पूर्वी भावानं गरीब बहिणीला उजव्या हातानं दिलेली मदत डाव्या हाताला कळू नये अशी दक्षता तो घेत असे. आज मात्र तू माझ्या गरीबीचं आणि दारिद्र्याचं प्रदर्शन मांडतोयस अन् तू तुझं औदार्य दाखवतोयस. आधीच माझ्या पर्समधून गॅस, पेट्रोल, तेल, डाळी, दूध, अन्नधान्य हे महाग करून माझी पाकीटमारी केलीस. माझं उत्पन्न, क्रयशक्ती वाढावी म्हणून प्रयत्न करायचं सोडून भिकेचे डोहाळे लागावेत असा वागतोयस. तू स्वतःचं लाखोंचं मानधन, सुविधा, अनुदान वाढवून घेतोस आणि मला लाडकी म्हणत १५०० रुपयांसाठी याचकासारखं उभा करतोयस. बस्स झालं, माझ्या गरिबीचं धिंडवडे काढणं. मी माझ्या कुटुंबाचं सांभाळ करायला समर्थ आहे. दुसरं ते, 'लाडका भाऊ' म्हणत जुनीच योजना त्याच्या उरावर टाकून त्याला का फसवतोयस? तू आमची काळजी करू नकोस... तुझी कर, एवढीच विनंती...!"
--------------------------------------
*सो* नियाच्या ताटी, उजळल्या ज्योती
ओवाळीते भाऊराया रे....
वेड्या बहिणीची रे वेडी माया...!
हे माझ्या खोकेधारी भाऊराया,
भाऊबीज, रक्षाबंधनाच्या वेळी म्हटलं जाणारं हे गाणं तुला आठवत असेलच! पण वेड्या बहिणीला लाडकी म्हणत तिची अवहेलना का करतोस? केवळ मतांसाठी? तू तुझ्या या लाडक्या गरीब, दरिद्री बहिणीला १५०० रुपयांसाठी याचकासारखं रांगेत उभं करतोस? आणखी किती धिंडवडे काढणार आहेस माझ्या गरिबीचं, अब्रूचं? बस्स कर, हे आता सहन होत नाही. तू तुझं लाखोंचं मानधन, सोयी, सुविधा, अनुदान, मरातब, गाड्या, घोडं, जे हवं ते तू घे, लूट राज्याला, पण माझ्यावर अशा दीड हजाराची उधळण करू नकोस. मी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हावं, माझी क्रयशक्ती वाढवण्याचं प्रयत्न करण्याऐवजी तू भिकेचं डोहाळे का दाखवतोस? तुझ्या स्वामीनं याला रेवड्या म्हटल्या होत्या रे, त्याचं रेवड्या तू उधळतोयस! तुला केवळ सत्ताकारणच दिसतं का रे? बहिणींचं सोड, लोकांच्या हालअपेष्टा, दुःख, महागाईनं होरपळणं हे तुला दिसत नाही का? का तूही सध्या तुझ्या स्वामींसारखं 'इलेक्शन मोड' मध्ये दिसतोस? तिकडं मध्यप्रदेशात 'लाडकी बहना....!' म्हणत तिला पंधराशे रुपये दिलं गेलं. त्यांचा परिणाम झाला. अन् धो धो यश मिळालं सत्ताही मिळाली. नंतर लोकसभेच्या सर्वच्या सर्व जागा बहाल केल्या. ते बघून तू त्याची नक्कल करतोयस. तू 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण..!' म्हणत निवडणुकीच्या लाभासाठी ती योजना इथं आणलीस. खरंतर ही योजना काँग्रेसच्या निवडणूक सल्लागार सुनील लोलुगोळू यांची ती त्यांनी कर्नाटकात राबविली. तामिळनाडूत ही योजना सुरू होती. ही योजना मध्यप्रदेशात राबवावी अशी सूचना काँग्रेसला अन् कमलनाथांना त्यांनी केली. पण स्वत:ला शहाणे समजणाऱ्या कमलनाथांनी याची टिंगल करत सुनीलना हाकलून दिलं. मग ती शिवराजसिंगांनी उचलली. कमलनाथांनी त्यांच्यावर टीका केली. पण त्या योजनेनं अभूतपूर्व यश भाजपला मिळवून दिलं. तसं यश तुला हवंय म्हणून मग तू मला वेठीला धरलंयस का? मध्यप्रदेशात काँग्रेसला अपयश आलं ते तिथल्या अत्यंत ढिसाळ संघटनात्मक यंत्रणेनं. शिवाय कमलनाथ भाजप जवळ करणार अशी चर्चा होती. त्यांनीच तिथं चुकीचे उमेदवार निवडले. प्रदेशाध्यक्ष जितू पटवारींचा तर कार्यकर्त्यांशी संपर्कच नव्हता. मतदारांशीही ते कनेक्ट नव्हते. ज्या कुणाकडं पक्षाची धुरा सोपवली जाईल, तो तिथं गटबाजी निर्माण करतो. संघटनात्मक दुर्बलतेमुळेच तिथं पराभव झाला हे वास्तव आहे. पण तुला तिथली 'लाडकी बहना' आठवली तरी तुझे साथीदार, सखे, तुला पुन्हा यश मिळू देतील का? जरा जपून रहा. अरे, गद्दारी करून, आपल्याच नेत्याचा विश्वासघात करून तू हे सारं मिळवलंय. पुन्हा तसं घडणार नाही! हे तू लोकसभेत अनुभवलंयस!
तुझा सखा अर्थमंत्री अजितदादानं 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण...!' योजना जाहीर केली. दरमहा १५०० रुपये देणार आहेस. मात्र घोषणेनं महाविकास आघाडीत अस्वस्थता, बेचैनी निर्माण झालीय. असं तुला वाटत असेल तर तो तुझा भ्रम आहे. पण ह्या तुझ्या 'लाडकी बहिण' योजनेत जो फोलपणा आहे तो दाखवण्याचा प्रयत्न मी करतेय. यातलं पहिलं अत्यंत महत्वाचं म्हणजे २८ जूनला अजितदादांनी विधिमंडळात ही योजना मांडली, मग त्याचं दिवशी तुझ्या शासनानं त्याचा जी.आर. काढला. ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. कारण ज्या अर्थसंकल्पात ही योजना मांडली. त्यावर सदस्यांच्या सूचना, मतं मागवून त्यात सुधारणा करून ती योजना मंजूर व्हायला हवी होती. त्यानंतरच असा जी.आर निघणं अपेक्षित होतं. मात्र अर्थसंकल्प मंजूर नसताना हा जी.आर. ज्या तुझ्या अधिकारीवर्गानं काढला ते बेकायदेशीर आहे. तुझ्या या घाईमुळे त्यांच्या नोकऱ्या धोक्यात येऊ शकतात. जर कुणी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले तर त्यांची पळता भुई थोडी होईल. नोकऱ्या जातील. खरंतर विरोधकांनी विशेष हक्कभंग प्रस्ताव आणायला हवा होता. हे सारं असंवैधानिक होतं. संवैधानिक तरतुदींचा भंग करून, तोडून, मोडून, पायदळी तुडवून हा जी.आर. काढलाय. नुसता जी.आर. काढला असं नाही तर तुझ्या सख्यांनी रातोरात जिल्ह्या जिल्ह्यात त्याचे होर्डिंग्जही लावलेत. अर्थसंकल्पातली योजना लीक केली गेली, असं म्हणायला हवंय. परीक्षेचे पेपर लीक होतात, अयोध्येतलं राम मंदिर लीक होतं, आतातर अर्थसंकल्पही लीक व्हायला लागलाय का? आधीच राज्यात सर्वत्र हे होर्डिंग्ज लागलेच कसे? पत्रकं निघाली कशी? सतत निकषांची धरसोड का होतेय? वृत्तपत्रात यांच्याबद्दलच्या बातम्याही आलेल्या नाहीत. मात्र जिल्ह्याजिल्ह्यात तुझ्या सहकाऱ्यानी 'लाडकी बहिण योजने'चे फलक लावलेत. आता त्यांची मदत केंद्रंही सुरू झालीत. पण या जी.आर. नुसार तुझ्या कोणत्याही सख्याला, नेत्याला अशी केंद्रं सुरू करून नावं नोंदवण्याचा अधिकारच नाहीये, हे लक्षांत येत नाही का? अरे, तुझा सहकारी असलेल्या जालनातल्या माजी मंत्र्याचा अर्जुन खोतकरचा व्हिडिओ व्हायरल झालाय. त्यात तो म्हणतोय की, 'कुणी शिरकाव करण्याच्या अगोदर, इथून गेल्या गेल्या मतदार यादी काढा, त्यातल्या महिलांची नावं काढा, दोन दिवस कष्ट घ्या, उद्याच्या उद्या काय ती नाटकं करा, घरोघरी जाऊन तुम्ही आधार कार्ड घ्या, पॅनकार्ड घ्या, रेशन कार्ड घ्या, इलेक्ट्रिक बिल मागून घ्या... नाटकं करा.!' हे काय आहे...? नाटकं...? मुळात यातल्या अनेक गोष्टी अत्यंत महत्वाच्या आहेत. तुझ्या जी.आर.ची पहिली ओळ वाच... 'महाराष्ट्रातल्या महिलांमध्ये ऍनिमियाचं प्रमाण ५९ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. राज्यातलं श्रमबल पाहणीनुसार पुरुषांची टक्केवारी ५९ टक्के तर स्त्रियांची टक्केवारी २८ टक्के इतकी आहे. ही वस्तुस्थिती लक्षांत घेता. महिलांच्या आर्थिक आरोग्य परिस्थितीत सुधारणा करणे आवश्यक आहे...!' म्हणजे या महाराष्ट्रातल्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त महिला ह्या शारीरिकदृष्ट्या दुर्बल आहेत. ही शासनाच्या अपयशाची पहिली ओळ या जी.आर. मध्ये लिहिलेलीय. तुझ्या शासनानं थोबाडीत मारून घ्यावी अशी ही अवस्था आहे! त्यानंतर ते पुढं म्हटलंय, 'पुरुषांच्या बेरोजगारीचं प्रमाण ४१ टक्के आहे आणि महिलांच्या बेरोजगारीचं प्रमाण हे ७२ टक्के आहे...!' ह्या तुझ्या निर्लज्ज शासनाच्या अपयशाची ही कबुलीच पहिल्या परिच्छेदात अर्थमंत्री आणि तुझ्या अधिकाऱ्यांनी दिलीय. यावर उपाय काय तर ह्या महिलांना १५०० रुपये देणार म्हणजे आजाराऐवजी लक्षणावरच उपचार! म्हणजे महिला, तिचा पुरुष बेरोजगार राहीला तरी चालेल, त्यांना रोजगार नाही तर फक्त त्या महिलेला १५०० रुपये देणार. अरे, विचार कर, गॅस सिलिंडर महिन्यातून एकदा जरी बदलायचा तर, तिच्याकडून ७०० रुपये जादा घेतले जाताहेत. महिना १५ लिटर पेट्रोल लागत असेल तर ७५० जादा घेतले जाताहेत. असं तू १४५० पर्समधून काढून घेतोयस. शिवाय वीजेचे बील ३० टक्क्यांनी वाढलंय. इतर वस्तू अन्नपदार्थवरचा जीएसटी. डाळ, तेल, दूध, अन्नधान्य महागलेत. अशाप्रकारे दरमहा ३-४ हजार तू काढून घेतोयस आणि आता मला १५०० रुपये देण्याचं आमिष दाखवतोयस आहेस! एवढा दिवाळखोर झालास का? अरे, भावालाही तू फसवतोयस, सरकारची जुनीच १९७४ ची योजना नांव बदलून त्याला खुणावतोयस. १० हजार त्याला देणारंयस. आई बाबांना तीर्थयात्रेला पाठवण्यासाठी अनुदान देतोयस. अरे कुठून आणणार आहेस हे हजारो कोटी रुपये? का फसवतोयस? कर्जाचा डोंगर उभा करतोयस? शेवटी आमच्याच बोडक्यावर कर्जाचा, कराचा बोजा पडणारंय ना? निवडणुकीतल्या यशासाठी तू राज्यातल्या सगळ्यांना वेठीला धरतोयस हे मला पटत नाही. ते चुकीचंय!
तीन दिवसांपूर्वी बातमी आली होती की, तुझा कुणी लाडका भाऊ, उद्योगपती अनिल अंबानी याचं १७०० कोटी रुपयाचं कर्ज फेडायला तुझं सरकार तयार आहे. कशासाठी? त्यानं लाखो कुटुंबांना लाखो कोटींचा चुना लावलाय, लुबाडलंय! आता तुझ्या त्या क्रिकेट प्रेमाची कथा, बीसीसीआय बोर्ड ही खासगी संस्था आहे. या बोर्डानं सुप्रीम कोर्टात सांगितलंय की, बोर्डाचा आणि देशाचा तसा काहीही संबंध नाही. आम्ही देशाचं नाही तर क्रिकेट बोर्डाच प्रतिनिधीत्व करतो. अशा मंडळींना करदात्यांच्या पैशातून तू ११ कोटी रुपये दिलेस! हे ११ कोटी रुपये मिळविण्यासाठी एका साखर कारखान्याला ३२ हजार टन ऊसाचं गाळप करावं लागतं. यासाठी लाखो शेतकरी, शेतमजूर, ऊसतोड कामगार वर्षभर राबतात. बियाणं, पाणी, वीज, खतं वापरली जातात. ऊस कारखान्यापर्यंत नेला जातो. तिथले कामगारही असतात. ते जेव्हा ३२ हजार टन ऊस गाळप करतात तेव्हा ११ कोटी मिळतात. या लाखो लोकांची श्रमशक्ती एकाक्षणात त्या क्रिकेट टीमवर तू उधळून मोकळा झालास! १२५ कोटी रुपये आधीच त्यांना बीसीसीआयनं दिलेलं होतं. काय गरज होती करदात्यांचा पैसा असा क्रिकेटवर उधळण्याची? जगातले फक्त ७-८ देश क्रिकेट खेळतात. त्यातलं हे विजेतेपद, त्यासाठी कोट्यवधीची उधळपट्टी आपल्याला परवडणारी आहे का? दुसरीकडं जगातले १९० देश ऑलिंपिकमध्ये खेळतात. त्यातल्या देशाला सुवर्णपदक मिळवून देणाऱ्या महिला खेळाडूंना कुत्र्यासारखं तुडवल जातं. तेव्हा तुझं आणि तुझ्या सख्यांचं क्रीडाप्रेम कुठं जातं? त्यांच्यासाठी तू का उभा राहिला नाहीस. कुठे गेली तुझी ती संवेदनशिलता जी माझ्यासाठी आता दाखवतोयस? का तुझ्या स्वामींच्या इशाऱ्यावर तूही तेव्हा गप्प बसलास?
तुझ्या या लाडकी बहीण योजनेचंही असंच आहे. आज २१ ते ६० वयाच्या लाडक्या बहिणींना १५०० रुपये देणार आहेस. पुढच्यावर्षी तीच 'लाडकी बहीण' ६१ वर्षाची होईल तेव्हा ती 'दोडकी बहिण' होणारय का? हा भेदभाव का आणि कशासाठी? तुझ्या सरकारनं यासाठी ४६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केलीय म्हणे. म्हणजे ती रक्कम अर्थसंकल्पाच्या २२ ते २५ टक्के होतेय, हे तुझ्या लक्षांत येतंय का? तू ही तरतूद करताना विविध योजनांवरचे पैसे कमी केलेस. डेव्हलमेंट एक्सपेंडीचर ३ लाख ५३ हजार कोटींवरून ३ लाख २१ हजार कोटींवर आणलंस म्हणजे ३४ हजार कोटींनी ते कमी केलंस. सोशल सर्व्हिसेस २ लाख २३ कोटीवरून २ लाख ५ हजार कोटीवर आणलंस म्हणजे १८ हजार कोटी कमी केलंस. वॉटर सप्लाय, सेनीटेशन, हौसिंग अँड अर्बन याचं ४५ हजार कोटीवरून ३२ हजार कोटीवर आणलंस म्हणजे १३ हजार कोटींनी तो कमी केलास. मात्र तुझा जाहिरातींचा खर्च २०२२-२३ साठी जो १३५ कोटी होता तो पाचपट वाढवून ६६७ कोटी रुपये केलास! केवढी रे ही प्रसिद्धीची हाव! याशिवाय कृषी संलग्न कार्यक्रमावर जो ३४ हजार कोटी रुपये खर्च होतो तो २६ हजार कोटींवर आणलंस. समाजकल्याण २८ हजार कोटींचा २२ हजार कोटीं केलास. अरे, अशीच योजना दुसऱ्या राज्यातही आहे ना! कर्नाटकात २ हजार रुपयांची 'गृहलक्ष्मी योजना' आहे. त्यासाठी तरतूद आहे केवळ १७ हजार ५०० कोटी रुपये. अर्थसंकल्पाच्या केवळ ६ टक्के. तामिळनाडूत महिलांना १ हजार रुपये दिले जातात. त्यासाठी ७ हजार कोटींची म्हणजे अवघे २ टक्के तरतूद आहे! तू मात्र किती टक्के तरतूद खर्च करतोयस, ते बघ. शिक्षण, आरोग्य, सिंचन, पाणी पुरवठा, सामाजिक न्याय, एससी-एसटी-ओबीसीवरचा खर्च तू कमी केलाय. तो केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन! अरे, असं करून निवडणुक जिंकता येईल हा तुझा भ्रम आहे. लोकांना हे सारं समजतंय. मी काय, माझ्या इतर बहिणी काय हे सारं ओळखून आहेत. अरे, केवळ महिन्यापूर्वी तुझा सखा, सहकारी अजितदादानं बहीण सुप्रिया सुळे हिच्यावर टीकेचा भडीमार केला होता. बायको लोकसभेत निवडून यावी म्हणून त्यानं बहिणीच्या टिंगलीत कोणतीच कमतरता ठेवली नव्हती. आरोपांचा भडीमार केला. तरीही अपयश पदरी पडलं. आज मात्र त्याच अजितदादांना 'माझी लाडकी बहिण' म्हणण्याचा पुळका आलाय. हा दैवदुर्विलास आहे!
तुझ्या 'लाडकी बहीण योजने'च्या अटी शर्तीत कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखापेक्षा जास्त नसावं. असं म्हटलंय. नवरा महिना १०-१२ आणि बायको ५-७ हजार कमवत असेल तर ती बहिण पात्र ठरणार नाही. ५ एकर जमिनीची अट आहे, राज्यात हजारो दरिद्री शेतकरी आहेत ज्यांच्याकडे जमीन आहे पण ती उपजाऊ नाहीये. तेही पात्र नसणार. हमीपत्रातली तिसरी स्वयंघोषणा फार महत्त्वाचीय. यात अर्जदार महिलेच्या कुटुंबातला सदस्य सरकारी नोकर, सरकारी खात्यात कंत्राटी, करार पद्धतीनं काम करत नाही, याची हमी सरकारला द्यावी लागणारय. सोप्या भाषेत सांगायचं झाल्यास कुटुंबाला सदस्य सरकारी विभागात, मंडळात नोकरीवर असेल तर तुम्हाला ह्या योजनेचा लाभ मिळणार नाही! सर्वात महत्वाचं लाभार्थींची नोंदणी, निवड करण्याचा अधिकार तू तुझ्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला दिलाय. यात जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे कार्यकारी अधिकारी, संबंधित पोलिस अधीक्षक, महापालिकेचे आयुक्त किंवा उपायुक्त, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, नगर परिषदांचे कार्यकारी अधिकारी, प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक बालविकास प्रकल्प अधिकारी, महिला व बालविकास अधिकारी यांची ती समिती तू नेमलीय. यात तुझे आजी, माजी , भावी आमदार, नगरसेवक यांचा समावेश नाहीये. हे एक चांगलं केलंस. पण भावी आमदार, नगरसेवक मेळावे भरवून फॉर्म भरून घेताहेत, हे बेकायदेशीरय. त्यांना तो अधिकारच नाहीये. तरी देखील ते अशी फसवणूक तुझ्या बहिणींची करताहेत. तू सत्ताकांक्षेपोटी दुर्लक्ष करशील हे मला ठावूकय. तरी पण मी हे सांगणारय. बहिणीसाठीची योजना जाहीर केलीय. त्याला आधी १५ दिवसाची मुदत दिली होती. सर्व ग्रामपंचायत, तलाठी, तहसील कार्यालयात गर्दी झाली. पंधरा दिवसात हे काम होणारच नव्हतं हे तुला माहित होतं. गर्दीनं योजनेची पर्यायानं सरकारची प्रसिद्धी होतेय. हे तुला हवं होतं. आता ३१ ऑगष्टपर्यंत मुदत तू वाढविलीयस! नंतर या अर्जाची सरकारी पद्धतीनं छाननी होणार. छाननी सुरू असताना विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागली तर मग बसा बोंबलत. आम्हाला निवडून दिलं तर आम्ही योजना राबवू नाही तर नाही. दुसरं सरकार आलं तर त्याचं ते बघून घेतील. समजा दुसरं सरकार आलं, त्याला योजनाच राबवता यायला नको अशीही तरतूद तू केलीयस. येणाऱ्या सरकारला भिक मागावी लागेल. ते देऊ शकणार नाहीत. ते बदनाम होतील आणि अल्पावधीतच ते सरकार जाईल. मग ते सरकार नालायक होतं; आता पुन्हा आम्हालाच निवडून द्या असं तू म्हणणार आणि पुन्हा आमच्या बोकांडी बसणार...!
तुझीच याचकांच्या रांगेतली
*गरीब लाडकी बहीण*
No comments:
Post a Comment