-------------------------------------------
*न*व्या सरकारच्या गृहखात्याने एक जी.आर. काढून २५ जून हा 'संविधान हत्या दिन' घोषित केलाय. जनतेच्या वेदना जागृत ठेवण्यासाठी मोदी सरकारचा आणखी एक दिन जाहीर झालाय. संविधानविरोधी सरकार असा प्रचार लोकसभा निवडणुकीत वर्मी लागल्यानं भाजप आक्रमक झालीय. २५ जून हा दिवस 'संविधान हत्या दिन' म्हणून पाळणार, याच दिवशी १९७५ ला आणीबाणी लागू झाली होती.केंद्रीय गृह मंत्रालयानं काढलं नोटिफिकेशन याआधी मोदी सरकारनं १४ ऑगस्ट हा 'फाळणी वेदना स्मृती दिन' पाळायला सुरू केला होता. फाळणी हाताळताना काँग्रेसच्या अपयशांची जखम ताजी ठेवण्याचा प्रयत्न होता. आता आणीबाणी लागू करणारी काँग्रेसच कशी संविधान विरोधी आहे हे दाखवण्याचा प्रयत्न आहे. अजून कुठला वेदना दिवस बाकी आहे का? असो. लोकसभेच्या पहिल्या अधिवेशनात प्रधानमंत्री मोदींनी आपलं अपयश लपविण्यासाठी आणीबाणीवरून काँग्रेसला लक्ष्य करत शिळ्या कढीला ऊत आणण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावर कडी करत लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी मोदींच्या ऋणातून उतराई होण्याचं पहिलं पाऊल टाकत आणीबाणीच्या निषेधाचा ठराव अचानक मांडून काँग्रेसची कोंडी केली. राष्ट्रपतींनीही आपल्या अभिभाषणात त्याचा उल्लेख केला. मग काँग्रेस पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगेंनी 'सुंभ जळाला तरी पीळ जात नाही' हे व्यक्त केलेलं मत रास्तच आहे. प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शहा, अवघं भाजप ५० वर्षांपूर्वीच्या आणीबाणीचं स्मरण करून देताहेत, परंतु जनतेनं संपुष्टात आणलेली मागील दहा वर्षांची अघोषित आणीबाणी मात्र ते विसरल्याचं दिसतं. निवडणुकीत संविधानाच्या मुद्द्यावरून डिवचलं गेल्यामुळेच भाजप आता आणीबाणीवरून काँग्रेसला लक्ष्य करताहेत. आणीबाणीचं समर्थन कदापि करता येणार नाही. विरोधकांना तुरुंगात डांबून लोकशाहीचा गळा घोटल्याची टीका होत असली, तरीही त्या काळात सामान्यजन सुखीच होते. इंदिरा गांधींनी लोकशाही पायदळी तुडवून आणीबाणी जाहीर केली, तशीच त्यांनी लोकशाहीची बूज राखत १९७७ ला लोकसभा निवडणूक जाहीर केली. निवडणुकांना आणि दारुण पराभवाला खंबीरपणे त्या सामोऱ्या गेल्या. पुन्हा १९८० च्या लोकसभा निवडणुकीत घवघवीत यश मिळवून प्रधानमंत्रीपदी विराजमानही झाल्या. मोदी आज पुन्हा सत्तास्थानी विराजमान झालेत. त्यामुळेच विरोधकांना लोकशाही आणि संविधानाच्या रक्षणाचा सातत्यानं गजर आणि जागर करावा लागतोय. राष्ट्रपतींनी अभिभाषणात आणीबाणीचा उल्लेख करण्यापेक्षा वर्तमानकाळातल्या प्रश्नांचा उल्लेख करणं अपेक्षित होतं. सभागृहात मणिपूरसारख्या गंभीर प्रश्नावर नीटपणे चर्चा केली असती, तर सर्वांनीच अभिनंदन केलं असतं आणि आभारही मानलं असतं. महागाई, बेरोजगारी, शेतकऱ्यांच्या समस्या, त्यांच्या आत्महत्या, उद्योगांची होणारी पळवा पळवी, सरकारी नोकऱ्यांचा बॅकलॉग, अशा प्रश्नांवर अभिभाषणात चर्चा व्हायला हवी होती. 'जय संविधान' घोषणेला आक्षेप घेणाऱ्या संसद सदस्यांचं सदस्यत्व लगेचच रद्द केलं पाहिजे होतं. जसं लोकसभाध्यक्षांनी मागच्या लोकसभेत विरोधी पक्षाच्या दीडशे खासदारांचं निलंबन ज्या पद्धतीनं केलं होतं, त्याच पद्धतीनं खासदारांचं निलंबन करायला हवं होतं. सभागृहात 'जय पॅलेस्टाईन' म्हटलेलं चालतं, 'जय गोळवलकर', 'जय हेडगेवार' अशा बऱ्याच काही घोषणा दिलेल्या चालतात. तर मग 'जय संविधाना'ची घोषणा का नाही चालत? सत्ताधाऱ्यांनी आपलं संविधान विरोधी रुप आत्तापासूनच दाखवायला सुरुवात केलेलीय! सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, ज्या इंदिरा गांधींनी या देशात आणीबाणी लागू केली होती, त्यांनीच आपण लादलेल्या आणीबाणीबाबत जाहीरपणे माफी देखील मागितली होती. हे एक सत्य आहे. पण सध्या देशात असलेल्या अघोषित आणीबाणीचं काय?
स्वातंत्र्यानंतरची १७ वर्षे पंडित नेहरू प्रधानमंत्री होते. त्यानंतरची दोन वर्षे लालबहादूर शास्त्री आणि नंतर तब्बल ११ वर्षे इंदिरा गांधी या प्रधानमंत्री होत्या. १९७५ मध्ये इंदिरा गांधींनी लादलेल्या आणीबाणीमुळे सलग ३० वर्षं असलेली काँग्रेसची सत्ता गेली. परंतु त्यानंतर आलेलं जनता पक्षाचं सरकार जेमतेम अडीच वर्षे टिकलं आणि पक्षांतर्गत राजकारणात कोसळलंही. दरम्यान, इंदिरा गांधींनी देश पिंजून काढला आणि १९८० च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला पुन्हा सत्ताधारी केलं. त्या प्रधानमंत्री बनल्या. कोणत्याही गावात गेल्यानंतर उघड्या मोटारीतून लोकांची मानवंदना घेणाऱ्या इंदिरा गांधी बंद-बुलेटप्रूफ गाडीतून फिरू लागल्या. तरीही त्यांची ३१ ऑक्टोंबर १९८४ ला त्यांच्या निवासस्थानी सुरक्षारक्षकांनीच गोळ्या घालून हत्या केली. हत्या करणारे शीख होते. कारण इंदिरा गांधींनी अमृतसरच्या सुवर्ण मंदिरात लष्कर घुसवून भिंद्रनवालेंसह खलिस्तानवाद्यांचा खातमा केला होता. इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतरच्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस पुन्हा सत्ताधारी पक्ष झाला. राजीव गांधी प्रधानमंत्री झाले. आज सार्वत्रिक झालेल्या माहिती आणि तंत्रज्ञानाची, संगणक युगाची सुरुवात त्यांनी प्रधानमंत्री असताना केली. तथापि, बोफोर्स तोफा खरेदी प्रकरणी व्ही.पी. सिंग यांनी बंड केल्यानं १९८९ च्या निवडणुकीत काँग्रेसला सत्ता गमवावी लागली. मात्र त्यानंतर भाजपच्या पाठींब्यावर आलेली जनता दलाची सत्ता व्ही.पी.सिंग आणि चंद्रशेखर हे दोन प्रधानमंत्री होऊनही दोन वर्षात कोसळली. त्यानंतर काँग्रेस पुन्हा सत्ताधारी झाली नरसिंहराव प्रधानमंत्री झाले. त्यापूर्वी लोकसभा निवडणुकीत देशभर झंझावाताप्रमाणे प्रचार करणाऱ्या राजीव गांधींची तामिळनाडूत श्रीपेरारूम्बदुर इथं २१ मे १९९१ ला मानवी बॉम्बनं हत्या केली. हत्या करणारे 'तामिळ वाघ' - लिट्टे संघटनेचे होते. राजीव गांधींनी श्रीलंकेतल्या जाफना भागातल्या लिट्टेच्या दहशतवादी कारवायांचा बंदोबस्त करण्यासाठी लष्करी मदत केली होती, त्याचा बदला त्यांचा खून करून घेण्यात आला. हा इतिहास मुद्दाम लिहिलाय. १९४७ ते १९९१ या ४४ वर्षातली ४० वर्षें देशात काँग्रेसची सत्ता होती. त्यातली ३८ वर्षें नेहरु-गांधी घराण्याची होती.
२०१४ पासून केंद्रात सत्तेवर आलेलं मोदी सरकार म्हणजे स्वतः मोदी आणि भाजपच्या राजकारणाचा पायाच मुळात 'नेहरुद्वेष' हा राहिलाय. परंतु, कसबी 'डबल स्टॅण्डर्ड' असलेले मोदी स्वतः नेहरू बनण्यासाठी प्रयत्नशील दिसतात. नेहरूंच्या एकेका खुबीचं अनुकरण करतात आणि काँग्रेसला नालायक ठरविण्यासाठी त्याच नेहरूंचा पराकोटीचा द्वेष करतात. तर त्यांचे अनुयायी सोशल मीडियावर नेहरूंचं चारित्र्यहनन करणारी छायाचित्रं पोस्ट करतात. नेहरू आपली बहीण विजयालक्ष्मी पंडित आणि पुतणी नयनतारा सहगल यांना प्रेमानं भेटत असलेला फोटो 'लफडी' या नावानं सोशल मीडियावर टाकून लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत असतात. त्याबद्धल भाजपचा एकही नेता दिलगिरीचा एकही शब्द काढत नाही. राजकीय द्वेष असा विकृतीच्या पातळीवर पोहोचलाय. नेहरूपाठोपाठ भाजपचं द्वेषाचं आणखी एक व्यक्तिमत्व इंदिरा गांधी या आहेत. इथंही पुन्हा तेच. म्हणजे मोदी स्वतः इंदिरा गांधींसारखे कणखर प्रधानमंत्री असल्याचं दाखवतात. निवडणुकांमध्ये सातत्यानं होणारा पराभव आणि सोशल मीडियावर होणारी टवाळी यामध्ये काँग्रेसचं मनोधैर्य खचलं होतं. भारत जोडोच्या माध्यमातून राहुल गांधी यांना सूर गवसल्याचं जाणवतंय. तेलंगणात, कर्नाटकात तर त्यांनी भाजपवर कुरघोडीच केली. लोकसभेत मिळालेल्या यशानं कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह, जोश निर्माण झालाय. भाजपला धैर्यानं मुकाबला करण्यासाठी प्रेरणा मिळाली.
निवडणूकीतले जय-पराजय हे महत्वाचं असलं, तरी तेच सगळं काही नसतं. निश्चित भूमिका घेऊन रणांगणात ठामपणे उभं राहणं, सत्तेपेक्षा अधिक महत्वाचं असतं. गेल्या काही वर्षांनंतर काँग्रेस ठामपणे उभा राहताना दिसतोय. कोणतीही व्यक्ती प्रबळ असते तेव्हा तिच्याभोवती खूषमस्करे असतातच. माजी उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनीच मागे एकदा नरेंद्र मोदी हे 'परमेश्वरी अवतार' आहेत, असं म्हटलं होतं. आता तर खुद्द मोदींनीही आपला 'परमेश्वरी, अविनाशी' अवतार असल्याचं म्हटलंय. इंदिरा गांधींच्या काळात देवकांत बरुआ 'इंदिरा इज इंडिया' म्हणाले होते. त्यावर तेव्हा विरोधकांनी, प्रसारमाध्यमांनी टीका केली होती. परंतु, त्यापूर्वी आपण किती कणखर आहोत, ते इंदिरा गांधींनी १९७१ च्या पाकिस्तान युद्धात पाकिस्तानला शरणागती पत्करायला लावून दाखवलं होतं. आज भाजपचे चेले-चमचे पाकिस्तानला धमक्या देतात आणि इथल्या मुस्लिमांना पाकिस्तानात पाठविण्याची भाषा करतात. अशावेळी इंदिरा गांधी यांची आठवण आल्याशिवाय राहत नाही. त्यांनी १९७१ च्या युद्धात पाकिस्तानचे दोन तुकडे केले. बांगला देश नावाचा स्वतंत्र देश निर्माण केला. पाकिस्तानची ताकद अर्ध्यावर आणणाऱ्या या कामगिरीचं श्रेय इंदिरा गांधी यांना जातं. मात्र काँग्रेसनं या शौर्याचं कधी भांडवल केलं नाही. त्यावेळी संसदेत अटलबिहारी वाजपेयी यांनीच इंदिरा गांधींना 'दुर्गा' संबोधलं होतं. परंतु इंदिरा गांधींच्या या शौर्याकडं दुर्लक्ष करून आणीबाणीच्या आठवणींना उजाळा देण्याचा प्रयत्न आजही केला जातोय. इंदिरा गांधींनी घटनात्मक मार्गानं आणीबाणी आणली होती. तथापि, ती लोकशाहीची हत्या होती, याबद्धल दुमत असण्याचं कारण नाही. मात्र आज लोकशाही पायदळी तुडवून अघोषित आणीबाणी सदृश्य परिस्थिती निर्माण केली जातेय आणि आपल्या निंदनीय कृत्यांच्या समर्थनासाठी आणीबाणीची ढाल पुढे केली जाते, त्याचं काय? इंदिरा गांधींनी जारी केलेल्या आणीबाणीची हकीकतही मोठी नाट्यमय आहे. २५ जून १९७५ च्या सकाळी इंदिरा गांधी यांनी पश्चिम बंगालचे तेव्हाचे मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे यांना तातडीनं बोलावून घेतलं. त्यांच्याशी देशातल्या परिस्थितीबाबत दोन तास चर्चा केली. पोलिस आणि लष्कर यांना भडकवण्याचा प्रयत्न सुरू झालाय असं इंदिरा गांधींचं मत बनलं होतं. देशात सगळीकडं बेशिस्त वाढलीय. बिहार आणि गुजरातची विधानसभा भंग झालीय. विरोधकांच्या मागण्या वाढत चालल्यात. त्याला पायबंद घालायचा, तर आपल्याला कठोर निर्णय घेण्याची गरज आहे. कारण अमेरिकेचे राष्ट्रपती रिचर्ड निक्सन 'सीआयए'च्या मदतीनं भारतात सत्तांतर घडवून आणू शकतील, अशी भीती त्यांनी सिद्धार्थ रे यांच्याशी केलेल्या चर्चेत व्यक्त केली होती. देशाला एका शॉक ट्रीटमेंटची गरज आहे, यावर इंदिरा गांधी ठाम होत्या. सिद्धार्थ शंकर रे कायद्याचे जाणकार होते. त्यामुळं इंदिराजींनी त्यांना चर्चेसाठी बोलावलं होतं. 'थोडा अभ्यास करून सांगतो', असं म्हणून रे थोड्या वेळानं परतले. 'देशांतर्गत गडबड गोंधळाचा मुकाबला करण्यासाठी घटनेतल्या कलम ३५२ नुसार आणीबाणी लागू करता येऊ शकते,' असा सल्ला सिद्धार्थ रे यांनी इंदिरा गांधींना दिला. त्यावर मंत्रिमंडळाची बैठक न घेताच इंदिराजी आणि रे राष्ट्रपती भवनात गेले. राष्ट्रपती फकरुद्दीन अली अहमद यांची भेट घेतली. त्यांच्याकडे आणीबाणी जाहीर करण्याची मागणी केली. नंतर इंदिरा गांधींचे सचिव पी.एन.धर यांनी या संदर्भातला केलेला ड्राफ्ट घेऊन आर.के.धवन राष्ट्रपती भवनात पोहोचले. आणि आणीबाणीचा काळा अध्याय सुरु झाला.
आणीबाणी हे आजतागायत काँग्रेसचं अवघड जागचं दुखणं आहे. काँग्रेसला पुरतं नेस्तनाबूत करणं, हे भाजपचं सध्याचं उद्दिष्ट दिसतंय. त्यासाठी त्यांच्यासाठी आणीबाणीसारखे मुद्दे विशेष उपयोगी आहेत. म्हणून यंदा मित्रपक्षाच्या मदतीनं सत्तेवर आलेल्या भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारनं २५-२६ जूनलाच संसदेचं अधिवेशन बोलावलं आणि आणीबाणीची स्मृती जागविली. तिला ५० वर्षे उलटलीत. तिच्या आठवणी आता पुसट होत चालल्यात. तरीही भाजप त्या जागवू पाहातेय. मोदींची वाटचाल थेट इंदिरा गांधींच्या पद्धतीनं चालू आहे. आज मोदींनी लोकांच्या मनात, पक्षात, सरकारात आणि देश परदेशात लोकप्रियता मिळवलीय. ही कामगिरी काही प्रमाणात इंदिरा यांच्यापेक्षाही मोठी आहे. पण इंदिरा गांधी आणि मोदी यांच्यात आणि त्यांच्या परिस्थितीत कमालीचा फरकही आहेत. इंदिरा गांधींची राजकीय शैली हुकूमशाही आणि घराणेशाहीला प्रोत्साहन देणारी होती. मोदी हेही एकतंत्री कारभार करतात. त्यांची एकाधिकारशाही सुरू असली तरी अजून सर्व काही लोकशाहीला धरून चाललीय! असं चित्र उभं करण्यात ते यशस्वी झालेत. इंदिरा गांधींच्या काळात राजकारणात उघड लाळघोटेपणा, हुजूरगिरी चालत असे. यातून इंदिरा गांधींचं पक्षातलं महत्त्व वाढलं, मात्र बाहेरची प्रतिमा काळवंडत गेली. मोदी यांनी उघड लाचारी-दर्शनाची सक्ती टाळून चातुर्य दाखवलंय. दुसरं महत्त्वाचं म्हणजे, मोदी यांच्यावर घराणेशाहीचा आरोप होऊ शकत नाही. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांबाबत ते अधिक सावध आहेत. गंमत अशी की, इंदिरा गांधींनी जयललिता किंवा मायावती यांच्याप्रमाणे वैयक्तिक संपत्तीचे महाल उभे केले, असं कधीही समोर आलेलं नाही. पण तरीही भ्रष्टाचाराचे आरोप त्यांना चिकटून राहिले. किंबहुना, अशा आरोपांबाबत त्या काहीशा बेपर्वा होत्या. पण अदानींचं खासगी विमान प्रचारासाठी वापरून आणि दहा लाखांचं सूट घालूनही मोदी यांना मात्र असे आरोप अजून तरी चिकटलेले नाहीत. पण इंदिरा गांधी आणि मोदी यांच्यात अत्यंत महत्त्वाचा फरक आहे, तो त्यांच्या विचारांच्या चौकटीचा. इंदिरा गांधी या नेहरूप्रणीत काँग्रेसी चौकटीत वाढलेल्या होत्या. त्यांच्या नेतृत्वाचे वैयक्तिक गुणदोष काहीही असले तरी, त्या धर्माच्या आधारावरचं पुराणमतवादी राजकारण करत नव्हत्या. या उलट मोदींची जडणघडण हिंदुत्ववादी विचारांच्या चौकटीत झालीय. डाव्या पक्षाच्या लोकांना रोजगारासाठीचं आंदोलन जितकं स्वाभाविक वाटतं, तितकंच हिंदुत्वाच्या चौकटीतल्या लोकांना हिंदुत्वकेंद्री कार्यक्रम अत्यंत स्वाभाविक वाटतात. प्रत्यक्षात ते तसे नाहीत. ते समाजात विद्वेष पसरवणारे आणि म्हणून घटनाद्रोही आहेत. काँग्रेसच्या या सैल चौकटीच्या राजकारणामुळे देशात विविध प्रकारे विचार करणारे पक्ष, गट, पंथ निर्माण झालेत. हिंदुत्ववादी चौकटीला हा सैलपणा मान्य होणारा नाही. त्यामुळंच सैल चौकट फिट करण्याचे प्रयत्न सध्या चालू आहेत. उदाहरणार्थ, देशद्रोह हा सध्या परवलीचा शब्द बनलाय. रोज नवनव्या गोष्टी देशद्रोहाच्या व्याख्येत आणल्या जाताहेत. राजकीय कार्यकर्ते, माध्यमं यांच्यावर बंधनं आणली जाताहेत. एकीकडं मोदींच्या लोकप्रियतेचा फायदा घेऊन हिंदुत्वाच्या विचारांचा जनतेत प्रचार चालू आहे. सरकारी यंत्रणेचा त्यासाठी उपयोग केला जातोय. दुसरीकडं सोशल मीडियाचा वापर करून प्रचारकांच्या झुंडी तयार केल्या जाताहेत. महात्मा गांधींना कमी लेखलं जातंय. नथुराम गोडसे याला हुतात्मा जाहीर करण्याची वेळ फार दूर नाही!
विनोबा भावेंनी आणीबाणीला अनुशासन पर्व म्हटलं होतं. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानेही पत्र लिहून आणीबाणीला पाठींबा दिला होता. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने आणीबाणीला पाठींबा दिला होता आणि ते इंदिरा आणि संजय गांधी यांची भेट मागत होते. असं माजी इंटेलिजन्स ब्युरो चीफ टी. व्ही. राजेश्वर यांनी इंडिया टुडे या वाहिनीवर करण थापर यांना नुकतंच दिलेल्या सविस्तर मुलाखतीत हे स्पष्टपणे म्हटलंय. जनतेसाठी तो आणीबाणीचा काळ हा सुकाळ होता मात्र राजकीय नेते, कार्यकर्ते यांच्यासाठी अडचणीचा होता. बाकी समस्त जनतेला त्रास नव्हता. भ्रष्टाचाराला चाप बसला होता. भडकावू स्वातंत्र्य पिंजऱ्यात गेलं होतं. साठेबाजीला आळा बसला होता. वस्तूंचा पुरवठा मोकळा करावा लागला होता. सरकारच्या भावातच वस्तूंची विक्री करावी लागल्यानं महागाईची जागा स्वस्ताईनं घेतली होती. बेकायदेशीर कर्ज गुन्हा ठरल्यानं दाम दुप्पट व्याज देणारे कर्जमुक्त झाले होते. अर्थात हे सारं घडवून आणण्यासाठी 'आणीबाणी'च आवश्यक नव्हती. परंतु, आणीबाणीमुळे देशातली लोकशाही अधिक प्रगल्भ होण्यास मदत झाली. आणीबाणीच्या विरोधातच जनतेनं जनता पक्षाला निवडून दिलं. मात्र जनता पक्षाला सरकार चालवता आलं नाही. त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत लोकांनी पुन्हा इंदिरा गांधींना निवडून दिलं. आणीबाणीच्या कटू स्मृती वजा केल्यास इंदिरा गांधींच्या आयुष्यात कर्तृत्वाची अनेक सोनेरी पाने आहेत. प्रत्येक पान हे देशप्रेमाचं, धर्मनिरपेक्षतेचं, कणखरपणाचं, शौर्याचं, निर्णयक्षमतेचं आहे. 'इंदिरा इज इंडिया' हे अतिशयोक्तीचं असलं, तरीही एकेकाळी 'गुंगी गुडीया' म्हणून हिणवल्या गेलेल्या इंदिरा गांधींचा प्रवास प्रत्येक भारतीयाला अभिमान वाटावा असाच आहे.
- हरीश केंची
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment