---------------------------------------------------
प्रसिद्ध निवडणूक विश्लेषक प्रणय रॉय यांना एका आमदारानं सांगितलं होतं की, 'भारतातल्या निवडणुका या एका परीक्षेप्रमाणे झाल्या आहेत. यामध्ये अनेक विषय असतात ज्यात तुम्हाला उत्तीर्ण व्हायचं असतं. यात तुम्हाला प्रत्येक विषयात चांगले गुण मिळालेच पाहिजेत असं नाही. पण निवडून येण्यासाठी तुमचे सरासरी गुण ७५% च्या आसपास असायला हवेत. मतदारांना फक्त पासिंग गुण मिळणं मान्य नाही. पासिंग नंबर मिळवणं म्हणजे तुम्ही सत्तेतून बाहेर होणं...!' आज बहुमत मिळवण्या एवढ्या जागा मिळाल्या नसल्या तरी, गेल्या दहा वर्षांत अशा अनेक परीक्षामध्ये भाजपनं इतर पक्षांच्या तुलनेत चांगली कामगिरी केल्याचं राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे. १९८० मध्ये जेव्हा भारतीय जनता पक्षाची स्थापना झाली तेव्हा टाईम्स ऑफ इंडियामध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका लेखाचा 'व्हेजिटेरिअन बट टेस्टी पार्टी '- शाकाहारी पण चविष्ट पार्टी! असा मजेशीर मथळा होता. तेव्हाचा भाजप आणि आजचा भाजप यात खूप फरक झालाय. एकेकाळी 'ब्राह्मण आणि बनियांचा पक्ष' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भाजपनं संघटनात्मक पातळीवर जो बदल केलाय, याकडं दुर्लक्ष करणं कठीण आहे. नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या 'द आर्किटेक्ट ऑफ न्यू बीजेपी, हाऊ नरेंद्र मोदी ट्रान्सफॉर्म्ड द पार्टी' या पुस्तकाचे लेखक अजयसिंह या बदलाचं श्रेय नरेंद्र मोदी यांना देतात. मोदी यांना 'संघटनेतला कार्यकर्ता' म्हणून ओळख मिळाली ती ११ ऑगस्ट १९७९ रोजी! तेव्हा सौराष्ट्रातल्या मोरवीत मच्छू नदीवरचं धरण फुटलं आणि काही मिनिटांतच संपूर्ण परिसर पाण्याखाली गेला. हे सगळं इतकं अचानक घडलं की लोकांना यातून बाहेर पडण्याची संधीच मिळाली नाही आणि जवळपास २५ हजाराहून अधिक लोक वाहून गेले. त्यावेळी भाजप नेते केशुभाई पटेल हे बाबूलाल पटेल यांच्या मंत्रिमंडळात पाटबंधारे मंत्री होते. धरण फुटलं तेव्हा नरेंद्र मोदी नानाजी देशमुख यांच्यासोबत चेन्नईत होते. या घटनेची बातमी समजताच मोदी गुजरातला परतले आणि मदतकार्यात मोठ्या प्रमाणावर भाग घेतला! १९८४ मध्ये गुजरातमधल्या शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरू केलं, तेव्हा संघ प्रचारक दत्तोपंत ठेंगडी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय किसान संघानं त्याला पाठिंबा दिला. नरेंद्र मोदींनी पडद्याआड राहून या आंदोलनाला मूर्त स्वरूप दिलं. १९९१ मध्ये लालकृष्ण अडवाणी यांनी सोमनाथपासून अयोध्येपर्यंत रथयात्रा सुरू केली. तेव्हा मोदींना यात्रेच्या गुजरात टप्प्याच्या तयारीची जबाबदारी देण्यात आली होती.
अजयसिंह आपल्या पुस्तकात पुढं सांगतात, 'जेव्हा अडवाणी आणि प्रमोद महाजन वेरावळला सोमनाथ मंदिराजवळ पोहोचले, तेव्हा त्यांना तिथं ना पक्षाचं पोस्टर दिसलं ना झेंडे. कदाचित यात्रेसाठी योग्य प्रकारे तयारी केली गेली नाही अशी चिंताही पक्षाच्या वर्तुळातून व्यक्त करण्यात आली. पण दुसऱ्या दिवशी जेव्हा यात्रा सुरू झाली तेव्हा हजारो लोक रस्त्यावर उतरले होते. समाजातल्या सर्व स्तरातले लोक यात सहभागी झाले होते. तेव्हा पहिल्यांदाच भाजप अशा लोकांपर्यंत पोहोचला, ज्यांच्यापर्यंत पोहचण्यासाठी संघ परिवारानं आजपर्यंत प्रयत्न केले नव्हते..!' १९९६ मध्ये गुजरातमध्ये केशुभाई पटेल आणि शंकरसिंह वाघेला यांच्यातल्या भांडणामुळं मोदींना गुजरातमधून दिल्लीला पाठवण्यात आलं. त्यांना यापूर्वीच पक्ष सचिव म्हणून हरियाणा आणि हिमाचल प्रदेशची जबाबदारी देण्यात आली होती. तिथं संघटनेच्या विस्तारासाठी नरेंद्र मोदींना परंपरांपेक्षा व्यावहारिकता अधिक महत्त्वाची वाटली. हरियाणात त्यांनी विशेषतः आणीबाणीच्या काळात कुप्रसिद्ध झालेल्या बन्सीलाल यांच्या 'हरियाणा विकास पार्टी' या पक्षाशी आघाडी केली आणि हरियाणात पहिल्यांदाच भाजपची सत्ता आली. पुढं पक्षानं बन्सीलाल यांच्यापासून अंतर राखलं. त्यानंतर मोदी भाजपला भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप असलेल्या ओमप्रकाश चौटाला यांच्याजवळ घेऊन गेले. पक्षातल्या सर्वसाधारण मताच्या विरोधात त्यांनी लोकसभा निवडणुकीत कारगिलमध्ये शहीद झालेल्या जवानाच्या पत्नी सुधा यादव यांना पक्षाचे तिकीट देण्याचा निर्णय घेतला. हिमाचल प्रदेशात त्यांनी शांताकुमार यांना पर्याय म्हणून प्रेमकुमार धुमल यांना उभं केलं. त्यांचे सरकार मजबूत करण्यासाठी भ्रष्टाचारासाठी कुप्रसिद्ध नेत्याचा, सुखराम यांचं सहकार्य घेण्याला कोणताही संकोच केला नाही. तोपर्यंत सुखराम यांनी काँग्रेस सोडली होती आणि त्यांनी स्वत:चा पक्ष 'हिमाचल विकास काँग्रेस' स्थापन केला होता. तोपर्यंत सुखराम हे सर्वाना अस्वीकार्य होते, अपवाद होते फक्त नरेंद्र मोदी!
२००२ साली जेव्हा नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री झाले तेव्हा त्यांना सरकार चालवण्याचा कोणताही अनुभव नव्हता. ते मुख्यमंत्री बनले तेव्हा ते आमदारही नव्हते. गुजरातमध्ये दंगल उसळली तेव्हा त्यांचा प्रशासनातला अननुभवीपणा स्पष्टपणे दिसून आला, पण मोदींनी चहुबाजूनं त्यांच्यावर होत असलेल्या टीकेला गुजरातच्या अस्मितेनं प्रत्युत्तर दिलं. अजयसिंह लिहीतात, 'मोदींनी विरोधीपक्ष, प्रसारमाध्यमं आणि धर्मनिरपेक्ष शक्तींच्या टीकेला गुजराती लोकांवरच्या टीकेशी जोडलं. पुढच्याच निवडणुकीत त्यांनी गुजराती अस्मितेच्या नावावर मतं मागितली. हा शब्द पहिल्यांदा घटना समितीचे सदस्य लेखक के. एम. मुन्शी यांनी लोकप्रिय बनवला होता. त्यावेळच्या भाजपच्या सर्वोच्च नेतृत्वाला 'गुजराती गौरव'च्या रूपानं लोकांना भुलवण्याचा मोदींचा प्रयत्न आवडला नव्हता. त्यांचं मत होतं की गुजराती गौरवाच्या नावावर मतदारांना केलेली अपील कदाचित सत्ताधारी असल्याकारणानं नुकसानभरपाई करू शकणार नाही. पण मोदींना विश्वास होता की ते लोकांच्या मनाचा कल योग्यप्रकारे समजू शकत आहेत. गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना मोदींनी राज्यात आर्थिक गुंतवणुकीला सर्वाधिक महत्त्व दिलं. संपूर्ण जगात गुंतवणुकीसाठी गुजरात हे सर्वोत्तम ठिकाण म्हणून त्यांनी जगासमोर सादर केलं. मोदींनी गुजरातमध्ये 'ज्योती ग्राम योजना' सुरू केली. ज्या योजनेअंतर्गत प्रत्येक घराला २४ तास एक फेज वीज पुरवठा करण्याची हमी दिली. मोदींनी गुंतवणुकीसाठी निर्माण केलेल्या वातावरणाबाबत रतन टाटा म्हणाले होते, "तुम्ही गुजरातमध्ये गुंतवणूक करत नसाल तर तुम्ही मूर्ख आहात....!' राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय माध्यमामध्ये 'धार्मिक पूर्वग्रह' असल्याचा आरोप झाल्यानंतर देखील मोदींनी गुजरातमध्ये विकासाला सर्वोच्च प्राधान्य देणारे मुख्यमंत्री अशी प्रतिमा निर्माण झाली. अजय सिंह यांना विचारलं की, "नरेंद्र मोदींनी त्यांच्या संपूर्ण कार्यकाळात एकही पत्रकार परिषद घेतली नाही, याचं कारण म्हणजे ते कठीण प्रश्न टाळतात, असं वाटतं का...?" 'तानाशाह', 'जुमलाजीवी', 'नौटंकी,' असंसदीय शब्दांच्या नव्या यादीवरून देशात गदारोळ याचं उत्तर देताना ते म्हणतात, "सामान्य लोकांशी संवाद फक्त पत्रकार परिषद घेऊन प्रस्थापित होतो, यावर तुमचा विश्वास का आहे? निवडणुकीपूर्वी त्यांनी अनेक पत्रकारांशी संवाद साधलाय. दर महिन्याला ते 'मन की बात' या कार्यक्रमातून देशाला संबोधित करतात. नरेंद्र मोदींइतका सोशल मीडिया, ट्विटर आणि फेसबुकचा वापर देशात कोणत्याही भारतीय राजकारण्यानं केला नाही. दुसरीकडे मोदींच्या आधी यूपीए प्रमुख असलेल्या सोनिया गांधी यांनी किती पत्रकार परिषदा घेतल्या आणि किती पत्रकारांना मुलाखती दिल्या, हे तुम्ही का विसरता? असा उलट प्रश्न केला.
अजयसिंह मोदींसाठी 'राजकीयदृष्ट्या चतुर' असा शब्दप्रयोग करतात. त्यासाठी ते नर्मदा धरणाजवळील 'स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी'पेक्षा उंच सरदार पटेल यांचा पुतळा उभारण्याचं उदाहरण देतात. अजयसिंह यांच्या दृष्टीनं ते एक भक्कम 'राजकीय विधान' होते. ज्या प्रकारे त्यांनी शेतकर्‍यांना त्यांची शेतीची उपकरणे दान करण्याची विनंती केली जेणेकरून ते वितळवून त्या लोखंडापासून १८२ मीटर उंच पुतळा बनवता येईल, त्यामागे त्यांचा चतुर राजकीय विचारही होता. काँग्रेसच्या महान नेत्याला त्यांनी 'उपेक्षित गुजराती महानायक' म्हणून स्वीकारून सर्वसामान्यांसमोर मांडले, ही मोदींची खेळीच म्हणावी लागेल. भावी पिढ्यांनी यापासून प्रेरणा घेता यावी यासाठी ही मूर्ती घडवण्यासाठी पाच लाख गावकऱ्यांचे प्रयत्न टाईम कॅप्सूलमध्ये टाकण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारला अनेक वैचारिक मुद्द्यांवर संघ परिवारातल्या घटकांकडून गंभीर टीकेला सामोरं जावं लागलं होतं. भारतीय मजदूर संघ आणि स्वदेशी जागरण मंचकडून वाजपेयी सरकारवर टीका तर नेहमीची बाब झाली होती. याउलट नरेंद्र मोदी यांचा संघ परिवाराशी असलेला ताळमेळ उत्कृष्ट आहे. याचं कारण विचारलं असता अजयसिंह सांगतात, 'वाजपेयींचा स्वभाव मोदींपेक्षा पूर्णपणे वेगळा होता आणि दुसरं म्हणजे त्यांच्याकडं बहुमत नव्हतं. मोदींनी स्वत:ला पूर्णपणे संघटनावादी भूमिकेत साचेबद्ध केलंय, ज्यांच्या माध्यमातून उचलली गेलेली धोरणात्मक पावलं पुढं जावून विचारधारेला फायदाच करतात...!' अजयसिंह पुढं सांगतात, 'काळानुरूप राजकीय समजुतीचे पदर बदलत असतात याची मोदींना जाणीव आहे. दक्षिणेचं प्रवेशद्वार आणि तंत्रज्ञान केंद्र असलेल्या हैदराबादमध्ये निवडणूक सभेत बोलताना त्यांनी बराक ओबामांचं इंग्रजी वाक्य 'यस वी कॅन' वापरलं. तर काही दिवसांनंतर जेव्हा त्यांनी दिल्लीतल्या श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्समध्ये विद्यार्थ्यांना संबोधित केलं तेव्हा त्यांनी त्यांच्याशी व्यवस्थापन आणि वाणिज्यची भाषा बोलली...!' जॉन्स हॉपकिन्स विद्यापीठातले दक्षिण आशिया अभ्यासाचे प्रमुख वॉल्टर अँडरसन यांचं मत आहे की, 'मोदींनी संघाच्या वर्तुळातून बाहेर पडून मतदारांचा पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न केलाय. गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री असताना त्यांनी गाव आणि शहरात प्रभाव असलेल्या लोकांना महत्त्वाच्या पदावर नियुक्त केलं होतं. त्यांच्या भूतकाळाचा विचार न करता त्यांना महत्त्वाच्या पदांवर नियुक्त करण्यात आलं. पण असं असतानाही त्यांनी आपल्या पक्षाचा हिंदू विचारसरणीकडचा कल कमी होऊ नये याचीही काळजी घेतली. त्यांनी उच्च जातीचा आधार जपत पक्षाशी सामाजिक वर्गही जोडण्याचा प्रयत्न केला. मग ते बिगरयादव मागास जातीचे लोक असोत किंवा बिगरजाटव अनुसूचित जाती...!' पण त्यांच्या या योजनेत मुस्लिम अजून आलेले नाहीत. सध्या परिस्थिती अशी आहे की त्यांच्या मंत्रिमंडळात किंवा त्यांच्या पक्षाच्या संसदीय समितीत एकही मुस्लिम नाही. अजयसिंह लिहितात की, 'याचं कारण कदाचित मुस्लिम केवळ भाजपला पाठिंबा देण्यास नाखूष आहेतच, तर त्यांचा पक्षाकडं पाहण्याचा दृष्टिकोन देखील सक्रिय विरोधाचा राहिला आहे....!' अलीकडच्या काळात भाजपनं मागासलेल्या मुस्लिमांपर्यंत पोहोचण्याची मोहीम सुरू केलीय. मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी ज्याप्रकारे अचानक ५०० आणि १००० च्या नोटा चलनातून रद्द करण्याची घोषणा केली आणि त्यामुळं सर्वसामान्यांना मोठ्या त्रासाला सामोरं जावं लागलं. त्यानंतरच्या उत्तरप्रदेश विधानसभा निवडणुकीत अपेक्षित होतं की, भारतीय जनता पक्षाला मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागेल. नोटाबंदीच्या अडचणी आणि अपेक्षेप्रमाणे त्याचा परिणाम दिसून न आल्यांनतरही भारतीय जनता पक्षाला निवडणूकीत मोठे यश मिळालं. कदाचित त्याचं कारण असं असावं की, आपल्या कृतीचं अपेक्षित मिळालं नसलं तरी त्यांच्या हेतूमध्ये काही खोटं नव्हती, हे सर्वसामान्यांना पटवून देण्यात मोदी कुठेतरी यशस्वी झाले.
नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांनी एकत्र येऊन बूथ मॅनेजमेंटच्या कलेत मोठं प्रभुत्व मिळवलंय. वॉल्टर अँडरसन २०२२ मध्ये लिहितात,'याचं सर्वांत मोठं उदाहरण म्हणजे नुकत्याच झालेल्या उत्तरप्रदेश विधानसभा निवडणुका जिथं भारतीय जनता पक्ष आणि त्यांच्या मित्रपक्ष मिळून अॅंटी इनकंबन्सी असूनही ४०२ पैकी २७३ जागा जिंकण्यात यश मिळवलं. उत्तरप्रदेशात योगी सरकारच्या विरोधात कोव्हिडचा प्रसार, शेतकरी आंदोलनं आणि बेरोजगारी असे मुद्दे होते. विरोधकांच्या जोरदार प्रचारानंतरही पक्षाला पुन्हा सत्ता मिळाली यातून मोदी आणि शाह यांची जोडी निवडणुकीच्या सूक्ष्म व्यवस्थापनात पारंगत झाल्याचं दिसून येतं. जिथं आपला अधिकाधिक मतदार निवडणूक बूथपर्यंत पोहोचावा यावरच सर्वाधिक भर असतो...!' याचं महत्व सांगताना मोदी म्हणाले होते, 'माझ्यासाठी सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे बूथ जिंकण. जर आपण ते करू शकलो तर जगातली कोणतीही शक्ती आपल्याला निवडणूक जिंकण्यापासून रोखू शकत नाही...!' कर्नाटक भाजपचे सरचिटणीस एन रवी कुमार यांनी एका मुलाखतीत सांगितलं होतं की, 'दहा वर्षांपूर्वी बूथ स्तरावरच्या कार्यकर्त्यांची कोणीच पर्वा करत नव्हतं. पक्षात फक्त आमदार, खासदार किंवा जिल्हा पंचायत अध्यक्षांनाच विचारलं जात होतं. सध्या कर्नाटकात ५८ हजार बूथ आहेत. अशाप्रकारे आमच्याकडे ५८ हजार बूथ अध्यक्ष आहेत. प्रत्येक बूथवर आमचे दोन सचिव आहेत. अशा प्रकारे संपूर्ण राज्यात सचिवांची संख्या १ लाख १६ हजार आहे. प्रत्येक बूथवर १३ सदस्यांची स्वतंत्र समिती स्थापन करण्यात आलीय. संपूर्ण राज्यात बूथ स्तरावर ७ लाख ५४ हजार लोक पक्षासाठी काम करताहेत...!' हे सारे असूनही मोदी सरकारला अनेकदा आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं केलं जातं कारण त्यांच्या सरकारनं सगळीकडे भीतीचं वातावरण निर्माण केलंय आणि सरकारी यंत्रणाचा वापर राजकीय हेतूंसाठी केला जात आहे, असं एक निरीक्षण आहे. प्रसारमाध्यमांच्या दडपशाहीच्या अनेक तक्रारीही मिळाल्या आहेत पण प्रसिद्ध पत्रकार वीर सांघवी यांचं मत आहे की, 'भारतात अशा घटना पहिल्यांदा घडल्या नाहीत. याआधीही सरकारांनी राजकीय कारणांसाठी त्यांच्या राजकीय विरोधकांच्या विरोधात यंत्रणांचा वापर केलाय. राजीव गांधीच्या काळात 'इंडियन एक्सप्रेस'च्या विरोधात खटले दाखल करण्यात आले होते आणि अटलबिहारी वाजपेयींच्या काळात त्यांच्या विरोधात लिहिलेल्या आउटलुक मासिकाच्या मालकांच्या कार्यालयावर छापा टाकण्यात आला होता...!' जगातल्या अनेक नेत्यांशी मोदींचे संबंध खूप चांगले आहेत, पण आंतरराष्ट्रीय पत्रकार आणि माध्यमांमध्ये मोदींना त्यांची आदर्श प्रतिमा मांडता आलेली नाही. टाईम मासिकानं दिलेला 'इंडियाज डिव्हायडर इन चीफ' हा मथळा असो किंवा न्यूयॉर्क टाईम्स, गार्डियन, द इकॉनॉमिस्ट आणि ग्लोबल टाइम्समधील प्रकाशित अनेक मथळे असोत. अलीकडेच जर्मनीच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी भारतातल्या लोकशाही मूल्यांच्या उल्लंघनाच्या प्रकरणांवर टीका केली होती.
No comments:
Post a Comment