"केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला भोपळा देण्याची परंपरा भाजपनं कायम ठेवलीय. या अर्थसंकल्पावरून महाराष्ट्रातले तथाकथित चाणक्य आणि सत्ताधारी नेत्याची दिल्लीतली लायकी आणि पत लक्षात आलीय. देशाच्या तिजोरीत सर्वाधिक पैसा जमा करणाऱ्या महाराष्ट्राला कायमच सापत्नपणाची वागणूक देणारं भाजप महाराष्ट्रातून पळवलेले प्रकल्प आणि येणारी विधानसभा लक्षात घेता किमान यंदा तरी भरघोस निधी आणि नवे प्रकल्प देईल ही अपेक्षा होती. परंतु दुर्दैवानं भाजपनं तीच परंपरा कायम ठेवत महाराष्ट्राच्या हाती भोपळा दिलाय. बिहार, आंध्रप्रदेशनं आम्हाला भरपूर दिलंय. तुम्ही आम्हाला निवडणुकीत हवं तसं यश द्या मग आम्ही तुमच्याकडे पाहू... असा विचार असल्यानं भाजपनं महाराष्ट्राला काही दिलेलं नाही! खरंतर नानिला निसानं दिलेलं हे रिटर्न गिफ्ट आहे...!
_______________________________
तुम्हांवर केली मी मर्जी बहाल
नका सोडून जाऊ रंगमहाल....!
असं एक गाणं पिंजरा या चित्रपटात आहे. हे आपल्याला माहितीच असेल. गुरुजींनी सोडून जाऊ नये म्हणून ती नायिका विनवणी करत असते. तशीच काहीशी परिस्थिती भाजपनं आपल्या सत्ता साथीदारांना हजारो कोटींचा निधी देऊन त्यांनी सत्तेतून बाहेर जाऊ नये, साथसंगत सोडू नये अशी विनंती केलीय, असं चित्र उभं राहिलंय! त्यामुळं त्यांच्यावर टीका होतेय. सोशल मीडियावर विनोद, मीम्स टाकले जाताहेत. त्यापैकी हे एक ! असो. खरं तर देशभरातून जमा होणारा महसूल हा समन्यायी पद्धतीनं देशातल्या सर्व राज्यांना विभागून विकास केला जाई. अशी आजवरची पद्धत पण यंदा या अर्थसंकल्पाचं राजकीयकरण केलं गेलंय. राजकारणानं प्रभावित होऊन बिहार आणि आंध्रप्रदेशला भरभरून निधी दिला गेलाय. नितीशकुमार आणि चंद्राबाबू हे सत्ता साथीदार असल्यानं त्यांना झुकतं माप आणि विरोधकांना निधी देण्यात टाळाटाळ केली गेलीय अशी टीका विरोधक संसदेतल्या भाषणांत करताहेत. नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीनं देशात तिसऱ्यांदा सरकार स्थापन केलं असून या नव्या सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शेतकरी, महिला, युवा व नोकरदार वर्गासाठी महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. केंद्राने टॅक्स स्लॅबमध्येही बदल केलाय. दरम्यान, या अर्थसंकल्पाद्वारे केंद्र सरकारनं बिहार आणि आंध्रप्रदेश राज्यासाठी केलेल्या घोषणा पाहून केंद्रानं आंध्र प्रदेश आणि बिहारवर पैशांचा पाऊस पाडल्याची टीका केली जातेय. केंद्रातलं मोदींचं सरकार बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार आणि आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू यांच्या पक्षांच्या पाठिंब्यावर उभं असल्यामुळेच केंद्र सरकारनं या दोन राज्यांना 'रिटर्न गिफ्ट' दिल्याची टीका विरोधकांकडून होतेय. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरला असला तरी त्यांना सत्तेसाठीचं बहुमत मिळवता आलेलं नाही. भाजपनं २४० जागा जिंकल्या असून त्यांना बहुमताचा २७२ जागांचा टप्पा ओलांडता आला नाही. एनडीएतल्या पक्षांच्या साथीनं भाजपनं देशात सरकार स्थापन केलंय. प्रामुख्यानं बिहारमधल्या नितीशकुमार आणि आंध्रप्रदेशमधल्या चंद्राबाबू नायडूंच्या पक्षांच्या पाठिंब्यावर मोदींचं स्थिर सरकार स्थापन झालंय. त्यामुळे या दोन नेत्यांच्या राज्यांचा अर्थसंकल्पात बोलबाला दिसत असल्याची टीका विरोधक करताहेत. केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४ मध्ये बिहार आणि आंध्र प्रदेश या दोन राज्यांसाठी मोठ्या घोषणा करण्यात आल्यात. चंद्राबाबू नायडू आणि नितीशकुमार यांनी भाजपला दिलेल्या पाठिंब्याचं त्यांना 'रिटर्न गिफ्ट' मिळालंय. देशाच्या आर्थिक विकासात मुंबई आणि महाराष्ट्राचा मोठा वाटा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मुंबईत येऊन महाराष्ट्राला जागतिक दर्जाचं आर्थिक केंद्र बनवण्याच्या घोषणा करतात, परंतु महाराष्ट्राला निधी देण्याची वेळ आल्यावर मात्र तोंडाला पानं पुसली जातात. महाराष्ट्रातल्या फुटीरवाद्यांनी महाराष्ट्राच्या वाट्याला काय आणलं? तर त्याचं उत्तर ‘ठेंगा’ असं आहे. अर्थसंकल्प सुरू असतानाच शेअर बाजार कोसळला, ही एकच गोष्ट बजेटचा अर्थ काढण्यासाठी पुरेशी आहे. वर म्हटलंय की, नानिला निसानं दिलेलं हे रिटर्न गिफ्ट आहे...! नानि म्हणजे नायडू आणि नितीशकुमार आणि निसा म्हणजे निर्मला सीतारामन.
अर्थसंकल्प मांडताना कोणत्याच राज्याला सापत्नभावाची वागणूक दिली जाणार नाही, याची ग्वाही केवळ शाब्दिक नव्हे तर केंद्र सरकारकडून धोरणात्मक कृतीतून द्यायला हवी असते. अशी अपेक्षा साऱ्याच राज्यांची असते. मात्र सत्तेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या कुबड्या मजबूत करण्यासाठी, सत्ता आपल्याच हाती टिकविण्यासाठी मजबुरीनं त्यांच्यावर, अशा कुबड्यावर निधीची उधळण केली जातेय. स्पष्ट बहुमत न मिळाल्यानं अगतिक झालेल्या भारतीय जनता पक्षाला केंद्रातलं स्थान टिकविण्यासाठी, सत्ता स्थापन करण्यासाठी बिहार आणि आंध्रप्रदेशातल्या प्रादेशिक पक्षांची मदत घ्यावी लागलीय. यापुढच्या काळात नरेंद्र मोदी सरकारला अनेक तडजोडी कराव्या लागणार, हे निकालानंतर लगेचच स्पष्ट झालं होतं; परंतु त्याची प्रचिती इतक्या लवकर आणि इतक्या ठळकपणे येईल, असं वाटलं नव्हतं. केंद्रीय अर्थसंकल्पातल्या तरतुदी पाहिल्यानंतर हे अर्थकारण की निव्वळ राजकारण असा प्रश्न पडावा. अशा या तरतुदी दिसतात. भारतीय जनता पक्षाची मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, ओडिशा, राजस्थानसह अनेक राज्यांत सत्ता असतानाही ‘एनडीए’तल्या संयुक्त जनता दलाच्या बिहार आणि तेलुगू देसमच्या आंध्रप्रदेश यांच्यावर निधीचा आणि विकासकामांचा वर्षाव झालाय. महाराष्ट्रात भाजपच्या सहभागानं चालवलं जाणारं महायुतीच सरकार असलं तरी त्याच्या पदरात जे काही पडलं ते अपेक्षाभंग करणारं आहे असं म्हणावं लागेल.
विदर्भ, मराठवाड्यातले रखडलेले आणि नव्यानं जाहीर केलेले सिंचनप्रकल्प, मुंबईसह पुणे, नागपुरातले निधी अभावी रेंगाळलेले मेट्रो प्रकल्प, रखडलेला दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर, मुळा-मुठा नद्यांचं संवर्धन अशा कामांसाठी साडेसात हजार कोटींची तरतूद केल्याचा दावा सत्ताधाऱ्यांनी केला असला तरी हे समर्थन तद्दन तकलादू आहे. कारण केंद्रातल्या आणि राज्यातल्या सरकारनं भरमसाठ प्रकल्पांच्या घोषणा केल्या आहेत. दहा वर्षापूर्वी मुंबईत अरबी समुद्रातलं छत्रपती शिवाजी महाराजांचं स्मारक भूमिपूजनानंतर अद्याप तो बासनातच गुंडाळला गेलाय. महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुका तोंडावर आहेत. त्यामुळं इथलं महायुतीतलं शिंदे, फडणवीस, पवार सरकार दिवसागणिक घोषणा करताहेत. लोककल्याणकारी, विकासाच्या योजनांवर तरतूद केलेल्या निधीतून प्रचारी आणि ज्याला रेवड्या म्हटलं जातं अशा घोषणा पूर्ण करण्यासाठी निधीची उधळण केली जातेय. केंद्र सरकारकडून आगामी विधानसभा निवडणुकीत यश मिळविण्यासाठी तरी मोठ्या निधीची महाराष्ट्राला अपेक्षा होती. मात्र तसं काही झालेलं नाही. प्रचारात डबल इंजिनमुळे जनतेचा कसा फायदा होईल, हे सांगितलं जातंय. प्रत्यक्षात मात्र तसं घडत नाहीये. महाराष्ट्रातल्या विधानसभा निवडणूक जवळ असतानाही केंद्रातील सत्ताधारी भाजपनं हा धोका पत्कारलाय, याविषयी राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरु आहे. भाजपच्या या कृतीचे दोन अर्थ काढले जाताहेत. एकतर भाजपनं महाराष्ट्रातल्या विधानसभा निवडणूक जिंकण्याची आशा सोडली असावी किंवा आम्हाला विधानसभा निवडणुकीत भरघोस पाठिंबा द्या, तरच तुम्हाला बिहार आणि आंध्रप्रदेशप्रमाणे भरघोस निधी मिळेल, असा संदेश सत्ताधाऱ्यांना द्यायचा असू शकतो. आंध्र प्रदेश आणि बिहार या राज्यांवर दौलताजादा करण्यात आला आहे. या राज्यांसाठी काहीच सोडलं नाही. अर्थसंकल्प हा एका अर्थानं राजकारणाचा निदर्शक असतो. हा अर्थ विचारात घेतला तर एक मुद्दा लक्षात घ्यायला हवा. आजपासून तीन महिन्यांत महाराष्ट्र आणि हरियाणा या दोन राज्यांच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. या दोन्ही निवडणुका केंद्रातल्या सत्ताधाऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या आहेत. या दोन्ही राज्यांना अर्थसंकल्पात काहीही देण्यात आलेलं नाही. बिहारमध्ये देवस्थानांच्या विकासासाठी केंद्र सरकार पैसे खर्च करत असेल पण महाराष्ट्रात अशाच स्वरुपाचा प्रकल्प वाट पाहत आहे, त्यासाठी केंद्र सरकार काही करत नाही. मुंबईच्या पुननिर्माणासाठी किंवा मुंबईतल्या पायाभूत सुविधांसाठी केंद्र सरकार अर्थसंकल्पात काही करताना दिसत नाही. महाराष्ट्रातल्या अन्य आव्हांनासाठीही केंद्र सरकार करतंय, औदार्य दाखवतंय, असं दिसत नाही. याचा अर्थ काय असू शकतो. या अर्थसंकल्पानंतर हा प्रश्न महाराष्ट्रातल्या राजकारण्यांना पडला असेल. विरोधकांच्या अर्थानं विचार केला तर ते याचा राजकीय फायदा उठवू शकतात. कारण महाराष्ट्रावर काहीही खर्च केलेला नाही. याचा अर्थ महाराष्ट्राकडून केंद्रातल्या सत्ताधारी पक्षाला काहीही अपेक्षा नाही, असा असू शकतो. म्हणजे आपण इथं काहीही केलं तरी त्याचा फायदा नाही, आपली सत्ता येण्याची शक्यता नाही, असा विचार सत्ताधाऱ्यांच्या मनात असू शकतो. पण त्याचवेळी सत्ताधाऱ्यांच्यादृष्टीनं ते म्हणू शकतात, बिहार आणि आंध्रप्रदेश या राज्यांनी आम्हाला भरभरुन पाठिंबा दिला, त्यांच्यासाठी आम्ही भरभरुन खर्च करायला तयार आहोत. त्यामुळे या निवडणुकीत तुम्ही भरघोस पाठिंबा मिळेल, याची व्यवस्था करा. मग आम्ही तुमच्यावर भरघोस खर्च करु, असा संदेश केंद्रातल्या सत्ताधाऱ्यांना महाराष्ट्रातल्या जनतेला द्यायचा असावा.
अर्थसंकल्पातल्या हजारो कोटींच्या तरतुदींमुळे बिहार आणि आंध्रप्रदेश या ‘खास राज्याच्या दर्जा’ची मागणी करणाऱ्यांची ‘घेशील किती दोन करांनी...’ अशी अवस्था झालीय. बिहारातले विकासप्रकल्प, महामार्ग, पुलांची बांधणी, ऊर्जानिर्मिती प्रकल्प, महापूर नियंत्रणाच्या उपाययोजना; शिवाय विष्णूपद आणि महाबोधी कॉरिडॉर, नालंदा यांच्या विकासाला चालना अशा कामांसाठी एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक तरतूद अर्थसंकल्पात केलीय. ‘बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट’ अशी चर्चा आता रंगत आलेलीय. आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडूंच्या राजधानी ‘अमरावती ड्रीम प्रोजेक्ट’साठी १५ हजार कोटी, औद्योगिकीकरण, महामार्गांची उभारणी, रायलसीमा, प्रकाशम, उत्तर किनारी आंध्रप्रदेशाचं मागासलेपण हटवणं या कामांसाठी निधीचा वर्षाव केलाय. संघराज्यीय व्यवस्थेत सर्वांच्या विकासाला समान प्राधान्य, समान निधी, विकास आणि प्रगतीसाठी निधीचं समन्यायी वाटप अपेक्षित असतं. खरं तर ‘खास राज्याचा दर्जा’ ही संकल्पना पाचव्या वित्त आयोगानं आणली. सुरूवातीला जम्मू-काश्मीर, नागालँड आणि आसामपुरतीच ती मर्यादित होती. नंतर प्रामुख्यानं ईशान्येतल्या राज्यांसह अकरा राज्यांना ती लागू झाली. त्याद्वारे अशा राज्यांना केंद्राचा अधिकाधिक निधी मिळणं, संयुक्त उपक्रमात केंद्राकडून अधिक रक्कम बिनव्याजी उपलब्ध होणं अशा बाबींमुळे आर्थिक बळकटीला मदतकारक होत होतं. चौदाव्या वित्त आयोगानं अशाप्रकारे राज्यांना विशेष दर्जा देणं बंद करण्याची सूचना केली. त्यानुसार या राज्यांना कळविण्यात आलं. तसा अध्यादेश काढला. दरम्यानच्या काळात राज्यांचा केंद्राकडून मिळणाऱ्या कराच्या रकमेतला वाटाही वाढला.
त्यामुळे बिहार, आंध्रप्रदेशच्या मागण्याच गैरलागू ठरल्या तरी त्याचं तुणतुणं राजकीय लाभासाठी वाजवलं जात होतं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली काल शनिवारी ‘नीती आयोगा’ची बैठक होती. त्यावर काँग्रेसशासित कर्नाटक, तेलंगण, हिमाचल प्रदेश, ‘द्रमुक’शासित तमीळनाडू, आम आदमी पक्षाची सत्ता असलेले पंजाब, डाव्यांच्या नेतृत्वाखालील केरळ तसंच झारखंड या राज्यांनी बैठकीवर बहिष्काराचं अस्त्र उपसलं होतं. हा सापत्नभावाचा आरोप करून त्याबद्दलचा निषेध आहे. नीती आयोगाच्या बैठकीत अर्थसंकल्पावर मुख्यमंत्र्यांची मतं जाणून घेण्यासाठी ही बैठक असावी असं सुरुवातीला वाटलं, पण जेव्हा य बैठकीचा अजेंडा सर्व मुख्यमंत्र्यांना पाठवला गेला त्यात २०४७ च्या विकास यावर ही बैठक असल्याचं आढळून आलं. त्यामुळं विरोधकांनी बहिष्काराचं अस्त्र उपसलं असल्याचं सांगण्यात आलं. खरं तर प्रधानमंत्री, अर्थमंत्री यांनी संसदेत खासदारांची अर्थसंकल्पावर जी भाषणं सुरू आहेत ती ऐकायला हवी आहेत. मात्र तिथं प्रधानमंत्री उपस्थित नसतात. त्यामुळं जनभावना काय आहे हे त्यांच्या लक्षांत येत नाही. हा आजवर जसा एकतर्फी संवाद सुरू होता तो तसाच त्यापुढच्या काळातही सुरू झाला असल्याचं जाणवतं. अर्थमंत्री म्हणून सातव्यांदा मांडलेला हा अर्थसंकल्प लोकविरोधी, गरीबविरोधी आहे, सर्वसामान्यांसाठी नाही. सत्तासाथीदार पक्षाला खूश करण्यासाठी हा अर्थसंकल्प आहे, हा राजकीय पक्षपाताने भरलेला अर्थसंकल्प आहे. 'कुर्सी बचाओ' अर्थसंकल्प आहे. जे पक्ष त्यांची सत्ता वाचवतील, जागा वाचवतील त्यांच्यासाठी त्यांनी अर्थसंकल्प सादर केला आहे. असं दुर्दैवानं म्हणावं लागतं अशी टीका अनेकांनी संसदेत केलीय. जणू हा अर्थसंकल्प त्यांच्या एनडीए भागीदार नितीश कुमार आणि आंध्रमध्ये ठेवण्यासाठीच आहे, संपूर्ण भारतासाठी नाहीये. असं विरोधकांनी म्हटलंय.
बिहार आणि आंध्रप्रदेशची आर्थिक स्थिती नाजूक आहे. मोदी सरकारचा साथीदार असलेल्या आंध्रप्रदेशच्या याआधीच्या जगनमोहन रेड्डी यांच्या सरकारनं कर्जाचा डोंगर उभा केलाय.चंद्राबाबू यांनी आखलेले प्रकल्प अडवून टाकले होते. पोलावरम प्रकल्प जो आंध्रप्रदेश सुजलाम सुफलाम करील असा प्रकल्प रखडून ठेवला होता. हे मान्य केलं तरी मोदी सरकारनं गेल्या दहा वर्षांत त्याची दखल का नाही घेतली, आताच त्याची गरज का भासली? लोकसभा निवडणुकीतला कल लक्षात घेऊन सरकारनं ‘डॅमेज कंट्रोल’ चालवलंय, मात्र तसं करताना इतर राज्यांवर अन्यायदेखील होता कामा नये. यांची दक्षता घ्यायला हवी होती. तशी ती घेताना दिसली नाही. महाराष्ट्र राज्य हे देशाचं आर्थिक ‘पॉवरहाऊस’ आहे. उद्योगधंदे, व्यापार, सेवा यांसह विविध क्षेत्रात त्याची आघाडी आहे. परकीय गुंतवणुकीतही आघाडीवर आहे. पण इथले असलेले आणि येऊ घातलेले प्रकल्प अन्यत्र नेणं, त्याचं महत्त्व कमी करणं, असे प्रकार गेल्या काही वर्षांत मोदी सरकारकडून आणि त्यांच्या पिलावळीकडून सातत्यानं सुरू आहेत. यानिमित्तानं महाराष्ट्रातल्या सत्ताधारी राजकीय नेतेमंडळींनीही आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. आपला आवाज दिल्लीतल्या सत्तेवर प्रभाव का टाकत नाही, राज्याच्या हिताच्या मुद्यांवर इथल्या सत्ताधाऱ्यांनी सर्व राजकीय पक्षांना एकत्र करून त्यांच्या एकीची वज्रमूठ का उभी राहात नाही, हे प्रश्न कटू असले तरी महत्त्वाचे आहेत. राजकीय कारणांसाठी कोणत्याच राज्याला सापत्नभावाची वागणूक दिली जाणार नाही, याची ग्वाही केंद्र सरकारकडून केवळ वाणीने नव्हे तर धोरणात्मक कृतीतून दिली गेली पाहिजे. केंद्रातलं नरेंद्र मोदी सरकार हे 'मजबूत नाही तर मजबूर सरकार' आहे. असं चित्र निर्माण होणं भूषणावह नाही. केंद्रीय अर्थसंकल्पातल्या दिल्या गेलेल्या या पॅकेजमुळे नितीशकुमार किंवा चंद्राबाबू नायडू किती आनंदी झालेत हे येणाऱ्या काळात समजेलच. मला वाटतं की काही दिवसांनंतर ते आणखी पैशाची मागणी करतील. त्यांना जितकं हवंय तितकं त्यांना मिळालेलं नाही. कारण त्यांनी मागण्यांची जी यादी मोदी सरकारला दिलीय ती खूपच मोठी आहे. त्याची पूर्तता करणं कोणत्याही सरकारला शक्य नाही. तरी देखील सरकारनं मात्र असं करून भाजपनं नुकसानभरपाई देण्याचा प्रयत्न मात्र नक्कीच केलाय!
हरीश केंची
९४२२३१०६०९
