"नायकानंच आपल्या पक्षाला निर्नायकी बनविल्यानंतर काय व्हायचं ते झालंय. पक्षाचं जहाज भरकटू लागलंय. एकीकडं सांधावं तर दुसरीकडं फाटतंय! कर्नाटक जोडता जोडता गोव्याचं फाटून गेलंय. तेलंगणातही ते विरलंय १८ पैकी १२ आमदारांनी पक्षत्याग केलाय. मध्यप्रदेश, राजस्थान, पंजाबमध्ये नेत्यांमध्ये सुंदोपसुंदी आरंभलीय. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड मधील आगामी विधानसभा निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांविरोधात लढण्याची ऊर्जा तरी कशी मिळेल? दारुण पराभवानंतर पक्ष सावरण्याची गरज असताना राहुल यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा देऊन प्राप्त परिस्थितीतून पळ काढलाय. काँग्रेसची ही शरपंजरी अवस्था का झालीय याबाबत आत्मचिंतनाची गरज असताना पक्ष वाऱ्यावर सोडणं म्हणजे भाजपेयींच्या 'काँग्रेसमुक्त भारत' साठी खड्डा खणण्यासारखं आहे! तरुण नेत्यांना साथीला घेऊन पक्ष सावरण्याऐवजी जुन्या खोंडांकडे पक्ष सोपवून पळ काढणं ही काँग्रेसची विटंबनाच म्हणावी लागेल! स्वातंत्र्योत्तर काळात काँग्रेसचं वैभव आणि झालेला ऱ्हास याचा घेतलेला हा आढावा!"
------------------------------
*नु* कत्याच झालेल्या १७व्या लोकसभा निवडणूक निकालांनी काँग्रेसच्या भवितव्याबाबत गंभीर चिंता निर्माण झालीय. हा पराभव म्हणजे आपला नैतिक पराजय आहे असं म्हणत पक्षाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी आपल्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. २०१४ च्या निवडणूक प्रचाराच्या धामधुमीत नरेंद्र मोदींनी पहिल्यांदा ‘काँग्रेस-मुक्त भारत’ हे आपलं राजकीय उद्दिष्ट असल्याचं जाहीर केलं होतं. त्यानंतर त्यांनी अनेकदा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे ‘काँग्रेस-मुक्त भारता’चा मुद्दा उगाळला होता. २०१९ च्या निवडणूक प्रचारात मोदींनी मुंबईच्या सभेत पहिल्यांदा देश ‘काँग्रेस-मुक्त’ होत असल्याचं सूतोवाच करत लोकसभेत या पक्षाला ५० जागाही मिळणार नाहीत, असे प्रतिपादन केलं होतं. प्रत्यक्ष निवडणूक निकालांत काँग्रेस कशीबशी ५० जागांच्या वर पोहोचलीय. त्यामुळे पुन्हा एकदा काँग्रेसचे काय होणार, यावर गंभीर तसेच खमंग चर्चेला ऊत आलाय. काँग्रेसच्या विस्ताराचं, प्रभावाचं आणि पडझडीचं विश्लेषण करायचं म्हणजे नेमक्या कोणत्या काँग्रेसच्या इतिहासाचं वर्णन करायचं असाही एक प्रश्न उपस्थित होतो. ढोबळमानानं काँग्रेसचं वर्गीकरण तीन टप्प्यांत करता येईल. पहिला टप्पा स्वातंत्र्यप्राप्तीपर्यंतचा होता, ज्यानंतर काँग्रेसला मोठ्या प्रमाणात गळती लागली. स्वातंत्र्यप्राप्ती आणि राज्यघटना निर्मितीच्या काळात काँग्रेसमधील डावे, उजवे मध्यममार्गी असे अनेक नेते आणि त्यांच्या समर्थकांनी काँग्रेसला रामराम ठोकला होता. पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीचे निकाल येणं सुरू होईपर्यंत कुणालाच खात्री नव्हती की, जवाहरलाल नेहरूंच्या नेतृत्वात काँग्रेसला देशभरात भरघोस यश मिळेल. पण १९५२ च्या निवडणुकांच्या माध्यमातून नेहरूंनी काँग्रेसची पुनर्रचना करत पक्षाला कधीही 'ना-हरू' बनवलं होतं. स्वातंत्र्यानंतर नेहरूंच्या नेतृत्वात काँग्रेसचा पुनर्जन्म झाला होता.
*तो इंदिरा काँग्रेसचा पुनर्जन्म झाला होता*
नेहरूंच्या काँग्रेसची संघटना इंदिरा गांधींनी संपवली, पण त्यांनी नेहरूंच्या समाजवादी मिश्र आर्थिक धोरण, धर्मनिरपेक्षता आणि जागतिक राजकारणात गटनिरपेक्षता या मूल्यांचा गाजावाजा करत नेहरूंच्या काँग्रेसचे आपणच खरे वारसदार असल्याचं लोकांच्या मनावर ठसवण्याचा प्रयत्न केला. यात इंदिरा गांधी कमालीच्या यशस्वी झाल्या आणि भारतीय मतदारांनी त्यांच्या काँग्रेसला गांधी व नेहरूंचे वारसदार असल्याचे प्रमाणपत्र दिलं. हा काँग्रेसचा दुसरा पुनर्जन्म होता.
पहिली काँग्रेस स्वातंत्र्य लढ्यातली, दुसरी काँग्रेस नेहरूंची आणि तिसरी काँग्रेस इंदिरा गांधींची! या तिन्ही काँग्रेसला लोकांनी भरभरून प्रेम देण्यामागं जेवढा समाजवादी मिश्र आर्थिकधोरण, धर्मनिरपेक्षता, विविधतेत एकता आणि जागतिक राजकारणात गटनिरपेक्षता आणि तटस्थता या धोरणांवरील विश्वास होता, त्या सर्वांपेक्षा जास्त विश्वास काँग्रेसमुळे देशाची एकता व अखंडता अबाधित राहील या धारणेवर होता. हे इथं नमूद करायला हवं!
*प्रादेशिक अस्मिता पुनर्जीवित होत गेली*
स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या काळातील भारतीयांनी मुस्लीम लीग विरुद्ध लढणारी आणि मोहम्मद अली जिनांच्या विखारी टीकेला सामोरी जाणारी काँग्रेस अनुभवली होती. स्वातंत्र्य मिळालं त्यावेळी जुनागढ, हैदराबाद, त्रिवेंद्रम इत्यादी संस्थानिकांना धाकदपटशाहीने आणि ईशान्येकडील नागालँडसारख्या काही भागांना तर कपटाने भारतीय संघराज्याचा भाग बनवणारी नेहरू, मौलाना आझाद व वल्लभभाई पटेलांची काँग्रेस भारतीय जनतेनं अनुभवली होती. १९५० च्या दशकांत देशानं नेहरू विरुद्ध काश्मीरचे शेख अब्दुल्ला असा संघर्ष बघितला. ज्या अब्दुल्लांना शेर-ए-काश्मीर म्हणून जग ओळखत होतं, त्यांना आपल्या संपूर्ण कारकिर्दीत तुरुंगात डांबून ठेवणारे नेहरू देशानं अनुभवलं होतं.
इंदिरा गांधींच्या बाबतीतही जनसामान्यांचा दृष्टीकोन याच प्रकारचा होता. नेहरूंप्रमाणे इंदिरा गांधींनी आपल्या कार्यकाळात अती-डावे, अती-उजवे, काश्मीरमध्ये जनमत घेण्याची मागणी करणारे, खालिस्तानवादी, द्रविडी अस्मितावादी, ईशान्येकडील वांशिक फुटीरतावादी अशा सगळ्यांना एका रंगात रंगवत त्यांच्याबाबत 'तुकडेतुकडे गँग’ दृष्टीकोन जनमानसात भिनवला होता. इंदिरा आणि त्यानंतर राजीवच्या बलिदानानं काँग्रेस ही देशाच्या एकता व अखंडतेसाठी सर्वोच्च त्याग करणारी पार्टी असल्याचा मतदारांचा मनोमन विश्वास होता. मात्र याच काळात, किमान तीन बाबींमुळे काँग्रेसची पडझड सुरू झाली होती. यातली पहिली बाब होती प्रादेशिक अस्मितांचं आकारास येणं! ब्रिटिश साम्राज्यवादाविरुद्धची लढाई आणि फाळणीच्या पार्श्वभूमीवर देशांत भारतीयत्वाशिवाय दुसरी अस्मिता जागृत होऊ नये, अशी देशांतील अभिजनांची इच्छा होती. यामुळे प्रादेशिक स्तरावरील भाषेच्या, वंशाच्या व राजकीय शक्ती प्राप्त करण्याच्या आकांक्षा शांत होत्या. मात्र, जस-जसा भारत पुन्हा साम्राज्यवादाच्या मुठीत अडकणार नाही आणि देशांत दुसरी धार्मिक फाळणी होणार नाही, हा आत्मविश्वास वाढत गेला, तशी-तशी प्रादेशिक अस्मिता पुनर्जीवित होत गेली. या प्रादेशिक अस्मितेला वेगवेगळ्या प्रकारचे धुमारे होते - भाषिक, वांशिक, धार्मिक आणि अगदी प्रादेशिक अस्मितेत गुंफलेली राजकीय विचारधारांची व राजकीय आकांक्षांची अस्मिता सुद्धा! या अस्मितांनी लगेच काँग्रेस संपली असं नाही, पण तिचा निश्चित आणि नियमित ऱ्हास व्हायला सुरुवात झाली. तामिळनाडू हे याचं सर्वांत मोठं उदाहरण! लोकसभेच्या ३९ जागा असलेल्या या राज्यांत काँग्रेसनं १९६७ मध्ये जी सत्ता गमावली, ती आजपर्यंत त्यांना पुन्हा कमावता आलेली नाही.
काँग्रेसचा प्रभाव कमी करणारी दुसरी घडामोड आणीबाणी काळातली! बंगालमधील काँग्रेसच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांवर केलेल्या भयंकर अत्याचारामुळं १९७७ मध्ये काँग्रेस जी पराभूत झाली, ती अद्याप राज्यात पाय मजबूत करू शकलेली नाही.
*ऱ्हासाचं सातत्य काँग्रेसनं अनुभवलं*
प्रादेशिक अस्मिता आणि आणीबाणी याशिवाय काँग्रेसच्या ऱ्हासाला जबाबदार तिसरी बाब म्हणजे सामाजिक न्यायाच्या मुद्द्यावरून कात्रीत पकडल्यागत झालेली तिची अवस्था! याचा काँग्रेसला उत्तर प्रदेश व बिहार या राज्यांमध्ये जबरदस्त फटका बसला. या राज्यांमध्ये सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या समाजांसाठी काँग्रेस हा सवर्णांचा सत्ताधारी पक्ष होता, तर या राज्यांतील सवर्ण मतदार मंडल आयोगाच्या विरोधात आणि राममंदिर निर्माणासाठी एका फटक्यात भाजपच्या मांडीत जाऊन बसले होते. परिणामी, या राज्यांमध्ये काँग्रेसची अवस्था ना घर का, ना घाट का अशी झाली! साहजिकच, १९८९ मध्ये उत्तर प्रदेशात आणि १९९० दरम्यान बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुकीत पराभूत झाल्यापासून काँग्रेसचं या राज्यांतील अस्तित्व मुख्य विरोधीपक्ष म्हणून सुद्धा उरलेलं नाही. देशांतील सर्वांत मोठ्या अशा उत्तरप्रदेशात लोकसभेच्या ८० जागा, बंगालमध्ये ४२ जागा, बिहारमध्ये ४० आणि
झारखंडमध्ये १४ जागा आणि तामिळनाडूत ३९ जागा या राज्यांमध्ये काँग्रेस १९९० पर्यंत संपली होती. यात १९९५ मध्ये लोकसभेच्या २६ जागा असलेल्या गुजरातची आणि १९९९ मध्ये लोकसभेच्या २१ जागा असलेल्या ओडिशाची भर पडली. लोकसभेच्या एकूण ५४३ जागांपैकी २६२ जागा, म्हणजे जवळपास निम्म्या जागा असलेल्या राज्यांमध्ये काँग्रेसनं २० व्या शतकातच आपली पत गमावली होती. यापैकी कोणत्याही पराभवास किंवा पक्षाच्या ऱ्हासाला राहुल गांधींचा दुरान्वये संबंध नव्हता. सोनिया गांधींनी १९९९ मध्ये, लोकसभेच्या निम्म्या जागा असलेल्या राज्यांमध्ये प्रभाव गमावलेली काँग्रेस हक्कानं चालवायला घेतली. हे धाडसाचेच काम होतं. यानंतर सोनिया गांधींनी काँग्रेसला केंद्रात दोनदा सत्ता मिळवून दिली. मात्र केंद्रात सत्तेत असल्याच्या १० वर्षांच्या काळातसुद्धा महत्त्वाच्या राज्यांत काँग्रेसला त्या पुनर्जिवित करू शकल्या नाहीत. पांचवर्षांपूर्वी २०१४ मध्ये काँग्रेसनं गमावलेल्या आंध्र व तेलंगणात इथं दोन्ही मिळून ४२ जागा असलेल्या राज्यात काँग्रेस सत्तेत पुन्हा परतलेली नाही; तर त्याच वर्षी महाराष्ट्रातील ४८ पैकी ४२ जागांवर पराभवाचा सामना करायला लागलाय. त्यानंतर यंदा विधानसभेत विजय मिळवण्याची सुतराम शक्यता नाही. एवढेच नाही तर, राज्यातील मुख्य विरोधी पक्ष म्हणून आपलं स्थान टिकवणं पक्षाला अवघड जाईल अशी चिन्ह आहेत. एकंदरीत १९६७ पासून काँग्रेस पक्षाचा सातत्याने ऱ्हास होतो आहे, जी प्रक्रिया थांबवणं कुणाही नेत्याला शक्य झालेलं नाही. काँग्रेसची देशाला आवश्यकता आहे की नाही, किंवा काँग्रेस संपायला हवी की नाही हे वादाचे मुद्दे असू शकतात. मात्र, काँग्रेसच्या ऱ्हासातील सातत्य कुणी नाकारू शकत नाही. ज्यांना काँग्रेस संपावी असं वाटतं, त्यांनी फार काही करायची गरज नाही, कारण काँग्रेसचा प्रवास त्याच दिशेनं सुरू झालाय. ज्यांना काँग्रेस संपू नये असं वाटतं त्यांनी मात्र काँग्रेस राज्या-राज्यांत पुन्हा कशी रुजेल याची सविस्तर चर्चा आणि विस्तारीत कृती करण्याची आवश्यकता आहे. याबाबतीत काही ठळक मुद्द्यांकडे लक्ष देणं गरजेचं आहे.
*प्रादेशिक अस्मितांचा पक्षाच्या अधोगतीला कारणीभूत*
पहिला मुद्दा असा की, काँग्रेसचं संकुचित होणं आणि भाजपचा विस्तार ही परस्परपूरक प्रक्रिया १९६७ पासून अविरतपणे सुरू झालीय. असं असलं तरी, काँग्रेसला पराभवाचे धक्के भाजपनं बरेच उशिरा दिलेत. त्या आधी प्रादेशिक पक्ष, डावे पक्ष, सामाजिक न्यायवादी आणि काँग्रेसमधील महत्त्वाकांक्षी प्रादेशिक नेत्यांनी काँग्रेसचे हात-पाय मोठ्या प्रमाणात कापलेत. वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये काँग्रेसचा पराभव करण्याऱ्या पक्षांची आणि नेत्यांची राजकीय चौकट काँग्रेसपेक्षा फार वेगळी नव्हती. खरंतर, त्या सर्वांचं काँग्रेसशी असलेलं वैर हे काँग्रेस आपल्या विचारधारेशी प्रामाणिक नाही या भावनेतून जास्त होतं. काँग्रेस आणि या इतर सर्व पक्षांचं जे राजकारण होतं, ते एका विशिष्ट चौकटीत बसणारं होतं. त्यामुळे, काँग्रेसच्या जागी सामाजिक न्यायवादी किंवा डावे किंवा प्रादेशिक अस्मितावादी पक्ष आल्यानं राजकारणाची, धोरणांची आणि त्यांच्या अंमलबजावणीची चौकट फार बदलणारी नव्हती. तशी ती आमूलाग्र बदलतसुद्धा नव्हती. नेमकी हीच बाब भाजपनं मतदारांच्या मनांत बिंबवणं सुरू केलं, की भाजपच्या विरोधातील काँग्रेस व इतर सर्व पक्ष एकाच नावेत बसलेलं आहेत.
*पक्षानं जनाधार गमावल्याचं दिसून आलं*
दुसरं असं की, अनेक राज्यांमध्ये काँग्रेसचे अस्तित्व जवळपास संपल्यानंतर भाजपनं काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या नेत्यांना देशाच्या एकता आणि अखंडतेच्या मार्गातील अडथळे ठरवण्याचं काम पद्धतशीरपणे सुरू केलं. १९५० ते १९८० या काळात जेव्हा देशापुढे विभाजनाचे खरे-खुरे धोके अस्तित्वात होते, तेव्हा सामान्य भारतीयांसाठी काँग्रेसच तारणहार होती. १९९० च्या दशकात जस-जसं स्पष्ट झालं की पंजाब असो वा काश्मीर, किंवा तामिळनाडू असो वा ईशान्येकडील राज्ये यांच्यातील कोणतेही फुटीरतावादी भारताच्या राष्ट्रीय सत्तेस नमवू शकणार नाही, तशी तशी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यावरून भाजपच्या काँग्रेस विरोधी प्रचाराची जनमानसावर छाप पडत गेली. भारतीय राजकारण व सामाजिक मानस यांच्यातील काही महत्त्वाच्या विरोधाभासांपैकी हा एक विरोधाभास आहे. २०१९ च्या निवडणूक प्रचारात तर नरेंद्र मोदींनी प्रचारात 'काँग्रेसला पाकिस्तानचा सहकारी' ठरवलं. जनतेनं मतदानाद्वारे मोदींच्या प्रचाराला मान्यतासुद्धा दिली, निदान या प्रचाराचे त्यांना फारसे वावगं वाटलं नाही. यामागील प्रमुख कारण म्हणजे काँग्रेसनं राज्या-राज्यांत संघटनात्मक जनाधार गमावला असल्यानं हा पक्ष भारताला एक सूत्रात गुंफून ठेवू शकेल की नाही, याची सामान्य मतदारांना खात्री नव्हती.
*जुन्यांचा मोह टाळून नव्या दमाची साथ घ्यावी*
तिसरं महत्वाचं हे की, स्वातंत्र्यानंतर नेहरूंनी जी नवी काँग्रेस जन्मास घातली किंवा इंदिरा गांधींनी परत नव्या दमानं ज्या काँग्रेसची बांधणी केली, त्यात जुन्याचा मोह पूर्णपणे टाळला. लोकांना नेहरू नव्या दमाचे, नव्या विचारांचे व नव्या कार्यशैलीचे नेते वाटायचे ते त्यामुळेच! इंदिरा गांधींनी काँग्रेसमधील प्रस्थापितांना सत्तेतून विस्थापित केल्यामुळेच त्यांची गरिबांच्या बाजूने आणि प्रस्थापितांच्या विरुद्ध लढणारी प्रतिमा जनमानसात रुळली होती. सोनिया गांधी किंवा राहुल गांधीला जुन्याशी मोडते घेता आले नाही. सोनिया गांधींच्या कार्यकाळात काँग्रेसमध्ये इंदिरा व राजीव गांधींचे समकालीन असलेल्यांचीच चलती होती. या सर्वांनी मिळून राहुलला अलगदपणे काँग्रेसमध्ये प्रस्थापित केलं, निदान जनसामान्यांच्या लेखी तरी अशीच प्रतिमा तयार झाली. साहजिकच, लोकदरबारी राहुल गांधी हा प्रस्थापितांचा नेता झाला. स्वत: राहुलनं आपली प्रतिमा प्रस्थापित विरोधी बनवण्याचा कितीही प्रयत्न केला असला तरी पक्षातील प्रस्थापितांच्या गोतावळ्यापुढे तो अगदीच फिका पडला आहे. ज्यांना काँग्रेसचा ऱ्हास थांबावा असे वाटते त्यांनी या मुद्द्यांवर गांभीर्यानं विचारविनिमय करणं गरजेचं आहे. मात्र, जोवर काँग्रेसअंतर्गत काँग्रेसच्या सार्वत्रिक ऱ्हासाचं सखोल विश्लेषण करण्याची तयारी नसेल, तोवर काँग्रेसचे शुभेच्छुक असलेल्यांनी केलेल्या विचारविनिमयाला अर्थ नसेल.
*जुना पक्ष 'जुनाट' होता कामा नये*
राहुलच्या राजीनाम्यानंतर राजीनाम्याची लाट उसळलीय. कुणीही नेतृत्व करायला तयार नाही. आता तर कर्नाटक मागोमाग गोवा.. एकापाठोपाठ एक राज्य गमविण्याची पाळी आलीय. सगळीकडं काँग्रेस आमदार भाजपमध्ये प्रवेश करताहेत यानंतर राजस्थान, छत्तीसगड आणि मध्यप्रदेशचा नंबर लागू शकतो. हरियाणा. झारखंड, जम्मू-काश्मीर आणि महाराष्ट्रातही विधानसभा निवडणुका होणार असल्यानं, पक्षांतरं होण्याची दाट शक्यता आहे. या आमदारांना रोखण्यासाठी कितीही प्रयत्न केले, तरी ते जिथे सत्ता आहे त्या दिशेने धावत जाणार, हे स्पष्ट आहे. काँग्रेसमध्ये दिवसेंदिवस पक्षनिष्ठा दुर्मिळ होत चाललीय. आमदारांना भाजप आमिष दाखवत आहे, असे म्हणून उपयोगाचे नाही. काँग्रेसनं आपले कार्यकर्ते आणि नेते विचारसरणीच्या दृष्टीनं घडवलेलेच नाहीत. आज काँग्रेसची स्थिती निर्नायकी आहे. त्याला नायकच नाहीये. अशीच स्थिती राहिली तर उद्या काँग्रेसची स्थिती कम्युनिस्ट किंवा शेकापसारखी होईल. काँग्रेसची इतकी केविलवाणी अवस्था यापूर्वी कधीच झाली नव्हती. काँग्रेसमध्ये पक्षावर नितांत प्रेम करणारे आणि आणि तळमळीनं काम करणारे असंख्य कार्यकर्ते नेते आहेत. याखेरीज करोडो तरुण आपल्याला दिशा दाखवणाऱ्या नेतृत्वाच्या, नायकाच्या प्रतीक्षेत आहेत देशासमोरचे प्रश्न गुंतागुंतीचे आहेत. ते सोडवण्यासाठी व्यक्तिस्तोम न माजवणारा नेता त्याच्याबरोबर निरपेक्षपणे काम करणारे अगणित कार्यकर्ते असलेला पक्ष लोकांना हवा आहे. काँग्रेसच्या मूलभूत विचारांना आधुनिक काळातील विचारांची जोड देऊन आणि केवळ नकारात्मक राजकारण न करता, सतत दिवसरात्र मोदी- शहांना शिव्या देत न बसता, काँग्रेसनं पुढचे पाऊल टाकले पाहिजे. देशातील सर्वात जुना पक्ष सर्वात 'जुनाट' पक्ष बनता कामा नये. या देशाला काँग्रेस विचारांची गरज आहे. पण सत्तेच्या आधाराविना जनतेसाठी काम करण्याची सवय काँग्रेसने लावून घेतली, तरच त्यास भवितव्य आहे. काँग्रेस पक्षाध्यक्ष राहुल गांधींच्या राजीनाम्याच्या ठाम निर्धारानंतर काँग्रेसमध्ये नेतृत्वाचा प्रश्न निर्माण झालाय. पक्षाची धुरा पुन्हा एखाद्या वयोवृद्ध नेत्याकडं सोपविण्याची चर्चा सुरू आहे. जनाधार संपलेल्या आणि शरपंजरी अवस्थेतील काँग्रेसमध्ये संजीवनी आणायची असेल, गतवैभव प्राप्त करायचं असेल तर एखाद्या नव्या दमाच्या, जोमाच्या आणि जनाधार असलेल्या तरुणाकडं नेतृत्व द्यायला हवंय पण तसं होताना दिसत नाही. पक्षाच्या सार्वत्रिक ऱ्हासाचं सखोल विश्लेषण करून त्यावर उपाय योजना केली तरच पक्षाचं अस्तित्व राहील. अन्यथा शरपंजरी अवस्थेतच राहायला लागेल!
चौकट....
*...तर पक्षच संपून जाईल!*
राजस्थानात नेता निवडीवरून वाद झाला. त्यानंतर तिथं नव्या दमाच्या सचिन पायलट यांच्याऐवजी अशोक गेहलोत या जुन्या नेत्याकडं सत्ता सोपवली. मध्यप्रदेशातही तरुण नेता ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्याऐवजी कमलनाथ या संजय गांधींच्या सहकाऱ्याच्या हाती राज्याची सूत्र सोपवली. पंजाबमधील आक्रमक नेते नवज्योतसिंग सिद्धू आणि मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरेंद्रसिंह यांच्यात विस्तव जात नाही.
महाराष्ट्रात तर काँग्रेसला चेहराच उरलेला नाही. राष्ट्रवादीला लोंबकळण्याशिवाय त्यांच्याकडं पर्याय उरलेला नाही. राहुल गांधींच्या राजीनाम्यानंतर देशभरातील पक्षांतर्गत वाद उफाळून आलाय. कर्नाटक-गोव्यातली दुरवस्था ही त्याचीच परिणती आहे! जुन्या नेत्यांच्या विरोधात नव्या दमाच्या तरुण नेत्यांनी आता वर्चस्वाची लढाई आरंभलीय. ज्योतिरादित्य शिंदे, सचिन पायलट, नवीन जिंदाल, मिलिंद देवरा, राजीव सातव हे आता यासाठी सरसावले आहेत. असंही होण्याची शक्यता आहे की, काँग्रेसमध्ये पुन्हा फूट पडू शकते. राहुल गांधी राजीनाम्यावर ठाम असल्यानं गांधी परिवाराबाहेरील नेता अध्यक्ष होईल पण त्याचा रिमोट कंट्रोल मात्र गांधी घराण्याकडंच राहणार असल्यानं कुणी अध्यक्ष व्हायला तयार नाही. नेहरू आणि इंदिरा गांधी यांनी जुन्यांना दूर सारून समवयस्क नव्यांच्या हाती पक्षाची धुरा सोपविली होती. मात्र सोनिया आणि राहुल यांनी त्याच इंदिरा गांधी-राजीव गांधींच्या सहकाऱ्यांना सोबत घेऊनच पक्ष चालवला, त्यात कोणताच बदल केला नाही. जनाधार नसलेल्या या सत्ताकांक्षी नेत्यांनी राहुलना पराभवाच्या खाईत लोटलं. तसं पाहिलं तर राहुल समवयस्क तरुणनेते देशभरात उपलब्ध होते त्यांना सोबत घेऊन पक्षाचं संघटन केलं असतं तर अशी नामुष्की ओढवलीच नसती! अजूनही वेळ गेलेली नाही मोतीलाल व्होरा वा तत्सम नेत्याकडं पक्ष सोपवला तर त्यांच्यासोबतच पक्षदेखील संपेल अशी वाटणारी भीती खरी ठरेल आणि मोदींचा 'काँग्रेसमुक्त भारत' अस्तित्वात येईल!
- हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment