जिथं सत्ता तिथं निष्ठा...!

"लोकशाही सशक्त, सक्षम व्हावी, आयाराम-गयारामामुळे निर्माण होणारी अस्थिरता रोखण्यासाठी म्हणून पक्षांतर बंदीचा कायदा अंमलात आला. पण सध्या त्याच कायद्याला हरताळ फासत संधीसाधू राजकारण्यांनी हा कायदा कसा तकलादू झालाय आहे, याचं प्रत्यंतर घडवलंय. राज्यात विखेपाटलांचं उदाहरण ताजं असतानाच गोव्यात आणि कर्नाटकात या कायद्याचे धिंडवडे काढलेत. अटलबिहारी वाजपेयी यांनी यातल्या काही तरतुदी बदलल्या पण त्यांच्याच अनुयायांनी त्या तरतुदी गुंडाळून ठेवल्यात. पण हा कायदा आणखी मजबूत करावा अशी कोणत्याच पक्षाची मानसिकता दिसत नाही. राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी साऱ्यांना त्यातल्या चोरवाटा हव्या आहेत. आजच्या स्थितीत पक्षांतरबंदी कायदा निष्फळ ठरतोय!"
-----------------------------------------------
*आ* पल्याकडे पक्षांतराची परंपरा नवीन नाही. सध्या दिल्लीपासून ते गल्लीपर्यंत तेच घडते आहे. पक्षांतरामागे केवळ पुन्हा निवडून येणे, सत्तेचे पद मिळणे यापलिकडे दुसरी काही प्रबळ इच्छा नसते. पक्षांतराने राज्याचं काही भले होईल याची कोणतीही खात्री नाही. पावसाळ्यातील कावळ्याच्या छत्र्या जशा अल्पायुषी असतात, तसेच यातील बव्हंशी मंडळींचे होईल. ४० वर्षांपूर्वीचा ‘तो’ दिवस भारतीय राजकारणाच्या स्थित्यंतराचा होता. पक्षीय निष्ठा बिनधास्त भिरकावण्याचा होता. तोपर्यंत वैचारिक राजकारण चालत असल्याने साऱ्या देशालाच ‘तो’ मोठा धक्का होता. तत्कालिन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या या तोडफोडीच्या धोरणावर देशभर टीका होत होती. परंतु, त्यानंतर पक्षांतर हा जणू शिरस्ता बनला.

*पक्षांतरानं राजकारणाविषयी घृणा!*
आयाराम-गयाराम ही संकल्पना तेव्हापासूनच प्रचलित झाली. त्या घटनेला आज तब्बल ४० वर्षे उलटली अन् गोवा, कर्नाटकातील अशाच ताज्या घाऊक पक्षांतराच्या प्रकाराने पक्षांतराचा हा पट झरझर नजरेसमोरून गेला. इंदिरापुत्र राजीव गांधी यांच्याच काळात पक्षांतराला आळा घालण्याचा कायदा केला गेला. पक्षांतर बंदी कायद्यानंतर खरेतर ही वैचारिक अवनती थांबणे अपेक्षित होते, पण झाले भलतेच! पक्षांतरामुळे काही नेत्यांना पदे जरूर गमवावी लागली. पण त्यामुळे पक्षांतराच्या प्रक्रियेत काहीही फरक पडला नाही. एका कायद्याचे हे अपयश राजकारण्यांनी वारंवार त्याचा भंग करून अधोरेखित केले. सर्वत्र आलेल्या पक्षांतराच्या लाटेमुळे राजकारणाविषयीची सर्वसामान्यांमधील घृणा वाढण्यास मदतच झाली आहे. हरियाणात बिगर काँग्रेस सरकारचे मुख्यमंत्री बनलेले भजनलाल यांनी १९८० साली जनता पार्टीच्या सर्व आमदारांसह काँग्रेसमध्ये उडी मारली व मुख्यमंत्री झाले. पुढे तीन वर्षानंतर आंध्र प्रदेशमध्ये मुख्यमंत्री एन. टी. रामाराव उपचारासाठी अमेरिकेत गेले असताना केंद्रातील काँग्रेस सरकारने एन. भास्करराव या अर्थमंत्र्यालाच फोडून मुख्यमंत्री केले होते. हा लढा नंतर राष्ट्रपती भवनात १६१ आमदारांची ऐतिहासिक परेड करण्यापर्यंत गेला अन् केंद्राला हात पोळून माघार घ्यावी लागली. भारतीय संसदेच्या इतिहासातील काळे दिवस म्हणूनच या घटनांकडे पाहिले जाते. पुढे एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर म्हणजेच असे घाऊक पक्षांतर झाले नाही, पण पक्षनिष्ठेची ऐशीतैशी करण्याची फॅशन मात्र तेव्हापासून रूढ झाली. सन १९९१-९२ मध्ये छगन भुजबळांनी सतरा आमदारांसह शिवसेनेला जय महाराष्ट्र केला तेव्हाही महाराष्ट्र हादरला होता. पुढे नारायण राणेंनीही आमदारांना फोडण्यासाठी मोठी यातायात केली. त्यात काही आमदारांना पदे गमवावी लागली होती. राणेंनी तर भुजबळांची री ओढण्याचाही अयशस्वी प्रयत्न करून पाहिला. सुरेश जैन हे तर पक्षांतराचे मेरूमणी म्हणावे लागतील, कारण त्यांनी अनेकदा पक्षांतरे केली. अर्थात प्रत्येकवेळी त्यांनी पदाचा राजीनाम देत पुन्हा जनतेचा कौल घेतला हे त्यांचे विशेष!

*लोकप्रतिनिधींची निष्ठा लोकांप्रती असावी*
'लोकप्रतिनिधी' म्हणून निवडून आलेल्या नेत्याचं दायित्व सर्वप्रथम ही लोकांच्याप्रती, आपल्याला निवडून दिलेल्या मतदारांच्याचप्रती असायला हवी. प्रामाणिकपणा आणि सेवावृत्ती ही त्याच्यात असायला हवी. पण मतांसाठी लोकांच्या चरणी लीन होणारे नेते निवडून आल्यानंतर मात्र  आपली निष्ठा ही मतदारांऐवजी त्यांच्या व्यक्तिगत स्वार्थाप्रती असल्याचं दिसून येतं. शिवाय त्यांच्या पक्षासाठीची निष्ठा ही देखील अधिकच टोकदार बनते. स्वतःच्या मनाला पटेल, सद्सदविवेकबुद्धीला रुचेल असं वागण्याऐवजी राजकिय पक्षांच्या, पक्षनेत्याच्या धोरणानुसार, मर्जीनुसार, पसंतीनुसार चालावं लागतं. लोकशाहीच्या राज्यव्यवहारात हे कितपत योग्य आहे? असा सवाल सामान्य मतदारांमध्ये मनांत निर्माण होणं सहजशक्य आहे. जनतेच्या, मतदारांच्या माध्यमातूनराजकीय पक्षाला मान्यता मिळते, सत्ता मिळते ते त्या राजकीय पक्षाच्या नावानं! त्यातल्या नेत्याच्या हातीच सत्तेची सारी सूत्रं येतात. पण सभागृहातल्या हुशार, कर्तबगार, सर्वसंमत नेता कितीही लोकप्रिय असला तरी त्याच्या हाती ती सूत्रं येऊ शकत नाहीत. किंबहुना पक्षाच्या नेतृत्वाचा तसा प्रयत्न होतानाही दिसत नाही. केवळ बहुमत धारण करणाऱ्या पक्षाच्या नेत्यालाच हे पद मिळू शकतं; ते ही वरिष्ठांच्या मर्जीनुसार! लोकशाहीच्या ज्या अनेक व्याख्या प्रचलित आहेत, त्यापैकी एक 'बहुसंख्य लोकांनी केलेली हुकूमशाही ती लोकशाही !' असाही आहे. लोकशाहीत ज्या काही त्रुटी आहेत त्यापैकी ही एक आहे. लोकांजवळ दुसरा कोणताच पर्याय, विकल्प राहिलेला नाही. राजेशाही, तानाशाही आणि साम्यवादशाही नको असेल तर या साऱ्या त्रुटीसह लोकशाही स्वीकारावीच लागते. आपल्या घरातही प्रत्येकाला स्वातंत्र्य, स्वायत्तता असते पण त्यालाही मर्यादा असतात. कुणालाही आणि कसंही वागण्याची तिथं मुभा नसते. घरातल्या ज्येष्ठांना, पालकांना जे रुचेल, भावेल वा ते ठरवतील तसंच राहायला लागतं. तिथंही कुरबुरी होतच असतात. तसंच राजकारणातही घडतं असतं. वाद-प्रतिवाद, सुंदोपसुंदी, कुरघोडी हे तर राजकारणात घडलं नाही तरच नवल!

*'सत्तासुंदरी'साठी पक्षांतराची होड!*
राजकीय पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आल्यानंतर आमदार आणि खासदार अनेकदा 'सत्तासुंदरी'साठी पक्षांतर करतात. त्यामुळं स्थिर सरकारंही अनेकदा अस्थिर बनतात. काहीवेळा  आमदार-खासदारांच्या धमकीला शरण जाऊन नेत्याला 'जम्बो' मंत्रिमंडळ बनवावं लागतं. सर्वच पक्षांचे नेते या आयाराम-गयारामांच्या घडामोडीं, पक्षांतरामुळे निर्माण होणाऱ्या अस्थिरतेनं त्रस्त बनले होते. त्यामुळं सर्व राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी एकत्र येत, एकमतानं 'पक्षांतरबंदी' कायदा आणला. आमदार-खासदारांच्या दडपणाला बळी पडता येऊ नये म्हणून सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या १५ टक्क्यांहून अधिक मंत्र्यांची संख्या असता कामा नये अशीही तरतूद या कायद्यात केली. आता पाहावं लागेल की, पक्षांतरबंदी कायदा असतानाही तो धाब्यावर बसवून, त्यातील तरतुदींचा गैरअर्थ लावत राजकीय पक्षांकडून आमदार-खासदार यांची खरेदी-विक्री होते आहे. त्यानं सर्वच राजकीय पक्षाचे नेते कधीतरी कंटाळतील याकडं सर्वसामान्य मतदारांना पाहत बसावं लागेल. आता सर्वसत्ताधीश असलेल्या भाजपेयींच्यावतीनं विरोधी पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींना 'आपलंसं' करून घेतलं जातंय! विरोधकांच्या आमदारांना-खासदारांची पळवापळवी सुरू आहे. आंध्रप्रदेशच्या तेलुगु देशम पक्षाच्या चार राज्यसभा खासदारांना भाजपेयीं बनवलंय. गोव्याच्या दहा काँग्रेसी आमदारांना पक्षांत घेतलंय. कर्नाटकात १५ आमदार भाजपचं दार ठोठावताहेत. कर्नाटक विधानसभेत बहुमत सिद्ध करायच्यावेळी त्यांनी अनुपस्थित राहून भाजपची सत्ता आणली. आता मध्यप्रदेशाची पाळी आहे. महाराष्ट्रात तर काँग्रेसचा विरोधीपक्ष नेता राधाकृष्ण विखे पाटील हेच भाजपात प्रवेश करते झाले आणि थेट कॅबिनेट मंत्रीच बनले. अशा एखाद दुसऱ्या घटना तर दररोज कुठे ना कुठे होत असतात. महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेशच्या विधानसभेच्या निवडणूक होताहेत तेव्हा तर या घटना अधिक मोठ्याप्रमाणात होतील. राज्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांची आवक शिवसेना-भाजपत सुरू झालीय. राष्ट्रवादीचे मुंबईचे अध्यक्ष सचिन अहिर यांनी मातोश्री गाठून थेट शिवसेनेत आलेत तर पिचडांचे चिरंजीव भाजपेयीं होण्यासाठी वर्षावर तिष्ठत उभे आहेत. होतील.

*पक्षांतर हा लोकशाहीद्रोह समजावा*
निवडून आलेली व्यक्ती, लोकप्रतिनिधी ही खरं तर मुक्त, स्वतंत्र असायला हवी. पण तसं न होता तो लोकप्रतिनिधी, आमदार-खासदार हा त्या राजकीय पक्षाचा गुलाम होतो ही काही फार चांगली बाब नाही. एखाद्या प्रश्नावर आपली भूमिका व्यक्त करण्याबरोबरच पक्षाच्या निर्णयांना, धोरणांना, कार्यक्रमांना आणि भूमिकांना जनतेच्या भल्यासाठी विरोध करण्याची मोकळीक त्याला असायलाच हवी. आज ती नाही. आज सरकार निश्चित करतं की, सार्वत्रिक निवडणुकीत मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी, प्रचार करताना जे काही सहाय्यभूत ठरतील असे सवंग निर्णय घेतले जातात. त्यामुळे पक्षाच्या, वरिष्ठ नेत्यांच्या भूमिकांनाच त्याला मुकसंमती द्यावी लागते. ही एक बाजू तर दुसरीकडं निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी त्यांना मिळालेल्या अधिकारांनी पक्षनेत्यांना वेठीला धरायला, ब्लॅकमेल करायला लागतात. मला मंत्री केलं नाही तर मी विरोधीपक्षात जाऊन बसेन अशी दादागिरी करायला लागतात हे अधिक गंभीर आहे. चिंताजनक आहे. शेवटी सत्तेसाठी संतुलन राखण्याचा, मेळ घालण्याचा हा प्रश्न आहे. सदस्यांना तेवढं स्वातंत्र्य असेल पण त्यांनी आमदारकी वा खासदारकीची शपथ घेताना ज्या निष्ठा, इमानदारीच्या भूमिका व्यक्त केल्या होत्या त्या पाळल्याशिवाय त्याची त्यातून सुटका व्हायला नकोय. जो पक्षाच्या नांवे, पक्षाच्या कार्यक्रमाच्या आधारे निवडणूक जिंकलेला असेल तर लगेच पक्षत्याग करून इतर पक्षात जाऊन पोटनिवडणुकीत पुन्हा जिंकून येऊन विरोधी पक्षाच्या मंत्रिमंडळात मंत्री होतो ही बाब कोणत्याच पक्षानं चालवून घेता कामा नये. पण अशा घटनांना राजकीय पक्षच खतपाणी घालताना दिसताहेत. देशाच्या अनेक राज्यात अशा घटना घडल्या आहेत. नियम आणि कायद्यातील तरतुदींचा, त्रुटींचा फायदा घेत स्वतःच्या पक्षाशी आणि जनतेशी त्यांनी केलेला हा द्रोह आहे, लोकशाहीद्रोह आहे असं समजलं जायला हवं!

*विरोधकांना शक्तीहीन करण्याची खेळी*
मिझोराम, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक इथं ज्या घटना घडताहेत त्यातून पक्षांतरबंदी कायद्यातील तरतुदींचा पुनर्विचार व्हायला हवाय. पण सध्या असा काही बदल त्यात होण्याची शक्यताच नाही. भाजपेयींनी 'मांजर ज्याप्रमाणे उंदराला खेळवत खेळवत नामोहरम करतं' अगदी तशीच नीती स्वीकारली आहे. *विरोधीपक्ष हा यापुढं केवळ नावापुरताच राहायला हवाय.* *विरोधकांमध्ये जे सक्षम, ताकदवान, निवडून येण्याची क्षमता असलेले नेते असतील त्यांना आपल्यात सामावून घ्यायचंय.* *इथं निवडणुका होतील पण विरोधीपक्ष एवढा कमकुवत असेल की, सत्ता जाण्याची चिंताच असणार नाही. विरोधकांकडे निवडणूक लढवतील असे नेते असतील, पण निवडून येतील असे नेते असणार नाहीत, नव्यानं निर्माण होणार नाहीत याबाबत दक्षता घेतली जाईल.* महाराष्ट्रात ४८ पैकी ४२, गुजरातमध्ये २६ पैकी २५, राजस्थानमध्ये २५ पैकी २५, मध्यप्रदेशात २९ पैकी २८, दिल्लीत ७ पैकी ७ असे वा इतर राज्यातील जे काही आकडे आहेत ते विरोधकांनी खुश व्हावं असं काही नाही. कर्नाटकात नुकतंच जे काही घडलं, जे काही राजकीय डावपेच खेळले गेले, न्यायालयीन झगडे उभे केले गेले, आमदारांचे राजीनामानाट्य रंगवलं गेलं त्याच्या या साऱ्या घटनांनी लोकशाहीचे धिंडवडे निघालेत, अगदी लोकशाहीचं वस्त्रहरण झालंय!

*राजीनाम्यानंतर पांच वर्षे निवडणूक नाही*
निवडून आलेले आमदार राजीनामा देऊ शकतील का आणि दिला तरी त्यामागचा त्यांचा हेतू, इरादा आणि परिणाम काय असतील हे विचारण्याचा अधिकार लोकांना असायला हवा की नको? आमदारांचा राजीनामा हा ऐच्छिक आणि व्यक्तिगत कारणातून दिलेला असावा. आणि त्या राजीनाम्यानं सत्ताधारी आणि विरोधीपक्षावर कोणताही परिणाम होणारा नसावा. पक्षांतरबंदी कायदा आणण्यामागे हा शुद्ध हेतु होता! अनेकदा स्वेच्छेने आणि व्यक्तिगत कारणानं राजीनामा देणं हे अगत्याचं, गरजेचं बनलं असेल तेव्हा देखील त्या राजीनाम्यानं सत्ताबदल होऊ शकतो! पण अशी घटना अपवादात्मकरित्या बनू शकते. सध्या जे काही आपण पाहतोय ते व्यक्तिगत स्वार्थ, स्वतःच्या पक्षाचं नुकसान आणि विरोधकांचा फायदा व्हावा याच राजकीयदृष्टीनं स्वार्थानं, लोभानं दिलेला असतो. आमदाराला विधानसभेत निवडून पाठवताना त्यानं सर्वप्रथम त्या मतदारांचं, जनतेचं हीत जोपासण्याचं काम करायला हवंय. प्रथम प्रजेसाठी आणि त्यानंतर त्याच्या पक्षासाठीचं हीत पाहायला हवंय! पण राजीनामा देऊन तो लोकप्रतिनिधी केवळ स्वतःचाच विचार आणि त्याच्या पक्षाचं अहित करणार असेल तर ते चालवून घेता कामा नये. राजीनामा द्यायची सूट असायला हवी, पण त्याला कमीतकमी आपल्याच मतदारसंघातून पोटनिवडणुकीसाठी किंवा इतर कोणत्याही मतदारसंघातून त्याचवेळी होणारी पोटनिवडणूक लढविता येऊ नये. अशी तरतूद असायला हवी. पांच वर्षांनंतर पुन्हा नव्यानं स्वतःच राजकारण करून निवडणुकीला त्यानं सामोरं जायला हवं! स्वार्थासाठी पक्षाला, सरकारी निवडणूक यंत्रणेला आणि मतदारांना सुद्धा त्यानं वेठीला धरायला नकोय!


*सत्ताबदलाच्या खेळीचे खेळाडू*
तसं पाहिलं तर नियमानुसार  विधानसभाध्यक्षांनी घेतलेले निर्णय हे आपल्या निर्णयाशी योग्य आहेत. हे खरंय की, एकतृतीयांश आमदारांचे राजीनामे ऐच्छिक वा व्यक्तिगत कारणानुसार आहे हे निश्चित करूनच त्यांचा राजीनामा स्वीकारण्याचा अधिकार कर्नाटकच्या विधानसभाध्यक्षांना होता. पण त्यात त्यांनीच घोळ घातला. कर्नाटकातले १३ आमदार जीवाची मुंबई करण्यासाठी मुंबईत आले. खासगी चार्टर्ड विमानानं ते आले. पंचतारांकित हॉटेलात राहिले. त्याचबरोबर ते दिल्लीत सर्वोच्च न्यायालयात अर्जही दाखल करतात. बंगलोरला  विधानसभाध्यक्षांच्या कार्यालयात जाऊन राजीनामाही देतात. पुन्हा मुंबई गाठतात. त्यामुळं हे राजीनामे व्यक्तिगत कारणानुसार वा स्वेच्छेने दिलेले नाहींत तर, स्वतःच्या पक्षाचं सरकार पाडून त्याठिकाणी भाजपचं सरकार आणण्यासाठी केलेली ती एक राजकीय खेळी होती. आणि त्या खेळाचे ते खेळाडूं बनले. त्या सत्ताबदलाच्या राजकीय घडामोडीचे हिस्सेदार बनले!

*सभागृहध्यक्षांची राजकीय भूमिका नडली*
काँग्रेसच्या विश्वजित राणेंनी गोवा विधानसभा सदस्यपदाचा लगेचच राजीनामा दिला त्यामुळं त्यांच्यावरची पक्षांतरबंदीची कारवाई ही गैरलागू आहे. त्यांनी राजीनामा दिला म्हणजे तो कायदा त्यांना लागू होतो की नाही? त्याबाबतचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात अडीच वर्षांपासून सुरू आहे. कर्नाटकच्या आमदारांना राजीनामा द्यायचा अधिकार द्यायला हवा. पण त्यांनी सरकार उलथवून टाकण्याचं षडयंत्र रचलंय की स्वतःच्याच पक्षाच्या सरकारविरोधात कारवाई करताहेत म्हणून त्यांना ना-लायक ठरवायला हवंय? हा मामला सर्वोच्च न्यायालयात गेलाय, तिथं तो चालूच राहील पण दरम्यान कर्नाटक सरकार गडगडलं आणि भाजपेयीं तिथं सत्ताधारी बनलेत. इथं हे पाहणं आवश्यक आहे की, कुमारस्वामी यांनी चर्चेचं गुऱ्हाळ सुरू ठेऊन सहा दिवसाचा वेळ काढला. विश्वासदर्शक ठराव त्यांनी मांडला. आमदारांची समजूत काढण्याबरोबरच त्यांना व्हीप बजावण्याची संधी हवी होती, ती मिळाली नाही. न्यायालयात कायद्याचा कीस काढण्याचा प्रयत्न झाला. विधानसभाध्यक्ष हे मूळचे काँग्रेसी असल्यानं त्यांनी सरकार वाचविण्याचा प्रयत्नही केला. मूळ भाजपेयीं असलेल्या राज्यपालांनी केलेली मतदान घेण्याची सूचना कुमारस्वामी यांनी फेटाळली. आता त्या १३ काँग्रेसी आणि ३ जेडीयु आमदारांना आता निलंबित करणार की, त्यातल्या काहींना मंत्री करणार हे लौकरच समजेल! भाजपेयींचं आता सत्तारोहण झालंय. आपली कोंडी करणाऱ्या सभागृहाध्यक्षांवर अविश्वास प्रस्ताव आणण्याची संधी ते सोडतील असं वाटत नाही.

*कायद्यात बदल करण्याची इच्छाशक्तीच नाही*
आता प्रश्न असा उभा राहतो की, कर्नाटकातल्या नागरिकांनी, देशातल्या मतदारांनी हा सगळा तमाशा फक्त बघतच राहायचा का? सध्याच्या या परिस्थितीत आमदार आणि खासदार यांची खरेदी-विक्री करणं सर्वच राजकीय पक्षांना सहजशक्य झालेलं आहे. स्वार्थासाठी ती मंडळी आणि सर्वच पक्षाचे नेते हे पक्षांतरबंदी कायद्याअंतर्गत तरतुदीत अत्यंत गरजेचे असे बदल वा सुधारणा करण्यासाठी कुणीच तयार होणार नाहीत. सत्ताधारी होणार नाहीत पण विरोधकांनाही काय हवंय तेही स्पष्ट नाही. या कायद्यात बदल करावा आवश्यकतेनुसार सुधारणा करावी अशी मागणी करतानाही विरोधक सध्या दिसत नाहीत. भविष्यात अशाच प्रकारच्या घटना घडवता याव्यात म्हणून सारेच याबाबत गप्प आहेत. पण आपण किती दिवस हे लोकशाहीचे धिंडवडे निघताना, तिचं वस्त्रहरण होत असताना गप्प पहात बसायचं? पक्षांतर केलेल्यांना खरेतर जनतेने नाकारायला हवे, असे अनेकांना वाटते. पण मुळात जनतेलाही लोकप्रतिनिधींच्या अशा पक्षांशी वा त्यांच्या पक्षांतराशी काही देणेघेणे नसते. त्यांना त्यांची कामे करणारा, मग तो कोणत्याही पक्षाचा का असेना हवा असतो. त्यामुळेच पक्षांतर केलेले अनेक जण पराभूत होतात तेव्हा त्यांनी केवळ पद उपभोगलेले असते जनतेची कामे काही केलेली नसतात हे स्पष्ट होते. येत्या विधानसभा निवडणुकीत तर त्या दृष्टीने खूपच महत्त्व येईल. कारण सध्याच एवढे पक्षांतर झाले आहे की निवडणुका जसजशा जवळ येतील अन् उमेदवारीचं वाटप होईल तेव्हा नाराजांमुळेच पक्षांतराचा वेग कितीतरी पटीने वाढेल. अशा पक्षांतराने महाराष्ट्राचं काही भले होईल याची मात्र कोणतीही खात्री नाही. त्यामुळे पावसाळ्यातील कावळ्याच्या छत्र्या जशा अल्पायुषी असतात, तसेच यातील बव्हंशी मंडळींचे होईल, एवढे मात्र निश्चित!
-हरीश केंची
९४२२३१०६०९