श्रीलंकेत चाललेल्या राजकीय सुंदीपसुंदीनं एक वेगळं वळण घेतलंय. सत्तास्पर्धेच्या राजकीय नाट्यानं राष्ट्रपती, संसद आणि न्यायालय यांच्यातील संघर्ष उघडकीस आलाय. इथं कार्यपालिका आणि न्यायपालिका यांच्यातील वाद जनतेपुढं उभा राहिलाय. संसदेनं राष्ट्रपती सिरिसेना यांना एक जबरदस्त झटका दिला आणि त्यांनी नेमलेल्या राजपक्षे सरकारवर अविश्वासाचा प्रस्ताव मंजूर केलाय. त्याच्या एकदिवस आधीच तिथल्या सर्वोच्च न्यायालयानं संसद भंग करण्याचा आणि पुन्हा नव्यानं निवडणुका घेण्याचा राष्ट्रपतींचा निर्णय फेटाळून लावला!
श्रीलंकेतील हे राजकीय संकट २६ ऑक्टोबरपासून इथं सुरू झालं जेव्हा राष्ट्रपती सिरिसेना यांनी प्रधानमंत्री रानील विक्रमसिंघे यांना पदभ्रष्ट करून भूतपूर्व राष्ट्रपती राजपक्षे यांना प्रधानमंत्रीपदावर नियुक्त केलं. सिरिसेनांच्या या कृतीचं सगळ्यांना आश्चर्य वाटलं. एकेकाळी राजपक्षे यांच्या विरोधात राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक लढविणारे सिरीसेना यांनीच राजपक्षेना कसे काय प्रधानमंत्रीपदावर बसवलं! महिंदा राजपक्षे २००५ ते २०१५ दरम्यान श्रीलंकेवर राज्य केलं. या काळात त्यांनी चीनची मदत घेऊन दशकापासून सुरू असलेल्या गृहयुद्धावर नियंत्रण मिळवलं. या काळात त्यांनी मानवाधिकाराचेही उल्लंघन केलं. तामिळी लोकांचा नरसंहार केला. एलटीटीईचा सफाया करण्याच्या नावाखाली श्रीलंकेच्या सुरक्षा दलाने तामिळी लोकांची सरेआम कत्तल केली. एवढंच नाही की, तामिळी आणि त्यांच्या परिवारावर भ्रष्टाचार आणि गृहयुद्धाचा आरोप ठेवला.
हाच काळ होता की, ज्या काळात चीननं श्रीलंकेवर आपलं जाळं फेकलं. २०१५ साली झालेल्या निवडणुकीत सिरिसेना हे राजपक्षे यांना पराभूत करण्यासाठी विक्रमसिंघे यांच्याबरोबर हातमिळवणी केली होती. आता विक्रमसिंघे यांच्याशी मतभेद झाल्यानं राजपक्षे यांच्याशी हातमिळवणी केलीय. सिरिसेनांना असं वाटत होतं की, राजपक्षे यांना प्रधानमंत्रीपदावर नेमल्यानंतर बहुमतासाठी ते प्रयत्न करतील. त्यांनी तसा प्रयत्न केला देखील. विक्रमसिंघेच्या मंत्रिमंडळातील काही मंत्र्यांना आपल्याकडं वळविण्याचा, त्यांना प्रलोभनं दाखविण्याचा प्रयत्न केला पण मंत्रीच नाही तर संसदसदस्यही त्यांना वश झाले नाहीत. आता बहुमत मिळणार नाही असं दिसताच सिरिसेनांनी संसद भंग करण्याचं पाऊल उचललं
सिरिसेनांनी विक्रमसिंघेना पदच्युत केल्यापासूनच लोकशाहीवर विश्वास असलेल्यांनी या विरोधात आवाज उठवला. इथल्या राजकीय विश्लेषकांच्या मते बहुमताशिवाय राष्ट्रपती सिरिसेना हे विक्रमसिंघेना प्रधानमंत्रीपदावरून हटवू शकत नाहीत. श्रीलंकेच्या राज्यघटनेत करण्यात आलेल्या दुरुस्तीनुसार राष्ट्रपतींना प्रधानमंत्रीपदावरून हटविण्याचा अधिकारच नाही. २०१५ दरम्यान नॅशनल युनिटी सरकारनं राज्यघटनेत १९ वी दुरुस्ती केली, त्यानुसार राष्ट्रपतींचे अधिकार मर्यादित करण्यात आले प्रधानमंत्र्यांना पदच्युत करण्याचा राष्ट्रपतींचा अधिकारही काढून घेतला. प्रधानमंत्रीपद तेव्हाच रिकामं समजलं जाईल जेव्हा प्रधानमंत्री स्वतः राजीनामा देतील व त्यांच्या संसदसदस्यत्वाचा कालावधी संपेल! १९ व्या या घटनादुरुस्तीनं राष्ट्रपतींचे बरेचसे अधिकार गोठवून टाकले. आता घटनेनुसार प्रधानमंत्र्याना पदावरून हटविण्याचा अधिकार फक्त संसदेलाच आहे. संसदेनं या आधिकाराचा वापर करीत सिरिसेनांनी नियुक्त केलेल्या राजपक्षे यांना प्रधानमंत्रीपदावरून हटवलं.
प्रत्यक्षात राजपक्षे हे चीनच्या हातातलं बाहुल बनलं आहे. श्रीलंकेच्या राजकारणातही चीन अप्रत्यक्षपणे हस्तक्षेप करीत असतो. चीनची अशी इच्छा आहे की, इथं राजपक्षे यांच्यासारखं 'कठपुतली' सरकार असायला हवंय. जेणेकरून चीनला तिथं आपली ठाणी उभारता येईल. आज अशी परिस्थिती आहे की, चीनच्या आर्थिकनीतीनुसार श्रीलंका आता चीनचा गुलाम बनलाय. तर भारथा गेली कित्येक वर्षे जुना श्रीलंकाचा मदत करणारा मित्र राहिलाय. त्यामुळेच श्रीलंकेचं राजकारण कधी चीनच्या तर कधी भारताच्या बाजूनं राहिलेय. आज चीनची आर्थिकस्थिती चांगली नाही. त्यामुळं काहींच्या मते विक्रमसिंघे हे ही ढासळलेली आर्थिक स्थिती सुधारू शकणार नाहीत, त्यामुळेच सिरिसेनांनी त्यांच्याजागी राजपक्षेना प्रधानमंत्रीपदावर नेमलं.
सिरिसेना आणि विक्रमसिंघे यांच्यात असलेल्या आर्थिक आणि सुरक्षा विषयक धोरणांवर तीव्र मतभेद निर्माण झाल्यानं हे राजकीय नाट्य घडलंय! यापूर्वी श्रीलंका फ्रीडम पार्टीत सिरिसेना आणि राजपक्षे यांच्यात २०१४च्या निवडणुकी दरम्यान मतभेद निर्माण झाले होते. त्यावेळी सिरिसेनांनी मतभेद असतानाही राजपक्षेना निवडून आणण्यात यशस्वी ठरले होते. आता पुन्हा एकदा आपले मतभेद विसरून एकत्र आले आहेत. २०१९ मध्ये इथे निवडणुका आहेत त्यावेळी हे दोघे एकत्रितपणे निवडणुकांना सामोरं जातील असं राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.
राजपक्षे हे चीनचे प्यादे आहेत हे भारतासह आशियाई आणि पश्चिमी राष्ट्रे जाणतात. अशासाठीच ते राजपक्षे यांना प्रधानमंत्री बनविण्याच्या निर्णयाला विरोध करताहेत. अमेरिका आणि ब्रिटन सारखे देश सिरिसेना यांच्या विक्रमसिंघे यांना पदच्युत करण्याच्या निर्णयाला विरोध करताना दिसतात. तर युरोपियन युनियननं धमकी दिली आहे की, श्रीलंका अल्पसंख्यांक तामिळी समुदायाची रक्षा करण्याचा आपल्या शब्दापासून दूर हटणार असेल तर श्रीलंकेच्या व्यापार विषयक सारे मार्ग बंद करण्यात येतील. गेली काही दशके श्रीलंकेनं गृहयुद्धाचा सामना केलेला आहे. तामीळ टायगर्स यांचा सफाया केलाय. पण या दरम्यान मानवाधिकाराचं मोठ्याप्रमाणात उल्लंघन झालंय. आता सध्याच्या राजकीय संकटांनं श्रीलंकेतील लोकशाहीच्या अस्तित्वाचा प्रश्न उभा ठाकलाय.
या तणावपूर्ण वातावरणात भारताला देखील सावधानतेनं पावलं उचलावी लागणार आहेत. यापूर्वी राजपक्षे राष्ट्रपती असताना त्यांची भारतापेक्षा चीनवर असलेली निर्भरता भारताला पसंत नव्हती. त्यामुळं राजपक्षे यांच्या कार्यकाळात भारताचे श्रीलंकेशी संबंध फारसे चांगले नव्हते. राजपक्षे यांच्या सिरिसेनाविरुद्धच्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत पराभवाला भारताला जबाबदार ठरवलं होत सीरिसेना हे राष्ट्रपती झाल्यानंतर त्यांनी भारत आणि अमेरिकासह पश्चिमी राष्ट्रांशी बिघडलेले संबंध सुधारण्यावर जोर दिला होता. परंतु बदललेल्या घटनाक्रमात राजपक्षे पुन्हा सत्तेवर आले आहेत. तिथं आता कोणती राजकीय स्थिती निर्माण होतेय याकडं भारतासह पश्चिमी राष्ट्रांचं बारीक लक्ष आहे. तिथल्या अस्थिर वातावरणाचा काय परिणाम होतोय यावर सारं अवलंबून आहे. २२५ सदस्य असलेल्या संसदेनं मतदानाद्वारे राजपक्षे यांचं सरकार बेकायदेशीर ठरवलं आहे. याबरोबरच ९ नोव्हेंबर रोजी राष्ट्रपती सिरिसेना यांनी सत्तापरिवर्तन झाल्याची केलेली घोषणा देखील बेकायदेशीर असल्याचं जाहीर केलंय. या साऱ्या घडामोडीचा असा अर्थ काढता येणार नाही की, प्रधानमंत्र्यांच्या निवासस्थानात राहणाऱ्या विक्रमसिंघे यांचा विजय झालाय. सिरिसेना यांनी आगामी प्रधानमंत्रीपदावर नियुक्त करण्याचा अधिकार आपल्याकडे ठेवलाय. अशा परिस्थितीत श्रीलंकेतील सरकारची कामकाज ठप्प झालंय. त्याचा परिणाम श्रीलंकेंची आर्थिक स्थिती दिवसेंदिवस कमकुवत बनत चाललीय. त्यामुळे देशावर असलेल्या विदेशी कर्जाची परतफेड करण्यात अडचणी येऊ लागतील अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे
.रानील विक्रमसिंघे यांची युनायटेड नॅशनल पार्टी-यूएनपी हा सध्यातरी श्रीलंकेतली सर्वात मोठा पक्ष आहे. तीन आठवड्यानंतर सरकारी निवासस्थानातून बाहेर आलेल्या विक्रमसिंघे यांनी संसदेत मिळालेला विजय हा लोकांचा विजय असल्याचं म्हटलं आहे. राष्ट्रपती सिरिसेनांनी दिलेले आदेश हे बेकायदा आहेत. तेव्हा श्रीलंकेतल्या अधिकाऱ्यांनी देखील राजपक्षे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचे आदेश मानू नयेत असंही त्यांनी म्हटलं आहे. दरम्यान यूएनपीचं म्हणणं असं आहे की आता राष्ट्रपती सिरिसेनांनी पुन्हा एकदा नव्यानं विक्रमसिंघे यांना सरकार बनविण्यासाठी आमंत्रित करायला हवंय. दुसरीकडे राजपक्षे यांच्या समर्थकांनी संसदेतील मतदानाच्यावेळी विरोध करण्याचा प्रयत्न केला. संसदेत त्यावेळी गोंधळ उडाला. या गोंधळातच राजपक्षे आणि त्यांचा संसदसदस्य पुत्र नामाल अखेर कार्यालयाबाहेर निघून गेले. राजपक्षे यांच्या समर्थकांनी मतदान रोखण्याचा खूप प्रयत्न केला पण सभापतींनी त्यांचा तो प्रयत्न निष्फळ ठरवला. राजपक्षे यांच्या सरकारातील मंत्र्यानी बाहेर येऊन सभापतींनी संसदीय परंपरांचा भंग केलाय असा आरोप केला. इथं विशेष हे की, मतदानापूर्वी राजपक्षे यांच्या पक्षातील तीन सदस्यांनी यूएनपी या विक्रमसिंघे यांच्या पक्षांत प्रवेश केला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आणि संसदेनं राजपक्षे यांना प्रधानमंत्री बनवण्याच्या निर्णयाला अयोग्य ठरविण्याच्या निर्णयानंतर तिथली राजकीय परिस्थिती कसं वळण घेईल यावर भाकीत व्यक्त करणे मुश्किल आहे. राजपक्षे यांना संसदेत आपलं बहुमत सिद्ध करता आलेलं नाही. त्यामुळं आता सिरिसेना विक्रमसिंघे यांना सरकार बनविण्यासाठी आमंत्रित करून बहुमत सिद्ध करायला सांगतात की, आणखी काही घडतंय हे इथं महत्वाचं आहे. आता सिरिसेना यांच्याकडे विक्रमसिंघे यांना बोलावण्याशिवाय इतर कोणताही पर्याय राहिलेला नाही. कारण त्यांचा संसद भंग करण्याच्या निर्णयाला न्यायालयानं बेकायदेशीर ठरवलंय. अशा परिस्थितीत जर विक्रमसिंघे यांना पुन्हा बहुमत सिद्ध करता आलं नाही तर सिरिसेनांना पुन्हा एकदा सरकार बरखास्त करून निवडणुका घ्यायला संमती देऊ शकतील.
No comments:
Post a Comment