Saturday 3 November 2018

द स्टोरी ऑफ द युनिटी *'अ'सरदार पटेल...!*


"स्वातंत्र्यानंतरच्या ७० वर्षानं वल्लभभाई पटेल यांचं स्मारक उभं राहिलंय. त्यांनी देशाच्या अखंडतेचा हे महान कार्य केलं, त्याचं मूल्यमापन स्वातंत्र्योत्तर काळात झालंच नाही. किंबहुना त्यांची अवहेलनाच झाली असंच म्हणावं लाभेल. बॅरिस्टर जीना यांनी भारताचे दोन भाग करण्यासाठी टाकलेला कुटील डाव! चर्चिल यांनी भारत, पाकिस्तान बरोबरच संस्थानिकांचं तिसरं राष्ट्र 'राजविस्तान' निर्माण करण्यासाठी टाकलेला डाव!सरदार पटेल यांनी हे सारे कसे उधळून लावले, संस्थानिक कसे बरखास्त केले. यापूर्वी आपल्याला एवढंच माहिती होतं की पटेलांनी कश्मीर, जुनागढ आणि हैदराबाद संस्थांच्या विरोधात झगडा दिला स्वातंत्र्यापूर्वी देश दोन भागात विखुरला गेला होता एक भाग इंग्रजांच्या ताब्यात होता तो आपोआप केंद्र सरकारच्या ताब्यात आला होता तर दुसरा भाग हा विविध राजेरजवाडे आणि संस्थानिकांनी व्यापला होता हे सारे राजेरजवाडे, संस्थानिक देशाशी जोडले गेले नाहीत तर देशाचं महत्त्व राहणार नाही हे जाणून हे सारे संस्थानिक आणि त्यांचे संस्थानं बरखास्त करण्याची जबाबदारी वल्लभभाई पटेल यांच्याकडे सोपविण्यात आली. कश्मीर, जुनागढ, हैदराबाद या संस्थानिकांनी भारतात विलीन होण्यासाठी आढेवेढे घेतले हे सारे आपण जाणतो पण इतर राजे-रजवाडे संस्थानिक हे कशा प्रकारे भारतात विलीन झाले हे पाहणं देखील महत्वाचं ठरणारं आहे!"
-----------------------------------------------------

 *१९४५* च्या दरम्यान दुसरं महायुद्ध संपुष्टात आलं होतं तोपर्यंत भारतासह अनेक आशियाई देशातून ब्रिटिशांना बाहेर पडावं लागण्याची परिस्थिती निर्माण झाली होती सध्या आपण भारताची जी भूमी आहे, ३२ लाख चौरस मीटर असा विस्तीर्ण देश आणि भिंतीवर टांगलेल्या नकाशात जो आकार आपण पाहतो तो प्रत्यक्षात आणला, साकारला 'द पोलिटिकल बॉस : सरदार पटेल यांनी!  भारताचा हा भू भाग ब्रिटिशांनी आपल्याकडून हिसकावून घेतला होता आणि आपल्या देशातील संपत्ती उध्वस्त करून टाकली होती.  हा सगळा इतिहास आपल्याला माहित आहे.  स्वातंत्र्यापूर्वी भारतात अनेक संस्थानिक आणि ब्रिटिश शासन अशा प्रकारे मिश्र सत्ता लागू होती. बहुसंख्य भागात ब्रिटिशांची सत्ता होती तर इतर परिसरात राजे-राजवाडे, संस्थानिक त्यांची सत्ता होती अशा संस्थानिकांची संख्या देशभरात जवळपास ५६५ होती आणि त्यांचा विस्तार १४.२५ लाख चौरस किलोमीटर एवढा होता. त्यावेळी संपूर्ण देश हा ४२ लाख चौरस मीटरचा होता. या संस्थानांमध्ये राहणाऱ्यांची लोकसंख्या होती ८ कोटी तर संपूर्ण भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या जवळपास २५ टक्के एवढी होती या संस्थानिकांनी ब्रिटिशांचे वर्चस्व, ताबेदारी स्वीकारली होती त्यामुळे त्यांची ती राजेशाही, संस्थानं ब्रिटिशांनी तशीच सुरू ठेवली होती.

*स्वातंत्र्यात मोडता घालण्याचा प्रयत्न*
भारताला स्वातंत्र्य द्यायचं असेल तर, अशा लहान लहान संस्थानिकांना स्वातंत्र्य देऊन चालणार नाही. हे इंग्रज जाणून होते. भारताला कशाप्रकारे स्वातंत्र्य दिलं जावं याबाबत चर्चा करण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने एक शिष्टमंडळ १९४५ साली भारतात पाठवले होते. त्याचं नाव होतं 'द युनायटेड किंगडम कॅबिनेट मिशन' २२मे १९४५ रोजी या कॅबिनेट मिशन सर्व संस्थानिकांना बोलावून स्वातंत्र्यानंतर तुम्ही कशा प्रकारे राहणार याचे स्पष्टीकरण मागवलं होतं. त्याचबरोबर त्यांना समजावून सांगण्यात आलं होतं की,  आपल्या म्हणजेच ब्रिटिशांच्या आणि संस्थानिकांच्या संबंधांमध्ये परस्पर संबंध कसे होते ते तसेच राहतील! इंग्रजांच्या या भूमिकेनं स्पष्ट झालं की, स्वातंत्र्य देण्यात मोडता कसा निर्माण होईल हे पाहिलं गेलं. म्हणजेच नवा खेळ ब्रिटिशांनी मांडला होता.

*पटेलांकडे विलीनीकरणाची जबाबदारी*
त्यावेळी दिल्लीत जमलेल्या भारतीय राजकीय नेत्यांना याचीही माहिती होती की हे सर्व राजेरजवाडे आणि संस्थानिक यांचे प्रश्न सोडवणं तेवढं सोपे नव्हतं.  २ सप्टेंबर १९४६ ला भारतात तात्पुरत्या सरकारची रचना करण्यात आली होती. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशात सत्ता राबवणं, त्याचं नियंत्रण करणं, संचालन करणं यात थोडीशी सरलता प्राप्त होईल अशी त्या सरकार स्थापण्यामागची भूमिका होती. या नवनिर्मित तात्पुरत्या सरकारात गृह, माहिती आणि प्रसारण ही खाती सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्याकडे सोपविण्यात आली होती. स्वातंत्र्यापूर्वी म्हणजेच जून १९४७ मध्ये हे नक्की करण्यात आलं होतं कि, भारतात असलेल्या ५६५ संस्थानिकांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय निर्माण करण्यात यावं आणि त्याची जबाबदारीदेखील वल्लभभाई पटेल यांच्याकडे सोपवावी. पण प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू यांना स्वतःलाच त्या संस्थानिकांचे संचालन वा खात्याची जबाबदारी स्वीकारावी असे वाटत होतं. पण सामूहिक निर्णयानुसार ही जबाबदारी सरदार पटेल यांच्याकडे सोपविण्यात आली. पटेल ही जबाबदारी स्वीकारण्यासाठी तयार होते. पटेलांच्या या निर्णयानं त्यावेळेला व्हॉईसरॉय असलेल्या माउंटबॅटन यांना हायसं वाटलं होतं.

*पटेलांचं संस्थानिकांना समजावणीचं पत्र*
ही जबाबदारी मिळताच सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी सर्व संस्थानिकांना एक पत्र लिहिलं. त्यात त्यांनी म्हटलं, 'आपण सर्वजण शेवटी या भारत भूमीचे पुत्र आहोत आपण सर्वजण वेगवेगळ्या पद्धतीने राहिलो, संस्थानिक म्हणून वावरलो तर देशाच्या अखंडतेच्या दृष्टीनं धोक्याचं आज. किंबहुना एकमेकांच्या विरोधात राहिलो, लढलो म्हणूनच परदेशी लोकांचे साधलं. त्यांनी आपल्यावर दीडशे वर्ष राज्य केलं, आताच्या स्थितीत आपण पुन्हा अलग राहिलो आणि एकत्र आलो नाही तर आपला विकास होणार नाही. आपण पुढे जाणार नाही. आता आपण इतिहासाच्या एका वळणावर अशा ठिकाणी येऊन उभे आहोत, की इथं आपल्याला नक्की करायचं काय? आणि कशा रीतीने देशाचे वैभव राखलं जाईल?याचा विचार करावा लागणार आहे. मला आशा आहे की, तुम्ही सारेजण भारताची जोडले जाणार आहात. आणि राष्ट्रनिर्माणाच्या या महत्त्वाच्या कामात साथ देणार आहात!' याबरोबरच सरदार पटेल यांनी त्यांना अशी खात्री दिली होती की 'तुमचा देशात योग्य असा सन्मान राखला जाईल आणि तुमचे तनखे देखील पूर्ववत चालू राहतील. त्यामुळे स्वतंत्र राहून काही करण्याच्या भानगडीत आपण पडू नये!' सरदार पटेलांच्या या पत्रांनं अनेक संस्थानिकांवर सकारात्मक असा परिणाम झाला. ज्यांना भारतात यायचं नव्हतं वा येण्यामध्ये रस नव्हता अशा संस्थानिक, राजा-राजवाड्यांमध्ये परस्पर मैत्री तरी होती वा वैमनस्य तरी होते. यासाठी छोटे छोटे संस्थानिक मोठा निर्णय काय होईल यासाठी वाट पाहत बसले होते. पण काही संस्थानिकांनी पाकिस्तानशी जोडले जाण्याचा वा पाकिस्तानात विलीन होण्याचा प्रयत्न चालवलेला होता. स्वातंत्र्याच्या सत्तर वर्षांनंतर हा इतिहास आपल्याला समजतो आहे की सरदार पटेलांनी ५६२ संस्थानिकांना भारतात विलीन केलं आणि देशाची सीमा अखंड ठेवली. परंतु या संस्थानिकांशी कशाप्रकारे त्यांनी काम करून घेतलं, त्यातले किस्से हे जाणून घेण्यासारखे आहेत.

*कश्मीर, हैदराबाद आणि जुनागढ यांचा नकार*
सरदार पटेल यांच्याकडे साम-दाम-दंड-भेद असे चारही मार्ग  होते जमेल तोवर त्यांनी समजावणीचा मार्ग स्वीकारला होता. जी संस्थाने समजावणीच्या सुरात सूर मिसळत होते त्यांचे सरदारांनी स्वागत केलं. पण तीन राज्य हटवादी अशी होती, हैदराबाद, कश्मीर आणि जुनागढ यांनी भारतात सामील होण्यास नकार दिला. त्यामुळं पटेल आणि देशासमोर एक अवघड समस्या उभी राहिली. अखेर पटेलांच्या राजनीतिनंतर त्यांना भारतात समाविष्ट व्हावं लागलं. आज अगदी मुक्तपणे देशात आपण फिरू शकतो याचं श्रेय सरदार पटेल यांना द्यावेच लागेल. यासाठी तरी त्यांची आठवण ठेवावी लागेल!

*भारताच्या एकत्रीकरणाचे हे दोन साथीदार!*
सरदार पटेल यांच्याकडे ही जबाबदारी आल्यानंतर देशाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या अशा या कामगिरीसाठी त्यांना नव्या साथीदारांची गरज होती. त्यावेळी मोरार्जी देसाई यांनी एक नाव सुचवलं ते होतं विद्याशंकर यांचं! वल्लभभाईंनी जवळपास दीड-दोन तास या विद्याशंकरांची मुलाखत घेतली. उलट-सुलट चर्चा करून आपल्याला सहाय्यक म्हणून नेमलं. ते आधीपासूनच व्हॉईसरॉय यांच्या टीम मध्ये कार्यरत होते. दुसरी व्यक्ती होती वापल पांगुनी मेनन! म्हणजेच व्ही.पी मेनन. या अधिकाऱ्यांकडे संस्थानिकांना सामील करून घेणाऱ्या खात्याचे सचिव म्हणून जबाबदारी सोपविण्यात आली या सगळ्या एकीकरणाच्या कार्यवाहीचे मेनन हे एक अधिकारी होते, साक्षीदार होते. त्यानंतर मेनन यांनी या एकीकरणाची समग्र प्रक्रिया कशी झाली याबाबतचे एक पुस्तक लिहिले आहे, 'द स्टोरी ऑफ इंडियन स्टेट्स' असं या पुस्तकाचं नाव आहे त्यानंतर शंकर यांनी सरदार पटेल यांच्या पत्रव्यवहाराबाबतचेही महत्त्वपूर्ण पुस्तक प्रकाशित केले आहे

*जीना यांचा कुटील डाव पटेलांनी हाणून पाडला*
सध्या तेलंगणाच्या निर्मितीनंतर हैदराबादवर ज्याप्रकारे तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश यांचा ताबा ठेवण्यात आला आहे, तशाप्रकारे स्वातंत्र्यानंतर कलकत्त्यावर पहिल्या सहा महिन्यात भारत आणि पाकिस्ताननं संयुक्तरीत्या कब्जा ठेवावा अशी मागणी बॅरिस्टर महंमद जीना यांनी केली होती. ही मागणी घेऊन व्ही.पी. मेनन यांना व्हॉइसरॉय यांनी सरदार पटेल यांच्याकडं पाठवलं होतं. पण सरदारांनी तेवढ्याच तडफेने जबाब दिला की, 'सहा महिनेच पण काय सहा तास देखील ताबा मिळणार नाही!' याशिवाय यापूर्वीच्या एका संयुक्त बैठकीत जीना यांनी एक अशी कल्पना मांडली होती. 'पूर्व आणि पश्चिम या दिशेला पसरलेल्या पाकिस्तानला जोडण्यासाठी भारतातून जाणारी अंदाजे दीड हजार किलोमीटर लांबीचा रस्ता बनविण्यासाठी जमिनीचा एक पट्टा हवा होता. तो पट्टा पाकिस्तानला देण्यात यावा, पाकिस्तान त्यावर रस्ता बनवेल म्हणजे पूर्व आणि पश्चिम पाकिस्तानामध्ये आवक-जावक सहजरीत्या होऊ शकेल या रस्त्याची मालकी देखील पाकिस्तानची समजली गेली पाहिजे!' सरदार पटेलांनी जीनांचा हा कुटील डाव ओळखला आणि त्यांनी त्यावेळेला हा प्रस्ताव म्हणजे केवळ मूर्खपणा आहे. असं म्हणून फेटाळला होता. सरदार पटेल देशाच्या अखंडतेचा, एकतेचा अर्थ बरोबर चांगल्याप्रकारे समजत होते. देशाच्या अखंडतेत एक भेग पडावी. पाकिस्तानाप्रमाणेच भारताचेही दोन तुकडे पडावेत अशी जी जीना यांची मनीषा होती, असा जो जीनांचा कयास होता तो सरदार पटेलांनी हाणून पाडला! शिवाय क्षणाचाही विलंब न लावता त्यांनी तो फेटाळून लावला!

*चर्चिल यांचा तिसऱ्या राष्ट्राचाही प्रस्ताव होता*
देशात त्यावेळी ५६५ संस्थानिक होते त्यातील ५६२ संस्थानिकांनी भारतात विलीनीकरणासाठी सहमती दिली होती,. राहिलेले तिघे कश्मीर, जुनागढ आणि हैदराबाद यांना सरदारांनी आपल्या पद्धतीने नाक दाबून भारतात येण्यास भाग पाडलं! सरदारांचा म्हणणं असं होतं की स्वातंत्र्यानंतर हे संस्थानिक भारतात विलीन झाले नाही तर तिथली प्रजा त्यांच्याविरोधात विद्रोह करतील आणि सत्ता उलथवून टातील. यासाठी कोणताही संस्थानिक भारताची जोडला जाणार नाही याची चिंता सरदारांना वाटत नव्हती. आणि परिस्थितीही तशीच निर्माण झाली होती. सरदार पटेल दररोज रात्री साडेनऊ ते दहा दरम्यान मेनन यांच्याशी फोनवरून संवाद साधत, दिवसभरात संस्थानिकांचं विलिनीकरण झालं की नाही? त्यांचं म्हणणं काय आहे हे जाणून घेत आणि त्यानंतरच ते झोपायला जात.  हे सारे संस्थानिक विलीन करण्यासाठी जवळपास चाळीस दिवसाचा कालावधी लागला. म्हणजेच जुलै, ऑगस्ट १९४७ पर्यंत सारे भारताशी जोडले गेले, त्यांचे विलीनीकरण झाले याच वेळी ब्रिटिश पंतप्रधान चर्चिल यांनी असाही प्रस्ताव मांडला होता की भारत आणि पाकिस्तान याशिवाय या सर्व संस्थानिकांचे, राज्यांचे मिळून एक स्वतंत्र असे 'राजवीस्थान' निर्माण करून भारताचे तीन तुकडे करावेत असा तो होता

*पटेलांची जर्मनीचा निर्माता बिसमार्क यांच्याशी तुलना*
सरदार पटेलांची तुलना जर्मन प्रधानमंत्री ओटो वान बिस्मार्क यांच्याशी केली जाते. कारण त्यांनी १८४८ मध्ये ३८ राज्ये एकत्रित करत जर्मन नावाचं राष्ट्र निर्माण करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. १८१५ मध्ये जन्मलेल्या बिस्मार्क यांनी प्रशिया या नावाच्या देशाला जर्मनी हे नाव प्रदान केलं. राजा विल्यम प्रथम यांना १८६२ मध्ये प्रधानमंत्री बनवलं गेलं, त्या पदावर १८९० पर्यंत ते राहिले. त्यांच्या या सत्ताकाळात जर्मन भाषा बोलणाऱ्या छोट्या छोट्या राजांना एकत्र करून जर्मनी देश बनवला आणि हा देश आधुनिक प्रवाहात एक महत्त्वाची भूमिका बजावू लागला. त्यामुळे आधुनिक जर्मनीच्या निर्माण करणाऱ्यामध्ये यांची गणना होते. सरदार पटेल यांनी अशाच प्रकारे देशांतर्गत विविध संस्थानिकांना एकत्रित केलं. बिसमार्क यांनी एकत्रित केलेल्या संस्थानांची संख्या फक्त ३८ होती तर सरदार पटेल यांनी त्याच्या पंधरा पट म्हणजे ५६५ संस्थानिकांना भारताची जोडून एक महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडली!

*सरदार पटेल एक 'द पॉलिटिकल बॉस!'*
मेनन यांनी लिहिलं आहे की, संस्थानिकांना जोडलं जाणं त्यातलं एक महत्वाचं कारण हे होतं की वल्लभभाईंचा या सर्व संस्थानिकांची असलेलं सुंदर नातं आणि त्यांच्याकडून काम करून घेण्याची त्यांची पद्धत. वयाच्या ७२व्या वर्षात आणि तब्येत साथ देत नसतानाही वल्लभभाई यांनी संस्थानिकांच्या या आडमुठ्या भूमिकेला तेवढ्याच समर्थपणे आणि ताकतीने उत्तर दिलं.  तरीदेखील त्यांनी प्रत्येक संस्थानिकांना योग्य सन्मान दिला, तनखे दिले आणि योग्य असा सौदाही केला होता! त्यांच्या या कामगिरीची दखल घेत अमेरिकेच्या जगविख्यात आणि प्रतिष्ठित अशा टाईम नावाच्या मासिकांनं २७ जानेवारी १९४७ ला सरदार पटेल यांच्यावर एक कव्हर स्टोरी प्रकाशित केली होती त्यांनी कोणकोणत्या प्रसंगाला कसे सामोरे गेले आणि आपली तब्येत साथ देत नसतानाही भारताची सेवा कशी केली त्याचा हा वृत्तांत पॉलिटिकल बॉस द सरदार या मथळ्यांखाली प्रसिद्ध केला होता. आज गुजरातच्या नर्मदा नदीच्या तीरावर जगातलं आश्चर्य म्हणावं असा एक पुतळा चार वर्षांत साकारला गेलाय. राष्ट्रनिर्मितीच्या कार्यात ज्यांचं कार्य आभाळाएवढं आहे अशा सरदार वल्लभभाई पटेल याचा आकाशात झेंपावणारा पुतळा उभारण्यात आलाय. राष्ट्रनिर्मितीच्या कामात देशभर विखुरलेल्या पण अखंड भारताच्या निर्माणात अडचणीच्या ठरलेल्या संस्थानिकांना एकत्र आणण्याची महत्वाची कामगिरी वल्लभभाई पटेल यांनी केली. खऱ्या अर्थानं ते एक पोलिटिकल बॉस होते!.

-हरीश केंची
९४२२३१०६०९

No comments:

Post a Comment

आपलं ठेवायचं झाकून......!

"एकचालुकानुवर्तीत पक्ष आणि सत्ताधारी असं रूप 'लोकशाहीची जननी' म्हणवणाऱ्या देशात आकाराला येतंय. सामूहिक नेतृत्वाची प...