"वस्तुतः भाजपची सत्ता असलेल्या पांच प्रमुख राज्यात लोकसभेच्या २००च्या जवळपास जागा आहेत. २०१४ मध्ये झालेल्या निवडणूकीत एकट्या भाजपने यापैकी १७० जागा जिंकल्या होत्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि भाजप अध्यक्ष अमित शाह कितीही वल्गना करत असतील की, देशात २२ राज्यात भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षाची सत्ता आहे. पण या पांच राज्यात पायाखालची वाळू सरकायला लागली तर इतर १७ छोट्या राज्यातील सत्ता काहीच कामाला येणार नाही. याशिवाय चंद्राबाबू नायडूंच्या तेलुगू देशमने सरकारमधून काढता पाय घेतलाय. ते कुठल्याही क्षणी एनडीएतून बाहेर पडू शकतात. दुसरीकडं महाराष्ट्रात २५ वर्षांहून अधिकाकाळ युतीत असलेली शिवसेना भाजपच्या वागण्यावर नाराज आहे. तिनं स्वतंत्र लढण्याचा निर्णय घेतलाय. आज शिवसेनेच्या टेकूनं भाजपची सत्ता महाराष्ट्रात आहे. एनडीएतून बाहेर पडण्याचा निर्णय जर शिवसेनेनं घेतला तर भाजपच्या समोर मोठ्या अडचणी उभ्या राहू शकतात. अशीच परिस्थिती पंजाबात अकाली दलाची आहे. बिहारात मांझी एनडीएतून यापूर्वीच बाहेर पडलेत. आगामी काळ हा भाजपेयींची कसोटीचा काळ आहे! पोटनिवडणुकांचा निकाल ही भाजपेयींसाठी 'वार्निंग बेल' म्हणावी लागेल!"
-------------------------------------------
*उ* त्तरप्रदेश आणि बिहारमध्ये नुकत्याच झालेल्या लोकसभेच्या पोटनिवडणुकीत भाजपेयींच्या जागा विरोधकांनी जिंकल्या. उत्तरप्रदेशातील एक जागा ही खुद्द मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची होती तर एक उपमुख्यमंत्री कैलासप्रसाद मौर्य यांची होती. या निवडणुकांच्या निकालानंतर फार काही नाही तर एक मात्र निश्चित की, भाजपेयींचं पराभव करण्यासाठी निवडणुकीपूर्वी एकत्र आलेले सारे विरोधीपक्ष यांचं हे 'महागठबंधन' आता अधिक दृढ होईल. आपण एकत्र आलो तर भाजपचा पराभव होऊ शकतो हा आत्मविश्वास त्यांच्यात आता निर्माण झालाय. त्यामुळे भाजपेयींचा मार्ग अडथळ्यांचा ठरणार आहे. २०१९ च्या निवडणुका या खडतर ठरणार आहे. उत्तरप्रदेशात समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष आणि काँग्रेस हे एकत्र येऊन आगामी लोकसभा निवडणूक लढतील. बिहारात लालू यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दल, काँग्रेस आणि भाजप, जदयु यांच्याशी अलग झालेले छोटे छोटे पक्ष यांची आघाडी होऊ शकते अशाच प्रकारे ज्या राज्यात प्रादेशिक पक्षांचा जोर असेल तिथंही अशाच प्रकारे आघाडी होईल. असं जर घडलं तर भाजपेयींना जड जाणार आहे. भाजपेयींसाठीची सत्तेची सारी समीकरणं बदलणार आहेत.
*बिहारचा निर्णय पाठीशी*
२०१४ साली लोकसभेच्या ज्या निवडणुका झाल्या त्यात भाजपला अभूतपूर्व असा विजय मिळाला. विरोधकांना हा एक जबरदस्त धक्का होता. त्यानंतर अनेकदा विरोधकांचं एक महागठबंधन असावं अशी चर्चा होत होती. २०१५ मध्ये बिहारमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्यावेळी महागठबंधनांचा प्रयोग झाला होता. त्यावेळी लालू प्रसाद यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दल, नितीशकुमार यांचा संयुक्त जनता दल आणि काँग्रेस यांनी एकत्र येऊन भाजपेयींचा जबरदस्त पराजय केला होता. भाजपेयींची सत्ता मिळविण्याची स्वप्न धुळीला मिळवली होती. पण २०१७ मध्ये नितीशकुमार यांनी भाजपेयींची साथसंगत करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानं महागठबंधन संपुष्टात आलं. नितीशकुमार सत्तेवर राहिले तर विरोधक बाहेर फेकले गेले.
*बबूआ आणि बुआ एकत्र आले*
बिहारमध्ये मिळालेल्या यशानंतर उत्साहित झालेल्या काँग्रेसनं एकमेकांना पाण्यात पाहणाऱ्या समाजवादी आणि बहुजन समाज पक्ष यांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न उत्तरप्रदेशात केला होता. पण त्यावेळी दोन्ही पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी काँग्रेसच्या प्रयत्नांना प्रतिसादच दिला नाही. त्याचा त्यांना नंतर पश्चाताप करावा लागला. भाजपला मोठं आणि घवघवीत यश इथं मिळालं. कधीकाळी उत्तरप्रदेशात सत्ताधारी असलेले सप आणि बसप ज्यांच्यात विस्तव जात नाही असं इथलं वातावरण असताना काळाची पावलं ओळखून गोरखपूर आणि फुलपूर इथल्या पोटनिवडणुकीत समाजवादी पक्षाचे अखिलेश 'बबूआ'आणि बहुजन समाज पक्षाच्या मायावती'बुआ' हे दोघे आपलं शत्रुत्व विसरून एकत्र आले. त्याचा त्यांना फायदा झाला. त्यांच्या या यशाने आता हा जोड आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी मजबूत असा फेव्हीकोल जोड बनेल.
*सप बसपचं निराशेतही समझौता*
उत्तरप्रदेशातील या पोटनिवडणुका ह्या समाजवादी पार्टी आणि बहुजन समाज पक्ष यांच्यासाठी 'लिटमस टेस्ट' होती. तसं पाहिलं तर मायावती या पोटनिवडणुका कधीच लढवत नाहीत. पण त्यांनीही ही टेस्ट देण्याचं ठरवलं . समाजवादी पक्षाच्या एका वरिष्ठ नेत्याच्या म्हणण्यानुसार मायावतींची अशाप्रकारे समजूत काढण्यात आली की, 'या पोट निवडणुकीत बहुजन समाज पक्षाच्या स्थानिक नेत्यांनं समाजवादी पक्षाच्या उमेदवाराला पाठींबा द्यायचा जर तो पराभूत झाला तर पाठींबा पक्षाने दिला नव्हता तर तो स्थानिक नेत्याने केलेली ती तडजोड होती.' अशी भूमिका बहुजन समाज पक्षाच्या मायावतींनी घेतली तर पक्षाचं कोणतंही नुकसान होण्याची शक्यताच नाही.
*मठाधिपती नाकारला अन जागा गेली*
पण ही वेळ बसपवर आलीच नाही आणि समाजवादी पक्ष लोकसभेच्या दोन्ही जागांवर विजयी झाला. यापैकी गोरखपूरची जागा अशी होती की, जिथं भाजप गेली २५ वर्षे आपल्याकडे राखली होती. तिथला हा पराभव भाजपेयींसाठी धक्कादायक होता. राज्यात कोणतीही लाट असो या मतदारसंघातून गोरखपूरपीठाचे प्रमुखच इथून निवडून येत असत. मग ते महंत अवैद्यनाथ असो नाही तर योगी आदित्यनाथ! ही परंपरा आज इथं खंडित झालीय. प्रथमच भाजपनं मठाधिपतीऐवजी प्रथमच मठाबाहेरचा उमेदवार इथं दिला. त्याचा परिणाम असा झाला की, केंद्रात आणि राज्यात भाजपेयींची सत्ता असताना त्यांना पराभवाला सामोरं जावं लागलाय. हे शल्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना खूपच लागलं!
गोरखपूरच्या नेमकी उलटी स्थिती फुलपूरची आहे. ही जागा काही पारंपरिकरित्या भाजपची नव्हती. २०१४ मध्ये पहिल्यांदाच भाजपच्या केशवप्रसाद मौर्य यांना इथं विजय मिळाला होता. त्यावेळी त्यांना ५२.४३ टक्के मतं मिळाली होती. असं असतानाही इथं भाजपचा पराभव झालाय. अपक्ष उमेदवार म्हणून अतिक अहमद यांनी मुस्लिम मतांमध्ये फूट पाडली असली तरी समाजवादी पक्ष ही जागा मिळविण्यात यशस्वी झाला. याचा अर्थ असा की, दोन्ही ठिकाणच्या वेगवेगळ्या परिस्थितीत, वेगवेगळ्या वातावरणात समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष हे एकत्र आले तर त्यांचीआघाडी यशस्वी ठरु शकते. राज्यातील राजकीय विश्लेषकांच्या मते उत्तरप्रदेशातल्या विधानसभा निवडणुकीच्यावेळी मुस्लिमांची मतं विकली गेल्यानं भाजपचा विजय झालाय हेच या मागचं महत्वाचं कारण आहे.
*...तर ७३ नव्हे ३५ जागा मिळाल्या असत्या*
लोकसभेच्या २०१४ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांबाबत राजकीय विश्लेषकांनी व्यक्त केलेल्या मतांनुसार उत्तरप्रदेशात समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष या दोन पक्षाला मिळालेल्या मतांची गोळाबेरीज केली तर भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षांना ७३ नव्हे तर ३५ जागा मिळाल्या असत्या. त्यांचे ते निरीक्षण आता खरं ठरलंय. सप आणि बसप यांच्या आघाडीची ताकद या पोटनिवडणुकीने दाखवून दिलीय. या दोन पक्षाच्या आधाडीत काँग्रेस पक्ष आणि उत्तरप्रदेशच्या पश्चिम भागात वर्चस्व असलेल्या अजितसिंह यांच्या लोकदलाने सामील व्हायचं ठरवलं तर ते एक 'महागठबंधन' परिणामकारक ठरू शकेल.
*'डिनर डिप्लोमसी' आता वेग घेईल*
काँग्रेसनं या पोटनिवडणुकीत आपले उमेदवार उतरविले होते. पण मतदानाच्या आदल्या दिवशी सोनिया गांधी यांनी 'डिनर डिप्लोमसी' दाखविली. सर्व विरोधीपक्षांच्या नेत्यांना आपल्या घरी जेवणाचं आमंत्रण दिलं. या डिनरला सप, बसप तसेच लोकदलाचे नेते उपस्थित होते. त्याच बरोबर २०पक्षांचे नेतेही हजर होते. याचाच अर्थ असा की, आगामी काळात 'महागठबंधना'ची प्रक्रिया वेग घेईल. या डिनरला अखिलेश यादव, मायावती, ममता बॅनर्जी सारखे वजनदार नेते उपस्थित नव्हते. राजकीय विश्लेषकांच्या मते त्यांची अनुपस्थिती ही काँग्रेसचा 'महागठबंधन' बनविण्याच्या प्रयत्नाला खीळ बसवू शकते. उत्तरप्रदेशात भाजपसोबत छोटे छोटे पक्ष आहेत. महागठबंधन साकारलं तर हे पक्षही यात सहभागी होतील! हे महागठबंधन मजबूत उभं राहिलं तर वेगवेगळ्या पक्षातून भाजपात दाखल झालेले नेतेही पुन्हा या महागठबंधनात दाखल होतील.
*निकालांनी भाजप चिंतातुर*
दुसरीकडे पोटनिवडणुकीच्या निकालांनी भाजपला चिंतातुर करून सोडलंय. ईशान्य भारतात मिळालेली सफलता यांनं भाजप व त्यांच्या मित्रपक्षांच्या एकूण राज्यांच्या संख्येत वाढ निश्चित झालीय. पण भाजपेयींची सत्ता असलेल्या पक्षांच्या राज्यात झालेला पराभव ही शुभचिन्हे नाहीत तर ती धोक्याची घंटा आहे! नुकत्याच झालेल्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीत अत्यंत काठावरचं बहुमत मिळालं, त्यासाठी पण भाजपेयींचा घाम काढला. त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे त्यांना जागा मिळाल्या नाहीत. राजस्थान आणि मध्यप्रदेश यासारख्या त्यांच्या बालेकिल्ल्यात त्यांना पराभवाला सामोरं जावं लागलं आहे. आता कर्नाटक राज्यात दोन महिन्यात निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. तिथं भाजपेयींनी सत्ता हाती घेण्यासाठी संपूर्ण ताकद पणाला लावलीय. पण या पोटनिवडणुकीत मिळालेल्या अपयशाने भाजपचा मार्ग कठीण करून टाकलाय!
*'भाजपमुक्त भारत' घोषणा येऊ शकते!*
भले आज विरोधीपक्षांकडे मोदींच्यासमोर उभा ठाकणारा नसेल, परंतु देवेगौडा, गुजराल यासारखी मंडळी प्रधानमंत्री झाले तेव्हा भाजपला सत्तेतून हटविण्यासाठी मायावती, मुलायमसिंह, ममता बॅनर्जी की राहुल गांधी यापैकी कुणीही महागठबंधनांच्या नेतृत्वात 'रबरस्टॅम्प मुख्यमंत्री' बनू शकेल! यासाठी उत्तरप्रदेश आणि बिहारमधील पोटनिवडणुका या भाजपसाठी अक्कल शिकविणाऱ्या ठरल्या आहेत. नव्या राज्यातील सत्ता मिळविण्याच्या प्रयत्ना प्रमाणेच जुन्या आपल्या हाती असलेली राज्ये सांभाळण्याची शिकस्त करण्याची गरज आहे. २०१४ पेक्षा २०१९ ची निवडणूक ही भाजपसाठी अग्निपरीक्षा ठरणार आहे. याहून वेगळी गोष्ट ही असेल की, जुने सहकारी पक्ष यावेळी असतील का हे देखील तेवढेच महत्वाचं आहे! भाजपनं एक लक्षात घ्यावं की, त्यांनी काँग्रेस मुक्त भारत अशी घोषणा दिली होती. भारतीय जनतेनं काँग्रेसला पर्याय म्हणून भाजपला पाहिलंय. लोकांच्या अपेक्षांची पूर्ती झाली नाही तर लोक काँग्रेसला भाजपला पर्याय म्हणून पाहू लागतील आणि ते स्वीकारतीलही! अगदी आगामी काळात भाजपमुक्त भारत अशी घोषणाही येऊ शकते, तेव्हा सावधान!
-हरीश केंची
९४२२३१०६०९
चौकट....
*प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींचं सूचक मौन*
ईशान्य भारतात मिळालेल्या यशानंतर भाजपेयींचा उन्माद दिसून आला होता. त्या विजयाचा कैफ उत्तरप्रदेश आणि बिहारच्या पोटनिवडणुकीत मतदारांनी उतरविला. भारतीय मतदारांची बदलती मानसिकता, एकापाठोपाठ एक सत्तासाथीदार भाजपची सोडत असलेली साथ, मातृसंस्था असलेल्या संघाच्या चाललेल्या घडामोडी या सगळ्या पार्श्वभूमीवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे मौन खूप काही सांगून जाते. राज्यसभेत भाजपच्या संख्याबळात वाढ होते आहे. हे शुभचिन्ह असलं तरी कर्नाटकाच्या विधानसभा निवडणुका ह्या महत्वाच्या ठरणार आहेत. भाजपेयींना असंच वाटतंय की, जेव्हा सार्वत्रिक निवडणुका येतील तेव्हा लोक भाजपला साथ देतील. लोकांना कडबोळी सरकार नकोय. देशात झालेल्या २००४ नंतरच्या सर्वच निवडणुकात लोकांनी एकाच पक्षाला मतदान केलं आणि एकाकडेच सत्ता सोपवलीय. त्यामुळे आघाडी वा गठबंधन सरकारे आता लोकांना नकोच आहेत त्यामुळे त्यांच्यसमोर भाजपशिवाय पर्यायच राहिलेला नाही. हा भ्रम आहे की वस्तुस्थिती हे कर्नाटकच्या निवडणुकीने सिद्ध होणार आहे. तोपर्यंत वाट पहावं लागणार आहे! श्रद्धा, सबुरी आणि महत्वाकांक्षा हे सारं नेहमीचे सहप्रवासी असत नाहीत. याचा काय अनुभव येईल ते काळच ठरवील!
No comments:
Post a Comment