ईशान्य भारतात आजवर काँग्रेसला वा स्थानिक पक्षांना सत्ता मिळाली होती. तिथं भाजपचं अस्तित्वच नव्हतं. संघ स्वयंसेवक आणि भाजपेयींनी सर्व प्रकारच्या तडजोडी करायच्या पण काँग्रेसला सत्तेपासून दूर ठेवायचं, या एकाच धोरणांनं काम केलं. त्याला दिल्लीच्या सत्तेची जोड मिळाली. त्यामुळे असाध्य ते साध्य झालं! आसाममध्ये भाजपेयींच्या हाती लागलेले नाराज काँग्रेसी नेते हिमंत विश्वकर्मा आणि मराठी संघ प्रचारक सुनील देवधर हे ह्या यशाचे किंगमेकर ठरलेत. केंद्रात सत्ता आल्यानंतर भाजपने ईशान्येकडे विशेष लक्ष दिलं त्याचाच हा परिणाम आहे असंच म्हणावं लागेल. या उत्तर-पूर्व भारतात लोकसभेच्या २५ जागा आहेत त्याचा दृष्टीनं भाजपचं हे यश महत्वाचं ठरतंय!
-----------------------------------------------
*नि* वडणूक म्हणजे...परिश्रम, व्यवस्थापन, विचारसरणी, तडजोड, आक्षेपबाजी, मूलभूत प्रश्न, पैशाची उधळण, आरोप-प्रत्यारोप, मारामारी, प्रक्षोभक वक्तव्य, जातीय समीकरणं, सत्ताविरोधी वातावरण, अर्धसत्य आणि आणखी बरेच काही! ईशान्येकडील राज्यांच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत ह्या साऱ्या बाबी आढळून आल्या. यापैकी दोन बाबी ह्या परिणामकारक ठरल्या! एक सत्ताविरोध, आणि दुसरं अर्धसत्य! सत्ताविरोध हा एवढा जबरदस्त होता की साम्यवादी विचाराचा गड इथं उध्वस्त झाला. आणि अर्धसत्य हे की, एकाच राज्यात कमळ फुलले तरी तीनही राज्यात फुलल्याचा दावा केला गेल्याचं!
*माणिक सरकार एक दंतकथा*
तब्बल २०वर्षे मुख्यमंत्री म्हणून कार्यरत असलेले माणिक सरकार म्हणजे एक दंतकथाच म्हणावं लागेल. आपल्याकडं आपण पाहतो एखादा कार्यकर्ता नगरसेवक बनला की, त्याच्या दारात मोटार कार उभी राहते, शिवाय चकाचक आलिशान बंगला उभा राहतो. तो दुसऱ्यांदा निवडून आला तर मग बघायलाच नको त्याच्या दारी हत्तीच झुलायला लागतो. आमदार-खासदार बनला तर मग आपल्या पिढ्यानपिढ्याचं कोटकल्याण झालंच म्हणून समजा! माणिक सरकार तब्बल २०वर्षं त्रिपुराचे मुख्यमंत्रीपदावर राहिले पण त्यांच्या जीवनात अशी कोणतीच क्रांती झाली नाही. सायकलवरून कार्यालयात जायचं आणि सायकलवरूनच घरी परतायचं. २०१८च्या विधानसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल झाल्यावर देशाला समजलं की, त्यांच्याजवळ केवळ दीड हजार रुपये होते तर बँकेच्या खात्यात २ हजार ४१० रुपये शिल्लक होते. स्थावर मिळकत केवळ एक राहतं घर! एवढीच त्यांची संपत्ती. ना स्कुटर, ना मोटार ना आणखी काही! त्यांची प्रतिमा चांगली होती. त्यांच्या राजवटीवर भ्रष्टाचाराचा आरोप नव्हता.पण बदलत्या काळाची पावलं त्यांना ओळखता आली नाहीत. त्याचा फटका त्यांना बसला.
*दहशतवादाचा बिमोड केला*
त्रिपुराच्या निवडणुकांचा निकाल कसा लागला, त्याचं विश्लेषण काय आहे हे जाणून घेण्यापूर्वी माणिक सरकार समजून घेणं गरजेचं आहे. वर वर्णन केलेला हा त्यांचा एक चेहरा होता. आता त्यांचा दुसरा चेहरा पाहू या! त्यांनी जे काम त्रिपुरासाठी केलंय यांचंही मूल्यमापन व्हायला हवंय. माणिक सरकार जेव्हा मुख्यमंत्री बनले तेव्हा त्रिपुरामध्ये फुटीरतावाद हा चरमसीमेवर होता. नॅशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एनएलएफटी) ह्या संघटनेने दहशतवादी उच्छाद मांडला होता. त्रिपुरा हे स्वतंत्र राष्ट्र व्हावं यासाठी ते झगडत होते. ते मोडून काढण्यासाठी केंद्र सरकारनं एफस्पा (आर्मड फोरसिज स्पेशल पॉवर एक्ट) लागू करण्यात आलं होतं. माणिक सरकार यांनी सत्तेवर येताच त्यांनी एक निर्धार केला होता की, राज्याचं नियंत्रण दहशतवादी, विद्रोही लोकांच्या हातात न जाता खऱ्या अर्थाने लोकांनी निवडलेल्या सरकारच्या हाती असलं पाहिजे. खरं तर विदेशनीती ही राज्याच्या नव्हे तर केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील विषय आहे. राज्यसरकारचा त्या नीतीशी संबंध नसतो. तरी देखील त्यांनी विदेश राज्यनिती बनविली. कारण एनएलएफटी चे अतिरेकी, दहशतवादी बांगलादेशातून छुप्यारीतीने मोहीम राबवित होते. त्याकाळात शहरात रात्रीच्यावेळी बाहेर पडणेही अशक्य असायचं.एवढी भयानक परिस्थिती होती. माणिक सरकार यांनी गुप्त मार्गाने लष्करी अधिकारी आणि बांगला देशाच्या शेख हसीना यांची मदत घेऊन एनएलएफटी वर आक्रमणात्मक हल्ला केला. या संघटनेच्या दहशतवादी कारवाया त्यांनी केवळ मोडूनच काढल्या नाहीत तर त्या मुळापासून उखडून टाकल्या. आणखी एक बंडखोर गट ऑल त्रिपुरा टायगर फोर्स (एटीटीएफ) ही संघटनाही त्यांनी अशाच आक्रमकरीतीने संपविली. या दोन्ही दहशतवादी संघटनाचं त्यांनी होत्याचं नव्हतं करून टाकलं. राज्यात शांतता स्थापन केली. स्वतः रात्रीच्यावेळी कोणतीही सुरक्षा यंत्रणा न घेता सहजगत्या ते वावरत होते. एवढी सुरक्षित वातावरण त्यांनी त्रिपुरात निर्माण केलं.
*माणिक सरकार यांचा हाही चेहरा*
ही झाली माणिक सरकार यांची सकारात्मक बाजू. आता नकारात्मक बाजू पाहू या! कोणताही राजकीय नेता कितीही ध्येयनिष्ठ, भ्रष्टाचारमुक्त, स्वच्छ, मूल्याधिष्ठित राजकारणी असला तरी तो आपल्या राजकीय प्रतिस्पर्ध्याला, विरोधकाला सहन करू शकत नाही. तो विरोध केवळ विरोधी पक्षात असू द्या अथवा स्वपक्षात त्यांच्याप्रती ते निर्दयी आणि क्रूर राहिले. प्रसंगी राजकीय हिंसाही त्यांनी घडविल्या आहेत असा आरोप त्यांच्यावर आहे. माणिक सरकार यांच्या कारभाराचे तीन चेहरे आपण पाहिलेत. आता आपण पाहू या की, भाजपला इथं यश कसं मिळालं, त्यातच माणिक सरकार यांच्या कारभाराची निष्फळता, अपयश दिसून येईल.
*विचारसरणी गुंडाळून टाकली*
भाजपच्या यशाचं पहिलं कारण अँटी इन्कमबन्सी! सीपीएमनं तिथं २५ वर्षे अमर्याद सत्ता उपभोगली. माणिक सरकार स्वतः तिथं वीस वर्षे मुख्यमंत्री होते. त्यामुळं त्रिपुराचे लोक त्यांना कंटाळले असतील. भाजपच्या सत्तेपर्यंत पोहचण्यासाठी केवळ डावेच नाही तर काँग्रेसच्या मतांची विभागणी हे देखील महत्वाचं कारण आहे. असं राजकीय निरीक्षकांचं म्हणणं आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांची इथं सभा झाली होती तेव्हा तिथं फारशी गर्दी झाली नव्हती. केवळ सात हजार लोकच हजर होते. तेव्हापासून भाजपेयी आणि संघाच्या कार्यकर्त्यांनी ग्राऊंड वर्क करायला सुरुवात केली. संघाच्या शाखा चौपट झाल्या. त्यांनी केलेल्या ग्राऊंड वर्कचा त्यांना फायदा झाला. डाव्यांनी ज्या पद्धतीनं इथं आपला जम बसवला त्याच पद्धतीनं 'डाव्यांच्या मॉडेल'प्रमाणे त्यांनी काम केलं. मोहल्ला आणि ब्लॉकच्या स्तरावर समित्या बनविल्या. याशिवाय महिला, युवा, अनुसूचित जाती, जमाती, जनजाती, मागासवर्गीय अशा भिन्न भिन्न विभागवार समित्या स्थापन केल्या. मोदी म्हणतात की आपल्या विचारधारेचा, प्रभावाचा परिणाम यशात परिवर्तित होतो, इथं हे त्यांचं म्हणणं खोटं ठरतं! उत्तर-पूर्व भारतात डाव्यांच्या केडरबेस यंत्रणेप्रमाणे भाजपेयींनीही यंत्रणा लावून हे यश मिळवलं. मोदी आणि शहा जोडीनं १९ राज्यात केसरिया निशाण फडकविण्याचं यश मिळालं त्यांच्यामागे विचारसरणीमुक्त आणि चेहरामुक्त राजनीती अवलंबलेली दिसते. जिथं ज्या विचारसरणीची गरज दिसेल आणि जिथं ज्या चेहऱ्याची गरज वाटेल त्याचा त्यांनी स्वीकार केला. जो चेहरा धारण केला त्यांच्यासारखं वर्तन त्यांनी केलं आणि लोकांसमोर गेले.
*आदिवासींची संख्या मोठी*
त्रिपुरातील ६० पैकी २० मतदारसंघ असे आहेत की जिथं आदिवासींची संख्या मोठी आहे. त्यांचं तिथं वर्चस्व आहे. त्याभागात भाजपनं इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (आय पीएफटी) यांची मदत घेतली. त्यांचा मोठा फायदा भाजपला झाला. इथं २०पैकी १८ जागेवर डाव्यांना यश मिळत होत. यंदा हे उलट झालं. तिथं डाव्यांना केवळ दोन जागा मिळाल्या. आदिवासी मतदारांनी आपली मतं भाजपच्या आणि आयपीएफटी च्या पारड्यात टाकली.आयपीटीएफ ही संघटना फुटीरतावादी आहे. ही पूर्वी स्वतंत्र राष्ट्राची मागणी करीत होती. त्यांच्याशी भाजपनं आघाडी केलीय.
*नव्या तंत्राचा वापरच नाही*
माणिक सरकार हे देशातील सर्वात गरीब मुख्यमंत्री म्हणून सांगितले जातात. तसा प्रचार नेहमी केला जातो. आजपर्यंत ते कधी मोबाईल फोन देखील वापरत नव्हते. त्यामुळं त्रिपुरातल्या तरुणांशी आणि शिक्षित वर्गाशी ते डिसकनेक्ट राहिले. माणिक सरकार प्रामाणिक आहेत पण खालच्या स्तरावर जिथं लोकांशी संबंध येतो तिथं मात्र भ्रष्टाचार थांबविण्यात त्यांना अपयश आलं. सीपीएमचे शासन, राज्यकारभार पाहत वाढलेली पिढी त्यांना कंटाळली होती. ती मंडळी सोशल मीडियाशी कनेक्ट होती. त्यांना त्या माध्यमातून आकर्षित करण्यात भाजपेयी यशस्वी झाले. माणिक सरकार मोबाईलच वापरत नव्हते त्यामूळे लोकांच्या भावना जशा त्यांना समजल्या नाहीत तसं त्यांच्या पक्षालाही समजलं नाही. गेल्या पंचवीस वर्षात मतदारांची पिढी बदलली आणि नव्या पिढीशी जोडून घेणारं नेतृत्व डाव्यांनी तयार केलं नाही. दुसरं असं की, त्रिपुरात नाथ संप्रदायांच्या अनुयायी मतदारांची संख्या मोठी आहे. जे ओबीसींच्या मध्ये मोडतात. त्यांची मतं मिळवीत म्हणून भाजपनं योगी आदित्यनाथांची मदत घेतली. सात मतदारसंघात त्यांच्या सभा आयोजित केल्या होत्या. त्यापैकी सहा ठिकाणी भाजप आणि एका ठिकाणी मित्रपक्ष आयपीएफटी विजयी झाली. त्रिपुरातील विजय हा केलेल्या सोशल इंजिनिअरिंगचाही विजय म्हटला पाहिजे.
*राज्य कर्मचाऱ्यांना चौथा वेतन आयोग*
माणिक सरकार हे अत्यंत साधेपणाने राहत होते. पण राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांनीही तसंच राहावं अशी अपेक्षा कशी करता येईल? देशात सर्वत्र सातवा वेतन आयोगानुसार पगार मिळत असताना इथं मात्र चौथ्या वेतन आयोगानुसार पगार या कर्मचाऱ्यांना मिळतोय. सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याचं सांगितलं जातं होतं. सरकारची असहायता, लाचारी इथं दिसून येत होती. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगाराच्या निम्मा पगार इथल्या राज्य कर्मचाऱ्यांना मिळतोय. कर्मचाऱ्यांच्या या दुखऱ्या नसेवर भाजपने नेमका बोटं ठेवलं. सत्तेवर आलो तर आम्ही सातवा वेतन आयोगाप्रमाणे कर्मचाऱ्यांना वेतन देऊ असं आश्वासन भाजपनं त्यांना दिलं. राज्य कर्मचाऱ्यांची इथं संख्या चार लाखाहून अधिक आहे. प्रत्येक कर्मचाऱ्यांच्या घरची तीन मतं जरी पकडली तर ती १२ लाख मतं होतात. एवढीच नाही तर त्याहून अधिक मतं भाजपला मिळालीत. हे इथं नोंदवायला हवं!
*दरडोई उत्पन्न अत्यंत कमी*
दरडोई उत्पन्नात त्रिपुरा देशात २२ व्या क्रमांकावर आहे. वार्षिक दरडोई उत्पन्न ७१ हजार ६६६ रुपये आहे. म्हणजे मासिक सहा हजाराहून कमी उत्पन्न आहे. यात कसं भागणार? मानवतेच्या दृष्टीनं डावी विचारधारा उत्तम असेल पण पुरेसे आर्थिक बळ मिळालं नाही तर काय खाणार अन काय पिणार? डावी विचारसरणी चांगली की उजवी यावर चर्चा होऊ शकते. त्यावर बुद्धिजीवी विद्वान, राजकीय निरीक्षक, पत्रकार, साहित्यिक नेहमीच करत असतात. सामान्य माणसाला सुख-शांती आणि समाधानी जीवन हवं आहे. गरिबीतून सुटका त्याला हवीय. ह्या अपेक्षा कोण पूर्ण करेल असं त्याला वाटतं त्याच्या पारड्यात तो त्याचं मत टाकतो. याचा अर्थ सीपीएमच्या निराशाजनक कारभारातून सुटकेचा मतप्रवाह यामुळेच भाजपकडे वळला.
*काँग्रेसला १.८ टक्के मतं*
देशातील बेकारीचा दर ४.९ टक्के आहे. तर तेच त्रिपुरात १९.४ टक्के आहे. अशा वातावरणात लोक विचारधारेशी कितपत टिकून राहतील? म्हणूनच ४९ सदस्य विसर्जित विधानसभेत होते ती संख्या घटून केवळ १६ वर आलीय. तर भाजपची संख्या १६ ने वाढून ३५ वर गेलीय. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला ३६.५ टक्के मतं मिळाली होती. ती आज १.८ इतकी झालीय. त्रिपुरीयन प्रजा काँग्रेसकडे डाव्यांना पर्याय म्हणून पाहात होती. पण त्यांचा भ्रमनिरास झालाय. सीपीएमच्या माणिक सरकारच्या निष्फळतेपेक्षा काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांची निष्फळता हीच भाजपच्या यशासाठी कारणीभूत ठरलीय.
*सोशल आणि पॉलिटिकल इंजिनिअरिंग*
भाजपेयींनी सोशल इंजिनियरिंग बरोबरच पॉलिटिकल इंजिनिअरिंग देखील केलं. डाव्या विचारसरणीचे, मध्यममार्गी वा कोणत्याही विचारसरणीची व्यक्तीकडे जर निवडून येण्याची क्षमता असेल त्याला प्रलोभनं दाखवून भाजपची उमेदवारी त्याला दिली. याचा अर्थ निवडून आलेले ही मंडळी भाजपेयी वाटत असली तरी ते प्रत्यक्षात ते डावे वा मध्यममार्गीच आहेत.
*'दासी' मीडियाचं दर्शन*
पूर्वेला भाजपचा सूर्य उगवला... अशा बातम्या प्रसिद्धी माध्यमांनी दिल्या ईशान्येकडील च्या तीनही राज्यात कमळ फुललं असं वातावरण तयार झालं. या साऱ्या प्रकारानं आजवर आपण मांडीवर खेळणारी मीडिया पाहिली होती, आता दरबारी मीडिया बरोबरच दासी मीडिया देखील पाहायला मिळालीय. वास्तविक केवळ त्रिपुरातच कमळ फुललं आहे. याचा सोयीस्कर विसर पडतोय.
नागालँडमध्ये विजेता नागा पीपल्स फ्रंट आहे भाजप नाही. एनपीएफला २७ तर त्यांचे सहयोगी असलेल्या भाजपला केवळ ११ जागा मिळाल्या आहेत. राष्ट्रीय चॅनेल्सवर नागालँडच्या निवडणुकांचा निकाल दाखविताना एनपीएफ विजयकडे आगेकूच करीत असताना मात्र युती म्हणून भाजप प्लस अशी संख्या दाखविली जात होती त्यामुळे एनपीएफचे नेते चिडले होते.
*मेघालयात भाजपला केवळ दोनच जागा*
मेघालयात भाजपला केवळ दोन जागा मिळाल्या आहेत. १९९८ मध्ये तीन मिळाल्या होत्या. म्हणजे त्याहून एक कमीच! पण करणार काय? खोट्या बातम्या पसरवायचा जमाना आलाय ना! काही काळापूर्वी अंधारयुगात म्हणू या की, लोक अंधश्रद्धेला जसं बळी पडत होते आणि दंतकथा व भाकडकथा देखील लोकांना खऱ्या वाटायच्या. आताच्या या अति माहितीच्या युगात लोक खऱ्या महितीपासून वंचित राहताहेत आणि अर्धसत्यालाच पूर्णसत्य मानताहेत. आपल्याला भावेल तसं त्याचं विश्लेषण केलं जातंय. यात एक गोष्ट पाहण्यासारखी आहे की, केंद्र सरकार ज्या पक्षाचं असेल त्यांनाच या उत्तर-पूर्वेकडील सेवनसिस्टर्स राज्यात सफलता मिळते. कारण या मागासलेल्या राज्यातील विविध योजनांना ९०टक्के अर्थसहाय्य हे केंद्र सरकारचं असतं. आपण प्रार्थना करू या की, त्रिपुरात खुललेलं कमळ तिथल्या जनतेला सुख, शांती, सौहार्द, याबरोबरच विकासाच्या वाटेवर नेईल.!
चौकट........
*भाजपचं यश आणि काँग्रेसची दुर्दशा*
ईशान्य भारतात भाजपेयींनी डाव्यांच्या गड उध्वस्त केलाय. त्रिपुरात भाजपला ४३ टक्के मतं आणि माकपला ४२.७ टक्के मतं मिळाली आहेत. म्हणजे भाजपला ९ लाख ९९ हजार ०९३ मतं मिळाली आहेत तर माकपला ९ लाख ९२ हजार ५७५ मतं मिळालीत. २०१३ च्या निवडणुकीत भाजपच्या ५० पैकी ४९ उमेदवारांची डिपॉझिट्स जप्त झाली होती आणि केवळ १.५ टक्के मतं मिळाली होती. आजवर डाव्यांचं तिथं प्राबल्य होतं. केवळ दीड टक्के मतं मिळविणाऱ्या भाजपेयींनी अथक प्रयत्न करून, सर्व प्रकारच्या तडजोडी करून पांच वर्षात सत्ता काबीज केलीय. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी 'चालो पलटो' चला परिवर्तन करू या! असं म्हणत तिथं विजय साध्य केला पण त्याला खर यश मिळालं ते मराठी कार्यकर्ता सुनील देवधर यांच्या अथक प्रयत्नानं ! संघ कार्यकर्ते, प्रचारक इथं अनेक वर्षें कार्यरत होते. त्यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांना दिल्लीच्या सत्तेची जोड मिळाली आणि आसामप्रमाणेच इथंही यश मिळालंय. मेघालय आणि नागालँडमध्ये मात्र गोव्याची पुनरावृत्ती झालीय! मेघालयात बहुमताच्या जवळ पोहोचलेल्या काँग्रेसला त्रिपुरा आणि नागालँडमध्ये एकही जागा जिंकता आलेली नाही. संघटनांचा अभाव, उमेदवारांची वानवा, कमकुवत आर्थिक स्थिती, नेत्यांचं दुर्लक्ष हेच काँग्रेसच्या अपयशाची कारणं आहेत.
-हरीश केंची, ९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment