दोन महानायकांना भिडविण्याची राजनीती!

 *दोन महानायकांना भिडविण्याची राजनीती!*

"सरदार पटेलांचा काश्मीरसाठीचा हा थंड प्रतिभाव आणि भूमिका १२ सप्टेंबर १९४७ पर्यंतच होती. त्या दिवशी त्यांनी भारताचे प्रथम संरक्षणमंत्री बलदेवसिंह यांना एका पत्राद्वारे असा निर्देश दिले होते की, 'जर काश्मीरने इतर कुठल्या देशाशी म्हणजेच पाकिस्तानशी आपल्याला जोडले जावे अशी मागणी केली  तर त्यांच्या त्या मागणीचा स्वीकार करता येईल, पण त्याच दिवशी संध्याकाळी सरदार पटेलांना असं कळलं की, पाकिस्ताननं जुनागढवर आपला हक्क सांगितलाय. तेव्हा पटेल यांची भूमिका बदलली. ते अधिक आक्रमक बनले. त्यांनी त्यावेळेला म्हटलं होतं की, 'जर जीना हिंदू बहुल असलेल्या जुनागढवर हक्क सांगत असतील तर मग भारत मुस्लिम बहुल असलेल्या काश्मीरवर हक्क का सांगू शकत नाही?' राजमोहन गांधी यांच्या मते जुनागढ आणि काश्मीर हे दोन्ही विषय सरदार पटेल यांच्यासाठी प्रतिष्ठेचे आणि आत्मगौरवाचे मुद्दे बनले होते. त्यामुळेच त्यांनी आपली भूमिका बदलून काश्मीरप्रश्नी आक्रमक भूमिका घेतली."
------------------------------------------------

 *सं* सदेत पाऊल ठेवताना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी संसदेच्या पहिल्या पायरीवर नतमस्तक होऊन लोकशाहीच्या मंदिराला वंदन केलं होतं. त्यांच्या त्या वागण्यानं भारतीयांच्या मनांत एक आदराचं स्थान निर्माण झालं होतं. मात्र आज संसदेतली त्यांची भाषणं मात्र भारतीयांना नाराज करणारी आहेत. एखाद्या जाहीर प्रचारसभेत भाषण करावं तसं ते भाषणं करताहेत. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर आभार मानताना त्यांनी, जुन्या काँग्रेसी सरकारचं कार्यकर्तृत्व हेच देशाच्या आजच्या स्थितीला जबाबदार असल्याचं ठणकावून सांगितलं. त्यासाठी त्यांनी काँग्रेसपक्ष, जवाहरलाल नेहरू आणि गांधी परिवारावर दोषारोप ठेवला. त्याचवेळी त्यांनी अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली की, 'जर सरदार पटेलांकडे काश्मीरची समस्या सोडविण्याची जबाबदारी सोपविली असती तर आज संपूर्ण काश्मिर आपल्या ताब्यात असता!' असं म्हणत त्यांनी नेहरूंवर त्या अपयशाचं खापर फोडलं. पण वस्तुस्थिती वेगळी आहे !

*नेहरूंना खलनायक बनविण्याचा प्रयत्न*
मोदींच्या या वादग्रस्त विधानांनंतर देशभरातील राजकीय विश्लेषक आणि इतिहासकार तत्कालीन इतिहासाचा धांडोळा घ्यायला लागले. देशातला एक वर्ग नेहमीच पटेलांवर झालेल्या अन्यायचं भांडवल करीत आलाय. ही दुखरी नस मोदींनी पकडली.मोदींच्या या वक्तव्याने नेहरू-गांधी परिवाराचा नेहमीच कुत्सितपणाने उल्लेख करणाऱ्यांना एक आयतेच कोलीत मिळालं. सरदार पटेलांच्या संदर्भात नेहमीच 'जर आणि तर' च्या भाषेत त्यांचं उदात्तीकरण करतानाच माजी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरूंना 'खलनायक' ठरविण्याचा प्रयत्न केला जातो, पण ते ऐतिहासिक वास्तव नाही, यात तथ्य नाही!

*दोन महानायकांना भिडविले*
दुर्दैवाने स्वातंत्र्य लढ्यातील महानायकांना समोरासमोर भिडवून आपण खरंतर त्यांच्या समर्थकांचे गट निर्माण करतोय आणि त्याबरोबरच या दोन महानायकांचं कार्यकर्तृत्व कलंकित करतो आहोत. त्यांच्या त्यागावर शिंतोडे उडवीत आहोत.याची जाणीवच राहिली नाही.त्याबाबतचे ऐतिहासिक संदर्भ देतानाही इतिहासकार आणि राजकीय विश्लेषक आपापल्या बुद्धीनं, इराद्यानं आणि राजकीय हेतूनं अर्थ लावताहेत. आगामी लोकसभा निवडणुकीपर्यंत भाजप आणि काँग्रेसचे नेतेमंडळी आपापल्या बौद्धिक उंचीप्रमाणे ग्रंथालये, जुने दस्तऐवज यांचा धांडोळा घेतील. एक मात्र निश्चित की, मोदींच्या संसदेतील वक्तव्याने सरदार पटेल आणि काश्मीरचा प्रश्न आजकाल चर्चेच्या ऐरणीवर आलाय. जसा तिथं ती समस्या पेटलीय तशीच ती इथंही !

*काश्मीर देण्यास पटेलांची संमती*
लॉर्ड माउंटबॅटन यांचे राजकीय सल्लागार व्ही.पी.मेनन यांनी भारताला स्वातंत्र्य देण्यासाठी जो अहवाल तयार केला होता त्यात  काही अटी आणि शर्ती टाकल्या होत्या. तो अहवाल करण्यात त्यांनी माउंटबॅटन यांना मदत केली होती. १९५६ मध्ये मेनन यांनी 'इंटिग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेटस' नावाचं पुस्तक लिहिलंय त्यातील पृष्ठ ३५६ वर याबाबतचे उल्लेख आले आहेत. त्यात म्हटले आहे. की, 'स्वातंत्र्य मिळण्याच्या दोन महिन्यांपूर्वी २३ जून, १९४७ रोजी लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी काश्मीरचे राजे हरिसिंह यांना सांगितलं होतं की, जर काश्मीर पाकिस्तानला तुमच्याकडून सोपविण्यात आलं तर तुमच्या या निर्णयाने आपली निष्ठा भारताशी नाही असं भारत सरकारकडून समजलं जाणार नाही.' त्यानंतर व्हॉईसरॉय लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी स्पष्ट केलं की, 'त्यांना याबाबतची सरदार पटेलांकडून पक्की खात्री देण्यात आलीय.' सरदार पटेलांचे तत्कालीन राजकीय सचिव व्ही. शंकर यांनी १९७४ मध्ये 'शंकर:माय रॅमिनिसेन्स ऑफ सरदार पटेल' या नावाचं एक पुस्तक लिहिलंय, त्यातील पृष्ठ १२७ वर लिहिलंय की, "सरदार पटेल यांनी काश्मीरने भारतात राहावं की पाकिस्तानात याचा सर्वस्वी निर्णय राजा हरिसिंह यांच्यावर सोपविला होता. जर राजा हरिसिंह यांना काश्मीर पाकिस्तानकडे सोपवायचा असेल तर सरदार पटेल यांनी त्यात हस्तक्षेप करायचा नाही असं ठरवलं होतं." सरदार पटेल यांच्या काश्मीरबाबतच्या भूमिकेचं असंच वर्णन १९९१ मध्ये प्रकाशित झालेल्या राजमोहन गांधी यांच्या 'गांधी:पटेल : अ लाईफ' या पुस्तकाच्या पृष्ठ ४३९ वर त्यांनी नमूद केलेलं आहे.

*जुनागढ बनला कळीचा मुद्दा*
सरदार पटेलांचा काश्मीरसाठीचा हा थंड प्रतिभाव आणि भूमिका १२ सप्टेंबर १९४७ पर्यंतच होती. त्या दिवशी त्यांनी भारताचे प्रथम संरक्षणमंत्री बलदेवसिंह यांना एका पत्राद्वारे असा निर्देश दिले होते की, 'जर काश्मीरने इतर कुठल्या देशाशी म्हणजेच पाकिस्तानशी आपल्याला जोडले जावे अशी मागणी केली  तर त्यांच्या त्या मागणीचा स्वीकार करता येईल, पण त्याच दिवशी संध्याकाळी सरदार पटेलांना असं कळलं की, पाकिस्ताननं जुनागढवर आपला हक्क सांगितलाय. तेव्हा पटेल यांची भूमिका बदलली. ते अधिक आक्रमक बनले. त्यांनी त्यावेळेला म्हटलं होतं की, 'जर जीना हिंदू बहुल असलेल्या जुनागढवर हक्क सांगत असतील तर मग भारत मुस्लिम बहुल असलेल्या काश्मीरवर हक्क का सांगू शकत नाही?' राजमोहन गांधी यांच्या मते जुनागढ आणि काश्मीर हे दोन्ही विषय सरदार पटेल यांच्यासाठी प्रतिष्ठेचे आणि आत्मगौरवाचे मुद्दे बनले होते. त्यामुळेच त्यांनी आपली भूमिका बदलून काश्मीरप्रश्नी आक्रमक भूमिका घेतली.

*जीनांची दादागिरी आणि दमदाटी*
सरदार पटेल यांच्या स्मृती संदर्भात प्रसिध्द करण्यात आलेल्या 'सरदार पटेल शताब्दी ग्रंथमाला-१' च्या पृष्ठ ७४ वर, जीना यांची लाहोरला माउंटबॅटन यांची भेट घेतली तेव्हा त्यांनी माऊंटबॅटन यांच्या लक्षात आणून दिलेल्या काही गोष्टीं लिहल्या आहेत. " जीना यांनी हैद्राबाद आणि जुनागढ याबाबत कोणत्याही प्रकारे वाद निर्माण न करता भारतात समाविष्ट करण्यास संमती दिली असती तर सरदार पटेल काश्मीर देण्यास तयारच होते असं वाटत होतं पण जीनांनी हैद्राबाद, जुनागढ, आणि काश्मीर हे तीनही पाकिस्तानला हवे आहेत, अशी मागणी केली होती, त्याशिवाय त्यांनी वापरलेली त्यासाठीची भाषाही दादागिरीची आणि दमदाटीची होती. या त्यांच्या वागण्याने सरदार पटेल यांनी जीनाना धडा शिकविण्याचं ठरवलं! यानंतर सरदार पटेल यांनी १४ नोव्हेंबर १९४७ रोजी जुनागढ इथं झालेल्या जाहीर सभेत इशारा दिला की, हैद्राबाद संस्थानानं जेवढं शक्य होईल तेवढ्या लवकर भारतात विलीन व्हावं नाहीतर जुनागढप्रमाणेच हा प्रश्न देखील वादाचा होईल. तेव्हा लगेच विलीन व्हा! पाकिस्तान काश्मीरचा ताबा मिळविण्यासाठी  जुनागढचा वापर प्यादे म्हणून करतो आहे. जुनागढ हे आपलंच आहे, पण अशाप्रकारे सौदा करून जुनागढ भारताला देऊन आपण उपकार करीत आहोत असं त्यांना दाखवायचंय. त्या बदल्यात काश्मीर त्यांना हवंय. त्यावेळी आम्ही त्यांना उत्तर दिलं की, कोणत्याही सौद्याशिवाय हैद्राबाद आणि जुनागढ जर आम्हाला सोपवलं गेलं तर आम्ही काश्मीर पाकिस्तानला द्यायला तयार आहोत!"

*राजा हरिसिंहाला पाकिस्तानची भीती*
सरदार पटेल शताब्दी व्हॉल्युम-२ ज्यांचं संपादन जी. एम. नांदूरकर यांनी केलंय यात या प्रकरणाचा काही भाग प्रसिद्ध केलाय. याचा उल्लेख राजमोहन गांधी यांनीही आपल्या पुस्तकात केलाय. या पुस्तकाच्या पृष्ठ ४४२ वर एक प्रसंग आहे पण त्यावरून स्पष्ट होत नाही, ते संदिग्ध स्वरूपात आहे. त्यात म्हटलं आहे. "सप्टेंबर १९४७ मध्ये नेहरूंनी सरदार पटेलांना असा अहवाल सुपूर्त केला की, पाकिस्तान काश्मीरवर ताबा मिळविण्यासाठी युद्धाची जुळवाजुळव करतो आहे, मोठ्या संख्येनं तिथं सैन्य उतरविण्याची त्यांनी तयारी चालविली आहे. २६ ऑक्टोबर रोजी नेहरूंच्या निवासस्थानी नेहरू, महाराजा हरिसिंह यांचे सहकारी मंत्री मेहेर चंदन आणि सरदार पटेल यांची एक बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत मेहेर चंदन यांनी भीती व्यक्त करून विवशतेने विनवणी केली की, "जर काश्मीरमध्ये आम्हाला भारतीय सैन्याने मदत केली नाही तर काश्मीर पाकिस्तानच्या हातात जाईल. यावेळी नेहरूंनी रागात मेहेर चंदन यांना बजावलं, 'मग जा ना!' त्याचवेळी सरदार पटेल मध्ये पडले आणि म्हणाले "मेहेर, मग जा म्हणजे तुम्हाला पाकिस्तानात जा असं त्यांना म्हणायचं नाही!" या संदिग्धपणे घडलेल्या घटनेतील खरा अर्थ आजवर स्पष्ट झालेला नाही की,  नेहरू यांनी मेहेर चंदन यांना खरोखर 'गेट आऊट' च्या स्वरात म्हटलं होतं की, पाकिस्तानच्या बाजूला जाण्याचे संकेत दिले होते. पण सरदार पटेलांनी नेहरूंच्या या द्विअर्थी सूचनेचा अर्थ काढत मेहेर चंदन यांना 'कोणत्याही प्रकारचे दु:साहस करू नका असा सल्ला दिला.' याबाबत राजमोहन गांधी यांनी असंही लिहिलं आहे की, सरदार म्हणत की, भारत काश्मीरबाबत जी रणनीती आखतो आहे त्यानं गंभीर परिणामांना जन्म देईल.

*पटेलांनी कधीच काश्मीरचा फार्म्युला दिला नाही*
स्थानिक लोकांचं भारतात राहायचं की पाकिस्तानात याबाबतचं घ्यायचं लोकमत, युनो या आंतरराष्ट्रीय संघटनेकडे काश्मीर प्रश्न सोपविण्याचा विचार, पाकिस्तानच्या सैन्याने रोखण्यात दाखवलेली ढिलाई या राजा हरिसिंह यांना पडतं घ्यावं लागणाऱ्या या निर्णयाला सरदार पटेलांनी मुर्खतापूर्ण म्हटलं होतं. पण ती सारी व्यूहरचना नेहरूंची होती. या साऱ्या उपायांना विरोध करून सरदार पटेल या प्रकरणी हिरो बनले, त्यांनी नेहरूंच्या या निर्णयांवर टीका केली पण काश्मीरसाठीची कोणती उपाययोजना करायची यांचं स्पष्टीकरण वा फार्म्युला कधीच दिला नाही.

*पटेलांना नेहरूंबाबत आकस नव्हता*
सरदार पटेलांना नेहरूंप्रती कोणताही आकस व त्याबाबतची कटुता नव्हती. नॅशनल बुक ट्रस्टने सरदार पटेल यांनी लिहिलेल्या पत्रांचं संकलन करून एक पुस्तक प्रसिध्द केलंय. सरदार पटेलांचं एक पत्र पंडित जियालाल कौल जलाटी (असिस्टंट जनरल जम्मू काश्मीर, १९ जून१९४६) यांना उद्देशून लिहिलंय, "राजकीय आंदोलनांना धार्मिक-जातीय प्रश्नांपासून दूर राखायला हवंय. मी मानतो की, नेहरू स्वतः शांतीचा संदेश घेऊन  व्यक्तिगतरीत्या काही समजुती घडविण्यासाठी काश्मीरला येताहेत. नेहरू हे हिंदूतर आहेतच पण स्वतः काश्मिरी पंडितही आहेत. ते एक कडवे देशभक्त आहेत, आधुनिक भारताचे महान नेते आहेत. असं असलं तरी ते एक माणूस आहेत त्यांच्याकडूनही काही चूक होऊ शकते. माणुसकीच्या दृष्टीनेही नेहरू उच्च कोटीचे आहेत. त्यांनी आजवर जी कामं केली, निर्णय घेतले त्यात देशासाठीची उत्कृष्ट समर्पण भावनाच दिसून येते. आपण आशा करू या की, काश्मीरचा तोडगा लवकर निघेल. आपण कुणाच्याहीप्रती कटुता ठेऊ नये." नेहरूंनी ८ ऑक्टोबर १९४७ रोजी सरदार पटेलांना लिहिलेल्या पत्रात स्पष्ट केलं की, "मला वाटतं की, काश्मीर समस्या सोडविण्यासाठी कोणतीही कसर आपण ठेवलेली नाही. काश्मीर प्रश्न सोडविण्याबाबत जे धोरण, जी नीती अवलंबिली आहे, त्याबाबत आपल्यात मतभेद असतील पण त्याची मला काही माहिती नाही. असं असलं तरी अनेक जणांना असं वाटतं की आपल्यात मतभेद आहेत. त्यामुळे आपल्यातील संबंध आणि आजूबाजूच्या लोकांच्या सदभावना यात दुर्दैवानं याला धक्का लागलाय. मला या गोष्टीचंही खूप दुःख झालं आहे.

*पटेलांची खंत आणि सल!*
राजमोहन गांधी लिहितात की, काश्मीरचा प्रश्न नेहरूंनी आपल्या स्वतःकडे ठेवला होता. पण सरदार पटेलांना असं वाटत होतं की, आपल्याला काश्मीरप्रश्न हाताळायला मिळायला हवा होता पण तो त्यांना मिळाला नाही. ही खंत होती. तेव्हापासून सरदार पटेल आपल्या राजकीय मित्रांना लिहिलेल्या पत्रातून काश्मीरची समस्या सोडवायला हवीय असं मत प्रकट करीत. पण त्यांनी कधीच याबाबत कोणता फार्म्युला वापरायला हवा हे मात्र कधी स्पष्ट केलं नाही. समजा नेहरूंनी काश्मीर समस्यां पटेलांकडे सोपविली असती तर कोणती रणनीती, उपाययोजना त्यांनी केली असती हे त्यांनी अखेरपर्यंत सांगितलंच नाही. समाजवादी नेते अच्युत पटवर्धन यांनी पटेलांना सांगितलं होतं की, शक्य असेल तर शीख बांधवांना तिथं वास्तव्य करायला सांगायला हवं. नाहीतर मुस्लिम बहुल भागाचा हा प्रश्न कायमरीत्या उपद्रव देत राहील.तर जयप्रकाश नारायण यांच्या मते काश्मीर प्रश्नासाठी कोणतीच सक्षम उपाय नाहीच.

*पटेलांचा व्यक्तिगत द्वेषापायी आक्षेप*
सरदार पटेलांनी जयप्रकाश नारायण यांना काश्मीरचा प्रश्न सुटण्यासारखा नाही असं ऑगस्ट १९५० मध्ये सांगितलं होतं. यावर जयप्रकाश नारायण म्हटलं की, पटेलांनी आपल्या मित्रांशीही याबाबत कधी काही बोलल्याच दिसत नाही. महत्वाची गोष्ट अशी की, पटेल हे अनेक प्रश्नांबाबत नेहरूंच्या मताशी सहमत होते. काश्मीर बाबत नेहरूंनी घेतलेल्या भूमिकेवर त्यांनी व्यक्तिगत द्वेषापायी आक्षेप घेतला होता. ,पण कोणताही उपाय मात्र ते सांगू शकले नव्हते. सरदार पटेल घटना समितीचे सदस्य आर.के. पाटील यांच्याशी बोलताना २८ सप्टेंबर १९५० रोजी म्हटलं होतं की, काश्मिरात आपण कोट्यवधी रुपये खर्चिले आहेत. जर का आपण तिथं लोकमत घेण्याचा निर्णय स्वीकारला तर काश्मीरला आपण गमावून बसू. सरदार पटेलांनी २९ जून १९४९ रोजी डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांना लिहिलं होतं की, "इतर प्रश्नांप्रमाणे काश्मीरचाही  प्रश्न सोडविला आला असता. पण नेहरूंनी १९४७-४८ च्या काश्मीर युद्धाच्यावेळी भारतीय सेनेला बारामुल्ला पासून दोमलपर्यंत जाण्याला संमती दिली नव्हती आणि त्याऐवजी सेनेला पुंछच्या दिशेनं आगेकूच करायला सांगितलं होतं."

*एक इंच जमीनही देणार नाही*
सरदार पटेलांनी काश्मीर भारताचाच अविभाज्य अंग असल्याचं जोरदारपणे मांडलं होतं ते ३ जानेवारी १९४८ रोजीच्या भाषणातून! त्यांनी पाकिस्तानला तेव्हा आव्हान दिलं होतं की, असं छुपे गेरिला युद्ध करण्याऐवजी समोरासमोर येऊन लढा! मग भारत काय आहे ते समजेल! काश्मीर तलवारीच्या जोरावर आपण जिंकत असू तर तिथं लोकमत घेण्याची आवश्यकताच काय? आम्ही काश्मीरची एक इंच जमीन देखील पाकिस्तानला देणार नाही!" सरदार पटेलांचा काश्मीरबाबतचा रोष हा पाकिस्तानच्या समोर 'आर या पार' चा होता. पण नेहरूंनी पटेलांकडे काश्मीरचा प्रश्न काही रहस्यमय कारणांनी गृहमंत्री असूनही सोपवला नाही. सरदार पटेल यांनी काश्मीर समस्या सोडविली असती असं म्हणण्याऐवजी, त्यांचा आक्रमक आवेश देशप्रेमानं धगधगत होता. असं जरूर म्हणायला हवं. सरदार पटेलांनी ऑन रेकॉर्ड माझ्या अन नेहरूंच्यामध्ये लोक समजतात असं मनभेद, मतभेद नाहीत असं सांगितलं असलं तरीपण ते प्रत्यक्षात दिसत होतं, जाणवत होतं. होय, त्यांच्यात व्यक्तिगत द्वेष नव्हता पण नेहरूंच्या नीतीमुळे आपल्याला कमी दर्जाचं काम आणि लाचारीचा जो अनुभव होता तो त्यांना सतावत होता. कदाचित नेहरूंशी असलेली कटुता याचा इतिहास होईल त्याच्याऐवजी दोघेही विवादास्पद गोष्टींपासून स्वतःच दूर राहिले असावेत अशी शंका येते.

*गढे मुडदे क्यों उखाड रहे हो?*
आज एक निश्चित की, सरदार पटेल आणि नेहरू जसं असतील तसं लोकांनी स्वीकारलंय. पण मोदी सरकार आज काश्मीर प्रश्नी काय करू इच्छितात ते सध्याच्या पिढीच्या दृष्टीनं महत्वाचं औत्सुक्याचे आहे. लिंकन असे होते की, चर्चिल असे होते अशी चर्चा अमेरिका, ब्रिटनचे नेते करताना दिसत नाहीत. मग आपणच 'गढे मुर्दे क्यूँ उखाड रहे हो?'

-हरीश केंची,
९४२२३१०६०९