*राष्ट्रपतींसाठीही 'कास्ट फेक्टर'!*
"भाजपेयींचे हायकमांड 'मोदी-शहा' हेच आहेत.ते ठरवतील ते धोरण, ते ठरवतील ती तत्व आणि निर्णय...! अशी स्थिती आज आहे. यापूर्वी याच मोदीशहांनी महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस, हरियाणासाठी खट्टर, आसामसाठी सोनोवाल यांची निवड केली होती. त्याचबरोबर राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारपदी 'सुपर स्पाय' म्हणून ओळखल्या गेलेल्या पण आपल्या कामात अद्यापि फारशी चमक न दाखविलेल्या अजित डोबाल यांची नियुक्ती केली. या नेमणुका 'मेरीट'वर आधारित होत्या, त्यामुळे पक्षानं जशी मुकसंमती दिली तशीच विरोधी पक्षांनीही फारसा विरोध केला नाही. राष्ट्रपतीपदासाठी रामनाथ कोविंद यांना उमेदवारी मोदी शहांनी दिली. तेव्हा साऱ्यांच्या भुवया उंचावल्या. फारसं परिचित नसलेलं नांव, कोणत्याही क्षेत्रात फारसे कर्तृत्व नसलेलं नाव सुचविलं गेलं या मोदी शहांच्या निर्णयाने हे स्पष्ट झालं की, राजकारणात केवळ प्रतिभा आणि कर्तृत्व असायला हवे असे नाही तर आपल्या प्रत्येक बाबीला त्याने संमती द्यायला हवी असं त्याच्यावर नैतिक बंधन आलं पाहिजे. या सगळ्याहून निवडीमागे एकच कारण नेमकं ठरलं ते म्हणजे 'कास्ट फेक्टर'....!
---------------------------------------------
मोठ्या सस्पेन्सनंतर सत्ताधारी म्हणून एनडीएने रामनाथ कोविंद यांचं नांव राष्ट्रपतीपदासाठी जाहीर केलं. त्यानंतर सारेच आश्चर्यचकित झाले.'हे महाशय कोण?' असा सवाल सगळ्यांपुढे उभा राहिला. गुगल सर्च इंजिनवर शोधताना रामनाथ कोविंद कीवर्ड बरोबरच दुसरा पर्याय देत होत ते 'रामनाथ कोविंद कास्ट?' .... गुगल सर्च करताना जो शब्द जास्तवेळा विचारला जातो तो शब्द गुगल दाखवितो, याचा अर्थ असा की, नवा राष्ट्रपती बनण्याची शक्यता ज्यांची सर्वात जास्त होती त्यांची जात शोधण्यात लोकांची उत्सुकता हाती हेच दर्शवित होतं. यावरूनच देशातल्या राजकारणाचं खरं चित्र समोर येत.
गेल्या दोन महिन्यापासून, प्रणव मुखर्जी यांची पुन्हा निवड होणार नाही हे स्पष्ट होताच 'ही भाग्यवान व्यक्ती कोण?' याबाबत निरनिराळे अंदाज व्यक्त होत होते. अनेकांची नावं घेतली जात होती. या चर्चेत जातीची, प्रांतवादाची गणितं मांडली जात होती. मोदी शहांनी जाहीर केलेला उमेदवार या चर्चेला अनुसरून 'कास्ट फेक्टर' बाबत महत्वाचा ठरला. रामनाथ कोविंद हे बिहारचे राज्यपाल म्हणून कार्यरत होते तरी ते राजकीय वर्तुळात तसे अपरिचत असेच होते. भाजपेयींच्या नेत्यांत ते परिचित असले तरी सर्वसामान्यांना ते अनभिज्ञ असेच आहेत. राजकीय वर्तुळात अडवाणी आणि मुरलीमोहन जोशी यांची नावे राष्ट्रपतीपदासाठी घेतले जात होते. या ज्येष्ठ नेत्यांना लोकसभेत बहुमत मिळाल्यानंतर मोदी शहांनी त्यांना सत्तेपासून दूर ठेवलं. किंबहुना दूर सारलं, आता तर ते जवळपास विस्मृतीत गेले होते. आज भाजपेयींच्या सत्तेचं जे मंदिर उभं आहे, त्याचा पाया घालण्यात यांचं मोठं योगदान आहे. त्यांचे विरोधकही हे मान्य करतील. त्यामुळे या नव्या राजकीय वातावरणात वर्तमान 'हायकमांड' म्हणजे मोदी शहा या दोघांपैकी एकाची निवड करतील त्यातही अडवाणी यांची शक्यता वाटत होती, मात्र त्याचवेळी अचानकपणे 'बाबरी मशिदी'चा न्यायालयीन वाद उभा ठाकला. कुणी म्हणतं की यांची नावं घेतली जाऊ नयेत म्हणून हा वाद उकरला गेला. बाबरीच्या प्रकरणी सीबीआयच्या चार्जशीटमध्ये अडवाणी जोशी यांची नावं आरोपी म्हणून असल्याने त्यांची नावे आपोआपच गाळली गेली. सुषमा स्वराज, द्रूपदी मुर्मु ही नावे आली अन गेलीही...! त्यानंतर उरली ती हायकमांड मोदी शहांची इच्छा...!
दक्षिण भारतात भाजपेयीचे अस्तित्व फारसे कुठे दिसत नाही, मग त्या भागातील उमेदवार असेल अशी अटकळ बांधली गेली . दाक्षिणात्यांची सहानुभूती मिळावी यासाठी विप्रोच्या अझीम प्रेमजी, इन्फोसिसचे नारायण मूर्ती, कोकण रेल्वेचे ई. श्रीधरन, फिल्मस्टार रजनीकांत अशी नावे पुढं आली. यांच्या कर्तृत्वापेक्षा मोदी शहांना 'कास्ट फेक्टर' महत्वाचा वाटत होता. भाजप दलितांच्या विरोधात आहे असं चित्र उभं करण्यात विरोधक यशस्वी झाले होते, रोहित वेमुला, सहरानपूर दंगल, या साऱ्या प्रकरणात तशी छबी तयार झाली. ती पुसण्यासाठी, अपरिचित, चेहरा नसलेले, फारसे कर्तृत्व नसले तरी केवळ ते दलित आणि संघ स्वयंसेवक असल्यानेच कोविंद यांचे नांव जाहीर केले गेले.
कोविंद हे उत्तरप्रदेश मधील दलित कोळी समाजाचे आहेत. २०१२ च्या तिथल्या विधानसभा निवडणुकीत तत्कालीन भाजप अध्यक्ष राजनाथसिंह यांनी त्यांचा दलित मतांसाठी वापर केला होता. ते ही मर्यादित स्वरूपातच! भाजपेयींनी कोविंद यांचे नाव जाहीर करुन एका दगडात अनेक पक्षी मारले. कोविंद यांच्या नांवाची घोषणा होताच विरोधक सैरभैर झाले. राष्ट्रपती निवडणुकीसाठीच्या मतसंख्येत सत्ताधारी अन विरोधी पक्ष हे तुल्यबळ होते. विरोधकांना सर्वाधिक आशा ज्यांच्यावर होती ते नितीशकुमार यांनी तर उघडपणे कोविंद यांना पाठींबा जाहीर केला. भाजपेयी आपल्या राजकीय कौशल्याने 'कोविंद यांना विरोध करण म्हणजे दलितांना विरोध' असं चित्र निर्माण करील त्यामुळे आपल्या दलित वोटबॅंकेला धक्का लागेल हे ओळ्खल्याने मायावती आणि मुलायमसिंग यांनीही कोविंद यांना पाठींबा जाहीर केला. प्रमुख विरोधीपक्ष काँग्रेसवरही यामुळे दबाव वाढला. भाजपेयींनी राष्ट्रपतीपदासाठी सर्व पक्षाशी चर्चा करू असं सांगितलं असतानाही तशी कोणतीच चर्चा न करता परस्पर उमेदवार जाहीर केला अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसने व्यक्त केली. काँग्रेसने कोविंद यांच्या समोर तेवढाच ताकदवान चेहरा उमेदवार म्हणून उतरविण्याच्या हालचाली सुरू केल्या. तसं झालं नसतं तर निवडणूक एकतर्फीच होण्याची शक्यता होती. काँग्रेसनं सतरा विरोधीपक्षांच्या सहाय्याने सुशीलकुमार शिंदे, भालचंद्र मुणगेकर, प्रकाश आंबेडकर अशा विविध नावांची चर्चा करून मिराकुमार यांचं नाव निश्चित केलं. सर्वपरिचित, दलित समाजाच्या नेत्या मिराकुमार यांच्या नावामुळे लढत तुल्यबळ अवस्थेत आली. या साऱ्या घडामोडीत सोनिया गांधी यांनीच विरोधकांचं नेतृत्व करण्यासाठी पुढाकार घेतल्याचं दिसून आलं. मीराकुमार यांच्यापासून अनेक पक्षाच्या नेत्यांच्या गाठीभेटी त्यांनी आपली तब्येत बरी नसतानाही घेतल्या. यावरून केवळ विरोधकांनाच नाही तर काँग्रेस पक्षासाठी देखील किती महत्वाची आहे हे दाखवून दिलं. या सर्व घटनांमध्ये काँग्रेसच्या नेतृत्वाची धुरा वाहण्याची जबाबदारी असलेले राहुल गांधी कुठेच दिसले नाहीत.
दलित आणि महिला उमेदवार म्हणून त्या विरोधीपक्षांना आकर्षित करू शकतील असं यावेळी सांगण्यात आलं. लालूप्रसाद यादव यांनी नितीशकुमार यांना भावनिक आवाहन करताना म्हटलं आहे की, ' त्यांनी बिहारच्या जनतेचं सन्मान करीत बिहारकी बेटी मीराकुमार यांना पाठींबा द्यायला हवाय. भाजपला पाठींबा देण्याची चूक त्यांनी पुन्हा एकदा करु नये.' नितीशकुमार यांची द्विधा अवस्था झाली होती, 'बिहारकी बेटी वा बिहारका राज्यपाल?' तरी देखील नितीशकुमार यांनी आपल्या कारभारात मदतरुप ठरलेल्या राज्यपाल कोविंदांना पाठींबा जाहीर केला. मायावती, मुलायमसिंग यांची अवस्थाही विचित्र झालीय. दलित आणि महिला उमेदवार मीराकुमार यांना विरोध करणं अवघड झालंय. इतर विरोधकांचीही अशीच अवस्था झालीय. जातीच्या राजकारणात सध्यातरी भाजपेयी वरचढ ठरलेत.
मीराकुमार ह्या कोविंदांना आव्हान देतील काय? सत्ताधारी आणि विरोधीपक्ष यांच्या मतसंख्येत तसा फरक राहिलेला नाही. कोविंदांना इतरांनी पाठींबा देण्यापूर्वी भाजपकडे १७-१८ हजार मते कमीच होती. शिवसेना, बिजू जनता दल यांची भूमिका संधीग्ध होती. नितीशकुमार यांच्या पाठींब्याने भाजपचं बळ वाढलं. भाजपच्या 'दलित कार्ड' समोर विरोधकांनी दलित कार्डाबरोबरच महिला कार्ड वापरलं आहे. याचा अर्थ सगळेच पक्ष आता राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणूक माध्यमातून दलित मते आपल्याकडे खेचण्यासाठी सरसावले आहेत. राष्ट्रपतीसाठीच्या निवडणुकीच्या इतिहासात प्रथमच जातीची समीकरणे उभी ठाकली आहेत. दलितांसमोर दलित लढतोय. ही निवडणूक आगामी२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी महत्वाची ठरतेय. त्यापूर्वी शक्तीप्रदर्शनाचा हा शेवटचा प्रयत्न असल्याने विरोधीपक्षानेही जोर लावलाय.
भाजपेयींचे हायकमांड 'मोदी-शहा' हेच आहेत.ते ठरवतील ते धोरण, ते ठरवतील ती तत्व आणि निर्णय...! अशी स्थिती आज आहे. यापूर्वी याच मोदीशहांनी महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस, हरियाणासाठी खट्टर, आसामसाठी सोनोवाल यांची निवड केली होती. त्याचबरोबर राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारपदी 'सुपर स्पाय' म्हणून ओळखल्या गेलेल्या पण आपल्या कामात अद्यापि फारशी चमक न दाखविलेल्या अजित डोबाल यांची नियुक्ती केली. या नेमणुका 'मेरीट'वर आधारित होत्या, त्यामुळे पक्षानं जशी मुकसंमती दिली तशीच विरोधी पक्षांनीही फारसा विरोध केला नाही. राष्ट्रपतीपदासाठी रामनाथ कोविंद यांना उमेदवारी मोदी शहांनी दिली. तेव्हा साऱ्यांच्या भुवया उंचावल्या. फारसं परिचित नसलेलं नांव, कोणत्याही क्षेत्रात फारसे कर्तृत्व नसलेलं नाव सुचविलं गेलं या मोदी शहांच्या निर्णयाने हे स्पष्ट झालं की, राजकारणात केवळ प्रतिभा आणि कर्तृत्व असायला हवे असे नाही तर आपल्या प्रत्येक बाबीला त्याने संमती द्यायला हवी असं त्याच्यावर नैतिक बंधन आलं पाहिजे. या सगळ्याहून निवडीमागे एकच कारण नेमकं ठरलं ते म्हणजे 'कास्ट फेक्टर'....!
स्वातंत्र्यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांसमोर नेहरूंनी बाबू जगजीवनराम यांना पुढं केलं होतं, बिहार आणि त्या पट्ट्यातील हिंदी भाषिक प्रदेशात बाबू जगजीवनराम यांचा प्रभाव वाढला तर ते काँग्रेसच्या हिताचेच आहे. डॉ. आंबेडकरांच्या गैरहजेरीत दलितांकडून जगजीवनराम यांना स्वीकारले जावे यासाठी सत्तेच्या माध्यमातून प्रयत्न त्याकाळी केले गेले होते. त्यामुळे जगजीवनराम यांनी तब्बल तीस वर्षे मंत्रिपदे उपभोगली, उपपंतप्रधानही ते झाले. तो एक दीर्घकाळ लांबलचक राजकीय खेळी खेळण्याचा विक्रमच! नेहरूंनी दलित मतांसाठी जी खेळी खेळली आणि काँग्रेसला यश मिळवून दिले. आताच्या या सोनिया-राहुल काँग्रेसला मिळेल काय? नितीशकुमार, नवीन पटनाईक, चंद्रशेखर राव, अरविंद केजरीवाल ह्या सारख्या नेत्यांनी आपली भाजपविरोधी भूमिका कायम ठेवली असती आणि आता काँग्रेससोबत असलेल्या सतरा पक्षाबरोबर असते तर लढत चुरशीची झाली असती.
चौकट
राष्ट्रपती निवडणुकीसाठी एकूण मते १०लक्ष९८हजार९०३ आहेत. त्यातील ५लक्ष४९हजार४०८ मते खासदारांची आणि ५लक्ष४९हजार४९५ मते आमदारांची आहेत.
प्रत्येक राज्य विधान सभेतील सदस्यांच्या प्रत्येक एका मताला मूल्य दिले आहे. राज्याच्या लोकसंख्येला राज्य विधानासभांमधील निर्वाचित सदस्यांच्या संख्यने भागायचे आणि आलेल्या उत्तराला पुन्हा एक हजाराने भागायचे त्यातून जे येईल ते त्या त्या राज्यातील एका मताचे मूल्य.
मतांचा मूल्यासह प्रमुख पक्षाकडे असलेली पक्षनिहाय मते अशी आहेत. भाजप- ४लक्ष४२हजार११७, काँग्रेस-१लक्ष६१हजार४७८, शिवसेना-२५हजार८९३, टीएमसी-६३हजार८४७, तेलगू देशम-३१हजार११६, समाजवादी पक्ष-२६हजार०६०, सीपीएम-२७हजार०६९, बीएसपी-८हजार२००, जेडीयु-२०हजार९३५, आरजेडी-१८हजार७९६, डीएमके-१८हजार३५२, आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस-१५हजार८५७.
- हरीश केंची.
"भाजपेयींचे हायकमांड 'मोदी-शहा' हेच आहेत.ते ठरवतील ते धोरण, ते ठरवतील ती तत्व आणि निर्णय...! अशी स्थिती आज आहे. यापूर्वी याच मोदीशहांनी महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस, हरियाणासाठी खट्टर, आसामसाठी सोनोवाल यांची निवड केली होती. त्याचबरोबर राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारपदी 'सुपर स्पाय' म्हणून ओळखल्या गेलेल्या पण आपल्या कामात अद्यापि फारशी चमक न दाखविलेल्या अजित डोबाल यांची नियुक्ती केली. या नेमणुका 'मेरीट'वर आधारित होत्या, त्यामुळे पक्षानं जशी मुकसंमती दिली तशीच विरोधी पक्षांनीही फारसा विरोध केला नाही. राष्ट्रपतीपदासाठी रामनाथ कोविंद यांना उमेदवारी मोदी शहांनी दिली. तेव्हा साऱ्यांच्या भुवया उंचावल्या. फारसं परिचित नसलेलं नांव, कोणत्याही क्षेत्रात फारसे कर्तृत्व नसलेलं नाव सुचविलं गेलं या मोदी शहांच्या निर्णयाने हे स्पष्ट झालं की, राजकारणात केवळ प्रतिभा आणि कर्तृत्व असायला हवे असे नाही तर आपल्या प्रत्येक बाबीला त्याने संमती द्यायला हवी असं त्याच्यावर नैतिक बंधन आलं पाहिजे. या सगळ्याहून निवडीमागे एकच कारण नेमकं ठरलं ते म्हणजे 'कास्ट फेक्टर'....!
---------------------------------------------
मोठ्या सस्पेन्सनंतर सत्ताधारी म्हणून एनडीएने रामनाथ कोविंद यांचं नांव राष्ट्रपतीपदासाठी जाहीर केलं. त्यानंतर सारेच आश्चर्यचकित झाले.'हे महाशय कोण?' असा सवाल सगळ्यांपुढे उभा राहिला. गुगल सर्च इंजिनवर शोधताना रामनाथ कोविंद कीवर्ड बरोबरच दुसरा पर्याय देत होत ते 'रामनाथ कोविंद कास्ट?' .... गुगल सर्च करताना जो शब्द जास्तवेळा विचारला जातो तो शब्द गुगल दाखवितो, याचा अर्थ असा की, नवा राष्ट्रपती बनण्याची शक्यता ज्यांची सर्वात जास्त होती त्यांची जात शोधण्यात लोकांची उत्सुकता हाती हेच दर्शवित होतं. यावरूनच देशातल्या राजकारणाचं खरं चित्र समोर येत.
गेल्या दोन महिन्यापासून, प्रणव मुखर्जी यांची पुन्हा निवड होणार नाही हे स्पष्ट होताच 'ही भाग्यवान व्यक्ती कोण?' याबाबत निरनिराळे अंदाज व्यक्त होत होते. अनेकांची नावं घेतली जात होती. या चर्चेत जातीची, प्रांतवादाची गणितं मांडली जात होती. मोदी शहांनी जाहीर केलेला उमेदवार या चर्चेला अनुसरून 'कास्ट फेक्टर' बाबत महत्वाचा ठरला. रामनाथ कोविंद हे बिहारचे राज्यपाल म्हणून कार्यरत होते तरी ते राजकीय वर्तुळात तसे अपरिचत असेच होते. भाजपेयींच्या नेत्यांत ते परिचित असले तरी सर्वसामान्यांना ते अनभिज्ञ असेच आहेत. राजकीय वर्तुळात अडवाणी आणि मुरलीमोहन जोशी यांची नावे राष्ट्रपतीपदासाठी घेतले जात होते. या ज्येष्ठ नेत्यांना लोकसभेत बहुमत मिळाल्यानंतर मोदी शहांनी त्यांना सत्तेपासून दूर ठेवलं. किंबहुना दूर सारलं, आता तर ते जवळपास विस्मृतीत गेले होते. आज भाजपेयींच्या सत्तेचं जे मंदिर उभं आहे, त्याचा पाया घालण्यात यांचं मोठं योगदान आहे. त्यांचे विरोधकही हे मान्य करतील. त्यामुळे या नव्या राजकीय वातावरणात वर्तमान 'हायकमांड' म्हणजे मोदी शहा या दोघांपैकी एकाची निवड करतील त्यातही अडवाणी यांची शक्यता वाटत होती, मात्र त्याचवेळी अचानकपणे 'बाबरी मशिदी'चा न्यायालयीन वाद उभा ठाकला. कुणी म्हणतं की यांची नावं घेतली जाऊ नयेत म्हणून हा वाद उकरला गेला. बाबरीच्या प्रकरणी सीबीआयच्या चार्जशीटमध्ये अडवाणी जोशी यांची नावं आरोपी म्हणून असल्याने त्यांची नावे आपोआपच गाळली गेली. सुषमा स्वराज, द्रूपदी मुर्मु ही नावे आली अन गेलीही...! त्यानंतर उरली ती हायकमांड मोदी शहांची इच्छा...!
दक्षिण भारतात भाजपेयीचे अस्तित्व फारसे कुठे दिसत नाही, मग त्या भागातील उमेदवार असेल अशी अटकळ बांधली गेली . दाक्षिणात्यांची सहानुभूती मिळावी यासाठी विप्रोच्या अझीम प्रेमजी, इन्फोसिसचे नारायण मूर्ती, कोकण रेल्वेचे ई. श्रीधरन, फिल्मस्टार रजनीकांत अशी नावे पुढं आली. यांच्या कर्तृत्वापेक्षा मोदी शहांना 'कास्ट फेक्टर' महत्वाचा वाटत होता. भाजप दलितांच्या विरोधात आहे असं चित्र उभं करण्यात विरोधक यशस्वी झाले होते, रोहित वेमुला, सहरानपूर दंगल, या साऱ्या प्रकरणात तशी छबी तयार झाली. ती पुसण्यासाठी, अपरिचित, चेहरा नसलेले, फारसे कर्तृत्व नसले तरी केवळ ते दलित आणि संघ स्वयंसेवक असल्यानेच कोविंद यांचे नांव जाहीर केले गेले.
कोविंद हे उत्तरप्रदेश मधील दलित कोळी समाजाचे आहेत. २०१२ च्या तिथल्या विधानसभा निवडणुकीत तत्कालीन भाजप अध्यक्ष राजनाथसिंह यांनी त्यांचा दलित मतांसाठी वापर केला होता. ते ही मर्यादित स्वरूपातच! भाजपेयींनी कोविंद यांचे नाव जाहीर करुन एका दगडात अनेक पक्षी मारले. कोविंद यांच्या नांवाची घोषणा होताच विरोधक सैरभैर झाले. राष्ट्रपती निवडणुकीसाठीच्या मतसंख्येत सत्ताधारी अन विरोधी पक्ष हे तुल्यबळ होते. विरोधकांना सर्वाधिक आशा ज्यांच्यावर होती ते नितीशकुमार यांनी तर उघडपणे कोविंद यांना पाठींबा जाहीर केला. भाजपेयी आपल्या राजकीय कौशल्याने 'कोविंद यांना विरोध करण म्हणजे दलितांना विरोध' असं चित्र निर्माण करील त्यामुळे आपल्या दलित वोटबॅंकेला धक्का लागेल हे ओळ्खल्याने मायावती आणि मुलायमसिंग यांनीही कोविंद यांना पाठींबा जाहीर केला. प्रमुख विरोधीपक्ष काँग्रेसवरही यामुळे दबाव वाढला. भाजपेयींनी राष्ट्रपतीपदासाठी सर्व पक्षाशी चर्चा करू असं सांगितलं असतानाही तशी कोणतीच चर्चा न करता परस्पर उमेदवार जाहीर केला अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसने व्यक्त केली. काँग्रेसने कोविंद यांच्या समोर तेवढाच ताकदवान चेहरा उमेदवार म्हणून उतरविण्याच्या हालचाली सुरू केल्या. तसं झालं नसतं तर निवडणूक एकतर्फीच होण्याची शक्यता होती. काँग्रेसनं सतरा विरोधीपक्षांच्या सहाय्याने सुशीलकुमार शिंदे, भालचंद्र मुणगेकर, प्रकाश आंबेडकर अशा विविध नावांची चर्चा करून मिराकुमार यांचं नाव निश्चित केलं. सर्वपरिचित, दलित समाजाच्या नेत्या मिराकुमार यांच्या नावामुळे लढत तुल्यबळ अवस्थेत आली. या साऱ्या घडामोडीत सोनिया गांधी यांनीच विरोधकांचं नेतृत्व करण्यासाठी पुढाकार घेतल्याचं दिसून आलं. मीराकुमार यांच्यापासून अनेक पक्षाच्या नेत्यांच्या गाठीभेटी त्यांनी आपली तब्येत बरी नसतानाही घेतल्या. यावरून केवळ विरोधकांनाच नाही तर काँग्रेस पक्षासाठी देखील किती महत्वाची आहे हे दाखवून दिलं. या सर्व घटनांमध्ये काँग्रेसच्या नेतृत्वाची धुरा वाहण्याची जबाबदारी असलेले राहुल गांधी कुठेच दिसले नाहीत.
दलित आणि महिला उमेदवार म्हणून त्या विरोधीपक्षांना आकर्षित करू शकतील असं यावेळी सांगण्यात आलं. लालूप्रसाद यादव यांनी नितीशकुमार यांना भावनिक आवाहन करताना म्हटलं आहे की, ' त्यांनी बिहारच्या जनतेचं सन्मान करीत बिहारकी बेटी मीराकुमार यांना पाठींबा द्यायला हवाय. भाजपला पाठींबा देण्याची चूक त्यांनी पुन्हा एकदा करु नये.' नितीशकुमार यांची द्विधा अवस्था झाली होती, 'बिहारकी बेटी वा बिहारका राज्यपाल?' तरी देखील नितीशकुमार यांनी आपल्या कारभारात मदतरुप ठरलेल्या राज्यपाल कोविंदांना पाठींबा जाहीर केला. मायावती, मुलायमसिंग यांची अवस्थाही विचित्र झालीय. दलित आणि महिला उमेदवार मीराकुमार यांना विरोध करणं अवघड झालंय. इतर विरोधकांचीही अशीच अवस्था झालीय. जातीच्या राजकारणात सध्यातरी भाजपेयी वरचढ ठरलेत.
मीराकुमार ह्या कोविंदांना आव्हान देतील काय? सत्ताधारी आणि विरोधीपक्ष यांच्या मतसंख्येत तसा फरक राहिलेला नाही. कोविंदांना इतरांनी पाठींबा देण्यापूर्वी भाजपकडे १७-१८ हजार मते कमीच होती. शिवसेना, बिजू जनता दल यांची भूमिका संधीग्ध होती. नितीशकुमार यांच्या पाठींब्याने भाजपचं बळ वाढलं. भाजपच्या 'दलित कार्ड' समोर विरोधकांनी दलित कार्डाबरोबरच महिला कार्ड वापरलं आहे. याचा अर्थ सगळेच पक्ष आता राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणूक माध्यमातून दलित मते आपल्याकडे खेचण्यासाठी सरसावले आहेत. राष्ट्रपतीसाठीच्या निवडणुकीच्या इतिहासात प्रथमच जातीची समीकरणे उभी ठाकली आहेत. दलितांसमोर दलित लढतोय. ही निवडणूक आगामी२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी महत्वाची ठरतेय. त्यापूर्वी शक्तीप्रदर्शनाचा हा शेवटचा प्रयत्न असल्याने विरोधीपक्षानेही जोर लावलाय.
भाजपेयींचे हायकमांड 'मोदी-शहा' हेच आहेत.ते ठरवतील ते धोरण, ते ठरवतील ती तत्व आणि निर्णय...! अशी स्थिती आज आहे. यापूर्वी याच मोदीशहांनी महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस, हरियाणासाठी खट्टर, आसामसाठी सोनोवाल यांची निवड केली होती. त्याचबरोबर राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारपदी 'सुपर स्पाय' म्हणून ओळखल्या गेलेल्या पण आपल्या कामात अद्यापि फारशी चमक न दाखविलेल्या अजित डोबाल यांची नियुक्ती केली. या नेमणुका 'मेरीट'वर आधारित होत्या, त्यामुळे पक्षानं जशी मुकसंमती दिली तशीच विरोधी पक्षांनीही फारसा विरोध केला नाही. राष्ट्रपतीपदासाठी रामनाथ कोविंद यांना उमेदवारी मोदी शहांनी दिली. तेव्हा साऱ्यांच्या भुवया उंचावल्या. फारसं परिचित नसलेलं नांव, कोणत्याही क्षेत्रात फारसे कर्तृत्व नसलेलं नाव सुचविलं गेलं या मोदी शहांच्या निर्णयाने हे स्पष्ट झालं की, राजकारणात केवळ प्रतिभा आणि कर्तृत्व असायला हवे असे नाही तर आपल्या प्रत्येक बाबीला त्याने संमती द्यायला हवी असं त्याच्यावर नैतिक बंधन आलं पाहिजे. या सगळ्याहून निवडीमागे एकच कारण नेमकं ठरलं ते म्हणजे 'कास्ट फेक्टर'....!
स्वातंत्र्यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांसमोर नेहरूंनी बाबू जगजीवनराम यांना पुढं केलं होतं, बिहार आणि त्या पट्ट्यातील हिंदी भाषिक प्रदेशात बाबू जगजीवनराम यांचा प्रभाव वाढला तर ते काँग्रेसच्या हिताचेच आहे. डॉ. आंबेडकरांच्या गैरहजेरीत दलितांकडून जगजीवनराम यांना स्वीकारले जावे यासाठी सत्तेच्या माध्यमातून प्रयत्न त्याकाळी केले गेले होते. त्यामुळे जगजीवनराम यांनी तब्बल तीस वर्षे मंत्रिपदे उपभोगली, उपपंतप्रधानही ते झाले. तो एक दीर्घकाळ लांबलचक राजकीय खेळी खेळण्याचा विक्रमच! नेहरूंनी दलित मतांसाठी जी खेळी खेळली आणि काँग्रेसला यश मिळवून दिले. आताच्या या सोनिया-राहुल काँग्रेसला मिळेल काय? नितीशकुमार, नवीन पटनाईक, चंद्रशेखर राव, अरविंद केजरीवाल ह्या सारख्या नेत्यांनी आपली भाजपविरोधी भूमिका कायम ठेवली असती आणि आता काँग्रेससोबत असलेल्या सतरा पक्षाबरोबर असते तर लढत चुरशीची झाली असती.
चौकट
राष्ट्रपती निवडणुकीसाठी एकूण मते १०लक्ष९८हजार९०३ आहेत. त्यातील ५लक्ष४९हजार४०८ मते खासदारांची आणि ५लक्ष४९हजार४९५ मते आमदारांची आहेत.
प्रत्येक राज्य विधान सभेतील सदस्यांच्या प्रत्येक एका मताला मूल्य दिले आहे. राज्याच्या लोकसंख्येला राज्य विधानासभांमधील निर्वाचित सदस्यांच्या संख्यने भागायचे आणि आलेल्या उत्तराला पुन्हा एक हजाराने भागायचे त्यातून जे येईल ते त्या त्या राज्यातील एका मताचे मूल्य.
मतांचा मूल्यासह प्रमुख पक्षाकडे असलेली पक्षनिहाय मते अशी आहेत. भाजप- ४लक्ष४२हजार११७, काँग्रेस-१लक्ष६१हजार४७८, शिवसेना-२५हजार८९३, टीएमसी-६३हजार८४७, तेलगू देशम-३१हजार११६, समाजवादी पक्ष-२६हजार०६०, सीपीएम-२७हजार०६९, बीएसपी-८हजार२००, जेडीयु-२०हजार९३५, आरजेडी-१८हजार७९६, डीएमके-१८हजार३५२, आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस-१५हजार८५७.
- हरीश केंची.
No comments:
Post a Comment