*शिक्षणाच्या आयचा घो...!*
"महाराष्ट्राच्या ज्ञानपरंपरेला आग लावून त्या आगीवर आपल्या स्वार्थाचे परोठे भाजणारे हे शिक्षणसम्राट ऐश्वर्य भोगताहेत. याचे दुःख नाही. शिक्षणाच्या क्षेत्रात चोर बाजार सुरू झाले आहेत याचे मात्र दुःख निश्चित आहे. या शिक्षणसंस्था जकातनाक्यासारख्या बनल्या आहेत. शिशु वर्गात प्रवेश घ्यायलासुद्धा हजारो रुपयांची देणगी द्यावी लागते. आत शिरल्यापासून बाहेर पडेपर्यंत संस्थाचालक कोपऱ्याकोपऱ्यावर हात पुढे करून विद्यार्थ्याला अडवीत असतात. त्या हातावर काही ठेवल्याखेरीज पुढे जाणे विद्यार्थ्याला अशक्य झाले आहे. हे सारे गुन्हेगारीत जमा होत नाही? घर बांधणाऱ्यांकडून खंडण्या वसूल करणारे गेंगस्टर आणि जीवन घडविण्यासाठी शिक्षण घेणाऱ्यांना वाटेवाटेवर अडवून पैसा उकळणारे शिक्षणक्षेत्रातील 'वंदनीय' यांच्यात आज काय फरक उरलाय? का या शिक्षण क्षेत्रातल्या गुन्हेगारी प्रवृत्तीविरुद्ध लोक पेटून का उठत नाहीत?"
------------------------------------------
सध्या राज्याचे शिक्षण खाते भलतेच चर्चेत आलं आहे. शिक्षणमंत्र्यांना तर कडेकोट बंदोबस्तात वावरावं लागतं आहे. यावरूनच खात्याचं महत्व दिसून येतंय. फीवाढीकडे जाणीवपूर्वक होणारं दुर्लक्ष, सतत बदलती ध्येय धोरणं, शिकविण्याऐवजी शिक्षकांकडे सोपविली जाणारी कामे, विनाअनुदानित संस्थांना अनुदानाची घोषणा, ऑनलाईन प्रशासकीयबाबींचा उडालेला गोंधळ, एक अनेक शिक्षणखात्याच्या भंपक गोष्टी लोकांसमोर दररोज येत आहे. विध्यार्थ्याची रोडावणारी संख्या, त्यापाठोपाठ येणारा अतिरिक्त होणाऱ्या शिक्षकांचा प्रश्न हे सारे शालेय शिक्षणाचे एका बाजूला तर दुसरीकडे उच्च शिक्षणातील विनाअनुदानित संस्थानीं मांडलेला उच्छाद अधिक चिंताजनक बनला जातो आहे. त्याकडे सोयिस्करदृष्ट्या कानाडोळा केला जातोय या साऱ्या उच्छादाने सार्वत्रिक शिक्षणक्षेत्राची उध्वस्त होण्याकडे वाटचाल सुरू झालीय याचं भान मात्र राहिलेलं दिसत नाही.
राज्यात आणि विशेषतः शिक्षणाचं माहेरघर समजल्या जाणाऱ्या पुण्यात सुरू असलेला 'शिक्षण धंदा' दिवसेंदिवस चिंताजनक बनतो आहे. महाराष्ट्राच्या ज्ञानपरंपरेला आग लावून त्या आगीवर आपल्या स्वार्थाचे परोठे भाजणारे ऐश्वर्य उपभोगताहेत याचं फारसं दुःख नाही पण शिक्षणाच्या क्षेत्रात जो चोरबाजार राजरोसपणे सुरू आहे त्याचे मात्र निश्चित दुःख आहे. विनाअनुदानामुळे जनसामान्यांना उच्च शिक्षणाची सोय झालीय का? या शिक्षणसंस्थातून कुणाची गर्दी आहे? कसलं शिक्षण इथं मिळतं? कुठली नीतिमत्ता इथं घडविली जाते?
गेल्या काही वर्षांत या धोरणामुळे शिक्षणाचं खासगीकरण झपाट्यानं होऊ लागलं आहे.
राजकारण्यांनी आपली ताकद वापरून शिक्षणाचे 'मॉल्स' खोलले आहेत. जादुई नगरीसारख्या विद्यानगऱ्या उभ्या झाल्यात. राजकारण्यांची मुलंच नव्हे तर चमचेसुद्धा आलिशान गाड्यातून फिरू लागले आहेत. सहजपणे पांचपन्नास हजार फेकून आपल्या तालावर बडे पत्रकारच नव्हे, तर साहित्यिक आणि विद्वानही नाचवता येऊ लागले. याची खंत नाही. उद्याचे इंजिनिअर्स, उद्याचे डॉक्टर्स, उद्याचे तंत्रज्ञ, उद्याचे शास्त्रज्ञ नव्हे उद्याचे भवितव्य .....! विचार केला तर वेड लागेल, अशा गोष्टी राजरोसपणे घडताहेत. वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री असताना त्यांनी हे विनाअनुदानित धोरण आणलं. धोरणाचा हेतू चांगला होता. अभियांत्रिकी, वैद्यकीय शिक्षण ही ठराविक लोकांची मक्तेदारी बनल्यामुळे तळागाळातल्या घटकांनाही ती संधी मिळावी. परंतु चांगल्या धोरणाची कबर कशी खणायची, हे कुणी आपल्याला शिकवावं लागत नाही. त्याप्रमाणे राज्यकर्त्यांच्याच आश्रयाखाली शिक्षणसंस्था काढणाऱ्यांनी त्या धोरणाची वाट लावून टाकली. आता तर हे विनाअनुदानित धोरण महाराष्ट्राच्या भवितव्याला लागलेला महाभयंकर रोग ठरतोय अशी स्थिती निर्माण झालीय. सारे शिक्षणाचे क्षेत्रच राजकारण्यांनी लाचखाऊ बनविले आहे.
शिक्षणक्षेत्राचा बाजार मांडणाऱ्या या सगळ्यांनी शिक्षण एवढं महाग करून टाकलं आहे की, बालवाडी प्रवेशापासूनच पालकांचा जीव मेटाकुटीला येतो हजारो रुपयांची देणगी द्यावी लागते आहे. शिक्षण संस्था या जणू जकातनाक्यासारख्या बनल्या आहेत. आत शिरल्यापासून पहिली, पाचवी, अकरावी पर्यंत बाहेर पडेपर्यंत संस्थाचालक हे कोपऱ्याकोपऱ्यावर हात पुढे करून विद्यार्थ्याला अडवित असतात. त्या हातावर काही ठेवल्याखेरीज पुढं जाणं विद्यार्थ्याला अशक्य झालं आहे. हे सारं गुन्हेगारीत जमा होत नाही काय? घर बांधणाऱ्या म्हणजेच बिल्डरांकडून खंडण्या वसूल करणारे गेंगस्टर आणि जीवन घडविण्यासाठी शिक्षण घेणाऱ्यांना वाटेवाटेवर अडवून पैसा उकळणारे शिक्षणक्षेत्रातील 'वंदनीय' यांच्यात आज फरक काय उरलाय? का या शिक्षणक्षेत्रातील गुन्हेगारी प्रवृत्तीविरुद्ध लोक पेटून का उठत नाहीत?
विद्यार्थी संघटना याबाबत उदासीन दिसतात. त्यांना शिक्षणक्षेत्रातील या कर्करोगाकडे पाहायला वेळच नाही. इथे वर्चस्व असलेल्या अभाविपच्या कार्यकर्त्यांचं काय? भाजपच्या राजकारणात निष्कारण नको तेवढे गुंतून पडणारे तरुण आपल्या हातापायात बेड्या अडकवून घेत आहेत. काही वर्षांपूर्वी त्यांनी जोरदार आंदोलन केले पण त्यानंतर ते विझले. मनसेच्या विद्यार्थी संघटनेने आंदोलन केले तर त्यांच्यावर या संस्थाचालकांनी दरोड्याचा गुन्हे दाखल केले. त्याला सरकारची साथ होती. स्टुडंट फेडरेशन ऑफ इंडियाने देखील याप्रश्नी त्वेषाने आंदोलन केले पण त्यांचा तो आवाज दुर्लक्षिला गेला ते सरकारात बसलेल्या संस्थाचालकांच्या धुडकावून दिल्याने.
ज्यांच्यापर्यंत ज्ञानगंगा पोहोचलीच नाही त्यांच्यासाठी ही विनाअनुदान महाविद्यालये हवीत. ज्यांना पैसे देण्याची ऐपत आहे त्यांच्याकडून पैसा घेऊन ज्यांना शिक्षण घेण्याची ऐपत वा संधी नव्हती त्यांना उच्च शिक्षण देण्याचा प्रयोग आम्ही करू. मोठ्या इमारतीची मिजास आम्हाला नको, झाडाखाली वर्ग भरवू, पण उच्च शिक्षणापासून वंचित राहिलेल्यांना उच्च शिक्षण देऊ अशी भारावून टाकणारी भाषा करून विना अनुदान महाविद्यालये मिळविलेल्यांनी चालवलेला नीच भ्रष्टाचार बघितला की, फुटपाथवर ताकद की दवा विकणाऱ्या भोंदूपेक्षा हे शिक्षणमहर्षी भोंदू असल्याचे सिद्ध होते. ग्रामीणभागात वैद्यकीय,अभियांत्रिकी, पॉलिटेक्निक काढतो म्हणायचे आणि वर्षभरात बाडबिस्तरासह या महाविद्यालयाची मुंबई-पुण्यात म्हणजे शहर भागात 'बदली' करून घ्यायची हा धंदा इथल्या मातबरांनी केलाय. झाडाखाली वर्ग भरवू म्हणून त्यांनी बांधलेल्या विद्यानगऱ्या, मॉल्स पाहिल्या की, 'हात लावील तिथं सोनं' गोष्टीतला राजा मिडास आठवतो. शिक्षण क्षेत्रातले हे सफेद डाकू म्हणावं अशी स्थिती झालीय. त्यांनी सरकारला फसविले, गोरगरीबाला फसविले, पैसा देणाऱयांना फसविले, अध्यापक-प्राध्यापकांना फसविले. ज्यांना चांगल्या कॉलेजात नोकऱ्या मिळत नाहीत, ज्यांना शिकविण्याचा अनुभव नाही असे अर्धेकच्चे प्राध्यापक भरण्याकडे कटाक्ष अनेक संस्था ठेवतात. विद्यार्थ्याना परिक्षेआधी प्रश्नपत्रिका सांगण्याचा, उत्तरपत्रिका लिहिताना कॉपी करण्यास भरपूर मुभा देण्याचा, नंतर उत्तरपत्रिका बदलण्याचा अथवा गुण वाढवण्याचा हमखास यशदायी मार्गही अनेक संस्था राजरोस वापरतात. ह्या सगळ्याचा परिणाम काय होणार आहे? उद्याचा डॉक्टर हा डॉक्टरी ज्ञान संपादन केलेला असेलच असेलच असे नाही. इंजिनअर जे काही निर्माण करेल ते कितपत टिकाऊ असेल याचा विश्वास धरता येणार नाही. विना अनुदान हा बनावट माल बनविण्याचा धंदा होती आहे.
विनाअनुदानातला विनापावतीचा धंदा उखडण्याइतकी हिम्मत पोलीस खात्यात केव्हा येणार? गुंडांच्या हातात महाभयंकर शस्त्रे तरी असतात, पण नुसत्या हातांनी पुढच्या पिढीला नेस्तनाबूद करू बघणारे शिक्षण क्षेत्रातले हे गेंगस्टर हे महाभयंकर आहेत. अधिक क्रूर आहेत, अधिक धोकादायक आहेत. आज डोळसपणे स्वतःच्या राक्षसी स्वार्थासाठी सारा समाज रसातळाला नेणारे धंदे शिक्षणाच्या क्षेत्रात करणारे 'शिक्षणमहर्षी' बघावे लागत आहेत.
-हरीश केंची
"महाराष्ट्राच्या ज्ञानपरंपरेला आग लावून त्या आगीवर आपल्या स्वार्थाचे परोठे भाजणारे हे शिक्षणसम्राट ऐश्वर्य भोगताहेत. याचे दुःख नाही. शिक्षणाच्या क्षेत्रात चोर बाजार सुरू झाले आहेत याचे मात्र दुःख निश्चित आहे. या शिक्षणसंस्था जकातनाक्यासारख्या बनल्या आहेत. शिशु वर्गात प्रवेश घ्यायलासुद्धा हजारो रुपयांची देणगी द्यावी लागते. आत शिरल्यापासून बाहेर पडेपर्यंत संस्थाचालक कोपऱ्याकोपऱ्यावर हात पुढे करून विद्यार्थ्याला अडवीत असतात. त्या हातावर काही ठेवल्याखेरीज पुढे जाणे विद्यार्थ्याला अशक्य झाले आहे. हे सारे गुन्हेगारीत जमा होत नाही? घर बांधणाऱ्यांकडून खंडण्या वसूल करणारे गेंगस्टर आणि जीवन घडविण्यासाठी शिक्षण घेणाऱ्यांना वाटेवाटेवर अडवून पैसा उकळणारे शिक्षणक्षेत्रातील 'वंदनीय' यांच्यात आज काय फरक उरलाय? का या शिक्षण क्षेत्रातल्या गुन्हेगारी प्रवृत्तीविरुद्ध लोक पेटून का उठत नाहीत?"
------------------------------------------
सध्या राज्याचे शिक्षण खाते भलतेच चर्चेत आलं आहे. शिक्षणमंत्र्यांना तर कडेकोट बंदोबस्तात वावरावं लागतं आहे. यावरूनच खात्याचं महत्व दिसून येतंय. फीवाढीकडे जाणीवपूर्वक होणारं दुर्लक्ष, सतत बदलती ध्येय धोरणं, शिकविण्याऐवजी शिक्षकांकडे सोपविली जाणारी कामे, विनाअनुदानित संस्थांना अनुदानाची घोषणा, ऑनलाईन प्रशासकीयबाबींचा उडालेला गोंधळ, एक अनेक शिक्षणखात्याच्या भंपक गोष्टी लोकांसमोर दररोज येत आहे. विध्यार्थ्याची रोडावणारी संख्या, त्यापाठोपाठ येणारा अतिरिक्त होणाऱ्या शिक्षकांचा प्रश्न हे सारे शालेय शिक्षणाचे एका बाजूला तर दुसरीकडे उच्च शिक्षणातील विनाअनुदानित संस्थानीं मांडलेला उच्छाद अधिक चिंताजनक बनला जातो आहे. त्याकडे सोयिस्करदृष्ट्या कानाडोळा केला जातोय या साऱ्या उच्छादाने सार्वत्रिक शिक्षणक्षेत्राची उध्वस्त होण्याकडे वाटचाल सुरू झालीय याचं भान मात्र राहिलेलं दिसत नाही.
राज्यात आणि विशेषतः शिक्षणाचं माहेरघर समजल्या जाणाऱ्या पुण्यात सुरू असलेला 'शिक्षण धंदा' दिवसेंदिवस चिंताजनक बनतो आहे. महाराष्ट्राच्या ज्ञानपरंपरेला आग लावून त्या आगीवर आपल्या स्वार्थाचे परोठे भाजणारे ऐश्वर्य उपभोगताहेत याचं फारसं दुःख नाही पण शिक्षणाच्या क्षेत्रात जो चोरबाजार राजरोसपणे सुरू आहे त्याचे मात्र निश्चित दुःख आहे. विनाअनुदानामुळे जनसामान्यांना उच्च शिक्षणाची सोय झालीय का? या शिक्षणसंस्थातून कुणाची गर्दी आहे? कसलं शिक्षण इथं मिळतं? कुठली नीतिमत्ता इथं घडविली जाते?
गेल्या काही वर्षांत या धोरणामुळे शिक्षणाचं खासगीकरण झपाट्यानं होऊ लागलं आहे.
राजकारण्यांनी आपली ताकद वापरून शिक्षणाचे 'मॉल्स' खोलले आहेत. जादुई नगरीसारख्या विद्यानगऱ्या उभ्या झाल्यात. राजकारण्यांची मुलंच नव्हे तर चमचेसुद्धा आलिशान गाड्यातून फिरू लागले आहेत. सहजपणे पांचपन्नास हजार फेकून आपल्या तालावर बडे पत्रकारच नव्हे, तर साहित्यिक आणि विद्वानही नाचवता येऊ लागले. याची खंत नाही. उद्याचे इंजिनिअर्स, उद्याचे डॉक्टर्स, उद्याचे तंत्रज्ञ, उद्याचे शास्त्रज्ञ नव्हे उद्याचे भवितव्य .....! विचार केला तर वेड लागेल, अशा गोष्टी राजरोसपणे घडताहेत. वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री असताना त्यांनी हे विनाअनुदानित धोरण आणलं. धोरणाचा हेतू चांगला होता. अभियांत्रिकी, वैद्यकीय शिक्षण ही ठराविक लोकांची मक्तेदारी बनल्यामुळे तळागाळातल्या घटकांनाही ती संधी मिळावी. परंतु चांगल्या धोरणाची कबर कशी खणायची, हे कुणी आपल्याला शिकवावं लागत नाही. त्याप्रमाणे राज्यकर्त्यांच्याच आश्रयाखाली शिक्षणसंस्था काढणाऱ्यांनी त्या धोरणाची वाट लावून टाकली. आता तर हे विनाअनुदानित धोरण महाराष्ट्राच्या भवितव्याला लागलेला महाभयंकर रोग ठरतोय अशी स्थिती निर्माण झालीय. सारे शिक्षणाचे क्षेत्रच राजकारण्यांनी लाचखाऊ बनविले आहे.
शिक्षणक्षेत्राचा बाजार मांडणाऱ्या या सगळ्यांनी शिक्षण एवढं महाग करून टाकलं आहे की, बालवाडी प्रवेशापासूनच पालकांचा जीव मेटाकुटीला येतो हजारो रुपयांची देणगी द्यावी लागते आहे. शिक्षण संस्था या जणू जकातनाक्यासारख्या बनल्या आहेत. आत शिरल्यापासून पहिली, पाचवी, अकरावी पर्यंत बाहेर पडेपर्यंत संस्थाचालक हे कोपऱ्याकोपऱ्यावर हात पुढे करून विद्यार्थ्याला अडवित असतात. त्या हातावर काही ठेवल्याखेरीज पुढं जाणं विद्यार्थ्याला अशक्य झालं आहे. हे सारं गुन्हेगारीत जमा होत नाही काय? घर बांधणाऱ्या म्हणजेच बिल्डरांकडून खंडण्या वसूल करणारे गेंगस्टर आणि जीवन घडविण्यासाठी शिक्षण घेणाऱ्यांना वाटेवाटेवर अडवून पैसा उकळणारे शिक्षणक्षेत्रातील 'वंदनीय' यांच्यात आज फरक काय उरलाय? का या शिक्षणक्षेत्रातील गुन्हेगारी प्रवृत्तीविरुद्ध लोक पेटून का उठत नाहीत?
विद्यार्थी संघटना याबाबत उदासीन दिसतात. त्यांना शिक्षणक्षेत्रातील या कर्करोगाकडे पाहायला वेळच नाही. इथे वर्चस्व असलेल्या अभाविपच्या कार्यकर्त्यांचं काय? भाजपच्या राजकारणात निष्कारण नको तेवढे गुंतून पडणारे तरुण आपल्या हातापायात बेड्या अडकवून घेत आहेत. काही वर्षांपूर्वी त्यांनी जोरदार आंदोलन केले पण त्यानंतर ते विझले. मनसेच्या विद्यार्थी संघटनेने आंदोलन केले तर त्यांच्यावर या संस्थाचालकांनी दरोड्याचा गुन्हे दाखल केले. त्याला सरकारची साथ होती. स्टुडंट फेडरेशन ऑफ इंडियाने देखील याप्रश्नी त्वेषाने आंदोलन केले पण त्यांचा तो आवाज दुर्लक्षिला गेला ते सरकारात बसलेल्या संस्थाचालकांच्या धुडकावून दिल्याने.
ज्यांच्यापर्यंत ज्ञानगंगा पोहोचलीच नाही त्यांच्यासाठी ही विनाअनुदान महाविद्यालये हवीत. ज्यांना पैसे देण्याची ऐपत आहे त्यांच्याकडून पैसा घेऊन ज्यांना शिक्षण घेण्याची ऐपत वा संधी नव्हती त्यांना उच्च शिक्षण देण्याचा प्रयोग आम्ही करू. मोठ्या इमारतीची मिजास आम्हाला नको, झाडाखाली वर्ग भरवू, पण उच्च शिक्षणापासून वंचित राहिलेल्यांना उच्च शिक्षण देऊ अशी भारावून टाकणारी भाषा करून विना अनुदान महाविद्यालये मिळविलेल्यांनी चालवलेला नीच भ्रष्टाचार बघितला की, फुटपाथवर ताकद की दवा विकणाऱ्या भोंदूपेक्षा हे शिक्षणमहर्षी भोंदू असल्याचे सिद्ध होते. ग्रामीणभागात वैद्यकीय,अभियांत्रिकी, पॉलिटेक्निक काढतो म्हणायचे आणि वर्षभरात बाडबिस्तरासह या महाविद्यालयाची मुंबई-पुण्यात म्हणजे शहर भागात 'बदली' करून घ्यायची हा धंदा इथल्या मातबरांनी केलाय. झाडाखाली वर्ग भरवू म्हणून त्यांनी बांधलेल्या विद्यानगऱ्या, मॉल्स पाहिल्या की, 'हात लावील तिथं सोनं' गोष्टीतला राजा मिडास आठवतो. शिक्षण क्षेत्रातले हे सफेद डाकू म्हणावं अशी स्थिती झालीय. त्यांनी सरकारला फसविले, गोरगरीबाला फसविले, पैसा देणाऱयांना फसविले, अध्यापक-प्राध्यापकांना फसविले. ज्यांना चांगल्या कॉलेजात नोकऱ्या मिळत नाहीत, ज्यांना शिकविण्याचा अनुभव नाही असे अर्धेकच्चे प्राध्यापक भरण्याकडे कटाक्ष अनेक संस्था ठेवतात. विद्यार्थ्याना परिक्षेआधी प्रश्नपत्रिका सांगण्याचा, उत्तरपत्रिका लिहिताना कॉपी करण्यास भरपूर मुभा देण्याचा, नंतर उत्तरपत्रिका बदलण्याचा अथवा गुण वाढवण्याचा हमखास यशदायी मार्गही अनेक संस्था राजरोस वापरतात. ह्या सगळ्याचा परिणाम काय होणार आहे? उद्याचा डॉक्टर हा डॉक्टरी ज्ञान संपादन केलेला असेलच असेलच असे नाही. इंजिनअर जे काही निर्माण करेल ते कितपत टिकाऊ असेल याचा विश्वास धरता येणार नाही. विना अनुदान हा बनावट माल बनविण्याचा धंदा होती आहे.
विनाअनुदानातला विनापावतीचा धंदा उखडण्याइतकी हिम्मत पोलीस खात्यात केव्हा येणार? गुंडांच्या हातात महाभयंकर शस्त्रे तरी असतात, पण नुसत्या हातांनी पुढच्या पिढीला नेस्तनाबूद करू बघणारे शिक्षण क्षेत्रातले हे गेंगस्टर हे महाभयंकर आहेत. अधिक क्रूर आहेत, अधिक धोकादायक आहेत. आज डोळसपणे स्वतःच्या राक्षसी स्वार्थासाठी सारा समाज रसातळाला नेणारे धंदे शिक्षणाच्या क्षेत्रात करणारे 'शिक्षणमहर्षी' बघावे लागत आहेत.
-हरीश केंची
No comments:
Post a Comment