*मुस्लिमांचं नेमकं कुठं चुकतंय?*
भारतात मतांसाठी मुस्लिमांचं लांगुलचालन करणारे सर्व पक्षीय राजकारणी मुस्लिमांचं कधीच भलं करु शकत नाहीत. शिक्षणातून मुस्लिमांचा सामाजिक आणि आर्थिक विकास होऊ शकेल. परंतु याबाबतही मुस्लिमांची स्थिती शोचनीय आहे. या दुरावस्थेतून मुस्लिमांची सुटका कशी होणार? कोण करणार? कुणाचीही वाट पाहण्यापेक्षा राजकारण्यांच्या जहाल विचारांना जवळ करण्याऐवजी शिक्षणाला जवळ केल्यास उन्नती झाल्याशिवाय राहणार नाही. मुस्लिम तरुण-तरुणी शिक्षणाची कास धरतील काय?
*निवडणुकांत मुस्लिमांना महत्व*
राज्यात नुकत्याच महापालिकेच्या निवडणुका झाल्या. पाठोपाठ उत्तरप्रदेशसह पांच राज्याच्या विधानसभा निवडणुका झाल्यात. या निवडणुकात मुस्लिमांच्या मतांना खूप महत्व प्राप्त झालं होतं. उत्तरप्रदेशात मुस्लिमांची लोकसंख्या वीस टक्के आहे. मुस्लिमांची संख्या गेल्या काही वर्षांत वाढली असली, तरी उत्तरप्रदेशात मुस्लिमांची स्थिती फारशी चांगली नाही, बरेचसे मुस्लिम मागास आणि गरीब आहेत. उत्तरप्रदेशच नव्हे तर भारतातल्या सगळ्याच राज्यातील मुस्लिमांची हीच स्थिती आहे.
*नॉलेजपासून मुस्लिम दूर*
मुस्लिमांची ही दुर्दशा होण्याचं सर्वात प्रमुख कारण शिक्षणाचा अभाव हे आहे. अनेक मुस्लिम कुटुंबिय आपल्या मुलांना शाळेत पाठविण्याऐवजी मदरशांमध्ये धार्मिक शिक्षण घ्यायला पाठवतात. तिथे कट्टरपंथीय मौलवी त्यांना इस्लामच्या नावाने भडकवतात. 'नॉलेज इज द पॉवर' हे नव्या युगाचं सूत्र आहे. परंतु अशा नॉलेजपासूनच मुस्लिम दूर राहतात. त्या ऐवजी ते राजकारण्यांच्या नादी लागतात. परंतु कोणताच राजकारणी आपला उद्धार करु शकत नाहीत हे त्यांना उमगत नाही. शिक्षणाचा फायदा कसा होईल, याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे अझीम प्रेमजी! अझीम यांच्या वडिलांचा तांदूळ आणि तेल-तुपाचा व्यवसाय होता. त्यांनी दाढी वाढविलेली नसली तरी ते कट्टर मुस्लिम होते, पण त्यांनी अझीम यांना खूप शिकवलं. आज अझीम यांचं नांव फॉर्ब्जच्या बिलियॉनरच्या यादीत पोहोचलं आहे. अझीम यांच्यामुळे त्यांच्या एक लाखाहून अधिक कर्मचाऱ्याचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष फायदा होतोय. या कर्मचाऱ्यामध्ये केवळ मुस्लिमच आहेत असं नाही. कारण आऊटसोर्सिंगसारख्या कामात धर्म किंवा जात नव्हे, तर तुमचं शिक्षण हीच तुमची पात्रता असते.
*ज्ञान हीच सत्ता*
आज भारतातील नव्हे, तर पाकिस्तानामधील मुस्लिमानीही आत्मपरीक्षण करायला हवं. 'ज्ञान हीच सत्ता' असा विचार करून भारत पाकिस्तानातील मुस्लिम एकत्र आले, तर त्यांची अफाट प्रगती होईल. भारत-पाकिस्तानाचा जगभर डंका वाजेल. पण परिस्थिती खूप वेगळी आहे. खरं शिक्षण घेण्याऐवजी मुस्लिम धार्मिक शिक्षणाच्या मागे जाताहेत. शाळा, कॉलेजमध्ये शिकत असलेलेही मदरशांकडे वळत आहेत. दाढी ही त्यांना आपली आयडेंटिटी वाटते. आता दाढी ठेवल्याने कुणाची कार्यक्षमता वाढलीय का? धर्म मनात असला पाहिजे, त्याचं प्रदर्शन करण्याची गरज नाही.
*स्त्री शिक्षण खूपच दूर राहिले*
मुस्लिमांचं दुखणं मांडणारी काही पुस्तकं वाचण्यात आली. त्यापैकी पहिलं पुस्तक आहे, ' फ्रंटलाईन पाकिस्तान-द स्ट्रगल विथ मिलिटन्ट इस्लाम'.झाहिर हुसेन त्याचे लेखक आहेत. 'डेस्पिरिटली सिंकिंग पेराडाईज' या दुसऱ्या पुस्तकाचे झियाउद्दीन सरदार हे लेखक आहेत. तर तिसरं पुस्तक आहे, डॉ. रफिक झकेरीया यांचे 'इंडियन मुस्लिम-व्हेअर हॅव दे गॉन रोंग?'. डॉ.झकेरीया यांनी आपल्या पुस्तकात मुस्लिमांमध्ये असलेल्या शिक्षणाच्या दुरावस्थेविषयी आकडेवारी आणि विश्लेषण दिलंय. ते भारत आणि पाकिस्तानातील प्रत्येक मुस्लिमांनी वाचण्यासारखे आहे. 'पाकिस्तान प्रेस इंटरनेशनल'चे लेखक आमिर लतीफ म्हणतात , "पाकिस्तानात शिक्षणाची अवस्था अलार्मिग आहे. धोक्याचा इशारा द्यावा, अशी आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार पाकिस्तानात शिक्षणाचं प्रमाण केवळ ४६ टक्के आहे. तर मुलींच्यामध्ये साक्षरतेचं प्रमाण केवळ २६ टक्के आहे. प्रौढ स्त्रिया आणि लहान मुलींचा यात समावेश केला, तर हेच प्रमाण १२ टक्के आहे. युरोपात शंभर टक्के साक्षरता आहे. अमेरिकेत ९९ टक्के लोक साक्षर आहेत. तर स्त्रीसाक्षरतेचं प्रमाण शंभर टक्के आहे. पाकिस्तानात १ लाख ६३ हजार प्राथमिक शाळा आहेत. त्यातील केवळ ४० हजार शाळांमध्येच मुलींना शिक्षण दिलं जातं. नॉर्थवेस्ट फ्रॅंटीयर मध्ये मुलींच्या शिक्षणावर बंदी आहे. पाकिस्तानातील ९५ टक्के लोक इस्लामचं पालन करतात. इस्लाममध्ये स्त्री आणि पुरुषासाठी समान शिक्षणतत्व आहे.पण तरीही मौलवींचा मुलींना शिकण्यास विरोध असतो. पाकिस्तानात एकास बाजूला शाळांची संख्या वेगाने कमी होत असतानाच, दुसऱ्या बाजूला मदरशांची संख्या वाढत चालली आहे. झाहिर हुसेन यांनी आपल्या पुस्तकात लिहिलंय, '१३ हजार मदरशांपैकी १५ टक्के मदरशांमध्ये फंडामेंटालिझम आणि टेररिझम याचं शिक्षण दिलं जातं. मदरशात इंग्रजी शिकविण्यात येत नाही. तिथे केवळ अरबी भाषेत शिक्षण दिलं जातं. त्यामुळे मुलांना आधुनिक ज्ञान मिळत नाही. आपल्या मुलांना शाळेत शिकण्यासाठी न पाठवू शकणारे गरीब आई वडील या मदरशांच्या चक्रात सांपडतात.
*हलाखीचे करुण चित्र*
थोड्याफार फरकाने हीच स्थिती भारतातही आहे. रफिक झकेरीया यांच्या पुस्तकात भारतीय मुस्लिमांच्या हलाखीचे करुण चित्र आहे. आउटसोर्सिंगच्या क्षेत्रात भारताने मुसंडी मारलीय. पण आऊटसोर्सिंगमध्ये १ टक्काही मुस्लिम नाहीत. भारतात जवळपास २० कोटी मुस्लिम आहेत. बांगलादेशातून आलेल्या निर्वासितांची संख्या मोजली, तर हा आकडा आणखी फुगेल. पण त्यातील एक टक्का मुस्लिमांचाही खऱ्या अर्थाने विकास झालेला नाही. अझीम प्रेमजी (विप्रो), हबीब खोराकीवाला (वोकहार्ड), युनूस गफूर(हिंदुस्तान इंक) अशी काही मोजकी नावं उद्योगक्षेत्रात आहेत. पण उर्वरित मुस्लिमांची अवस्था भयानक आहे. अर्थात, पाकिस्तानी मुस्लिमांच्या तुलनेत काही बाबतीत भारतीय मुस्लिमांची अवस्था बरी आहे. समजूतदार मुस्लिम आपल्या मुलांना शिकवतात. मुलीही भारतात उच्च शिक्षण घेत आहेत. सर्व क्षेत्रात त्या उतरत आहेत. पण त्यांची संख्या कमी आहे , त्यामुळे हरखून जाण्याची गरज नाही.
*उच्च शिक्षणाचा अभाव*
भारतात पदवी संपादन करणाऱ्या विद्यार्थ्यामध्ये फक्त ६.२१ टक्के मुस्लिम आहेत. एमएस्सी आणि एमकॉम ची डिग्री मिळविणाऱ्या मुस्लिम विद्यार्थ्याचं प्रमाण ९.११ टक्के आहे. प्रोफेशनल डिग्री कोर्समध्ये केवळ ३.४१ टक्के मुस्लिम आहेत. तर एलएलबी आणि इंजिनिअरिंग मध्ये ५.३६ टक्के मुस्लिम आहेत. जे मुस्लिम शिकले त्यांची प्रगती झालीय. नोकरी, उद्योग, राजकारण या सगळ्याच क्षेत्रात मुस्लिम निव्वळ शिक्षणाच्या अभावामुळे पिछाडीवर आहेत. भारतात मुस्लिमांची संख्या वीस कोटी असल्याचं सांगितलं जातं असलं, तरी लोकसभेत केवळ सतरा मुस्लिम खासदार आहेत. लोकसंख्येच्या तुलनेत ही संख्या ८३ इतकी हवी होती. राज्यसभेतील २५० सदस्यांपैकी ११ मुस्लिम आहेत. महापालिका, नगरपालिका, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेतील मुस्लिमांच्या प्रतिनिधित्वाविषयी लिहिण्यासारखी स्थिती नाही.
*सनदी अधिकारी जवळपास नाहीतच*
आयएएस सारख्या उच्च दर्जाच्या नोकरीत मुस्लिमांची संख्या केवळ ३.२७ टक्के आहे. आयपीएसमध्ये २.७ टक्के मुस्लिम आहेत. आयएफएसमध्ये मुस्लिमांचा वाटा ३.३७ टक्के आहे. भारत सरकारची कार्यालयं आणि चौदा राज्यांच्या सरकारी नोकरीत एकूण ७५ हजार ९५३ कर्मचारी आहेत. यात मुस्लिमांची संख्या ३ हजार ३४६ आहे. ही आकडेवारी सुशिक्षित मुस्लिमांचं डोकं फिरावणारी आहे. पण मुस्लिमांच्या या स्थितीला जबाबदार कोण आहेत? सौदी अरेबियासारखे देश भारतातील मुस्लिमांना भरपूर मदत करतात. पण आपलं भलं आपणच करु शकतो, हे जोपर्यंत मुस्लिमांच्या लक्षात येत नाही तोपर्यंत त्यांची प्रगती होणं अवघड आहे.
*खुदीको कर बुलंद इतना*
*की खुदा अपने बंदेसे पुछे,*
*बता तेरी रझा क्या है।*
हे मुस्लिमांनी लक्षात ठेवायला हवं....!
*जातीवर आधारित आरक्षण हवंय*
भारतातील अल्पसंख्याकांची, विशेष करून मुसलमानांची सामाजिक व आर्थिक स्थिती तपासण्यासाठी केंद्र सरकारने न्यायमूर्ती सच्चर यांच्या समितीची नियुक्ती केली होती या समितीच्या अहवालातून भारतातील मुसलमानांची स्थिती दलितांपेक्षा वेगळी नसल्याचं जाहीर झाल्याने मुस्लिमांना आरक्षण देण्याची आणि शैक्षणिक स्तर सुधारण्यासाठी विशेष सवलत-सुविधांची तरतूद करण्याची चर्चा सुरू झाली आणि मुस्लिमांना आरक्षण व शैक्षणिक सुविधा-सवलत हा वादाचा मुद्दा बनला. भाजपने या तरतुदींना विरोध करताना तत्कालीन प्रधानमंत्र्यांवर मुस्लिम तुष्टीकरणाचा आरोप केला होता. सत्ता हाती आल्यानंतर त्यांच्या भूमिकेत बदल झाला असला तरी 'मुस्लिम विरोध' हे भाजप परिवाराचं राजकीय हत्यार आहे. इतर मुद्दे थंड पडल्याने तो मुद्दा तापविला गेला, पण फारसे यश लाभले नाही. विरोधाने वास्तव बदलणार नाही. भारतातील मुस्लिम समाजाची दशा तपासण्यासाठी सरकारी व खाजगी संस्था -संघटनांनी त्यापूर्वी बऱ्याचदा प्रयत्न केलेत. नोकरी धंद्यातील मुस्लिमांच्या संख्येच्या प्रमाणाची आकडेवारीही जमविण्यात आली ती इतर समाजाच्या तुलनेत खूपच कमी आहे.शिक्षण आणि उच्च शिक्षणाचा अभाव हे त्याचं मुख्य कारण आहे. सच्चर कमिटीच्या अहवालात यापेक्षस्स वेगळे मुद्दे पुढे आलेले नाहीत. पण या अहवालामुळे मुस्लिमांत मोठ्या प्रमाणात गरिबी असून सर्वात जास्त मागास मुस्लिम समाज आहे. यावर सरकारी शिक्कामोर्तब झालं आहे. सरकारी नोकरीप्रमाणेच पोलीस आणि सैन्यात मुस्लिमांची संख्या खूपच कमी आहे. जे आहेत, त्यातील बरेचसे कनिष्ठ पदावर काम करतात. रॉ आणि सीबीआय सारख्या महत्वाच्या यंत्रणात मुस्लिमांची संख्या शून्य आहे. ही अल्पताच मुस्लिमांना स्वतः ची वेगळी ओळख निर्माण करण्यास हातभार लावते का? ह्याचाही विचार व्हायला हवा. स्वतंत्र ओळख निर्माण करणारा समाज नेहमीच कट्टरतेकडे झुकतो. त्यात अशिक्षितपणाची आणि गरिबीची भर असेल, तर कट्टरतेकडून गुन्हेगारीकडे वळणे सहजपणे होते. त्यासाठी विशेष प्रयत्न करावे लागत नाहीत. मीडियातून जे गुन्हेगारी विषयक वृत्त प्रसिद्ध होतं, त्यात निम्म्याहून अधिक नावं मुस्लिमांची असतात. मुस्लिम समाज आज गरिबी आणि गुन्हेगारी, अशा दोन्ही दूषणाने त्रस्त आहे. नोकरीतील आरक्षण आणि नोकरी धंद्यातील सवलती या त्रस्ततेतून सुटण्याची धडपड करणाऱ्या मुस्लिमांसाठी सहाय्यकारी ठरतीलच. परंतु आरक्षण अथवा सोयी सवलती ही बाह्य मदत आहे. ती समाज विकासासाठी फारशी प्रभावी ठरत नाही. ती प्रभावी ठरविण्यासाठी मुस्लिम नेत्यांनाच समाज सुधारणेचं वारं समाजात खेळवावं लागेल.
*कट्टरतावादाशी झुंजावं लागेल*
मुल्ला मौलवींनी मुस्लिमांमध्ये वाढवलेली कट्टरता, धर्मांधता वितळावी लागेल. आज भारतातील मुस्लिमांच नेतृत्व शिक्षित आणि लोकशाहीवादी मुस्लिम नेत्यांनी आपल्या ताब्यात घ्यायला हवं. दलितांना डॉ.आंबेडकर यांच्यासारखा पुढारी मिळाला; तसेच पुढेही आंबेडकरांच्या विचाराने वाटचाल करणारे नेते मिळाले. म्हणूनच दलित आणि बौद्ध समाज आज विकासाच्या वाटेने चालताना दिसतोय. आपल्या सर्वांगीण विकासासाठी झगडताना दिसतोय. मुस्लिम समाजातही असं चित्र लोकशाहीवादी मुस्लिमांना तयार करावे लागेल. त्यासाठी मुल्ला मौलवींच्या कट्टरतावादाशी झुंजावं लागेल. भारतीय संविधानानुसार धर्माच्या आधारावर आरक्षण देता येत नाही. ज्या सवलती-सुविधा व दिलं जातं, ते जातिनिशी त्यांना दलित-आदिवासी म्हणून मागास गणलं ठेवलं गेलं, त्यांना सामाजिक न्यायहक्काच्या जाणिवेतून दिलं जातं. ह्याच जाणिवेनं ते बौद्ध व दलित ख्रिस्तीना दिलं जातं. मुस्लिमांनाही त्याच आधारावर दिलं पाहिजे. कारण जातीभेद मानत नसला, सर्वांकडे समान दृष्टीने पाहात असला, तरी भारतीय मुस्लिमांत पाचशे वर्षापूर्वी धर्मातर झालं, तरी जातीभेद कायम आहेत. शिंपीचा दर्जी झाल्याने आणि खाटिकाचा कसाई झाल्यानं जातीभेद संपले नाहीत. त्याचे परिणामही कायम आहेत. अशांनाच आरक्षणाची आणि शिक्षणातील सवलती, सुविधांची गरज आहे त्यांना तो लाभ मिळू नये. यासाठी मुस्लिमांत स्वतःला उच्च समजणारे परंपरावाद्यांना पुढे करून मुस्लिम म्हणून आरक्षण मिळावं असा आग्रह धरीत आहेत. हा आग्रह मोडून काढून जातिनिशी मागास ठेवलेल्या मुस्लिमांपर्यंत आरक्षणाची व सरकारी लाभाची तरतूद पोहोचविणे, हे सर्वपक्षीयांचे आणि लोकशाहीवाद्यांचे कर्तव्य आहे.
- हरीश केंची
भारतात मतांसाठी मुस्लिमांचं लांगुलचालन करणारे सर्व पक्षीय राजकारणी मुस्लिमांचं कधीच भलं करु शकत नाहीत. शिक्षणातून मुस्लिमांचा सामाजिक आणि आर्थिक विकास होऊ शकेल. परंतु याबाबतही मुस्लिमांची स्थिती शोचनीय आहे. या दुरावस्थेतून मुस्लिमांची सुटका कशी होणार? कोण करणार? कुणाचीही वाट पाहण्यापेक्षा राजकारण्यांच्या जहाल विचारांना जवळ करण्याऐवजी शिक्षणाला जवळ केल्यास उन्नती झाल्याशिवाय राहणार नाही. मुस्लिम तरुण-तरुणी शिक्षणाची कास धरतील काय?
*निवडणुकांत मुस्लिमांना महत्व*
राज्यात नुकत्याच महापालिकेच्या निवडणुका झाल्या. पाठोपाठ उत्तरप्रदेशसह पांच राज्याच्या विधानसभा निवडणुका झाल्यात. या निवडणुकात मुस्लिमांच्या मतांना खूप महत्व प्राप्त झालं होतं. उत्तरप्रदेशात मुस्लिमांची लोकसंख्या वीस टक्के आहे. मुस्लिमांची संख्या गेल्या काही वर्षांत वाढली असली, तरी उत्तरप्रदेशात मुस्लिमांची स्थिती फारशी चांगली नाही, बरेचसे मुस्लिम मागास आणि गरीब आहेत. उत्तरप्रदेशच नव्हे तर भारतातल्या सगळ्याच राज्यातील मुस्लिमांची हीच स्थिती आहे.
*नॉलेजपासून मुस्लिम दूर*
मुस्लिमांची ही दुर्दशा होण्याचं सर्वात प्रमुख कारण शिक्षणाचा अभाव हे आहे. अनेक मुस्लिम कुटुंबिय आपल्या मुलांना शाळेत पाठविण्याऐवजी मदरशांमध्ये धार्मिक शिक्षण घ्यायला पाठवतात. तिथे कट्टरपंथीय मौलवी त्यांना इस्लामच्या नावाने भडकवतात. 'नॉलेज इज द पॉवर' हे नव्या युगाचं सूत्र आहे. परंतु अशा नॉलेजपासूनच मुस्लिम दूर राहतात. त्या ऐवजी ते राजकारण्यांच्या नादी लागतात. परंतु कोणताच राजकारणी आपला उद्धार करु शकत नाहीत हे त्यांना उमगत नाही. शिक्षणाचा फायदा कसा होईल, याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे अझीम प्रेमजी! अझीम यांच्या वडिलांचा तांदूळ आणि तेल-तुपाचा व्यवसाय होता. त्यांनी दाढी वाढविलेली नसली तरी ते कट्टर मुस्लिम होते, पण त्यांनी अझीम यांना खूप शिकवलं. आज अझीम यांचं नांव फॉर्ब्जच्या बिलियॉनरच्या यादीत पोहोचलं आहे. अझीम यांच्यामुळे त्यांच्या एक लाखाहून अधिक कर्मचाऱ्याचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष फायदा होतोय. या कर्मचाऱ्यामध्ये केवळ मुस्लिमच आहेत असं नाही. कारण आऊटसोर्सिंगसारख्या कामात धर्म किंवा जात नव्हे, तर तुमचं शिक्षण हीच तुमची पात्रता असते.
*ज्ञान हीच सत्ता*
आज भारतातील नव्हे, तर पाकिस्तानामधील मुस्लिमानीही आत्मपरीक्षण करायला हवं. 'ज्ञान हीच सत्ता' असा विचार करून भारत पाकिस्तानातील मुस्लिम एकत्र आले, तर त्यांची अफाट प्रगती होईल. भारत-पाकिस्तानाचा जगभर डंका वाजेल. पण परिस्थिती खूप वेगळी आहे. खरं शिक्षण घेण्याऐवजी मुस्लिम धार्मिक शिक्षणाच्या मागे जाताहेत. शाळा, कॉलेजमध्ये शिकत असलेलेही मदरशांकडे वळत आहेत. दाढी ही त्यांना आपली आयडेंटिटी वाटते. आता दाढी ठेवल्याने कुणाची कार्यक्षमता वाढलीय का? धर्म मनात असला पाहिजे, त्याचं प्रदर्शन करण्याची गरज नाही.
*स्त्री शिक्षण खूपच दूर राहिले*
मुस्लिमांचं दुखणं मांडणारी काही पुस्तकं वाचण्यात आली. त्यापैकी पहिलं पुस्तक आहे, ' फ्रंटलाईन पाकिस्तान-द स्ट्रगल विथ मिलिटन्ट इस्लाम'.झाहिर हुसेन त्याचे लेखक आहेत. 'डेस्पिरिटली सिंकिंग पेराडाईज' या दुसऱ्या पुस्तकाचे झियाउद्दीन सरदार हे लेखक आहेत. तर तिसरं पुस्तक आहे, डॉ. रफिक झकेरीया यांचे 'इंडियन मुस्लिम-व्हेअर हॅव दे गॉन रोंग?'. डॉ.झकेरीया यांनी आपल्या पुस्तकात मुस्लिमांमध्ये असलेल्या शिक्षणाच्या दुरावस्थेविषयी आकडेवारी आणि विश्लेषण दिलंय. ते भारत आणि पाकिस्तानातील प्रत्येक मुस्लिमांनी वाचण्यासारखे आहे. 'पाकिस्तान प्रेस इंटरनेशनल'चे लेखक आमिर लतीफ म्हणतात , "पाकिस्तानात शिक्षणाची अवस्था अलार्मिग आहे. धोक्याचा इशारा द्यावा, अशी आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार पाकिस्तानात शिक्षणाचं प्रमाण केवळ ४६ टक्के आहे. तर मुलींच्यामध्ये साक्षरतेचं प्रमाण केवळ २६ टक्के आहे. प्रौढ स्त्रिया आणि लहान मुलींचा यात समावेश केला, तर हेच प्रमाण १२ टक्के आहे. युरोपात शंभर टक्के साक्षरता आहे. अमेरिकेत ९९ टक्के लोक साक्षर आहेत. तर स्त्रीसाक्षरतेचं प्रमाण शंभर टक्के आहे. पाकिस्तानात १ लाख ६३ हजार प्राथमिक शाळा आहेत. त्यातील केवळ ४० हजार शाळांमध्येच मुलींना शिक्षण दिलं जातं. नॉर्थवेस्ट फ्रॅंटीयर मध्ये मुलींच्या शिक्षणावर बंदी आहे. पाकिस्तानातील ९५ टक्के लोक इस्लामचं पालन करतात. इस्लाममध्ये स्त्री आणि पुरुषासाठी समान शिक्षणतत्व आहे.पण तरीही मौलवींचा मुलींना शिकण्यास विरोध असतो. पाकिस्तानात एकास बाजूला शाळांची संख्या वेगाने कमी होत असतानाच, दुसऱ्या बाजूला मदरशांची संख्या वाढत चालली आहे. झाहिर हुसेन यांनी आपल्या पुस्तकात लिहिलंय, '१३ हजार मदरशांपैकी १५ टक्के मदरशांमध्ये फंडामेंटालिझम आणि टेररिझम याचं शिक्षण दिलं जातं. मदरशात इंग्रजी शिकविण्यात येत नाही. तिथे केवळ अरबी भाषेत शिक्षण दिलं जातं. त्यामुळे मुलांना आधुनिक ज्ञान मिळत नाही. आपल्या मुलांना शाळेत शिकण्यासाठी न पाठवू शकणारे गरीब आई वडील या मदरशांच्या चक्रात सांपडतात.
*हलाखीचे करुण चित्र*
थोड्याफार फरकाने हीच स्थिती भारतातही आहे. रफिक झकेरीया यांच्या पुस्तकात भारतीय मुस्लिमांच्या हलाखीचे करुण चित्र आहे. आउटसोर्सिंगच्या क्षेत्रात भारताने मुसंडी मारलीय. पण आऊटसोर्सिंगमध्ये १ टक्काही मुस्लिम नाहीत. भारतात जवळपास २० कोटी मुस्लिम आहेत. बांगलादेशातून आलेल्या निर्वासितांची संख्या मोजली, तर हा आकडा आणखी फुगेल. पण त्यातील एक टक्का मुस्लिमांचाही खऱ्या अर्थाने विकास झालेला नाही. अझीम प्रेमजी (विप्रो), हबीब खोराकीवाला (वोकहार्ड), युनूस गफूर(हिंदुस्तान इंक) अशी काही मोजकी नावं उद्योगक्षेत्रात आहेत. पण उर्वरित मुस्लिमांची अवस्था भयानक आहे. अर्थात, पाकिस्तानी मुस्लिमांच्या तुलनेत काही बाबतीत भारतीय मुस्लिमांची अवस्था बरी आहे. समजूतदार मुस्लिम आपल्या मुलांना शिकवतात. मुलीही भारतात उच्च शिक्षण घेत आहेत. सर्व क्षेत्रात त्या उतरत आहेत. पण त्यांची संख्या कमी आहे , त्यामुळे हरखून जाण्याची गरज नाही.
*उच्च शिक्षणाचा अभाव*
भारतात पदवी संपादन करणाऱ्या विद्यार्थ्यामध्ये फक्त ६.२१ टक्के मुस्लिम आहेत. एमएस्सी आणि एमकॉम ची डिग्री मिळविणाऱ्या मुस्लिम विद्यार्थ्याचं प्रमाण ९.११ टक्के आहे. प्रोफेशनल डिग्री कोर्समध्ये केवळ ३.४१ टक्के मुस्लिम आहेत. तर एलएलबी आणि इंजिनिअरिंग मध्ये ५.३६ टक्के मुस्लिम आहेत. जे मुस्लिम शिकले त्यांची प्रगती झालीय. नोकरी, उद्योग, राजकारण या सगळ्याच क्षेत्रात मुस्लिम निव्वळ शिक्षणाच्या अभावामुळे पिछाडीवर आहेत. भारतात मुस्लिमांची संख्या वीस कोटी असल्याचं सांगितलं जातं असलं, तरी लोकसभेत केवळ सतरा मुस्लिम खासदार आहेत. लोकसंख्येच्या तुलनेत ही संख्या ८३ इतकी हवी होती. राज्यसभेतील २५० सदस्यांपैकी ११ मुस्लिम आहेत. महापालिका, नगरपालिका, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेतील मुस्लिमांच्या प्रतिनिधित्वाविषयी लिहिण्यासारखी स्थिती नाही.
*सनदी अधिकारी जवळपास नाहीतच*
आयएएस सारख्या उच्च दर्जाच्या नोकरीत मुस्लिमांची संख्या केवळ ३.२७ टक्के आहे. आयपीएसमध्ये २.७ टक्के मुस्लिम आहेत. आयएफएसमध्ये मुस्लिमांचा वाटा ३.३७ टक्के आहे. भारत सरकारची कार्यालयं आणि चौदा राज्यांच्या सरकारी नोकरीत एकूण ७५ हजार ९५३ कर्मचारी आहेत. यात मुस्लिमांची संख्या ३ हजार ३४६ आहे. ही आकडेवारी सुशिक्षित मुस्लिमांचं डोकं फिरावणारी आहे. पण मुस्लिमांच्या या स्थितीला जबाबदार कोण आहेत? सौदी अरेबियासारखे देश भारतातील मुस्लिमांना भरपूर मदत करतात. पण आपलं भलं आपणच करु शकतो, हे जोपर्यंत मुस्लिमांच्या लक्षात येत नाही तोपर्यंत त्यांची प्रगती होणं अवघड आहे.
*खुदीको कर बुलंद इतना*
*की खुदा अपने बंदेसे पुछे,*
*बता तेरी रझा क्या है।*
हे मुस्लिमांनी लक्षात ठेवायला हवं....!
*जातीवर आधारित आरक्षण हवंय*
भारतातील अल्पसंख्याकांची, विशेष करून मुसलमानांची सामाजिक व आर्थिक स्थिती तपासण्यासाठी केंद्र सरकारने न्यायमूर्ती सच्चर यांच्या समितीची नियुक्ती केली होती या समितीच्या अहवालातून भारतातील मुसलमानांची स्थिती दलितांपेक्षा वेगळी नसल्याचं जाहीर झाल्याने मुस्लिमांना आरक्षण देण्याची आणि शैक्षणिक स्तर सुधारण्यासाठी विशेष सवलत-सुविधांची तरतूद करण्याची चर्चा सुरू झाली आणि मुस्लिमांना आरक्षण व शैक्षणिक सुविधा-सवलत हा वादाचा मुद्दा बनला. भाजपने या तरतुदींना विरोध करताना तत्कालीन प्रधानमंत्र्यांवर मुस्लिम तुष्टीकरणाचा आरोप केला होता. सत्ता हाती आल्यानंतर त्यांच्या भूमिकेत बदल झाला असला तरी 'मुस्लिम विरोध' हे भाजप परिवाराचं राजकीय हत्यार आहे. इतर मुद्दे थंड पडल्याने तो मुद्दा तापविला गेला, पण फारसे यश लाभले नाही. विरोधाने वास्तव बदलणार नाही. भारतातील मुस्लिम समाजाची दशा तपासण्यासाठी सरकारी व खाजगी संस्था -संघटनांनी त्यापूर्वी बऱ्याचदा प्रयत्न केलेत. नोकरी धंद्यातील मुस्लिमांच्या संख्येच्या प्रमाणाची आकडेवारीही जमविण्यात आली ती इतर समाजाच्या तुलनेत खूपच कमी आहे.शिक्षण आणि उच्च शिक्षणाचा अभाव हे त्याचं मुख्य कारण आहे. सच्चर कमिटीच्या अहवालात यापेक्षस्स वेगळे मुद्दे पुढे आलेले नाहीत. पण या अहवालामुळे मुस्लिमांत मोठ्या प्रमाणात गरिबी असून सर्वात जास्त मागास मुस्लिम समाज आहे. यावर सरकारी शिक्कामोर्तब झालं आहे. सरकारी नोकरीप्रमाणेच पोलीस आणि सैन्यात मुस्लिमांची संख्या खूपच कमी आहे. जे आहेत, त्यातील बरेचसे कनिष्ठ पदावर काम करतात. रॉ आणि सीबीआय सारख्या महत्वाच्या यंत्रणात मुस्लिमांची संख्या शून्य आहे. ही अल्पताच मुस्लिमांना स्वतः ची वेगळी ओळख निर्माण करण्यास हातभार लावते का? ह्याचाही विचार व्हायला हवा. स्वतंत्र ओळख निर्माण करणारा समाज नेहमीच कट्टरतेकडे झुकतो. त्यात अशिक्षितपणाची आणि गरिबीची भर असेल, तर कट्टरतेकडून गुन्हेगारीकडे वळणे सहजपणे होते. त्यासाठी विशेष प्रयत्न करावे लागत नाहीत. मीडियातून जे गुन्हेगारी विषयक वृत्त प्रसिद्ध होतं, त्यात निम्म्याहून अधिक नावं मुस्लिमांची असतात. मुस्लिम समाज आज गरिबी आणि गुन्हेगारी, अशा दोन्ही दूषणाने त्रस्त आहे. नोकरीतील आरक्षण आणि नोकरी धंद्यातील सवलती या त्रस्ततेतून सुटण्याची धडपड करणाऱ्या मुस्लिमांसाठी सहाय्यकारी ठरतीलच. परंतु आरक्षण अथवा सोयी सवलती ही बाह्य मदत आहे. ती समाज विकासासाठी फारशी प्रभावी ठरत नाही. ती प्रभावी ठरविण्यासाठी मुस्लिम नेत्यांनाच समाज सुधारणेचं वारं समाजात खेळवावं लागेल.
*कट्टरतावादाशी झुंजावं लागेल*
मुल्ला मौलवींनी मुस्लिमांमध्ये वाढवलेली कट्टरता, धर्मांधता वितळावी लागेल. आज भारतातील मुस्लिमांच नेतृत्व शिक्षित आणि लोकशाहीवादी मुस्लिम नेत्यांनी आपल्या ताब्यात घ्यायला हवं. दलितांना डॉ.आंबेडकर यांच्यासारखा पुढारी मिळाला; तसेच पुढेही आंबेडकरांच्या विचाराने वाटचाल करणारे नेते मिळाले. म्हणूनच दलित आणि बौद्ध समाज आज विकासाच्या वाटेने चालताना दिसतोय. आपल्या सर्वांगीण विकासासाठी झगडताना दिसतोय. मुस्लिम समाजातही असं चित्र लोकशाहीवादी मुस्लिमांना तयार करावे लागेल. त्यासाठी मुल्ला मौलवींच्या कट्टरतावादाशी झुंजावं लागेल. भारतीय संविधानानुसार धर्माच्या आधारावर आरक्षण देता येत नाही. ज्या सवलती-सुविधा व दिलं जातं, ते जातिनिशी त्यांना दलित-आदिवासी म्हणून मागास गणलं ठेवलं गेलं, त्यांना सामाजिक न्यायहक्काच्या जाणिवेतून दिलं जातं. ह्याच जाणिवेनं ते बौद्ध व दलित ख्रिस्तीना दिलं जातं. मुस्लिमांनाही त्याच आधारावर दिलं पाहिजे. कारण जातीभेद मानत नसला, सर्वांकडे समान दृष्टीने पाहात असला, तरी भारतीय मुस्लिमांत पाचशे वर्षापूर्वी धर्मातर झालं, तरी जातीभेद कायम आहेत. शिंपीचा दर्जी झाल्याने आणि खाटिकाचा कसाई झाल्यानं जातीभेद संपले नाहीत. त्याचे परिणामही कायम आहेत. अशांनाच आरक्षणाची आणि शिक्षणातील सवलती, सुविधांची गरज आहे त्यांना तो लाभ मिळू नये. यासाठी मुस्लिमांत स्वतःला उच्च समजणारे परंपरावाद्यांना पुढे करून मुस्लिम म्हणून आरक्षण मिळावं असा आग्रह धरीत आहेत. हा आग्रह मोडून काढून जातिनिशी मागास ठेवलेल्या मुस्लिमांपर्यंत आरक्षणाची व सरकारी लाभाची तरतूद पोहोचविणे, हे सर्वपक्षीयांचे आणि लोकशाहीवाद्यांचे कर्तव्य आहे.
- हरीश केंची
No comments:
Post a Comment