'राजकारण म्हणजे गजकर्ण असतं; ते जेवढं खाजवाल तेवढं ते वाढत जातं....!' शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी केलेलं हे राजकारणाचं वर्णन. त्याची अनुभूती आपल्याला अनेकदा येत असते. गेल्या दशकापासून तर अशा गजकर्णी राजकारणाचं प्रमाण वाढत गेल्याचं आपण पाहतो. सध्याच्या राजकारणात घराणेशाही दिसून येते यात कोणताच पक्ष वेगळा नाही. सत्तेसाठी पक्षबदल ही सामान्य गोष्ट झालीय. पूर्वी राजेरजवाडे असत; आता लोकशाहीतले राजेरजवाडे दिसून येतात. महाराष्ट्रासारख्या सांस्कृतिक इतिहास असलेल्या पुरोगामी राज्यात घराणेशाहीचा सामना करण्याला अधिक वाव आहे. राजकीय घराण्यांकडं एकवटलेल्या आर्थिक आणि संस्थात्मक दोऱ्या सहजासहजी सैल पडणाऱ्या नसल्या तरीही सामाजिक मुद्द्यांचा आणि जनमताच्या रेट्यावर त्यांना शह देणं शक्य आहे. परंतु ही काही अचानक घडणारी प्रक्रिया नाही. त्यासाठी सामाजिक नेतृत्वाकडं संयम, धडाडी, आणि काम करण्याची चिकाटी असायला हवी. जनमानसात विश्वास निर्माण करायला हवा. कारण प्रस्थापित घराण्यांना अधिक प्रस्तावित करायचं, की नव्या नेतृत्वाला संधी द्यायची, याचा निर्णय समाजावर म्हणजेच तुमच्या-आमच्यावरच अवलंबून आहे!
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राज्यघटना तयार करून आदर्श लोकशाही भारतासाठी तयार केली. ही लोकशाही सर्वसामान्यांपर्यंत रुजवण्याचा प्रयत्न केला. स्वातंत्र्यपूर्व काळात देशामध्ये राजेशाही होती. त्यामुळे हुकूमशाही चालत. व्यक्ती स्वातंत्र्य नव्हतं. स्वातंत्र्यानंतर लोकशाही आली. लोकशाहीमध्ये निवडणुकीच्या माध्यमातून पुन्हा घराणेशाही रुजू लागल्याचं चित्र सर्वत्र पाहावयास मिळत आहे. एकाच घराण्यातल्या अनेकांच्या नावानं सत्ता घरामध्ये स्थिरावत आहे. नातू, वडील, आजोबा यांच्याबरोबरच त्यांच्या घरातील महिलांना देखील राजकारणात आणलं असून सत्ता काबीज करण्यासाठी लोकशाहीचा उपयोग केला जात आहे. देश आणि राज्याचं राजकारण अनेक राजकीय कुटुंबाभोवती वर्षानुवर्षे खेळलं जात असून त्यांच्याकडं सत्तेच्या चाव्या आहेत. लोकशाहीमध्ये त्यांनी आपल्या घराण्याचं स्थान बळकट केलं. महाराष्ट्र राज्यात अशी अनेक घराणी राजकीय वारसा जपून पदे अबाधित ठेवण्यात यशस्वी झाली. राजकारणामध्ये एकाच घराण्यांमध्ये पन्नास वर्षांहून अधिक सत्ता भोगणारे काही राजकीय घराणी आहेत. त्यांची तिसरी पिढी राजकारणामध्ये सक्रिय दिसत आहे. दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत त्यांचीच सत्ता.
*अशीही राज्यातली राजकीय घराणी*
सत्तेसाठी या पक्षात तर कधी त्या पक्षात. पण लक्ष्य मात्र एकच सत्तेसाठी काहीपण! अनेक राजकीय पक्षांमधील नेते मंडळींची ही अवस्था आहे. राजकीय खुर्ची अबाधित ठेवण्यासाठी एकमेकांना कितीही नावे ठेवले तरी लक्ष्य शुद्ध असते. इतरांवर टीका करून राजकीय पोळी भाजली तरी ही प्रत्येक पक्षामध्ये थोड्या बहुत प्रमाणात घराणेशाहीचं राजकारण सुरू असल्याचं लपून राहिलं नाही. सध्याच्या राजकीय वातावरणामध्ये घराणेशाहीच्या नावाखाली पवार, विखे या कुटुंबांची नावे अग्रभागी येत असले तरी राज्यातील इतर राजकीय घराणे पाठीमागे नाहीत. अनेक वेळा मुख्यमंत्री झालेले वसंतदादा पाटील, शरद पवार, विलासराव देशमुख असो किंवा नारायण राणे असो यांनी मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळानंतर आपली भावी पिढी राजकारणामध्ये सक्रिय ठेवत राजकीय वारसा जपला. आपल्याच घरामध्ये आमदार, खासदारकी व मंत्रिपदे मिळविण्यात प्रयत्नशील राहिले. त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवत दुसऱ्या फळीतील राजकीय नेते एक पाऊल पुढे आहेत. राजकीय घराणे पाहिल्यानंतर त्यांची तिसरी व दुसरी पिढी राजकारण करीत आहेत. एकाच घरात खासदार, आमदार, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, पंचायत समिती सभापती, नगराध्यक्ष किमान सहकारी संस्थानचे अध्यक्षपदे टिकवून आहेत. सांगलीतून तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व. वसंतदादा पाटील त्यांची पत्नी शालिनीताई पाटील त्यांचे भाऊ विष्णू अण्णा पाटील, मुलगा प्रकाश पाटील, प्रतिक पाटील यांनी आमदारकी उपभोगली, बारामतीतून राष्ट्रवादी कॉंग्रेस अध्यक्ष शरद पवार, पुतणे अजित पवार, मुलगी सुप्रिया सुळे, नातू पार्थ पवार, नातू रोहित पवार सक्रिय आहेत. कणकवलीमध्ये माजीमंत्री नारायण राणे, मुलगा नितेश राणे, निलेश राणे, लातुरमध्ये कै. विलासराव देशमुख, भाऊ दिलीप देशमुख, मुलगा अमित देशमुख. नांदेडमध्ये कै. शंकरराव चव्हाण, अशोक चव्हाण, अमिता चव्हाण. सोलापूरमध्ये कै. शंकरराव मोहिते पाटील, मुलगा विजयसिंह मोहिते पाटील, प्रतापसिंह मोहिते पाटील, रणजितसिंह मोहिते पाटील. इचलकरंजीतून कल्लाप्पाणा आवाडे, मुलगा प्रकाश आवाडे, सुन किशोरी आवाडे, नातू राहुल आवाडे. बाळासाहेब माने, पत्नी निवेदिता माने, मुलगा धैर्यशील माने. कोल्हापूरमध्ये महादेव महाडिक, अमोल महाडिक, पेठ वडगावमध्ये जयवंतराव आवळे, किसन आवळे, राजीव आवळे. दौंडमध्ये कै.सुभाष कुल, पत्नी रंजना कुल, मुलगा राहुल कुल, बीडमध्ये कै.गोपीनाथ मुंडे, मुलगी पंकजा मुंडे, प्रीतम मुंडे, भाऊ पंडितराव मुंडे, पुतण्या धनंजय मुंडे. तसेच केसर काकू क्षीरसागर, मुलगा जयदत्त क्षीरसागर. औरंगाबादमध्ये कै. जवाहरलाल दर्डा, विजय दर्डा, राजेंद्र दर्डा, उस्मानाबादमध्ये – पद्मसिंह पाटील, मुलगा राणा जगजितसिंह पाटील. निलंगामध्ये शिवाजीराव पाटील निलंगेकर, संभाजी पाटील निलंगेकर, अरविंद पाटील निलंगेकर. तुळजापूरमध्ये मधुकरराव चव्हाण, बाबुराव चव्हाण, सुनील चव्हाण. सोलापूरमध्ये सुशीलकुमार शिंदे, मुलगी प्रणिती शिंदे. सातारामध्ये अभयराजे भोसले, उदयनराजे भोसले, शिवेंद्रराजे भोसले. इस्लामपूर वाळवामधून कै. राजाराम बापू पाटील, मुलगा जयंत पाटील. येवला - छगन भुजबळ, पंकज भुजबळ, समीर भुजबळ. मालेगावमधून भाऊसाहेब हिरे, व्यंकटराव हिरे, पुष्पा हिरे, अद्वय हिरे, अपूर्व हिरे. नंदुरबारमधून विजय गावित, कृष्णराव गावित, हिना गावित. नगरमध्ये पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील, पद्मभूषण बाळासाहेब विखे पाटील, राधाकृष्ण विखे पाटील, शालिनीताई विखे पाटील, डॉ. सुजय विखे पाटील, धनश्री विखे पाटील. संगमनेरमध्ये कै. भाऊसाहेब थोरात, मुलगा बाळासाहेब थोरात, मुलगी दुर्गाताई तांबे, जावई सुधीर तांबे, नातू सत्यजित तांबे, नात जावई रणजितसिंह देशमुख. कोपरगावमध्ये शंकरराव कोल्हे, बिपीन कोल्हे, स्नेहलता कोल्हे, विवेक कोल्हे. कै. शंकरराव काळे, अशोकराव काळे, आशुतोष काळे, चैताली काळे. शेवगावमध्ये कै. मारुतराव घुले, मुलगा नरेंद्र घुले, मुलगा चंद्रशेखर घुले, सून राजश्री घुले, नातू क्षितिज घुले, नेवासेमध्ये यशवंतराव गडाख, शंकरराव गडाख, प्रशांत गडाख. शिवसेना पक्षप्रमुख पद आपल्या घराण्यात ठेवत घराणेशाहीचा वारसा जपला स्व. बाळासाहेब ठाकरे, उध्दव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, राज ठाकरे यांचा दबदबा आहेच. काही राजकीय नेते मंडळी सोयरे धायरे असल्यानं अंतर्गत नातेसंबंधानं घट्ट आहेत. सत्ता कोणाकडेही गेली तरी राज्यातील निम्म्या राजकारणी मंडळींची नातलगांची राजकीय पार्टी मजबूत आहे. त्यातुन एकमेकांना सावरण्याचं काम सुरू असते. विविध योजनांचा लाभ सर्वसामान्यांना मिळावा, यासाठी हे राजकीय घराणे प्रयत्नशील असतात. अनेक ठिकाणी सत्तेचा उपयोग स्वत:सह जनतेच्या कल्याणासाठी केला जातो. परंतु काही राजकारणी सत्तेची खुर्ची सामान्य माणसाला सहजासहजी मिळणार नाही याची दक्षता घेतात. घराणेशाहीचे राजकारण हा मुद्दा या निवडणुकीत चर्चेचा विषय झाला आहे. आता सामान्य नागरिक राजकीय घराणेशाहीवर लोकशाहीचा आधार घेत उघड बोलत आहेत. सत्तेच्या मोहात अडकलेल्यांना राजकीय खुर्ची सोडू वाटत नसावी. घरातील कोणी ना कोणी राजकीय सत्तेत असला पाहीजे, अशी धारणा झाली आहे.
*विरोधकच नव्हे तर मित्रपक्षांला खिशात टाकलं*
कोणताही मुख्यमंत्री आपले स्थान बळकट करण्याचा आणि विरोधकांना राजकीयदृष्ट्या संपविण्याचा प्रयत्न करीत असतो. महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये यशवंतराव चव्हाण, शरद पवार यांना ही कला यशस्वीपणे साधली होती. गुजरातमध्ये नरेंद्र मोदी यांनीही हेच केले आणि आता तीच कला महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस यांना साधली आहे. महाराष्ट्राच्या विधानसभेसाठी निवडणुका झाल्या. भाजप-सेना युती एकत्रपणे मित्रपक्षांना घेऊन महायुती म्हणून लढली, पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रामध्ये भाजप हाच मोठा पक्ष असल्याचे आणि आपण सर्व शक्तीमान असल्याचे दाखवून दिले. संपूर्ण निवडणुकीच्या काळात त्यांचे बोलणे आणि देहबोलीही तेच सांगत होती. उद्धव ठाकरे यांनी ५०–५० टक्क्यांचा फॉर्म्युला ताणला, तरीही फडणवीस यांनी त्यांना १२४ जागांवरच गप्प बसायला लावल्याचे स्पष्ट झालं. इतके दिवस शिवसेना स्वतःला मोठा भाऊ समजत होती. आज मात्र कोणी मोठा आणि छोटा भाऊ नाही, तर आम्ही भाऊ भाऊ आहोत, असे उद्धव ठाकरे याना म्हणायला फडणवीस यांनी भाग पडले आणि प्रत्यक्षात कमी जागा दिल्या. आदित्य ठाकरे या उद्धव यांच्या मुलाला उपमुख्यमंत्री पद देण्याबाबत शिवसेना नेते कितीही बाहेर वल्गना करीत असले, तरी त्याबाबत फडणवीस यांनी बोलायचे टाळले. शिवाय नाशिक, पुणे, नवी मुंबई अशा महत्त्वाच्या शहरांमध्ये शिवसेनेला एकही जागा देण्यात आलेली नव्हती आणि याबाबत शिवसेनेमध्ये कितीही धुसफूस असली तरी त्याचा निकाल उद्धव ठाकरे यांच्यावर सोडून, फडणवीस यांनी शिवसेनेचा वाघ १२४ गजांच्या पिंजऱ्यात बंद केला. आता शिवसेनेनं आपल्या किती जागी निवडून आणल्या हे आपण जाणतोच, पण आदित्य ठाकरे यांना कोणते पद मिळणार हे मात्र अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही.
*पक्षातील विरोधक संपवले, राणेंना तिष्ठत ठेवलं*
गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता, शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे, उर्जामंत्री चंद्रकांत बावनकुळे आणि भाजपमधील ज्येष्ठ नेते आणि माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांचे आणि इतर १४ विद्यमान आमदारांना उमेदवारी फडणवीस यांनी बिनदिक्कतपणे कापली. आपण मुख्यमंत्रीपदाच्या स्पर्धेत आहोत आणि आपण कसे बहुजन समाजाचे आहोत, असे सतत सांगणाऱ्या एकनाथ खडसे यांचे भोसरी येथील, जमीन घोटाळा प्रकरण आधी काढण्यात आलं, त्यांचे मंत्रीपद काढून घेण्यात आलं आणि त्यानंतर त्यांचे तिकीट कापण्यात आलं. आपण किती ‘संघा’च्या जवळचे आहोत आणि ‘अभाविप’मधून आलो आहोत असे सतत सांगणाऱ्या विनोद तावडे यांनी भाजपची सत्ता आल्यानंतर आपणच कसे महत्त्वाचे मंत्री आहोत, हे दाखवण्याचा, पत्रकारपरिषदा घेण्याचा सपाटा लावला होता. त्यांचं ज्ञानेश्वर विद्यापीठाचं प्रकरण अचानक बाहेर आलं आणि तावडे शांत झाले. त्यानंतर त्यांना थेट घरचा रस्ता दाखवण्यात आला. प्रकाश मेहता यांच्यामुळे मुख्यमंत्री दोनदा अडचणीमध्ये आले होते. एकदा सावित्री नदीवरील पूल वाहून गेला तेंव्हा मेहता यांचे वक्तव्य आणि कृती सरकारला भोवली होती. त्यानंतर मुंबईतील एका विकसनाच्या संदर्भात मेहता यांच्यामुळं मुख्यमंत्री अडचणीत आले होते. मेहता हे गुजराती मतदारांचे लाडके आणि भाजपच्या वरिष्ठांच्या मर्जीतील आहेत. त्यांच्या मतदारसंघामध्ये पराग शहा यांना उमेदवारी देऊन मुख्यमंत्र्यांनी मेहता यांना घरी बसवलं आणि वरिष्ठांनाही इशारा दिला. बावनकुळे यांनाही शेवटपर्यंत हवेवर ठेवण्यात आले आणि शेवटी त्यांनाही घरी बसविण्यात आले. त्यांना पक्षात जबाबदाऱ्या देणार का, हेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले नाही. तावडे, बावनकुळे, हे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या जवळचे मानले जातात आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व्हावे, ही गडकरी यांची इच्छा लपून राहिलेली नाही. आजच्या या तिकीट कापाकापीतून फडणवीस यांनी अनेकांना इशारे आणि काटशह दिले. माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांची अवस्था तर ना घर का घाटका अशी फडणवीस यांनीच केली. ना त्यांना पक्षात घेतलं आणि ना त्यांना दुसरीकडे जाऊ दिलं. त्यांच्या मुलाला नितेश राणे यांना कणकवली इथे तिकीट देण्यात आले, पण तिथे शिवसेनेचे आव्हान उभे ठेवण्यात आले आहे. स्वतःच स्वतःला मुख्यमंत्री पदासाठी पुढे आणण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या पंकजा मुंडे यांचे चिक्कीचं प्रकरण अचानक पुढं आलं आणि त्या केवळ परळीपुरत्याच मर्यादित करण्यात आल्या असून, आता त्यांना भगवानगडाच्या राजकारणात अडकवून ठेवण्यात आलंय. चंद्रकांत पाटील, हे पक्षाचे प्रदेश अध्यक्ष असले, तरी सर्वकाही मुख्यमंत्रीच ठरवतात, हे आता उघड झालं आहे. स्वतः पाटील यांची उमेदवारी सुद्धा फडणवीस यांच्या दयेवरच अवलंबून होती. पाटील हे अमित शहा यांच्या जवळचे मानले जात असले, तरी पाटील स्वतः कुठूनही निवडून येऊ शकत नाहीत, त्यामुळे त्यांना सुरक्षित मतदारसंघ देऊन फडणवीस यांनी उपकाराचा हात कायम ठेवला आहे आणि जास्त पुढे जाऊ नका, असा संदेशही त्यांनी त्यातून दिला आहे. फडणवीस यांना माहित आहे, की तिकीट कापल्या गेलेल्या मेधा कुलकर्णी ह्या काहीच करणार नाहीत.
*एकचालकानुवर्ती नेतृत्व सिद्ध केलं*
छगन भुजबळ, रमेश थोरात यांची प्रकरणे काढून अजित पवार आणि काँग्रेसच्या नेत्यांना संदेश देण्यात आला. राज्य सहकारी बँक प्रकरण पुढं आलं. सिंचन घोटाळ्याची टांगती तलवार कायम ठेवली. अनेक फाईल तयार करण्यात आल्या आणि त्यातून पक्षांतरे घडविण्यात आली. त्या सगळ्यांना तिकिटे देऊन फडणवीस यांनी आपलं स्थान पक्कं केलं आहे. त्यात मराठा आरक्षणाचे कार्ड हा महत्त्वाचा पत्ता आहे. पत्ते सरळ पडत असतानाही, भाजपच्या वरिष्ठांनी उगाचच शरद पवार यांचे नाव ‘इडी’ प्रकरणात आणलं आणि फडणवीस यांना इशारा देऊन अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला. पवार यांनी महाराष्ट्रामध्ये सहानुभूतीची लाट निर्माण केली आणि भाजप थोडीशी मागं गेली. पण अजित पवार यांनी राजीनामा देऊन, सगळं मुसळ केरात घातलं. संघाच्या जवळचे असणाऱ्या फडणवीस यांनी हिंदुत्त्वाचा हवा तेवढा आधार घेतला. कोणतीही आकडेवारी न देता विकासाचा डोलारा दाखविण्यात ते यशस्वी ठरले. लोकांनी कितीही टीका केली, तरी पत्नी अमृताच्या सर्व कृतींचा एका वर्गाची मते मिळविण्यासाठी त्यांना फायदाच होऊ शकतो, म्हणून त्यांनी त्याचाही उत्तम उपयोग करून घेतला असून, एक तरुण आणि उदारमतवादी मुख्यमंत्री म्हणून प्रतिमा ठसविण्यात ते यशस्वी झाले आहेत. एकचालकानुवर्ती आणि पक्षातील एकमेव नेता असे संघाची परंपरा सांगणारे, नरेंद्र मोदी यांच्याप्रमाणेच आपले स्थान महाराष्ट्रात निर्माण करण्यात फडणवीस यशस्वी झाले आहेत. राज्यात फक्त मी आहे आणि बाकीच्यांनी फक्त सहाय्यकाची भूमिका करावी, असा त्यांचा उघड संदेश आहे. आजतरी पक्षापेक्षा देवेंद्र फडणवीस हेच महत्त्वाचे झाले आहेत. देशामध्ये भाजप म्हणजे नरेंद्र मोदीच, तसे महाराष्ट्रामध्ये भाजप म्हणजे देवेंद्र फडणवीस अशी आज स्थिती झाली आहे. शिवसेना आणि भाजप युतीमध्ये असूनही एकमेकांना निवडणुकीमध्ये शह देण्यात दोन्ही पक्ष किती यशस्वी झाले हे आपण जाणतोच, आता त्यावर पुढचं राजकारण ठरणार असलं, तरी आज मात्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रात आपणच वाघ असल्याचे दाखवून दिले आहे!
*व्यापक समजुतीचं चाणाक्षपणा सहाय्यभूत*
काँग्रेसची घराणेशाहीही एका बाजूला गांधी कुटुंबाच्या निष्ठेवर आधारीत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला ती पक्षानं निर्माण केलेल्या संस्थात्मक यंत्रणेमुळेही आहे. महाराष्ट्रातील घराणेशाहीचा प्रमुख आधार म्हणजे सहकारी संस्था. सहकारामुळं महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थकारणात बदलाचे वारे वाहू लागले. त्या प्रक्रियेत सामील झालेल्यांची एक नवी पिढी नवनेतृत्व म्हणून उदयाला आली. त्यापैकी अनेकांना सत्तेची कौटुंबिक पार्श्वभूमी नव्हती. या नेतृत्वानं सूतगिरण्या, बँका, पतसंस्था, उपसा जलसिंचन योजना, खरेदी-विक्री संघ, पाणीवाटप संस्था, साखर कारखाने इत्यादी संस्थांच्या माध्यमातून राजकीय भरतीची वीण तयार केली. संस्थेची स्थापना करणाऱ्यांकडं मुख्य नेतृत्व राहिले. बाकी विश्वासूंना दुय्यम सत्तापदांवर समाधान मानावं लागलं. पुढं याच नेतृत्वानं तालुक्याच्या राजकारणात हात घातला. कारखान्यांचं कार्यक्षेत्र किमान तालुकाभर असतेच. म्हणजेच कारखान्याच्या माध्यमातून विधानसभेला पूरक वातावरण तयार करण्यात आले. ज्यांनी लोकांच्या सत्यनारायणाच्या पूजेपासून शुभविवाहापर्यंत आणि शेतीतल्या बांधाच्या भांडण-मारामारीपासून एखाद्याच्या अंत्यविधीपर्यंत सुख-दु:खात सामील होणं पसंत केलं, त्यांना लोकांनी डोक्यावर घेतलं. अशा घराण्यांकडं सर्व साधनांची चांगली यंत्रणा असते. लग्नसराईत या घराण्यांतील लोक वेगवेगळ्या लग्नांना हजर राहतात. एका अर्थानं भावनेचं राजकारण या घराण्यांना करता येतं म्हणूनही त्यांच्याबद्दलचे प्रेम वाढते. अंगभूत नेतृत्वगुणांबरोबर राजकारण-समाजकारण करण्यासाठी जे व्यापक समजुतीचं चाणाक्षपण लागत, ते असलेली राजकीय घराणी टिकून आहेत.
*संस्थेच्या माध्यमातून राजकीय वर्चस्व*
काही वर्षांपूर्वी इंदिरा गांधींनी राजेरजवाड्यांचे तनखे आणि प्रतिष्ठापदे रद्द केली. त्यानंतरच्या काळात नवे सुभेदार, नवे संस्थानिक जन्माला आले. त्यापैकी काही साखरसम्राट झाले, तर काही शिक्षणसम्राट! संस्थांच्या पायाभरणीतून साखरसम्राटांचा हक्काचा मतदार तयार झाला. कारखान्यातील असो वा ट्रस्टच्या माध्यमातून काढलेल्या शाळा-महाविद्यालयातील असो, तो सेवक मतदानासाठी आणि त्याच्या नात्यातील मते आपल्याच नेत्याला निवडून देण्यासाठी बांधील झाला. सहकारी संस्था या विधानसभा-लोकसभा निवडणुकांच्या पायाभरणीसाठीच अधिक प्रमाणात वापरल्या गेल्या. सहकारी संस्थांत दुसऱ्या नेतृत्वाला फारशी संधी दिली गेली नाही. एकच कारखाना एकाच कुटुंबाकडं तीन पिढ्यापर्यंत टिकून आहेत. पर्यायी सत्ताकेंद्रे म्हणून साखर कारखाने ओळखले जाऊ लागले आणि स्थानिक राजकारण कुटुंबकेंद्रित ठेवण्याची कामगिरी या साखरसम्राटांनी लीलया पार पाडली..! आजही पाडत आहेत. सहकार, शिक्षणसंस्था, शेती आणि अध्यात्म यांतील व्यवस्थापनावर वर्चस्व प्रस्थापित करून ही घराणी आपली हुकूमत वाढवीत आहेत. घरातील एकाच व्यक्तीनं राजकारण करायचे, हे फार काळ शक्य नसतं. म्हणून एकानं आमदारकीसाठी जाताना दुसऱ्यानं जिल्हा परिषद सांभाळायची, तिसऱ्यानं कारखाना किंवा बँक सांभाळायची.. असा क्रम सुरू झाला. यातून स्थानिक पातळीवरील पाठीराख्यांची साखळी विणली गेली आणि कौटुंबिक राजकारण सोयीस्कर होत गेले.
*दलित- मागासवर्गीयांनाही रोखलं गेलं*
समाजाचं भलंबुरं करणारे आपणच तारणहार आहोत, अशी या घराण्यांची मानसिकता दिसते. ही घराणी समाजाला गृहीत धरूनच आपल्या भूमिका त्यावर लादतात. आपला वारसदार समाजानं नेता म्हणून स्वीकारलाच पाहिजे अशी व्यवस्था ही घराणी करतात. सत्तेच्या राजकारणासाठी असणाऱ्या वयाची अट पूर्ण करण्यापूर्वीच वारसदाराला ‘लाँच’ केलं जातं. कुठल्याही सामाजिक-राजकीय प्रश्नाला भिडण्यापूर्वी आमदारकी मिळणाऱ्या वारसदाराचा रुबाब आपोआपच वाढतो. राज्यकारभाराची जबाबदारी पार पाडण्यासाठीच आपण जन्माला आलो आहोत, असं मानूनच ही घराणी सत्ता राबवताना दिसतात. सत्तेतील राजकारणाचा इतरांचा वाटा हा आपण ठरवून देऊ तेवढाच आहे, आपल्या मागच्या पिढीनं समाजासाठी अद्वितीय काम केलेलं असल्यानं सत्तेच्या संधी आपल्याच कुटुंबातील सदस्यांना आहेत, या मानसिकतेतच ही घराणी वावरतात. अर्थातच हे सर्वच घराण्यांना लागू होतं असं नाही. काही घराण्यांच्या पहिल्या पिढीनं चांगलं काम केलं आहे, तर काहींच्या दुसऱ्या पिढीनं चांगले काम केलेले आहे. मात्र, एकंदर संसदीय लोकशाही राजकारणाच्या चौकटीत अशा घराण्यांची मानसिकता संकुचित स्वरूपाचीच पाहावयास मिळते. राजकीय घराण्यांचे प्राबल्य टिकून ठेवण्यास आपला समाजही तितकाच जबाबदार आहे. निवडणुकांच्या माध्यमातून त्याच त्या लोकांना निवडून देण्याचं काम समाजच करत असतो. याचं कारण आपला समाज व्यक्तिपूजक आहे. सामाजिक विकासाचं व्यापक हित साधणाऱ्या नेत्यापेक्षा मुलाला नोकरी देणारा, शेतीला कर्ज देणारा, घरच्या लग्न- समारंभात उपस्थित राहणारा नेता वा त्याचा वारसदार लोकांना आपलासा वाटतो. याशिवाय आपला नेता चतुर, देखणा, चाणाक्ष आणि आर्थिकदृष्ट्या प्रबळ असावा अशीही समाजाची अपेक्षा असते. यातूनच घराणेशाहीची मान्यता ठसठशीत होत जाते. राजकीय घराण्यांच्या सत्तेतील चौफेर वर्चस्वामुळं सामाजिक दुष्परिणामांना सामोरं जावं लागतं. राजकीय नेतृत्वाकडून सामाजिक परिवर्तनाच्या अनेकानेक अपेक्षा समाज बाळगून असतो. मात्र, राजकीय घराण्यांमुळं सामाजिक विषयांची नैसर्गिक कणव असलेलं नेतृत्व घडण्यावरच मर्यादा पडते. दलित-बहुजन समाजाचं नेतृत्व राजकीय आरक्षणाशिवाय पुढे न येण्यालासुद्धा ही घराणेशाहीच जबाबदार आहे. घराण्यांच्या संस्थात्मक व आíथक प्राबल्यामुळे सामाजिक नेतृत्वाची पायाभरणी सर्वार्थानं कुंठित झाली आहे. सामाजिक काम करणाऱ्यांना थोडीशी आर्थिक मदत करून ही घराणी त्या सामाजिक कामाचंही श्रेय घेताना दिसतात. पर्यायानं सामाजिक नेतृत्व एका मर्यादेच्या पुढे जाऊ शकत नाही. त्यामुळं सामाजिक चळवळ धडपणे उभी राहण्याआधीच मोडकळीस येते. आपल्याशिवाय दुसरे नेतृत्व निर्माण होऊ द्यायचे नाही, या राजकीय घराण्यांच्या संकुचित वृत्तीमुळं इतरांचा सत्तेच्या राजकारणाचा तिटकारा वाढतो आहे. कारण ग्रामीण भागात जिल्हा परिषद आणि शहरी भागात महानगरपालिकेच्या पुढची सत्ता या घराण्यांव्यतिरिक्त इतर लोकांना सहजासहजी मिळत नाही. परिणामी नव्यानं राजकारणात येऊ इच्छिणाऱ्यांच्या पाठीशी एका मर्यादेपलीकडं उभं न राहता घराणेशाही लादून घेण्याला आपला समाजच जबाबदार आहे.
*सामाजिक नेतृत्वानं हिंमत दाखविण्याची गरज*
घराणेशाहीचा दुसरा सामाजिक दुष्परिणाम शिक्षण क्षेत्रावर झाला आहे. या घराण्यांनी जी शाळा-महाविद्यालये काढली त्यात भरती करताना नातेवाईक आणि परिसरातील लोकांची वर्णी लावली. त्यातून शिक्षणातील गुणवत्तेला तिलांजली दिली गेली. शिक्षकांना निवडणुकीच्या कामाला जुंपले गेले. निवडणुकीत या घराण्यांच्या हिताचे काम करू शकणाऱ्यांनाच बढत्या दिल्या गेल्या. पर्यायाने शिक्षणाचा दर्जा घसरला. शिक्षणाचा हेतू व तत्त्वांची पायमल्ली झाली. घराणेशाहीमुळे शिक्षणाचा दर्जा घसरणे व शिक्षणाच्या बाजारीकरणाला चालना मिळणे, हा सर्वाधिक घातक दुष्परिणाम होय. घराणेशाहीच्या प्राबल्यामुळं नवं नेतृत्व घडण्यात एक प्रकारे शिथिलता आली आहे. गेल्या दशकभरात मुख्यमंत्रिपदावर आलेला आणि स्पर्धेत असलेला एकही उमेदवार राजकीय घराण्यांबाहेरचा नाही. तालुका पातळीवर नव्या नेत्याची भावी आमदार म्हणून चर्चा होण्याच्या टप्प्यावरच राजकीय घराण्यांकडून त्याचे एकतर खच्चीकरण केलं जातं किंवा सत्तास्थानात दुय्यम पद देऊन बोळवण केली जाते. त्यामुळं यातून बाहेर कसं पडायचं, हा प्रश्न निर्माण होतो. घराणेशाहीच्या प्रभावावर मात करून राजू शेट्टी, बच्चू कडू यांनी केलेली कामे आणि अनुभव समोर ठेवता येतात. पण अशी उदाहरणे दुर्मीळच. पण याचाच दुसरा अर्थ असा, की घराणेशाही सर्व बाजूंनी मजबूत असली तरी अतिशय संयमानं आणि व्यापक राजकीय ध्येयनिष्ठेनं त्यांचा सामना करता येऊ शकतो. यास्तव सामाजिक नेतृत्वानं घराणेशाहीचा सामना करण्याची हिंमत दाखविण्याची आवश्यकता आहे.
*तरच लोकांना गृहीत धरण्याची वृत्ती संपेल*
राजकीय घराण्यांबाहेरच्या लोकांना सत्तेची संधी मिळाली तरच राजकारणाचं शुद्धीकरण होईल. परिणामी राजकारणाचा पोत आंतर्बाह्य सुधारेल आणि राजकारण केवळ सत्तेच्या चौकटीतील संघर्षांऐवजी व्यापक विकासाच्या मुद्दय़ांभोवती फिरेल. विकासाचा आग्रह धरणारे आणि विकासाची नवनवी प्रारूपे तयार करणाऱ्या लोकांची सत्तेच्या राजकारणातील स्पर्धा वाढेल आणि या प्रक्रियेतून योग्य क्षमतेची माणसे पुढं येऊ शकतील. केवळ कौटुंबिक वारशाच्या आधारावर राजकारण करणाऱ्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला जाईल. घराण्यांच्या माध्यमातून नातेवाईकांना सरकारी कामांची कंत्राटे मिळून देण्याची आकाराला आलेली वीण तोडता येईल. त्यातून होणारे आíथक व्यवहार काही प्रमाणात का होईना, थांबतील व विकासाच्या बाबींवर केलेली तरतूद त्या-त्या कामासाठी तुलनेने अधिक खर्च होऊ शकेल. यातून सरकारी कामांचा दर्जा सुधारेल व राजकारणातील आíथक व्यवहार चांगल्या अर्थाने रूळावर येऊ शकतील. थोडक्यात, राजकीय घराण्यांबाहेरच्या नेतृत्वामुळं सार्वजनिक व्यवहारात मूल्यांचे महत्त्व नव्याने अधोरेखित होऊ शकेल. धोरणात्मक राजकारण करणे हे आव्हानात्मक काम आहे. त्यासाठी नेतृत्वाने स्वत:ला सर्व बाजूंनी सिद्ध केले पाहिजे. यामुळे राजकारणाचा व्यवहार व्यापक विकासाच्या हेतूत: परावर्तित होईल आणि लोकांना गृहीत धरण्याची या घराण्यांची संकुचित प्रवृत्ती लोप पावेल. परिणामी ‘राजकारण हा लोकांनी लोकांच्या विकासासाठी करावयाचा सार्वजनिक व्यवहार आहे’ ही चांगल्या राजकारणाची व्यावहारिकता मूळ धरू लागेल. महाराष्ट्रासारख्या सांस्कृतिक इतिहास असलेल्या पुरोगामी राज्यात घराणेशाहीचा सामना करायला अधिक वाव आहे. राजकीय घराण्यांकडे एकवटलेल्या आíथक व संस्थात्मक दोऱ्या सहजासहजी सल पडणाऱ्या नसल्या तरीही सामाजिक मुद्द्यांचा आणि जनमताच्या रेट्यावर त्यांना शह देणे शक्य आहे. परंतु ही काही अचानक घडणारी प्रक्रिया नाही. त्यासाठी सामाजिक नेतृत्वाकडे संयम, धडाडी आणि काम करण्याची चिकाटी असायला हवी. जनमानसात विश्वास निर्माण करायला हवा. कारण प्रस्थापित घराण्यांना अधिक प्रस्थापित करायचे, की नव्या नेतृत्वाला संधी द्यायची, याचा निर्णय समाजावर- म्हणजे अंतिमत: तुमच्या-आमच्यावरच अवलंबून आहे.
हरीश केंची
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment