*नाविन्याचं जगात अनुकरण होईल*
आज मुस्लिम धर्मातल्या महिलांच्या तिहेरी तलाकच्या संदर्भातील विधेयक मंजूर करा याबाबत सत्ताधारी भाजपेयीनं आवाहन केल्यानंतर त्याला बगल देण्यासाठी काँग्रेस पक्षाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी 'महिला आरक्षण'बाबत निर्णय घ्या असं पत्र सरकारला दिलं. खरंच तशी मानसिकता असेल तर त्यांनी या आपल्या दहा वर्षांच्या कारकीर्दीतच मंजूर केलं असतं, पण आपल्याच जागा महिलांना द्याव्या लागणार याने ही चालढकल सुरू आहे. जम्मू काश्मीरच्या विधानसभेत आणि बांगलादेशच्या कायदे मंडळात स्त्रियांसाठी राखीव जागा आहेत. पण त्या नियुक्तीनं भरण्यात येतात. विधानसभा-लोकसभासारख्या कायदे मंडळाच्या निवडणुकीत एकतृतीयांश मतदारसंघ महिलांसाठी _राखीव_ करण्याचा प्रकार जगात कुठेही नाही. पण जे जगात नाही ते आपण करायचं नाही, हे योग्य नाही. नवीन काही करण्यास घाबरू नये. कारण नाविन्याचं अनुकरण होतं. तटस्थ व स्वायत्त निवडणूक आयोग आणि 'निवडणूक निशाणी' देण्याबाबत नाविन्यपूर्ण धोरणाचं जगातील बहुतेक राष्ट्रांनी अनुकरण केलं हे भारतासाठी गौरवास्पद आहे. भारताच्या लोकसंख्येत स्त्रियांची संख्या निम्म्याहून अधिक आहे. तेव्हा लोकप्रतिनिधींत्वात ३३ टक्के आरक्षण म्हणजे स्त्रियांना खूप काही दिलं, अशातला भाग नाही
*तो सामाजिक न्यायचा जाहीरनामा आहे*
जगभरच्या लोकशाही राष्ट्रात महिलांच्या लोकप्रतिनिधींत्वाचे सरासरी प्रमाण १५ टक्के आहे. भारतात ते ८.८ टक्के आहे. महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाल्यास हे प्रमाण ३३ टक्के होईल. आणि भारताची जगभरात सर्वोच्च लोकशाहीवादी राष्ट्र अशी ओळख होईल. ही ओळख होईल. ही ओळख करणाऱ्या महिला आरक्षणही जगभरातील लोकशाही राष्ट्र अनुकरण करतील. महिला आरक्षण विधेयकाला हा उपकाराचा उपचार नाही. तो सामाजिक न्यायचा जाहीरनामा आहे. आदि-अनादी कालापासून जगातील प्रत्येक समाज, सामाजिक, आर्थिक, शिक्षणाच्या बाबतीत स्त्रियांना अन्याय करीत आला आहे. भारतात हा अत्याचाराचा बुक्का धार्मिकतेनं स्त्रियांचं नाक दाबून केला गेला आणि जातोय. यासाठी स्त्रीला पापाची खाण, नरकाचं द्वार ठरवण्यात आलं. शूद्रांप्रमाणे स्त्रीलाही जनावरांच्या लायकीचं केलं. घरच्या स्त्रीला 'लक्ष्मी' म्हणत आणि झाडूचीही 'लक्ष्मी' करत स्त्रीची सफाई करण्यात आली. हे चित्र बदलण्यासाठी अनेक स्त्रियांनी संघर्ष केले. त्यांना पुरुषांनीही साथ दिली. त्यांचा दुर्गा, रणरागिणी, वीरांगना, पंडिता, विदुषी असा गौरव करण्यात आला. पण त्यामुळं स्त्रियांकडे पाहण्याची समाजाची दृष्टी बदलली असं झालं नाही. इंदिरा गांधींनी १७ वर्षं भारताचं नेतृत्व खंबीरपणे करूनही भारतातील स्त्रियांकडे आजही माणूस म्हणून पाहिलं जातं नाही. भावनिक नातं वगळता स्त्रीकडे पाहण्यासारखी, उपभोग्य वस्तू म्हणून पाहिलं जातं. असं पाहिलं जाणं गैर नाही; आपण आपलं सांभाळलं पाहिजे, कारण सौंदर्य हे स्त्रीचं नैसर्गिक धन आहे. असा संस्कार केला जातो हा सामाजिक निर्लज्जपणा आहे.
*नटव्या समाजसुधारकांची फसवी चळवळ*
आधुनिक जगतात स्त्रियांवरील अन्याय निवारणासाठी आणि त्यांना माणूस म्हणून बुद्धी-बळाचा वापर करण्याची संधी उपलब्ध असावी. यासाठी ज्ञानाची-कष्टाची-कमाईची, त्यांना नाव मिळवून देणारी सर्व क्षेत्र प्रवेशमुक्त करण्यात आली. काही क्षेत्रात स्त्रियांना जाणीवपूर्वक संधी आणि बढावा देण्यात आला. यामुळे स्त्री-पुरुष समानता सार्वजनिक क्षेत्रापुरती मर्यादित न राहता; ती लोकांची-समाजाची मानसिकता बदलवणारी, स्त्रीचा माणूस म्हणून स्वीकार करायला लावणारी ठरली. आपल्या इथं असा बदल, भारतातील समाजसुधारणेच्या चळवळीचा इतिहास पाहता, स्वातंत्र्याबरोबरच व्हायला हवा होता. परंतु स्वातंत्र्याच्या प्रारंभीच 'हिंदू कोड बिला'च्या विरोधातून नटव्या समाजसुधारकांची फसवी चळवळ उघडी पडली. निधर्मीवाद्यांनी आपली धार्मिकता दाखवली, तर विज्ञाननिष्ठ जातीवर गेले. 'हिंदू कोड बिला'सही तेव्हा संसदेत तीनदा चालढकल करण्यात देण्यात आली होती. त्याने चिडलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केंद्रीय कायदेमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. या दणक्याने 'हिंदू कीड बिल' मंजूर झालं. समस्त भारतीय महिलांना संपत्ती-मालमत्तेतील वाट्याचा हक्क मिळाला. त्यांच्या शोषणाला फसवणुकीला रोखणारे कायदे झाले. स्त्रियांच्या प्रगतीची वाट मोकळी झाली.
*ही भारतीय स्त्रीशक्तीभक्तीची शोकांतिका*
आज भाजप सरकारला महिला आरक्षणाबाबत पत्र देणाऱ्या काँग्रेसच्या सरकारची सारी सूत्रे सोनिया गांधी म्हणजेच एका महिलेकडे होती. त्यांनी तसा कधीच प्रयत्न केला नाही. आजही भाजपच्या मंत्रिमंडळात सुषमा स्वराज, निर्मला सीतारामन या सारखे वजनदार मंत्री आहेत. लोकसभाध्यक्ष पदावरही सुमित्रा महाजन या देखील महिला आहेत. पण यापैकी कुणीही 'महिला आरक्षण विधेयक' मंजूर करून घेण्यासाठी डॉ. आंबेडकर यांच्यासारखं अधिकारपद पणाला लावत नाहीत. ही भारतीय स्त्रीशक्ती-मुक्तीची शोकांतिका आहे. याला सामाजिक नीती-व्यवस्था कारणीभूत आहे. भारतीय स्त्रीला प्रगतीची वेगवेगळी दालनं खुली करण्यात आली असली तरी या खुलेपणाभोवती _लक्ष्मणरेषा_ आहे. ही रेषा शील, चारित्र्य, मातृत्व यांनी ठळक केली आहे. विशेष म्हणजे या लक्ष्मणरेषेच्या मर्यादेत आपली सुरक्षितता जपण्याचा आटापिटा स्वतः ऍडव्हान्स समजणाऱ्या स्त्रियाच अधिक दिसतात. त्यामुळंच अंगावर धडुतं असणारी स्त्री गावापासून दूर असणाऱ्या शेतात बिनधास्तपणे एकटी राबताना दिसते; तर 'मल्टिनॅशनल कंपनी'त उच्चपदावर असलेली महिला थिएटरात नवरा बाजूला असतानाही दुसऱ्या खुर्चीवरील पुरुषाचा स्पर्श होऊ नये म्हणून अंग चोरून बसलेली दिसते. हा विचित्रपणा पुरुषसत्ताक मायाजालाचा परिणाम आहे.
*नादानीला पुरुषांएवढे स्त्रियांही जबाबदार*
'महिला आरक्षणा'च्या निमित्तानं आपल्या राष्ट्राचं-समाजाचं मागासलेपण पुन्हा एकदा ठळकपणे समोर आलंय. या नादानीला पुरुषांएवढेच स्त्रियाही जबाबदार आहे. त्यांना आपल्या हक्कासाठी चार पावलं चालण्याऐवजी सात जन्म स्त्रीत्वात जखडवणारे वडाचे फेरे महत्वाचे वाटतात. या गुलामीच्या आगाऊ बुकिंगमध्ये सुशिक्षित, उच्चविद्याविभूषित आणि सुसंस्कृत घरातल्या स्त्रिया आघाडीवर आहेत. सावित्री व्रताचे त्या आजच्या परिस्थितीशी जुळणारे अर्थ काढून ते व्रत टिकवण्याचा, नव्या पिढीवर थापण्याचा प्रयत्न करीत असतात. ही हरामखोरी आहे. कारण भारतीय स्त्रियांना शिक्षणाच्या माध्यमातून प्रगतीची दारं पुराणातल्या सावित्रीनं नव्हे. तर सावित्रीबाई फुलेंनी दगडांचा-शेणाचा मारा सोसून करून दिली आहे. त्यामुळं स्त्रियांना आपली शक्ती आणि बुद्धी दाखवता आली, याची जाणीव सावित्री व्रत करणाऱ्या आणि थापणाऱ्या कितीजणांना आहे? ती असती तर त्यांनी सावित्री व्रत कसं मूर्खपणाचं आहे. आपल्या गुलामीचं कसं प्रतीक आहे. याचा विचार केला असता आणि सावित्रीबाई फुलेंची 'क्रांतीज्योत' तेवत ठेवली असती. त्याने उद्धार करणारीला विसरणारी नालायली संपली असती.
*घराणेशाहीनेच आरक्षणाचा लाभ लाटला*
आरक्षणाचं ठामपणे समर्थन करतांना वास्तवाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. गेली पन्नास वर्षे दलित-आदिवासी आणि मागासवर्गीयांच्या उन्नतीसाठी आरक्षित जागांचा प्रयोग भारतात सुरू आहे. या वर्गांना शिक्षण आणि नोकरी -धंद्यातील आरक्षणाच्या धोरणाचा मोठा लाभ झाल्याचं; त्यायोगे त्यांचा विकास झपाट्यानं होत असल्याचं एव्हाना स्पष्ट झालंय. अर्थात, अजून आरक्षणाची आवश्यकता संपलेली नाही. तशी परिस्थिती निर्माण व्हायला आणखी बराच काळ जावा लागेल. तो पर्यंत आरक्षण आवश्यक राहील. 'महिला आरक्षण विधेयका'त दलित, आदिवासी, अन्य मागास व अल्पसंख्यांक महिलांचं आरक्षण आवश्यक आहे. असं आरक्षण ठेवूनच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ३३ टक्के जागा महिलांसाठी आरक्षित करण्यात आल्या होत्या त्या ५० टक्क्यांनी वाढविण्यात आलीय. तथापि, त्याचा अधिकाधिक लाभ घराणेशाहीने रिचवला आहे. तोच प्रकार लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणूकीत ३३ टक्के महिला आरक्षणाचा अंमल सुरू झाल्यानंतर होणार. परिणामी, महिला आरक्षणाचं उद्दिष्ट पूर्ण होणार नाही. तसंच निवडणुकीत आदिवासी-दलित ज्या विभागात बहुसंख्य मतदार आहेत. ते मतदारसंघ राखीव ठेवणं शक्य नाही. कारण महिला सर्वत्र आहेत. त्यांच्या आरक्षणासाठी दर पांच वर्षांनी रोटेशन पद्धतीनं मतदारसंघ बदलला जातो. हा कालावधी राजकीय अनुभवासाठी आणि कार्यक्षमता दाखविण्यासाठी पुरेसा नाही. तसंच मतदारसंघाच्या आरक्षणाच्या फेरबदलामुळे लोकप्रतिनिधींच्या जनसंपर्कसाठी आपोआप मर्यादा येतात. आताही आमदार-खासदार मतदारांच्या फार संपर्कात असतात. अशातला भाग नाही. परंतु महिला आरक्षणाचा कायदा झाल्यानंतर होणाऱ्या मतदारसंघाच्या फेरबदलामुळे खासदार-आमदार यांचा जनसंपर्क शून्यवत होईल. आणि सामाजिक कर्तबगारीऐवजी खोट्या आश्वासनात वाढ होईल.
*...तर आरक्षणाची गरजच भासणार नाही*
राजकारणात लिंग अथवा जात यापेक्षा सामाजिक तळमळ, विचारशुद्धता, आणि बदलाचा आग्रह यांचं मूल्य महत्वाचं असायला हवं. लोकशाहीने या बाबींनाच महत्व दिलंय. राजकारण्यांनी त्याकडे सोयीनं दुर्लक्ष केलं. याला कारण मतदारच आहेत. तेच भाषावाद, लिंगभेद, जातिभेद, प्रांतभेदातून सामाजिक उच्चनीचता पोसत असतात. त्याची फळं राजकारणी खात असतात. लोकांनी, समाजानं आपली नियत बदलली; लिंग-जात-धर्म–प्रांत-भाषा यांचा अहंकार सोडला आणि निव्वळ कर्तृत्व-कार्यक्षमता-योग्यता महत्वाची मानली तर कुठल्याच प्रकारच्या आरक्षणाची गरज उरणार नाही. कारण अशा विचारांमुळे जात-लिंग-धर्मभेदातून माणुसकीला काळिमा फासणाऱ्या कुठल्याच कृतीचं रक्षण होणार नाही!
चौकट....
*वाघ अन शेळीचं सहभोजन!*
आचार्य दादा धर्माधिकारी यांची बोधकथा आठवते. एका शहरात सर्कस आलेली असते. या सर्कशीत वाघ आणि शेळी एकाच ताटात भोजन करतात, अशी जाहिरात होत असते. त्याने सर्कस पाहायला गर्दी होते. सर्कस संपल्यावर प्रेक्षक हसत हसत बाहेर पडत असतात. 'वाघ शेळीच्या सहभोजनाचा आयटम पाहण्यासाठी जरूर सर्कसला जा' असं इतरांना सांगत असतात. रिंगमास्टर वाघोबांच्या खवय्येपणाची तारीफ करत असतो. थोड्या वेळाने प्रेक्षक चुळबुळ करू लागतात. त्यातील एकजण उठतो आणि तिरीमिरीत रिंगमास्टरला सुनवतो. 'तुझी बकवास थांबव, हा वाघोबा एकटाच खातोय. सहभोजनाच्या जाहिरातीमधली शेळी कुठंय?' रिंगमास्टर त्याला विचारतो, 'तुम्हाला शेळी दिसत नाही?' सगळे प्रेक्षक 'नाही!नाही!'चा घोष करतात. त्यावर रिंगमास्टर म्हणतो, 'कमाल आहे बुवा!,ती वाघाच्या पोटात आहे. मला ती दिसते शेळी सुरक्षित राहावी म्हणून वाघाने तिला आधीच पोटात ढकललं आहे. त्यामुळं वाघाने खाल्लं की, पोटातल्या शेळीला ते आपोआप पोहोचतं!'
खरं तर हे समाजातल्या फसवं दातृत्वाचं भेदक चित्रण आहे. पण त्यात फसलेली माणसंच या भेदक चित्रणाने अस्वस्थ अंर्तमुख होण्याऐवजी ते फिदीफिदी हसत एन्जॉय करणार असतील; तर समाज कालौघात प्रगत झालेलं दिसेल. पण त्यांची मानसिक उन्नती झालेली दिसणार नाही. 'महिला आरक्षण विधेयका'च्या निमित्तानं आपल्या राष्ट्राचं-समाजाचं मागासलेपण पुन्हा एकदा ठळकपणे समोर आलंय. हिंमत दाखवल्याशिवाय स्त्रियांना त्यांचे हक्क मिळत नाहीत, असा इतिहास आहे. पुराणातल्या भाकड कथांना सामाजिक नीती- व्यवस्थांचा आत्मा समजणाऱ्या समाजाला भानावर आणण्यासाठी इतिहासाची पुनरावृत्ती अटळ असते.
-हरीश केंची
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment