सच्चरका कडवा सच...!

*सच्चरका कडवा सच...!*

स्वातंत्र्याने सत्तरी ओलांडली तरीही आपण पोक्तपणे आपलंच मूल्यमापन करु शकलेलो नाही. अनेक बाबतीतल्या सत्यापर्यंत आपणास पोहोचता आलेलं नाही. आपण अनेक मिथकं दूर करु शकलेलो नाही. समजांची तपासणी आणि गैरसमजांची सफाई तर कधीच होत नाही. परिणामी, अज्ञान आणि लबाडीतून अनेक प्रश्न निर्माण होतात. या देशातील मुस्लिम हा एक मुख्य प्रश्न आहे! मात्र त्या मुस्लिमांचे अनेक प्रश्न आहेत. त्यातल्या प्रत्येक उप-प्रश्नाला खास असा भारतीय कोन आहेच. केवळ तलाकच नाहीतर इतर अनेक महत्वाच्या स्थिती आणि समस्येवर आजवर दुर्लक्षच झालं! एकतर्फी तलाकला न्यायालयानं असंवैधानिक ठरवत त्यावर बंदी घातलीय. भाजपला यातून राजकीय लाभ होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. तशी टीका होत आहे. मात्र राजकारणाशिवाय काहीच नसतं आणि असूही नये. फक्त ते करताना चर्चा-वाद नॉनईश्शूवर न होता इश्यूवरच व्हावा. तसं झालं तर ते मुस्लिमांचा लाभाचं वाटत असलं, तरी ते सर्वच समाजातल्या मागासलेल्या लोकांच्या हिताचं आहे.
--------------------------------------------

मुस्लिमांच्या प्रश्नांवर, समस्यांवर मूलभूत अभ्यास करण्यासाठी २००५ मध्ये तत्कालीन डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या सरकारनं न्या. राजेंद्र सच्चर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली. ते एक योग्य काम झालं. त्या समितीनं मुदतीत आपला अहवाल तयार करुन तो सरकारला सादर केला. म्हणजे या विषयाला सुरुवात व्हायला हवी होती ती म्हणावी तशी झाली नाही. समितीचं बाळ वाढण्यापूर्वी, त्याचं भरणपोषण होण्यापूर्वीच त्याला नख लावण्याचा उद्योग सुरू झाला आणि या अहवालाची जणूृ भ्रूणहत्याच ठरली. आज या अहवालाबाबत आजी माजी सत्ताधारी तोंड उघडत नाहीत आणखी दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे स्वतःला मुस्लिमांचे नेते म्हणवून घेणारेही मिठाची गुळणी केल्याप्रमाणे गप्प आहेत.

*गैरसमजाची खाण*
मुस्लिमांच्या बाबतीत गैरमुस्लिमांची मतं ही गैरसमजाची खाणच असते. ती कवचितच बुजण्याचा प्रयत्न होतो. सच्चर समितीचा अहवाल अशा गैरसमजांना उघडं पाडतो. न्या.राजेंद्र सच्चर यांच्या दिमतीला सय्यद हमीद, डॉ. टी. के.ओमन, एम.एस. बॅस्टिन, डॉ.अनवर माजिद, डॉ. अबू सालेह शरीफ, डॉ. राकेश बसंत यांनी या समितीत सदस्य म्हणून काम पाहिलं. समितीच्या स्थापनेचा मुख्य हेतू मुस्लिमांच्या सामाजिक-आर्थिक व शैक्षणिक मागासलेपणाची वस्तुस्थिती जाणून घेणं हा होता. समितीनं आपलं काम वेळेत आणि तंतोतंतपणे केलं. सरकारच्या योजना, धोरण ठरवताना खरं तर या समितीच्या अहवालाशिवाय पुढं सरकता आलं नसतं, या समितीचा अहवाल एकप्रकारे परिमाण ठरविण्यासाठीचं सूत्र म्हणून उपयोगी पडलं असतं पण राजकीय हेतूनं यावर मात केली गेली. हे आता स्पष्ट होतंय.

*सच्चर समितीची कार्यकक्षा*
सच्चर समितीनं आपली कार्यकक्षा ठरवून घेतली होती. त्यानुसार कामकाज करत त्यांनी पुढील बाबींची माहिती जमा केली. १) कोणत्या राज्यात , कोणत्या प्रदेशात व कोणत्या जिल्ह्यात मुस्लिम राहतात. त्यांचं तिथलं प्रमाण किती? २) त्यांची उपजीविका कशी चालते? ३) त्यांची सांपत्तिक स्थिती काय आहे? ४) ,इतरांच्या तुलनेत त्यांच्या उत्पन्नाचे मार्ग कोणते? ५) त्यांच्यातलं साक्षरतचं प्रमाण किती? ६) खासगी नोकरीतील त्यांचं प्रमाण किती? ७) सरकारी नोकरीतील त्यांचं प्रमाण किती? ८) इतर मागासवर्गीयांत मुस्लीम किती? ९) संस्थात्मक व्यवहारात त्यांचं स्थान कोणतं? १०) इतरांच्या तुलनेत त्यांच्या सुविधांची अवस्था काय?
सामाजिक शास्त्राच्या भाषेत असे प्रश्न उपस्थित करुन त्याचा शोध घेण म्हणजे, त्या समस्येला समजून घेण्याची सुरुवात समजली जाते. सच्चर समितीनं हे काम जलद वेगानं केलं. त्यांनी लष्करात किती मुस्लीम आहेत, असा प्रश्न लष्करप्रमुखांना धाडून दिला होता. तेव्हा वादंग निर्माण झाले. लष्करातील भरती धर्माच्या आधारावर होत नाही, असा मुद्दा घेऊन वातावरण तप्त केलं गेलं. परंतु सच्चर वा त्यांच्या समितीतल्या सदस्यांना हे वास्तव माहीत नव्हतं असं नाही. भारतीय सेना जर सर्व भारतीयांचं रक्षण करते, असं समजलं जात असेल तर, तिच्यात सर्व भारतीयांचं प्रतिबिंब पडतं का? हे जाणून घेणं गैर नव्हतं. मुद्दा लष्करात आरक्षण लागू करण्याचा नव्हता; तर वस्तुस्थिती जाणून घेण्याचा होता. समितीला सरकारच्याच काही यंत्रणांचं सहकार्य मिळालं नसलं, तरीही ती बऱ्यापैकी निष्कर्ष काढला गेला.

*मुस्लिमांबाबतची मिथकं*
समितीला मिळालेल्या आकड्यांमधून अनेक मिथकं नष्ट होतात. कडवे जातीयवादी हे मुस्लिमांच्या विशेषाधिकाराचा उल्लेख करताना 'वो पांच और उनके पचास' अशी भाषा वापरतात. त्याचा अर्थ, १ नवरा त्याच्या ५ बायका आणि त्यांची ४४ मुलं असा होतो. सच्चर समितीचे आकडे या अंकरचनेला खोटं ठरवतात. मुस्लिमांमधील स्त्रियांचं प्रमाण एकाने पांच बायका कराव्यात इतकं नाही. एकानं दोन कराव्यात एवढंही नाही. सर्वजण अनेक विवाह करतात असं म्हणण्याचीही इथे सोय नाही! मुस्लिमांची संख्या वाढत जात आहे, असाही एक समज आहे. परंतु १९९१ च्या जनगणनेशी २००१ ची तुलना करता मुस्लिमांच्या लोकसंख्या वाढीत ४ टक्क्यांची घट दिसून येते. मागासलेपणासाठी जात हा निकष योग्य आहे, असं भारतातले कडवे आणि उच्चवर्णीय हिंदूही आता मान्य करू लागलेत. त्याच आधारावर आता मुस्लिमांमधील मागास जाती आरक्षण मागू लागल्या आहेत. अशावेळी मुस्लीम धर्मात जातीला काहीच स्थान नाही. सबब मुस्लिमांना जातीच्या आधारे आरक्षण देऊ नये, असा एक मतप्रवाह आहे. न्या. सच्चर समितीच्या अहवालाच्या निमित्ताने या मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला. परंतु याबाबतीतील वस्तुस्थिती नेहमीप्रमाणे भिन्न आहे. या देशातील हिंदू धर्म हा समाज म्हणून एकसंघ नाही. तसंच सर्व मुस्लीम एकाच सामाजिक-आर्थिक स्तरातले नाहीत. चातुर्वर्ण्य फक्त हिंदूतच नव्हे, तर भारतीय मुस्लीम, शीख आणि ख्रिश्चनांनाही लागू आहे. मुस्लिमांमध्ये उघडपणे जात नाही. मात्र ती सुप्तपणे हिंदूंएवढीच प्रबळ आहे. तिथेही जाती व्यवसायावरून पडल्या आहेत. मूळच्या हिंदूंनी मुस्लीम होताना आपली जातही तिथे नेली आहे. साहजिकच त्यांचा सामाजिक स्तर तोच आहे, जो पूर्वी होता. इकडचा माळी तिकडे बागवान झाला. इकडचा खाटीक तिकडे कुरेशी-हलाल झाला. महाराष्ट्रात व विशेषतः कोकण, पश्चिम महाराष्ट्रात तर अनेक मुस्लिमांची आडनावं हिंदुसदृश्य आहेत. पूजा पद्धती आणि रोटी-बेटी व्यवहार सोडले, तर हिंदूतल्या आणि मुस्लिमांतील मागासात काही फार फरक करता येणार नाही. तात्पर्य असं की, मागासलेपण ही बाब धर्माशी नव्हे; तर सामाजिक-आर्थिक स्तराशी संबधीत आहे.

*मुस्लिमांमधील वर्ग*
न्या. सच्चर समितीने मुस्लिमांमधील मागासांना एका निश्चित श्रेणीत, व्याख्येत बंदिस्त करण्याचा प्रयत्न केला आहे. समितीला मुस्लिमांमध्येही वर्ग जाणवले.त्यात सर्वोच्च स्थानी उच्चवर्णीय आहेत. जे स्वतःला उत्तर-पश्चिमेकडून आलेले समजतात. त्यांना 'अश्रफ' म्हटलं जातं. त्यानंतरचा दुसरा वर्ग हिंदूतल्या ज्या वरच्या जातींनी राजकीय कारणास्तव मुस्लीम धर्म स्वीकारला, त्यांचा आहे.त्यांना 'अजलफ' म्हणतात. त्यानंतर ज्यांनी आपल्या चांगल्या व स्वच्छ व्यवसायासह धर्मातर केलं, अशांचा तिसरा स्तर आहे. त्यांना 'अरझल' म्हणतात. त्यानंतर उरतो तो स्तर अस्वच्छ व्यवसायी यांचा. त्यांनी अनेक कारणांनी व मुक्तपणे इस्लामचा स्वीकार केला होता. ते चौथ्या स्तरात गणले जातात. न्या. सच्चर समितीलस मुस्लिमांमधील मोठा जनसमूह मागास असल्याचं दिसून आलं. समितीच्या कार्यकक्षेनुसार तुलना केली असता मुस्लीम मागास हे हिंदू मागास जातींपेक्षा मागास असल्याचं दिसून आलं.

*शिक्षणाबाबत गंभीर स्थिती*
मुस्लिमांच्या शिक्षणाबाबतची स्थिती खूपच गंभीर आहे. सच्चर समिती त्यातल्या वास्तवाला पहिल्यांदाच भिडली. समितीच्या माहितीनुसार ६ ते १४ वर्ष वयोगटातील २५ टक्के मुस्लीम मुलं शाळेतच जात नाहीत. जी जातात त्यांची लवकर गळती होते. जी शिकतात, त्यांचा अनुभव हिंदूंसारखाच किंबहुना त्यापेक्षा जास्त वाईट असतो. मदरशांची संख्या मोठी असल्याने मुस्लीम मदरशात शिकतात, असं म्हणण्यात वाव आहे. परंतु हे प्रमाण फक्त ३ टक्के एवढंच आहे. २००१ च्या गणनेनुसार देशातल्या पदवीधरांची संख्या ३ कोटी ७६ लाख आहे. त्यात मुस्लिमांची संख्या केवळ २३ लाख एवढी आहे. त्यातही अजून सुक्ष्मलक्षी वर्गीकरण उपलब्ध नाही. अन्यथा किती मुस्लिमांना उच्च, वैद्यकीय, तंत्रशिक्षण मिळालं, हे स्पष्ट झालं असतं. मात्र उच्चशिक्षण आणि सरकारी नोकरीतील संधी यांचा परस्पर संबंध असल्याने सरकारी नोकरीतील मुस्लिमांची आकडेवारी त्यावर प्रकाश टाकते. रेल्वेच्या एकूण नोकऱ्यात ४.५ टक्के नोकऱ्या मुस्लिमांना मिळाल्या आहेत. त्या ४ टक्क्यातले ९८ टक्के लोक कनिष्ठ श्रेणीत काम करतात. पोलीस खात्यात मुस्लिमांची संख्या ६ टक्के, आरोग्य खात्यात ४ टक्के, आणि दळणवळण खात्यात ६ टक्के आहे. एकूण आयएएसमध्ये मुस्लिमांची संख्या ३ टक्के, आयपीएसमध्ये १.८ टक्के आणि आयएफएसमध्ये ४ टक्के एवढं प्रमाण आहे. एवढे आकडे पाहिल्यावर जर कुणाला मुस्लिमांचं लांगूनचालन होत असल्याचं सांगावंसं वाटत असेल, तर त्याची जीभ बेमुर्वत म्हणावी.

*संसदेतही चर्चा नाही*
समितीनं सादर केलेला अहवाल सरकारने संसदेत मांडला. समितीचा अहवाल म्हणजे आयोगाचा अहवाल नव्हे की ज्याच्यावर कृती अहवाल तयार होऊन त्याची अंमलबजावणी व्हावी. समितीच्या सूचना, शिफारशी सरकारला बंधनकारक नसतात. तरीही त्याबाबत गहजब केला गेला. काहींना ती दुसरी फाळणी वाटली तर काहींना तो अणुबॉम्ब वाटला. तथापि, या आपल्या राज्यघटनेच्या उद्दिष्टांमध्येच सर्वांची प्रगती अभिप्रेत असेल आणि आपण घटना मानत असू, तर न्या. सच्चर समितीच्या अहवालाचं वास्तव समजून घेतलं पाहिजे.आपली बिघडलेली प्रकृती दुरुस्त करण्याचं, कुरूप चेहरा अनुरूप करण्याचं ते एक औषध आहे. मात्र रोगी औषध घेईलच असं नाही. वास्तव नाकबूल करण्याची, वास्तवापासून दूर पळण्याची परंपरा त्यावेळीही जपली गेली. त्यातून सच्चर समितीचा अहवाल राजकारणाचे डावपेच म्हणूनच वापरला गेला. या समितीच्या अहवालाविरोधात भाजप परिवारातील मुझफ्फर हुसेन, मुख्तार अब्बास नक्वी यांनीच सर्वप्रथम बोंब ठोकल्याने त्यांच्या 'आका'चा हेतू स्पष्ट झाला होता. या मुद्यात मंडल आयोगाच्या अहवालाएवढाच , शहाबानो प्रकरणाइतकाच दम असल्याचं साहजिक होतं. पण तसं काही घडलंच नाही. कारण बरंच भोगल्यानंतर हिंदूंतील आणि मुस्लिमांतील  मागास बांधव पेटवापेटवी करण्याच्या मानसिकेत तेव्हा नव्हते. काँग्रेस पक्षाला यातून राजकीय लाभ होण्याची शक्यता व्यक्त केली होती मात्र ती फोल ठरली आणि सच्चर समितीचा अहवाल काँग्रेसच्या अंगलट आला, त्याची सत्ता गेली आणि आता तर अस्तित्व संपण्याची भीती निर्माण झालीय.

*भाजपेयींची सत्वपरिक्षा*
तलाकच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची मुस्लीम धर्मीयांत उलटसुलट चर्चा सुरू झालीय. दूरचित्रवाणीवरील चर्चेत मुस्लिमांच्या मूळ समस्येकडे कुणाचेच लक्ष असल्याचं जाणवलं नाही. मुस्लीम नेते या निर्णयाचं स्वागत करतानाही कुराणात असं काही लिहिलेलं नाही उलट स्त्रियांना चौदाशे वर्षांपूर्वीच अधिकार बहाल करण्यात आल्याचं हे नेते सांगत होते. मुस्लिमांचं जीवन वास्तव मांडण्यात अयशस्वी ठरले. न्यायालयानं तलाकचा कायदा सहा महिन्यात करण्याचं बंधन घातलं आहे. भाजपची ही सत्वपरिक्षा ठरणार आहे. रा. स्व. संघ आणि पक्षातील कट्टरपंथी यांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. प्रधानमंत्री यांचं वक्तव्य आणि प्रतिक्रिया या बोलक्या आहेत. आता केवळ भाजपेयींनी तलाकपुरतेच मर्यादित राहू नये तर. मुस्लिमांमधील मागासलेपण दूर करण्यासाठीही प्रयत्न करावेत. आम्हाला धार्मिक उन्मादी म्हणून टीका होतेय तसे आम्ही नाहीत हे दाखविण्याची ही वेळ आहे. पाहू या आगे आगे होता है क्या...!

- हरीश केंची,