*राष्ट्रधर्म जागवायला हवा
"भाजपच्यादृष्टीने दलितांचे-मुस्लिमांचे महत्त्व राजकारणापुरते आहे; सामाजिकदृष्ट्या नव्हे. धोरणे ठरविली जातात ती केवळ सत्तेच्या राजकारणापोटीच. त्यामुळे त्यांचा समझौता शिवसेनेपासून मुस्लिम लीगपर्यंत आणि समाजवाद्यांपासून बहुजन समाज पक्षापर्यंत होऊ शकतो. महात्मा गांधींच्या काळामध्ये जाती पध्दतीचा कलंक नाहीसा व्हावा म्हणून चळवळ झाली होती. आज अशी चळवळ कांही दिसत नाही. जवाहरलाल नेहरूंनी प्रशासकीय पध्दतीने ही पध्दत नाहीशी करण्याचा प्रयत्न केला होता. आपल्या नांवात जातीचा निर्देश येणार नाही अशारितीने तो लिहिण्याचा त्यांचा सर्व अधिकार्‍यांना आदेश होता. त्यामुळे सचिवालयातील नावांच्या पाट्यांवर आडनांवाचा उल्लेख नसे. अर्जाच्या फॉर्मवरील जातिवाचक उल्लेख असलेला रकाना त्यांनी काढून टाकला होता. आता हे सारे रद्द झाले आहे. जातिनिष्ठा हिरीरीने जोपासली जाऊ लागली आहे.किंबहुना प्रत्येकाची ओळखच जातिनिशी होतेय ही परिस्थिती भयावह आहे...!" ऑगस्ट क्रान्तीदिनानिमित्त केलेला हा जागर......!
------------------------------------------
देशात सत्ताबदल झालाय. नवं स्वातंत्र्य मिळालंय असं काहींना वाटू लागलं होतं. पहिल्या स्वातंत्र्यानंतर ही परिवर्तनाची पहाट आपलं शतकानुशतकाचं दैन्य, दुःख, गरिबी संपवेल, असं देशातील बहुसंख्य जनतेला वाटणं हे लोकशाहीनं दिलेलं विचार स्वातंत्र्याचं सामर्थ्य आहे. हे सामर्थ्य जपलं, वाढविलं पाहिजे. कारण त्यातच राष्ट्राला एकसंध ठेवणारी, बलशाली करणारी शक्ती आहे. ही शक्ती वाढविण्यासाठी मानवता हाच राष्ट्रधर्म, हा विचार प्रत्येकात रुजायला हवा. कारण, मानवता आहे, तिथे प्रेम आहे, प्रेम आहे तिथे आनंद आहे, आनंद आहे तिथे ज्ञान आहे, ज्ञान आहे तिथे शांती आहे, शांती आहे तिथे विचार आहे, विचार आहे तिथे क्रांती आहे, क्रांती आहे तिथे समाज आहे, समाज आहे तिथे विश्‍वास आहे, विश्‍वास आहे तिथे उत्तरदायित्व आहे, उत्तरदायित्व आहे तिथेच राष्ट्र आहे.
जनतेच्या, जनतेसाठी आणि जनतेद्वारा शासनाच्या तत्त्वांची प्रतिष्ठापना करणारी आपली राज्यघटना टिकवून ठेवायची असेल, तर आपल्या मार्गात असलेल्या दुष्ट प्रवृत्ती कोणत्या, हे ओळखण्यात आणि त्या नाहीशा करण्यात आपण कुचराई करता कामा नये. याच प्रवृत्तींमुळे लोकांना जनतेद्वारा चालविल्या जाणार्‍या शासनापेक्षा जनतेसाठी चालविणारे शासन अधिक आवडू लागते हे उद्गार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे आहेत.सत्तर वर्षांपूर्वी, देशातील सर्व नागरिकांना न्याय, स्वातंत्र्य आणि भ्रातृभाव प्रदान करणार्‍या राज्यघटनेचे त्यांनीच घटना समितीत सारथ्य केले होते.
स्वातंत्र्याच्या सत्तरीत, प्रजासत्ताकाच्या ६८व्या वर्षात देशाची आज ही कांही परिस्थिती झाली आहे, त्याने सार्‍यांनाच व्यथित व्हायला होते आहे. आज देशाची शोकसभा भरल्याचे दृष्य आपण पाहतो आहोत. गेल्या कांही दिवसात अनेक शहरात जे कांही घडले आहे, त्यावरून आपल्या मार्गातील दुष्ट प्रवृत्ती नाहीशा करण्याचे राहोच; केवळ ओळखून काढण्याबाबतही आपण किती सुस्त आहोत, हेच स्पष्ट झाले आहे. यापूर्वी कधी नव्हता एवढ्या प्रमाणात आज आपला समाज जातीयवृत्तीने ग्रस्त झाला आहे; अधिकच विभाजित झाला आहे. देशातील डॉ. आंबेडकरांचे पुतळे विद्रुप करणारे, पूर्वग्रहांनी अंध झालेले लोक आजही आपणांत निघतात. आपल्या राजकीय उद्दिष्टांसाठी किंवा व्यक्तिगत अभिमानापोटी उच्चवर्णियांपैकी अनेकजण द्वेषभावना प्रसृत करतात. त्यांनीच देशातला सुरळीत चाललेला जीवनचक्र बिघडवून टाकला आहे. दलितांबद्दलच्या त्यांच्या मनातील पूर्वग्रह एवढा खोल रुजला आहे आणि उदारमतवादाला असलेली त्यांची मान्यता एवढी वरवरची आहे की, दलितांना समानता नाकारण्यासाठी ते कोणत्याही थराला जातात. समाजावर कुणाचे अधिराज्य आहे, हे त्यांना दाखवून द्यायचे आहे. ज्या हिंदू समाजाने आंबेडकरांना आणि त्यांच्या बांधवांना साध्या माणुसकीचीही वागणूक दिली नाही, त्याचीच नव्हे तर सार्‍या देशाची किती मोलाची सेवा त्यांनी बजावली आहे, हे मानण्याऐवजी ही मंडळी सारी राजकीय व्यवस्थादेखील नष्ट करण्यास सिध्द होतील.
राज्यात दलित आणि बौध्दांवर अत्याचार वाढले आहेत. शासन दरबारी घ्यावी तशी दखल घेतली जात नाही. समाजकंटकांवर कारवाई करण्यास शासन कमी पडते आहे, दलित आणि इतर समाजामध्ये वाढत चाललेली दरी हे गंभीर आहे. शासनाची, समाजातल्या सर्व थरांची ही जबाबदारी आहे. परंतु राजकीय स्तरावरून या दोघांत तेढ सतत असावी, असे वाटत असते. कारण त्याचे पुढारीपणच या बाबीवर अवलंबलेले असते. साहजिकच ही दरी कमी होण्याऐवजी अशाच प्रकारे ती वाढत जाते. जोपर्यंत राज्यघटना आहे, तोपर्यंत आपला देश आंबेडकरांचा ऋणी राहील. त्यांना तर ‘राज्यघटनेचे शिल्पकार’ म्हणून ओळखले जाते. हिंदुत्वालाही त्यांनी दिलेले योगदान कमी लक्षणीय मानता येणार नाही. समाजाने दिलेल्या अवमानाच्या वागणुकीने त्यांच्याप्रमाणे अनेक दलितांना बौध्द धर्म स्वीकारावासा वाटला होता. पण हिंदूंमधील ज्येष्ठ नेत्यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन ते या धर्मातच राहिले. जर हिंदू धर्मातून दलित वेगळे झाले असते तर आज देशात हिंदूंची संख्या शेकडा ८२ आहे; ती तशी राहिली नसती. दीर्घकाळ आणि जणू न संपणारी पक्षपाताची व अस्पृश्यतेची वागणूक मिळूनही दलित आणि डॉ. आंबेडकरांचे अनुयायीदेखील हिंदूच राहिले. खरे तर त्यांना अजूनही जी द्वेषमूलक वर्तणूक दिली जात आहे, त्यामुळे त्यांनी याच समाजात टिकून राहण्याचे कारण नव्हते. हिंदुत्वाची विचारसरणी प्रसृत करणार्‍यांनी दलितांना सोसाव्या लागणार्‍या हालअपेष्टांबद्दल किंवा उच्चवर्णियांनी शरमेने मान खाली घालावी लागेल अशा जातीय संरचनेतील अनिष्ट कठोरतेने लिहायला हवे, असे मला वाटते. लालकृष्ण आडवाणी यांच्यापासून गोपिनाथ मुंडे, राजनाथ यांनी आपली रथयात्रा हिंदू समाजातील जातीपातीच्या दुष्ट प्रवृत्तींशी लढा देण्यासाठी काढावयास हवी होती. मंदिरापेक्षाही जनतेची सुख-दुःखे अधिक महत्त्वाची आहेत, हे त्यांनी ओळखावयास हवे. भारतीय जनता पक्ष हिंदूंसाठी लढणारा मानला जातो. पण त्याने केव्हाही अस्पृश्यतेविरुध्द मोहीम सुरू केल्याचे ऐकिवात नाही.
भाजपच्यादृष्टीने दलितांचे-मुस्लिमांचे महत्त्व राजकारणापुरते आहे; सामाजिकदृष्ट्या नव्हे. धोरणे ठरविली जातात ती केवळ सत्तेच्या राजकारणापोटीच. त्यामुळे त्यांचा समझौता शिवसेनेपासून मुस्लिम लीगपर्यंत आणि समाजवाद्यांपासून बहुजन समाज पक्षापर्यंत होऊ शकतो. महात्मा गांधींच्या काळामध्ये जाती पध्दतीचा कलंक नाहीसा व्हावा म्हणून चळवळ झाली होती. आज अशी चळवळ कांही दिसत नाही. जवाहरलाल नेहरूंनी प्रशासकीय पध्दतीने ही पध्दत नाहीशी करण्याचा प्रयत्न केला होता. आपल्या नांवात जातीचा निर्देश येणार नाही अशारितीने तो लिहिण्याचा त्यांचा सर्व अधिकार्‍यांना आदेश होता. त्यामुळे सचिवालयातील नावांच्या पाट्यांवर आडनांवाचा उल्लेख नसे. अर्जाच्या फॉर्मवरील जातिवाचक उल्लेख असलेला रकाना त्यांनी काढून टाकला होता. आता हे सारे रद्द झाले आहे. जातिनिष्ठा हिरीरीने जोपासली जाऊ लागली आहे. किंबहुना प्रत्येकाची ओळखच जातिनिशी होऊ लागलीय ही परिस्थिती अत्यंत भयावह आहे!
उत्तरप्रदेश आणि बिहारसारख्या राज्यात तर न्यायपालिकेतही जातीच्या आधारावर विभाजन झालेलं आहे. आता सर्वच राजकीय पक्ष जातीला अधिक महत्त्व देऊ लागले आहेत. कारण, दलित म्हणजे मानव नव्हे, तर ‘व्होट बँक’च आहेत, असे त्यांना वाटते. या प्रवृत्तीविरुध्द निषेध व्यक्त केला की, अस्पृश्यता प्रतिबंधक कायद्याकडे बोट दाखविले जाते. जणू सामाजिक दुष्प्रवृत्ती कायद्याने नष्ट होणार आहे! सामाजिक पातळीवर समानता प्रस्थापित करण्याचा आणि आर्थिक क्षेत्रात असमानता दूर करण्याचा आपण कटाक्ष ठेवला नाही, तर आपली लोकशाही पध्दत नष्ट होईल असा डॉ. आंबेडकरांनी इशारा दिला होता. सामाजिक पातळीबद्दल ते म्हणाले होते की, आपल्या समाजात असमानतेचे वेगवेगळे टप्पे आहेत. याचा अर्थ काहींच्या दृष्टीने पातळी उंचावते, तर काहींच्या दृष्टीने ते खाली जाते. स्वातंत्र्य मिळून सत्तर वर्षे झाली, तरी ग्रामीण विभागात सामाजिक विषमतेचे वर्चस्व तसेच आहे. शहरी क्षेत्रात जातियतेची बंधने सैल झाली असतील, पण नष्ट झालेली नाहीत. एका सरकारी अहवालातच हे मान्य करण्यात आलं आहे की, अनुसूचित जातीत आणि विशेषतः त्यांच्यातील असुशिक्षितांना, समाजाने आपणास मान्यता द्यावी, अशी तीव्र आकांक्षा असते.
आर्थिक पातळीबद्दल आंबेडकरांनी दिलेला इशारा अचूक ठरला आहे. गेल्या पन्नास वर्षांत देशाचा जो आर्थिक विकास झाला तो एवढ्या विषम पध्दतीने की, प्रादेशिक, धार्मिक आणि लोका-लोकांदरम्यान असमानता वाढलीच आहे. आता उदारीकरणाबद्दल एवढे आकर्षण आहे. समानतेवर आधारलेला समाज प्रस्थापित करण्याच्या उद्दिष्टाबद्दलच्या चर्चेचा आवाजच बंद झाला आहे. समाजाच्या वेगवेगळ्या स्तरातील अंतर कमी करण्याचा कार्यक्रम नेहरूंनी आखला होता; तसा सध्याच्या सरकारजवळ कोणताही कार्यक्रम नाही. इतकेच नव्हे, तर केवळ औपचारिकता म्हणूनदेखील कुणी त्याबद्दल बोलत नाही.
सत्ताधार्‍यांच्या लेखी केवळ संपत्तीला महत्त्व आले आहे; ती कशी मिळविली हे कुणी लक्षात घेत नाही. देशातील लक्षावधी लोकांची उपासमार होत असताना मंत्री आणि सरकारी नोकर मात्र मेजवान्या झोडीत असतात. हे पाहिले म्हणजे राज्यघटनेच्या उद्देशिकेत ज्या समाजवादी शासनाचा आवर्जून उल्लेख करण्यात आला आहे, त्याबद्दल कुणी गंभीरतेने विचार करतो आहे का? याबद्दल शंका निर्माण होते. एखादा गुन्हेगार तुरुंगात नसला व बरीच संपत्ती बाळगून असला तर सामाजिकदृष्ट्या कलंकित म्हणून त्याच्याकडे पाहिले जात नाही. आणि धनदांडग्या तस्करांच्या घरच्या विवाह सोहळ्यात मंत्री आणि ज्येष्ठ सरकारी नोकरांनी हजेरी लावलेली असते. ही सारी मंडळी जेव्हा आपल्या आलिशान मोटारीतून घरी जातात तेव्हा, प्रवेशद्वाराजवळच कचराकुंडीपाशी मेजवानीतील उरले-सुरलेले कांही मिळते कां म्हणून डोळे लावून बसलेल्या अनेक गरिबांच्या रांगा त्यांच्या दृष्टीला पडतच असणार.
पददलित वर्ग आता, दुसरे कोणी आपणावर राज्य करावे, या प्रघाताला विटला आहे, असे डॉ. आंबेडकर म्हणाले होते; ते योग्यच होते. आता या वर्गांना सत्ताधारी बनवायचे आहे. पददलित वर्गातील या आत्मसाक्षी वृत्तीचे रूपांतर वर्गसंघर्षात किंवा वर्गयुध्दात होता कामा नये. कारण, त्यामुळे देशाचे तुकडे पडतील आणि ती नक्कीच घोर आपत्ती ठरेल. अब्राहम लिंकननी म्हटल्याप्रमाणे, घरातच अनेक तट पडले तर ते फार काळ टिकू शकत नाही. या सार्‍या समस्यांवर चर्चा व्हायला हवी. आंबेडकरांबद्दल द्वेषभाव निर्माण करण्याने उच्चवर्णीय दलितांच्यात दुरावा निर्माण करीत आहेत.
आपणाला बंधमुक्त करण्यासाठी आणि प्रतिष्ठा मिळवून देण्यासाठी बाबासाहेब प्राणपणाने लढले, अशी त्यांची दृढ श्रध्दा आहे. हा सूर्य उद्या संहारक झाल्यास, सगळंच कसं उद्ध्वस्त होईल!
विषमतेचा अंत होऊन परिवर्तनाची नवी पहाट होईल!
ही परिवर्तनाची पहाट आपलं शतकानुशतकाचं दैन्य, दुःख, गरिबी संपवेल, असं देशातील बहुसंख्य जनतेला वाटणं हे लोकशाहीनं दिलेलं विचार स्वातंत्र्याचं सामर्थ्य आहे. हे सामर्थ्य जपलं, वाढविलं पाहिजे. कारण त्यातच राष्ट्राला एकसंध ठेवणारी, बलशाली करणारी शक्ती आहे. ही शक्ती वाढविण्यासाठी मानवता हाच राष्ट्रधर्म, हा विचार प्रत्येकात रुजायला हवा. कारण, मानवता आहे, तिथे प्रेम आहे, प्रेम आहे तिथे आनंद आहे, आनंद आहे तिथे ज्ञान आहे, ज्ञान आहे तिथे शांती आहे, शांती आहे तिथे विचार आहे, विचार आहे तिथे क्रांती आहे, क्रांती आहे तिथे समाज आहे, समाज आहे तिथे विश्‍वास आहे, विश्‍वास आहे तिथे उत्तरदायित्व आहे, उत्तरदायित्व आहे तिथेच राष्ट्र आहे ही भावना वृद्धिंगत व्हावी.अशी अपेक्षा असताना देशात वेगळीच स्थिती निर्माण झालीय.
देशात सत्ताबदल झालाय. नवं स्वातंत्र्य मिळालंय असं काहींना वाटू लागलं होतं. पहिल्या स्वातंत्र्यानंतर ही परिवर्तनाची पहाट आपलं शतकानुशतकाचं दैन्य, दुःख, गरिबी संपवेल, असं देशातील बहुसंख्य जनतेला वाटणं हे लोकशाहीनं दिलेलं विचार स्वातंत्र्याचं सामर्थ्य आहे. हे सामर्थ्य जपलं, वाढविलं पाहिजे. कारण त्यातच राष्ट्राला एकसंध ठेवणारी, बलशाली करणारी शक्ती आहे. ही शक्ती वाढविण्यासाठी मानवता हाच राष्ट्रधर्म, हा विचार प्रत्येकात रुजायला हवा. कारण, मानवता आहे, तिथे प्रेम आहे, प्रेम आहे तिथे आनंद आहे, आनंद आहे तिथे ज्ञान आहे, ज्ञान आहे तिथे शांती आहे, शांती आहे तिथे विचार आहे, विचार आहे तिथे क्रांती आहे, क्रांती आहे तिथे समाज आहे, समाज आहे तिथे विश्‍वास आहे, विश्‍वास आहे तिथे उत्तरदायित्व आहे, उत्तरदायित्व आहे तिथेच राष्ट्र आहे.
जनतेच्या, जनतेसाठी आणि जनतेद्वारा शासनाच्या तत्त्वांची प्रतिष्ठापना करणारी आपली राज्यघटना टिकवून ठेवायची असेल, तर आपल्या मार्गात असलेल्या दुष्ट प्रवृत्ती कोणत्या, हे ओळखण्यात आणि त्या नाहीशा करण्यात आपण कुचराई करता कामा नये. याच प्रवृत्तींमुळे लोकांना जनतेद्वारा चालविल्या जाणार्‍या शासनापेक्षा जनतेसाठी चालविणारे शासन अधिक आवडू लागते हे उद्गार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे आहेत.सत्तर वर्षांपूर्वी, देशातील सर्व नागरिकांना न्याय, स्वातंत्र्य आणि भ्रातृभाव प्रदान करणार्‍या राज्यघटनेचे त्यांनीच घटना समितीत सारथ्य केले होते.
स्वातंत्र्याच्या सत्तरीत, प्रजासत्ताकाच्या ६८व्या वर्षात देशाची आज ही कांही परिस्थिती झाली आहे, त्याने सार्‍यांनाच व्यथित व्हायला होते आहे. आज देशाची शोकसभा भरल्याचे दृष्य आपण पाहतो आहोत. गेल्या कांही दिवसात अनेक शहरात जे कांही घडले आहे, त्यावरून आपल्या मार्गातील दुष्ट प्रवृत्ती नाहीशा करण्याचे राहोच; केवळ ओळखून काढण्याबाबतही आपण किती सुस्त आहोत, हेच स्पष्ट झाले आहे. यापूर्वी कधी नव्हता एवढ्या प्रमाणात आज आपला समाज जातीयवृत्तीने ग्रस्त झाला आहे; अधिकच विभाजित झाला आहे. देशातील डॉ. आंबेडकरांचे पुतळे विद्रुप करणारे, पूर्वग्रहांनी अंध झालेले लोक आजही आपणांत निघतात. आपल्या राजकीय उद्दिष्टांसाठी किंवा व्यक्तिगत अभिमानापोटी उच्चवर्णियांपैकी अनेकजण द्वेषभावना प्रसृत करतात. त्यांनीच देशातला सुरळीत चाललेला जीवनचक्र बिघडवून टाकला आहे. दलितांबद्दलच्या त्यांच्या मनातील पूर्वग्रह एवढा खोल रुजला आहे आणि उदारमतवादाला असलेली त्यांची मान्यता एवढी वरवरची आहे की, दलितांना समानता नाकारण्यासाठी ते कोणत्याही थराला जातात. समाजावर कुणाचे अधिराज्य आहे, हे त्यांना दाखवून द्यायचे आहे. ज्या हिंदू समाजाने आंबेडकरांना आणि त्यांच्या बांधवांना साध्या माणुसकीचीही वागणूक दिली नाही, त्याचीच नव्हे तर सार्‍या देशाची किती मोलाची सेवा त्यांनी बजावली आहे, हे मानण्याऐवजी ही मंडळी सारी राजकीय व्यवस्थादेखील नष्ट करण्यास सिध्द होतील.
राज्यात दलित आणि बौध्दांवर अत्याचार वाढले आहेत. शासन दरबारी घ्यावी तशी दखल घेतली जात नाही. समाजकंटकांवर कारवाई करण्यास शासन कमी पडते आहे, दलित आणि इतर समाजामध्ये वाढत चाललेली दरी हे गंभीर आहे. शासनाची, समाजातल्या सर्व थरांची ही जबाबदारी आहे. परंतु राजकीय स्तरावरून या दोघांत तेढ सतत असावी, असे वाटत असते. कारण त्याचे पुढारीपणच या बाबीवर अवलंबलेले असते. साहजिकच ही दरी कमी होण्याऐवजी अशाच प्रकारे ती वाढत जाते. जोपर्यंत राज्यघटना आहे, तोपर्यंत आपला देश आंबेडकरांचा ऋणी राहील. त्यांना तर ‘राज्यघटनेचे शिल्पकार’ म्हणून ओळखले जाते. हिंदुत्वालाही त्यांनी दिलेले योगदान कमी लक्षणीय मानता येणार नाही. समाजाने दिलेल्या अवमानाच्या वागणुकीने त्यांच्याप्रमाणे अनेक दलितांना बौध्द धर्म स्वीकारावासा वाटला होता. पण हिंदूंमधील ज्येष्ठ नेत्यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन ते या धर्मातच राहिले. जर हिंदू धर्मातून दलित वेगळे झाले असते तर आज देशात हिंदूंची संख्या शेकडा ८२ आहे; ती तशी राहिली नसती. दीर्घकाळ आणि जणू न संपणारी पक्षपाताची व अस्पृश्यतेची वागणूक मिळूनही दलित आणि डॉ. आंबेडकरांचे अनुयायीदेखील हिंदूच राहिले. खरे तर त्यांना अजूनही जी द्वेषमूलक वर्तणूक दिली जात आहे, त्यामुळे त्यांनी याच समाजात टिकून राहण्याचे कारण नव्हते. हिंदुत्वाची विचारसरणी प्रसृत करणार्‍यांनी दलितांना सोसाव्या लागणार्‍या हालअपेष्टांबद्दल किंवा उच्चवर्णियांनी शरमेने मान खाली घालावी लागेल अशा जातीय संरचनेतील अनिष्ट कठोरतेने लिहायला हवे, असे मला वाटते. लालकृष्ण आडवाणी यांच्यापासून गोपिनाथ मुंडे, राजनाथ यांनी आपली रथयात्रा हिंदू समाजातील जातीपातीच्या दुष्ट प्रवृत्तींशी लढा देण्यासाठी काढावयास हवी होती. मंदिरापेक्षाही जनतेची सुख-दुःखे अधिक महत्त्वाची आहेत, हे त्यांनी ओळखावयास हवे. भारतीय जनता पक्ष हिंदूंसाठी लढणारा मानला जातो. पण त्याने केव्हाही अस्पृश्यतेविरुध्द मोहीम सुरू केल्याचे ऐकिवात नाही.
भाजपच्यादृष्टीने दलितांचे-मुस्लिमांचे महत्त्व राजकारणापुरते आहे; सामाजिकदृष्ट्या नव्हे. धोरणे ठरविली जातात ती केवळ सत्तेच्या राजकारणापोटीच. त्यामुळे त्यांचा समझौता शिवसेनेपासून मुस्लिम लीगपर्यंत आणि समाजवाद्यांपासून बहुजन समाज पक्षापर्यंत होऊ शकतो. महात्मा गांधींच्या काळामध्ये जाती पध्दतीचा कलंक नाहीसा व्हावा म्हणून चळवळ झाली होती. आज अशी चळवळ कांही दिसत नाही. जवाहरलाल नेहरूंनी प्रशासकीय पध्दतीने ही पध्दत नाहीशी करण्याचा प्रयत्न केला होता. आपल्या नांवात जातीचा निर्देश येणार नाही अशारितीने तो लिहिण्याचा त्यांचा सर्व अधिकार्‍यांना आदेश होता. त्यामुळे सचिवालयातील नावांच्या पाट्यांवर आडनांवाचा उल्लेख नसे. अर्जाच्या फॉर्मवरील जातिवाचक उल्लेख असलेला रकाना त्यांनी काढून टाकला होता. आता हे सारे रद्द झाले आहे. जातिनिष्ठा हिरीरीने जोपासली जाऊ लागली आहे. किंबहुना प्रत्येकाची ओळखच जातिनिशी होऊ लागलीय ही परिस्थिती अत्यंत भयावह आहे!
उत्तरप्रदेश आणि बिहारसारख्या राज्यात तर न्यायपालिकेतही जातीच्या आधारावर विभाजन झालेलं आहे. आता सर्वच राजकीय पक्ष जातीला अधिक महत्त्व देऊ लागले आहेत. कारण, दलित म्हणजे मानव नव्हे, तर ‘व्होट बँक’च आहेत, असे त्यांना वाटते. या प्रवृत्तीविरुध्द निषेध व्यक्त केला की, अस्पृश्यता प्रतिबंधक कायद्याकडे बोट दाखविले जाते. जणू सामाजिक दुष्प्रवृत्ती कायद्याने नष्ट होणार आहे! सामाजिक पातळीवर समानता प्रस्थापित करण्याचा आणि आर्थिक क्षेत्रात असमानता दूर करण्याचा आपण कटाक्ष ठेवला नाही, तर आपली लोकशाही पध्दत नष्ट होईल असा डॉ. आंबेडकरांनी इशारा दिला होता. सामाजिक पातळीबद्दल ते म्हणाले होते की, आपल्या समाजात असमानतेचे वेगवेगळे टप्पे आहेत. याचा अर्थ काहींच्या दृष्टीने पातळी उंचावते, तर काहींच्या दृष्टीने ते खाली जाते. स्वातंत्र्य मिळून सत्तर वर्षे झाली, तरी ग्रामीण विभागात सामाजिक विषमतेचे वर्चस्व तसेच आहे. शहरी क्षेत्रात जातियतेची बंधने सैल झाली असतील, पण नष्ट झालेली नाहीत. एका सरकारी अहवालातच हे मान्य करण्यात आलं आहे की, अनुसूचित जातीत आणि विशेषतः त्यांच्यातील असुशिक्षितांना, समाजाने आपणास मान्यता द्यावी, अशी तीव्र आकांक्षा असते.
आर्थिक पातळीबद्दल आंबेडकरांनी दिलेला इशारा अचूक ठरला आहे. गेल्या पन्नास वर्षांत देशाचा जो आर्थिक विकास झाला तो एवढ्या विषम पध्दतीने की, प्रादेशिक, धार्मिक आणि लोका-लोकांदरम्यान असमानता वाढलीच आहे. आता उदारीकरणाबद्दल एवढे आकर्षण आहे. समानतेवर आधारलेला समाज प्रस्थापित करण्याच्या उद्दिष्टाबद्दलच्या चर्चेचा आवाजच बंद झाला आहे. समाजाच्या वेगवेगळ्या स्तरातील अंतर कमी करण्याचा कार्यक्रम नेहरूंनी आखला होता; तसा सध्याच्या सरकारजवळ कोणताही कार्यक्रम नाही. इतकेच नव्हे, तर केवळ औपचारिकता म्हणूनदेखील कुणी त्याबद्दल बोलत नाही.
सत्ताधार्‍यांच्या लेखी केवळ संपत्तीला महत्त्व आले आहे; ती कशी मिळविली हे कुणी लक्षात घेत नाही. देशातील लक्षावधी लोकांची उपासमार होत असताना मंत्री आणि सरकारी नोकर मात्र मेजवान्या झोडीत असतात. हे पाहिले म्हणजे राज्यघटनेच्या उद्देशिकेत ज्या समाजवादी शासनाचा आवर्जून उल्लेख करण्यात आला आहे, त्याबद्दल कुणी गंभीरतेने विचार करतो आहे का? याबद्दल शंका निर्माण होते. एखादा गुन्हेगार तुरुंगात नसला व बरीच संपत्ती बाळगून असला तर सामाजिकदृष्ट्या कलंकित म्हणून त्याच्याकडे पाहिले जात नाही. आणि धनदांडग्या तस्करांच्या घरच्या विवाह सोहळ्यात मंत्री आणि ज्येष्ठ सरकारी नोकरांनी हजेरी लावलेली असते. ही सारी मंडळी जेव्हा आपल्या आलिशान मोटारीतून घरी जातात तेव्हा, प्रवेशद्वाराजवळच कचराकुंडीपाशी मेजवानीतील उरले-सुरलेले कांही मिळते कां म्हणून डोळे लावून बसलेल्या अनेक गरिबांच्या रांगा त्यांच्या दृष्टीला पडतच असणार.
पददलित वर्ग आता, दुसरे कोणी आपणावर राज्य करावे, या प्रघाताला विटला आहे, असे डॉ. आंबेडकर म्हणाले होते; ते योग्यच होते. आता या वर्गांना सत्ताधारी बनवायचे आहे. पददलित वर्गातील या आत्मसाक्षी वृत्तीचे रूपांतर वर्गसंघर्षात किंवा वर्गयुध्दात होता कामा नये. कारण, त्यामुळे देशाचे तुकडे पडतील आणि ती नक्कीच घोर आपत्ती ठरेल. अब्राहम लिंकननी म्हटल्याप्रमाणे, घरातच अनेक तट पडले तर ते फार काळ टिकू शकत नाही. या सार्‍या समस्यांवर चर्चा व्हायला हवी. आंबेडकरांबद्दल द्वेषभाव निर्माण करण्याने उच्चवर्णीय दलितांच्यात दुरावा निर्माण करीत आहेत.
आपणाला बंधमुक्त करण्यासाठी आणि प्रतिष्ठा मिळवून देण्यासाठी बाबासाहेब प्राणपणाने लढले, अशी त्यांची दृढ श्रध्दा आहे. हा सूर्य उद्या संहारक झाल्यास, सगळंच कसं उद्ध्वस्त होईल!
विषमतेचा अंत होऊन परिवर्तनाची नवी पहाट होईल!
ही परिवर्तनाची पहाट आपलं शतकानुशतकाचं दैन्य, दुःख, गरिबी संपवेल, असं देशातील बहुसंख्य जनतेला वाटणं हे लोकशाहीनं दिलेलं विचार स्वातंत्र्याचं सामर्थ्य आहे. हे सामर्थ्य जपलं, वाढविलं पाहिजे. कारण त्यातच राष्ट्राला एकसंध ठेवणारी, बलशाली करणारी शक्ती आहे. ही शक्ती वाढविण्यासाठी मानवता हाच राष्ट्रधर्म, हा विचार प्रत्येकात रुजायला हवा. कारण, मानवता आहे, तिथे प्रेम आहे, प्रेम आहे तिथे आनंद आहे, आनंद आहे तिथे ज्ञान आहे, ज्ञान आहे तिथे शांती आहे, शांती आहे तिथे विचार आहे, विचार आहे तिथे क्रांती आहे, क्रांती आहे तिथे समाज आहे, समाज आहे तिथे विश्‍वास आहे, विश्‍वास आहे तिथे उत्तरदायित्व आहे, उत्तरदायित्व आहे तिथेच राष्ट्र आहे ही भावना वृद्धिंगत व्हावी.अशी अपेक्षा असताना देशात वेगळीच स्थिती निर्माण झालीय.
कर्मकांडाच्या, पुरोहितशाहीच्या, जन्माधिष्ठित उच्च नीचतेच्या, विषमतेच्या चक्रव्यूहात राष्ट्रीय पुनरुत्थानाच्या नावाने कुणी समाजाला गुंतवू बघत असेल तर त्याचा प्राणपणाने मुकाबला करण्याची तयारी पुरीगामी विचारांवर श्रद्धा ठेवणाऱ्यांना करावीच लागेल. उत्तर पेशवाईचा उल्लेख कुणी केला की काही मंडळींना कळमळायला होतं. रयतेच्या रक्षणाची, उदरनिर्वाहाची जबाबदारी न पाळण्याचा, फुकटखाऊ, भिक्षुक, उनाड बाया यांचे तांडे पोसण्याचा प्रकार करणारे राज्यकर्ते होऊन गेले याची आठवण काढण्याने जर कुणाला दुःख होत असेल तर अशी वेळ समाजावर पुन्हा येऊ नये याची खबरदारी या मंडळींनीच घ्यायला हवीय लोकसभेनंतर झालेल्या सर्व निवडणुकीत केवळ काँग्रेसचाच नव्हे तर सर्व समाजवादी विचारांच्या पक्षांचा दारुण पराभव झाला आहे. विचारसामर्थ्य शक्तिशाली असले तरी व्यक्तिदोषामुळे हा पराजय झाला आहे. आपसातले संघर्ष, ते मिटवण्याच्या नावाखाली चाललेली अटीतटी, दिलजमाईचे प्रदर्शन आणि कुजकी टोमणेबाजी यामधून काँग्रेसवाल्यांना बाजूला काढून पुरोगामी विचारापर्यंत आणण्याचे काम आज व्हायला हवे. सत्ता जिंकण्यासाठी देवाधर्माचा वापर करण्याचा, तो करता यावा म्हणून वेगवेगळ्या संघटना उभारण्याचा, त्यांच्याद्वारा श्रद्धावान भाबड्या जनसामान्यांना खोट्यानाट्या गोष्टी ऐकवून फितवण्याचा, विशिष्ट राजकीय पक्षासाठी त्यांना वापरण्याचा उद्योग या देशात पद्धतशीरपणे केला जातो आहे. जन्मजात उच्च-नीचतेविरुद्ध, विषमतेविरुद्ध, अंधश्रद्धा आणि अन्याय यांच्याविरुद्ध लढणाऱयांना आपसात लढायला लावण्याचा अथवा निष्क्रिय बनवून निरुपयोगी करून टाकण्याचा जोडधंदाही याच मंडळींनी प्रभावीपणे चालवला आहे. याला रोखण्याचे सामर्थ्य फक्त पुरोगामी विचारातच आहे. याची जाणीव ठेवून जर वाटचाल झाली तर '९ ऑगस्ट क्रान्तीदिना'ची स्मृती जागविल्यासारखी होईल.
- हरीश केंची,
प्रभंजन साठीचा लेख
"भाजपच्यादृष्टीने दलितांचे-मुस्लिमांचे महत्त्व राजकारणापुरते आहे; सामाजिकदृष्ट्या नव्हे. धोरणे ठरविली जातात ती केवळ सत्तेच्या राजकारणापोटीच. त्यामुळे त्यांचा समझौता शिवसेनेपासून मुस्लिम लीगपर्यंत आणि समाजवाद्यांपासून बहुजन समाज पक्षापर्यंत होऊ शकतो. महात्मा गांधींच्या काळामध्ये जाती पध्दतीचा कलंक नाहीसा व्हावा म्हणून चळवळ झाली होती. आज अशी चळवळ कांही दिसत नाही. जवाहरलाल नेहरूंनी प्रशासकीय पध्दतीने ही पध्दत नाहीशी करण्याचा प्रयत्न केला होता. आपल्या नांवात जातीचा निर्देश येणार नाही अशारितीने तो लिहिण्याचा त्यांचा सर्व अधिकार्‍यांना आदेश होता. त्यामुळे सचिवालयातील नावांच्या पाट्यांवर आडनांवाचा उल्लेख नसे. अर्जाच्या फॉर्मवरील जातिवाचक उल्लेख असलेला रकाना त्यांनी काढून टाकला होता. आता हे सारे रद्द झाले आहे. जातिनिष्ठा हिरीरीने जोपासली जाऊ लागली आहे.किंबहुना प्रत्येकाची ओळखच जातिनिशी होतेय ही परिस्थिती भयावह आहे...!" ऑगस्ट क्रान्तीदिनानिमित्त केलेला हा जागर......!
------------------------------------------
देशात सत्ताबदल झालाय. नवं स्वातंत्र्य मिळालंय असं काहींना वाटू लागलं होतं. पहिल्या स्वातंत्र्यानंतर ही परिवर्तनाची पहाट आपलं शतकानुशतकाचं दैन्य, दुःख, गरिबी संपवेल, असं देशातील बहुसंख्य जनतेला वाटणं हे लोकशाहीनं दिलेलं विचार स्वातंत्र्याचं सामर्थ्य आहे. हे सामर्थ्य जपलं, वाढविलं पाहिजे. कारण त्यातच राष्ट्राला एकसंध ठेवणारी, बलशाली करणारी शक्ती आहे. ही शक्ती वाढविण्यासाठी मानवता हाच राष्ट्रधर्म, हा विचार प्रत्येकात रुजायला हवा. कारण, मानवता आहे, तिथे प्रेम आहे, प्रेम आहे तिथे आनंद आहे, आनंद आहे तिथे ज्ञान आहे, ज्ञान आहे तिथे शांती आहे, शांती आहे तिथे विचार आहे, विचार आहे तिथे क्रांती आहे, क्रांती आहे तिथे समाज आहे, समाज आहे तिथे विश्‍वास आहे, विश्‍वास आहे तिथे उत्तरदायित्व आहे, उत्तरदायित्व आहे तिथेच राष्ट्र आहे.
जनतेच्या, जनतेसाठी आणि जनतेद्वारा शासनाच्या तत्त्वांची प्रतिष्ठापना करणारी आपली राज्यघटना टिकवून ठेवायची असेल, तर आपल्या मार्गात असलेल्या दुष्ट प्रवृत्ती कोणत्या, हे ओळखण्यात आणि त्या नाहीशा करण्यात आपण कुचराई करता कामा नये. याच प्रवृत्तींमुळे लोकांना जनतेद्वारा चालविल्या जाणार्‍या शासनापेक्षा जनतेसाठी चालविणारे शासन अधिक आवडू लागते हे उद्गार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे आहेत.सत्तर वर्षांपूर्वी, देशातील सर्व नागरिकांना न्याय, स्वातंत्र्य आणि भ्रातृभाव प्रदान करणार्‍या राज्यघटनेचे त्यांनीच घटना समितीत सारथ्य केले होते.
स्वातंत्र्याच्या सत्तरीत, प्रजासत्ताकाच्या ६८व्या वर्षात देशाची आज ही कांही परिस्थिती झाली आहे, त्याने सार्‍यांनाच व्यथित व्हायला होते आहे. आज देशाची शोकसभा भरल्याचे दृष्य आपण पाहतो आहोत. गेल्या कांही दिवसात अनेक शहरात जे कांही घडले आहे, त्यावरून आपल्या मार्गातील दुष्ट प्रवृत्ती नाहीशा करण्याचे राहोच; केवळ ओळखून काढण्याबाबतही आपण किती सुस्त आहोत, हेच स्पष्ट झाले आहे. यापूर्वी कधी नव्हता एवढ्या प्रमाणात आज आपला समाज जातीयवृत्तीने ग्रस्त झाला आहे; अधिकच विभाजित झाला आहे. देशातील डॉ. आंबेडकरांचे पुतळे विद्रुप करणारे, पूर्वग्रहांनी अंध झालेले लोक आजही आपणांत निघतात. आपल्या राजकीय उद्दिष्टांसाठी किंवा व्यक्तिगत अभिमानापोटी उच्चवर्णियांपैकी अनेकजण द्वेषभावना प्रसृत करतात. त्यांनीच देशातला सुरळीत चाललेला जीवनचक्र बिघडवून टाकला आहे. दलितांबद्दलच्या त्यांच्या मनातील पूर्वग्रह एवढा खोल रुजला आहे आणि उदारमतवादाला असलेली त्यांची मान्यता एवढी वरवरची आहे की, दलितांना समानता नाकारण्यासाठी ते कोणत्याही थराला जातात. समाजावर कुणाचे अधिराज्य आहे, हे त्यांना दाखवून द्यायचे आहे. ज्या हिंदू समाजाने आंबेडकरांना आणि त्यांच्या बांधवांना साध्या माणुसकीचीही वागणूक दिली नाही, त्याचीच नव्हे तर सार्‍या देशाची किती मोलाची सेवा त्यांनी बजावली आहे, हे मानण्याऐवजी ही मंडळी सारी राजकीय व्यवस्थादेखील नष्ट करण्यास सिध्द होतील.
राज्यात दलित आणि बौध्दांवर अत्याचार वाढले आहेत. शासन दरबारी घ्यावी तशी दखल घेतली जात नाही. समाजकंटकांवर कारवाई करण्यास शासन कमी पडते आहे, दलित आणि इतर समाजामध्ये वाढत चाललेली दरी हे गंभीर आहे. शासनाची, समाजातल्या सर्व थरांची ही जबाबदारी आहे. परंतु राजकीय स्तरावरून या दोघांत तेढ सतत असावी, असे वाटत असते. कारण त्याचे पुढारीपणच या बाबीवर अवलंबलेले असते. साहजिकच ही दरी कमी होण्याऐवजी अशाच प्रकारे ती वाढत जाते. जोपर्यंत राज्यघटना आहे, तोपर्यंत आपला देश आंबेडकरांचा ऋणी राहील. त्यांना तर ‘राज्यघटनेचे शिल्पकार’ म्हणून ओळखले जाते. हिंदुत्वालाही त्यांनी दिलेले योगदान कमी लक्षणीय मानता येणार नाही. समाजाने दिलेल्या अवमानाच्या वागणुकीने त्यांच्याप्रमाणे अनेक दलितांना बौध्द धर्म स्वीकारावासा वाटला होता. पण हिंदूंमधील ज्येष्ठ नेत्यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन ते या धर्मातच राहिले. जर हिंदू धर्मातून दलित वेगळे झाले असते तर आज देशात हिंदूंची संख्या शेकडा ८२ आहे; ती तशी राहिली नसती. दीर्घकाळ आणि जणू न संपणारी पक्षपाताची व अस्पृश्यतेची वागणूक मिळूनही दलित आणि डॉ. आंबेडकरांचे अनुयायीदेखील हिंदूच राहिले. खरे तर त्यांना अजूनही जी द्वेषमूलक वर्तणूक दिली जात आहे, त्यामुळे त्यांनी याच समाजात टिकून राहण्याचे कारण नव्हते. हिंदुत्वाची विचारसरणी प्रसृत करणार्‍यांनी दलितांना सोसाव्या लागणार्‍या हालअपेष्टांबद्दल किंवा उच्चवर्णियांनी शरमेने मान खाली घालावी लागेल अशा जातीय संरचनेतील अनिष्ट कठोरतेने लिहायला हवे, असे मला वाटते. लालकृष्ण आडवाणी यांच्यापासून गोपिनाथ मुंडे, राजनाथ यांनी आपली रथयात्रा हिंदू समाजातील जातीपातीच्या दुष्ट प्रवृत्तींशी लढा देण्यासाठी काढावयास हवी होती. मंदिरापेक्षाही जनतेची सुख-दुःखे अधिक महत्त्वाची आहेत, हे त्यांनी ओळखावयास हवे. भारतीय जनता पक्ष हिंदूंसाठी लढणारा मानला जातो. पण त्याने केव्हाही अस्पृश्यतेविरुध्द मोहीम सुरू केल्याचे ऐकिवात नाही.
भाजपच्यादृष्टीने दलितांचे-मुस्लिमांचे महत्त्व राजकारणापुरते आहे; सामाजिकदृष्ट्या नव्हे. धोरणे ठरविली जातात ती केवळ सत्तेच्या राजकारणापोटीच. त्यामुळे त्यांचा समझौता शिवसेनेपासून मुस्लिम लीगपर्यंत आणि समाजवाद्यांपासून बहुजन समाज पक्षापर्यंत होऊ शकतो. महात्मा गांधींच्या काळामध्ये जाती पध्दतीचा कलंक नाहीसा व्हावा म्हणून चळवळ झाली होती. आज अशी चळवळ कांही दिसत नाही. जवाहरलाल नेहरूंनी प्रशासकीय पध्दतीने ही पध्दत नाहीशी करण्याचा प्रयत्न केला होता. आपल्या नांवात जातीचा निर्देश येणार नाही अशारितीने तो लिहिण्याचा त्यांचा सर्व अधिकार्‍यांना आदेश होता. त्यामुळे सचिवालयातील नावांच्या पाट्यांवर आडनांवाचा उल्लेख नसे. अर्जाच्या फॉर्मवरील जातिवाचक उल्लेख असलेला रकाना त्यांनी काढून टाकला होता. आता हे सारे रद्द झाले आहे. जातिनिष्ठा हिरीरीने जोपासली जाऊ लागली आहे. किंबहुना प्रत्येकाची ओळखच जातिनिशी होऊ लागलीय ही परिस्थिती अत्यंत भयावह आहे!
उत्तरप्रदेश आणि बिहारसारख्या राज्यात तर न्यायपालिकेतही जातीच्या आधारावर विभाजन झालेलं आहे. आता सर्वच राजकीय पक्ष जातीला अधिक महत्त्व देऊ लागले आहेत. कारण, दलित म्हणजे मानव नव्हे, तर ‘व्होट बँक’च आहेत, असे त्यांना वाटते. या प्रवृत्तीविरुध्द निषेध व्यक्त केला की, अस्पृश्यता प्रतिबंधक कायद्याकडे बोट दाखविले जाते. जणू सामाजिक दुष्प्रवृत्ती कायद्याने नष्ट होणार आहे! सामाजिक पातळीवर समानता प्रस्थापित करण्याचा आणि आर्थिक क्षेत्रात असमानता दूर करण्याचा आपण कटाक्ष ठेवला नाही, तर आपली लोकशाही पध्दत नष्ट होईल असा डॉ. आंबेडकरांनी इशारा दिला होता. सामाजिक पातळीबद्दल ते म्हणाले होते की, आपल्या समाजात असमानतेचे वेगवेगळे टप्पे आहेत. याचा अर्थ काहींच्या दृष्टीने पातळी उंचावते, तर काहींच्या दृष्टीने ते खाली जाते. स्वातंत्र्य मिळून सत्तर वर्षे झाली, तरी ग्रामीण विभागात सामाजिक विषमतेचे वर्चस्व तसेच आहे. शहरी क्षेत्रात जातियतेची बंधने सैल झाली असतील, पण नष्ट झालेली नाहीत. एका सरकारी अहवालातच हे मान्य करण्यात आलं आहे की, अनुसूचित जातीत आणि विशेषतः त्यांच्यातील असुशिक्षितांना, समाजाने आपणास मान्यता द्यावी, अशी तीव्र आकांक्षा असते.
आर्थिक पातळीबद्दल आंबेडकरांनी दिलेला इशारा अचूक ठरला आहे. गेल्या पन्नास वर्षांत देशाचा जो आर्थिक विकास झाला तो एवढ्या विषम पध्दतीने की, प्रादेशिक, धार्मिक आणि लोका-लोकांदरम्यान असमानता वाढलीच आहे. आता उदारीकरणाबद्दल एवढे आकर्षण आहे. समानतेवर आधारलेला समाज प्रस्थापित करण्याच्या उद्दिष्टाबद्दलच्या चर्चेचा आवाजच बंद झाला आहे. समाजाच्या वेगवेगळ्या स्तरातील अंतर कमी करण्याचा कार्यक्रम नेहरूंनी आखला होता; तसा सध्याच्या सरकारजवळ कोणताही कार्यक्रम नाही. इतकेच नव्हे, तर केवळ औपचारिकता म्हणूनदेखील कुणी त्याबद्दल बोलत नाही.
सत्ताधार्‍यांच्या लेखी केवळ संपत्तीला महत्त्व आले आहे; ती कशी मिळविली हे कुणी लक्षात घेत नाही. देशातील लक्षावधी लोकांची उपासमार होत असताना मंत्री आणि सरकारी नोकर मात्र मेजवान्या झोडीत असतात. हे पाहिले म्हणजे राज्यघटनेच्या उद्देशिकेत ज्या समाजवादी शासनाचा आवर्जून उल्लेख करण्यात आला आहे, त्याबद्दल कुणी गंभीरतेने विचार करतो आहे का? याबद्दल शंका निर्माण होते. एखादा गुन्हेगार तुरुंगात नसला व बरीच संपत्ती बाळगून असला तर सामाजिकदृष्ट्या कलंकित म्हणून त्याच्याकडे पाहिले जात नाही. आणि धनदांडग्या तस्करांच्या घरच्या विवाह सोहळ्यात मंत्री आणि ज्येष्ठ सरकारी नोकरांनी हजेरी लावलेली असते. ही सारी मंडळी जेव्हा आपल्या आलिशान मोटारीतून घरी जातात तेव्हा, प्रवेशद्वाराजवळच कचराकुंडीपाशी मेजवानीतील उरले-सुरलेले कांही मिळते कां म्हणून डोळे लावून बसलेल्या अनेक गरिबांच्या रांगा त्यांच्या दृष्टीला पडतच असणार.
पददलित वर्ग आता, दुसरे कोणी आपणावर राज्य करावे, या प्रघाताला विटला आहे, असे डॉ. आंबेडकर म्हणाले होते; ते योग्यच होते. आता या वर्गांना सत्ताधारी बनवायचे आहे. पददलित वर्गातील या आत्मसाक्षी वृत्तीचे रूपांतर वर्गसंघर्षात किंवा वर्गयुध्दात होता कामा नये. कारण, त्यामुळे देशाचे तुकडे पडतील आणि ती नक्कीच घोर आपत्ती ठरेल. अब्राहम लिंकननी म्हटल्याप्रमाणे, घरातच अनेक तट पडले तर ते फार काळ टिकू शकत नाही. या सार्‍या समस्यांवर चर्चा व्हायला हवी. आंबेडकरांबद्दल द्वेषभाव निर्माण करण्याने उच्चवर्णीय दलितांच्यात दुरावा निर्माण करीत आहेत.
आपणाला बंधमुक्त करण्यासाठी आणि प्रतिष्ठा मिळवून देण्यासाठी बाबासाहेब प्राणपणाने लढले, अशी त्यांची दृढ श्रध्दा आहे. हा सूर्य उद्या संहारक झाल्यास, सगळंच कसं उद्ध्वस्त होईल!
विषमतेचा अंत होऊन परिवर्तनाची नवी पहाट होईल!
ही परिवर्तनाची पहाट आपलं शतकानुशतकाचं दैन्य, दुःख, गरिबी संपवेल, असं देशातील बहुसंख्य जनतेला वाटणं हे लोकशाहीनं दिलेलं विचार स्वातंत्र्याचं सामर्थ्य आहे. हे सामर्थ्य जपलं, वाढविलं पाहिजे. कारण त्यातच राष्ट्राला एकसंध ठेवणारी, बलशाली करणारी शक्ती आहे. ही शक्ती वाढविण्यासाठी मानवता हाच राष्ट्रधर्म, हा विचार प्रत्येकात रुजायला हवा. कारण, मानवता आहे, तिथे प्रेम आहे, प्रेम आहे तिथे आनंद आहे, आनंद आहे तिथे ज्ञान आहे, ज्ञान आहे तिथे शांती आहे, शांती आहे तिथे विचार आहे, विचार आहे तिथे क्रांती आहे, क्रांती आहे तिथे समाज आहे, समाज आहे तिथे विश्‍वास आहे, विश्‍वास आहे तिथे उत्तरदायित्व आहे, उत्तरदायित्व आहे तिथेच राष्ट्र आहे ही भावना वृद्धिंगत व्हावी.अशी अपेक्षा असताना देशात वेगळीच स्थिती निर्माण झालीय.
देशात सत्ताबदल झालाय. नवं स्वातंत्र्य मिळालंय असं काहींना वाटू लागलं होतं. पहिल्या स्वातंत्र्यानंतर ही परिवर्तनाची पहाट आपलं शतकानुशतकाचं दैन्य, दुःख, गरिबी संपवेल, असं देशातील बहुसंख्य जनतेला वाटणं हे लोकशाहीनं दिलेलं विचार स्वातंत्र्याचं सामर्थ्य आहे. हे सामर्थ्य जपलं, वाढविलं पाहिजे. कारण त्यातच राष्ट्राला एकसंध ठेवणारी, बलशाली करणारी शक्ती आहे. ही शक्ती वाढविण्यासाठी मानवता हाच राष्ट्रधर्म, हा विचार प्रत्येकात रुजायला हवा. कारण, मानवता आहे, तिथे प्रेम आहे, प्रेम आहे तिथे आनंद आहे, आनंद आहे तिथे ज्ञान आहे, ज्ञान आहे तिथे शांती आहे, शांती आहे तिथे विचार आहे, विचार आहे तिथे क्रांती आहे, क्रांती आहे तिथे समाज आहे, समाज आहे तिथे विश्‍वास आहे, विश्‍वास आहे तिथे उत्तरदायित्व आहे, उत्तरदायित्व आहे तिथेच राष्ट्र आहे.
जनतेच्या, जनतेसाठी आणि जनतेद्वारा शासनाच्या तत्त्वांची प्रतिष्ठापना करणारी आपली राज्यघटना टिकवून ठेवायची असेल, तर आपल्या मार्गात असलेल्या दुष्ट प्रवृत्ती कोणत्या, हे ओळखण्यात आणि त्या नाहीशा करण्यात आपण कुचराई करता कामा नये. याच प्रवृत्तींमुळे लोकांना जनतेद्वारा चालविल्या जाणार्‍या शासनापेक्षा जनतेसाठी चालविणारे शासन अधिक आवडू लागते हे उद्गार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे आहेत.सत्तर वर्षांपूर्वी, देशातील सर्व नागरिकांना न्याय, स्वातंत्र्य आणि भ्रातृभाव प्रदान करणार्‍या राज्यघटनेचे त्यांनीच घटना समितीत सारथ्य केले होते.
स्वातंत्र्याच्या सत्तरीत, प्रजासत्ताकाच्या ६८व्या वर्षात देशाची आज ही कांही परिस्थिती झाली आहे, त्याने सार्‍यांनाच व्यथित व्हायला होते आहे. आज देशाची शोकसभा भरल्याचे दृष्य आपण पाहतो आहोत. गेल्या कांही दिवसात अनेक शहरात जे कांही घडले आहे, त्यावरून आपल्या मार्गातील दुष्ट प्रवृत्ती नाहीशा करण्याचे राहोच; केवळ ओळखून काढण्याबाबतही आपण किती सुस्त आहोत, हेच स्पष्ट झाले आहे. यापूर्वी कधी नव्हता एवढ्या प्रमाणात आज आपला समाज जातीयवृत्तीने ग्रस्त झाला आहे; अधिकच विभाजित झाला आहे. देशातील डॉ. आंबेडकरांचे पुतळे विद्रुप करणारे, पूर्वग्रहांनी अंध झालेले लोक आजही आपणांत निघतात. आपल्या राजकीय उद्दिष्टांसाठी किंवा व्यक्तिगत अभिमानापोटी उच्चवर्णियांपैकी अनेकजण द्वेषभावना प्रसृत करतात. त्यांनीच देशातला सुरळीत चाललेला जीवनचक्र बिघडवून टाकला आहे. दलितांबद्दलच्या त्यांच्या मनातील पूर्वग्रह एवढा खोल रुजला आहे आणि उदारमतवादाला असलेली त्यांची मान्यता एवढी वरवरची आहे की, दलितांना समानता नाकारण्यासाठी ते कोणत्याही थराला जातात. समाजावर कुणाचे अधिराज्य आहे, हे त्यांना दाखवून द्यायचे आहे. ज्या हिंदू समाजाने आंबेडकरांना आणि त्यांच्या बांधवांना साध्या माणुसकीचीही वागणूक दिली नाही, त्याचीच नव्हे तर सार्‍या देशाची किती मोलाची सेवा त्यांनी बजावली आहे, हे मानण्याऐवजी ही मंडळी सारी राजकीय व्यवस्थादेखील नष्ट करण्यास सिध्द होतील.
राज्यात दलित आणि बौध्दांवर अत्याचार वाढले आहेत. शासन दरबारी घ्यावी तशी दखल घेतली जात नाही. समाजकंटकांवर कारवाई करण्यास शासन कमी पडते आहे, दलित आणि इतर समाजामध्ये वाढत चाललेली दरी हे गंभीर आहे. शासनाची, समाजातल्या सर्व थरांची ही जबाबदारी आहे. परंतु राजकीय स्तरावरून या दोघांत तेढ सतत असावी, असे वाटत असते. कारण त्याचे पुढारीपणच या बाबीवर अवलंबलेले असते. साहजिकच ही दरी कमी होण्याऐवजी अशाच प्रकारे ती वाढत जाते. जोपर्यंत राज्यघटना आहे, तोपर्यंत आपला देश आंबेडकरांचा ऋणी राहील. त्यांना तर ‘राज्यघटनेचे शिल्पकार’ म्हणून ओळखले जाते. हिंदुत्वालाही त्यांनी दिलेले योगदान कमी लक्षणीय मानता येणार नाही. समाजाने दिलेल्या अवमानाच्या वागणुकीने त्यांच्याप्रमाणे अनेक दलितांना बौध्द धर्म स्वीकारावासा वाटला होता. पण हिंदूंमधील ज्येष्ठ नेत्यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन ते या धर्मातच राहिले. जर हिंदू धर्मातून दलित वेगळे झाले असते तर आज देशात हिंदूंची संख्या शेकडा ८२ आहे; ती तशी राहिली नसती. दीर्घकाळ आणि जणू न संपणारी पक्षपाताची व अस्पृश्यतेची वागणूक मिळूनही दलित आणि डॉ. आंबेडकरांचे अनुयायीदेखील हिंदूच राहिले. खरे तर त्यांना अजूनही जी द्वेषमूलक वर्तणूक दिली जात आहे, त्यामुळे त्यांनी याच समाजात टिकून राहण्याचे कारण नव्हते. हिंदुत्वाची विचारसरणी प्रसृत करणार्‍यांनी दलितांना सोसाव्या लागणार्‍या हालअपेष्टांबद्दल किंवा उच्चवर्णियांनी शरमेने मान खाली घालावी लागेल अशा जातीय संरचनेतील अनिष्ट कठोरतेने लिहायला हवे, असे मला वाटते. लालकृष्ण आडवाणी यांच्यापासून गोपिनाथ मुंडे, राजनाथ यांनी आपली रथयात्रा हिंदू समाजातील जातीपातीच्या दुष्ट प्रवृत्तींशी लढा देण्यासाठी काढावयास हवी होती. मंदिरापेक्षाही जनतेची सुख-दुःखे अधिक महत्त्वाची आहेत, हे त्यांनी ओळखावयास हवे. भारतीय जनता पक्ष हिंदूंसाठी लढणारा मानला जातो. पण त्याने केव्हाही अस्पृश्यतेविरुध्द मोहीम सुरू केल्याचे ऐकिवात नाही.
भाजपच्यादृष्टीने दलितांचे-मुस्लिमांचे महत्त्व राजकारणापुरते आहे; सामाजिकदृष्ट्या नव्हे. धोरणे ठरविली जातात ती केवळ सत्तेच्या राजकारणापोटीच. त्यामुळे त्यांचा समझौता शिवसेनेपासून मुस्लिम लीगपर्यंत आणि समाजवाद्यांपासून बहुजन समाज पक्षापर्यंत होऊ शकतो. महात्मा गांधींच्या काळामध्ये जाती पध्दतीचा कलंक नाहीसा व्हावा म्हणून चळवळ झाली होती. आज अशी चळवळ कांही दिसत नाही. जवाहरलाल नेहरूंनी प्रशासकीय पध्दतीने ही पध्दत नाहीशी करण्याचा प्रयत्न केला होता. आपल्या नांवात जातीचा निर्देश येणार नाही अशारितीने तो लिहिण्याचा त्यांचा सर्व अधिकार्‍यांना आदेश होता. त्यामुळे सचिवालयातील नावांच्या पाट्यांवर आडनांवाचा उल्लेख नसे. अर्जाच्या फॉर्मवरील जातिवाचक उल्लेख असलेला रकाना त्यांनी काढून टाकला होता. आता हे सारे रद्द झाले आहे. जातिनिष्ठा हिरीरीने जोपासली जाऊ लागली आहे. किंबहुना प्रत्येकाची ओळखच जातिनिशी होऊ लागलीय ही परिस्थिती अत्यंत भयावह आहे!
उत्तरप्रदेश आणि बिहारसारख्या राज्यात तर न्यायपालिकेतही जातीच्या आधारावर विभाजन झालेलं आहे. आता सर्वच राजकीय पक्ष जातीला अधिक महत्त्व देऊ लागले आहेत. कारण, दलित म्हणजे मानव नव्हे, तर ‘व्होट बँक’च आहेत, असे त्यांना वाटते. या प्रवृत्तीविरुध्द निषेध व्यक्त केला की, अस्पृश्यता प्रतिबंधक कायद्याकडे बोट दाखविले जाते. जणू सामाजिक दुष्प्रवृत्ती कायद्याने नष्ट होणार आहे! सामाजिक पातळीवर समानता प्रस्थापित करण्याचा आणि आर्थिक क्षेत्रात असमानता दूर करण्याचा आपण कटाक्ष ठेवला नाही, तर आपली लोकशाही पध्दत नष्ट होईल असा डॉ. आंबेडकरांनी इशारा दिला होता. सामाजिक पातळीबद्दल ते म्हणाले होते की, आपल्या समाजात असमानतेचे वेगवेगळे टप्पे आहेत. याचा अर्थ काहींच्या दृष्टीने पातळी उंचावते, तर काहींच्या दृष्टीने ते खाली जाते. स्वातंत्र्य मिळून सत्तर वर्षे झाली, तरी ग्रामीण विभागात सामाजिक विषमतेचे वर्चस्व तसेच आहे. शहरी क्षेत्रात जातियतेची बंधने सैल झाली असतील, पण नष्ट झालेली नाहीत. एका सरकारी अहवालातच हे मान्य करण्यात आलं आहे की, अनुसूचित जातीत आणि विशेषतः त्यांच्यातील असुशिक्षितांना, समाजाने आपणास मान्यता द्यावी, अशी तीव्र आकांक्षा असते.
आर्थिक पातळीबद्दल आंबेडकरांनी दिलेला इशारा अचूक ठरला आहे. गेल्या पन्नास वर्षांत देशाचा जो आर्थिक विकास झाला तो एवढ्या विषम पध्दतीने की, प्रादेशिक, धार्मिक आणि लोका-लोकांदरम्यान असमानता वाढलीच आहे. आता उदारीकरणाबद्दल एवढे आकर्षण आहे. समानतेवर आधारलेला समाज प्रस्थापित करण्याच्या उद्दिष्टाबद्दलच्या चर्चेचा आवाजच बंद झाला आहे. समाजाच्या वेगवेगळ्या स्तरातील अंतर कमी करण्याचा कार्यक्रम नेहरूंनी आखला होता; तसा सध्याच्या सरकारजवळ कोणताही कार्यक्रम नाही. इतकेच नव्हे, तर केवळ औपचारिकता म्हणूनदेखील कुणी त्याबद्दल बोलत नाही.
सत्ताधार्‍यांच्या लेखी केवळ संपत्तीला महत्त्व आले आहे; ती कशी मिळविली हे कुणी लक्षात घेत नाही. देशातील लक्षावधी लोकांची उपासमार होत असताना मंत्री आणि सरकारी नोकर मात्र मेजवान्या झोडीत असतात. हे पाहिले म्हणजे राज्यघटनेच्या उद्देशिकेत ज्या समाजवादी शासनाचा आवर्जून उल्लेख करण्यात आला आहे, त्याबद्दल कुणी गंभीरतेने विचार करतो आहे का? याबद्दल शंका निर्माण होते. एखादा गुन्हेगार तुरुंगात नसला व बरीच संपत्ती बाळगून असला तर सामाजिकदृष्ट्या कलंकित म्हणून त्याच्याकडे पाहिले जात नाही. आणि धनदांडग्या तस्करांच्या घरच्या विवाह सोहळ्यात मंत्री आणि ज्येष्ठ सरकारी नोकरांनी हजेरी लावलेली असते. ही सारी मंडळी जेव्हा आपल्या आलिशान मोटारीतून घरी जातात तेव्हा, प्रवेशद्वाराजवळच कचराकुंडीपाशी मेजवानीतील उरले-सुरलेले कांही मिळते कां म्हणून डोळे लावून बसलेल्या अनेक गरिबांच्या रांगा त्यांच्या दृष्टीला पडतच असणार.
पददलित वर्ग आता, दुसरे कोणी आपणावर राज्य करावे, या प्रघाताला विटला आहे, असे डॉ. आंबेडकर म्हणाले होते; ते योग्यच होते. आता या वर्गांना सत्ताधारी बनवायचे आहे. पददलित वर्गातील या आत्मसाक्षी वृत्तीचे रूपांतर वर्गसंघर्षात किंवा वर्गयुध्दात होता कामा नये. कारण, त्यामुळे देशाचे तुकडे पडतील आणि ती नक्कीच घोर आपत्ती ठरेल. अब्राहम लिंकननी म्हटल्याप्रमाणे, घरातच अनेक तट पडले तर ते फार काळ टिकू शकत नाही. या सार्‍या समस्यांवर चर्चा व्हायला हवी. आंबेडकरांबद्दल द्वेषभाव निर्माण करण्याने उच्चवर्णीय दलितांच्यात दुरावा निर्माण करीत आहेत.
आपणाला बंधमुक्त करण्यासाठी आणि प्रतिष्ठा मिळवून देण्यासाठी बाबासाहेब प्राणपणाने लढले, अशी त्यांची दृढ श्रध्दा आहे. हा सूर्य उद्या संहारक झाल्यास, सगळंच कसं उद्ध्वस्त होईल!
विषमतेचा अंत होऊन परिवर्तनाची नवी पहाट होईल!
ही परिवर्तनाची पहाट आपलं शतकानुशतकाचं दैन्य, दुःख, गरिबी संपवेल, असं देशातील बहुसंख्य जनतेला वाटणं हे लोकशाहीनं दिलेलं विचार स्वातंत्र्याचं सामर्थ्य आहे. हे सामर्थ्य जपलं, वाढविलं पाहिजे. कारण त्यातच राष्ट्राला एकसंध ठेवणारी, बलशाली करणारी शक्ती आहे. ही शक्ती वाढविण्यासाठी मानवता हाच राष्ट्रधर्म, हा विचार प्रत्येकात रुजायला हवा. कारण, मानवता आहे, तिथे प्रेम आहे, प्रेम आहे तिथे आनंद आहे, आनंद आहे तिथे ज्ञान आहे, ज्ञान आहे तिथे शांती आहे, शांती आहे तिथे विचार आहे, विचार आहे तिथे क्रांती आहे, क्रांती आहे तिथे समाज आहे, समाज आहे तिथे विश्‍वास आहे, विश्‍वास आहे तिथे उत्तरदायित्व आहे, उत्तरदायित्व आहे तिथेच राष्ट्र आहे ही भावना वृद्धिंगत व्हावी.अशी अपेक्षा असताना देशात वेगळीच स्थिती निर्माण झालीय.
कर्मकांडाच्या, पुरोहितशाहीच्या, जन्माधिष्ठित उच्च नीचतेच्या, विषमतेच्या चक्रव्यूहात राष्ट्रीय पुनरुत्थानाच्या नावाने कुणी समाजाला गुंतवू बघत असेल तर त्याचा प्राणपणाने मुकाबला करण्याची तयारी पुरीगामी विचारांवर श्रद्धा ठेवणाऱ्यांना करावीच लागेल. उत्तर पेशवाईचा उल्लेख कुणी केला की काही मंडळींना कळमळायला होतं. रयतेच्या रक्षणाची, उदरनिर्वाहाची जबाबदारी न पाळण्याचा, फुकटखाऊ, भिक्षुक, उनाड बाया यांचे तांडे पोसण्याचा प्रकार करणारे राज्यकर्ते होऊन गेले याची आठवण काढण्याने जर कुणाला दुःख होत असेल तर अशी वेळ समाजावर पुन्हा येऊ नये याची खबरदारी या मंडळींनीच घ्यायला हवीय लोकसभेनंतर झालेल्या सर्व निवडणुकीत केवळ काँग्रेसचाच नव्हे तर सर्व समाजवादी विचारांच्या पक्षांचा दारुण पराभव झाला आहे. विचारसामर्थ्य शक्तिशाली असले तरी व्यक्तिदोषामुळे हा पराजय झाला आहे. आपसातले संघर्ष, ते मिटवण्याच्या नावाखाली चाललेली अटीतटी, दिलजमाईचे प्रदर्शन आणि कुजकी टोमणेबाजी यामधून काँग्रेसवाल्यांना बाजूला काढून पुरोगामी विचारापर्यंत आणण्याचे काम आज व्हायला हवे. सत्ता जिंकण्यासाठी देवाधर्माचा वापर करण्याचा, तो करता यावा म्हणून वेगवेगळ्या संघटना उभारण्याचा, त्यांच्याद्वारा श्रद्धावान भाबड्या जनसामान्यांना खोट्यानाट्या गोष्टी ऐकवून फितवण्याचा, विशिष्ट राजकीय पक्षासाठी त्यांना वापरण्याचा उद्योग या देशात पद्धतशीरपणे केला जातो आहे. जन्मजात उच्च-नीचतेविरुद्ध, विषमतेविरुद्ध, अंधश्रद्धा आणि अन्याय यांच्याविरुद्ध लढणाऱयांना आपसात लढायला लावण्याचा अथवा निष्क्रिय बनवून निरुपयोगी करून टाकण्याचा जोडधंदाही याच मंडळींनी प्रभावीपणे चालवला आहे. याला रोखण्याचे सामर्थ्य फक्त पुरोगामी विचारातच आहे. याची जाणीव ठेवून जर वाटचाल झाली तर '९ ऑगस्ट क्रान्तीदिना'ची स्मृती जागविल्यासारखी होईल.
- हरीश केंची,
प्रभंजन साठीचा लेख
No comments:
Post a Comment