विपक्षमुक्त भारत! एकाधिकार युगाचा आरंभ

 *विपक्षमुक्त भारत! एकाधिकार युगाचा आरंभ!!*

" मोदींना आव्हान देण्यासाठी उभे ठाकलेले ममता, मुलायम, मायावती, लालूप्रसाद यांचं राजकीय अस्तित्व आता संकटात आलंय. राहुल आणि त्यांची काँग्रेस दिशाहीन बनलीय. साम, दाम,दंड,भेद ही चाणक्यनीती वापरीत भाजपेयींनी, मोदी शहांनी गतकाळातल्या दिग्गजांचा, वर्तमानातल्या राजकीय धुरंधरांचा आणि भविष्यातल्या उत्साही आणि उथळ अशा आपल्या प्रतिस्पर्धकांचा सफाया चालविलाय, नितीशकुमार यांचे आव्हानही संपुष्टात आलंय.भाजपने निर्धार केल्याप्रमाणे केवळ 'काँग्रेसमुक्त भारत' च नव्हे तर 'विपक्षमुक्त भारत' होईल काय याची भीती वाटतेय. असे झाले तर  'लोकशाही'त 'एकाधिकारयुगा'चा आरंभ होईल. अगदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानं स्वप्न पाहिलेल्या 'एकचालकानुवर्तीत' साम्राज्याचा...!
____________________________

 लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपेयींनी 'काँग्रेसमुक्त भारत' अशी घोषणा मतदारांसमोर केली होती. आता आपण केवळ साधनसुचिता धारण करणारे नाही तर 'शठ्यम प्रती शाठ्यम' म्हणत आक्रमकपणे चाल करून जाणारे बनलो आहोत, याचा प्रत्यय त्यांनी करून दिलाय.राजकारणात विरोधी पक्षावर कुरघोडी करीत सत्ता मिळवणं हा एकमेव हेतू असतो. पण प्रतिस्पर्धकांची पुरती ओळखच पुसून टाकण्या इतपत आक्रमकतेचा परिचय भाजपेयींच्या तीन वर्षांच्या कार्यकाळात जनतेला झालाय. साम, दाम, दंड, भेद यासारख्या चाणक्यनीतीतील आयुधांचा वापर करण्यात तरबेज असलेल्या शिर्षस्थ भाजपेयी नेतृत्वाने काँग्रेसचं नाही तर, विरोधीपक्षाला संपविण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. लोकसभा निवडणुकीत भाजपने ऐतिहासिक यश मिळविले, आणि ५४१ सदस्यसंख्या असलेल्या संसदेत २८२ जागा जिंकत स्पष्ट बहुमत मिळवलं. तब्बल तीस वर्षे आघाडी सरकारांनी ग्रासलेल्या संसदेला मुक्त करीत एक हाती सत्ता मिळविली. या यशाचं श्रेय नरेंद्र मोदींच्या करिष्म्याला आणि अमित शहा यांच्या राजकीय कुटनीतीला द्यावे लागेल. निवडणूक निकालानंतर 'देशात स्पष्ट बहुमत मिळाले असले तरी, केवळ ३१ टक्के मतदारांनी भाजपला मते दिलीत तर ६९टक्के मतदारांनी भाजपला स्वीकारलेले नाही!' अशी टीका विरोधकांनी केली होती. पण आज भाजप अशा स्थितीत जाऊन पोहोचला आहे की, आगामी निवडणुकीत या टीकेला आरोपाला सणसणीत उत्तर देईल. स्वातंत्र्यप्राप्ती नंतर पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी यांचा एक करिश्मा होता, जनमानसावर पगडा होता, ही वस्तुस्थिती मान्य करावी लागेल की, त्यांनादेखील कधीच ५० टक्क्यांहून अधिक मतं मिळविता आलेली नाहीत. फक्त एकदाच इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर झालेल्या निवडणुकीत सहानुभूतीच्या लाटेत ५१४ पैकी ४१४ जागा जिंकल्या होत्या , तेव्हा काँग्रेसला ४९.१ टक्के मते मिळाली होती. आजवरचा तो एक विक्रमच आहे. त्याला आजवर कुणी धक्का लावलेला नाही. भाजपेयींनी मात्र 'सत्तेसाठी सारं काही' म्हणत; त्याज्य-स्वीकार्य, नैतिक-अनैतिक या साधनसुचिता दर्शविणाऱ्या बाबी दूर सारून नीती-अनितीचे सारे मार्ग अवलंबिले आहेत. हे सारे पाहता २०१९ च्या निवडणुकीत भाजपने विक्रमी मतं मिळविली तर आश्चर्य वाटायला नको. कारण भाजपेयी सरकारनं कोणताही निर्णय घेतला की, तो जनसामान्यासाठी योग्यच आहे असं समजलं जाऊ लागलंय. आता खोटं देखील खरं वाटायला लागलंय.

भाजपेयींचा दांभिकपणा पदोपदी जाणवतोय. एकेकाळी पीडीपी हा देशद्रोही पक्ष आहे. पाकिस्तानचा दलाल आहे अशी जहरी टीका भाजपेयी करीत असत. त्याच पीडीपी बरोबर जम्मू काश्मिरात सत्तासाथीदार बनल्यावर त्यांना त्यांनी निर्विवादपणे स्वीकारले. काश्मिरात अशांती, तणाव दंगली, सैनिकांवर हल्ले  ही स्थिती जशीच्या तशीच आहे तरीपण तो केंद्र सरकारचा दोष म्हटले जात नाही. महागाई भडकली तरी ती आता राष्ट्रहिताची वाटू लागलीय. सरकारच्या कोणत्याही धोरणाचं, निर्णयाचं कौतुक करताना केवळ मंत्री, नेतेच नव्हे तर कार्यकर्तेही थकत नाहीत. ही राजकीय स्थिती पक्षासाठी उत्साहवर्धक असली तरी लोकशाहीच्या दृष्टीनं हितावह खचितच नाही.

विरोधीपक्षांत असताना भाजपेयी 'सीबीआयच्या दुरुपयोग' सत्ताधारी काँग्रेस करते आहे अशी कडाडून टीका करीत असत. प्रसिद्दीमाध्यमेही टीकेची राळ उठवीत. सत्तेचा दुरुपयोग होतोय असा कांगावा केला तर जनतेमध्ये असंतोष निर्माण होण्याची शक्यता असते. इंदिरा गांधींच्या काळात सीबीआयचा दुरुपयोग विरोधकांना तुरुंगात डांबण्यासाठी झाला होता, परंतु त्याचा परिणामाला त्यांना सामोरं जावं लागलं होतं. पण आज तशी भीती भाजपेयींना वाटतच नाही. कारण विरोधकांवर जनतेचा विश्वासच राहिलेला नाही तसाच तो प्रसिद्धी माध्यमांवरही नाही. शिवाय सरकार अशा बाबतीत कशाचीही दखल घ्यायलाही तयार नाही. सगळं राजकारण एका वेगळ्या दिशेनं वाटचाल करते आहे.

सीबीआय वा इतर कोणत्याही तपास यंत्रणेने निष्ठेनं आणि प्रामाणिकपणे काम केलं तर, स्वच्छ चारित्र्याचा, प्रामाणिक राजकीय नेता शोधायला फार कष्ट घ्यावे लागतील. तपास यंत्रणेचा वापर सत्ताधारी करतात हे आता लपून राहिलेलं नाही. काँग्रेस आघाडीचं सरकार असताना मोदी आणि शहांच्या विरोधात असा वापर झाला होता. आता पलटवार सुरू आहे. तेच हत्यार अधिक धारदारपणे तीव्रपणे परिणामकारकरीत्या वापरले जात आहे. पूर्वी या कारवाया निंदनीय ठरत, पण आज त्या अभिनंदनीय ठरताहेत. या साऱ्या प्रकारामुळे राजकारणाची चिंता वाटत नाही, तर लोकांच्या बदलत्या मानसिकतेची वाटते आहे. याबाबत विरोधकही तेवढेच जबाबदार आहेत.

त्रिपुराचे मुख्यमंत्री माणिक सरकार आणि केरळचे मुख्यमंत्री पी. विजयन हे दोघेही डाव्या पक्षाचे आहेत. या व्यतिरिक्त देशातील प्रत्येक राजकीय नेता हा कोणत्या ना कोणत्या गुन्ह्यात अडकलेला आहे. लालूप्रसाद यादवांसारखा खुले आम भ्रष्टाचार करणारा, दोषी ठरलेला नेता, नव्या पिढीच्या मानसिकतेचा विचार न करता अल्पसंख्याकांचे तुष्टीकरण करणारे मुलायमसिंग, दिशाहीन, प्रभावहीन, आणि अविश्वसनीय ठरलेले राहुल गांधींसारखे राजकीय नेते भाजपच्या समोर असतील तर आगामी निवडणुकीत भाजपेयींना फारसे कष्ट घ्यावे लागणार नाहीत. कारण प्रभावी विरोधक समजले जाणारे नेते भाजपच्या वळचणीला आले आहेत. त्यातही विरोधकांनी असपल्या वागण्यानेच भाजपचा मार्ग सोपा केलाय.

बिहारमधील महागठबंधन उध्वस्त करून नितीशकुमार यांना आपल्या दावणीला बांधून टाकलंय. तिथली सता हस्तगत केलीय. खरं तर गेली चार वर्षे सत्ताहीन बनलेल्या भाजपेयींची पक्ष संघटन विस्कळीत झाले होते, सत्तेशिवाय त्याचं संघटन होणं कठीण आहे याची जाणीव भाजपेयी वरिष्ठ नेत्यांना झाली होती, त्या तुलनेत राजदची पक्ष संघटना मजबूत होती. निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी यांच्याशी भाजपनं आघाडी केली होती, पण बिहारी जनतेनं त्यांना धोबीपछाड लावली होती. तेव्हा अडवाणी यांच्यासह वरिष्ठ भाजप नेत्यांनी उघडपणे अमित शहा यांच्यावर टीका केली होती. आता अमित शहांनी मागील दाराने का होईना बिहारची सत्ता पक्षाला मिळवून दिली....'जनाधारकी ऐसी की तैसी'! शेवटी जो जिता वही सिकंदर...!

बंगालमधील राजकीय स्थिती संवेदनशील बनली आहे. ममता बॅनर्जी तिथं एवढया अडकल्या आहेत की, त्यांना कलकत्ता सोडणं शक्य नाही. गुरखालँड आंदोलनाने उग्र रूप धारण केलंय. हे थांबलं तर नारदा, शारदा, रोझवेली, व इतर चिटफंडच्या केसेस सुरू होतील, शिवाय मिदनापोर, २४परगणा इथे जातीय दंगली उसळल्या आहेत. अशा वातावरणात राष्ट्रीय राजकारणात येऊन मोदींना आव्हान देण्याची ताकदच उरली नाही, वेळही नाही. व्यंकय्या नायडूंच्या माध्यमातून दक्षिणेकडे भाजपने आगेकूच आरंभलीय. कर्नाटकात सत्तेने पुनरागमन करण्यासाठी मोर्चेबांधणी सुरू केलीय. कर्नाटकात संख्येने सर्वाधिक आणि राजकारणावर प्रभाव असलेल्या लिंगायत समाजाला आपल्याकडे वळविण्यात भाजपला यश आलंय. लिंगायत समाजाच्या येडीयुरप्पा यांच्याकडे कर्नाटकाची सूत्रे सोपविण्यात आलीय. आंध्रप्रदेशात आणि तेलंगणात भाजप कमकुवत आहे, त्यांचं तिथं अस्तित्वच दिसत नाही. पण तेलुगु देशम आणि तेलंगण राष्ट्रसमिती यांच्याशी भाजपची आघाडी आहे. तामिळनाडूत भाजपेयींनी कंबर कसलीय. शशिकला, पनीरसेल्वम, रजनीकांत यासारख्या मोहरांवर त्यांनी गळ टाकला मात्र त्यांना तिथं अपयश आलं. आता नव्या नेत्यांची जुळवाजुळव सुरू आहे. तीन वर्षांपूर्वी भाजपेयी सत्तेवर आल्यानंतर काँग्रेस एवढी निष्प्रभ होईल असं वाटलं नव्हतं, कारण काँग्रेसची पाळंमुळं खोलवर रुजलेली होती, काही वर्षापूर्वी काँग्रेसकडे देशात एकहाती सत्ता होती, आज ती गलितगात्र झालीय. लालू, मुलायम, मायावती, ममता आणि तत्सम नेत्यांची सद्दी आता संपत आलीय.वाचाळ केजरीवाल यांनी मौन धारण केलंय. २०१९ पर्यंत अशीच स्थिती देशात राहिली तर देश केवळ भाजपेयींच्या इच्छेनुसार 'काँग्रेसमुक्त भारत' नव्हे तर 'विपक्षमुक्त भारत' सुद्धा होऊ शकेल. आणि देशात ५०टक्क्यांहून अधिक मतं मिळविणारा पक्ष म्हणून भाजप उदयाला आला तर आश्चर्य वाटणार नाही. शेवटी हे यश, ही सफलता भाजपेयींची असेल. यात लोकशाहीने काय मिळवलं आणि काय गमावलं याचा विचार राजकीय निरीक्षकांना, विचारवंतांना करावा लागेल.

मोदींना आव्हान देण्यासाठी उभे ठाकलेले ममता, मुलायम, मायावती, लालूप्रसाद यांचं राजकीय अस्तित्व आता संकटात आलंय. राहुल आणि त्यांची काँग्रेस दिशाहीन बनलीय. साम, दाम,दंड,भेद ही चाणक्यनीती वापरीत भाजपेयींनी, मोदी शहांनी गतकाळातल्या दिग्गजांचा, वर्तमानातल्या राजकीय धुरंधरांचा आणि भविष्यातल्या उत्साही आणि उथळ अशा आपल्या प्रतिस्पर्धकांचा सफाया चालविलाय, नितीशकुमार यांचे आव्हानही संपुष्टात आलंय.भाजपने निर्धार केल्याप्रमाणे केवळ 'काँग्रेसमुक्त भारत' च नव्हे तर 'विपक्षमुक्त भारत' होईल काय याची भीती वाटतेय. असे झाले तर  'लोकशाही'त 'एकाधिकारयुगा'चा आरंभ होईल. अगदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानं स्वप्न पाहिलेल्या 'एकचालकानुवर्तीत' साम्राज्याचा...!
- हरीश केंची,