भाजपचे दक्षिणायन

 *भाजपेयींचे दक्षिणायन...!*

"दक्षिणेकडील राज्ये ही भाजपेयींसाठी वाळवंटच पण तिथंही ओएसिस शोधण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. पश्चिम आणि उत्तरेकडील राज्यात भाजपनं आपलं बस्तान बसवलंय, पूर्वेकडील राज्यात हातपाय पसरायला सुरुवात झालीय. पण दक्षिणेकडे काही त्यांना अपेक्षेप्रमाणे यश मिळत नाही. आगामी २०१९च्या निवडणुकीत उत्तरेकडील राज्यात आज जेवढया जागा मिळाल्या आहेत तेवढया मिळतील असे नाही. हे मोदी शहा जाणतात. आज लोकसभेत जे स्पष्ट बहुमत मिळालं आहे तेवढ्या जागा मिळविताना उत्तरेकडे काही दगाफटका झालाच तर तो खड्डा भरून काढण्यासाठी दक्षिणेकडील राज्यांवर भाजपनं लक्ष केंद्रित केलं आहे. उपराष्ट्रपती पदासाठी व्यंकय्या नायडू यांची जाहीर केलेली उमेदवारी हेच दर्शवतय! त्यासाठीचं हे भाजपेयींच दक्षिणायन...!"

----------------------------------------------
 अपेक्षेप्रमाणे रामनाथ कोविंद हे भारताचे १४वे राष्ट्रपती म्हणून निवडून आले. भारताचं राजकारण कोणत्या दिशेनं चाललंय त्याचं हे एक उत्तम उदाहरण! भाजपेयींनी इतर पक्षांपेक्षा दोन पावलं पुढं जाऊन राजकीय दूरदृष्टीने धोरणं, चाली, त्यासाठीचे आयोजन आणि नियोजन केलेलं दिसतंय. राजकीय धुरंधर असलेल्याच हे काम. आणि हे काम मोदी आणि शहा यांनी देशाच्या वर्तमान राजकारणाच्या शर्यतीत चोख बजावलं आहे. ते सर्वच पातळ्यांवर इतर राजकीय पक्षांपेक्षा वरचढ ठरताना दिसले. २०१९ आणि २०२४ च्या निवडणुकीसाठीची व्यूहरचना म्हणून त्यांनी राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकांना नवा आयाम दिल्याचं दिसलं.

रामनाथ कोविंद आणि मिराकुमार यांच्यातील निवडणूक औत्सुक्याची असेल असं वाटत असतानाच ती एकतर्फीच झाली. कोविंदांना एनडीएचे उमेदवार म्हणून जी मतं अपेक्षीली होती त्याहून कितीतरी अधिक मतं त्यांना मिळाली. युपीएच्या मिराकुमार यांना आपल्याच साथीदारांना आपल्याकडं राखणं शक्य झालं नाही. अशी स्थिती जर विरोधी पक्षाची असेल तर भाजपला शह युपीए कसा देऊ शकेल? ही एक शंकाच आहे. या निवडणुकीत कोविंदांसाठी भाजपेयींनी जी मोर्चेबांधणी केली होती त्यात अनेक पक्ष गुरफटले, काहींची फरफट झाली तर काहींनी 'क्रॉस व्होटींग' केल्याची चर्चा आहे. महाराष्ट्रातही काँग्रेस राष्ट्रवादीची मते फुटली.

आता साऱ्यांच्या नजरा लागल्या आहेत त्या उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीकडे. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत काँग्रेसनं आपलं घोडं पुढं दामटलं. त्यानं विरोधीपक्ष नाराज झाला. उपराष्ट्रपतीपदासाठी आपली ताकद नाही हे दिसताच काँग्रेसनं नमतं घेतलं, मित्रपक्षांनी सुचविलेल्या गोपालकृष्ण गांधी यांच्या नावाला मान्यता द्यावी लागली. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत युपीएत एकजूट राहिली नाही तशी महागठबंधन राहिलं नाही. संख्याबळाचा विचार करता उपराष्ट्रपतीपदाची निवडणूक ही केवळ औपचारिकता उरलीय.

इथं एक महत्वाचं की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघांची विचारधारा राजकारणात व्यापकदृष्ट्या रुजविण्यासाठी संघाचे द्वितीय सरसंघचालक मा.स. गोळवलकर गुरुजींच्या प्रेरणेने जनसंघाची रचना झाली आणि याच जनसंघातून भाजप अस्तित्वात आला. स्थापनेपासून हा उजव्या विचाराचा पक्ष उत्तरेकडील राज्यांपुरताच राहिला. एकेकाळी संसदेत केवळ दोन सदस्य असलेला भाजप नरेंद्र मोदींची प्रशासकीय राजनीती आणि अमित शहा यांच्या व्यूहात्मक नेतृत्वाने आपल्या राजकीय वाटचालीतील सुवर्णकाळ अनुभवतो आहे. त्यांनी जिथं संघाचा विचार रुजला होता तिथे तो आणखी मजबूत केला. जिथं थोडाफार जनाधार होता तिथं आज सत्ताधारी बनवलं. आसाम आणि पूर्वेकडील राज्यात कधी स्वप्नवत वाटणारं यश संपादन करीत, एकहाती सत्ता घेतली. आता त्यांची नजर दक्षिणेकडे लागलीय. तसे व्यंकय्या नायडू हे उपराष्ट्रपतीपदासाठी राजी नव्हते. पण दक्षिणेकडील एक वफादार नेता म्हणून मोदी शहांनी त्यांची निवड केली. मोदी शहांची ही राजकीय मोर्चेबांधणी होती. २०१९ च नव्हे तर २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठीच्या हा 'गेम प्लॅन' आहे त्यासाठी नायडू यांना मोहरा बनविला गेला.

नायडूंची नाराजी तशी रास्तच म्हणावी लागेल. कारण या संविधानिक पदाबरोबरच राजकीय क्षेत्रातील निवृत्तीचा 'अलार्म' आपोआप वाजू लागतो. त्यात मोदींनी सत्तेची सूत्रे हाती घेताच ७५वर्ष वयाच्या नेत्यांना सत्तेपासून दूर ठेवलं. ही भीती आहेच. पण आगामी निवडणुकीत जर असेच बहुमत मिळाले तर मोदी ७५ ही वयोमर्यादा आणखी खाली आणतील. ही शक्यताही नाकारता येत नाही. नायडू हे ज्या आंध्र प्रदेशातुन येतात तिथं भाजपला जनाधार नाहीच त्यामुळे तीन वर्षांपूर्वी मिळालेलं मंत्रिपद सोडण्यास नायडू उत्सुक नव्हते, ते स्वाभाविकही आहे. अखेर पक्षाचे पाईक म्हणून त्यांनी हे पद स्वीकारलं. उपराष्ट्रपदाचा कार्यकाळ संपेल तेव्हा नायडू ७३ वर्षाचे असतील. शिवाय संवैधानिकपद उपभोगल्यानंतर पुन्हा राजकारणात सक्रिय होणं हे नैतिकदृष्ट्या योग्य नाही. त्यावेळी मोदी शहांनी मंत्र्याची वयोमर्यादा आणखी घटविली तर नायडू यांना मोदी शहांकडे राष्ट्रपतीपदाची मागणी करावी लागेल नाहीतर राजकारणातून निवृत्त व्हावं लागेल हे दोनच पर्याय राहतील.

भाजपच्या दृष्टीनं राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हे मजबूत किल्ले आहेत. मध्यप्रदेश, उत्तराखंड हे राखलं गेलंय. उत्तरप्रदेशात आज जे मजबूत बहुमत लाभलं आहे, २०१४ च्या लोकसभेनंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपचं पुनरावर्तन झालं आहे. पण आगामी निवडणुकांत हीच स्थिती राहील असं नाही, इथल्या जातीय आणि धार्मिक समीकरणात धोडासा जरी फेरफार झाला तर समाजवादी पक्षाचं वर्चस्व वाढू शकतं हे मोदी शहा जाणतात. बिहार मधलं मजबूत महागठबंधन तोडणं भाजपला आजतरी शक्य झालेलं दिसतंय. पण हा जुगार पुन्हा फलद्रुप होईल हे सांगता येणं कठीण आहे.

बंगालमधील सारे भाजपेयी सर्व पातळ्यांवर केंद्र सरकारच्या सहाय्याने आपली ताकद वाढविण्याचा प्रयत्न करताहेत. पण ममता बॅनर्जी यांचा किल्ला त्याला दाद देत नाही. ओरिसाची सत्ता हाती आली असली तरी, लोकसभेबरोबर विधानसभेची निवडणूक झाली तर आज जे तशी तिथं मिळालं आहे तेवढं यश पुन्हा मिळेल याची शाश्वती खुद्द भाजपेयींना नाही. अशा राजकीय स्थितीत २०१९  आज लोकसभेत जे स्पष्ट बहुमत मिळालं आहे ते टिकवायचं असेल तर, उत्तरभारतात अपेक्षेप्रमाणे यश मिळो वा न मिळो त्याकडे फारसे लक्ष न देता इतर राज्यात आपले पाय रोवण्यासाठी भाजपनं दक्षिणेकडे आगेकूच आरंभलीय.

आंध्र प्रदेश, तेलंगण, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि केरळ या दक्षिणेकडील राज्यात आपलं स्थान निर्माण करण्यासाठी भाजप प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी व्यंकय्या नायडू यांची ही उमेदवारी आहे. कर्नाटक भाजपसाठी नवीन नाही. इथं सत्ता उपभोगलीय. सत्तेवर असताना भाजपेयी मुख्यमंत्री येडीयुरप्पा यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले.त्यावेळी त्यांना तत्कालीन भाजप नेत्यांनी मुख्यमंत्री पदावरून हटवलं, त्याचा परिणाम जो व्हायचा तो झाला. भाजपच्या हातून इथली सत्ता गेली. आता पक्षांमध्ये 'सत्तेचं राजकारण' ही एकच विचारधारा राबविली जातेय.त्यामुळे त्याच येडीयुरप्पा यांना पुन्हा पक्षात घेऊन मानाचं पद दिलं गेलंय. येडीयुरप्पा यांच्या पक्षात परतण्यानं कर्नाटकातील जातीय समीकरणं साधली गेलीय, त्यामुळे तिथे त्यांना सत्तेची पुनर्स्थापना करण्याची आशा आहे पण इतरत्र तशी स्थिती नाही.

तेलंगणतील तेलंगणा राष्ट्र समिती आणि आंध्रप्रदेशातील तेलुगु देशम हे दोन्ही पक्ष केंद्रात भाजपचे सत्तासाथीदार आहेत. पण तिथे या दोन्ही पक्षावर अवलंबून राहिल्याने भाजपला आजवर शिरकाव करणं तिथं कठीण गेलंय. तिथे अमित शहांनी वेगळी रणनीती आरंभलीय. मध्यंतरी शहा यांनी मोठा गाजावाजा करीत भारतभ्रमण करीत असल्याचे जाहीर केलं. मात्र या भ्रमणात सर्वाधिक वेळ त्यांनी दक्षिणेकडील राज्यात काढला होता. तिथे नवा साथीदार शोधण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मित्रपक्षाऐवजी स्वतःच्या पक्ष चिन्हावर जास्तीतजास्त जागा जिंकण्याचा त्यांनी मनसुबा जाहीर केलाय. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत जगन रेड्डी यांच्या पक्षाचा पाठींबा मिळविण्यात त्यांना यश आलंय त्यामुळे आगामी काळात जगन रेड्डी हा त्यांचा मित्र बनला तर आश्चर्य वाटणार नाही.

तामिळनाडूत जयललिता यांच्या निधनानंतर जी राजकीय पेचप्रसंग निर्माण झाला होता तेव्हा भाजपनं तिथं आपल्या चाली खेळल्या. बंडखोर पनीरसेलव्हम यांच्या मागे उभं राहून अप्रत्यक्षरीत्या खेळी केली, त्यासाठी राज्यपाल विद्यासागर यांना वापरलं मात्र तिथे त्यांना सफलता मिळाली नाही. त्यानंतर भाजपेयींनी तामिळनाडूत अत्यंत प्रभावशाली लोकप्रियता आणि करिश्मा असलेल्या चित्रपट अभिनेते रजनीकांत यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेऊन लक्ष्य साधण्याचा प्रयत्न करून पाहिला. तामिळनाडूत द्राविडियन संस्कृती असल्याने आणि भाजपेयी हे ब्राह्मणवादी असल्याने आपल्यावरही 'ब्राह्मणवादी' असल्याचा आरोप होईल या भीतीनं रजनीकांत यांनी काढता पाय घेतला. पुन्हा एकदा भाजपेयी तोंडावर आपटले. आता नव्या नेत्याचा शोध तिथं सुरू आहे, चित्रपट अभिनेते विजयकांत यांच्याशी सूत जुळविण्याचा त्यांचा प्रयत्न सुरू झालाय.

केरळ हे असं राज्य आहे की, तिथल्या सत्ताधारी डाव्यांशी त्यांचा जबरदस्त संघर्ष गेली अनेक वर्षे सुरू आहे. इथे रक्तरंजित घटना घडल्या आहेत. देशभरात डाव्यांची पीछेहाट झाली असली तरी इथे केरळात त्यांचं वर्चस्व आहे. भाजप इथे खूप संघर्ष करीत पक्षविस्तार करण्याचा प्रयत्न करतोय. त्यासाठी केंद्रातील योजनांचा तिथं भडीमार केला जातोय. पक्षाची अधिवेशनं, बैठका, मेळावे इथं वरच्यावर आयोजिले जाताहेत. डाव्यांच्या या प्रभावक्षेत्रात प्रयत्नांती अगदी थोडंसं जरी यश मिळालं तरी ते त्यांच्यासाठी खूप मोठं यश असेल. डाव्यांच्या साम्राज्यात पाय रोवण्यासाठी तरी जागा मिळावी म्हणून अमित शहा सर्व प्रकारची समीकरणं जुळवीत आपली प्रतिमा निर्माण करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत त्यासाठी सर्व शक्ती त्यांनी पणाला लावलीय.

भाजपने अत्यंत हुशारीने व्यंकय्या नायडू यांना पुढं केलंय. ते एक हुशार, अभ्यासू, पेचप्रसंगातून पक्षाला, नेत्यांना सावरण्याची मोठी कला त्यांच्याकडे आहे. भाजपचा 'दक्षिणेकडील चेहरा' म्हणूनही नायडू ओळखले जातात. उपराष्ट्रपती हे जसे संवैधानिक पद आहे तसेच ते राज्यसभेचे अध्यक्षही असतात. नायडू यांनी तिथला मोठा अनुभव आहे. जवळपास दोन दशक ते राज्यसभेचे प्रतिनिधींत्व करतात. संसदेच्या विविध समित्यावरील त्यांचं काम प्रभावशाली ठरलं आहे. संसदेतील अनेक कठिणप्रसंगी त्याचं संवैधानिक ज्ञान आणि प्रसंग हाताळण्याचं कसब कमालीचं आहे. त्यामुळे राज्यसभेत अध्यक्ष म्हणून ते भाजपच्या आगामी राजकारणात महत्वाची भूमिका बजावतील असं सांगितलं जातंय. त्यामुळे नायडूंची ही निवड पक्षाच्या दृष्टीनं उचित आणि अपेक्षित अशीच आहे. नायडू हे मोदी आणि कोविंद यांच्याप्रमाणेच संघ स्वयंसेवक आहेत. आंध्रप्रदेशातील त्याचं राजकारण तसं फारसं विकसित झालं नाही. आणीबाणी नंतर त्यांच्या राजकारणाला बहर आला. पक्षाच्या अध्यक्षपदापर्यंत ते पोहोचले. त्यानंतरच्या राष्ट्रीय राजकारणातलं त्याचं पदार्पण उत्तरोत्तर यशदायी ठरत गेलं.

कोविंद यांची पक्षानं केलेली निवड जी कार्यकर्त्यांसाठी अनभिज्ञ होती तशीच ती राजकीय वर्तुळात आश्चर्याची होती. पण नायडू यांच्याबाबत असं म्हणता येणार नाही. आणीबाणीनंतरच्या सर्व घडामोडीत ते सक्रिय आहेत त्यामुळे देशभरात त्यांची ओळख आहे. पक्ष कार्यकर्ते यांनाही ते आपलेसे वाटतात. मोदी यांच्या सरकारात राजनाथसिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली यांच्या नंतरचे चौथे वरिष्ठ मंत्री म्हणून नायडू ओळखले जातात. ते ज्येष्ठ आहेत तसेच ते अनुभवी आहेत. राष्ट्रपती उत्तरेकडील, पंतप्रधान मध्यभारतातील तर उपराष्ट्रपती दक्षिणेकडील म्हणजे भारताला एकसमान प्रतिनिधीत्व दिल्याचा दावा भाजपेयी आता करू शकतात. भाजपने २०१९च्या निवडणुकीत दक्षिणेकडे जे यश अपेक्षिले आहे ते साध्य झालं नाही तर नायडू यांचं प्रमोशन नक्की ठरलेलं त्यांना सहजपणे राष्ट्रपतीपद मिळू शकत. त्यामुळं आज राष्ट्रपती कोण होणार ही चर्चा जशी बराच काळ सुरू होती, त्याबाबत सस्पेन्स निर्माण झाला होता तसा तेव्हा होणार नाही.

आता प्रश्न असा आहे की, राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत यश मिळालं आहे. उपराष्ट्रपती पदासाठीचं यश दृष्टीपथात आहे. अशावेळी मोदी सरकार राष्ट्रीय राजकारणात आणखी मजबूत होतील काय? याचं उत्तर 'हो' असं सकारात्मक असेच आहे. कारण विरोधीपक्ष हा विखुरला गेलाय, एकसंघ राहिलेला नाही, महागठबंधनच्या माध्यमातून मोदींना पर्याय देण्याची स्वप्ने पाहणाऱ्यांची स्वप्ने या निवडणुकात उध्वस्त झालीत. आगामी राजकारणाची दिशा ओळखून भाजप जशी वाटचाल करतो आहे तसा प्रयत्न करताना कोणी दिसतच नाही. आणि  विरोधकांचं धोरण किती दिशाहीन, तकलादू होत हे समोर आलंय.त्यामुळे भविष्यात ते एकत्र येतील ही शक्यताच भाजपनं मोडीत काढलीय.

- हरीश केंची.


प्रभंजन साठीचा लेख.