....................................
काल सीमोल्लंघन पार पडलं. शिवतीर्थावर उद्धवसेनेचा दसरा मेळावा, बीकेसीवर शिंदेसेनेचा, भगवानगडावर वंजारी समाजाचा, नारायणगडावर जरांगे पाटलांचा, दीक्षाभूमीवर आंबेडकरी जनतेचा असे काही मेळावे पार पडले, असले तरी भाजपेयींनी मात्र राजसत्तेच्या गडावर विराजमान होण्यासाठीची चढाईसाठीची व्यूहरचना आखलीय! वर्षभराचा उद्धव ठाकरेंचा कार्यकाळ सोडला तर तब्बल नऊ वर्षे भाजपचीच सत्ता इथं राहिलीय. पण ती दिल्लीतून हाकली केलीय. सरकारचा रिमोट कंट्रोल हा दिल्लीत आहे. आता तिसऱ्यांदा सत्ता हाती घेण्यासाठी सरसावले. २०१९ नंतरच्या राजकीय हलकल्लोळ नंतर शिवसेना, राष्ट्रवादीची झालेली शकलं, एकनाथ शिंदेंचं सरकारं, त्यामुळं निर्माण झालेली ठाकरे, पवारांची सहानुभूती यामुळं महाआघाडीसाठीचं वातावरण चांगलंय. त्यांचीच सत्ता येणार असं म्हटलं जातं होतं पण हरियाणाच्या निकालानंतर परिस्थिती बदलली. अचानक काही बाबी उसळून वर आल्यात. इंडिया आघाडी सैरभैर झालीय. इथं महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू मुंबई आहे; आणि मुंबईत आजवर वर्चस्व राहिलंय ते शिवसेनेचं, ठाकरेंचं! पण ठाणे, कल्याण कोकणावर सत्ता हाती येताच एकनाथ शिंदेंनी आपला जम बसवलाय हे कुणी नाकारत नाही. पश्चिम महाराष्ट्रात शरद पवारांनी आपलं वर्चस्व राखलेलंय. अजित पवारांचं तिथं फारसं काही उरलेलं नाही. भाजपनं शिवसेनेच्या साथीनं हळूहळू महाराष्ट्रात आपले पंख पसरलेत. आजमितीला २८८ जागांपैकी १०५ जागा त्यांनी जिंकल्यात. आता पुन्हा 'शत प्रतीशत भाजप ..!' असा नारा त्यांनी दिलाय. मात्र हरियाणाच्या निकालानंतर महाआघाडीत चलबिचल सुरू झालीय. एकमेकांवर टीका केली जातेय. जागावाटप रखडलंय. दुसरीकडे शिंदे सरकार काय करतंय.... कशाप्रकारे फडणवीस शेतकऱ्यांना आश्वासन देताहेत. कशाप्रकारे स्वयंपाक घरापर्यंत सरकार पोहोचलेय! मग अर्थसंकल्पाचे तीन तेरा वाजू देत वा सरकार कर्जाखाली पिचून जाऊ दे. याची फिकीर नाही. अर्थसंकल्पाव्यतिरिक्त जे काही पैसे उधळले जाताहेत त्यातून भाजप सरकारच्या सत्तेची मुहूर्तमेढ रोवली तर जातेय! लोकसभा निवडणुकीनंतर देवेंद्र फडणवीस काहीसे हिरमुसले होते, पण हरियाणाच्या निकालानं त्यांच्यात उत्साह संचारलाय. भाजपच्या व्यूहरचनेनुसार पहिल्यांदा लाडकी बहिणसाठी दीड हजार रुपये काढले. आजपर्यंत तीन महिन्यांचे पैसे दिलेत, निवडणुकीची अधिसूचना निघण्याआधी आणखी दोन महिन्यांचे पैसे जमा होतील. राज्यात ४ कोटी १६ लाख महिला मतदार आहेत. त्यातल्या १ कोटी ९५ लाख ७० हजार महिलांच्या खात्यात हे पैसे जमा झालेत. असं आढळून आलंय की, महिलांच्या हाती पैसे गेले तर घर सुखी होतं आणि घर, कुटुंब सुखी झालं की, त्यांची मतंही सहज मिळू शकतात. शिवसेनेचा विश्वासघात करून तिचे तुकडे करून आलेले शिंदे, भ्रष्टाचाराचे आरोप खुद्द प्रधानमंत्र्यांनी ज्यांच्यावर केले होते ते अजित पवार राष्ट्रवादी तोडून फोडून आलेले. आणि फडणवीस जे दोन दोन पक्ष फोडण्याचा अभिमान बाळगणारे, हे सारे थेट आता मतदारांच्या स्वयंपाकघरात पोहोचलेत, कुटुंबाचे घटक बनलेत. या दरम्यान आता मग गरिबांना भांडी देण्याचा घाट घातला गेलाय. दुसरं जाती जनगणना करण्याबाबत राहुल गांधींनी जी मागणी केलीय त्याला छेद देण्याचा प्रकार अवलंबलाय. 'नॅशनल कमिशन फॉर बॅकवर्ड क्लास'नं इथल्या सात जातीं, उपजातींना केंद्राच्या यादीत टाकण्याचा निर्णय घेतलाय. लोध, लोधा, लोधी, सूर्यवंशी गुज्जर, लेवे गुज्जर, रेवा गुज्जर, ढनगरी, भोयर, पवार, कायवार, मुन्नार कायवार, मुन्नार कापू, तेलांगा, तेलांगी, पेटार रेड्डी, बुकेखेरी या जाती उपजातींचा समावेश झालाय. ह्या जाती विशेष करून विदर्भातल्या भंडारा, गोंदिया जिल्ह्यात आढळतात. विदर्भात मोठा झटका भाजपला बसलाय. इथं ६२ विधानसभेच्या जागा आहेत उद्या जर सुपडा साफ झाला तर अडचण होईल. काँग्रेस इथं पाय रोवू लागलीय. इथं उद्धव यांनी सभा घेऊन इथल्या जागांवर हक्क सांगितला. त्यामुळं वाद झालाय. गुज्जर समाज हा नाशिक, धुळे नंदुरबार, इथं आहे. ह्या परिसरात भाजपला पराभव स्विकारावा लागलाय म्हणून हे जातीय अभिसरण केलं गेलंय. महाआघाडीला मराठा, दलित आणि मुस्लिमांनी मतं दिल्याचं स्पष्ट झालंय. राज्यात ३० टक्के मराठा, ११ टक्के मुस्लिम, १२ टक्के दलित आहेत. असे जवळपास ५३ टक्के मतं होतात. पण हरियाणात जाट विरोधात गैर जाट उभं करण्यात भाजपला यश आलंय तसाच प्रयत्न इथं भाजपनं आरंभलाय. मराठा विरोधात गैर मराठा समाज उभं करण्याची रणनीती आरंभलीय. मराठा आरक्षण मुख्यमंत्र्यांनी दिलंय पण ते लागू केलेलं नाही. त्यामुळं लोकसभेत मराठा मतं महाआघाडीकडे वळली. दुसरीकडे वंचित बहुजन आघाडीनं, प्रकाश आंबेडकरांनी जी दहा उमेदवारांची यादी जाहीर केलीय. त्यात सर्व मुस्लिम आहेत. मग ते कुणाची मतं घेणार? राज ठाकरेंही सर्व जागा लढवताहेत. ते कुणाची मतं घेणारेत? त्यात जर आपली मतं असतील तर मग आणखी मतांची जुळवाजुळव करावी लागेल हे लक्षांत आल्यावर भाजपनं शेतकऱ्यांकडे आपला मोर्चा वळवलाय. ज्या १८ जागांवर भाजपला पराभव स्विकारावा लागला तिथं कापूस, सोयाबीन आणि कांद्याचा प्रश्न उग्र बनला होता. म्हणून मग शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत आणि बाजारभाव यांच्यातल्या फरकाची रक्कम देण्याचा निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना खुश केलं. एवढंच नाही तर येत्या २५ वर्षापर्यंत शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्याची घोषणा देवेंद्रांनी केलीय. अशा निर्णयांनी आर्थिक स्थिती उध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे. पण त्याची कुणालाच फिकीर नाही. आज राज्यावर ८ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. आता दर आठवड्याला तीन हजार कोटींचं कर्ज काढलं जातंय. अशा रेवड्या वाटल्यानंतर राज्य आर्थिक डबघाईला येण्याची भीती अधिकारी व्यक्त करताहेत.
मतांच्या लढाईत भाजप समोर कुणी जिंकू शकत नाही. मग त्यांना कोण आणि कसं हरवलं जाईल. कोणती व्यूहरचना विरोधकांना करावी लागेल. जर पारंपरिक निवडणुक लढविण्याची शैली स्वीकारून सामोरं जाल तर तुमचा पराभव हा निश्चित आहे. हा संदेश प्रथम राजस्थानातून निघाला, छतीसगड, मध्यप्रदेश, हरियाणातून आला. पण त्याआधी तो महाराष्ट्रातून निघाला होता. इथलं सरकार उलथवून सर्वोच्च न्यायालयातून त्यावर शिक्कामोर्तबही केलं. राज्यपाल बेकायदेशीर कामं करून निघूनही गेले. शिवाय इडी, सीबीआय, इन्कम टॅक्स तैनात आहेतच. यामुळं महाआघाडीतले सहकारी घाबरलेत. कारण त्यांच्या हाती काहीच उरलेलं नाही. जेव्हा तुमच्या हाती काहीच नसतं, आणि समोरच्याकडे सारी आयुधं, सत्ता आणि ताकदीच्या बळावर सत्तेत टिकून राहण्याची शक्ती असेल मग काय होईल? हरियाणा निकालानं महाराष्ट्रातल्या सर्वच राजकीय पक्षांना जागं केलंय. सत्तेसाठी महायुतीच्या आशा पल्लवित झाल्यात तर महाआघाडीला स्वप्नरंजनातून गदागदा हलवून इशारा दिलाय की, मित्रांची साथसंगत सोडली तर इथंही हरियाणा झाल्याशिवाय राहणार नाही. मतविभाजन टाळणं आणि मतांची अदलाबदल यासाठी काँग्रेसला उद्धव, शरदराव यांची गरज आहे. तर भाजपला शिंदे, अजित पवार यांची अडचण होतेय! हरियाणात जसं जाट विरोधात इतर समाज उभे केले तसंच हिंदू - मुस्लिम करण्याऐवजी जात संघर्ष उभा केला जातोय. मराठ्यांच्या विरोधात ओबीसी आणि इतर जातींना उभं करून मतं घेण्याकडे भाजपचा कल आहे. तेव्हा काँग्रेसला अहंकार सोडून थोरला भाऊ होऊन मित्रांना पोटाशी धरावं लागेल. हरियाणा अपयशानं काँग्रेसला जमिनीवर आणलंय. काँग्रेसच्या डोक्यात जी हवा गेली होती त्याला कुठेतरी टाचणी लागलीय. त्यांचा आवाज मंद झालाय तर सहकारी उद्धवसेना आणि शप राष्ट्रवादी यांना कंठ फुटलाय. तिकडं भाजपेयींना उमाळे फुटलेत. हरियाणा यशाची पुनरावृत्ती इथंही होईल! अशा वल्गना ते करताहेत. तेही खरचं आहे म्हणा, या यशानं राज्यात भाजपला एक आधार मिळालाय. शिवाय महाआघाडीलाही एक इशारा दिलाय की, बेजबाबदार वागलात, अतिआत्मविश्वास दाखवला तर मग काही खैर नाही. पराभवाची इथंही पुनरावृत्ती होऊ शकते. त्यामुळंच शप राष्ट्रवादी आणि उद्धवसेना यांनी ताक देखील फुंकून पिण्याची तयारी चालवलीय. या पराभवानं काँग्रेसची बार्गेनिंग पॉवर कमी झालीय, तर उद्धव आणि शरदरावांची वाढलीय. महाराष्ट्रातल्या यशापयशावर इंडिया आघाडीचं भवितव्य यापुढे अवलंबून राहणार आहे. हरियाणासारखं छोटं राज्य जिंकलं काय अन् घालवलं काय त्याचा परिणाम काही राष्ट्रीय स्तरावर होणार नाही पण महाराष्ट्रसारखं मोठं, आर्थिक, औद्योगिक जिथं ५०० हून अधिक कार्पोरेट कार्यालये आहेत, सगळ्याच दृष्टीनं सक्षम असलेलं राज्य जर इंडिया आघाडीच्या हातून निसटलं तर मात्र त्याचा देशाच्या राजकारणावर निश्चितच परिणाम होईल. हरियाणात एकतर्फी निवडणूक होईल असं वाटत होतं तिथं पराभव झालाय मग इथं 'काटे की टक्कर' असताना महाआघाडीचा निभाव लागणं कठीण आहे. आज सत्ताधाऱ्यांकडून इथं पैशाचा पाऊस पाडला जातोय, हरेक प्रकारच्या लाडक्या योजना आणल्या गेल्यात, रोख रकमा वाटल्या जाताहेत, भांडी, मोफत गॅस सिलिंडर दिल्या जाताहेत, एक ना अनेक गोष्टी केल्या जाताहेत. आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या मराठा समाजाची मागणी पूर्ण करण्याऐवजी छोट्या छोट्या समाजासाठी आर्थिक महामंडळ स्थापन केली जाताहेत. ओबीसीमध्ये मराठाशिवाय आणखी १५ जाती टाकल्या जाताहेत.
हरियाणा पराभवातून काँग्रेसनं धडा घ्यायला हवाय. महाराष्ट्र म्हणजे हरियाणा नाही. तिथं हुड्डा यांनी जो खेळ खेळला त्याचा परिणाम काँग्रेसला भोगावा लागला. हुड्डा यांनी तिथं जाट समाजाचं राजकारण केलं. ९० पैकी ७२ जागा ह्या जाटांना दिल्या. त्यामुळं मोठी बंडखोरी झाली. शिवाय जाटांव्यतिरिक्त जाती काँग्रेसच्या विरोधात गेल्या. भाजपनं काँग्रेसच्या असंतुष्टांना, अपक्षांना गोंजारलं जातीय समीकरण साधली, जाटाविरोधात इतर जाती, ओबीसी दलित यांना उभं केलं आणि यश खेचून आणलं. इथली काँग्रेस वेगळी आहे. ती एका जातीची नाही. ती सर्व समावेशक आहे. ती सर्व समाजाचं प्रतिनिधीत्व करते. तशीच नेत्यांचीही भाजपप्रमाणेच भरभक्कम फळी आहे. असं असलं तरी कार्यकर्त्यांचं मनोधैर्य मात्र या पराभवानं खचलेलंय. काँग्रेसला उद्धव आणि शरदराव यांच्याशिवाय पर्याय नाहीये. ही वस्तुस्थिती आहे. महाराष्ट्रधर्म, मराठी अस्मिता हा विषय जर का 'छत्रपती ते संविधान' हा नरेटिव्ह काँग्रेस सेट करू पाहत असेल तर शिव, शाहू, फुले, आंबेडकर विचारसरणीत घडलेला जो महाराष्ट्र आहे त्यात महाराष्ट्रधर्म, मराठी अस्मिता आहे, तीही त्यांना जपावीच लागेल. शप राष्ट्रवादी आणि उद्धवसेना ज्याची विचारसरणी यावरच उभी आहे. उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार हे त्यांचा पक्ष लुटला गेलाय, चोरला गेलाय असं म्हणत सहानुभुती मिळवत मतांची, कार्यकर्ते, नेत्यांची जुळवाजुळव करताहेत. लोकसभा निवडणुकीत या दोघांच्या मतांच्या जोरावरच काँग्रेसला मोठं यश मिळालं होतं याची जाणीव काँग्रेसला असायला हवी. पण काँग्रेसला आपली ताकद वाढलीय. काँग्रेसी मतं पुन्हा आपल्याकडं वळलीत असं त्यांना वाटतंय. लोकसभेनंतरच्या एका सर्व्हेतून भाजपला सर्वाधिक २८ टक्के मतं मिळालीत त्या खालोखाल २४ टक्के काँग्रेसला, शप राष्ट्रवादीला १४ टक्के, उद्धवसेनेला १२ टक्के मतं मिळालीत. शिंदेंच्या शिवसेनेला ४० आमदार असतानाही केवळ ६ टक्के मतं मिळाली. इतर छोट्यामोठ्या पक्षांना ५.४ टक्के अन् अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला ४.२ टक्के, त्यानंतर वंचित आघाडीला १.८ टक्के मतं आहेत. याचा अभ्यास करून अजित पवारांनी २८ जून २०२४ रोजी जे बजेट मांडलं त्यातून अनेक लाडक्या योजना जाहीर केल्या. त्या योजनांची प्रसिद्धी आणि प्रचार यांचा मारा वृत्तपत्रांतून, टीव्ही वरून सध्या सुरू आहेतच. त्यातून विद्यमान आमदारांच्या मतदारसंघात १०-१५ हजार मतं ही पक्की झालीत असं सांगितलं जातंय. मग महाआघाडीला मतांसाठी कुठे आणि कशी बेगमी करावी लागणार आहे. तो एक प्रश्नच आहे. त्यामुळं काँग्रेसला शप राष्ट्रवादीची आणि उद्धवसेनेची साथ सोडता येणार नाहीये. जागा वाटपात काय होणारंय! आता शिवसेनेची भाषा का बदललीय. 'मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा जाहीर करा...!' ही मागणी पुन्हा उद्धव यांनी का केलीय, हे समजून घेतलं पाहिजे. हा पॉवर गेम आहे. काँग्रेस कमकुवत झालीय म्हटल्यानंतर त्यांची कोंडी करण्याची संधी ते कशी सोडतील! महाआघाडी आणि महायुती यांच्या तुलनेत जमिनीवर व्होट शेअर कुणाचं किती हे पाहिलं तर त्यात महायुती त्यात कमी पडतेय. महाआघाडीला ४८ ते ५० टक्के व्होट शेअर जातोय. त्या तुलनेत महायुतीचा व्होट शेअर ३९ ते ४० टक्के म्हणजे जवळपास १० टक्क्यांची तफावत दिसतेय.
असं पूरक वातावरण असतानाही जागा वाटपात महाआघाडीतली खेचाखेची अनाकलनीय आहे. उद्धवसेना आणि काँग्रेसच्या नेत्यांची जी वक्तव्ये प्रसारित झालीत त्यानं सारं काही आलबेल नाही याचे संकेत मिळताहेत. संजय राऊत म्हणतात. 'काँग्रेसनं सहकाऱ्यांना कमी लेखू नये नाहीतर त्यांना हरियाणासारखा पराभव स्वीकारावा लागतो. तेव्हा काँग्रेसनं 'एकला चलो रे...! चा विचार करू नये!' तर काँग्रेस म्हणतेय की, सन्मानजनक जागा वाटप व्हावं, ज्यांचं पक्ष संघटन असेल त्यानं जागा लढवाव्यात! कोणताही पक्ष स्वबळावर निवडणूक लढवू शकत नाही. २०१४ ला सर्वच सहा पक्ष स्वतंत्ररीत्या लढले पण स्पष्ट बहुमत कुणालाच मिळालं नाही. भाजप हा पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला त्यांना १२२ जागा मिळाल्या त्यानंतर शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि शेवटी काँग्रेस या क्रमांकानं निवडून आले. २०१९ ला भाजपला १०५ तर शिवसेनेला ५६ जागा मिळाल्या. त्यावेळी शिवसेनेनं भाजपवर असा आरोप केलं की, ६८ - ६९ जागी भाजपनं अपक्षांना मदत केली. ती कशी आणि कुठे केली हे सोलापूरकरांना चांगलंच माहिती आहे. त्यातून युती तुटली आणि पुढचं सारं रामायण महाभारत घडलं. आजमितीला कोणताच पक्ष स्वबळावर निवडणूक लढवू शकत नाही. महायुती आणि महाआघाडी यांना निवडणुक लढवायची आणि जिंकायची असेल तर होणारी मतविभागणी टाळायला हवीय. भाजपला इथल्या मतांचं विभाजन करायचंय तर तेच मत विभाजन काँग्रेसला रोखायचंय. मत विभाजनातून भाजप आणि महायुतीचा फायदा होतो. मतविभाजन टाळलं तर महाआघाडीचा फायदा होतो. मात्र व्होट ट्रान्स्फर म्हणजे मतांची अदलाबदल महायुतीत अवघड आहे. खासकरून अजित पवारांना सोबत घेऊन. अजित पवारांच्या पक्षाला भाजपची मतं मिळत नाहीत. अजित पवारांची मतं तशी खूप कमी आहेत. त्याची भाजपला पर्वाही नाही त्यामुळंच तुम्ही कमी जागा घ्या, असं अजित पवारांना सुनावलंय. भाजप आणि शिंदेसेना यांच्यात मतांची अदलाबदल होतेय. महाआघाडीत मतांची अदलाबदल होतेय असं दिसत असलं तरी भाजप शिंदेसेना एवढी ती दिसत नाही. उद्धवसेना आणि काँग्रेस यांच्यापेक्षा उद्धवसेना आणि शप राष्ट्रवादी यांच्यात मोठ्याप्रमाणात ती होताना दिसतेय. म्हणून मग महायुती आणि महाआघाडीला मतांचं विभाजन आणि मतांची अदलाबदल यावर भर द्यावा लागेल! त्यासाठी प्रचार यंत्रणा बरोबरच निवडून येण्याची क्षमता असणारा उमेदवार निवडायला हवाय. काही ठिकाणी पक्षीय अभिनिवेश न बाळगता हे सारं करावं लागेल. इगो बाजूला ठेवावा लागेल. 'संविधान बदललं जाणार आहे..!' हे नरेटीव्ह लोकसभा निवडणुकीत चाललं त्यावर आता मतदान होऊन गेलंय, त्यामुळं ते आता पुन्हा विधानसभेत चालणारं नाही. नव्यानं व्यूहरचना महाआघाडीला करावा लागेल तरच निभाव लागेल, अन्यथा सारं कठीण असेल!
हरीश केंची
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment