सीमाप्रश्न, बेळगाव आणि आचार्य अत्रे...!

"भाषावार प्रांतरचना होऊन अनेक वर्षं लोटलीत. सीमप्रांतात नव्या पिढीची संमिश्र मतं आहेत. काही काळापूर्वी 'मनसे' अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही या प्रश्नावर व्यावहारिक भूमिका घ्यावी असं मत मांडलं होतं. दोन्ही बाजूंनी होणारं अस्मितेचं राजकारण हाही एक मुद्दा आहे. मी किमान ५० वर्षं हे बघतो आहे, पण नेमकं सोल्युशन मिळालं आहे किंवा मिळेल असं वाटत नाही. आता अर्थात न्यायालयात आहे. पूर्वी कायम सर्वपक्षीय शिष्टमंडळं पंतप्रधानांना भेटायला जायची, सभागृहांमध्ये ठराव व्हायचे, पण त्याचं पुढे काही झालं नाही. पंतप्रधानांनी काही केलं नाही आणि आताही काही करतील असं मला वाटत नाही. इथल्या पक्षांना मात्र याचा राजकीय फायदा झाला. बेळगावच्या नव्या पिढीचा यात पूर्वीसारखा भावनिक सहभाग राहिलाय असं वाटत नाही!" 

....................................................

'बेळगाव' वाद कसा सुरु झाला?! किंवा शुद्ध मराठी म्हणजे काय? किंवा स्वातंत्र्य मिळायच्या काही महिने आधी मराठी मनांत काय चालू होते? ह्या सर्व प्रश्नांची उत्तरं आचार्य अत्रे यांच्या राजाराम हायस्कूल, कोल्हापूर इथल्या ह्या गाजलेल्या भाषणात..आणि त्यांच्याच शब्दांत..

१९४६ ला बेळगाव इथं 'तिसावं' मराठी साहित्य संमेलन झालं. त्यात स्वातंत्र्यानंतर होणाऱ्या भाषावार राज्य रचनेत 'मराठी' भाषिकांचं 'महाराष्ट्र' पाहिजे हा ठराव होऊन 'संयुक्त महाराष्ट्र समिती' स्थापन झाली! पण... ह्याचीच कानडी भाषिकांना भिती वाटल्यानं त्यांनी तेव्हाच्या बेळगाव आणि कारवार ह्या मराठी भाषिक जिल्ह्यांत कानडी भाषा बंधनकारक केली. भाषणात इतर सार्वजनिक ठिकाणी कानडीची सक्ती सुरू केली! ह्याला उपाय म्हणून संयुक्त महाराष्ट्राचा ठराव ज्यांच्या हस्ते झाला. त्या आचार्य अत्रे यांची ठिकठिकाणी भाषणे मराठी मायबोली जनता परिषदेनं ठेवली. त्यातली फेब्रुवारी १९४७ मधली निपाणीचे नगराध्यक्ष देवचंद शहा ह्यांच्या सोबतचे आणि विशेष म्हणजे राजाराम हायस्कूल ,कोल्हापूर इथली भाषणं खूप गाजली. त्यातलंच हे भाषण! महाराष्ट्रातलं भांडखोर राजकारण पाहता अगदीच कोणाही सामान्य माणसाला आवडेल आणि सोबतच विचार करायला लावेल असं हे भाषण...

"तुम्ही कोल्हापूरचे विद्यार्थी आहांत. तुमच्या गांवाच्या आणि ह्या शाळेच्या परंपरा फार थोर आहेत. कोल्हापूरला 'करवीर' म्हणतात, जे माणसांना 'वीर' करतें, तें 'करवीर'! (प्रचंड टाळ्या) जो वीरासारखं कांहीतरी करतो तो करवीर (टाळ्या). जगामध्ये 'करवीरा'पेक्षा..'कृतिवीरा 'पेक्षा 'वाचिवीर'च जास्त असतात. (हंशा) करवीरांत अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर ही फार मोठी जबाबदारी आहे. तुम्हाला करवीर बनावयाचंय. कृतिवीर बनावयाचंय. वाचिवीर नाहीं. राजर्षि शाहूमहाराज आणि नामदार गोपाळ कृष्ण गोखले या दोन महान कृतिवीरांची परंपरा तुम्हांला पुढें चालवावयाची आहे.(टाळ्या) आज तुम्ही फार भाग्यशाली काळांत जन्माला आलेले आहांत. दीडशें वर्षे ज्या स्वातंत्र्यासाठीं आपण तळमळत होतों, तो स्वातंत्र्याचा प्रश्न लौकरच आतां सुटणार आहे. पारतंत्र्याशी रात्र संपून स्वातंत्र्याची सुप्रभात लौकरच उगवणार आहे आणि स्वराज्याचा सूर्य भारताच्या क्षितिजावर उगवलेला तुमच्या डोळ्यांना पहावयाला मिळणार आहे! (प्रचंड टाळ्या). भारतवर्षाच्या इतिहासांत आजचा काळ अद्वितीय म्हणून पुढें समजला जाईल. रामायणाच्या आणि महाभारताच्या काळीं जसें प्रचंड वीर होऊन गेले, तसे मोठमोठे वीर तुमच्याआमच्या भाग्यानें आज आपल्या हिंदुस्थानांत आपल्याला पहावयाला मिळत आहेत!"

"शिवरायांच्या काळांतला जर एखादा माणूस आज जिवंत असता तर आपण त्या जख्खड म्हाताऱ्याला असंच विचारललं असतं ना कीं "कायहो, खापर- खापर पणजोबा, छत्रपति शिवाजीमहाराजांनी महाराष्ट्रांत जेव्हां स्वराज्याची स्थापना केली, तेव्हां तुम्ही होतां ना? औरंगजेबाच्या कैदेमधून जेव्हां शिवाजीमहाराज मोठ्या शिताफीनं निसटून रायगडावर आले तेव्हां तुम्ही होतां ना? रायगडावर शिवरायांना जेव्हां अभिषेक झाला तेव्हां डोळे भरून तुम्ही त्यांना पाहिलं होतं ना? असं विचारल्यानंतर त्या म्हाताऱ्याच्या सुरकुतलेल्या गालावरून आनंदाची आसवं ओघळू लागतील आणि आपली थरथरती मान आणखी जोरजोराननं हलवीत सद्गदित कंठाननं तो आपणाला सांगेल कीं, 'होय बाळ, मी त्या वेळीं होतो. शिवाजीमहाराजांना, त्यांच्या त्या तानाजीला, त्यांच्या त्या येसाजीला मी डोळे भरून पाहिलेलंय!' (टाळ्या)

"त्याप्रमाणें इथं जमलेलीं तुमच्यापैकीं मुलं जेव्हां आजोबा होतील (हशा) आणि (मुलींकडे बघून) तुम्ही चिमुरड्या मुली जेव्हा आजीबाई व्हाल (हशा) त्यावेळीं तुमच्या मांडीवर बसून तुमचीं नातवंडं  आणि पतवंडं (हंशा) तुम्हांला असंच विचारतील कीं, 'काय हो आजोबा, काय ग आजी, बेचाळीसच्या ऑगस्टमध्यें ब्रिटिशांना 'चले जाव' म्हणून महात्माजींनी सांगितलं त्यावेळी तुम्ही होतात ना? (टाळ्या), सातासमुद्राखालून जाऊन नेताजी सुभाषचंद्र बोस ह्यांनी 'आझाद हिंद' सरकारचं निशाण जेव्हां उभं केलं तेव्हां तुम्ही होतात ना? (टाळ्या). सातारा जिल्ह्यांत चव्वेचाळीस महिने ज्यांनी ब्रिटिश सरकारची सत्ता औषधाला सुद्धा ऊरू दिली नाहीं, त्या प्रतिसरकारच्या क्रांतिवीर नाना पाटलांना डोळे भरून तुम्हीं पाहिलंय ना? (टाळ्या) 'त्या वेळीं तुम्ही पाझरत्या डोळ्यांनीं आणि भरलेल्या गळ्यांनीं मोठ्या अभिमानानं सांगू शकाल कीं, 'होय बाळांनो, आम्ही त्या वेळीं होतों. आम्ही त्या वीरांना पाहिलंय. त्यांच्या पराक्रमाचीं वर्णनं त्या वेळच्या वृत्तपत्रांतून वाचलीं आहेत.'

"जर तुमच्यापैकीं एखादा करंटा आजोबा असं म्हणेल कीं, 'आम्ही त्या वेळी होतों खरं पण. "जर तुमच्यापैकीं एखादा करंटा आजोबा असं म्हणेल कीं, 'आम्ही त्यावेळी होतों खरं पण आम्ही त्या वीरांना पाहिलं नाहीं, किंवा देशांत त्यावेळीं काय घडत होतं ते आमच्या कानावर कधीं आलंच नाहीं. तर तीं तुमचीं नातवंडं तुमच्या पिकलेल्या मिशांचं नि वेण्यांचं केस संतापानं ओढून तुम्हांला म्हणतील कीं, 'धिक्कार-धिक्कार असो आजोबा निं आजीबाई तुमचा...!' (प्रचंड टाळ्या) "आपण मराठे लोक आहोत. आपल्या देशाचं नांव महाराष्ट्र आहे. महाराष्ट्र ह्या नांवाला अर्थ आहे. पोकळ नांव नाहीं तें. त्याच्या नांवाप्रमाणेंच हें राष्ट्र महान आहे. फार मोठी माणसं होऊन गेलीं आहेत या महाराष्ट्रांत म्हणूनच ह्या राष्ट्राला 'महाराष्ट्र' असं नांव पडलेलं आहे. या महाराष्ट्रांत कोणीही लहान नाहीं. ज्या छत्रपति शिवाजीमहाराजांनीं हा महाराष्ट्र तयार केला आहे, ज्या महाराष्ट्राचे शिवप्रभू जनक आहेत, त्या महाराष्ट्रामधली आम्ही त्यांचीं संतानं लहान कशीं असूं? (टाळ्या), मला जर कोणी विचारलं कीं काय हो तुमचं गोत्र काय? तर मी त्यांना सांगतो माझं गोत्र शिवाजी...! (टाळ्या), माझं प्रवर तीन, तानाजी, येसाजी आणि बाजी. महाराष्ट्रांत जन्माला आलेल्या प्रत्येक माणसाचं हेच एक गोत्र आणि हेच तीन प्रवर! (प्रचंड टाळ्या).

"गडकरी म्हणतात त्याप्रमाणें खरोखरच हा आपला महाराष्ट्र देश मंगल आहे. हा महाराष्ट्र देश पवित्र आहे. हा फुलांचा देश आहे, तसा दगडाचाही देश आहे. आपली छाती जितकी कठोर तितकी ती कोमलही आहे. रावणाचं चौदा चौकड्यांचं साम्राज्य माकडांच्या मदतीनं रामानं धुळीला मिळविलं आणि सीतादेवीची सुटका केली. त्याचप्रमाणें मोंगलाचं बलाढ्य साम्राज्य मावळ्यांच्या मदतीनं शिवरायांनी नेस्तनाबूद केलं आणि स्वातंत्र्याची सीता महाराष्ट्राला मिळवून दिली. (टाळ्या) महाराष्ट्र हा डोंगराळ देश आहे. इथली माणसं देखील डोंगरासारखी आहेत. शिवाजी महाराजापासून तों नाना पाटलांपर्यंत मोठमोठ्या कड्यासारखी आणि सुळक्यासारखी प्रचंड माणसं या महाराष्ट्रांत होऊन गेली आहेत. मग महाराष्ट्रातल्या लोकांना भिण्याचं काय कारण आहे? 

"मराठी स्वातंत्र्याचे संस्थापक जसे शिवाजीमहाराज, तसे मराठी भाषेचे संस्थापक श्री ज्ञानेश्वर महाराज. ज्ञानोबासारखा बंडखोर लेखक मराठी भाषेत दुसरा झाला नाही. मुक्तीचं आणि भक्तीचं तत्त्वज्ञान संस्कृत भाषेच्या बंदिवासात लांबलांब समासाच्या कड्याकुलपांत आणि अडसरांत अडकून पडलेलं होतं. तें ज्ञानेश्वरांनीं सोडवून बाहेर काढलं आणि महाराष्ट्रांतल्या बहुजन समाजाच्या घराघरापर्यंत नि झोपड्याझोपड्यापर्यंत पोहोचवलं. मराठी भाषा ज्ञानेश्वरांनीं स्वतंत्र केली. त्यानंतर मराठी भाषेच्या वृक्षाला असा कांहीं सुंदर मोहर आला म्हणता! तुकाराम, नामदेव, एकनाथ, जनाबाई या संतकवींनीं मराठी भाषा अधिक सुंदर आणि सामर्थ्यवान करण्याचा प्रयत्न केला. खरोखरच ज्ञानोबा म्हणतात त्याप्रमाणे अमृतांशी पैजा जिंकण्याचं सामर्थ्य ह्या संतकवीनी आपल्या मराठी भाषेत निर्माण केलं. म्हणून त्यांच्या त्या अमृतमधुर साहित्याचा आपण अभ्यास करून शुद्ध आणि सुंदर मराठी बोलावयाला शिकलं पाहिजे. "संस्कृत भाषा ही विद्वानांची भाषा आहे, म्हणून मराठी बोलतांना किंवा लिहितांना मधूनमधून संस्कृत शब्द घुसडणं हे विद्वत्तेचं लक्षण आहे अशी पुष्कळांची जी समजूत आहे ती भ्रामक आहे. माझ्या माहितीच्या एका माणसाला वेळी अवेळीं संस्कृत शब्दांचं अवडंबर माजवायची अशीच वाईट खोड होती. त्यांनी आपल्या बायकोला पत्र लिहिलं, 'वज्रचूडेमंडित सौभाग्यवती कौटुंबिनी हीस... (हंशा) परवा माझ्या प्रयाणकाळीं संभ्रमानं माझे पायमोजे शयनगृहांत पलंगाखालीं पतन पावले आहेत ते उत्तरपत्री कथन करण्याची मेहेरबानी व्हावी...!' (हंशा) पुष्कळसे मराठी लेखक शुद्ध मराठी नामाच्या मागे 'सु' आणि 'सत्' या संस्कृत उपाधि लावीत असतात. 'वरा'ला 'सु-वर' करण्याचा आणि 'सरी 'ला 'सु-सरी' बनवण्याचा हा नाद काही फारसा चांगला नाही.(हशा)

बहुजन समाज जी भाषा बोलतो आणि बहुजन समाजाला जी भाषा समजते तीच खरी शुद्ध मराठी भाषा! (टाळ्या) राजर्षि शाहूमहाराज हे पुष्कळ वेळा मुद्दाम शेतकऱ्याची भाषा वापरीत आणि शेतकऱ्यासारखे उच्चार करीत. ते त्यांचं बोलणं कानाला फार गोड लागे. शेतकऱ्यांच्या भाषेला कुणबाऊ भाषा असं म्हणून हिणवणं बरं नाहीं. 'लई' म्हणण्यांत कांहीं एक 'वंगाळ' नाहीं...! (हंशा नि टाळ्या)

"नाना पाटील कोणताही अवघड विषय शेतकऱ्यांच्या सभेंत त्यांना महज समजेल अशा सोप्या आणि शुद्ध मराठी भाषेमध्यें समजावून सांगतात. परवाच ते एका सभेत म्हणाले, 'बरं का शेतकऱ्यांनो, शेतामध्यें 'विचका' असतो. तुम्ही त्याला म्हणता 'वेणा' म्हणजे 'हरळी', हा वेणा लई खराब असतो. शेताचा तो नास करतो. हा वेणा हतनं काढला तर तो तथं उगवतो. तथनं काढला तर तो पल्याड उगवतो. त्याला जमीन खोल खाडून तळापासून काढूनशान टाकला पाहिजे. तवा तो नाहींसा होतों. आपल्या देशांतलं साहेबाचं सरकार हे असंच बेण्यासारखं आहे. त्याला थोडंथोडं काढून भागायचं नाहीं. त्याला भुईत खोल शिरून म्हंजी भूमिगत होऊनच उखडून टाकलं पाहिजे...!' (प्रचंड टाळ्या) 

याला मी म्हणतो शुद्ध मराठी भाषा."गेल्या दीडशे वर्षांत अनेक इंग्रजी शब्द आपल्या मराठी भाषेत येऊन घुसलेले आहेत. जे शब्द आता आपल्या जीवनांत कायमचे स्थायिक होऊन बसले आहेत. ते आता शुद्धीकरणाच्या नावावर बदलण्यांत काही अर्थ नाही. मला तिकीट शब्द चालेल, स्टेशन चालेल, पण 'अग्ग्रिरथ विश्रामधाम' चालणार नाहीं. "राजशासनपत्रापेक्षां मनिऑर्डरच बरी ! ( हंशा) प्रत्येक सुशिक्षिताला इंग्रजी भाषा उत्तम आली पाहिजे, अशा मताचा मी आहे. इंग्रजांचं राज्य आम्हांला नको. पण त्यांची भाषा आणि साहित्य आम्हांला हवीं आहेत. मराठी बोलताना आपण मराठी बोलावं. आणि इंग्रजी बोलताना इंग्रजी बोलावं. मराठी बोलताना इंग्रजी बोलूं नये आणि इंग्रजी बोलताना मराठी बोलू नये.(हंशा) इंग्रजी शिकलेले पुष्कळसे मराठी लोक अशी भाषा बोलताना आढळतात 'या Question चा कितीही deeply विचार केला तरी त्यातली कल्पना clear होत नाही.' (प्रचंड हंशा) त्याचप्रमाणें इंग्रजी बोलतांना मराठी शब्द घुसण्याची सवयही वाईट."मराठी भाषा बोलणारांचे उच्चार इतर देशी भाषा बोलणाऱ्यापेक्षां अधिक चांगले असतात ही गोष्ट सुप्रसिद्धच आहे. हिंदी लोकांना आपल्याप्रमाणें जोडाक्षरांचे उच्चार करता येत नाहीत. 'स्कूल' ते इस्कूल म्हणतील. स्टेशनाला ते 'इस्टेशन' किंवा 'सटेशन' म्हणतील. 'ज्ञाना' चं त्यांनी 'अग्यान' करून टाकलंय.आणि 'स्त्री'ची त्यांनीं 'इस्त्री' बनवलेली आहे.(हंशा) बाकी पुरुषांच्या संसाराची विस्कटलेली घडी सफाईदारपणे बसवणारी स्त्री एक 'इस्त्री'च आहे, नव्हे तर काय?(प्रचंड हंशा). बंगाली लोकांना 'अ'चा अन् 'व'चा उच्चार करतां येत नाहीं. 'कमलवदन'चा उच्चार ते 'कोमोलोबोदन' असा करतात. शब्दांचा उच्चार करतांना बंगाली लोक त्याचा जो हास्यास्पद विपर्यास करतात.तो पाहिल्यानंतर अशा उच्चाराच्या भयाण चुका मराठी भाषिकांच्या तोंडून होत नाहीत याबद्दल आपणाला अभिमान वाटला पाहिजे. "हिंदुस्थान स्वतंत्र झाल्यानंतर आपला सध्याचा महाराष्ट्र आहे यापेक्षा मोठा होणार आहे. मराठी भाषा बोलणाऱ्या चार कोटी लोकांचे एकजिनसी राष्ट्र स्थापन होणार आहे. मराठी भाषेच स्वतंत्र विद्यापीठही आता लौकरच स्थापन होणार आहे. त्यामुळं मराठी भाषेच्या अभ्यासाला आणि अभिमानाला आता विलक्षण भरती घेणार आहे. म्हणून आपली भाषा अधिकाधिक शुद्ध करण्याचा तुम्ही मुलांनी आता जागरूकपणे प्रयत्न केला पाहिजे. आजकाल शुद्ध मराठी भाषा फक्त बायकांमध्ये आणि बहुजनांमध्यें बोललेली तुम्हांला आढळून येईल, सुशिक्षित आणि पुढारलेल्या वर्गाच्या लोकांनी इंग्रजांच्या संगतीनं आपली मराठी भाषा बिघडवून घेतलेलीय.

"मुलांनो, तुमच्या घरांत तुमची आजी किंवा आई जी मराठी भाषा बोलते, त्यांच्या तोंडी मराठी भाषेमधल्या ज्या ज्या सुंदर म्हणी नि वेचक वाक्प्रचार येतात ते तुम्ही ध्यानात ठेवा. तसंच मराठी भाषेतल धंदेवाचक असे शेकड़ों शब्द आज नाहीसे झालेत. ते हरवलेले आणि विसरलेले शब्दभांडार तुम्ही शोधून आणा आणि आपल्या मराठी भाषेला अधिक श्रीमंत आणि संपन्न बनवा. कोष्ट्याचा 'ताणा आणि बाणा' किंवा चांभाराची 'रापी, इंगा आणि आरी' आज किती लोकांना माहीत आहे? "मुलांनो, जन्मल्याबरोबर आकाशाला सूर्य गिळण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या हनुमानाचा आदर्श तुम्ही आपल्या डोळ्यापुढे ठेवला पाहिजे.(टाळ्या) ब्रिटिश साम्राज्यावर सूर्य एकसारखा तळपत असतो असा इंग्रजांचा दावा आहे. तो सूर्य कदाचित मनात म्हणत असेल की मी ह्यांच्या साम्राज्यावर तळपत असताना हे इंग्रज लोक एवढ्या भानगडी करतात मग मी मावळल्यावर अंधारांत हे काय करतील कोणास ठाऊक? म्हणून मला ह्यांच्या साम्राज्यावर एकसारखा पहारा ठेवावा लागतो! (प्रचंड हंशा नि टाळ्या) ब्रिटिश साम्राज्यावर प्रकाशणाऱ्या या सूर्याला गिळण्याचा प्रत्येक हिंदी तरुणानं प्रयत्न केला पाहिजे.(टाळ्या)

"मुलं म्हणजे फुलं नाहीत. मुलं नि मुली म्हणजे ठिणग्या आहेत; ते जळते निखारे आहेत. ती पेट्रोलची डबडी आहेत. देशांत कोठेहि काही प्रक्षोभ झाला तर तरुणांनी भड़कलंच पाहिजे, जो भडकतो तो तरुण, जो पेटतो तो तरुण आणि जो आपल्या विद्यार्थ्यांना पेटवतो तो शिक्षक! (प्रचंड टाळ्या) मुलांना केवळ ज्ञान देणं एवढंच शिक्षकांचं कार्य नाहीं. पण मुलांमध्ये मूळची असलेली ठिणगी फुंकून तिची जो ज्वाला करतो तो खरा शिक्षक! (टाळ्या) बेचाळीसच्या आंदोलनापासून देशातले तरुण विद्यार्थी आता जागृत झाले आहेत. त्यांना लिमलेटच्या गोळ्यांची आतां जरूरी नाहीं! ( हशा नि टाळ्या ), बंदुकीच्या गोळ्या खाण्याची आता त्याच्या मनाची तयारी झालीय! (टाळ्या) म्हणून मला विद्यार्थ्यांना सांगावयाचं आहे कीं त्यानी आपल्यामधला अंगार काय वाटेल ते झालं तरी विझून देतां कामा नये. राष्ट्रासाठी आता त्यांचा उपयोग करण्याची वेळ आलीय. स्वातंत्र्याचा झगडा आता पुन्हा लौकरच सुरू होणार आहे. त्यावेळी कलकत्त्यापासून कराचीपर्यंत आणि काश्मीरपासून तो कन्याकुमारीपर्यंत साऱ्या हिंदुस्थानांत आपल्याला आगीचा भडका उडवून द्यावयाचाय. खेड्याखेड्यांतून, शेताशेतांतून आणि शहरांशहरांतून या आगीचे वणवे आपणाला पेटवून द्यावयाचे आहेत म्हणून या शेवटच्या अग्निदिव्यासाठी तुम्ही आपल्यामधला हा अंगार ज्वलंत ठेवण्याचा प्रयत्न कराच!" जय हिंद ! जय महाराष्ट्र !! (काहीं काळ प्रचंड टाळ्या).

................

भारत स्वतंत्र होताना.. संयुक्त महाराष्ट्र तयार होताना..लोकांचे काय भारी विचार होते.. काय भारी प्रेरणेनं ती लोक काम, त्याग करत होती. आणि आज आपण काय करतोय. कसल्या भंगार राजकारणात अडकलाय आपला महाराष्ट्र....! गेल्या साठसत्तर वर्षापासून महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाप्रश्न चिघळलेला आहे. सध्याचं कर्नाटक राज्य म्हणजे पूर्वीचं म्हैसूर हे राज्य. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर १९४८ साली भारतातलं पहिलं राज्य म्हैसूर हे बनलं. १ नोव्हेंबर १९७३ साली म्हैसूरचं नाव बदलून कर्नाटक करण्यात आलं. त्यामुळे कर्नाटक राज्याचा स्थापना दिवस हा १ नोव्हेंबर आहे. त्याआधी १९५६ साली तत्कालीन म्हैसूर राज्याच्या सीमा वाढवण्यासाठी विजापूर, धारवाड, गुलबर्गा, बीदर यासह बेळगाव जिल्हा म्हैसूर राज्यात समाविष्ट करण्यात आला. यावेळी भाषावार प्रांतरचना लक्षात न घेता प्रशासकीय कामांमध्ये बदल घडवण्यासाठी कायदा मंजूर करत बेळगावचा समावेश म्हैसूर राज्यात करण्यात आला. या राज्याची राज्यभाषा कन्नड असल्यानं सध्या बेळगावसह सीमाभागामध्ये कन्नड भाषेची सक्ती केली जाते. त्यामध्ये कारवार, निपाणी ,बिदर, बेळगाव या शहरासह ८६५ खेड्यांचा समावेश या राज्यात करण्यात आला. सीमाभागात या निर्णयाला तीव्र विरोध झाला. तेव्हापासून मराठी भाषिक जनतेचा सीमाप्रश्नाचा हा लढा सुरू आहे. केंद्र सरकारनं त्या काळात पाटसकर तत्वानुसार सर्व राज्यांच्या सीमाप्रश्नावर तोडगा काढला त्यानुसार भाषिक बहुसंख्य, भौगोलिक सलगता, खेडे हा घटक आणि लोकांची इच्छा या चार मुद्यांच्या आधारे सीमाप्रश्न सोडवण्यात आले होते. भाषिक बहुसंख्य मुद्यावर सीमा ठरवण्यात आल्या होत्या मात्र बेळगाव सीमाप्रश्नात हा मुद्दा विचारातच घेण्यात आला नाही, असं आजही म्हटलं जातं. त्यातून सीमावादाचा लढा उभा राहिला.

२२ मे १९६६ रोजी सेनापती बापट आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री निवासस्थानाबाहेर आमरण उपोषण केलं. त्यामुळे महाराष्ट्रातील वातावरण तापलं होतं. नाथ पै यांनी सीमावादाचा हा प्रश्न इंदिरा गांधींपर्यत पोहचवला. बापट यांच्या उपोषण आंदोलनाची दखल घेत तत्कालीन केंद्र सरकारनं माजी न्यायमूर्ती महाजन यांच्या एकसदस्य आयोगाची नेमणूक केली. १९६७ साली महाजन आयोगाचा अहवाल आला. त्यानुसार प्रशासनाच्या सोयीसाठी बेळगाव कर्नाटकमध्ये ठेवणं उचित असेल असा अहवाल दिला. त्यावर सीमाभागात तीव्र संतापाची लाट उसळली. ती आजवर धगघत आहे. गेली ६५-७० वर्षं कर्नाटक राज्याचा स्थापना दिवस सीमाभागात काळा दिन म्हणून साजरा केला जातो.

१९८६ साली कोल्हापूरमध्ये सीमापरिषद झाली. या परिषदेला एस. एम. जोशी, शरद पवार, माधवराव गायकवाड गोविंद पानसरे असे दिग्गज सहभागी झाले होते. त्यावेळी विरोधी पक्ष नेते असलेले शरद पवार सत्याग्रह करण्यासाठी गनिमी काव्याने बेळगावात दाखल झाले होते. मात्र पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेत पुन्हा कोल्हापूरमध्ये सोडले. सीमाप्रश्नाच्या या लढ्यात छगन भुजबळ यांचा लढा लक्षवेधी ठरला. ५ जून रोजी छगन भुजबळ हे सत्याग्रहासाठी बेळगावात येणार होते. पण त्यांना अडवण्यासाठी कर्नाटक प्रशासनाने मोठी तयारी केली होती. पण भूजबळ यांनी गनिमी काव्याने वेषांतर करत बेळगावमध्ये प्रवेश केला. त्यासाठी त्यांनी आधी मुंबईवरून गोवा गाठलं त्यानंतर ते पोलिसांना चकवा देत बेळगावात पोहोचले. पण त्यांचा सत्याग्रह पोलिसांनी हाणून पाडत त्यांच्यासह कार्यकर्त्यांना अटक केली. यावेळी अटकेत असलेल्या भुजबळांना एक महिन्यानंतर जामीन मंजूर झाला. 'महाराष्ट्र एकीकरण समिती' ही सीमाप्रश्नात या भागातल्या मराठी भाषिकांचं प्रतिनिधित्व करत आलीय. ती लढ्याचेही प्रतिनिधित्व करते आणि राजकीयही. या भाषिक लढ्याचं स्वरुप संसदीयही रहावं म्हणून 'समिती'नं निवडणुकाही लढवल्या आणि या भागातून कर्नाटकच्या विधानसभेत आमदारही निवडून पाठवले. बराच काळ मराठी भाषकांनी बेळगाव महानगरपालिकाही त्यांच्या ताब्यात ठेवली. 'समिती'ची राजकीय ताकद काळानुसार कमी जास्त होत राहिली आणि तिच्यातही गट पडले

दुसरीकडे कर्नाटक प्रशासनाकडून इथल्या मराठी भाषिक जनतेवर कन्नड भाषेची सक्ती करण्यात येत असल्याचं इथल्या मराठी जनतेचं म्हणणं आहे. कारवार, बिदर, भालकी, निपाणीसह बेळगावमध्ये बहुसंख्य मराठी भाषिक असतानाही इथं सरकारी कार्यालय, स्थानिक संस्थामध्ये कन्नड भाषा वापरली जाते. महापालिकेचं कामकाज करताना देखील कन्नड भाषेची सक्ती करण्यात आली आहे. सीमालढा जरी रस्त्यावरच्या आंदोलनांमधून आणि निवडणुकांतून अनेक वर्षं चालत राहिला, तरीही नंतर हा वाद न्यायालयीनही झाला. २९ मार्च २००४ रोजी विलासराव देशमुख महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असतांना सर्वोच्च न्यायालयात सीमाप्रश्नावर दावा दाखल करण्यात आला. त्यावर २००६ साली पहिली सुनावणी झाली. तेव्हापासून धिम्या गतीनं ही न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू आहे. सध्या मार्च महिन्यात शेवटची सुनावणी झाली असून अजूनही या प्रश्नावर तोडगा निघालेला नाही. हे सुरू असताना कर्नाटक सरकारने काही वर्षापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात एक अर्ज दाखल केला आहे. त्यानुसार राज्य कमी करणे, सीमा वाढवणे, नावात बदल करणे असे अधिकार हे संसदेला असतात त्यामुळे हा प्रश्न सोडवण्याचा अधिकार न्यायालयाला नाही. त्यामुळं हा प्रश्न केंद्र सरकारने सोडवावा असं या अर्जात नमूद करण्यात आलं आहे. यावर अजूनही सुनावणी झालेली नाही. दरम्यानच्या काळात या भागात कर्नाटक सरकारनं आक्रमक पावलं उचलली. बेळगांवचं नाव 'बेळगावी' असं करण्यापासून ते इथं कर्नाटकची दुसरी विधानसभा बांधून तिथं दरवर्षी अधिवेशन भरवण्यापर्यंत अनेक निर्णय कर्नाटककडून त्या राज्याचा दावा बळकट करण्यासाठी घेतलं गेलं. कर्नाटक सरकारची काही कार्यालयंही इथं सुरू केली गेली. इथं आता मराठी भाषिकांपेक्षा कन्नड भाषिकांची संख्या आता जास्त असल्याचा दावाही या राज्याकडून केला जातो.

महाराष्ट्र सरकारतर्फे हरिश साळवे, राजू रामचंद्रन, अरविंद दातार, राकेश द्विवेदी असे विधिज्ञ सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी आहेत. आता पर्यंत १० ते १५ वेळेस सुनावणी झाली आहे. गेल्या सहा महिन्यात चार तारखा मिळाल्या, पण आता सरकारतर्फे ऑनलाईनपेक्षा प्रत्यक्ष सुनावणीची मागणी केली गेली आहे. 'इंच इंच लढवू' या दोन्ही बाजूंच्या वक्तव्यांनंतर सीमाप्रश्नाची आणि न्यायालयीन खटल्याची पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. प्रत्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याअगोदरही महाराष्ट्रानं प्रचंड प्रयत्न केले आणि आपला दावा योग्यच आहे. २००० साली जेव्हा न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांची समिती सरकारने सल्ल्यासाठी नेमली होती, तेव्हा त्यांनीही सांगितलं की सर्वोच्च न्यायालयात गेलो तर महाराष्ट्राची बाजू भक्कम आहे. त्यामुळे या भागातल्या मराठी भाषिक नागरिकांच्या समानतेच्या हक्कांसाठी आपण लढतो आहोत. "महाजन आयोग आपण नाकारला कारण त्यात अनेक अंतर्विरोध होते. याशिवाय अनेक ऐतिहासिक पुरावेही आपल्याकडे आहेत. त्यामुळेच या लढ्यात विजयाची खात्री आहे. महाराष्ट्र हा लढा तीन पातळ्यांवर लढतो आहे. अस्मितेनं जोडलं जाणं तर आहेच, पण केवळ त्यानं भागणार नाही. या भागातल्या युवकांचे शिक्षण आणि रोजगाराचे प्रश्नही सोडवायचा प्रयत्न करतो आहे. त्याशिवाय न्यायालयीन लढाई सुरू आहे. 

बेळगाव प्रश्न हा महाराष्ट्रातही कायम, विशेषत: दक्षिण महाराष्ट्राच्या निवडणुकीच्या राजकारणात, महत्वाचा ठरलेला आहे. मूळ मुद्दा हा एका भूभागावरच्या प्रशासकीय नियंत्रणाचा असला तरीही तो अधिक भावनिकही आहे. त्यामुळे इतक्या वर्षांनंतरही महाराष्ट्रातले राजकीय पक्ष मराठी भाषिकांच्या लढ्याच्या बाजूनं असतात. बाळासाहेब ठाकरेंपासून शिवसेनेनं या आंदोलनाला आणि 'एकीकरण समिती'ला राजकीय पाठिंबाही दिला आहे. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपद सांभाळताच या विषयावर बैठका घेणं आणि वक्तव्य करणं हे या पक्षाच्या भूमिकेला धरून आहे. बेळगावच्या पट्ट्यात शिवसेनेला मानणारा वर्गही आहे. शरद पवार आणि 'राष्ट्रवादी कॉंग्रेस' यांनीही या लढ्याच्या बाजूनं भूमिका घेतली आहे. कॉंग्रेस आणि भाजपा हे दोन्ही राष्ट्रीय पक्ष असल्यानं आणि कर्नाटकातल्या सत्तेचे दावेदार असल्यानं त्यांना कायम कसरत करावी लागली आहे. पण स्थानिक नेतृत्वानं कायम त्यांच्या राज्यांची बाजू घेतली आहे. पण तरीही या लढ्याचा व्यावहारिक तोडगा काय असावा हे तपासण्याचा सूरही आता अनेक वर्षांनंतर उमटत असतो. 

हरीश केंची

९४२२३१०६०९

आनंददायी दीपोत्सव...!

हिंदूंचा एक प्रसिद्ध सण. आश्विन वद्य त्रयोदशीपासून कार्तिक शुद्ध द्वितीयेपर्यंत प्रत्येक तिथीला आनंदकारक घटना घडल्यानं या पाचही दिवशी दीपमाला लावून हा उत्सव साजरा करतात. म्हणूनच दीपावली किंवा दिवाळी या नावानं हा सण ओळखला जातो. पावसाळा संपून शरद ऋतू सुरू होत असल्यामुळे या उत्सवाला धार्मिक आणि सामाजिक महत्त्व आलंय. नवं धान्य तयार झालेलं असतं, म्हणून हा कृषिविषयक आंनदोत्सवही आहे. दिवाळीच्या पाचही दिवसांचं माहात्म्य सांगणाऱ्‍या अनेक कथा पुराणांत आहेत. धनत्रयोदशीच्या आदल्या दिवशी गोवत्सद्वादशी असते. याला वसुबारस म्हणतात. या दिवशी सुवासिनी सवत्स गाईची पूजा करतात. दिवाळीसंबंधी भिन्नभिन्न लोकाचार दिसून येतात. वर्षात ओळीने पाच दिवस येणारा हा दीपोत्सव असतो.

.................................

*दि*व्यांचा सण असलेल्या दिवाळीत लक्ष्मीपूजनाचं महत्त्व मोठं आहे. भारतीय कॅलेंडरप्रमाणे आश्विन अमावस्येच्या दिवशी लक्ष्मीचं पूजन केलं जातं. एरवी अमावस्या हा दिवस अशुभ मानला जातो. परंतु, आश्विन अमावस्येचा दिवस मात्र सर्वांत शुभ मानला जातो. लक्ष्मी ही हिंदू देवतांमधली, ऐश्वर्य, समृद्धी, सौंदर्य यांची अधिष्ठात्री मानली जाते. पौराणिक आख्यायिकेनुसार समुद्रमंथनातून तिची उत्पत्ती झाली. समुद्रमंथनातून प्राप्त झालेल्या चौदा रत्नांमधल्या एका रत्नाच्या रूपात लक्ष्मीचा जन्म झाला. या रत्नांचं देव आणि दानवांनी आपापसांत वाटप केलं. त्यात भगवान विष्णूनं लक्ष्मीला आपल्या अर्धागिनीच्या रूपात स्वीकारलं. तेव्हापासून तिला विष्णुप्रिया, विष्णुवल्लभा या नावांनी संबोधण्यात येऊ लागलं, विष्णूच्या रामावतारात लक्ष्मीनं सीता म्हणून, तर कृष्णावतारात रुक्मिणी म्हणून जन्म घेतला, असंही म्हटलं जातं. लक्ष्मीची आद्रा आणि हिरण्मयी ही आणखी काही नावं आहेत. लक्ष्मीच्या परिवारामध्ये अदिती-निर्ऋती, पृथिवी, शची, राका, कुहू, सरमा, देवसखा कुबेर, कीर्ती, आणि मणी यांचा समावेश आहे. चिबलीत आणि कर्दम हे तिचे पुत्र होत.

लक्ष्मीच्या उपासनेला आपल्याकडं वेदकाळापासून सुरुवात झाली. वेदातल्या श्रीसूक्तात लक्ष्मीचा उल्लेख आहे. शौनकऋषी यांनी लिहिलेल्या वृहतदेवता या ग्रंथामध्ये श्रीसूक्तावर टीका आहे. लक्ष्मीच्या आश्रयानं अलक्ष्मीचा नाश व्हावा, असं सूक्तकारांनी म्हटलं आहे. मार्कण्डेय पुराणातल्या दुर्गासप्तशती मध्ये भीमा या महालक्ष्मीच्या अवताराचं वर्णन आहे. खिलसुक्तातही विष्णूपत्नीचा उल्लेख आहे. घुबड हे वाहन असलेली लक्ष्मी ही अतिशय चंचल देवता मानली जाते. त्यामुळेच अमावस्येच्या दिवशी तिची पूजा करण्याची प्रथा पडली असावी काय? पुराणातल्या कथेनुसार आश्विन अमावस्येच्या रात्री लक्ष्मी सर्वत्र संचार करते. जिथं स्वच्छता, सौंदर्य, रसिकता आणि उद्योगप्रियता असेल, तिथं ती आकर्षित होते. म्हणून या दिवशी विष्णू, कुबेर आणि लक्ष्मी यांची पूजा केली जाते.

'भारतीय संस्कृतीकोश'च्या चौथ्या खंडानुसार, विष्णूनं या दिवशी लक्ष्मीसह सर्व देवांना बळीच्या कारागृहातून मुक्त केलं. त्यानंतर सगळे देव क्षीरसागरात जाऊन झोपले. म्हणून या दिवशी आनंदोत्सव साजरा करावा, या हेतूनं लक्ष्मी आणि कुबेरपूजनाची पद्धत सुरू झाली असावी. या रात्री जागरण करून अलक्ष्मीला घरातून हाकलून देण्याचीही प्रथा आहे. या सगळ्या प्रथांमागे नेमकं काय कारण आहे. यावर प्रकाश टाकताना संशोधक वात्सायनाच्या कामसूत्राचा दाखला देतात. कामसूत्रात यक्षरात्री म्हणजे दीपावली, असं म्हटलं जातं. यशोधनानं केलेल्या कामसुत्रा वरच्या टीकेत यक्षरात्रीला सुखरात्री संबोधण्यात आलं असून तिचा यक्षपूजा आणि घुतक्रीडा यांच्याशी संबंध जोडला आहे. यक्षसंस्कृतीचा प्रमुख कुबेर मानला जातो. प्रारंभी कुबेराचीच पूजा होत असल्यानं दीपावलीला यक्षरात्री असं म्हटलं जात असे. कालांतरानं यक्षपूजेचं स्थान लक्ष्मीपूजेनं घेतलं. तसंच या सणाला लक्ष्मीपूजन असं नाव पडलं, गुप्त काळात वैष्णव पंथाची वाढ झाली. विष्णूचं महत्त्व वाढल्यावर या सणात लक्ष्मीलाही महत्त्वाचं स्थान प्राप्त झालं. लक्ष्मीपूजनाच्या मंत्रामध्ये ही गोष्ट स्पष्ट जाणवते. ती अशी

नमस्ते सर्व देवांना वर दासी हरे: प्रिया l

या गतिस्त्वतप्रपन्नाना सामे स्यात्तव दर्शनात ll 

अर्थ : हे लक्ष्मी, तू सर्व देवांना वर देणारी विष्णूला प्रिय आहेस. तुला शरण येणाऱ्यांना जी गती प्राप्त होते, ती मला तुझ्या दर्शनाने प्राप्त होवो. 

या प्रकारे दीपावलीच्या सणात कुबेराची जागा लक्ष्मीनं घेतली. अलक्ष्मी म्हणून ज्या देवतेला मध्यरात्री हाकलून देण्याची प्रथा आहे. तीच खरी या सणाची दाखला देतात. काम सणाची इष्टदेवता असल्याचंही म्हटलं जातं. तिला ज्येष्ठा, षष्टी वा सटवी, निर्ऋती या नावांनीही संबोधलं जात असे. निर्ऋती ही सिंधू संस्कृतीतील मातृदेवता समजली जाते. तिला ब्राह्मणी संस्कृतीनं अलक्ष्मी म्हणून तिरस्कारलं असलं तरी ती राक्षसांची लक्ष्मी आहे, असं देव मानत असल्याचे उल्लेख काही ग्रंथांत आहेत. दुर्गासप्तशतीमध्ये या अर्थाचा एक श्लोक आहे.

कल्याण प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः । 

 नैर्ऋत्यै भूभृतां लक्ष्मै शर्वाण्ये ते नमो नमः

राक्षसांची लक्ष्मी निर्ऋती, असा याचा अर्थ. त्यावरून  राक्षस-असुर हे इथल्या मूलनिवासींच्या वैभवाचं प्रतीक असलेल्या निर्ऋतीची पूजा करत असत, असं लक्षात येतं. कालांतरानं तिची जागा विष्णूपत्नी लक्ष्मीनं घेतली आणि निर्ऋतीच्या निवासस्थानाला नरक मानलं जाऊ लागलं. अमरकोशामध्ये तिला नरकदेवता असं म्हटलं आहे. भारतातल्या मूलनिवासींना नर या नावानं ओळखलं जातं. त्यांच्या निवासस्थानाला पुढे उच्चवर्णीयांनी मृत्युलोक असं नाव दिलं. या मृत्युलोकाचा राजा नरकासुर होता. असुर म्हणजे प्राणरक्षक, आर्यपूर्वानी त्याला ती पदवी दिली होती. या नरकासुराचा वध कृष्णानं केला, अशी महाभारतात कथा आहे. पण तो निर्ऋती या नरकदेवी भूमातेनं केला. असं संशोधक मानतात.

लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी कुबेराचीही पूजा केली जाते. कुबेर म्हणजे धनाची देवता. वैदिक साहित्य आणि पुराणात कुबेराचा उल्लेख पिंगळीन असा केला आहे. पिंगळा म्हणजे लहान घुबड, घुबड हे लक्ष्मीचं वाहन आहे, असं मानलं जातं. लक्ष्मी आणि घुबड़ अर्थात कुबेर यांचा परस्पर संबंध संपत्तीशी आहे. लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी जुगार खेळण्याची प्रथाही काही समाजात आहे. त्यामागे संपत्ती मिळवणं हा हेतू असावा, असं वाटणं स्वाभाविक आहे. परंतु यामागे गणभूमीचं विभाजन करणं, हा आपल्या पूर्वजांचा हेतू होता. बलीप्रतिपदेच्या दिवशी चौपट खेळण्याच्या परंपरेतून ही गोष्ट स्पष्ट होते. बळी किंवा बली या शब्दांचा एक अर्थ भाग असा आहे. लक्ष्मीपूजनाची परंपरा आज भारतीय समाजात इतकी रूढ आहे की, केवळ हिंदूच नव्हे, इतर धर्मीयही तिची पूजा करतात. यादिवशी व्यापारी चोपडापूजनही करतात. एकूणच आर्थिक व्यवहारावर लक्ष्मीचा वरदहस्त राहावा, हा त्यामागचा हेतू आहे. आजच्या काळात अर्थव्यवहार, श्रीमंती यांच्या व्याख्या पार बदलल्या आहेत. तरीही लक्ष्मी ही ऐश्वर्य, समृद्धी यांचं प्रतीक म्हणून कायम राहिली आहे. म्हणूनच सण-उत्सवाचं स्वरूप बदललं, त्यांना नवे अर्थ प्राप्त झाले, तरी लक्ष्मीपूजनाचं महत्त्व कमी झालं नाही. उलट, ते वाढतच आहे.

नाण्यांची लक्ष्मी

लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी लक्ष्मीची पूजा करताना लक्ष्मीच्या चांदीच्या किंवा इतर धातूच्या नाण्यांच्या पूजा करण्याची जुनी परंपरा आहे. विशेषत: व्यापारी लोक लक्ष्मीच्या जुन्या नाण्यांची पूजा हमखास करतात. अनेकांच्या घरांत एखाद तरी लक्ष्मी किंवा गणेश यांची प्रतिमा असलेलं चांदीचं नाणं असतं. भारतात सोन्या-चांदीच्या मोहरांची जुनी परंपरा आहे. अर्थात, भारतात, तांबे, चांदी, पितळ, मिश्रधातू अशी अनेक प्रकारची नाणी जुन्या काळात मिळायची. गिनेस बुकच्या एका जुन्या आवृत्तीत असा उल्लेख आहे की, 'जगातलं सगळ्यात मौल्यवान नाणं १२५४ मध्ये मुंबईत बनलं. त्याची किंमत आता आठवत नाही, पण आज जुनी दुर्मीळ नाणी विकायला काढल्यास त्याची किंमत लाखोंच्या घरात जाईल...!' जुन्या काळी नाणी, मोहरा जगभर सगळीकडे प्रचलित होत्या. परंतु लाओस, उराग्वे यासारख्या देशात तीस- चाळीस वर्षांपूर्वीपर्यंत धातूची नाणी उपलब्ध नव्हती. लिडिया नावाच्या देशात प्राचीन काळी केवळ वारांगनाच धातूची नाणी बनवत आणि नर्तकी त्यांचा व्यापार करत. भारताचं चलन रुपया असं आहे. इंग्रजांच्या काळापासून चलन म्हणून आपण रुपयाला स्वीकारलं आहे, पण मोगल बादशहा खुशमशाहबुद्दीन याने सर्वप्रथम ३० औंस वजनाचं रुपयाचं नाणं प्रचलित केलं. या प्रकारचं अखेरचं नाणं पाटणामध्ये पाहायला मिळालं होतं. पाटण्याच्या संग्रहालयात आज ते पाहायला मिळत नाही. पण तिथं जुनी नाणी बनवण्याचा प्लॅस्टरचा साचा आहे. तर पहिला रुपया ब्रिटिश म्युझियममध्ये पाहायला मिळतो. शेरशहा सुरीनं f१५४० मध्ये हुमायूनला गादीवरून हटवल्यानंतर भारताच्या चलनी नाण्यांमध्येही खूप बदल केला, परंतु १७८ ग्रेन वजनाचा चांदीचा रुपया बदलला नाही.

चांदीच्या नाण्यांची पूजा करायची पद्धत कशी चालू झाली? याचं एक कारण म्हणजे, या नाण्यांवर देवदेवतांची चित्र-प्रतिमा असतात. त्यामुळे प्रवासात ती घेऊन जाता येतात आणि त्यांची पूजा करता येते. भारतात धातूची नाणी व्यवहारात आली, तेव्हा जनसामान्यांमध्ये काशाची - ब्राँझ नाणी प्रचलित होती. राजे-सम्राट तेवढे सोन्या- चांदीची नाणी बाहेर काढत. १८४० मध्ये हैद्राबादच्या निजामानं पी.एम. अशी अक्षरं असलेली चांदीची नाणी काढली होती. पेस्तनजी महेरजी या पारशी गृहस्थाच्या नावावरून ती काढली होती. निजामाला पैशाची गरज असली की, हा पारशी त्याला पैसे पुरवत असे. त्यामुळे निजामानं ही नाणी काढली होती. अलीकडे दिवाळीनिमित्त खास सोन्या-चांदीची नाणी बँकांकडून बाजारात आणली जातात. ही नाणी भेट देण्याचा प्रघात आहे. ही नाण्यांची पूजा अनेक अर्थाने लक्ष्मीची पूजा ठरते.

हरीश केंची

९४२२३१०६०९

भ्रष्ट, दुष्ट संहारण्या सुष्टांनी सज्ज व्हावं...!

'आज लोकशाहीतला ‘संवाद’ हरवलाय, माजलाय  तो कर्णकर्कश्श कलकलाट! राजकारण्यांची बेताल, बेछूट, असंस्कृत ‘मुक्ताफळं’ ऐकताना उबग आलाय. सध्याचा ढळलेला राजकारणाचा तोल, वाढलेली मग्रुरी, चंगळवाद, हरवलेला सुसंस्कृतपणा, सौजन्य हे कुणाही संवेदनशील लोकशाहीवाद्याला अस्वस्थ करणारंय. यामुळं लोक उद्या मतदानालाच बाहेर न पडण्याची भीती आहे. असं जर घडलं, तर मात्र लोकशाहीत लोकच नसतील! आज लोकशाहीतला सुसंवाद, सुसंस्कृपणा लोप पावतोय. राजकारण्यांची भाषा, वागणं, राहणी हे सारं चिंताजनक बनलंय. दिवसेंदिवस राजकारणाचा स्तरही खालावतोय. राजकारण सुधारणासाठी सुशिक्षितांनी राजकारणात यायला हवंय. सज्जनांचा, सुशिक्षितांचा, शहाण्या माणसांचा वावर वाढायला हवाय. राजकारणातली गटारगंगा साफ करण्यासाठी, सारे भ्रष्ट आणि दुष्ट संहारण्यासाठी सुष्टांना सज्ज व्हावं लागेल...!'

----------------------------------------------------

*लो*कशाहीचा उत्सव आरंभला गेलाय. एव्हाना उमेदवारांनी मतदारांभोवती फेर धरून नाचायला सुरुवात केलीय. सध्या महाराष्ट्रातल्या राजकारणाचा विचका झालाय. त्याला केवळ राजकारणीच नाही तर तुम्ही आम्ही सारेच कारणीभूत आहोत. सर्वच राजकारणी स्वछंदी बनलेत, त्यांच्या वागण्याला  आपण कधीच आक्षेप घेत नाही. नाना पाटेकर यांनी एका समारंभात राजकारण्यांना चांगलंच धुतलं. लग्न एकाशी केलं अन् संसार मात्र दुसऱ्याशीच आरंभलाय..! मग आम्ही मतं दिलेल्या मतदारांनी काय करायचं...?' असा सवाल विचारला. पण या सत्तालोलूप माणसांना मतं कुणी दिली? आपणच ना? त्यांना निवडताना पाहून, पारखून का घेतलं नाही. या राजकारण्यांनी आपल्या सहनशीलतेनं परमोच्च बिंदू गाठलाय. शहाणी, सुशिक्षित मंडळी राजकारणापासून सतत लांब राहण्याचा प्रयत्न करतात. ते असं का वागतात? याचाही विचार करायला हवाय. सज्जन माणसं दूर गेल्यानंच अशा स्वार्थी, सत्तालोलुप, दुर्जन, भ्रष्ट माणसांचा संचार राजकारणात होऊ लागलाय. सभा, समारंभ, खासगी बैठक वा अगदी सहज गप्पा मारतानाही आपण, राजकारणात वाईट माणसं कशी आहेत. याचं रसभरीत वर्णन करुन त्यापासून आपण कसे लांब आहोत याची शेखी मिरवण्यातच धन्यता मानतात. वास्तविक, दुर्जनांना राजकारणातून दूर ठेवायचं असेल तर सज्जनांचा, सुशिक्षितांचा, शहाण्या माणसांचा वावर राजकारणात वाढायला हवा. राजकारणातले शिंतोडे आपल्या अंगावर उडतील म्हणून त्यापासून दूर राहणं हे खरं तर स्वतःशी आणि आपल्या राष्ट्राशीही प्रतारणा करण्यासारखं आहे. राजकारणाची गटारगंगा स्वच्छ करण्यासाठी आपण त्यात उतरणार असू, तर या गटारगंगेतले काही शिंतोडे आपल्या अंगावर उडणारच आहेत, याची जाणीव असायला हवी. शिंतोडे उडताहेत म्हणून लांब पळून जाणं हा पळपुटेपणा आहे, नाही का? शहाणी, सुशिक्षित, सज्जन माणसं ही पापभिरू असतात. त्यांच्यासमोर आपण एखादा बागुलबुवा उभा केला, तर ते शांतपणे मान वळवून दुसरीकडं निघून जातील. अशी धारणा राजकारणातल्या अनेक दुर्जनांची असते, म्हणूनच राजकारणातल्या दुर्जनांचा हा कावा ओळखून हिंमतीनं आणि निर्धारानं सज्जनांनी राजकारणात उतरणं हे आपलं कर्तव्य ठरतं. कोट्यवधी मराठी माणसांचं दैनंदिन जीवनही आजकाल सर्वंकष राजकारणाशी निगडित झालंय. असं एकही क्षेत्र नाही की, ज्यांच्याशी राज्यकर्त्या शासनाशी आपला संबंध आलेला नाही. पण तरीही अष्टौप्रहर पोटापाण्याच्या विवंचनेत असलेल्या सामान्य रयतेला 'राजकारण कसं असतं, वा कसं असावं?' ह्या परिसंवादाशी फारसं कर्तव्य नाही. त्यात रस घ्यायला त्यांना फुरसतही नाही. सामान्य माणूस काकुळतीनं इतकंच म्हणेल, की.... 'बाप हो, राजकारण करा, बेरजेचं करा, नाहीतर वजाबाकीचं करा, त्रैराशिकाचं करा, नाहीतर मग पंचराशिकाचं करा, पण करा म्हणजे झालं...!' परंतु सामान्यांप्रमाणे राजकारणाची अथवा कोणत्या 'कारणा'ची उपेक्षा करुन बुद्धिमंतांचं, इंटेलेक्च्युअल्सचं कसं चालेल? अतिशहाणपणामुळे त्यांचा स्वतःचा राजकारणाचा बैल रिकामा राहिला तरी त्यांना स्वतःला क्रियाशील राजकारण फारसं जमलं नाही; तरी राजकारणावर चर्चा हा त्यांचा खास प्रांत बनलाय. प्रत्यक्ष राजकारण आणि राज्यकारण करणाऱ्या मंडळींना 'गाईडलाईन्स' पुरविणाऱ्या यथार्थदीपिका उजळणं हे त्यांचं 'मिशन' आणि कधीकधी कमिशनही असतं. कोणत्यातरी शिवबाचं गागाभट्ट वा रामदास होण्याची अथवा कुण्या चंद्रगुप्तांचं आर्य चाणक्य बनण्याची तमन्ना त्यांच्या दिलाच्या दिवाणखान्यात थैमान घालीत असते. त्या बुद्धिमंतांतला एक पोटवर्ग आहे, तो आम्हा पत्रकारांचा! आम्हाला कामाच्या निमित्तानं जीवनातल्या सर्व विषयात रस घ्यावाच लागतो. त्यातही विशेषत: राजकारणात! राज्यकर्त्यांची आणि राजकारणाची संगत नको रे बाबा... असं आम्हाला म्हणताच येत नाही. शासनकर्त्यांना ऐकवणं आणि त्यांचं ऐकणं, त्यांच्या मुलाखती घेणं, त्यांच्याशी प्रश्नोत्तरं करणं हा आमच्या व्यवसायाचाच एक भाग!

राजकारण गरजेचं असतं हे राजकारण्यांचं म्हणणं फार महत्वाचं असतं, हे आपल्याला सहज लक्षांत येईल. राजकारणात कधी कृष्णशिष्टाई, कधी तडजोड, कधी कुरुक्षेत्रावरची झोडाझोडी, कधी समझौता, तर कधी निव्वळ दमबाजीनं बाजी मारणं! असं राजकारणाचं स्वरुप गरजेनुसार म्हणजेच देशकाल परिस्थितीनुसार पालटत राहतं. 'गरजेचे राजकारण' हे एकदा मान्य केलं म्हणजे ते सदैव बेरजेचंच असेल, असं सांगवत नाही. ते जेवढं बेरजेचं तेवढंच वजाबाकीचं; जेवढं गुणाकाराचं तेवढंच भागाकाराचं...! राजकारण किंबहुना कोणतंही काम, कार्य एकंदरीत बेरजेनं, लोकमान्य टिळकांच्या शब्दात सांगायचं झाल्यास 'लोकसंग्रहा'नं साध्य होतं हे खरं; पण कधी कधी वजाबाकीनंही कार्यभाग उत्तमपणे साधतो. बारा भिन्नभिन्न वाटांनी जाणाऱ्या बारभाईंच्या बेरजेपेक्षा, सुसूत्रता साधणारी वजाबाकी कधीकधी वाजवी वाटते, वाजवी ठरते! 'राखावी बहुतांशी अंतरे' हा समर्थांचा संदेश बहुश: फलदायी असला तरी बहुतांना विशिष्ट अंतरावर ठेवणं देखील राजकारणात काहीवेळा क्रमप्राप्त ठरतं. समर्थ रामदासांनी 'राखावी बहुतांशी अंतरे' या आशयाचा उपदेश अनेकदा केला असला तरी, 'दासबोधा'तलं 'राजकारण' नामक निरुपण, त्यातल्या समासात ह्याच उपदेशाला पुस्ती जोडलीय.

'जो बहुतांचे सोसेना l त्यास बहुत लोक मिळेना ll'

एवढं सांगून ते थांबले नाहीत तर, 

'अवघेचि सोसिता उरेना l महत्व आपुले ll'

अशी जोडही दिलीय. पुष्कळांना आपलंस करावं हे सांगतानाच समर्थांनी म्हटलयं,

'हिरवटाशी दूरी धरावे l युद्ध कार्यास ढकलावे l

नष्टासी नष्ट योजावे l राजकारणामध्ये ll'

असा इशाराही त्यांनी दिलाय.

सारांश, जीवनाप्रमाणेच राजकारणाचं ध्येय देखील आपल्याला निश्चित ठरविता येईल; त्या ध्येयाच्या गरजेनुसार उपायही योजावं लागतील. वेगवेगळ्या प्रकारे गणितं मांडावी लागतील. पुष्कळदा बेरजेचं, गुणाकाराचं, वेळप्रसंगी वजाबाकीचं आणि भागाकाराचं देखील! राजकारण धुरंधर इंदिरा गांधीची आणि नरेंद्र मोदींची कारकीर्द डोळ्यासमोर आणली तरी हे सहजच पटेल की, बेरजेप्रमाणेच वजाबाकीचे पाठही त्यांनी अनेकदा गिरवलेत. छत्रपती शिवरायांच्या चरित्रात निरपवाद बेरीज आणि निरपवाद वजाबाकी आढळत नाही. कधी शरणागती तर कधी रणनीती, कधी माघार तर कधी पुढाकार, कधी तह, तर कधी तलवार, कधी संधी तर कधी विग्रह, कधी बेरजेचं सामर्थ्य तर कधी वजाबाकीचं चातुर्य अशी विविधपरींची वळणं घेत  त्यांच्या राजनीतीचा अश्व प्रगतीपथावरून ध्येय मंदिराकडं गेला! राजकारणाची ही क्षणाक्षणाला बदलणारी वळणं... वळणंच ती! तेव्हा ती वक्रच असणार. राजकारणाची मुशाफिरी सरळसोट धोपट मार्गानं सहसा होतच नाही. राजकारण म्हणजे एक वक्री शनी! त्याच्या साडेसातीच्या फेऱ्याला तोंड देणं मुष्कीलच. पण त्याचा तोंडवळा नुसता न्याहाळणं सोपं नाही. राजकारणाचं गणित कळायला आणि यशस्वीपणे सोडवायला विशिष्ट पिंड प्रकृतीची गरज असते. तत्वज्ञ, साहित्यिक, कलावंत, विचारवंत ह्यांच्या पिंडप्रकृतीला सहसा ते मानवत नाही. म्हणूनच या वर्गातली शहाणी माणसं राजकारणाच्या चक्रव्यूहात अडकत नाहीत. इतकंच काय त्यावर भाष्य करणंही टाळतात. लोकशाहीच्या दृष्टीनं आणि राष्ट्राच्याही दृष्टीनं हे कितपत योग्य आहे. याचा विचार शहाणी ही मंडळी कधी करणार आहेत?

राजकीय नेत्यांच्या चारित्र्याचा प्रश्न नेहमीच दबक्या आवाजात चर्चिला जातो. भ्रष्टाचार हा आताशी शिष्टाचार झालाय. किंबहुना त्याचं उदात्तीकरण करण्यातच राजकारणी मश्गूल आहेत. दिल्लीतल्या राजकारण्यांपासून गल्लीतल्या पुढाऱ्यांपर्यंत सगळ्यांच्याच चारित्र्याची उठाठेव सुरु असते. काही वर्षांपूर्वी काँग्रेसचे एक ज्येष्ठ नेते एन.डी.तिवारी यांच्या भाजप प्रवेशानंतर राजकीय चारित्र्याची पुन्हा एकदा चर्चा झाली. त्यांनी आपल्या अनौरस पुत्राला नाकारणं, डीएनए टेस्टचं आव्हान, मग तिवारींची शरणागती, त्यानंतर पुत्राचा आणि पत्नीचा स्वीकार या सगळ्या घटना तेव्हा पुन्हा उजळल्या गेल्या. अशा चारित्र्यहीन माणसाची 'पार्टी विथ डिफरन्स' असलेल्या भाजपला गरज का लागावी? सत्तेसाठी काहीही केलं जातंय, कुणालाही स्वीकारलं जातं, याचा कोणताही विधिनिषेध राहिलेला नाही. अनेक विटाळलेली मंडळी राजकारणात पवित्र होताना आपण पाहतो. सत्ताकारणातलं हे धुलाईयंत्र अशांना पावन करताना बेरजेचं राजकारण पाहावं लागतंय. देशात आणि राज्यात बहुविध पक्षांची संमिश्र सरकारं आलीत आणि सत्तेसाठी म्हणून सर्वच पक्षांना आपली धेय्य, धोरणं, तत्त्वं गुंडाळून ठेवावी लागलीत. सत्ताधारी पक्षाला सत्तासाथीदार असलेल्या इतर पक्षांना सांभाळत, तारेवरची कसरत करत कारभार करावा लागल्यानं त्यांना कोणत्याच पक्षावर, त्याच्या ध्येयधोरणावर टीका करता येत नाही. केवळ सत्ता आणि त्यासाठीची खुर्ची हेच अंतिम लक्ष्य बनल्यानं साऱ्याच राजकारण्यांना त्यामुळं लोकांसमोर जाताना कशा पद्धतीनं जावं ही एक समस्यांचं निर्माण झालेली दिसते. यावर तोडगा म्हणून आपली सत्ता आली तर, पहा हा आमचा 'सत्तासाईबाबा' असं सांगून आपल्या नेत्यांच्या छब्या लोकांसमोर धरल्या जाऊ लागल्यात. मग विरोधी पक्ष त्या सत्तासाईबाबाच्या विरोधात चारित्र्यहनन करण्याव्यतिरिक्त कोणताच पर्याय उरत नाही. मग त्या छबीवर, त्याच्या चारित्र्यावर चिखलफेक ही आता नित्याचीच बाब झालीय. वास्तविक चारित्र्य आणि भ्रष्टाचार या दोनही बाबी व्यक्तीकडून सार्वजनिकतेकडं जात असतात. चारित्र्य ही काही पेहरावासारखी किंवा प्रसाधनासारखी बाहेरून स्वीकारण्याची अथवा वापरायची चीज नव्हे. चारित्र्य हे माणसाच्या व्यक्तिमत्वाचा भाग असतो म्हणून तो त्याच्या जीवनाचाही भाग असतो. माणसाच्या नीती-अनितीच्या कल्पना या साऱ्यातून माणसाचं चारित्र्य आकार घेत असतं. केवळ स्त्री पुरुष संबंधापुरती चारित्र्याची कल्पना अथवा व्याख्या सीमित असत नाही. आणि ती असूही नये. त्या साऱ्याला पुन्हा समाजानं ठरवलेल्या निकषांची परिमाणं आहेत. आणि ते निकष त्या समाजात वावरणाऱ्याला, त्या समाजाचा घटक असलेल्यांना मान्य असावं लागतात आणि सहसा ते सर्व असतातही. या कारणांमुळे प्रचाराचा दर्जा खालावलाय. केवळ चारित्र्यहनन नव्हे तर निंदानालस्तीही केली जाते हे तर भयानक आहे. राज्याची सांस्कृतिकता, नैतिकता, सौजन्य, सहिष्णुता, आपपरभाव संपुष्टात आलाय. राजकारणात दुसराही राजकीय विचार असू शकतो हे आपण विसरून गेलोय. त्यामुळंच आताशी विरोधकांच्या सभा उधळण्याचा प्रकार वाढीला लागलाय. हे थांबायला हवंय.

दोन व्यक्तिमधले विवाहबाह्य संबंध हा व्यक्तिगत चारित्र्यहीनतेचा भाग झाला. पण त्यासाठी सत्तास्थानाचा अथवा अधिकाराचा गैरवापर करणं, हा सार्वजनिक चारित्र्यहीनतेला प्रवृत्त करतो. तीच गोष्ट सार्वजनिक पैशाची उधळपट्टी करण्याबाबत. जी वस्तू माझी नाही, मी ती वापरू नये. जी दुसऱ्याची आहे, ती त्याच्या परवानगीनंच वापरायला हवी, एवढी साधी सभ्यता ज्यांच्यापाशी नसेल तर तो माणूस सर्वत्र आपला हक्कच प्रस्थापित करू पाहतो आणि हळूहळू सार्वजनिक जीवनात सुद्धा करू पाहतो! त्याचा साऱ्या समाजावर अनिष्ट परिणाम घडत असतो. हे लक्षांत घ्यायला हवं. अढीतल्या आंब्याप्रमाणे समाज मग हळूहळू नासायला लागतो. चारित्र्यहीनतेकडं, भ्रष्टतेकडं वळू लागतो. हे आपण अनुभवतोय. या संदर्भात ज्येष्ठ विचारवंत नरहर कुरुंदकर यांच्या 'वाटा तुझ्या माझ्या' या पुस्तकातला एक विचार आठवतो. ते म्हणतात, 'वैयक्तिक जीवनातील शील आणि चारित्र्य ही एक फार मोठी जबाबदारी आहे. कोणत्याही पक्षाचा, संघटनेचा कार्यकर्ता जर विद्यार्थी असेल तर तो इतरांपेक्षा अधिक नियमित असला पाहिजे. शालेय अभ्यासात अधिक चोख असला पाहिजे. त्याचे स्वतःचे जीवनमान आणि वैयक्तिक खर्च उधळपट्टी नसलेला तसाच जबाबदारीचा असला पाहिजे. असा कार्यकर्ता समाजावर एक नैतिक दडपण असतो. म्हणजेच चारित्र्यसंपन्न व्यक्तीचा इतरांवर प्रभाव पडतो अथवा सार्वजनिक चारित्र्य चोख असण्यासाठी व्यक्तिगत चारित्र्य स्वच्छ असणं आवश्यक आहे...!' आज समाजावर असं दडपण आणू शकणाऱ्या व्यक्ती आपल्या भोवतालच्या समाजातून आपल्याला शोधाव्या लागतील, कारण शील आणि चारित्र्य याबाबतच्या जबाबदारीची उणीवच कमी अधिक होऊ लागलीय. इतरांपेक्षा अधिक नियमित, अधिक चोख असण्याची प्रवृत्ती सार्वजनिक जीवनातून कमी कमी होऊ लागलीय. याउलट 'याचं जसं पचलंय, तसं माझंही पचेल, तो करतो, हा करतो, ते करतात मग मी का नको...?' अशी एक निर्ढावलेली प्रवृत्ती सार्वजनिक जीवनात प्रतीत होतेय आणि ही प्रवृत्ती त्यांचं पचलं मधला तो आणि माझंही पचेल मधला मी या दोन व्यक्तीकडूनच सार्वजनिक जीवनातलं चारित्र्य, नैतिकता, सहिष्णुता ही सर्व स्वभाववैशिष्ट्ये उलटलीत. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी व्यक्तिगत चारित्र्याच्या शुद्धतेची चाड असणं अत्यंत आवश्यक आहे. व्यक्तिगत चारित्र्याची चाड जो समाज बाळगील, सार्वजनिक चारित्र्याच्या शुद्धतेची जोपासना जो समाज करील, त्या समाजाला भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाची गरजच भासणार नाही. मध्यंतरी राज्यात सार्वजनिक चारित्र्याबाबत आणि भ्रष्टाचार याबाबत आंदोलनं झाली. अण्णा हजारे यांच्यासारखी चारित्र्यवान मंडळी या आंदोलनाच्या अग्रभागी होती. पण ही आंदोलनं काही दिवसांनी थंडावली. कारण या आंदोलनात जे सहभागी झाले, अन् सामील होत गेले, त्यांच्याबद्दल शंका उपस्थित केली गेली. पूर्वी श्रद्धेची जी ठिकाणं होती, ती आता धूसर बनलीत. राजकारणात चारित्र्यवान माणसं अभावानंच आढळू लागलीत. मात्र भ्रष्टाचारांचा, भ्रष्टाचारींचा सुळसुळाट झालाय. चारित्र्यवान नेत्यांची संख्या हळूहळू रोडावलीय, आता तर ती नष्ट होते की काय अशी परिस्थिती निर्माण झालीय. त्यातच पुरोगामी आणि प्रतिगामी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या राजकीय विचारसरणीची सरमिसळ झालीय, यात सर्व राजकीय पक्ष अडकलेत. विविध वैचारिक अधिष्ठान असलेली राजकीय नेते मंडळी एकाच पातळीवर आल्यानं लोकांसमोर नेतृत्वाबद्धल साशंकता निर्माण झालीय आणि या साशंकतेतून नेतृत्वावरचाच विश्वास उडालाय. धेय्य, धोरणं, वैचारिक बैठक, तत्व, मूल्य, निष्ठा, आचार, विचार हे सारं साफ बुडालंय, उरलीय फक्त खुर्चीची लालसा, महत्वाकांक्षा, त्यासाठी वाट्टेल ती तडजोड, लांगुलचालन, खोट्याचं खरं आणि खऱ्याचं खोटं करण्याची प्रवृत्ती वाढीला लागलीय, सार्वजनिक जीवनातला हा व्याभिचार आता थांबायला हवाय. असं झालं तर चारित्र्यहीनता आपोआपच जाईल. देशाच्या आणि राज्याच्या दृष्टीनं ते एक आशादायक चित्र असेल, सारं मळभ दूर होईल. मात्र त्यासाठी सुष्टांना पुढं यावं लागेल. अशी माणसं आली तर राजकारण स्वच्छ होऊ शकतं. त्याच प्रतीक्षेत तुम्ही, आम्ही, आपण सारेच राहायला काय हरकत आहे? 'नॉट द फेल्युअर, बट लो एम इज क्राईम...!' केवळ अपयशच नाही तर संकुचित विचार हा देखील अपराध आहे...! यानुसार सकारात्मक दृष्टिकोन बाळगायला हवाय. भ्रष्ट राजकारण्यांची गळाभेट ही सत्तेसाठी गळा घोटणारी ठरली तर आश्चर्य वाटायला नको.

- हरीश केंची

९४२२३१०६०९

चला, महाराष्ट्र सावरू या...!

"मराठी माणसांसमोर मोठी जबाबदारी येऊन ठेपलीय. राज्याची कोसळलेली अर्थव्यवस्था, उन्मत्त नोकरशाही, उध्वस्त राज्यव्यवस्था, विस्कटलेलं सामाजिक सौहार्द, लाडवलेली नोकरशाही, भडकलेलं समाजमन, भडकलेली महागाई, उसळलेली गुंडगिरी, अक्राळविक्राळ बेकारी, घसरलेली राजकीय भाषा, उफाळलेला खुनशीपणा, पसरलेला धार्मिक द्वेष, एवढंच नाही तर सत्तेसाठीचं सत्ताधाऱ्यांनी स्वीकारलेलं 'दग्धभू धोरण' यानं कधीकाळी सशक्त, सधन, समृद्ध, सुसंस्कृत, सुशासित, विकसित महाराष्ट्र आज कुठे पोहोचलाय, याचा विचार तुम्हाआम्हाला करावा लागणारंय. महाराष्ट्र सावरण्यासाठी, गतवैभवासाठी पुन्हा सारं काही विसरून कंबर कसावी लागणारंय. 'गर्जा महाराष्ट्र माझा..!' म्हणत उभं ठाकावं लागणारंय. चला, नवमहाराष्ट्र घडवू या...!

...................................................

*'रा*ज्यात एक फुल, दोन हाफ सरकार!' अशी टीका होतेय. सामाजिक सौख्य, सौहार्द बिघडलंय. मंत्री बाह्या वर करत सरसावलेत. दोन हाफपैकी एक हाफला राज्यातल्या समस्यांपेक्षा पक्षनिष्ठा, पक्षसेवा महत्वाची वाटतेय. दुसरे हाफ गुलाबी जॅकेट घालून लाडक्या बहिणीला साद घालताहेत. आपलं स्थान टिकविण्यासाठी दिल्लीश्वरापुढे कुर्निसात करण्यात मश्गूल आहेत. दिल्लीश्वरांनीच सुभेदारी बहाल केली असल्यानं तिथं निष्ठा वाहण्यासाठी ते सदैव तयार असतात. बिचारे एक फुल हे दिल्लीश्वराचे 'मांडलिक'! निवडणुकांसाठी हाती राजसत्ता असल्यानं घोषणांचा पाऊस त्यांनी पाडला. राष्ट्रपुरुषांचा पुतळा कोसळला पण त्यातही यांना राजकारणच दिसलं. साऱ्यांनी जनतेला वाऱ्यावर सोडलंय. मराठी माणूस असाच दबला तर, खात्रीपूर्वक समजा की, शिवछत्रपतींचा महाराष्ट्र संपला! बाहुबली चित्रपटात माहिष्मती संस्थानातल्या युद्धसदृश्य दृष्यात प्रभास हा नायक धनुर्धारी अमरेंद्र बाहुबलीची नायिका अनुष्का शेट्टी म्हणजेच देवसेनेला आपल्या धनुष्यातून तिरंदाजी करताना एकाचवेळी तीन बाण कसं सोडायचं याचं प्रात्यक्षिक देताना एक मंत्र ऐकवतो. नाद्वे..... मणीबंधम्.... बहिर्मुखम्....! त्याच धर्तीवर आपल्या राज्यात डंकापती दिलीश्वरानं महाराष्ट्रावर चाल करताना तीन अस्त्र सोडण्याची किमया साधलीय! एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार अशा ह्या एक फुल, दोन हाफ 'एडीए' शस्त्रानं सत्तेसह राजकीय युद्ध आरंभलंय..! सत्तेसाठी सारं काही म्हटल्यावर राजधर्म, न्याय, नीती, हा सारा कल्पनेचा खेळ वाटायला लागतो. मग या खेळासाठी नैतिकता पणाला लावली जाते. सत्य-असत्याची चाड राहात नाही. सध्या राज्यात कुणाचा पायपोस कुणाला राहिलेला नाही. स्वतःच आसन स्थिर नसताना जनतेच्या स्थिरस्थावराचा विचार कुठं येणार? गरीब बिचारी मुकी जनता तिला कुणीही आणि कसंही हाका. ती सहन करतंच जगतेय! खरं तर सणांची आतुरतेनं वाट पाहणारे आपण उद्भवलेल्या परिस्थितीत नको ते सण म्हणण्याची वेळ आपल्यावर आलीय. 

राज्याला धुवांधार पावसानं झोडपल्यानं पिकं नष्ट होण्याची स्थिती निर्माण झालीय. जातीय विद्वेष तर भयानक रूप धारण करण्याच्या आवेशात आहे. महागाईचा आगडोंब उसळलाय. मात्र याची जाणीव सत्ताधाऱ्यांना नाही! फितुरीनं मिळालेली राजसत्ता टिकविण्यासाठी लाडकेपणाचा पूर आणलाय. लौकिक अर्थानं विश्वस्त समजले जाणारे सत्ताधारी 'प्रतिनिधी ' या शब्दांचा अर्थच विसरलेत. आपण राजसत्तेचे विश्वस्त आहोत, लोकसेवक आहोत याचं भानही त्यांना राहिलेलं नाही. केवळ स्वार्थ साधण्यासाठीच त्यांना सत्ता हवीय. त्यासाठी नाती लाडकी दोडकी बनवलीत. ते करताना राष्ट्रपुरुषांचा अवमान देखील काहीच वाटेनासा झालाय. अजाण बालिकेवरचा अत्याचारही संवेदनाहीन बनलाय. पैशातून सत्ता आणि सत्तेतून पैसा एवढं एकच उद्दिष्ट ठेवण्यात राजसत्ता कार्यरत आहे. आम्ही सेवक नाही, तर मालक आहोत, अशा अविर्भावात ते सर्वत्र वावरताहेत. अशांच्या मनात गोरगरीब, दीनदलित, कष्टकरी, गरजुंच्या बाबतीत मनं संवेदनशील होतील का? दिवसेंदिवस माणूस जगणंच विसरून गेलाय. दुःख, अडचणी, समस्या, आजारपण, आर्थिक समस्या, बेरोजगारी, महागाई, वाहतुकीची कोंडी, फसवणूक, स्त्रियांवरचे अत्याचार, जातपात, अवकाळी पाऊस, महापूर, घाणेरडं राजकारण अशा किती तरी समस्यांनी ग्रासलाय. साथीच्या आजारानं पिच्छा सोडलाय, असं अजून म्हणता येत नाही. रोज नवनव्या आजारांनी लोकांना घेरलंय. या साऱ्यांतून माणूस सावरायचा प्रयत्न करतोय; पण तो आत्मविश्वासच गमावून बसलाय. अशा आत्मविश्वास गमावून बसलेल्या लोकांना पाठबळाची अत्यंत गरज असते. माणसाला सुख, शांती, समाधान, राहायला घर, पोटाला चार घास, स्वस्त औषधोपचार, हाताला यश, मुलाबाळांचे शिक्षण इतक्याच माफक अपेक्षा आहेत. तमाम बळीराजाचं दुःख, कष्ट यातून काहीही केलं तरी सुटका होतं नाही. कधी कमी पाऊस तर कधी तुफान पाऊस. होत्याचं नव्हतं करणारा पाऊस. एकदा पेरणी करताना नाकी नऊ येते. इथं तर दुबार, तिबार पेरणी करण्याची वेळ येऊ लागलीय. पिकलंच तर माती मोल किमतीला विकावं लागतंय. यंदा पावसानं बरसात केलीय, पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मिटलाय. पण शेतीत उगवलेलं सारं पीक भुईसपाट होतंय! विकासाच्या नावाखाली चकचकीत रस्ते, पूल होताहेत. विमानतळ विकसित होताहेत. वंदेभारत श्रीमंती थाटाची रेल्वे धावतेय. पण पॅसेंजर रेल्वेत लोक एकमेकांच्या उरावर बसून प्रवास करताहेत. शहरांच्या हद्दवाढीनं सिमेंटची जंगले उभी राहाताहेत; पण माणूस स्वास्थ्य हरवत चाललाय. अभिमान, स्वाभिमान बाजूला ठेवून सुख शोधण्यासाठी तो धडपडतोय; मात्र त्याच्या नशिबात निराशेशिवाय काहीच पडत नाही. गेल्या काही वर्षात श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातली दरी अधिकच रुंदावत चाललीय. विकासाची गंगा काही मोजक्याच लोकांच्या घरात वाहतेय. त्यांच्या विकासाचा दर बुलेट ट्रेनपेक्षाही अधिक आहे. माणूस निसर्ग नियमांना अनुसरून वागायचं विसरलाय. हवा, पाणी, ध्वनी अशा प्रत्येक गोष्टीचं प्रदूषण करतोय. पर्यावरणाचा ऱ्हास होतोय. त्यामुळं दिवसेंदिवस माणसाचा श्वास कोंडतोय. 

२०२४ ची विधानसभा निवडणूक ही १९६२ नंतरची महत्त्वाची आहे.! २०१९ नंतरची महाराष्ट्राची ही पाच वर्षे 'अनागोंदी', राजकीय चिखलफेक, कोविडचा  फटका बसलेलं राज्य, ढासळलेली अर्थव्यवस्था, उध्वस्त झालेलं प्रशासन यामुळं राज्याचा पाया या पाच वर्षांत कमकुवत झाला. बेजबाबदार नेत्यांनी वाढवलेल्या जातीय आणि धार्मिक तणावामुळे सामाजिक सलोखा, सौहार्द धोक्यात आलाय. आता  निवडणुक होणार असल्यानं या पाच वर्षाचं नीट अवलोकन करून येत्या निवडणुकांचं महत्त्व समजून घेण्याची गरज आहे...! गेल्या पाच वर्षात राजकीय डावपेचांची मोठी किंमत महाराष्ट्रानं चुकवलीय. ही किंमत तीन पातळ्यांवर आलीय. एक राजकीय अनिश्चितता, दुसरी आर्थिक घसरण आणि तिसरा मुद्दा आहे बिघडलेल्या सामाजिक सलोख्याचा! आमदारांची पळवापळवी, पक्षांतर, पक्ष चोरणं आणि या सगळ्यात घसरलेल्या राजकीय व्यवहारासोबत रसातळाला गेलेली राजकीय भाषा, यांनी महाराष्ट्रानं आजवर ज्या बंधुत्वाच्या, लोकशाहीपूर्ण राजकीय संस्कृतीचा अभिमान देशात सांगितला, मिरवला, तो अभिमानच धुळीला मिळालाय. या राजकारणाची सुरुवात झाली ती २०१९ पासून उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालच्या एकसंघ शिवसेनेनं भाजपसोबत फारकत घेतली. ते काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीबरोबर सरकारात सामील झाले. खरं तर, उद्धव यांनी काँग्रेससोबत येणं, हीच एक अभूतपूर्व घटना होती. १९९५ साली युती सरकार येईपर्यंत काँग्रेसचा वरचष्मा होता, त्याला तडा गेला तो १९९५ साली बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या शिवसेना-भाजप युतीमुळे! त्यानंतर राज्यात काय घडलं आणि कसं घडलं हे पुन्हा नव्यानं सांगण्याची गरज नाही. तो सारा इतिहास आपण अनुभवलाय!

मराठ्यांनी सदैव राष्ट्राचाच विचार केलाय. आपल्याबरोबर राष्ट्र मोठं व्हावं म्हणूनच मराठे धडपडले. पानिपतावर अब्दालीची झुंड रोखण्यासाठी मराठ्यांची एक पिढीच्या पिढी मारता मारता मरावं अशी झुंजून मेली. अब्दालीला पुन्हा भारताकडं वाकडी नजर करून बघायची हिंमत होणार नाही, असा चोप मराठ्यांनी दिला. मराठे पानिपतावर मोडले, पण हे राष्ट्र, इथला समाज आणि धर्म त्यांनी सावरला. मराठ्यांची समशेर हा भारताचा आधार होता म्हणूनच मराठे ताठमानेनं शिलंगणाला निघायचे. पण महाराष्ट्र धर्म आपण विसरलोत. आपसातल्या लाथाळ्यात आणि कुणाचं तरी अनुयायीत्व मिरवण्यात आम्हाला समाधान वाटू लागलंय. महाराष्ट्रापेक्षा पक्षनेते मोठे ही 'स्वामी'निष्ठा यातूनच निर्माण झाली. वास्तविक, हे राष्ट्र मोठं करण्याचं काम आम्ही करतो म्हणूनच मराठ्यांच्या भूमीला महाराष्ट्र हे नाव आहे, असं छातीठोकपणे सांगणारी आणि कर्तबगारी गाजवणारी माणसं महाराष्ट्रात झालीत. त्या कर्तृत्ववान मराठी पुत्रांमुळेच 'महाराष्ट्र आधार या भारताचा' हा विश्वास निर्माण झाला होता. महाराष्ट्राचं वैभव तळपू लागलं होतं. त्याचा जेव्हा अभाव जाणवला तेव्हा महाराष्ट्रावर अन्याय लादला गेला आणि त्या अन्यायानंच अंगार पेटावा तसा मराठा धगधगून उठला होता. महाराष्ट्र मिळाला, पण मराठी माणूस मात्र संपत गेला. आज त्याचीच अवहेलना होतेय. सत्तेवर बसलेल्यांना आपल्याच माणसाकडं लक्ष द्यायला वेळ नाहीये. दिल्लीश्वरापुढं कुर्निसात करण्यातच ते मश्गूल आहेत, त्यातच धन्यता मानताहेत दिल्लीश्वरांनीच त्यांना सुभेदारी बहाल केली असल्यानं त्यांच्या चरणी निष्ठा वाहण्यासाठी ते सदैव तयार असतात. त्यांनी ज्या मराठी माणसाच्या जीवावर, मतांवर वाटचाल आरंभली. त्याचा त्यांना विसर पडलाय. हिंदुत्वाचं ढोंग आणि अवडंबर माजवणाऱ्या, त्यातूनच रक्तपिपासू शोषक व्यवस्थेचा वडवानल पेटवून देणाऱ्या हिणकस राजकीय वृत्तीसमोर 'नफरत छोड़ो'तून आपसूकच एक फार मोठं आव्हान उभं ठाकलंय. त्यामुळंच, या विषमता आणि विद्वेषवादी लोकांना देशातल्या गरीबी, बेरोजगारी तरीही, अजून कंत्राटी-कामगार, अर्धरोजगारीवर ते मूग गिळूनच आहेत, आर्थिक-विषमतेवर बोलण्यासाठी कंठ मात्र फुटलाय! लक्ष्मीपुत्र गुजराथ्यांसाठी भाजपच्या 'मांडलिक' मुख्यमंत्र्यांचा आटापिटा सुरूय. मराठी कामगारांनो, आता, फक्त छातीच पिटा! कामगारांचा आवाज जर, असाच दबला; तर, खात्रीपूर्वक समजा की, शिवछत्रपतींचा महाराष्ट्र संपला!. 

महाराष्ट्राची १९६० मध्ये स्थापना झाली त्यानंतर पहिली निवडणूक १९६२ मध्ये झाली. मुंबई आणि मध्य भारतातल्या दोन प्रांतांतून महाराष्ट्राची निर्मिती झाली. नव्या राजकीय व्यवस्थेचा स्वीकार १९६२ मध्येच पणाला लागला होता. त्यानंतर महाराष्ट्रात १२ विधानसभा निवडणुका झाल्या पण आजच्यासारखी गंभीर परिस्थिती कधीच नव्हती. २०२४ मध्ये हे महान राज्य, कष्टानं मिळविलेलं वैभव गमावण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. आताची ही निवडणूक महाराष्ट्राचं, ते वैभव पुन्हा मिळविण्यासाठीची निवडणूक आहे. थोडाथोडका नाही, तर हा गेल्या दोन हजार वर्षाचा इतिहास आहे की, जेव्हा जेव्हा या देशावर संकट आलं तेव्हा तेव्हा हा माझा महाराष्ट्र छातीचा कोट करून त्या संकटासमोर उभा राहिलाय. त्याच या माझ्या महाराष्ट्रावर आता स्वतःलाच वाचवायची वेळ आलीय, है दुर्दैव आहे. पण म्हणून हतबल होऊन बसायला आता वेळ नाहीये. हे राष्ट्र वाचेल तेव्हाच हा महाराष्ट्र वाचेल आणि त्यासाठीच, या देशासाठी महाराष्ट्र मजबूत करायला हवाय. ही निवडणूक विस्कळीत कमजोर होत चाललेला महाराष्ट्र सावरणारी आणि पुन्हा योग्य मार्गावर आणणारी ठरली पाहिजे, ही निव्वळ इच्छा नव्हे, एक मराठी माणूस म्हणूनही आपली ऐतिहासिक जबाबदारी आहे!

महाराष्ट्र मेला तर राष्ट्र मेले l 

मराठ्याविना राष्ट्र गाडा न चाले ll 

खरा वीर वैरी पराधीनतेचा l

महाराष्ट्र आधार या भारताचा ll 

हरीश केंची

९४२२३१०६०९

चौकट

*सत्तेसाठीचं दग्धभू धोरण!*

'दग्धभू धोरण' ही एक युद्धनीति! जिचा वापर करून  मोठीमोठी आक्रमणं परतविलीत. शत्रूनं हल्ला केला तर आपण प्रजेसह मागे जायचं आणि जाता जाता ती जमीन नापीक करायची म्हणजे उभी पिकं आडवी करायची, विहिरीचं पाणी विषारी करायचं, अन्नधान्याची इतर स्रोतं उद्ध्वस्त करायची. ज्यामुळे शत्रूची अन्नान्न दशा होऊन शेवटी उपासमारी, महामारी आणि रोगराईला कंटाळून तो परत फिरेल मग पुन्हा आपण आपलीच जमीन पादाक्रांत करून ती पूर्ववत सुपीक करायची. याचाच उपयोग करून  बुंदेलखंड चंदेल राजांनी महमूद गझनीला परतवून लावलं, महाराणा प्रतापसिंहानीही याच्या बळावर मुघलांशी यशस्वी संघर्ष केला. रशियाच्या स्टॅलिननंसुद्धा दुसऱ्या महायुद्धात हिटलरच्या आक्रमणाला असंच तोंड देत रशियाचं रक्षण केलं होतं. जानेवारी १७७९ मध्ये महादजी शिंदे यांनी 'दग्धभू तंत्र' इंग्रजांविरुद्ध वापरलं. डिसेंबर १७७८ च्या अखेरीला इंग्रज सैन्य खंडाळ्याच्या घाटात पोचलं. इंग्रजांशी लढणं कठीण होईल, हे महादजींनी ओळखलं. तेव्हा त्यांनी गनिमी काव्याचा वापर करायचं ठरवलं. इंग्रजांना कुठलीही रसद मिळू नये म्हणून मराठ्यांनी इंग्रजांच्या मार्गातल्या बाजारपेठा जाळून टाकल्या. पुणे शहर इंग्रजांच्या ताब्यात जायची वेळ आली, तर ते सुद्धा जाळून टाकण्याची तयारी मराठ्यांनी केली होती. मराठे गनिमी काव्यानं इंग्रजांवर सर्व बाजूनी हल्ले चढवत होतं. सरदार भीमराव पानसे यांच्या तुकडीनं इंग्रजांचे तीनशे सैनिक मारले. मराठे इंग्रज फौजेचा पाठलाग करीत होते. इंग्रज फौजा कशाबशा तळेगावला पोचल्या. परंतु मराठ्यांनी आजूबाजूचा मुलुख जाळून टाकल्यानं इंग्रजांना रसदच काय, पण पाणीसुद्धा मिळणं कठीण झालं. त्यातच शिंदे - होळकरांसह सर्व मराठे एकदिलानं लढताहेत, हे पाहून इंग्रजांचा भ्रमनिरास झाला. त्यांनी माघार घेऊन मुंबईला परत जायचं ठरवलं. परंतु मराठ्यांनी परतीचा मार्ग सुद्धा अडवला होता. शेवटी इंग्रजांना शरणागतीशिवाय दुसरा मार्ग नव्हता. तहाच्या वाटाघाटी सुरु असताना इंग्रजांनी कोंडी फोडून मुंबईला पळून जाण्याचा प्रयत्न केला, पण मराठ्यांनी तोही प्रयत्न विफल केला. तेव्हा जनरल फार्मर यानं घायकुतीला येऊन कोऱ्या कागदावर सही करायची तयारी दाखवली. शेवटी मराठे आणि इंग्रज यांचा १६ जानेवारी, १७७९ रोजी वडगावला तह झाला! हा झाला इतिहास...! असाच प्रयत्न आज सरकारनं आरंभलाय. सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, प्रशासकीय, सारा राज्यव्यवहारकोश 'दग्धभू धोरण' स्वीकारून सारं काही उध्वस्त केलंय. जेणेकरून विरोधकांना सत्ताकारण करणं अशक्य होईल!

जो जे वांछील तो ते लाहो...!

"लोकसभेतल्या पराभवानंतर महाराष्ट्राची सत्ता मिळवायचीच या निर्धारानं भाजपनं राज्याची तिजोरी खुली करून ज्याला जे हवंय, त्याची उधळण सुरू केलीय. रोख रकमा पार चुलीपर्यंत पोहोचविल्यात. लाडकी बहिण, लाडका भाऊ यांच्या हाती रोख पैसे दिलेत. गॅस सिलिंडर मोफत, त्यावर शिजविण्यासाठी भांडी, अन्नधान्य फुकट दिलं जातंय. शेतकऱ्यांना एमएसपी आणि बाजारभाव यांच्यातल्या फरकाची रक्कम दिली जातेय. आगामी २५ वर्षे मोफत वीज देण्याची घोषणा झालीय. प्रत्येक जातीसाठी महामंडळे, अनेकांना ओबीसीत समावेश....किती आणि काय काय....! 'अनंत हस्ते कमला देता, किती घेशील दो कराने…!' अशी अवस्था मतदारांची झालीय. अशा स्थितीत महाआघाडी कोणती आश्वासन घेऊन मतदारांसमोर जाणारंय? सत्तेच्या खेळात महाआघाडीचा कसा निभाव लागणार?

....................................

काल सीमोल्लंघन पार पडलं. शिवतीर्थावर उद्धवसेनेचा दसरा मेळावा, बीकेसीवर शिंदेसेनेचा, भगवानगडावर वंजारी समाजाचा, नारायणगडावर जरांगे पाटलांचा, दीक्षाभूमीवर आंबेडकरी जनतेचा असे काही मेळावे पार पडले, असले तरी भाजपेयींनी मात्र राजसत्तेच्या गडावर विराजमान होण्यासाठीची चढाईसाठीची व्यूहरचना आखलीय! वर्षभराचा उद्धव ठाकरेंचा कार्यकाळ सोडला तर तब्बल नऊ वर्षे भाजपचीच सत्ता इथं राहिलीय. पण ती दिल्लीतून हाकली केलीय. सरकारचा रिमोट कंट्रोल हा दिल्लीत आहे. आता तिसऱ्यांदा सत्ता हाती घेण्यासाठी सरसावले. २०१९ नंतरच्या राजकीय हलकल्लोळ नंतर शिवसेना, राष्ट्रवादीची झालेली शकलं, एकनाथ शिंदेंचं सरकारं, त्यामुळं निर्माण झालेली ठाकरे, पवारांची सहानुभूती यामुळं महाआघाडीसाठीचं वातावरण चांगलंय. त्यांचीच सत्ता येणार असं म्हटलं जातं होतं पण हरियाणाच्या निकालानंतर परिस्थिती बदलली. अचानक काही बाबी उसळून वर आल्यात. इंडिया आघाडी सैरभैर झालीय. इथं महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू मुंबई आहे; आणि मुंबईत आजवर वर्चस्व राहिलंय ते शिवसेनेचं, ठाकरेंचं! पण ठाणे, कल्याण कोकणावर सत्ता हाती येताच एकनाथ शिंदेंनी आपला जम बसवलाय हे कुणी नाकारत नाही. पश्चिम महाराष्ट्रात शरद पवारांनी आपलं वर्चस्व राखलेलंय. अजित पवारांचं तिथं फारसं काही उरलेलं नाही. भाजपनं शिवसेनेच्या साथीनं हळूहळू महाराष्ट्रात आपले पंख पसरलेत. आजमितीला २८८ जागांपैकी १०५ जागा त्यांनी जिंकल्यात. आता पुन्हा 'शत प्रतीशत भाजप ..!' असा नारा त्यांनी दिलाय. मात्र हरियाणाच्या निकालानंतर महाआघाडीत चलबिचल सुरू झालीय. एकमेकांवर टीका केली जातेय. जागावाटप रखडलंय. दुसरीकडे शिंदे सरकार काय करतंय.... कशाप्रकारे फडणवीस शेतकऱ्यांना आश्वासन देताहेत. कशाप्रकारे स्वयंपाक घरापर्यंत सरकार पोहोचलेय! मग अर्थसंकल्पाचे तीन तेरा वाजू देत वा सरकार कर्जाखाली पिचून जाऊ दे. याची फिकीर नाही. अर्थसंकल्पाव्यतिरिक्त जे काही पैसे उधळले जाताहेत त्यातून भाजप सरकारच्या सत्तेची मुहूर्तमेढ रोवली तर जातेय! लोकसभा निवडणुकीनंतर देवेंद्र फडणवीस काहीसे हिरमुसले होते, पण हरियाणाच्या निकालानं त्यांच्यात उत्साह संचारलाय. भाजपच्या व्यूहरचनेनुसार पहिल्यांदा लाडकी बहिणसाठी  दीड हजार रुपये काढले. आजपर्यंत तीन महिन्यांचे पैसे दिलेत, निवडणुकीची अधिसूचना निघण्याआधी आणखी दोन महिन्यांचे पैसे जमा होतील. राज्यात ४ कोटी १६ लाख महिला मतदार आहेत. त्यातल्या १ कोटी ९५ लाख ७० हजार महिलांच्या खात्यात हे पैसे जमा झालेत. असं आढळून आलंय की, महिलांच्या हाती पैसे गेले तर घर सुखी होतं आणि घर, कुटुंब सुखी झालं की, त्यांची मतंही सहज मिळू शकतात. शिवसेनेचा विश्वासघात करून तिचे तुकडे करून आलेले शिंदे, भ्रष्टाचाराचे आरोप खुद्द प्रधानमंत्र्यांनी ज्यांच्यावर केले होते ते अजित पवार राष्ट्रवादी तोडून फोडून आलेले. आणि फडणवीस जे दोन दोन पक्ष फोडण्याचा अभिमान बाळगणारे,  हे सारे थेट आता मतदारांच्या स्वयंपाकघरात पोहोचलेत, कुटुंबाचे घटक बनलेत. या दरम्यान आता मग गरिबांना भांडी देण्याचा घाट घातला गेलाय. दुसरं जाती जनगणना करण्याबाबत राहुल गांधींनी जी मागणी केलीय त्याला छेद देण्याचा प्रकार अवलंबलाय. 'नॅशनल कमिशन फॉर बॅकवर्ड क्लास'नं इथल्या सात जातीं, उपजातींना केंद्राच्या यादीत टाकण्याचा निर्णय घेतलाय. लोध, लोधा, लोधी, सूर्यवंशी गुज्जर, लेवे गुज्जर, रेवा गुज्जर, ढनगरी, भोयर, पवार, कायवार, मुन्नार कायवार, मुन्नार कापू, तेलांगा, तेलांगी, पेटार रेड्डी, बुकेखेरी या जाती उपजातींचा समावेश झालाय. ह्या जाती विशेष करून विदर्भातल्या भंडारा, गोंदिया जिल्ह्यात आढळतात. विदर्भात मोठा झटका भाजपला बसलाय. इथं ६२ विधानसभेच्या जागा आहेत उद्या जर सुपडा साफ झाला तर अडचण होईल. काँग्रेस इथं पाय रोवू लागलीय. इथं उद्धव यांनी सभा घेऊन इथल्या जागांवर हक्क सांगितला. त्यामुळं वाद झालाय. गुज्जर समाज हा नाशिक, धुळे नंदुरबार, इथं आहे. ह्या परिसरात भाजपला पराभव स्विकारावा लागलाय म्हणून हे जातीय अभिसरण केलं गेलंय. महाआघाडीला मराठा, दलित आणि मुस्लिमांनी मतं दिल्याचं स्पष्ट झालंय. राज्यात ३० टक्के मराठा, ११ टक्के मुस्लिम, १२ टक्के दलित आहेत. असे जवळपास ५३ टक्के मतं होतात. पण हरियाणात जाट विरोधात गैर जाट उभं करण्यात भाजपला यश आलंय तसाच प्रयत्न इथं भाजपनं आरंभलाय. मराठा विरोधात गैर मराठा समाज उभं करण्याची रणनीती आरंभलीय. मराठा आरक्षण मुख्यमंत्र्यांनी दिलंय पण ते लागू केलेलं नाही. त्यामुळं लोकसभेत मराठा मतं महाआघाडीकडे वळली. दुसरीकडे वंचित बहुजन आघाडीनं, प्रकाश आंबेडकरांनी जी दहा उमेदवारांची यादी जाहीर केलीय. त्यात सर्व मुस्लिम आहेत. मग ते कुणाची मतं घेणार? राज ठाकरेंही सर्व जागा लढवताहेत. ते कुणाची मतं घेणारेत? त्यात जर आपली मतं असतील तर मग आणखी मतांची जुळवाजुळव करावी लागेल हे लक्षांत आल्यावर भाजपनं शेतकऱ्यांकडे आपला मोर्चा वळवलाय. ज्या १८ जागांवर भाजपला पराभव स्विकारावा लागला तिथं कापूस, सोयाबीन आणि कांद्याचा प्रश्न उग्र बनला होता. म्हणून मग शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत आणि बाजारभाव यांच्यातल्या फरकाची रक्कम देण्याचा निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना खुश केलं. एवढंच नाही तर येत्या २५ वर्षापर्यंत शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्याची घोषणा देवेंद्रांनी केलीय. अशा निर्णयांनी आर्थिक स्थिती उध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे. पण त्याची कुणालाच फिकीर नाही. आज राज्यावर ८ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. आता दर आठवड्याला तीन हजार कोटींचं कर्ज काढलं जातंय. अशा रेवड्या वाटल्यानंतर राज्य आर्थिक डबघाईला येण्याची भीती अधिकारी व्यक्त करताहेत. 

मतांच्या लढाईत भाजप समोर कुणी जिंकू शकत नाही. मग त्यांना कोण आणि कसं हरवलं जाईल. कोणती व्यूहरचना विरोधकांना करावी लागेल. जर पारंपरिक निवडणुक लढविण्याची शैली स्वीकारून सामोरं जाल तर तुमचा पराभव हा निश्चित आहे. हा संदेश प्रथम राजस्थानातून निघाला, छतीसगड, मध्यप्रदेश, हरियाणातून आला. पण त्याआधी तो महाराष्ट्रातून निघाला होता. इथलं सरकार उलथवून सर्वोच्च न्यायालयातून त्यावर शिक्कामोर्तबही केलं. राज्यपाल बेकायदेशीर कामं करून निघूनही गेले. शिवाय इडी, सीबीआय, इन्कम टॅक्स तैनात आहेतच. यामुळं महाआघाडीतले सहकारी घाबरलेत. कारण त्यांच्या हाती काहीच उरलेलं नाही. जेव्हा तुमच्या हाती काहीच नसतं, आणि समोरच्याकडे सारी आयुधं, सत्ता आणि ताकदीच्या बळावर सत्तेत टिकून राहण्याची शक्ती असेल मग काय होईल? हरियाणा निकालानं महाराष्ट्रातल्या सर्वच राजकीय पक्षांना जागं केलंय. सत्तेसाठी महायुतीच्या आशा पल्लवित झाल्यात तर महाआघाडीला स्वप्नरंजनातून गदागदा हलवून इशारा दिलाय की, मित्रांची साथसंगत सोडली तर इथंही हरियाणा झाल्याशिवाय राहणार नाही. मतविभाजन टाळणं आणि मतांची अदलाबदल यासाठी काँग्रेसला उद्धव, शरदराव यांची गरज आहे. तर भाजपला शिंदे, अजित पवार यांची अडचण होतेय! हरियाणात जसं जाट विरोधात इतर समाज उभे केले तसंच हिंदू - मुस्लिम करण्याऐवजी जात संघर्ष उभा केला जातोय. मराठ्यांच्या विरोधात ओबीसी आणि इतर जातींना उभं करून मतं घेण्याकडे भाजपचा कल आहे. तेव्हा काँग्रेसला अहंकार सोडून थोरला भाऊ होऊन मित्रांना पोटाशी धरावं लागेल. हरियाणा अपयशानं काँग्रेसला जमिनीवर आणलंय. काँग्रेसच्या डोक्यात जी हवा गेली होती त्याला कुठेतरी टाचणी लागलीय. त्यांचा आवाज मंद झालाय तर सहकारी उद्धवसेना आणि शप राष्ट्रवादी यांना कंठ फुटलाय. तिकडं भाजपेयींना उमाळे फुटलेत. हरियाणा यशाची पुनरावृत्ती इथंही होईल! अशा वल्गना ते करताहेत. तेही खरचं आहे म्हणा, या यशानं राज्यात भाजपला एक आधार मिळालाय. शिवाय महाआघाडीलाही एक इशारा दिलाय की, बेजबाबदार वागलात, अतिआत्मविश्वास दाखवला तर मग काही खैर नाही. पराभवाची इथंही पुनरावृत्ती होऊ शकते. त्यामुळंच शप राष्ट्रवादी आणि उद्धवसेना यांनी ताक देखील फुंकून पिण्याची तयारी चालवलीय. या पराभवानं काँग्रेसची बार्गेनिंग पॉवर कमी झालीय, तर उद्धव आणि शरदरावांची वाढलीय. महाराष्ट्रातल्या यशापयशावर इंडिया आघाडीचं भवितव्य यापुढे अवलंबून राहणार आहे. हरियाणासारखं छोटं राज्य जिंकलं काय अन् घालवलं काय त्याचा परिणाम काही राष्ट्रीय स्तरावर होणार नाही पण महाराष्ट्रसारखं मोठं, आर्थिक, औद्योगिक जिथं ५०० हून अधिक कार्पोरेट कार्यालये आहेत, सगळ्याच दृष्टीनं सक्षम असलेलं राज्य जर इंडिया आघाडीच्या हातून निसटलं तर मात्र त्याचा देशाच्या राजकारणावर निश्चितच परिणाम होईल. हरियाणात एकतर्फी निवडणूक होईल असं वाटत होतं तिथं पराभव झालाय मग इथं 'काटे की टक्कर' असताना महाआघाडीचा निभाव लागणं कठीण आहे. आज सत्ताधाऱ्यांकडून इथं पैशाचा पाऊस पाडला जातोय, हरेक प्रकारच्या लाडक्या योजना आणल्या गेल्यात, रोख रकमा वाटल्या जाताहेत, भांडी, मोफत गॅस सिलिंडर दिल्या जाताहेत, एक ना अनेक गोष्टी केल्या जाताहेत. आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या मराठा समाजाची मागणी पूर्ण करण्याऐवजी छोट्या छोट्या समाजासाठी आर्थिक महामंडळ स्थापन केली जाताहेत. ओबीसीमध्ये मराठाशिवाय आणखी १५ जाती टाकल्या जाताहेत. 

हरियाणा पराभवातून काँग्रेसनं धडा घ्यायला हवाय. महाराष्ट्र म्हणजे हरियाणा नाही. तिथं हुड्डा यांनी जो खेळ खेळला त्याचा परिणाम काँग्रेसला भोगावा लागला. हुड्डा यांनी तिथं जाट समाजाचं राजकारण केलं. ९० पैकी ७२ जागा ह्या जाटांना दिल्या. त्यामुळं मोठी बंडखोरी झाली. शिवाय जाटांव्यतिरिक्त जाती काँग्रेसच्या विरोधात गेल्या. भाजपनं काँग्रेसच्या असंतुष्टांना, अपक्षांना गोंजारलं जातीय समीकरण साधली, जाटाविरोधात इतर जाती, ओबीसी दलित यांना उभं केलं आणि यश खेचून आणलं. इथली काँग्रेस वेगळी आहे. ती एका जातीची नाही. ती सर्व समावेशक आहे. ती सर्व समाजाचं प्रतिनिधीत्व करते. तशीच नेत्यांचीही भाजपप्रमाणेच भरभक्कम फळी आहे. असं असलं तरी कार्यकर्त्यांचं मनोधैर्य मात्र या पराभवानं खचलेलंय. काँग्रेसला उद्धव आणि शरदराव यांच्याशिवाय पर्याय नाहीये. ही वस्तुस्थिती आहे. महाराष्ट्रधर्म, मराठी अस्मिता हा विषय जर का 'छत्रपती ते संविधान' हा नरेटिव्ह काँग्रेस सेट करू पाहत असेल तर शिव, शाहू, फुले, आंबेडकर विचारसरणीत घडलेला जो महाराष्ट्र आहे त्यात महाराष्ट्रधर्म, मराठी अस्मिता आहे, तीही त्यांना जपावीच लागेल. शप राष्ट्रवादी आणि उद्धवसेना ज्याची विचारसरणी यावरच उभी आहे. उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार हे त्यांचा पक्ष लुटला गेलाय, चोरला गेलाय असं म्हणत सहानुभुती मिळवत मतांची, कार्यकर्ते, नेत्यांची जुळवाजुळव करताहेत. लोकसभा निवडणुकीत या दोघांच्या मतांच्या जोरावरच काँग्रेसला मोठं यश मिळालं होतं याची जाणीव काँग्रेसला असायला हवी. पण काँग्रेसला आपली ताकद वाढलीय. काँग्रेसी मतं पुन्हा आपल्याकडं वळलीत असं त्यांना वाटतंय. लोकसभेनंतरच्या एका सर्व्हेतून भाजपला सर्वाधिक २८ टक्के मतं मिळालीत त्या खालोखाल २४ टक्के काँग्रेसला, शप राष्ट्रवादीला १४ टक्के, उद्धवसेनेला  १२ टक्के मतं मिळालीत. शिंदेंच्या शिवसेनेला ४० आमदार असतानाही केवळ ६ टक्के मतं मिळाली. इतर छोट्यामोठ्या पक्षांना ५.४ टक्के अन् अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला ४.२ टक्के, त्यानंतर वंचित आघाडीला १.८ टक्के मतं आहेत. याचा अभ्यास करून अजित पवारांनी २८ जून २०२४ रोजी जे बजेट मांडलं त्यातून अनेक लाडक्या योजना जाहीर केल्या. त्या योजनांची प्रसिद्धी आणि प्रचार यांचा मारा वृत्तपत्रांतून, टीव्ही वरून सध्या सुरू आहेतच. त्यातून विद्यमान आमदारांच्या मतदारसंघात १०-१५ हजार मतं ही पक्की झालीत असं सांगितलं जातंय. मग महाआघाडीला मतांसाठी कुठे आणि कशी बेगमी करावी लागणार आहे. तो एक प्रश्नच आहे. त्यामुळं काँग्रेसला शप राष्ट्रवादीची आणि उद्धवसेनेची साथ सोडता येणार नाहीये. जागा वाटपात काय होणारंय! आता शिवसेनेची भाषा का बदललीय. 'मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा जाहीर करा...!' ही मागणी पुन्हा उद्धव यांनी का केलीय, हे समजून घेतलं पाहिजे. हा पॉवर गेम आहे. काँग्रेस कमकुवत झालीय म्हटल्यानंतर त्यांची कोंडी करण्याची संधी ते कशी सोडतील! महाआघाडी आणि महायुती यांच्या तुलनेत जमिनीवर व्होट शेअर कुणाचं किती हे पाहिलं तर त्यात महायुती त्यात कमी पडतेय. महाआघाडीला ४८ ते ५० टक्के व्होट शेअर जातोय. त्या तुलनेत महायुतीचा व्होट शेअर ३९ ते ४० टक्के म्हणजे जवळपास १० टक्क्यांची तफावत दिसतेय.

असं पूरक वातावरण असतानाही जागा वाटपात महाआघाडीतली खेचाखेची अनाकलनीय आहे. उद्धवसेना आणि काँग्रेसच्या नेत्यांची जी वक्तव्ये प्रसारित झालीत त्यानं सारं काही आलबेल नाही याचे संकेत मिळताहेत. संजय राऊत म्हणतात. 'काँग्रेसनं सहकाऱ्यांना कमी लेखू नये नाहीतर त्यांना हरियाणासारखा पराभव स्वीकारावा लागतो. तेव्हा काँग्रेसनं 'एकला चलो रे...! चा विचार करू नये!' तर काँग्रेस म्हणतेय की, सन्मानजनक जागा वाटप व्हावं, ज्यांचं पक्ष संघटन असेल त्यानं जागा लढवाव्यात!  कोणताही पक्ष स्वबळावर निवडणूक लढवू शकत नाही. २०१४ ला सर्वच सहा पक्ष स्वतंत्ररीत्या लढले पण स्पष्ट बहुमत कुणालाच मिळालं नाही. भाजप हा पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला त्यांना १२२ जागा मिळाल्या त्यानंतर शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि शेवटी काँग्रेस या क्रमांकानं निवडून आले. २०१९ ला भाजपला १०५ तर शिवसेनेला ५६ जागा मिळाल्या. त्यावेळी शिवसेनेनं भाजपवर असा आरोप केलं की, ६८ - ६९ जागी भाजपनं अपक्षांना मदत केली. ती कशी आणि कुठे केली हे सोलापूरकरांना चांगलंच माहिती आहे. त्यातून युती तुटली आणि पुढचं सारं रामायण महाभारत घडलं. आजमितीला कोणताच पक्ष स्वबळावर निवडणूक लढवू शकत नाही. महायुती आणि महाआघाडी यांना निवडणुक लढवायची आणि जिंकायची असेल तर होणारी मतविभागणी टाळायला हवीय. भाजपला इथल्या मतांचं विभाजन करायचंय तर तेच मत विभाजन काँग्रेसला रोखायचंय. मत विभाजनातून भाजप आणि महायुतीचा फायदा होतो. मतविभाजन टाळलं तर महाआघाडीचा फायदा होतो. मात्र व्होट ट्रान्स्फर म्हणजे मतांची अदलाबदल महायुतीत अवघड आहे. खासकरून अजित पवारांना सोबत घेऊन. अजित पवारांच्या पक्षाला भाजपची मतं मिळत नाहीत. अजित पवारांची मतं तशी खूप कमी आहेत. त्याची भाजपला पर्वाही नाही त्यामुळंच तुम्ही कमी जागा घ्या, असं अजित पवारांना सुनावलंय. भाजप आणि शिंदेसेना यांच्यात मतांची अदलाबदल होतेय. महाआघाडीत मतांची अदलाबदल होतेय असं दिसत असलं तरी भाजप शिंदेसेना एवढी ती दिसत नाही. उद्धवसेना आणि काँग्रेस यांच्यापेक्षा उद्धवसेना आणि शप राष्ट्रवादी यांच्यात मोठ्याप्रमाणात ती होताना दिसतेय. म्हणून मग महायुती आणि महाआघाडीला मतांचं विभाजन आणि मतांची अदलाबदल यावर भर द्यावा लागेल! त्यासाठी प्रचार यंत्रणा बरोबरच निवडून येण्याची क्षमता असणारा उमेदवार निवडायला हवाय. काही ठिकाणी पक्षीय अभिनिवेश न बाळगता हे सारं करावं लागेल. इगो बाजूला ठेवावा लागेल. 'संविधान बदललं जाणार आहे..!' हे नरेटीव्ह लोकसभा निवडणुकीत चाललं त्यावर आता मतदान होऊन गेलंय, त्यामुळं ते आता पुन्हा विधानसभेत चालणारं नाही. नव्यानं व्यूहरचना महाआघाडीला करावा लागेल तरच निभाव लागेल, अन्यथा सारं कठीण असेल!

हरीश केंची

९४२२३१०६०९

भाजपची दुधारी रणनीती...!

"केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांनी नुकतंच मुंबईत येऊन भारतीय जनता पक्षाच्या मेळाव्यात २०२९ मध्ये महाराष्ट्राची एकहाती राजसत्ता घ्यायचा निर्धार व्यक्त केलाय. त्यासाठी कार्यकर्त्यांना जोमानं कामाला लागण्याचे आदेश दिलेत. त्यांनी स्वबळावर लढण्याचे संकेत दिलेत. त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाला राजसत्तेच्या मार्ग दाखवणाऱ्या शिदेसेना आणि अजित राष्ट्रवादी या सहकारी पक्षांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झालीय. कारण आजवरचा भारतीय जनता पक्षाचा इतिहास हा सहकारी पक्षांना संपवणारा असाच राहिलाय. त्यामुळं भाजपच्या कार्यकर्त्यांचं मनोबल वाढवायचंय की, सहकारी पक्षांना संपवायचंय हे य निवडणुकीतून दिसेल! स्वबळावर लढणं ही भाजपची रणनीती म्हणजे त्यांच्यासाठी दुधारी शस्त्र ठरणारंय. त्यानं त्यांची रक्षाही केली जाईल किंवा इजाही होऊ शकेल!

...........................................

महाराष्ट्रात १९९५ साली शिवसेना भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आली होती. भारतीय जनता पक्षाहून काही थोड्याशा जादा जागा शिवसेनेला मिळाल्यानं शिवसेनेचे मनोहर जोशी हे मुख्यमंत्री आणि गोपीनाथ मुंढे हे उपमुख्यमंत्री बनले. अल्पशा अपयशाचं शल्य भारतीय जनता पक्षाला सलत होतं म्हणूनच गोपीनाथ मुंढे यांनी पहिल्यांदा संभाजीनगर इथं एका कार्यक्रमात शत प्रतीशत भाजप असा नारा दिला होता. त्यांचा तो प्रयत्न आजवर कधीच यशस्वी झाला नाही. उलट शिवसेनेशी युती केली, मोडली तरी त्यांना अपेक्षित यश मिळालेलं नाही. युतीत असतानाही बंडखोरांना ताकद देण्याचा प्रयत्न झाला. एकमेकांचे उमेदवार कसे पराभूत होतील याकडे पाहिलं गेलं. त्यानंतर २०१९ पासून जे रामायण, महाभारत घडलं हे आपल्या समोर आहे. भारतीय जनता पक्षाचा आजवरचा इतिहास अशाच राहिलाय की, ज्यांच्यासोबत त्यांनी युती वा आघाडी केली त्यांचा तो पक्ष संपवून टाकलाय. जनसंघानं तत्कालीन रामराज्य परिषद नावाच्या पक्षाशी युती केली. आज त्यांचं अस्तित्व राहिलेलं नाही. गोव्यात कायम सत्तेत राहिलेल्या बांदोडकर, काकोडकर, खलप यांच्या महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाशी युती केली आज त्याची अवस्था काय आणि कशी आहे हे आपण जाणतोच. पंजाबला अकाली दल हा सत्ताधारी पक्ष होता. त्यांच्याशी युती झाली. आज त्यांची अवस्था दयनीय झालीय. त्यांचं अस्तित्वच संपलंय. दक्षिणेकडील तेलुगु देशम् आज सत्तेवर असला तरी कालपर्यंत त्यांची अवस्था काय होती ते आपण जाणतो. अभिनेते पवन कल्याण सोबत आले नसते तर त्यांचीही दयनीय अवस्था झाली असती. जशी गेल्या काही वर्षात झाली होती. जगन मोहन रेड्डी यांच्या वायएसआर काँग्रेस ही भाजपच्या सोबत होती. त्यांच्या प्रत्येक धोरणांना, विधेयकांना त्यांनी पाठींबा दिला होता त्यांना आज सत्ताभ्रष्ट व्हावं लागलंय. ओरिसातला बिजू जनता दल संसदेत कायम भाजप सोबत राहिला होता. त्यांची आज अवस्था काय झालीय हे आपण पाहतो. त्यांची तिथली सत्ताच गेलीय. बिहारमध्ये रामविलास पासवान यांच्या लोक जनशक्ती पक्षात फूट पाडून काका आणि पुतण्याला अलग केलं. मोदींचा हनुमान म्हणवून घेणाऱ्या चिराग पासवान यांनी आपली ताकद दाखवल्याने त्याला जवळ केलंय. महाराष्ट्रात शिवसेनेची अवस्था याहून वेगळी केलेली नाही. ती फोडून एकनाथ शिंदे आणि ४० आमदार फोडले. शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीची शकलं केली त्यांचे ४० आमदार अजित पवारांसह सोबत घेतलेत. आता त्यांचाही वापर करून त्यांना सोडुन देतील किंवा संपवून टाकतील. कारण त्यांनी ह्या दोन्ही कुबड्या टाकून देऊन एकट्याच्या बळावर सत्ता मिळविण्याचा निर्धार केलाय. त्यामुळं एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार आणि त्यांचे समर्थक बिथरले आहेत.

केंद्रीय गृहमंत्री आणि भाजपचे नेते अमित शहा यांनी मुंबईमध्ये स्वबळावर लढण्याबद्दल जे विधान केलंय त्यावरून सध्या राजकीय वादंग माजलंय. २०२९ मध्ये भाजपला खरंच स्वबळावर लढणं शक्य होणार आहे का? हा प्रश्न आहेच. पण तरीही भाजपनं तसं ठरवल्यास त्याचे राजकीय परिणाम काय होतील, याचीच चर्चा सध्या सुरू आहे. यामागचं अमित शहा यांचं राजकारण काय आहे? हाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. महाराष्ट्रातील निवडणुकीच्या तयारीसाठी भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्रीय नेत्यांच्या आता महाराष्ट्र वाऱ्या सुरू झाल्यात. खुद्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हेच वारंवार महाराष्ट्रात येताना दिसताहेत. गेल्या आठवड्यात केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांबरोबर बातचीत करताना असं सांगितलं की, २०२९ पर्यंत भाजप स्वबळावर लढण्याच्या तयारीला पोहोचलेला असेल. यामुळं काहीशी खळबळ उडाली. अमित शहा यांनी हे विधान का केलं असावं? याबद्दल सगळीकडे चर्चा सुरू आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाला २०१४ मध्ये पहिल्यांदा लोकसभेत स्पष्ट बहुमत मिळालं. हे बहुमत मिळाल्यानंतर नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या संसदीय मंडळाची बैठक घेतली आणि त्यात त्यांनी निवडून आलेल्या खासदारांना असं सांगितलं की, तुम्ही सर्वांनी आता आपापल्या राज्यात जाऊन 'शत-प्रतिशत भाजप!' या विषयावर काम करायचंय. याचा अर्थ मोदींनी असे आदेश दिले की, पुढच्या काही वर्षांत भारतीय जनता पक्षाची सत्ता ही एका हाती असली पाहिजे, विविध राज्यात वेगवेगळ्या छोट्या पक्षांबरोबर जी युती करण्यात आलीय ती भविष्यात फार काळ कायम ठेवली जाऊ नये. पक्षाच्या या कल्पनेनुसार भाजप कार्यकर्ते कामाला लागले आणि २०१४ च्या विधानसभेच्या निवडणुकीतच महाराष्ट्रात भारतीय जनता पक्षानं शिवसेनेबरोबरची आपली युती तोडली. या गोष्टीला आता दहा वर्षे झालीत आणि आता चित्र काय आहे? तर भारतीय जनता पक्षानं केवळ शिवसेनाच नव्हे तर अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसशीही युती केलीय. म्हणजे 'शत-प्रतिशत भाजप' हा अजेंडा काही फारसा यशस्वी झाला नाही, असं दहा वर्षांनी दिसतंय. या पार्श्वभूमीवर गेल्या आठवड्यात अमित शहा नागपूरला आले असताना त्यांनी सांगितलं की, केवळ कमळ नव्हे तर धनुष्यबाण आणि घड्याळ ही सुद्धा आपली चिन्हं आहेत असं मानून कार्यकर्त्यांनी काम केलं पाहिजे. पण पक्षातल्या तळागाळाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये याबद्दल काहीशी अस्वस्थता दिसतेय. कार्यकर्त्यांमधली ही भावना दिल्लीपर्यंत पोहोचल्यामुळेच या आठवड्यात महाराष्ट्रात झालेल्या आपल्या भाषणात अमित शहा यांनी आपली भूमिका पूर्णपणे बदलून २०२९ मध्ये पक्ष स्वबळावर लढेल अशा तऱ्हेची घोषणा केली. कार्यकर्त्यांचं मनोबल उंचावण्यासाठीच ही घोषणा करण्यात आलीय, हे उघड आहे.

भारतीय जनता पक्ष खरोखरच स्वबळावर लढू शकेल का आणि त्याचं तसं प्लॅनिंग असल्यास आता ज्या मित्रपक्षांना बरोबर घेण्यात आलंय त्यांची या सगळ्या धोरणाबद्दल काय प्रतिक्रिया असेल, याबद्दल प्रसिद्धिमाध्यमात चर्चा सुरू झाल्यानंतर भारतीय जनता पक्षाचे नेते गिरीश महाजन यांनी दुसऱ्या दिवशी खुलासा केला की, अमित शहा यांनी केलेल्या विधानाचा सहयोगी पक्षांनी वेगळा अर्थ काढू नये आणि त्यांनी तसा तो काढलेलाही नाही. स्वबळावर लढण्याची घोषणा ही कार्यकर्त्यांचं मनोबल उंच ठेवण्यासाठी करण्यात आली होती. यावरून असं स्पष्ट दिसतं की, स्वबळावर पक्षानं लढणं ही कल्पना कशी दुधारी तलवारीसारखी असू शकते. एका बाजूला बहुसंख्य कार्यकर्त्यांना निवडणुकीत उमेदवारी मिळावी यासाठी पक्षानं स्वबळावर लढण्याबद्दलची भूमिका घेणं ही या तलवारीची एक धार आहे असं मानलं तर दुसऱ्या बाजूला मित्रपक्षांमध्ये या भूमिकेवरून नाराजीची भावना व्यक्त होणं ही या तलवारीची दुसरी बाजू आहे! म्हणजे कार्यकर्त्यांचे मनोबल उंच ठेवायचं ही एक बाजू की मित्रपक्षांना खूश ठेवायचं ही दुसरी बाजू. या दोन्ही बाजूंमधील तारेवरची कसरत कोणत्याही युतीमध्ये मुख्य पक्षाला करावी लागते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्वयंसेवकापासून भारतीय जनता पक्षाच्या जुन्याजाणत्या कार्यकर्त्यांमध्ये, हितचिंतकांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसला बरोबर घेण्याबद्दल नाराजी आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंध असलेल्या विवेक, ऑर्गनाईझर अशा काही प्रकाशनांमध्येही भाजपनं राष्ट्रवादी काँग्रेसला सोबत घेतल्याच्या संदर्भात नाराजी व्यक्त केली होती. या विषयावर स्पष्ट भूमिका घेताना गेल्या आठवड्यात अमित शहा यांनी नागपूरमध्ये बोलताना घड्याळ आणि धनुष्यबाण यासाठीही काम करावे असे सांगितले. पण कार्यकर्त्यांमधील नाराजीचा सूर कमी झालेला नाही याची जाणीव आता भाजपच्या नेतृत्वाला झाली आहे.

दुसरा विषय आहे तो हिंदुत्व या मुद्द्यावर किती कट्टर बनायचं हा. गेल्याच आठवड्यात राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मागच्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये महाराष्ट्रात १४ जागांवर ‘व्होट जिहाद’चा प्रकार झाला, असं सांगितलं. त्यांनी वापरलेल्या या शब्दामुळे बराच वादंग झाला असला तरी त्यांच्या या बोलण्यातून भाजपला आपली कट्टर हिंदुत्वाची भूमिका कायम ठेवायचीय, ते लोकांसमोर आणायचंय, हे दिसून येते. अखंडित शिवसेनेची हिंदुत्वाची आग्रही भूमिका होती. ठाणे कल्याण परिसरातल्या सर्व लोकनियुक्त नागरी स्वराज्य संस्था यावर भारतीय जनता पक्षाचा वरचष्मा होता. तिथली सारी पदे ही त्यांच्याचकडे होती. पण आनंद दिघे यांनी भारतीय जनता पक्षाहून अधिक आक्रमक हिंदुत्व स्वीकारून तिथला जनमानस, हिंदुत्वाची मतं आपल्याकडे म्हणजेच शिवसेनेकडे वळविली होती. ती मतं आपल्याकडेच राहावीत असा प्रयत्न एकनाथ शिंदेंनी धर्मवीरच्या माध्यमातून आरंभलाय. त्यामुळं भाजप अस्वस्थ आहे. एका बाजूला भाजपनं कट्टर हिंदुत्वाची भूमिका कायम ठेवायचं ठरवलं असलं तरी अजित पवार यांचा राष्ट्रवादी पक्ष राज्यातल्या अल्पसंख्यांक समाजाची मतं मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहे. जिथं जिथं अल्पसंख्यांक मतं आहेत त्या ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेसला उमेदवार उभे करायचेत. त्यामुळं राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची हिंदुत्वाशी फारशी सलगी नाही. ही स्थिती लक्षात घेता महायुतीमध्ये दोन्ही बाजूंनी राजकीय तणावाचं वातावरण तयार होऊ शकतं. एका बाजूला भाजपच्या कार्यकर्त्यांना अजित पवारांच्या पक्षासाठी काम करणं अवघड वाटतंय, तर दुसऱ्या बाजूला अजित पवारांना भाजपची हिंदुत्वाची भूमिका अडचणीची ठरतेय. अजित पवार यांनी अशी घोषणा केलीय की, त्यांच्या पक्षातर्फे दहा टक्के जागा अल्पसंख्यांक समाजासाठी दिल्या जातील. अजित पवार यांचा फोकस हा पूर्णपणे अल्पसंख्यांक समाजाची मतं मिळवण्यावर आहे. या परिस्थितीत अजित पवार यांचं धोरण आणि भाजपचं हिंदुत्वाचं धोरण यामध्ये विसंगती होणार नाही काय, हा सुद्धा मुद्दा आता चर्चेत आलाय. शिवाय निवडणुकीची प्रक्रिया पार पडल्यानंतर अजित पवार यांना जर जास्त जागा मिळाल्या तर त्यांची भूमिका काय असेल? असाही प्रश्न चर्चेत आलाय. 

पण ही भारतीय जनता पक्षाची निवडणुकीची व्यूहरचना वाटतेय. हिंदूंच्या मतांसाठी आम्ही आहोत आणि अल्पसंख्यांकांच्या मतांसाठी अजित पवारांची राष्ट्रवादी आहे. हे मतदारांसमोर आणायचं आहे. दुसरं आणखी महत्वाचं असं की,  भारतीय जनता पक्षाला विधानसभेत राजसत्ता मिळविण्यासाठी लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीला जी मतं मिळाली आहेत त्याला छेद द्यायचाय. म्हणूनच लोकसभेला भारतीय जनता पक्षाला बिनशर्त पाठींबा देणारे राज ठाकरे आणि त्यांचा मनसे यांनी विधानसभेत सर्वच्यासर्व जागा लढविण्याचा निर्धार केलाय आणि त्यासाठीची मोर्चेबांधणी सुरू केलीय. याचा अर्थ असा दिसून येतोय की, जी मतं शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पक्षाला जी मतं मिळालीत त्यांची ती मतं कशाप्रकारे फोडता येईल आणि उद्धव सेनेची मतं कमी होऊन त्यांचे लोक कसे निवडून येणार नाहीत याकडे पाहिलं गेलंय. दुसरीकडे अजित पवारांना कदाचित स्वतंत्र लढविण्यास अखेरच्या क्षणी सांगितलं जाईल त्यासाठी अजित पवार मुस्लिमांचा अनुनय करताहेत असा ठपका त्यांच्यावर ठेवला जाईल. अजित पवार हे राज ठाकरे यांच्याप्रमाणेच स्वतंत्र लढले तर ते राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार यांच्या मतांमध्ये छेद करतील. जेणेकरून त्यांच्या जागा घटतील. उद्धव सेना आणि राष्ट्रवादी शरद पवार हे जे प्रादेशिक पक्ष स्थानिक अस्मितेच्या प्रश्नावर उभे आहेत त्यांचं कंबरडं मोडायचं हाच उद्देश भारतीय जनता पक्षाचा असल्यानं ही रणनीती आखल्याचं जाणवतं. पण  स्वबळावर लढणं त्यांची ही रणनीती म्हणजे भाजपसाठी दुधारी तलवार ठरणार आहे. त्यानं त्यांची रक्षाही केली जाईल किंवा इजा होऊ शकेल!

हरीश केंची

९४२२३१०६०९