सत्तेचं खुळ आणि लोकशाहीचा खुळखुळा...!

"लोकशाहीची जननी, जगातलं सर्वात मोठं लोकशाही राष्ट्र म्हणून ख्यातकीर्त असलेल्या भारतातल्या निवडणुकांकडे जगाचं लक्ष लागलेलंय. मोदी सरकारची हॅटट्रिक एकीकडे तर दुसरीकडे संविधान रक्षणासाठी इंडिया आघाडी-काँग्रेस असा संघर्ष सुरूय. निवडणुका संपल्यात. अंदाज व्यक्त होताहेत. एक्झिट पोलमध्ये कुणी भाजप तर कुणी इंडिया आघाडीकडं मतदार झुकल्याच सांगताहेत. तर काही विश्लेषक त्रिशंकू लोकसभा अस्तित्वात येईल असं मत व्यक्त करताहेत. अशावेळी नवीन पटनाईक, जगन मोहन रेड्डी, केसीआर यांची भूमिका महत्वाची ठरेल. शिवाय राष्ट्रपतींची भूमिका देखील कळीचा मुद्दा ठरणारी आहे. त्यामुळं देशातल्या लोकशाहीचं भवितव्य घडवणाऱ्या या निवडणूक निकालाची उत्सुकता साऱ्यांनाच आहे! आगामी लोकसभा ही ठोकसभा वा शोकसभा तर ठरणार नाही ना अशी भीती वाटतेय...!"

------------------------------------------------------

देशभरातल्या लोकसभेच्या निवडणुका उरकल्यात. मतदान संपल्यानंतर लगेचच काल संध्याकाळपासूनच दूरचित्रवाणीवरच्या वाहिन्यांवरून 'एक्झिट पोल'चा रतीब टाकला गेलाय. त्याचबरोबर सोशल मीडियाच्या, युट्यूबवरच्या विविध वाहिन्यानींही आपला 'एक्झिट पोल दाखवलाय. राजकीय विश्लेषकांनी देशात कोणाचं सरकार येणार यावर आपला अंदाज व्यक्त केलाय. मुख्य इलेक्ट्रोनिक मीडियानं एनडीएची भलामण केलीय तर इंटरनेटवरच्या युट्यूबसारख्या सोशल मीडियानं इंडिया आघाडीची पाठराखण केलीय. देशातल्या मतदार राजानं कुणाला आपलं दान कुणाला टाकलंय हे ४ जूनलाच समजणार आहे. पण मतदारांच्या मनांत अस्वस्थता दिसून येतेय. पुराणात एका सुंदरीसाठी सुंद आणि उपसुंद या दोघा शक्तिमान राक्षसी मित्रांमध्ये युद्ध झालं आणि ते दोघेही घायाळ झाले. त्याप्रमाणं आता देशात सत्तासुंदरीसाठी भाजपप्रणित एनडीए आणि काँग्रेसप्रणित इंडिया आघाडी यांच्यात जुंपलीय. या निवडणुक प्रचारातून जे काही वातावरण तयार झालं त्यात राजकारण सडल्याचं दिसून आलं. देशातल्या धुरीणांनी पक्षीय मतभेद किती ताणायाचं आणि श्रेयासाठी किती लढायचं याचा विचार केला पाहिजे. अलीकडं राजकारणी देशहितासाठी एकत्र येत नाहीत. तर सत्तेच्या आधारे विरोध वा अडवणूक केली जातेय. हे सारं जनतेसाठी म्हणत जनतेलाच वेठीला धरून केलं जातंय. हा सडलेल्या राजकारणातला सत्तासंघर्ष आहे. एवढंच म्हणावं लागेल! निवडणूक प्रचाराच्यावेळी राजकीय नेते किती नीच पातळीवर जाऊ शकतात. याचं दर्शन या निवडणूक प्रचारात घडलं. ज्या माणसांपासून लोकशाहीला धोका निर्माण झालाय, तीच माणसं लोकशाहीच्या बाजूनं उत्तम बोलू शकतात. धर्मनिरपेक्षतेला नख लावणारी माणसंच अल्पसंख्यांकांचा कैवार घेऊ शकतात. ज्यांना धर्मनिरपेक्ष लोकशाही हवीय. त्यांना ढोंग करण्याची आवश्यकता नाही. कोणताही हुकूमशहा लढाईच्या आधी तालीम करतो. एकदा शत्रूकडून लढतो तर एकदा स्वतःकडून लढतो. शत्रूचं सामर्थ्य आणि आपल्या उणीवा याचा शोध घेतो. बुध्दीबळाच्या पटासमोर दोन्ही बाजूला खुर्च्या ठेवलेल्या असतात. पण खेळणारा हा एकटाच असतो. आधी तो स्पर्धकाच्या खुर्चीवरुन शत्रूचा डाव खेळतो. नंतर आपल्या खुर्चीवर बसून आपला डाव खेळतो. दोन्ही डाव खेळताना अगदी विचारपूर्वक खेळतो. पण एकमेकांवर मात करत दोन्ही डाव तो हिकमतीनं खेळतो. शकुनीचा कपटी डावही खेळतो. आणि जिथं शत्रूला बचाव उरतच नाही. असा डाव आणि मोहरे तयार करुन ठेवतो. त्याची तालीम आधीच झालेली होती. प्रचारात त्याचाच अनुभव आलाय. हुकूमशहा आधीच बोलून बसतो की लोकशाही किती कष्टानं मिळवलीय, तीच्या रक्षणासाठी मला पुन्हा सत्ता द्या. अन्यथा शेजारची शत्रू राष्ट्र लाभ घेतील कारण ती विरोधकांची तारीफ करताहेत. जात आणि धर्म यांच्यावर उघडपणे मतं मागितली गेली. उलट लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षता जपणाऱ्यांना हिंदुत्व विरोधी म्हटलं गेलं. विशेष म्हणजे निवडणूक आयोग, लोकशाही विरोधकांची बाजू घेतेय. वैदिकवादी हुकूमशहा सध्या लोकशाही वाचवा असा टाहो फोडतोय. वास्तविक निवडणूका होऊच नयेत अशी त्यांची इच्छा आहे. नाईलाजानं होतच आहेत तर, मतं मिळवता कशी येतील याच्या क्लृप्त्या लढवल्या गेल्या. त्याबद्दल निवडणूक आयोगाकडं तक्रार करायला वाव नाही. कारण निवडणूक आयोगानं आपण एनडीएचा घटक असल्यासारखं स्वतः साऱ्या शंका, तक्रारी उडवून लावल्यात. त्या पदावर बसताना आयुक्त लाज, शरम घरी माळ्यावर टाकून आलेले दिसले. कधीतरी शरमेचं बोचकं उघडून बघा म्हणावं, लाज मेली तर नाही ना? विशेष म्हणजे सर्वच पक्षांत फिरुन आलेले सौदागर राजकारणी या बाबींना किरकोळ समजतात.कारण लोकशाही म्हणजे सरंजामशाहीच्या मांडीवर बसून बाटलीनं दूध पिणारं बाळ समजतात. यंदाची लोकसभा निवडणूक विशेष यासाठी ठरलीय की, भकास हुकूमशहा विरुद्ध सामान्य मतदार अशीच लढत पाहायला मिळली. सत्तेवर कोण येईल यापेक्षा लोकांनी पहिल्यांदाच संपूर्ण राज्यघटनेवर हल्ला होताना पाहीलंय. लोकसभेची ठोकसभा वा शोकसभा ठरतेय की काय म्हणून राज्यघटना वाचविण्यासाठी मतदार पुढं सरसावला. मतदार कॉंग्रेसच्या बाजूनं असण्यापेक्षा राज्यघटनेच्या बाजूनं असल्याचं जाणवलं, हेच यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीच्या अनेक वैशिष्ट्यांपैकी प्रमुख वैशिष्ट्य ठरलंय. मतदार राज्यघटना जागरूक होत आहेत ही ऐतिहासिक घटना म्हणायला हवीय. नागरिकांना राज्यघटना साक्षर करण्याची जबाबदारी सर्वच संघटनांनी घेणं किती आवश्यक आहे. याची जाणीव जरी झाली तरी त्याची सुरुवात झाली असं म्हणता येईल. असो.

'अबकी बार ४०० पार..!' असा नारा लगावणाऱ्या, मांस, मच्छी, नळाची तोटी, मंगळसूत्र, जास्ती मुलं पैदा करणारी जमात, हिंदू मुस्लिम, भटकती आत्मा, नकली संतान यापासून महात्मा गांधी यांच्यापर्यंत साऱ्यांना प्रचारात ओढणाऱ्या भाजपला एक्झिट पोलमधून ज्या  जागा दाखवल्या जाताहेत होताहेत त्यावरून भाजप २७२ हा जादुई आकड्यापर्यंत पोहचत नाहीये असं दिसतंय. पण राजकीय विश्लेषक, सेफोलॉजीस्ट वेगळी मतं मांडताहेत. कुणी भाजपला २००-२२०, कुणी २२५ तर कुणी २३०-४० देताहेत. पण इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया मात्र ३०० ते ३५० जागा मिळतील असं ठासून सांगतेय. भाजपचे नेते मात्र आपण ३७० ते ४०० जागा जिंकू असं सांगताहेत तर काँग्रेसचे नेते आम्ही ३०० पार करू असं बोलताहेत. सत्तेसाठी दोन्ही पक्षांनी कंबर कसलीय. भाजपनं आपली व्यूहरचना आधीच केलीय. काँग्रेसनं मित्रपक्षांची बैठक बोलावलीय. जर भाजप-एनडीएला बहुमत मिळालं नाही तर मग सत्ता कोण स्थापन करणार. याबाबत तीन शक्यता दिसताहेत. त्यापैकी एक, इंडिया आघाडीची मोट सत्तेचं सोपान गाठणार आहे का? जर त्यांनी ती गाठली तर इंडिया आघाडीचे मल्लिकार्जुन खरगे हे प्रधानमंत्री असतील. देशाचे ते पहिले दलित प्रधानमंत्री ठरतील. दुसरी शक्यता, बहुमतासाठी जर संख्या कमी पडली तर गैरकाँग्रेसी नेत्यांचं नावं पुढं करून एनडीए कोणत्याही गटात नसलेल्या नवीन पटनाईक, जगनमोहन रेड्डी यांना किंवा त्यांच्याच मित्रपक्षाच्या चंद्राबाबू नायडू, नितीशकुमार यांना आपल्याकडे खेचण्याचा प्रयत्न करतील. तिसरी शक्यता ही आहे की, इंडिया आघाडीला रोखण्यासाठी भाजप, इंडिया आघाडीतल्या एखाद्या महत्वाकांक्षी नेत्याला पर्यायी प्रधानमंत्रीपदी बसवून सत्ता आपल्याच हाती ठेवण्याचा प्रयत्न देखील भाजप करू शकते. ह्या साऱ्या शक्यता आहेत. पण जर कदाचित भाजपला सत्तेपर्यंत पोहोचण्यासाठी काही जागा कमी पडल्याच तर पाठींबा द्यायला कोण येणार आहेत? काय तेच राजकीय पक्ष पाठींबा देतील जे दहा वर्षे ईडी, सीबीआय सारख्या तपास यंत्रणांनी पीडित आहेत. ज्यांच्या राज्यातले ३७० कलम रद्द केलंय. ज्यांच्या पक्षांची शकलं केली, कुटुंब तोडली, शरद पवार यांची राष्ट्रवादी आणि बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेना या पक्षांची नावं आणि चिन्हं हिसकावून घेऊन आपल्या तालावर नाचणाऱ्यांच्या हाती दिलं गेलंय, की, कायम पाठीशी राहिलेल्या नवीन पटनाईक यांच्या थरथरणाऱ्या हाताची टिंगल केली असे पक्ष पाठींबा देतील? ते शक्यच नाही! मात्र भाजपसमोर असा प्रश्न उभा राहिला तर, भाजप आणि संघ यांनी नरेंद्र मोदी, मोदीवाद, मोदी मित्रवाद दूर सारून कुण्या उदारमतवादी नवा नेता निवड केली तर काही राजकीय पक्ष देशाबरोबरच भाजपलाही मोदीमुक्त करण्यासाठी पुढं येऊ शकतात. ज्यांच्या तोंडाला सत्तेच चाटण लागलेलं आहे त्या संघ आणि भाजपची मोदी ही काही पहिली पसंती नाही. त्यांच्यासाठी सत्ता महत्वाची आहे. मोदींनी संघाचा अजेंडा राबवला गेला असला तरी संघ आणि भाजपच्या कार्यकर्त्यांना सत्तेच सुख काही मिळालेलं नाही. त्यांना प्रधानमंत्र्यांशी, गृहमंत्र्यांशी संपर्क साधणं हे एक दिव्य होतं. देवतांचे देव असलेल्याशी कोण मंत्री, खासदार, आमदार, कार्यकर्ता कसा संपर्क साधू शकणार? संघाची गरज नाही असं म्हणणाऱ्या भाजपच्या मोदी, शहा आणि नड्डा यांना धडा शिकविण्यासाठी संघ सरसावलाय. मतदान प्रक्रियेत फारसा न दिसलेला स्वयंसेवक हा नितीन गडकरी, राजनाथसिंह, शिवराज चौहान अशा काही नेत्यांसाठी सक्रिय दिसला; इतरत्र मात्र तो अभावानेच दिसला. जर मोदींना पर्याय शोधायचा असेल तर भाजप आणि संघ कार्यकर्त्यापासून नेत्यांपर्यंत, स्वयंसेवकांपासून विरोधी पक्षातल्या नेत्यांशी, उद्योजक, विचारवंत यांच्याशी ज्यांचे मित्रत्वाचे, सलोख्याचे संबंध आहेत अशा उदारमतवादी नितीन गडकरी यांचं नाव अग्रस्थानी असेल. तसं घडलं तर महाराष्ट्रातले सारे पक्ष म्हणजे शरद पवार, उद्धव ठाकरे आणि इतर मराठी अस्मितेसाठी त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहतील. इतर राज्यातले इंडिया आघाडीतले काही पक्ष देखील गडकरींना साथ देऊ शकतात. पण मोदी, अमित शहा किंवा आदित्यनाथ यांना कुणी पाठींबा देण्याची शक्यताच नाही! गडकरी यांच्याशिवाय राजनाथसिंह हे ठाकूर आहेत तर शिवराज चौहान हे ओबीसी आहेत. त्यांचाही विचार नेतेपदासाठी भाजपकडून होऊ शकतो. राजकारणात कधी कृष्णशिष्टाई, तडजोड, तर कधी कुरुक्षेत्रावरची झोडाझोडी, कधी समझौता, कधी निव्वळ दमबाजीनं बाजी मारणं! असं राजकारणाचं स्वरुप गरजेनुसार म्हणजेच देशकाल परिस्थितीप्रमाणे पालटत राहतं. 

भाजपला बहुमत मिळालं तर सत्तास्थापनेचा कोणताच प्रश्न उपस्थित होणार नाही. पण भाजपला जर कमी जागा मिळाल्या आणि इंडिया आघाडीनं मिळालेल्या जागांच्या आधारावर सत्ता स्थापनेचा दावा केला तर राष्ट्रपती द्रौपदी मूर्मु यांची भूमिका महत्वाची ठरू शकते. कारण निवडून आलेल्यांमध्ये सर्वात मोठा पक्ष हा भारतीय जनता पक्ष असेल. राष्ट्रपती भवनात बसलेल्या राष्ट्रपती दौपदी मुर्मु या काही निष्पक्ष नाहीत. त्या पूर्वाश्रमीच्या भाजपच्या कार्यकर्त्याच आहेत. आताही राष्ट्रपती बनल्यानंतरही त्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी वाराणशीला गेल्या होत्या. त्यामुळं त्या जो काही निर्णय घेतील ते भाजपला पूरक अशीच असेल. इथं त्यांना दोन प्रकारे निर्णय घेता येऊ शकेल. ४ जून नंतर त्याचा प्रत्यय येईल. सत्तेच आमंत्रण त्या कुणाला देणार? सर्वांत मोठा पक्ष की, निवडणूकपूर्व आघाडी? त्यावर विवाद होण्याची शक्यता दिसतेय. यावेळी १९८९ च्या घटनेची आठवण येतेय. त्यावेळी निवडून आलेला सर्वात मोठा पक्ष सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ही काँग्रेस होती तर बहुमतात विरोधकांची डावी आघाडी होती ज्यामध्ये भाजपही होता. तेव्हाही राष्ट्रपती आर. व्यंकटरामन यांनी सर्वात मोठा पक्ष म्हणून काँग्रेसच्या राजीव गांधी यांना सत्ता स्थापन करण्यासाठी आमंत्रित केलं होतं. मात्र त्यावेळी काही संविधानतज्ञ वकिलांनी प्रसिद्धी माध्यमांतून लेख लिहून राष्ट्रपतींच्या त्या निर्णयाला विरोध केला होता. वस्तुस्थितीची जाणीव झाल्यानंतर काँग्रेसच्या राजीव गांधींनी राष्ट्रपतींच्या सत्ता स्थापनेच्या त्या आमंत्रणाला नम्रपणे नकार दिला होता. त्यानंतर विरोधकांचे नेतृत्व करणाऱ्या विश्वनाथ प्रताप सिंह यांना राष्ट्रपतींनी आमंत्रित केलं होतं. अद्यापि २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांचे निकाल हाती यायचे आहेत. पण जर का सर्वात मोठा पक्ष म्हणून भाजप निवडून आला आणि इंडिया आघाडीला जास्त जागा मिळाल्या तरी त्यात अनेक पक्ष असल्यानं सत्ता स्थापनेसाठी इंडिया आघाडीला आमंत्रित न करता राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू कोणती पद्धत अंमलात आणतात हे पाहणं औत्सुक्याचं असेल. त्या भाजपला सर्वात मोठा पक्ष म्हणून आमंत्रित करू शकतात. राष्ट्रपती के. आर. नारायणन यांनी १९९८ मध्ये अशीच परिस्थिती निर्माण झाल्यावर सर्वच पक्षांना असं सुचवलं होतं की, जे आपलं बहुमत दाखवतील त्यांना सत्ता स्थापनेसाठी बोलावलं जाईल. त्यावेळी कुणाकडेच सत्तेसाठीच्या बहुमताचा २७२ हा जादुई आकडा नव्हता पण अटलबिहारी वाजपेयी यांनी २५२ सदस्य आपल्यासोबत आहेत असा दावा करत राष्ट्रपती के. आर. नारायणन यांची भेट घेतली. तेव्हा राष्ट्रपतींनी हे पाहिलं नाही की, कोणत्या पक्षाचे किती सदस्य अटलजीसोबत आहेत. भाजपचे त्यावेळी १८० सदस्य त्यात होते. दुसऱ्या कोणत्याच पक्ष २७२ वा २५२ चा आकडा दाखवू शकले नाहीत. म्हणून मग त्यावेळी राष्ट्रपतींनी अटलबिहारी वाजपेयी यांना सत्ता स्थापनेसाठी आमंत्रित केलं आणि एक वेगळी परंपरा निर्माण केली. ही परंपरा विद्यमान राष्ट्रपती अवलंब करतील का? पण एक विचित्र स्थिती होऊ घातलीय. राहिली इंडिया आघाडीची बाब. यात काँग्रेसच सर्वात मोठा पक्ष असेल. इंडिया आघाडीत जे छोटे छोटे पक्ष आहेत त्यांचे जवळपास १५० सदस्य असतील असा अंदाज व्यक्त केला गेलाय. त्यात राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पक्ष, बिजू जनता दल, नॅशनल कॉन्फरन्स, टीडीपी, आम आदमी पार्टी, महाराष्ट्रातली महाराष्ट्र विकास आघाडी, तामिळनाडूतला द्रमुक, डावे पक्ष, झारखंड मुक्ती मोर्चा, तृणमूल काँग्रेस, या साऱ्यांची सदस्य संख्या दीडशेच्या आसपास असेल असं एक्झिट पोलमध्ये सांगितलं जातंय. याच्या तुलनेत एनडीए प्रामुख्यानं भाजप २१० ते २३० सदस्य निवडून येतील असा अंदाज विविध संस्थांनी केलेल्या सर्व्हेतून आणि एक्झिट पोलमधून व्यक्त केला गेलाय. इतर भाजपचे सहयोगी पक्षांची ताकद ही २०-२५ सदस्यांची असेल. यातील चंद्राबाबू नायडू यांचा तेलुगु देशम आणि नितीशकुमार यांचा जेडीयु काय निर्णय घेतात यावरही परिस्थिती अवलंबून राहील. इथं नवीन पटनाईक, जगन रेड्डी यांची भूमिकाही कळीचा मुद्दा ठरेल. राजकीय वर्तुळात अशाप्रकारची चर्चा सुरू आहे की, 'आपल्या स्वतःसाठी आजवर आपण पलटी खाल्ली आता देशासाठी पलटी खायला काय हरकत आहे!' या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रपती भवनातून काय निर्णय येतो. कुणाला सत्ता स्थापनेसाठी त्या आमंत्रित करतात. या निर्णयानंतर तात्पुरत्या अध्यक्षांची, प्रोटेम स्पीकरची निवड केली जाईल. त्यानंतर बहुमत सिद्ध करावं लागेल. त्यात बहुमत सिद्ध झालं नाही तर काय परिस्थिती निर्माण होईल हे पाहावं लागेल. मगच दुसऱ्या आघाडीला आमंत्रित करता येईल. राष्ट्रपतीपदाची मर्यादा सांभाळत असं म्हणावं लागेल की, के. आर. नारायणन यांच्यासारखे संसदीय नियम, कायदे, परंपरा यांचं ज्ञान असलेलं लोक आज नाहीत. मात्र कायदेपंडित आणि संविधानाचे विशेषज्ञ यांचा सल्ला इथं घेण्याची आवश्यकता निर्माण झालेली असेल. नाहीतर जी काही परिस्थिती त्यानंतर निर्माण होईल त्याबाबत लोकशाहीच्या आणि संविधानाच्या दृष्टीनं अत्यंत महत्वाचं असेल! 

हरीश केंची,

९४२२३१०६०९