-------------------------------------------------------
*आ*ज राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार अस्तित्वात येईल. रालोआच्या नेतेपदी भाजपच्या नरेंद्र मोदी यांची निवड करण्यात आलीय. शुक्रवारी त्यावर शिक्कामोर्तब झालंय. राष्ट्रपतींना सतास्थापनेचं पत्र आघाडीनं दिल्यानंतर राष्ट्रपतींनी मोदींना आज शपथविधीसाठी पाचारण केलंय. रालोआच्या सर्व नेत्यांची बैठक शुक्रवारी झाली. त्यांनी एकमताने मोदींना नेतेपदी निवडलं. मात्र भाजपनं नवनिर्वाचित सदस्यांची कोणतीही बैठक घेऊन मोदींची निवड केलेली नाही. तरीही त्यांच्यावर दबाव आणण्यासाठी त्यांना नेहमीप्रमाणे गृहीत धरूनच रालोआच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आलं होतं. भाजपला गेल्या दोन वेळेप्रमाणे स्पष्ट बहुमत मिळालेलं नाही. त्यांना २४० जागा मिळाल्यात. त्यामुळं भाजपला रालोआतल्या पक्षांची मदत घ्यावी लागलीय. त्यात तेलुगु देशमचे चंद्राबाबू नायडू आणि जनता दल युनायटेडचे नितीशकुमार या कसलेल्या जुन्या जाणत्या आणि आपली किंमत वसूल करण्यात माहीर असलेल्यांचा पाठींबा घ्यावा लागलेलाय. लोकसभा निवडणुकीत लोकांनी एक आगळा निकाल दिलाय; सर्वाधिक २४० + ५१ जागा मिळूनही ‘एनडीए’पेक्षा अधिक उत्साह काँग्रेसच्या ९९ सह २३४ जागा मिळालेल्या ‘इंडिया’ आघाडीत विशेष उत्साह दिसत होता. सत्ता ‘एनडीए’ची येतेय, मोदीं तिसऱ्यांदा पंतप्रधान होताहेत; मात्र त्यांच्या नेतृत्वाची चमक फिकी पाडणारा हा निकाल आहे. 'मोदी ब्रॅंड'ला बसलेला धक्का मोठा आहे. इंडिया आघाडी आणि काॅंग्रेसला मिळालेली उभारी हा सातत्यानं राष्ट्रीय राजकारणात अवहेलनेचे धनी झालेल्या राहुल गांधी यांना दिलासा आहे. मोदींना पहिल्यांदाच बहुमत नसताना राज्य करायची वेळ आलीय. ती मोठी कसरत असेल. आपल्याला 'परमेश्वरानंच पाठवल्याच्या भ्रमा'तून बाहेर पडून घटक पक्षांना सांभाळून घेण्याचे कौशल्य त्यांना दाखवावं लागणारंय. मतदारांनी असा निकाल दिलाय की, भाजप समर्थकांच्या मनातले मोठे निर्णय घेताना आता दहावेळा विचार करावा लागेल. देशात आघाडीपर्व दशकानंतर येतेय, हा या निवडणुकीचा आणखी एक संकेत! तो पंचायत ते संसद आपलीच सत्ता पाहिजे, असे वाटणाऱ्यांसाठी मोठं आव्हान देणारा ठरलाय. पंतप्रधानांची लोकप्रियता, प्रतिमानिर्मिती आणि प्रतिमाभंजनाचं राजकारण यातही भाजप कायमच पुढे असतो. त्याचाही अतिरेकी वापर या निवडणुकीत झाला. तरीही भाजपला साजरा करावा, असा विजय मिळालेला नाही. २०१४ ला मोदींनी तीन दशकांचं आघाडीपर्व संपवलं होतं. त्यामुळं देशातले प्रादेशिक पक्ष आणि नेत्यांच्या केंद्रीय सत्तेच्या राजकारणातले महत्त्व कमी झालं होतं. काही राज्यात पराभव झाला तरी केंद्रात कल कुणीकडे असा प्रश्न असेल तेव्हा सर्वाधिक पाठिंबा कायमच मोदी यांना राहिलाय. यशासारखं दुसरं काहीच नसतं आणि ते सतत मिळायला लागलं की यश कायम आपल्याकडे वस्तीला आलं, असा भ्रम होण्याची शक्यता असते. याच भ्रमाचा वाटा काॅंग्रेस अव्वल स्थानावरून अशक्त होण्यात दिसला होता. हेच भाजपबाबत घडायला सुरुवात झालीय., असं म्हणावं लागेल. मात्र भाजप चाणक्य नीतीच्या नावाखाली आम्ही सांगू ते धोरण, बांधू ते तोरण अशा थाटात वावरत होता. त्यातूनच ‘ऑपरेशन लोटस’च्या नावाखाली विरोधकांची बहुमताची सरकारं उलथवणं, इतरांचे पक्ष फोडण आणि ज्यांच्यावर भ्रष्टाचार आणि घराणेशाहीसाठी सडकून टीका केली त्यांच्याच मांडीला मांडी लावून सत्तेत बसणं, यासारख्या बाबी सत्तेच्या झगमगाटात खपून गेल्या, असं वाटलं तरी लोक ते सारं पाहात होते. त्यावर प्रतिक्रिया लोकांनी मतदानातून दिल्या. दहा वर्षांपूर्वी सुरू झालेलं एकचालुकानुवर्तीत सत्तेच आवर्तन थांबण्याची निर्माण झालेली शक्यता हा सर्वात मोठा परिणाम दिसून आला. आघाडीपर्व संपले आणि ही निवडणूक सोडाच पण २०४७ पर्यंत आम्हीच सत्तेत आहोत, असा जो अविर्भाव आणला जात होता त्यालाही निकालानं धक्का दिलाय.
तब्बल २० वर्षांनंतर पुन्हा राष्ट्रीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी येण्याची किमया तेलुगू देशमच्या नारा चंद्राबाबू नायडू यांनी साधलीय. १९९६ ते २००४ या काळात संयुक्त आघाडी आणि नंतर भाजपप्रणीत रालोआचे समन्वयक म्हणून ते ‘किंगमेकर’ होते. २००४ ते २०१४ मधल्या पराभवांमुळे विजनवासातल्या नायडू यांना २०१४ मध्ये सत्तेमुळे बळ मिळालं. पण २०१९ मधला पराभव, त्यानंतर गैरव्यवहारांवरून तुरुंगवारी झाली. पण आता विधानसभेच्या १३५ तर लोकसभेच्या १६ जागा जिंकल्यानं चंद्राबाबूंचे राजकीय वजन राज्यात वाढलंय. केंद्रात बहुमतासाठी कमी खासदार निवडून आल्यानं भाजपची सारी मदार ही मित्रपक्षांवर आहे. तेलुगू देशम रालोआत भाजपनंतरचा दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष. वाजपेयी सरकारात चंद्राबाबूंनी त्याची किंमत पुरेपूर वसूल केली होती. विविध सवलती मिळविल्या होत्या. आंध्रमधला तांदूळ त्यांनी अन्न महामंडळाला खरेदी करण्यास भाग पाडलं होतं. ऊर्जा क्षेत्रात सुधारणा राबविल्या होत्या. हैदराबाद ही माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राची राजधानी व्हावी यासाठी प्रयत्न केले होते. यासाठी केंद्राकडून भरीव मदत मिळवली होती. त्यामुळं आता चंद्राबाबूंच्या मागण्या वाढणार हे नक्की. पोलावरम प्रकल्प हा त्यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट आहे. त्याला मोठा निधी लागणार असल्यानं अर्थखात्याबरोबरच जलशक्ती खातं मागितल्याचे समजतंय. तेव्हा सर्वाना बरोबर घेऊन जाणारे वाजपेयी होते आणि आता मोदी पंतप्रधान आहेत! आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा मिळावा यासाठी चंद्राबाबू यांनी २०१४ ते १८ या काळात दबावाचे राजकारण करून बघितलं. पण मोदी काही बधले नाहीत. त्यानंतर चंद्राबाबू यांनी मोदींवर अविश्वासाच्या ठराव संसदेत आणला होता. २०१८ मध्ये चंद्राबाबूंनी भाजपची संगत सोडली. तेव्हा भाजपला चंद्राबाबूंची गरज नव्हती. भाजपच्यासाथीनं जगनमोहन रेड्डी यांनी त्यांच्या नाकीनऊ आणले होते. एका पत्रकार परिषदेत ते ढसाढसा रडलेही होते. पण आता परिस्थिती बदललीय. आंध्रप्रदेशात १७५ सदस्यीय विधानसभेत १३५ आमदार असल्यानं चंद्राबाबूंना कुणाची गरज उरलेली नाही. ना भाजपची ना जनसेनेची. राज्याची सत्ता हाती आहेच, केंद्रात पुन्हा ‘किंगमेकर’ म्हणून महत्त्वाची भूमिका बजावण्याची संधी त्यांना मिळतेय. त्यामुळे चंद्राबाबू मोदींना नमवितात की मोदी आपला खाक्या कायम ठेवतात हे आता येणारा काळच सांगेल. चंद्राबाबू हे मोदींच्याजवळ जाण्यास फारसे उत्सुक नव्हते, पण जनसेनेच्या अभिनेते पवन कल्याण यांनी हे सारं जुळवून आणलंय! ते आता सत्तेत सहभागी होताहेत की, बाहेरून पाठिंबा देताहेत हे पाहावं लागेल. कारण त्यांचे चिरंजीव नारा लोकेश यांनी तसं सूतोवाच केलेलंय. ती चंद्रबाबूंची राजकीय रणनीती असू शकते किंवा दबावतंत्र!
२००५ च्या विधानसभा निवडणुकीपासून जेडियुच्या नितीशकुमार यांच्या प्रतिमेभोवती फिरतेय. भाजपच्या अरुण जेटली यांनीच २००५ च्या निवडणुकीपूर्वी नितीशकुमार यांना मुख्यमंत्री म्हणून प्रोजेक्ट करण्याची कल्पना मांडली आणि ती यशस्वी झाली. त्यानंतर, २००५ ते २०१० दरम्यान बिहारमध्ये बदल घडवून आणत नितीशकुमार यांनी ताकदीनं बळ दिलं. २००५ मध्ये भाजपसोबत आघाडी करून पहिलं सरकार त्यांनी स्थापन केलं. २०१३ मध्ये त्यांनी भाजपशी संबंध तोडण्यास सुरुवात केली आणि जनता दल युनायटेड जेडीयू आणि भाजपची १७ वर्षांची युती तुटली. त्यावेळी त्यांनी पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून नरेंद्र मोदी यांच्या नावाची घोषणा केल्यानं नाराजी व्यक्त केली होती. अटलजींच्या मंत्रिमंडळात रेल्वेमंत्री असताना राजीनामा दिलं होतं. कारण, त्या पदासाठी तेदेखील इच्छुक होते. त्यांनी २०१४ ची लोकसभा निवडणूक एकट्यानं लढवली. त्यात त्यांना मोठं यश प्राप्त झालं नाही. २०१४ च्या निवडणुकीत पडझडीची जबाबदारी घेत नितीशकुमार यांनी बिहारचं मुख्यमंत्रिपद सोडलं आणि जीतनराम मांझी यांना मुख्यमंत्रिपदावर बसवलं. एकेकाळी त्यांचे कट्टर प्रतिस्पर्धी असलेल्या लालूप्रसाद यादव यांच्या राजदच्या पाठिंब्यानं ते फ्लोअर टेस्टमध्ये टिकून राहिले. २०१५ च्या विधानसभा निवडणुकीत जेडीयू, राजद आणि काँग्रेस ‘महागठबंधन’नं विजय मिळवला आणि नितीशकुमार यांनी मुख्यमंत्रिपदावर पुन्हा दावा केला. तेव्हा राजदला बहुमत प्राप्त होतं. सीबीआयनं लालूप्रसाद यादव आणि त्यांच्या कुटुंबावर भ्रष्टाचाराचा आरोप केल्यानंतर नितीशकुमार यांना प्रतिमेची चिंता होती. त्यांनी २०१७ मध्ये मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. पुन्हा एनडीएमध्ये जात मुख्यमंत्रिपद पटकावलं. २०२० च्या विधानसभा निवडणुकीतही तेच झालं. बिहारमध्ये भाजप मोठा पक्ष होत असल्याची चिंता नितीशकुमार यांना वाटू लागली. २०२२ मध्ये भाजप आणि जेडीयूची युती पुन्हा तुटली. राजदच्या पाठिंब्यानं त्यांच्या पक्षाला विधानसभेत पुन्हा एकदा बहुमत मिळालं. मुख्यमंत्री बनले पण १८ महिन्यातच त्यांनी राजदची साथसंगत सोडून भाजपची साथ घेत रालोआत प्रवेश केला. लोकसभेच्या निवडणुका भाजपच्या युतीत लढवल्या. त्यांना १२ जागा मिळाल्या आहेत. राज्यसभा उपाध्यक्षपद भाजपनं जेडीयूला दिलं होतं. पण मंत्रिपदाची मागणी करूनही त्यांना मोदींनी वाटाण्याच्या अक्षता दिल्या होत्या. पण आता त्यांच्या परिवर्तन झाल्याचं दिसतं, कारण रालोआच्या बैठकीत वरिष्ठ असतानाही नितीशकुमार मोदींच्या पाया पडताना दिसले. चंद्राबाबू आणि नितीशकुमार यांनी काही मागण्या पुढे रेटल्या आहेत. त्याला मोदी कितपत साथ देतात हे महत्वाचं आहे. आंध्रप्रदेश आणि बिहार या दोन्ही राज्यांना विशेष राज्याचा दर्जा अनेक वर्षापासून प्रलंबित आहे. तो ते लावून धरतील. तो मान्यही होईल पण इतर अवास्तव मागण्या पुढे आल्या तर रालोआ सरकारचं भवितव्य त्यावर अवलंबून राहील.
आघाडी सरकारच पुनरागमन झालं असलं तरी त्याला मोकळं रान मिळणार नाही. सरकारला तीक्ष्ण धारेच्या कडेनं चालावं लागणार आहे. हा केवळ भारतीय लोकशाहीचा विजय नसून विविधतेतल्या एकतेचा विजय आहे. भारतीय मतदारांचे,आभार मानायला हवेत. त्यांनी जात-धर्म न पाहता भारतीय संविधान रक्षक नेमले आहेत. भाजपतही संविधानप्रेमी आहेत. त्यातले काही निवडून आलेत. मतांसाठी राममंदिरात रामलल्लांची प्रतिष्ठापना करण्यात घाई निवडणूकीच्या तोंडावर करण्यात आली. तिथल्या मतदारसंघातल्या मतदारांचे आभार मानले पाहिजेत. त्यांनी जो कौल दिलाय तो भारतीयत्वाचं सजीव उदाहरण आहे. मानवता आणि भारतीय राज्यघटना वेगळी नव्हती. सिंहाची पिछेहाट थोडीबहुत होत असते, पण लकडबग्गे कधी नेतृत्व करु शकत नाही. कारण त्यांची संस्कृती सतत लचके तोडायची आहे. बुभुक्षित जितराब कधी सुसंस्कृत होईल का? सरकार म्हणजे कमिशन एजंट लोकांकडून पैसे घ्यायचे त्यातून कल्याणकारी योजना राबवायच्या आणि आपलं कमिशन वसूल करायचं. तरीही मतदार सहन करतात कारण सरकार पालक असतं. तरीही प्रत्येक सरकार हे वाईटच असतं,काही अतिवाईट असतात. डॉ राममनोहर लोहिया लोकसभेत पंतप्रधान नेहरुंना म्हणाले होते की, 'नागरिक हे देशाचे मालक आहेत, पंतप्रधान हे नेमलेले नोकर आहेत. नोकराने मालकाशी,अदबीनं वागावं...!' लोकशाहीत सत्ताधारी पक्षापेक्षा विरोधी पक्षाला फार महत्त्व असतं. कारण विरोधी पक्ष नाही रे वर्गाचं प्रतिनिधित्व करीत असतो. एक प्रकारची समांतर विरोधी सत्ताच असते. प्रतिनिधीला हे सतत ध्यानी घ्यावं लागतं की, आपण नागरिकांचा आवाज उठविला पाहिजे. कारण आपण सत्तेवर येणार नाही, हे ठाऊक असूनही मतदारांनी आपल्याला त्यांचा प्रतिनिधी म्हणून निवडून दिलं आहे. ही सतत दक्षता घ्यावी लागते. सत्ताधाऱ्यांची आरती ओवाळण्याची आवश्यकता विरोधी नेत्यांना नसते, कारण सत्ताधाऱ्यांची हांजीहांजी करण्यासाठी शेकडो माध्यमं उपलब्ध असतात. विरोधी नेत्यांचा आवाज हा पिडलेल्या जनतेचा आक्रोश असतो. त्यामुळं विरोधी पक्षांनी पर्यायी पक्ष बनावं, पूरक पक्ष बनू नये. ब्रिटीश पार्लमेंटच्या चर्चेच्यावेळी मागे एकदा जेष्ठ पत्रकार दिवंगत माधव गडकरी उपस्थित होते. त्यांनी चर्चेचं वर्णन करताना म्हटलं होतं की, 'जरी सत्ताधाऱ्यांचं बहुमत असलं तरी लोकहिताची बाब असेल तर विरोधी पक्षाच्या योग्य कृतीला संपूर्ण पार्लमेंट समर्थन देते. टीव्हीमध्ये दिसण्यासाठी राजदंड पळविणं, बाकड्यांवरुन उड्या मारत पळणं, असले आचरट चाळे करण्याचं मनातही येत नाही. आपली लोकशाही परिपक्व व्हायला वेळ लागेल पण दिशा चुकलेली नाही. ही समाधानाची बाब आहे!'
१९७५ साली कॉंग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरुआ यांनी एक नारा दिला होता. 'इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा...!' हा भारतीय राजकारणातला चाटुगिरीचा परमोच्च बिंदू होता. त्याचाच नमुना आज पाहायला मिळतोय. भाजप अध्यक्ष नड्डा यांनी गेल्यावर्षी म्हटलं होतं की, 'मोदी इन्सान नही, भगवान हैं....!' त्यानंतर नड्डा यांची अध्यक्षपदाची मुदत सहा महिन्यांनी वाढवली होती. त्यानंतर देशभर घोषणा दिली गेली होती. 'मोदी की गॅरंटी...!' १९७७ साली मार्च महिन्यात जी अवस्था कॉंग्रेसची झाली होती तीच अवस्था आज भाजपची झालीय. कॉंग्रेसमध्ये फूट पडून ब्रम्हानंद रेड्डी आणि यशवंतराव चव्हाण यांनी रेड्डी-चव्हाण कॉंग्रेस तयार केली होती. इंदिराजींनी इंदिरा काँग्रेस पक्ष तयार केला होता. भाजपमध्ये फूट पडेल की नाही हे आताच सांगता येणार नाही. परंतु भाजपमधील पूर्वाश्रमीचे कॉंग्रेसवासी राहुल गांधींना साकडं घालतीलही. त्यांना राहुल गांधींनी प्रवेश देऊ नये. मोदी पंतप्रधानपदाची शपथ घेऊन छोटे पक्ष खरेदी करतील. एनडीएचा मोठा गट विकत घेतील आणि आपली मोदी-बीजेपी तयार करतील. सध्यातरी 'परमात्मा मोदी' कोणाचंही ऐकण्याच्या मनःस्थितीत नाहीत. इतकंच काय, पण स्वतःचंही ऐकत नाहीत. संघाचं नियंत्रण मोदींवर नाही. मोदींची बॉडी लँग्वेज, साक्षात्कारी भाषा आणि गॅरंटी शब्द हे विवेक गमावल्याचं लक्षण दिसून आलंय. मोदींना कोणीही वडीलधारी धाक देणारे नाहीत. त्यामुळं व्यक्तीपूजेचा वेग अनियंत्रित झालाय. मूळ संघ संस्कारी भाजपचे खासदार शे-दिडशे आहेतच त्यांच्यात अस्वस्थता आहे. त्यांच्या मनात मोदी नाहीत तर नितीन गडकरी, राजनाथसिंह, शिवराज चौहान आहेत. अशस्थितीत जर काही कमी जास्त झालं तर, पुन्हा मध्यावधी लोकसभा निवडणूका होतील. सत्ताधारी हे शेअर मार्केटमध्ये जन्माला आलेले आहेत. त्यामुळं बाजार, खरेदी-विक्री, चढ-उतार आणि सौदेबाजी हेच शब्द त्यांच्या कानावर गर्भात असतानाच पडलेले होते. त्यामुळं लोककल्याणकारी योजना वगैरे बेफिजूल शब्द त्यांना नकोत. भारतीय नागरिकांच्या कसोटीचा काळ सुरु झालाय. उदारमतवादी विवेक हेच याचं उत्तर असेल.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment