"सत्ताकारणात स्पीकर अत्यंत महत्वाचा असतो. महाराष्ट्रातल्या सत्ता संघर्षात आणि लोकसभेत अदानी, कृषि कायदे, राहुल गांधी प्रकरण यात स्पीकरची भूमिका पक्षपाती ठरलीय. लोकसभेत सत्ताकारणासाठी ओम बिर्ला हेच स्पीकर असतील. कारण मोदींनी मंत्रिमंडळाचे स्वरूप जुनंच ठेवलंय. शिवाय डेप्युटी स्पीकरची निवड हाही कळीचा मुद्दा ठरणारंय. जर भाजपला सत्तेपर्यंत नेणाऱ्या तेलुगु देशमनं स्पीकरपद मागितलं, तर मात्र मोदींच्या नेतृत्वाचा कस लागणारंय. ते सत्तासाथीदारांच्या अडवणुकीला बळी पडताहेत की त्यांच्याशी सौदेबाजी करून आपली माणसं स्पीकर, डेप्युटी स्पीकरपदी नेमताहेत. याकडे देशाचं लक्ष आहे. दुसरीकडं पूर्वीसारखा दुबळा नव्हे तर आता सशक्त, सक्षम विरोधीपक्ष उभा आहे. त्यामुळं सहमतीचं राजकारण पाहायला मिळणार की, संघर्षाचं? हे आगामी काळच ठरवील...!"
----------------------------------------------
*लो* कशाही हा आता आकड्यांचा खेळ ठरू लागलाय. सर्वाधिक संख्या ज्या राजकीय पक्षांकडे येईल तोच या लोकशाहीच्या मंदिरात त्याला वाटेल तशी लोकशाहीची व्याख्या करील. संसद आणि विधिमंडळ लोकशाहीतलं मंदिर समजलं जातं. तिथं बहूसंख्यांकांची सत्ता चालते पण जर बहुमत मिळालं नाही अन् अल्पमतातलं सरकार असेल, अन् त्या सरकारवर संकटं आली तर त्यांना स्पीकरच वाचवणार! लोकशाहीच्या मंदिरात लोकशाहीची रक्षा, संरक्षण करण्यासाठी सभापतींची, स्पीकरची नेमणूक असते. म्हणजे स्पीकरनाच ठरवावं लागतं की, संसद कशी चालेल. इतिहासातली पानं उलटून पाहिली तर लक्षात येईल की, सरकार पाडणं असो वा वाचवणं, हे स्पीकरवरच अवलंबून असतं. अशावेळी त्यांचा विवेक, त्यांचं राजकारण याचा कस लागतो. येत्या २६ जून रोजी स्पीकरची निवडणूक होतेय. विरोधी पक्षांच्या इंडिया आघाडीनं मागणी केलीय की, 'स्पीकर सत्ताधाऱ्यांचा असेल तर डेप्युटी स्पीकर हा आमचा विरोधकांचा असायला हवा. जर सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकांना डेप्युटी स्पीकरपद दिलं नाही तर आम्ही स्पीकरपदासाठीही आमचा उमेदवार उभा करू..!' सत्ताधारी आणि विरोधक या दोघांच्या मधोमध तेलुगु देशम, जेडीयू पक्ष उभे ठाकलेलेत! त्यांनी भाजपला सत्तेसाठी दिलेला पाठींबा काढून घेतला तर सरकार अल्पमतात येईल. मग भाजपला बहुमत सिद्ध करणं अवघड होऊन बसेल. सरकार कोसळू शकतं. तेलुगू देशमनं स्पीकरपदासाठी आग्रह धरलाय. दुसरीकडं भाजपनं नवनिर्वाचित सदस्यांना खासदारकीची शपथ देण्यासाठी आजवरचे संकेत, परंपरा डावलून भाजपच्या भतृहरी मेहताब यांना 'प्रोटेम स्पीकर' म्हणून नेमलंय. ते निवडणुकीपूर्वी बीजू जनता दलातून भाजपत आलेत. खरं तर तिथं सर्वात ज्येष्ठ सदस्य काँग्रेसचे के. सुरेश यांची नियुक्ती करायला हवी होती. ते दलित असल्यानं त्यांना नेमलं नाही, असा आरोप काँग्रेसनं केलाय. इथं भाजपनं विरोधकांशी पंगा घेतलाय.
स्पीकर कोणाचा हवाय. याबाबतचा धांडोळा घेतला तेव्हा अनेक घटना समोर आल्या. बरोबर ४९ वर्षांपूर्वी ज्या दिवशी देशात आणीबाणी लादली गेली त्याच दिवशी स्पीकरची निवड होतेय. म्हणजे २५ आणि २६ जून ही तारीख तुम्ही आठवा. याच दिवशी २५ वर्षांपूर्वी वाजपेयींचं सरकार केवळ १ मतानं पडलं होतं. ते कसं पडलं हा एक रोचक किस्सा आहे, तोही स्पीकरशी निगडीत अधिकाराचा आणि ताकदीचा असल्याचा आपल्याला प्रत्यय येईल! वाजपेयींचं सरकार मार्च १९८८ मध्ये साकारलं. त्यांना पूर्ण बहुमत नव्हतं, ते एनडीएचं सरकार होतं. अगदी असंच जसं आता मोदींचं सरकार आहे. त्यावेळी पाठींबा देणाऱ्यांमध्ये डीएमके आणि तेलुगु देशम होते. तोच तेलुगु देशम आहे ज्यानं मोदींना पाठींबा दिलाय. अटलजींच्या सरकाराला तेलुगु देशमनं अट टाकली होती की, स्पीकर आमचा असेल. अटलजींना सरकार चालवायचं होतं, त्यामुळं चंद्राबाबू यांची अट मान्य करत तेलुगु देशमच्या जे.एम्.सी बालयोगी यांची स्पीकरपदी निवड केली. मात्र १३ महिन्यात डीएमकेनं अटलजींच्या सरकारचा पाठींबा काढून घेतला. त्यानंतर अविश्वासाच्या प्रस्तावावर बहुमत सिद्ध करण्याचं संकट उभं राहिलं. संख्याबळ पाहता अटलजींचं सरकारं एखाद दुसऱ्या मतानं जिंकेल असं वाटत होतं. पण राजकीय विश्लेषकांना, ज्येष्ठ नेत्यांना मात्र समसमान मतं पडतील आणि स्पीकर बालयोगी यांना कास्टींग व्होट करावं लागेल असं वाटत होतं. स्पीकरची भूमिका ही समसमान मतं होणार नाहीत याची काळजी घेणं देखील आहे. दरम्यान गिरिधर गोमांग हे खासदार ओडिशाचे मुख्यमंत्री बनले. इथं प्रश्न उपस्थित झाला की, मुख्यमंत्री बनलेल्या खासदाराला विश्वासदर्शक प्रस्तावावर मतदान करता येऊ शकेल की नाही! या समरप्रसंगात स्पीकर बालयोगी यांनी संसदीय मंडळाचे सेक्रेटरी एस.गोपालन यांना कायदेशीर तरतूद जाणून घेण्यासाठी एक चिठ्ठी पाठवली. त्याचं चिठ्ठीवर गोपालन यांनी 'गिरिधर गोमांग हे मतदान करू शकतात, पण त्यांनी आपल्या सद्सद् विवेक बुद्धीनं ज्यांना द्यायचंय त्यांना ते मत देऊ शकतात. त्यांच्यावर कोणतीच बंधनं असणार नाहीत, मग ते कोणत्याही पक्षाचे सदस्य असोत...!' असं रुलींग दिलं. स्पीकर बालयोगी यांनी इथं एक इतिहास नोंदवला की, 'एक मुख्यमंत्री देशातलं सरकार राहणार की, जाणार यासाठी मतदान करायला लोकसभेमध्ये आला..!' गोमांग यांनी मत दिलं आणि त्या एका मतानं अटलजींचं सरकार गडगडलं! २६९ मतं अटलजीना मिळाली आणि २७० मतं ही विरोधात पडली. गिरीधर गोमांगना मताधिकार दिलं नसता तर समसमान मतं झाली असती तर अन् बालयोगी यांना कास्टिंग व्होट करावं लागलं असतं. मग तेलुगु देशमची भूमिकाही स्पष्ट झाली असती. तशीच परिस्थिती चंद्राबाबूना आताही आणायचीय का? कारण चंद्राबाबूनी स्पीकरपदासाठी आग्रह धरलेलाय. मोदी सरकारला याची जाणीव आहे की, अटलजींच्या सरकारला केवळ बहुमत सिद्ध करण्यासाठी स्पीकरची गरज पडली होती. इथं मात्र तशी स्थिती नाहीये. राजकीय कटुता आज एवढी वाढलेलीय की, कधी त्यातून काही वेगळं निष्पन्न होईल आणि सरकार धोक्यात येईल! ही सारी परिस्थिती लक्षात घेऊन राजनाथसिंग यांनी आपल्या घरी एनडीएची बैठक बोलावली. जे.पी.नड्डा, किरण रिजुजू, चिराग पासवान, जेडीयूचे लल्लन सिंह पोहोचले पण तेलुगु देशमचं कुणी गेलंच नाही. चंद्राबाबूना मोदी आणि शहांबाबत पूर्वी कटुता आणि राग होता. म्हणून समझौता करण्याचं काम राजनाथसिंग यांच्याकडं सोपवलं गेलं. इथं सर्वसंमत भाजपचा स्पीकर आणि डेप्युटी स्पीकर निवडावा यावर चर्चा होती. भाजप दुसऱ्या कोणत्याही पक्षाला ती पदं द्यायला तयार नाही. डेप्युटी स्पीकरसाठी आंध्रप्रदेश भाजपच्या अध्यक्षा डी.पुरंदरेश्वरी ज्या चंद्राबाबू यांची मेहुणी आणि एनटीआर यांच्या कन्या आहेत. त्यांना निश्चित केल्याचं समजतंय. चंद्राबाबूनी आपले सासरे एन.टी.रामाराव यांची सत्ता उलथवून हस्तगत केली होती तेव्हा त्या चंद्राबाबूसोबत होत्या. म्हणजे डी. पुरंदरेश्वरी यांच्याबाबत चंद्राबाबू यांचा 'सॉफ्ट कॉर्नर' असेल, ते विरोध करणार नाहीत. मात्र यावर चंद्राबाबूनी मौन बाळगलंय. राजकीय पेच इथंही दिसतो. पुरंदरेश्वरी या २००४ मध्ये काँग्रेसच्या खासदार, त्यानंतर २००९ मध्ये ते मनमोहनसिंग सरकारात ह्युमन रिसोर्स खात्याच्या राज्यमंत्री. त्यानंतर कॉमर्स आणि इंडस्ट्रीज खात्याच्या राज्यमंत्री होत्या. २०१४ मध्ये त्या भाजपत गेल्या आता भाजपच्या खासदार आहेत!
राजकारण कसं असतं बघा, ज्या चंद्राबाबूना भाजपनं सतत विरोध केला. त्याच चंद्राबाबूची मनधरणी करावी लागतेय. इथं तेलुगु देशम आणि जेडीयू यांची भूमिका महत्वाची ठरणारंय. भाजप आणि मोदींना मतदारांनी सत्तेपासून रोखलेलंय. मोदींच्या २२-२३ वर्षाच्या राजकीय जीवनात कधीच आघाडी सरकार चालवण्याची वेळ त्यांच्यावर आली नाही. त्यांनी सतत बहुमतातल्या सरकारचं नेतृत्व केलेलंय. प्रथमच ते अल्पमतात आलेत. त्यांना सत्तेसाठी छोट्या छोट्या पक्षांची मनधरणी करावी लागतेय. हा त्यांचा राजकीय पराभव समजायला हवा. भाजपनं ज्या मुद्द्यांवर निवडणूक लढवलीय, त्याच मुद्द्यांवर चंद्राबाबू निवडणूक लढवताना संघराज्यांचा प्रश्नही मांडत राहिले. सीएनआरसीबाबतही प्रश्न उपस्थित केला. मुस्लिमांना आरक्षण देण्याबाबत आग्रही आहेत. हे सारे मुद्दे भाजपच्या विरोधातले आहेत. नितीशकुमार बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा मिळण्यासाठी आग्रही आहेत. त्यासाठी त्यांना आर्थिक मदतीची गरज आहे. याशिवाय भाजप आपल्यासोबत घेणाऱ्या मित्रपक्षांना संपवण्याचा विचार करत असते, हेही त्यांना जाचक ठरतेय. शिवाय बेरोजगारी, महागाई, यासारखे ज्वलंत विषय आहेतच. नितीशकुमार आणि चंद्राबाबू हे जाणून आहेत की, नवं सरकार अस्तित्वात आलंय आणि त्या सरकारात ते सारे मंत्री गेल्या पाच वर्षात अपयशी ठरले असतानाही त्यांना पुन्हा तीच खाती दिली गेलीत. त्यात कोणताही बदल केलेला नाही याचा अर्थच असा होतो की, भाजप आणि मोदी आपली कार्यशैली बदलण्याच्या मानसिकतेत नाहीयेत. भाजप जर आपल्या पूर्वीच्याच पद्धतीनं राज्य चालवणार असेल तर मित्रपक्षांसमोर संदेह उपस्थित होतोय. आंध्रप्रदेशात विधानसभा निवडणुका झालेल्यात, तिथं चंद्राबाबूना सत्ता मिळालीय. तिथं भाजपची गरज उरलेली नाहीये. नितीशकुमार यांच्या बिहारात निवडणुका वर्षभरात आहेत. पण विधानसभा बरखास्त करून निवडणुका घेण्यासाठी नितीशकुमार आग्रही आहेत. आज मोदींनी जसं जुन्या सहकारी मंत्र्यांना त्यांच्याकडं असलेली जुनीच खाती दिलीत. त्यावरून स्पीकरपदी देखील ओम बिर्लाच राहतील असा अंदाज व्यक्त होतोय. बिर्ला हे मोदींच्या मागच्या कार्यकाळात स्पीकर होते. त्यापदाची ताकद काय असते हे ते चांगलंच जाणतात. आपल्या कार्यकाळात त्यांनी सरकारला पाठीशी घालण्याचे अनेकवेळा प्रयत्न केले. त्यांना पूरक भूमिका घेतलीय आणि विरोधकांना दाबून टाकलं होतं. प्रसंगी माईक आणि चित्रणही बंद केलं होतं. म्हणून मोदी स्पीकर बदलू इच्छित नाहीत असं दिसतं. कारण त्यांना तोच कारभार पुढं सुरू ठेवायचाय. मागील लोकसभेत राहुल गांधींनी उद्योजक अदानी आणि मोदी यांचे संबंध काय आहेत यावर प्रश्न केले होते. ते सतत सांगत होते की, 'देशातल्या मूलभूत सुविधा विमानतळं, बंदरं अगदी रेल्वे, पॉवर सेक्टर, वेअर हाऊसेस, सगळं काही अदानीना दिलंय म्हणजे त्यांच्यात काहीतरी नातं असलं पाहिजे...!' स्पीकर लोकसभेतली भाषणं थांबवू शकत नव्हते. मात्र ती भाषणं कुणीच पाहू नये, वाचू नये, अशी व्यवस्था तर ते करू शकतात. बिर्ला यांनी तेच केलं. राहुलच्या भाषणात जिथं जिथं अदानी आणि मोदी यांच्या संबंधाबाबत उल्लेख होता तो सारा मजकूर लोकसभेच्या वृतांतातून मिटवून टाकला. राहुल यांच्या भाषणातला ४०% भाग काढून टाकला. लोकसभेच्या ग्रंथालयात राहुल यांचं ते वक्तव्य कुणालाच सापडणार नाही. ही झाली स्पीकरची पहिली ताकद! दुसरी ताकद, २०२३ डिसेंबर महिन्यात एकाचवेळी ७८ विरोधी खासदारांना निलंबित केलं. जे भाजपला अडचणीत आणत होते. कार्पोरेटसना दिल्या जाणाऱ्या सवलतीसंदर्भात, १६ लाख कोटीचे बँककर्ज माफ केले, ईडीच्या कारवाया बहुसंख्यांनं विरोधकांवर केल्या जाताहेत, देशाचा कारभार हुकुमशाही पद्धतीनं करत संघराज्याची चौकट मोडून टाकली जातेय. असे अनेक प्रश्न उपस्थित केले होते. एकाचवेळी एवढ्या मोठ्यासंख्येनं खासदार निलंबित करण्याची ताकद स्पीकरमध्येच असते ते बिर्लांनी दाखवून दिलं. तीन कृषी कायदे आणताना अशी विधेयक कोणत्या प्रकारात लोकसभेत मांडायचं हे स्पीकर ठरवत असतात. कृषी कायदे मंजूर करताना मनी बिल मांडताना मतदान होत नाही. म्हणून तीन कृषी कायदे हे मनी बिलमध्ये सादर केलं गेलं. हेच बिल राज्यसभेत आलं तेव्हा गोंधळ झाला आणि त्या गोंधळातच बिल मंजूर केलं गेलं. म्हणजे स्पीकर ची ताकद काय असते हे त्यांनी दाखवून दिलं.
८ जुलै २००८ मध्ये सोमनाथ चटर्जी हे स्पीकर होते. त्यावेळी डाव्यांनी अण्वस्त्र कराराच्या मुद्द्यांवरून सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला होता. तेव्हा डाव्यांनी चॅटर्जी यांना राजीनामा द्यायला सांगितलं. पण चटर्जी यांनी पक्षाचा आदेश धुडकावून लावला. तेव्हा ते म्हणाले होते. 'मी स्पीकर आहे. मी आता कोणत्याच पक्षाचा सदस्य नाही. सारे माझ्यासाठी समान आहेत...!' तुम्हाला आठवत असेल की, तेव्हा संसदेत नोटांची बंडलं फडकवली गेली. त्यावर अविश्वासाच्या प्रस्ताव दाखल झाला. त्यावर मतदान घेण्याचा आग्रह संसदेत धरला गेला. मतदान झालं. अन् तो प्रस्ताव फेटाळला गेला. मनमोहन सरकारं बचावलं. स्पीकरचा अधिकार, ताकद काय असते याची जाणीव भाजपला आहे. त्यामुळं अल्पमतात असलेलं सरकार हे भाजपचं न म्हणता ते आता एनडीएचं सरकार असं संबोधताहेत. असं असलं तरी एनडीएतल्या पक्षांना भीती आहे की, आपला पक्ष फोडून भाजप २७२ चा आकडा कधीही गाठू शकते. त्यासाठी स्पीकरची गरज असते. पक्षांची होणारी तोडफोड कशाप्रकारे अंमलात आणायची हे स्पीकर ठरवित असतो. स्पीकरची इच्छा असेल तर ह्या पक्षांची तोडफोड रोखू शकतो, वा त्याला संमती देऊ शकतो. संसदेत स्पीकरच सर्वेसर्वा असतात. ओम बिर्ला स्पीकर म्हणून कसे वागले हे आपल्या समोर आहेच. मग आता तुमच्या लक्षात येईल की स्पीकरपद कुणासाठी महत्वाचं आहे. ज्यावेळी भाजप २४० संख्येवर अडकलीय. हे चंद्राबाबू जाणतात. अटलजींच्या सरकारचा अनुभव त्यांच्याकडे आहेच. संसदेत आणि बाहेर राजकारण साधायचं असेल तर स्पीकर आपलाच असायला हवा. २६ जून ही तारीख यासाठी निश्चित केलीय. ४ जून नंतर संसदेच कामकाज सुरू होईपर्यंत कार्पोरेटवर्ल्डसाठी कोणताच निर्णय सरकारनं घेतलेला नाही. ईडीनं कुठंच छापा मारलेला नाहीये. कोणत्याही राजकारण्यांना पकडलेलं नाहीये. इंडिया आघाडीनं जी आश्वासनं दिली आहेत, ३० लाख तरुणांना नोकऱ्या, गरीब महिलांना वार्षिक १ लाख रुपये, उत्पादन मूल्य आधारित शेतीमालालाचा कायदा. बेरोजगारांना नोकऱ्या. या साऱ्या बाबी गैरलागू झाल्यात. कारण सरकार त्यांचंच बनलंय ज्यांना पराभूत करण्यासाठी जनता पहिल्यांदा ईव्हीएमपर्यंत पोहोचली होती. सरकारला आता बहुमत गाठायचंय आणि स्पीकरची निवड करायचीय. स्पीकरची निवड करण्याच्या मार्गात चंद्राबाबू, नितीशकुमार आहेत तर दुसरीकडं इंडिया आघाडी उभीय. त्यातून दिसून येईल की, लोकांसोबत कोण आहेत. स्पीकर जर भाजपचा होत असेल तर चंद्राबाबू आणि नितीशकुमार भाजपच्या पाठीशी आहेत. डेप्युटी स्पीकरही भाजपचाच होणार असेल तर हे दोघे भाजपसमोर झुकलेत. किंवा मोठी सौदेबाजी झालीय, असा त्याचा अर्थ असेल. इंडिया आघाडी संसदेत आणि संसदेबाहेर कशाप्रकारे हा मुद्दा हाती घेईल. ४ जून नंतर इंडिया आघाडीनं शेअर बाजारातला ३० लाख रुपयांचा घोटाळा, त्यात पंतप्रधान, गृहमंत्री, अर्थमंत्री यांची भूमिका, एक्झिट पोलचां गोंधळ, काश्मीरमधली परिस्थिती ज्यानं सरकारला बैठक घ्यावी लागली. संघराज्याची चौकट मोडीत काढणं, ईडी, सीबीआय, आयटीच्या माध्यमातून धमकावून इतर पक्षातल्या खासदारांना आपल्याकडं वळवणं. अजित पवार, एकनाथ शिंदे काहीही मतप्रदर्शन करत असले तरी त्यावर मौन धारण करणं. योगी आदित्य यांच्याबाबत ही मौन धारण केलंय. हरियाणात जे पराभूत झालेत त्यांच्या भावना ही तीव्र बनल्या आहेत. या आणि अशा घटनांबाबत दिल्लीतली भाजप मात्र खामोश आहे. २०१४ ला डेप्युटी स्पीकर एआयडीएमकेचे थंबी दुराई यांना बनवलं होतं कारण ते सहकारी पक्षाचे सदस्य होते. २०१९ मध्ये डेप्युटी स्पीकर नेमलाच नाही. पण २०२४ आताची परिस्थिती अत्यंत वेगळी आहे. भाजप आपल्या संख्याबळावर सत्तेत नाहीये. संसद जसजसं आकाराला येईल तसतसं स्थिती स्पष्ट होईल. आज प्रधानमंत्री मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांची देहबोली पाहिली तर आपल्याला लक्षांत येईल की, २०१९ ची सत्ता आणि २०२४ ची सत्ता यात किती मोठं अंतर पडलंय...!
हरीश केंची
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment