"सोलापूर लोकसभा मतदारसंघातून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नातू प्रकाश उर्फ बाळासाहेब आंबेडकर निवडणूक लढवीत आहेत. डॉ. आंबेडकर यांनी देखील सोलापुरातून निवडणूक लढवावी असं कार्यकर्त्यांना वाटत होतं. पण त्याला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीच नकार दिला होता. १९५२ च्या लोकसभा निवडणुकीत शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशनचे सरचिटणीस पां. ना. उर्फ बापूसाहेब राजभोज हे सोलापूर जिल्ह्यातून विजयी झाले होते. तो विजय हा शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन आणि शेतकरी कामगार पक्ष यांच्या युतीमुळे! बापूसाहेब राजभोज यांनी लोकसभेतील आपल्या जागेचा राजीनामा द्यावा आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना पोटनिवडणूक लढवून लोकसभेत जाण्याचा मार्ग खुला करावा, असे डॉ. आंबेडकरांच्या निकटवर्तीयांपैकी काहींना वाटत होते, पण डॉ. आंबेडकरांना ही सूचना काही पसंत पडली नाही. म्हणून त्यांनी राज्यसभेची निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेतला. १९५२ साली राज्यसभेच्या निवडणुका मुक्त वातावरणात होत. आजच्यासारखी ‘धनशक्ती’ तेव्हा नसे. त्यामुळं बाबासाहेब राज्यसभेवर निवडून गेले. पण स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्योत्तर काळातील डॉ. आंबेडकर यांच्या निवडणुकांबाबत वाद आणि प्रवाद आहेत, त्याचा घेतलेला हा धांडोळा!"
------------------------------
*गे* ल्या अनेकवर्षांपासून लोकांची अशी धारणा आहे, वाद आहेत, प्रवाद आहेत की, त्यांना पर्याय ठरू शकणाऱ्या नेत्यांना पंडित नेहरूंनी जाणीवपूर्वक दूर ठेवलं होतं. किंबहुना अशा नेत्यांना पक्षापासून अलग करण्याबाबत ते उत्सुक होते. नेहरू हे एक असे राजकीय नेते होते की, ज्यांनी वल्लभभाई पटेल आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना राष्ट्रपती बनविण्यापासून रोखलं होतं. एवढंच नाही तर त्यांना मंत्रिमंडळात घेण्याचंही टाळलं होतं. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी स्वतंत्र झाल्यानंतर जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनले. त्यांनी विभिन्न समुदायातुन निवडल्या गेलेल्या सदस्यांना घेऊन मंत्रिमंडळ बनवलं. हा काळ म्हणजे ऑक्टोबर १९५१ आणि फेब्रुवारी १९५२ मधला होता. जेव्हा स्वतंत्र भारताच्या निवडणुका होणार होत्या. पण या सार्वत्रिक निवडणूक होण्यापूर्वी नेहरूंच्या मंत्रिमंडळात उद्योगमंत्री असलेले श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी स्वतः मंत्रिमंडळातून दूर होत भारतीय जनसंघाची स्थापना केली. पाठोपाठ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही अनुसूचित जाती संघाची स्थापना केली. नंतर त्याचं रूपांतर भारतीय रिपब्लिकन पक्षात झालं. आणखी एक काँग्रेसचे नेते आचार्य कृपलानी यांनी किसान मजदूर प्रजा पार्टी तर राम मनोहर लोहिया आणि जे.पी.नारायण यांनी सोशालिस्ट पार्टीची स्थापना केली. जवाहरलाल नेहरू यांना प्रधानमंत्री म्हणून निवडलं गेलं होतं, लोकसभेचा कार्यकाळही अखंडित असाच होता. कारण त्यावेळी विरोधीपक्षाचा नेता कुणीच नव्हता.
*मुंबईत डॉ.आंबेडकरांचा पराभव झाला!*
स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्योत्तर काळात जवाहरलाल नेहरू हेच काँग्रेसपक्षाचे सर्वेसर्वा होते. पहिल्या लोकसभा निवडणुकीत डॉ.आंबेडकर यांना उमेदवारी दिली नव्हती. त्यामुळं आपलं कार्यक्षेत्र असलेल्या मुंबई मतदारसंघातून आपल्या पक्षांकडून अनुसूचित जाती संघ याच्यावतीनं निवडणूक लढवली. काँग्रेसनं डॉ.आंबेडकर यांच्याविरोधात नारायण काजरोळकर यांना इथं उमेदवारी दिली. ते त्यावेळी विजयी झाले. काँग्रेस पक्षातले बहुतांश दलित नेते, कार्यकर्ते हे जगजीवन राम यांच्या नेतृत्वाखालील अखिल भारतीय निराधार वर्ग लीग याच्याशी संबंधित होते. १९५२ मध्ये सार्वत्रिक निवडणुका होण्यापूर्वी जुलै १९४६ मध्ये ब्रिटिशांनी प्रांतीय निवडणुका घेतल्या होत्या. त्यानंतर अस्तित्वात असलेल्या मंत्रिमंडळाचा प्रयत्न हा काँग्रेस आणि मुस्लिम लीग यांच्यातील सौद्याचा एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रयत्न होता. तेव्हा त्या प्रतिनिधींनी संविधान सभेसाठी २९६ सदस्यांना निवडलं. १९४६ मध्ये प्रांतीय प्रतिनिधींतून निवडल्या गेलेल्या २९६ सदस्यांमध्ये डॉ. भीमराव आंबेडकर हे ही होते. 'हमारे संविधाना' च्या पहिल्या अंकात बी. शिव राव यांनी या सर्व सदस्यांच्या नांवाची यादी आहे. डॉ. आंबेडकर यांचं नांव बंगालचे प्रतिनिधी म्हणून नमूद केलं आहे. आंबेडकर यांना अविभाजित बंगालच्या सदस्यांनी, तिथल्या बहुसंख्य मुस्लिमांनी निवडून दिलं होतं. आंबेडकरांना काँग्रेसनं बंगालमधून निवडणूक लढविण्यासाठी मजबूर बनवलं गेलं होतं. त्यांच्यामते आंबेडकर यांच्या आपल्या कार्यक्षेत्रातील मतदारसंघात, मुंबईत आवश्यक तेवढा पाठींबा नाही. १९४० च्या दशकात मागासवर्गीय जाती, अनुसूचित जाती यांचे अधिकार आणि प्रतिनिधित्व व इतर मुद्द्यावरून काँग्रेस पक्ष आणि डॉ. आंबेडकर यांच्यात मूळ सिद्धातांवरून, धोरणात्मक वाद होता. काँग्रेसची अनेक ध्येयधोरणे ही मागासवर्गीयांच्या, दलितांच्या हिताच्या नव्हत्या. डॉ. आंबेडकर यांचे अनेक मुद्द्यांवर काँग्रेसशी मतभेद असले तरी देखील ते काँग्रेसला सहकार्य करत देशाच्या घटना निर्मितीत आपलं अमूल्य असं योगदान दिलं हा इतिहास आहे!
*लॉर्ड माउंटबॅटन यांचा आंबेडकरांना विरोध होता*
देशाच्या विभाजनानंतर बंगालच्या ज्या मुस्लिमबहुल भागातून आंबेडकर निवडून आले होते हो भाग आताच्या बांगलादेशात गेला. आंबेडकरांचा मतदारसंघ न राहिल्यानं काँग्रेस हायकमांडला डॉ. आंबेडकर यांच्यासारख्या विद्वानाची देशाला गरज आहे, याची जाणीव होती . म्हणून मुंबईतील एम.आर.जयकर यांनी राजीनामा दिल्यानं रिक्त झालेल्या जागेवर जी.व्ही.मावळणंकर यांना उमेदवारी दिली जाणार होती. पण काँग्रेसनं आंबेडकरांना ही जागा देऊ केली. ३० जून १९४७ ला डॉ.राजेंद्रप्रसाद यांनी मुंबईप्रांताचे तत्कालीन प्रमुख बी.जी.खेर यांना याबाबतच्या सूचना दिल्या की जयकरांच्या रिक्त जागेवर डॉ. आंबेडकर हे निवडणूक लढविताहेत. वल्लभभाई पटेलांनी जी.व्ही.मावळणंकर यांची समजूत काढली आणि 'देशाच्या राजकारणात आणि घटना निर्मितीत त्यांची आवश्यकता आहे शिवाय काँग्रेसबाबतची आंबेडकर यांची भूमिका बदलली आहे' असं स्पष्ट केलं. पण लॉर्ड माउंटबॅटन ज्यांचा प्रभाव नेहरूंच्या प्रत्येक निर्णयात दिसून येत होता ते मात्र नाराज झाले होते. नेहरूंच्या मंत्रिमंडळात कुणाचा समावेश असावा वा कुणाला वगळावं याबाबत हस्तक्षेप करीत. त्याबाबत कुणी विचारलं तर केवळ त्यांचा सल्ला घेतलाय, निर्णय मीच घेतलाय असं नेहरू म्हणत.
*भंडाऱ्यातील पोटनिवडणुकीत पुन्हा पराभूत!*
डॉ. आंबेडकर यांचं चरित्र लिहिणाऱ्या धनंजय कीर यांच्या मते सरदार पटेल, स.का.पाटील आणि आचार्य दोंदे यांच्या सामूहिक प्रयत्नानंच आंबेडकरांचा मंत्रिमंडळात समावेश झाला होता. पण १९५२ मध्ये नेहरूंनी असा निर्णय घेतला होता की, आंबेडकर कोणत्याही परिस्थितीत संसदेत निवडून येता कामा नये. ज्यामुळं आंबेडकर यांना मंत्रिमंडळात घेण्याची नौबतच येणार नाही. नारायण काजरोळकर जे आंबेडकर यांचा पराभव करून निवडून आले होते. त्यांनी डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांना असं सांगितलं होतं की, आंबेडकर यांचा पराभव समाजवाद्यांनी त्यांना मतं दिली नाहीत म्हणून झालाय! १९५२ मध्ये आंबेडकर राज्यसभेसाठी निवडले गेले. पण १९५४ मध्ये भंडारा लोकसभा मतदारसंघातून पोटनिवडणूक लढवून संसदेत जाण्याचा आंबेडकर यांचा प्रयत्न फोल ठरला. तिथंही त्यांचा पराभव केला गेला. याबद्धल कुणाचंही दुमत नाही की, नेहरू आंबेडकर यांना दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करत होते. कारण आपल्या बुद्धीकौशल्यावर आंबेडकर देशाच्या सर्व भागात लोकप्रिय होत होते.
*मुंबईतील झालेला पराभव हा तांत्रिकदृष्ट्या झालेला*
मुंबईत आंबेडकरांचा पराभव झाला त्याला खरं तर तांत्रिक बाब कारणीभूत होती पण त्यावेळी राजकारण केलं गेलं. आज प्रत्येक मतदारसंघातून एकच उमेदवार निवडून दिला जातो. तशी पद्धत स्वातंत्र्योत्तर काळात आरंभीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये सरसकट अवलंबिण्यात येत नव्हती. मतदारसंघ द्विसदस्यीय असला तर त्यातील एक जागा सर्वसाधारण आणि एक जागा राखीव अशी विभागणी केलेली असे. द्विसदस्यीय मतदारसंघात प्रत्येक मतदाराला दोन मते देण्याचा अधिकार असे. मतदाराने दोन्ही मते विभागलीच पाहिजेत, असे कायदेशीर बंधन नव्हते, पण मतदाराला देण्यात येणाऱ्या दोन्ही मतपत्रिका त्याने एकाच उमेदवाराच्या बाजूने टाकल्या तर १९५१ च्या लोकप्रतिनिधी कायद्यातील ६३(१) विभागातील तरतुदीनुसार अशा मतपत्रिका मतमोजणी करताना बाद ठरवल्या जात असत. डॉ. आंबेडकर आणि अशोक मेहता हे दोघेही ‘शेडय़ुल्ड कास्ट फेडरेशन व समाजवादी पक्ष यांच्या युतीचे’ उमेदवार होते. यांच्याखेरीज १९५२ मध्ये तेव्हाच्या उत्तर मुंबई मतदारसंघात श्रीपाद अमृत डांगे, डॉ. गोपाळ विनायक देशमुख, विठ्ठल बाळकृष्ण गांधी, केशव बाळकृष्ण जोशी, नीलकंठ बाबुराव परुळेकर, द. रा. घारपुरे, नारायण सदोबा काजरोळकर, रामचंद्र सदोबा काजरोळकर आणि शांताराम सावळाराम मिरजकर या नऊ उमेदवारांची नामांकनपत्रे वैध ठरली होती. त्यापैकी द. रा. घारपुरे, रा. स. काजरोळकर हे काँग्रेसचे आणि शां. सा. मिरजकर कम्युनिस्ट पक्षाचे असे तीन ‘डमी’ उमेदवार होते. त्यांनी निवडणुकीतून माघार घेतल्यामुळे प्रत्यक्षत: एकूण ११ उमेदवारांपैकी ८ जणांनीच निवडणूक लढवली.
*लक्षणीय बाद मतांनी झाला होता घात!*
त्यांपैकी वि. ना. गांधी, १ लाख ४९ हजार १३८ आणि नारायणराव काजरोळकर १ लाख ३८ हजार १३७ मते मिळवून विजयी झाले. पराभूत उमेदवारांपैकी डॉ. आंबेडकरांना १ लाख २३ हजार ५७६ मते मिळाली, तर अशोक मेहतांना १ लाख ३९ हजार ७४१ मते मिळाली. डांगे यांना ९६ हजार ७५५, डॉ. गोपाळराव देशमुख यांना ४० हजार ७८६, के. बा. जोशी यांना १५ हजार १९५ आणि नीलकंठ परुळेकर यांना १२ हजार ५६० मते मिळाली होती. संदर्भ: डॉ. आंबेडकर आणि अशोक मेहता यांनी निवडणूक आयोगाला केलेला निवडणुकीसंबंधीचा अर्ज, परिच्छेद ७ व ८. या मतदारसंघात सर्व उमेदवारांना पडलेल्या मतांची एकूण संख्या ७ लाख १५ हजार ८८८ इतकी होती. परंतु बाद मतांची संख्याही मोठी होती. प्रत्येक उमेदवाराच्या निरनिराळ्या मतपेटीतील मते मोजण्यात आली तेव्हा मतगणना अधिकाऱ्याने बाद ठरवलेल्या मतांचा उमेदवारनिहाय तपशील असा होता : डॉ. आंबेडकर २ हजार ९२१, अशोक मेहता ५ हजार ५९७, डांगे ३९ हजार १६५, डॉ. देशमुख ६ हजार ६३४, वि. बा. गांधी १० हजार ८८१, के. बा. जोशी १ हजार १६८, ना. स. काजरोळकर ६ हजार ८९२ आणि नी. बा. परुळेकर १ हजार ०२५.
*...तर डॉ. आंबेडकर निवडून आले असते!*
आता मनसेचं निवडणूक चिन्ह असलेले 'रेल्वे इंजिन' हे डांगे यांचे निवडणूक चिन्ह होते. हे चिन्ह असलेल्या उमेदवाराच्या मतपेटीत दोन्ही मतपत्रिका टाका, असे आवाहन डांगे यांनी तसेच त्यांच्या पाठीराख्यांनी निवडणूक मोहिमेतील प्रचारसभांमध्ये तसेच तेव्हा वितरित केलेल्या पत्रकांमध्ये केले होते. कम्युनिस्ट पक्षाचे मुखपत्र असलेल्या ‘युगांतर’ने तसेच आवाहन केले होते. तसे करणाऱ्या मतदारांची मते बाद होतात याची कल्पनाही मतदारांना देण्यात आली नव्हती. डॉ. गोपाळराव देशमुख यांनी, सवर्ण हिंदू मतदारांनी राखीव जागा लढवणाऱ्या डॉ. आंबेडकरांना दोहोंपैकी एकही मत न देता दोन्ही मतपत्रिका अन्य उमेदवाराच्या मतपेटीत टाकून आपले एक मत कुजवावे म्हणजे मत बाद होईल, अशी व्यवस्था करण्याची सूचना केली. ‘नाही तर दोन्ही अस्पृश्य उमेदवार निवडून येतील,’ असा डॉ. देशमुखांनी मतदारांना बागुलबोवा दाखवला. डॉ. आंबेडकरांना नारायणराव काजरोळकरांपेक्षा १४ हजार ५६१ मते कमी पडल्यामुळे ते पराभूत झाले. डांगे यांच्या बाद मतांची संख्या ३९ हजार १६५ इतकी होती. एक मत कुजवा असे त्यांनी मतदारांना आवाहन केले नसते तर डॉ. आंबेडकर निश्चितच निवडून आले असते हे उघड दिसते. केवळ काँग्रेसमुळे डॉ. आंबेडकरांचा पराभव झाला नाही. हा सर्व तपशील संदर्भासहित उपलब्ध आहे. समाजवादी नेते जयप्रकाश नारायण यांनाही डॉ. आंबेडकरांच्या पराभवाचे आश्चर्य वाटले. डॉ. आंबेडकरांच्या विरुद्ध नारायण काजरोळकरांची उमेदवारी जाहीर झाल्यावर एका इंग्रजी दैनिकात एक अत्यंत बोलके व्यंगचित्र प्रकाशित झाले होते. ते असे की, डॉ. आंबेडकर उभे असून त्यांच्या भव्य पायापाशी बुटाच्या टाचेच्या उंचीइतकी उंची असलेले काजरोळकर दाखविले होते. यावरून आंबेडकरांची प्रतिमा लोकमानसात कशी होती हे स्पष्ट होतं. पहिल्या लोकसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर डॉ. आंबेडकर व अशोक मेहता यांनी मुंबईतील झालेली लोकसभेची निवडणूक रद्द करावी, असा निवडणूक आयोगापुढे अर्ज केला. त्यात त्यांनी म्हटले होते की, दुहेरी मतदारसंघातील एकाच उमेदवाराला दोन मते टाकण्याविषयी प्रचार झाल्यामुळे त्या निवडणुकीमध्ये भ्रष्टाचार झाला म्हणून त्या निवडणुका रद्द ठरवाव्यात. त्या अर्जाविरुद्ध डांगे, देशमुख, डॉ. गांधी, नारायणराव काजरोळकर इत्यादी प्रतिपक्षी होते. १९५२ सालच्या ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात निवडणूक आयोगापुढे अर्जाची सुनावणी झाली. डॉ. आंबेडकर स्वत: आपली बाजू मांडताना म्हणाले, ‘मते कुजविण्यासाठी केलेला प्रचार अवैध होता. अशा तऱ्हेने मतदारांच्या मनामध्ये जातीय भावना चेतविणे हे कायद्याला विकृत स्वरूप दिल्यासारखे आहे.’ तथापि डॉ. आंबेडकर व अशोक मेहता यांचा अर्ज आयोगाने फेटाळला.
*मुंबईतून डॉ.आंबेडकर राज्यसभेवर निवडले गेले*
१९५२ च्या लोकसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर डॉ. आंबेडकर राज्यसभेवर निवडले गेले ते मुंबई विधानसभेतून. १९५२ च्या लोकसभा निवडणुकीत शेडय़ुल्ड कास्ट फेडरेशनचे सरचिटणीस पां. न. राजभोज यांना सोलापूर जिल्ह्य़ात विजय मिळाला, तो शे. का. फेडरेशन आणि शेतकरी कामगार पक्ष यांच्या युतीमुळे. बापूसाहेब राजभोज यांनी लोकसभेतील आपल्या जागेचा राजीनामा द्यावा आणि डॉ. आंबेडकरांना पोटनिवडणूक लढवून लोकसभेत जाण्याचा मार्ग खुला ठेवावा, असे डॉ. आंबेडकरांच्या निकटवर्तीयांपैकी काहींना वाटत होते, पण डॉ. आंबेडकरांना ही सूचना पसंत पडली नाही. म्हणून त्यांनी राज्यसभेची निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेतला. १९५२ साली राज्यसभेच्या निवडणुका मुक्त वातावरणात होत. आजच्यासारखी ‘धनशक्ती’ तेव्हा नसे.मुंबई विधानसभेच्या आमदारांनी १९५२ च्या मार्चमध्ये राज्यसभेसाठी १७ खासदार निवडून दिले. त्या वेळी मुंबई प्रांताची विधानसभा ३१५ आमदारांची होती, त्यात काँग्रेसचे २७०, शेतकरी कामगार पक्षाचे १४, समाजवादी पक्षाचे ८, कामगार किसान पक्षाचे ३, तर गुजरातमधल्या ‘खेडूत लोकपक्षा’चा, कम्युनिस्ट पक्षाचा आणि डॉ. आंबेडकरांच्या शेडय़ुल्ड कास्ट फेडरेशनचा प्रत्येकी एक शे. का. फे.चे बी. सी. कांबळे निवडून आले होते. आणि अपक्ष १७ असे बलाबल होते. निवडून येण्यासाठी प्रत्येक उमेदवाराला पहिल्या पसंतीची १८ मते मिळविणे आवश्यक होते. समाजवादी पक्ष आणि शेतकरी कामगार पक्ष यांच्याबरोबर शेडय़ुल्ड कास्ट फेडरेशनने आधी निवडणूक समझोता केला होताच. कामगार किसान पक्षाचे दोन आमदार दत्ता देशमुख आणि बॅ. व्ही. एन. पाटील यांनीही डॉ. आंबेडकरांना मते दिल्यामुळे राज्यसभेची निवडणूक डॉ. आंबेडकरांना सहज जिंकता आली. दत्ता देशमुखांकडून २९ मार्चला आलेल्या अभिनंदन पत्राचे उत्तर पाठविताना डॉ. आंबेडकरांनी राज्यसभा निवडणुकीतील पाठिंब्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली. मात्र तो पाठिंबा मिळविण्यासाठी किंवा तो दत्ता देशमुखांनी दिला म्हणून आधीच्या मतभेदास डॉ. आंबेडकरांनी मुरड घातली नाही. त्यांनी आपल्या मूल्याधिष्ठित राजकारणाला कुठेच तडजोड केली नाही!
-हरीश केंची
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment