"भारतीय हवाई दलाचा हिंमतबाज जवान अभिनंदन याची सुटका झालीय. पुलवामा हल्ल्यापासून अभिनंदनच्या सुटकेपर्यंत प्रसिद्धीमाध्यमांचा त्यातही टीव्ही चॅनेल्सचा उथळपणा, उठवळपणा, त्यावरील अँकर्सचे चित्कार यामुळं भारत-पाकिस्तानमधील संबंध आणखी कसे बिघडतील याचंच दर्शन घडलं. हा प्रश्न कसा सोडवायचा हा खरा यक्षप्रश्न भारतासमोर असताना बेजबाबदारपणाची तर हद्दच झाली! एकाबाजूला अमेरिका आणि तालिबान या दोघांमधील चर्चेसाठी पाकिस्तान मध्यस्थ असावा असा तालिबानचा आग्रह आहे. दुसरीकडं चीननं ६४ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक असलेला 'इकॉनॉमिक कॉरिडॉर प्रोजेक्ट्स
' पाकिस्तानच्या मदतीनं पुढं दामटलाय, तो पाकव्याप्त कश्मीरमध्ये आकार घेतोय. एवढंच नाही तर भारताच्या सभोवताली आपलं जाळं विणतोय. युनोच्या 'सेक्युरिटी कौन्सिल'चे कायम सदस्य असलेले देश भारत-पाकिस्तान यांच्यात युद्ध होऊ नये या मताचे आहेत. पाकिस्तान सरकार अतिरेकी संघटनांच्या मागे आहे हे आता लपून राहिलेलं नाही. पाहिलं तर भारत आणि पाकिस्तान ही दोन्ही राष्ट्रे परमाणू शस्त्रांनी सज्ज आहेत. त्यामुळं युद्धाचं पाऊल दोन्ही देश टाकणार नाहीत. कोणत्या वळणावर जाऊन भारतानं हा प्रश्न सोडवावा, त्यासाठी राजकीय मुत्सद्देगिरी, कुटनीती याचा कस लागणार आहे. भारत-पाकिस्तान संबंधावर वैश्विक राजनीती काय आहे हे सांगणारा हा लेख!"
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
*पु* लवामात झालेल्या अतिरेकी हल्ल्यानंतर भारतानं दुसरं 'सर्जिकल स्ट्राईक' केलं खरं पण देशातल्या मोदी सरकारवर पाकिस्तानला 'करारा जवाब' देण्यासाठीचा दबाव वाढतो आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय लष्कराला या जवाबासाठी स्थळं आणि वेळ ठरविण्याची मुभा दिलीय. युरी सर्जिकल स्ट्राईक ज्यांच्या नेतृत्वाखाली त्या लेफ्टनंट जनरल दीपेंद्रसिंह हुडा यांच्यापासून तमाम लष्करी अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वांचं रक्त उसळतेय, पाकिस्तानला आता उत्तर द्यायलाच हवंय. सैन्याचाच नव्हे तर सामान्य भारतीयदेखील हाच सूर आळवताहेत! प्रधानमंत्री मोदी देशवासियांचा मूड, उफाळून आलेली देशभक्ती आणि रोष पाहून जाहीर सभांतून तो मूड पकडण्याचा प्रयत्न चालवलाय 'तुमच्या हृदयात जी आग भडकलीय ती आणि तशीच आग माझ्याही हृदयांत भडकते आहे.'
*उचललेली पावलं गैरलागू ठरताहेत*
भारतीयांच्या मनांतील राग पाहून सरकारनं काही पावलं उचलण्याचा प्रयत्न केला. सरकारनं लगेचच १९९६ पासून दिलेला 'मोस्ट फेवर्ड नेशन' चा विशेष दर्जा रद्द करून टाकला. इथं विशेष हे की, आपण जसा विशेष दर्जा पाकिस्तानला दिलाय तसा पाकिस्ताननं आपल्याला कधीच दिला नाही. 'मोस्ट फेवर्ड नेशन'चा विशेष दर्जा रद्द करण्यापाठोपाठ आयातकरात २०० टक्के वाढ करून आर्थिक कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. जागतिक व्यापार जगतातील विश्लेषकांच्या मते भारताच्या जगातल्या एकूण ९७० अब्ज डॉलरच्या तुलनेत भारताशी पाकिस्तानचा व्यापार केवळ २.३ अब्ज डॉलर होतोय. 'मोस्ट फेवर्ड नेशन' चा विशेष दर्जा मागे घेतल्यानं दोन्ही देशांना कोणताच फरक पडणार नाही. पाकिस्तान आपल्या एकूण विदेशी व्यापारात भारताशी केवळ २टक्के व्यापार करते. असंही सांगितलं जातंय की, पाकिस्तान त्याची निर्यात यूएई आणि सिंगापूरच्या माध्यमातून करू शकेल. पाकिस्तानदेखील व्यापार निर्यातीसाठी अशाच प्रकारे पावलं उचलेल असं दिसतंय. भारतातून ज्या काही व्यापार होतोय त्यावर बंधनं टाकू शकेल, त्यामुळं भारताला २ अब्ज डॉलर नुकसान होण्याची शक्यता आहे. असं असलं तरी भारताचं पाकिस्तानला दिलेला 'मोस्ट फेवर्ड नेशन'चा विशेष दर्जा रद्द करण्याचा निर्णय जागतिक स्तरावर परिणामकारक ठरू शकतो. वर्ल्ड ट्रेंड ऑर्गनायझेशन - WTO चे सदस्य देश आहेत त्यांच्याकडं हे नोटिफिकेशन जातं. त्यांना ही पाकिस्तानला दिलेली सजा आहे याची जाणीव होईल आणि पाकिस्तानच्या प्रतिष्ठानला धक्का लागेल. पण पाकिस्तानला अशा प्रतिष्ठेची पर्वाच कुठं आहे? भारताच्या 'मोस्ट फेवर्ड नेशन'चा पाकिस्तानचा दर्जा रद्द केल्यानं भारतीयांमध्ये आनंद झाला असेल पण पाकिस्तानला याचा काहीच फरक पडणार नाही. त्यांच्या दृष्टीनं अंगावरची माशी झटकण्यासारखं आहे. त्याहून अधिक काही नाही. पाठोपाठ भारतीयांच्या भडकणाऱ्या रोषासाठी कश्मीरमधील अलगतावादी म्हणजेच स्वतंत्र कश्मीर मागणाऱ्या नेत्यांची सुरक्षा काढून घेतली. खरं तर अशाप्रकारच्या सुरक्षेची त्यांना गरजच नव्हती.
*चीन प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरीत्या पाकिस्तान च्या पाठीशी*
कश्मीरमधील कुणीही असो, मग ते अतिरेकी असोत नाहीतर आझाद कश्मीरची मागणी करणारे असोत. त्यांच्यावर कश्मीरमधल्या सामान्य नागरिकांकडून व इतरांकडून हल्ला होण्याची शक्यताच नाही. पाकिस्तान, इथले अतिरेकी आणि आझाद कश्मीरची मागणी करणाऱ्यांच्या दृष्टीने ते तर त्यांचे 'हिरो' म्हणून पाहिलं जातं. हे सारे नेते हे पाकिस्तानचे 'प्रॉक्सी' आणि 'पपेट' आहेत. आजवर अशा नेत्यांसाठी २५-२५ पोलीस तैनात करण्यात आले होते. जम्मू कश्मीरच्या नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपी हे राजकीय पक्ष अशा नेत्यांना नेहमीच आपल्या खांद्यावर बसवत आले आहेत. तेव्हा अशा नेत्यांवर कोण कशाला हल्ला करील? त्यांना सुरक्षा देण्याची गरजच नव्हती, त्यांनी कधी सुरक्षा मगितलीही नव्हती तरी देखील ती पुरवण्यात आली होती. मोदी सरकार पुलवामात हल्ला झाल्यानंतर युनायटेड नेशन्स आंतरराष्ट्रीय समर्थन-पाठींबा मिळविण्यासाठी 'P5+1' कडे लिखित स्वरूपात पाकिस्तानच्या या हरकतीबाबत डोझीयर सादर केलंय. 'जैश-ए-मोहम्मद' सारख्या दहशतवादी संघटनेवर बंदी घालण्यात यावी आणि त्यावर कडक कारवाई करण्यासाठी पावलं उचलण्यासाठी साथ मिळायला हवी अशी मागणी केली. P5 यात पाच देश, जे यु.एन.सेक्युरिटी कौन्सिलचे सदस्य आहेत. अशा युनायटेड स्टेटस, चीन, रशिया, फ्रान्स आणि युनायटेड किंगडम यांचा समावेश होतो. हेच P5 आहेत ज्यात चीननं त्याचा 'व्हीटो-विशेष अधिकार' वापरून 'जैश-ए-मोहम्मद' ला आणि मसूद अझहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटना जाहीर करायला विरोध करतो, त्यावर शिक्कामोर्तब करत नाही. पाकिस्तानवर आणि मसूद अझहर त्याचबरोबर 'जैश'वर कारवाई करण्यासाठीची मागणी भारताशिवाय कुणाचीच नाही. पाकिस्तानची कोंडी करू शकत नाही याची दोन मुख्य कारणं आहेत. त्यापैकी एक पाकिस्तानदेखील भारताप्रमाणेच परमाणू शस्त्रांनी सज्ज आहे. दुसरं चीन प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरीत्या पाकिस्तानच्या बाजूनं उभं राहतो. पाकिस्तानच्या भूमीवर दक्षिण आशियाच्या समुद्रात त्यांच्या जहाजाचा पडाव, त्याशिवाय दक्षिण आशियाच्या भारतशिवायच्या इतर देशांवर साम,दाम,दंड,भेद नीती वापरून त्यांच्यावर वर्चस्व जमावलं आहे.
*देश-विदेशातल्या या दहशतवादी संघटना*
चीन आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत होत चाललाय. भारताची आर्थिकदृष्ट्या स्थिती मजबूत आहे, शिवाय जागतिक स्तरावर त्याची प्रतिमा सकारात्मक आहे, यामुळं भारताची भीती चीनला आहे. अमेरिकेनं आर्थिक नियंत्रण आणि चीनी उत्पादनांवर लावलेली जंगी ड्युटी यानं चीनची आर्थिक कंबर मोडून काढलीय. या साऱ्या आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत बाबी लक्षांत घेऊन देखील चीननं ६२ अब्ज डॉलर गुंतवणूक असलेला चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर प्रोजेक्ट् हाती घेतलाय. या कॉरिडॉरच्या माध्यमातून जसं पाकव्याप्त कश्मीरमध्ये घुसखोरी करून रस्ते करतोय. तसंच पाकिस्तानच्या अनेक शहरातही जबरदस्त इन्फ्रास्ट्रक्चर उभं राहतंय. चीन हा महामार्ग, रेल्वे आणि जलवाहतुकीसाठीचं बंदर यांनी पाकिस्तानशी संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्न करतोय. चीन पाकिस्तानला शस्त्रसज्ज करण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. याशिवाय पाकिस्तानला सौदी अरब आणि इतर इस्लामी देशांची मोठ्याप्रमाणात मदत मिळत आहे. हे इथं लक्षांत घेतलं पाहिजे. अशावेळी भारताची नजर अमेरिकेकडे वळते. पण भारतानं एका गोष्टीकडं लक्ष दिलं पाहिजे की, अमेरिकेत बुश, ओबामा की ट्रम्प कोणाचंही सरकार असो त्यांचं अशाच दहशतवादी संघटनांना लक्ष्य बनवलं आहे ज्यांच्या निशाण्यावर अमेरिका आहे. जगातल्या दहशतवादी संघटनांची आपापली कार्यप्रणाली आहे. जसं सीरिया आणि इराक आयएसएसचे टार्गेट आहे. तालिबानच्या लष्कर-ए-तोयबा या दहशतवादी संघटनांचं लक्ष्य नेहमी अमेरिका राहिलं आहे. त्यांनी वेळोवेळी त्यांच्यावर हल्ले केले आहेत. अफगाणिस्तानचं आत्ताचं सरकार अमेरिकेन लष्कराच्या नियंत्रणात बनलेलं आहे. त्यामुळं तालिबानी अफगाण सेना, पोलीस त्याचबरोबर सरकारच्या समर्थक जिल्ह्यात हल्ले करत राहतं आहे. तालिबानींना कश्मीर वा रशियात फारशी इच्छा नसेल. तालिबानींची महत्वाकांक्षा राहिलीय की, तिथं पुन्हा आपलं सरकार बनवावं पण अमेरिकेच्या तिथल्या उपस्थितीत ते शक्य नाही. याशिवाय इथोपिया, सोमालिया, केनया आणि युगांडात दहशतवादी हल्ले करणारं 'अल शबाब' संघटना आहे. त्यांना अमेरिका, भारतसहित जगातल्या कोणत्याच देशाच्या राजकारणात रस नाही. नायझेरियात 'बोका हराम' दहशतवादी संघटना उच्छाद मांडत असते.
*अमेरिका व इतरांचा केवळ शाब्दिक पाठींबा*
पाकिस्तानात जे दहशतवादी हल्ले होतात त्यासाठी 'लष्कर-ए-जंगवी', चौरासन चेप्टर याला जबाबदार धरलं जातं. यमनमध्ये 'होऊती', फिलिपाईन्समध्ये 'न्यू पीपल्स आर्मी', भारतात 'लष्कर-ए-तोयबा', 'जैश-ए-मोहम्मद' आणि 'हिजबुल मुजाहिद्दीन' या दहशतवादी संघटना कार्यरत आहेत. 'जैश' आणि 'हिजबुल' अमेरिका वा युरोपला स्पर्शही करत नाहीत. म्हणून अमेरिकी आणि युरोप राष्ट्रे भारताच्या मदतीसाठी येत नाहीत. केवळ मुत्सद्दीपणा दाखवत शाब्दिक खेळ करीत भारतात झालेल्या दहशतवादी हल्ला झाल्यानंतर एखादी प्रेसनोट काढतात, 'आम्ही जागतिक दहशतवाद संपविण्यासाठी भारताला मदत करू!' यानं या संघटनांना फारसा फरक पडत नाही. आपलं जागतिक वजन वाढविण्यासाठी व्यूहात्मक गरज असेल तरच ते त्याठिकाणी जातात. जी अमेरिका, सीरिया, अफगाणिस्तान वा इराकमध्ये घुसून आपल्याला अभिप्रेत असलेल्या गोष्टी पार पाडू शकते तर कश्मीरमध्ये आपलं सैन्य पाठवून भारताला मदत करत नाहीत. अमेरिकेबरोबर ब्रिटन, फ्रान्ससहित युरोपीय देशांनी एकत्र येत 'अप्लाईड ग्रुप' बनवलाय ते अशाचसाठी की, सगळ्यांच्या हितरक्षणासाठी, दहशतवादी संघटनांकडून होणाऱ्या हल्ल्यापासून बचाव करण्यासाठी सज्ज राहायला हवं. ह्या साऱ्या भूमिका पाहिल्यावर आपण समजून गेला असाल की, जागतिक राजकारणात सहानुभूती वा निस्वार्थी मित्र बनण्यासाठी कुणी पुढं येत नाही. २००१ मध्ये अमेरिकेत झालेल्या वर्ल्ड ट्रेंड सेंटरवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर १८ वर्षाचा कालावधी उलटलाय आजपर्यंत तिथं मोठा दहशतवादी हल्ला झालेला नाही. अमेरिकेनं आपल्या ताकदीनं तालिबानींवर आपला अंकुश ठेवलाय. अमेरिका त्यांचा फायदा असेल तर, नॉर्थ कोरिया समोर साऊथ कोरियाला अब्जो डॉलर देऊन एक विकसित राष्ट्र बनवू शकतो. ७० वर्षांपासून त्यांच्या समुद्रात लष्करी ठाणं उभा करू शकतो. सिरियातही लष्कर पाठवू शकतो. अफगाणिस्तानातही अमेरिकन सैन्य आहे. मग कश्मीरमध्ये त्यांचं सैन्य का पाठवलं जात नाही. भारताला स्वबळावरच पाकिस्तान मधल्या दहशतवादी संघटनांशी लढावं लागणार आहे इथं हे विशेष! अमेरिकेला पुढच्या महिन्यात तालिबानींशी चर्चा करायची आहे. ज्यात पाकिस्तान मध्यस्थाची भूमिका बजावणार आहे. तालिबानींनी यासाठी अशी अट घातली आहे की, अफगाणिस्तान मधल्या विद्यमान सरकारशी आम्ही बोलणी करणार नाही. अमेरिकेला पाकिस्तानला मध्यस्थी बनवुनच चर्चेला बसावं.
चौकट...
*आहे का तुमच्याकडं काही मार्ग?*
भारत, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान इथलं राजकारण आणि परस्पर अंतर्गत संबंध याबाबत अमेरिकेचे कुटनीती निष्णात मायकेल कुगेलमा यांनी एका मुलाखतीत सांगितलं की, 'अमेरिकेला असं वाटत नाही की, भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात युद्ध व्हावं. अमेरिकानं 'जैश-ए-मोहम्मद'वर नियंत्रण आणि मसूद अझहरला पकडून कारवाई करावी अशी मागणी जरी केली तरी पाकिस्तान सरकार ती करेल अशी शक्यताच नाही.' पाकिस्तानला हे माहिती आहे की, जगातलं कोणतंही राष्ट्र आपल्यावर दबाव आणू शकत नाही. पाकिस्तानला याचीही खात्री आहे की, जर भारतानं युद्ध छेडलं तर लगेचच अमेरिका, ब्रिटन, युरोप, युनायटेड नेशन ही राष्ट्रे भारताला असं करण्यापासून रोखतील. भारताला ही समस्या सोडविण्यासाठी स्वतःलाच प्रयत्न करावं लागणार आहे. कश्मीरच्या ३७० कलमबाबत जनमत घेणं आपल्या हातात आहे. कश्मीरवर आपली पकड आणि काहीबाबतीत सक्ती करण्याची गरज आहे. अमेरिका बिन लादेनला पाकिस्तानात घुसून पाकिस्तानच्या मदतीनं मारू शकते इराकमध्ये जाऊन सद्दाम हुसेन याचं साम्राज्य उध्वस्त करू शकते. सीरिया, साऊथ कोरिया आणि अफगाणिस्तानात सैन्य पाठवून दुष्मनांना 'चेकमेट' करू शकते. भारतासाठी पाकिस्तानचा भौगोलिक गैरफायदा तर आहेच पण अमेरिका आपल्यासाठी असं काही करेल? परमाणू शस्त्रांचं भय किती वेळ दाखविणार ते तर कायमचच आहे. कमीत कमी निवडणुकांपूर्वी काहीतरी करावं लागेल. तुमच्याकडं आहे काही मार्ग...?
- हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
*पु* लवामात झालेल्या अतिरेकी हल्ल्यानंतर भारतानं दुसरं 'सर्जिकल स्ट्राईक' केलं खरं पण देशातल्या मोदी सरकारवर पाकिस्तानला 'करारा जवाब' देण्यासाठीचा दबाव वाढतो आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय लष्कराला या जवाबासाठी स्थळं आणि वेळ ठरविण्याची मुभा दिलीय. युरी सर्जिकल स्ट्राईक ज्यांच्या नेतृत्वाखाली त्या लेफ्टनंट जनरल दीपेंद्रसिंह हुडा यांच्यापासून तमाम लष्करी अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वांचं रक्त उसळतेय, पाकिस्तानला आता उत्तर द्यायलाच हवंय. सैन्याचाच नव्हे तर सामान्य भारतीयदेखील हाच सूर आळवताहेत! प्रधानमंत्री मोदी देशवासियांचा मूड, उफाळून आलेली देशभक्ती आणि रोष पाहून जाहीर सभांतून तो मूड पकडण्याचा प्रयत्न चालवलाय 'तुमच्या हृदयात जी आग भडकलीय ती आणि तशीच आग माझ्याही हृदयांत भडकते आहे.'
*उचललेली पावलं गैरलागू ठरताहेत*
भारतीयांच्या मनांतील राग पाहून सरकारनं काही पावलं उचलण्याचा प्रयत्न केला. सरकारनं लगेचच १९९६ पासून दिलेला 'मोस्ट फेवर्ड नेशन' चा विशेष दर्जा रद्द करून टाकला. इथं विशेष हे की, आपण जसा विशेष दर्जा पाकिस्तानला दिलाय तसा पाकिस्ताननं आपल्याला कधीच दिला नाही. 'मोस्ट फेवर्ड नेशन'चा विशेष दर्जा रद्द करण्यापाठोपाठ आयातकरात २०० टक्के वाढ करून आर्थिक कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. जागतिक व्यापार जगतातील विश्लेषकांच्या मते भारताच्या जगातल्या एकूण ९७० अब्ज डॉलरच्या तुलनेत भारताशी पाकिस्तानचा व्यापार केवळ २.३ अब्ज डॉलर होतोय. 'मोस्ट फेवर्ड नेशन' चा विशेष दर्जा मागे घेतल्यानं दोन्ही देशांना कोणताच फरक पडणार नाही. पाकिस्तान आपल्या एकूण विदेशी व्यापारात भारताशी केवळ २टक्के व्यापार करते. असंही सांगितलं जातंय की, पाकिस्तान त्याची निर्यात यूएई आणि सिंगापूरच्या माध्यमातून करू शकेल. पाकिस्तानदेखील व्यापार निर्यातीसाठी अशाच प्रकारे पावलं उचलेल असं दिसतंय. भारतातून ज्या काही व्यापार होतोय त्यावर बंधनं टाकू शकेल, त्यामुळं भारताला २ अब्ज डॉलर नुकसान होण्याची शक्यता आहे. असं असलं तरी भारताचं पाकिस्तानला दिलेला 'मोस्ट फेवर्ड नेशन'चा विशेष दर्जा रद्द करण्याचा निर्णय जागतिक स्तरावर परिणामकारक ठरू शकतो. वर्ल्ड ट्रेंड ऑर्गनायझेशन - WTO चे सदस्य देश आहेत त्यांच्याकडं हे नोटिफिकेशन जातं. त्यांना ही पाकिस्तानला दिलेली सजा आहे याची जाणीव होईल आणि पाकिस्तानच्या प्रतिष्ठानला धक्का लागेल. पण पाकिस्तानला अशा प्रतिष्ठेची पर्वाच कुठं आहे? भारताच्या 'मोस्ट फेवर्ड नेशन'चा पाकिस्तानचा दर्जा रद्द केल्यानं भारतीयांमध्ये आनंद झाला असेल पण पाकिस्तानला याचा काहीच फरक पडणार नाही. त्यांच्या दृष्टीनं अंगावरची माशी झटकण्यासारखं आहे. त्याहून अधिक काही नाही. पाठोपाठ भारतीयांच्या भडकणाऱ्या रोषासाठी कश्मीरमधील अलगतावादी म्हणजेच स्वतंत्र कश्मीर मागणाऱ्या नेत्यांची सुरक्षा काढून घेतली. खरं तर अशाप्रकारच्या सुरक्षेची त्यांना गरजच नव्हती.
*चीन प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरीत्या पाकिस्तान च्या पाठीशी*
कश्मीरमधील कुणीही असो, मग ते अतिरेकी असोत नाहीतर आझाद कश्मीरची मागणी करणारे असोत. त्यांच्यावर कश्मीरमधल्या सामान्य नागरिकांकडून व इतरांकडून हल्ला होण्याची शक्यताच नाही. पाकिस्तान, इथले अतिरेकी आणि आझाद कश्मीरची मागणी करणाऱ्यांच्या दृष्टीने ते तर त्यांचे 'हिरो' म्हणून पाहिलं जातं. हे सारे नेते हे पाकिस्तानचे 'प्रॉक्सी' आणि 'पपेट' आहेत. आजवर अशा नेत्यांसाठी २५-२५ पोलीस तैनात करण्यात आले होते. जम्मू कश्मीरच्या नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपी हे राजकीय पक्ष अशा नेत्यांना नेहमीच आपल्या खांद्यावर बसवत आले आहेत. तेव्हा अशा नेत्यांवर कोण कशाला हल्ला करील? त्यांना सुरक्षा देण्याची गरजच नव्हती, त्यांनी कधी सुरक्षा मगितलीही नव्हती तरी देखील ती पुरवण्यात आली होती. मोदी सरकार पुलवामात हल्ला झाल्यानंतर युनायटेड नेशन्स आंतरराष्ट्रीय समर्थन-पाठींबा मिळविण्यासाठी 'P5+1' कडे लिखित स्वरूपात पाकिस्तानच्या या हरकतीबाबत डोझीयर सादर केलंय. 'जैश-ए-मोहम्मद' सारख्या दहशतवादी संघटनेवर बंदी घालण्यात यावी आणि त्यावर कडक कारवाई करण्यासाठी पावलं उचलण्यासाठी साथ मिळायला हवी अशी मागणी केली. P5 यात पाच देश, जे यु.एन.सेक्युरिटी कौन्सिलचे सदस्य आहेत. अशा युनायटेड स्टेटस, चीन, रशिया, फ्रान्स आणि युनायटेड किंगडम यांचा समावेश होतो. हेच P5 आहेत ज्यात चीननं त्याचा 'व्हीटो-विशेष अधिकार' वापरून 'जैश-ए-मोहम्मद' ला आणि मसूद अझहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटना जाहीर करायला विरोध करतो, त्यावर शिक्कामोर्तब करत नाही. पाकिस्तानवर आणि मसूद अझहर त्याचबरोबर 'जैश'वर कारवाई करण्यासाठीची मागणी भारताशिवाय कुणाचीच नाही. पाकिस्तानची कोंडी करू शकत नाही याची दोन मुख्य कारणं आहेत. त्यापैकी एक पाकिस्तानदेखील भारताप्रमाणेच परमाणू शस्त्रांनी सज्ज आहे. दुसरं चीन प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरीत्या पाकिस्तानच्या बाजूनं उभं राहतो. पाकिस्तानच्या भूमीवर दक्षिण आशियाच्या समुद्रात त्यांच्या जहाजाचा पडाव, त्याशिवाय दक्षिण आशियाच्या भारतशिवायच्या इतर देशांवर साम,दाम,दंड,भेद नीती वापरून त्यांच्यावर वर्चस्व जमावलं आहे.
*देश-विदेशातल्या या दहशतवादी संघटना*
चीन आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत होत चाललाय. भारताची आर्थिकदृष्ट्या स्थिती मजबूत आहे, शिवाय जागतिक स्तरावर त्याची प्रतिमा सकारात्मक आहे, यामुळं भारताची भीती चीनला आहे. अमेरिकेनं आर्थिक नियंत्रण आणि चीनी उत्पादनांवर लावलेली जंगी ड्युटी यानं चीनची आर्थिक कंबर मोडून काढलीय. या साऱ्या आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत बाबी लक्षांत घेऊन देखील चीननं ६२ अब्ज डॉलर गुंतवणूक असलेला चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर प्रोजेक्ट् हाती घेतलाय. या कॉरिडॉरच्या माध्यमातून जसं पाकव्याप्त कश्मीरमध्ये घुसखोरी करून रस्ते करतोय. तसंच पाकिस्तानच्या अनेक शहरातही जबरदस्त इन्फ्रास्ट्रक्चर उभं राहतंय. चीन हा महामार्ग, रेल्वे आणि जलवाहतुकीसाठीचं बंदर यांनी पाकिस्तानशी संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्न करतोय. चीन पाकिस्तानला शस्त्रसज्ज करण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. याशिवाय पाकिस्तानला सौदी अरब आणि इतर इस्लामी देशांची मोठ्याप्रमाणात मदत मिळत आहे. हे इथं लक्षांत घेतलं पाहिजे. अशावेळी भारताची नजर अमेरिकेकडे वळते. पण भारतानं एका गोष्टीकडं लक्ष दिलं पाहिजे की, अमेरिकेत बुश, ओबामा की ट्रम्प कोणाचंही सरकार असो त्यांचं अशाच दहशतवादी संघटनांना लक्ष्य बनवलं आहे ज्यांच्या निशाण्यावर अमेरिका आहे. जगातल्या दहशतवादी संघटनांची आपापली कार्यप्रणाली आहे. जसं सीरिया आणि इराक आयएसएसचे टार्गेट आहे. तालिबानच्या लष्कर-ए-तोयबा या दहशतवादी संघटनांचं लक्ष्य नेहमी अमेरिका राहिलं आहे. त्यांनी वेळोवेळी त्यांच्यावर हल्ले केले आहेत. अफगाणिस्तानचं आत्ताचं सरकार अमेरिकेन लष्कराच्या नियंत्रणात बनलेलं आहे. त्यामुळं तालिबानी अफगाण सेना, पोलीस त्याचबरोबर सरकारच्या समर्थक जिल्ह्यात हल्ले करत राहतं आहे. तालिबानींना कश्मीर वा रशियात फारशी इच्छा नसेल. तालिबानींची महत्वाकांक्षा राहिलीय की, तिथं पुन्हा आपलं सरकार बनवावं पण अमेरिकेच्या तिथल्या उपस्थितीत ते शक्य नाही. याशिवाय इथोपिया, सोमालिया, केनया आणि युगांडात दहशतवादी हल्ले करणारं 'अल शबाब' संघटना आहे. त्यांना अमेरिका, भारतसहित जगातल्या कोणत्याच देशाच्या राजकारणात रस नाही. नायझेरियात 'बोका हराम' दहशतवादी संघटना उच्छाद मांडत असते.
*अमेरिका व इतरांचा केवळ शाब्दिक पाठींबा*
पाकिस्तानात जे दहशतवादी हल्ले होतात त्यासाठी 'लष्कर-ए-जंगवी', चौरासन चेप्टर याला जबाबदार धरलं जातं. यमनमध्ये 'होऊती', फिलिपाईन्समध्ये 'न्यू पीपल्स आर्मी', भारतात 'लष्कर-ए-तोयबा', 'जैश-ए-मोहम्मद' आणि 'हिजबुल मुजाहिद्दीन' या दहशतवादी संघटना कार्यरत आहेत. 'जैश' आणि 'हिजबुल' अमेरिका वा युरोपला स्पर्शही करत नाहीत. म्हणून अमेरिकी आणि युरोप राष्ट्रे भारताच्या मदतीसाठी येत नाहीत. केवळ मुत्सद्दीपणा दाखवत शाब्दिक खेळ करीत भारतात झालेल्या दहशतवादी हल्ला झाल्यानंतर एखादी प्रेसनोट काढतात, 'आम्ही जागतिक दहशतवाद संपविण्यासाठी भारताला मदत करू!' यानं या संघटनांना फारसा फरक पडत नाही. आपलं जागतिक वजन वाढविण्यासाठी व्यूहात्मक गरज असेल तरच ते त्याठिकाणी जातात. जी अमेरिका, सीरिया, अफगाणिस्तान वा इराकमध्ये घुसून आपल्याला अभिप्रेत असलेल्या गोष्टी पार पाडू शकते तर कश्मीरमध्ये आपलं सैन्य पाठवून भारताला मदत करत नाहीत. अमेरिकेबरोबर ब्रिटन, फ्रान्ससहित युरोपीय देशांनी एकत्र येत 'अप्लाईड ग्रुप' बनवलाय ते अशाचसाठी की, सगळ्यांच्या हितरक्षणासाठी, दहशतवादी संघटनांकडून होणाऱ्या हल्ल्यापासून बचाव करण्यासाठी सज्ज राहायला हवं. ह्या साऱ्या भूमिका पाहिल्यावर आपण समजून गेला असाल की, जागतिक राजकारणात सहानुभूती वा निस्वार्थी मित्र बनण्यासाठी कुणी पुढं येत नाही. २००१ मध्ये अमेरिकेत झालेल्या वर्ल्ड ट्रेंड सेंटरवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर १८ वर्षाचा कालावधी उलटलाय आजपर्यंत तिथं मोठा दहशतवादी हल्ला झालेला नाही. अमेरिकेनं आपल्या ताकदीनं तालिबानींवर आपला अंकुश ठेवलाय. अमेरिका त्यांचा फायदा असेल तर, नॉर्थ कोरिया समोर साऊथ कोरियाला अब्जो डॉलर देऊन एक विकसित राष्ट्र बनवू शकतो. ७० वर्षांपासून त्यांच्या समुद्रात लष्करी ठाणं उभा करू शकतो. सिरियातही लष्कर पाठवू शकतो. अफगाणिस्तानातही अमेरिकन सैन्य आहे. मग कश्मीरमध्ये त्यांचं सैन्य का पाठवलं जात नाही. भारताला स्वबळावरच पाकिस्तान मधल्या दहशतवादी संघटनांशी लढावं लागणार आहे इथं हे विशेष! अमेरिकेला पुढच्या महिन्यात तालिबानींशी चर्चा करायची आहे. ज्यात पाकिस्तान मध्यस्थाची भूमिका बजावणार आहे. तालिबानींनी यासाठी अशी अट घातली आहे की, अफगाणिस्तान मधल्या विद्यमान सरकारशी आम्ही बोलणी करणार नाही. अमेरिकेला पाकिस्तानला मध्यस्थी बनवुनच चर्चेला बसावं.
चौकट...
*आहे का तुमच्याकडं काही मार्ग?*
भारत, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान इथलं राजकारण आणि परस्पर अंतर्गत संबंध याबाबत अमेरिकेचे कुटनीती निष्णात मायकेल कुगेलमा यांनी एका मुलाखतीत सांगितलं की, 'अमेरिकेला असं वाटत नाही की, भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात युद्ध व्हावं. अमेरिकानं 'जैश-ए-मोहम्मद'वर नियंत्रण आणि मसूद अझहरला पकडून कारवाई करावी अशी मागणी जरी केली तरी पाकिस्तान सरकार ती करेल अशी शक्यताच नाही.' पाकिस्तानला हे माहिती आहे की, जगातलं कोणतंही राष्ट्र आपल्यावर दबाव आणू शकत नाही. पाकिस्तानला याचीही खात्री आहे की, जर भारतानं युद्ध छेडलं तर लगेचच अमेरिका, ब्रिटन, युरोप, युनायटेड नेशन ही राष्ट्रे भारताला असं करण्यापासून रोखतील. भारताला ही समस्या सोडविण्यासाठी स्वतःलाच प्रयत्न करावं लागणार आहे. कश्मीरच्या ३७० कलमबाबत जनमत घेणं आपल्या हातात आहे. कश्मीरवर आपली पकड आणि काहीबाबतीत सक्ती करण्याची गरज आहे. अमेरिका बिन लादेनला पाकिस्तानात घुसून पाकिस्तानच्या मदतीनं मारू शकते इराकमध्ये जाऊन सद्दाम हुसेन याचं साम्राज्य उध्वस्त करू शकते. सीरिया, साऊथ कोरिया आणि अफगाणिस्तानात सैन्य पाठवून दुष्मनांना 'चेकमेट' करू शकते. भारतासाठी पाकिस्तानचा भौगोलिक गैरफायदा तर आहेच पण अमेरिका आपल्यासाठी असं काही करेल? परमाणू शस्त्रांचं भय किती वेळ दाखविणार ते तर कायमचच आहे. कमीत कमी निवडणुकांपूर्वी काहीतरी करावं लागेल. तुमच्याकडं आहे काही मार्ग...?
- हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment