भाजप: कोण होतास तू काय झालास तू...!

●मूल्याधिष्ठित जनसंघ ते सत्ताकांक्षी भाजप..! ●

"६ एप्रिल १९८०....!

भारतीय जनता पक्षाच्या स्थापनेचा एक साक्षीदार! स्थापणेनंतरच्या पक्षाच्या पहिल्या अधिवेशनात अटलबिहारी वाजपेयी यांनी भावपूर्ण आणि ओजस्वी भाषणात म्हटलं होतं..."भारतके पश्चिम घाटको मंडित करनेवाले महासागरके किनारे खडे होकार मै यह भविष्यवाणी करनेका साहस करता हू, 'अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा।' हा वाजपेयींचा विश्वास होता की त्यांची दूरदृष्टी! पण एक मात्र निश्चित की, त्यांचं ते म्हणणं आज सत्यात उतरलं आहे. भाजपला हे यश भाजपच्या स्थापनेनंतर लगेचच मिळालं नाही. पण संघर्षपूर्ण राजकीय प्रवासाचं हे फळ आहे हे मात्र खरं! १९८०मध्ये वाजपेयींचं हे वक्तव्य लगेचच झालेल्या निवडणुकीत खरं न ठरता अपयशाला सामोरं जावं लागलं होतं. त्यानंतर १९९१, ९६, ९८ आणि ९९ निवडणुकीत आपल्या सदस्य संख्येत वाढ झाल्याने आशा पल्लवित झाल्या होत्या. १९९६ मध्ये पहिल्यांदा भाजपला काँग्रेसपेक्षा जादा जागा मिळाल्या होत्या. काँग्रेसला १४० तर भाजपला १६१ जागा मिळाल्या होत्या. या निवडणुकीनंतर भाजपनेते पहिल्यांदा अटलबिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनले. जनसंघाच्या मूळ संस्कारातून आलेला एक नेता प्रधानमंत्री होताना पाहण्यासाठी ४५ वर्षे वाट पाहावी लागली. या ४५ वर्षात भाजपचे १६ वर्षे देखील समाविष्ट आहेत. इतिहासाच्या पानांचा धांडोळा घेतला आणि आजच्या स्थितीचं मूल्यमापन केलं तर लक्षांत येईल की, आजची स्थिती पूर्णपणे बदलल्याचं दिसून येतं. सदस्यांच्या संख्याबळात झालेली वाढ आणि संघटनेचा झालेला विस्ताराच्या पार्श्वभूमीवर केलेल्या तुलनेत भाजप हा एक मोठा आणि व्यापक झालेला दिसून येतोय!"

-------------------------------------------------

हिंदुसंस्कृतीच्या पुनरुत्थानासाठी श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या प्रेरणने आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या संघटनात्मक सामर्थ्याच्या आधारे जनसंघाची १९५१ मध्ये कलकता येथे स्थापना झाली. जनसंघ अस्तित्वात येण्यापूर्वी हिंदू संस्कृतीच्या पुर्नरुत्थानार्थ हिंदूंचे राजकीय संघटन आवश्यक मानणारी आणि त्यात कार्यरत असणारी हिंदुमहासभा अस्तित्वात होती. हिंदुमहासभा आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांच्या दरम्यान साम्य असले, तरी ते मर्यादित स्वरूपाचे होते. त्यांच्या राष्ट्रबांधणीबाबतच्या दृष्टिकोनात महत्त्वाचा फरक होता. हिंदू संस्कृती ही काही एका विशिष्ट धार्मिक जमातीची संस्कृती नसून हिंदुस्थानात वास्तव्य करणाऱ्यासर्व जाती-जमातींचा तो एक समान वारसा आहे,अशी संघाची भूमिका होती आणि आहे. या उलट, या देशांत हिंदू आणि मुस्लिम अशी दोन भिन्न राष्ट्रे अस्तित्वात आहेत व म्हणून मुस्लिमांना हिंदूंच्या राष्ट्रीय जीवनात सामावून घेण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही, अशी महासभेची विचारसरणी होती. या अर्थाने शंकर बोस या प्रसिद्ध अभ्यासकाने म्हटल्याप्रमाणे ‘द्विराष्ट्रवाद’ची संकल्पना एम्.ए.जीनांच्या अगोदर हिंदुमहासभेने मांडली होती. हिंदूमहासभा हा सत्तासंपादनाचे मर्यादित उद्दिष्ट बाळगणारा आणि त्या संदर्भात मुस्लिम लीग आणि राष्ट्रीय मुस्लिमांचा विश्वासपात्र काँग्रेस पक्ष यांना प्रतिशह देणारा एक सर्वसाधारण राजकीय पक्ष म्हणता येईल. १९४८ मध्ये महात्मा गांधींच्या वधानंतर सरकारने राष्ट्रीयस्वयंसेवक संघ व हिंदु महासभा या दोन्ही संघटनांवर बंदी घातली. पुढील वर्षी ती उठवली. तरी या दोन्हा संघटनांना पूर्वीप्रमाणे आपले कार्य चालू ठेवणे कठीण झाले. एव्हाना महासभा ही राजकीय शक्ती उरलेली नव्हती; परंतु संघाचे सामर्थ्य उत्तरोततर वाढत चाललेले होते. हिंदुस्थानच्या फाळणीच्या पार्श्वभूमीवर संघाचे आव्हान खूपच प्रभवी झालेले होते. आणि अशा नेमक्या वेळी सरकारी बंदीमुळे आणि सरकारच्या सर्वसाधारण प्रतिकूल धोरणामुळे संघापुढे स्वतःच्याच अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला. हिंदु राष्ट्र बांधणीच्या कार्यात निर्माण झालेली पोकळी भरून काढण्याच्या उद्देशाने जनसंघाची निर्मिती झाली. हिंदुमहासभेपेक्षा संघाचे जनसंघाशी अधिक जवळचे नाते निर्माण झाले. संघ आणि सभा या दोन्ही संघटना समान उद्दिष्टांनी बांधल्या गेल्या असल्या,तरी बऱ्याच प्रमाणात त्या एकमेकींशी समांतर होत्या. याउलट संघही जनसंघाच्या निर्मितीमागील प्रमुख शक्ती होती. जनसंघाच्या निर्मितीनंतर हिंदुमहासभेचा हिंदू समाजावरील प्रभाव हळूहळू कमी होत जाऊन तिची जागा जनसंघाने घेतली.

*हिंदू ऐवजी भारतीय राष्ट्र संकल्पना स्वीकारली*         

जनसंघाने हिंदुमहासभेच्या ‘हिंदुराष्ट्र’ या संकल्पनेऐवजी ‘भारतीय राष्ट्र’ ही व्यापक कल्पना स्वीकारली आहे. साहजिकच पक्षामध्ये अहिंदू व्यक्तींनाही प्रवेश दिला जातो. हिंदुमहासभेप्रमाणे जनसंघास हिंदू जातीयवादी पक्ष म्हणता येणार नाही. वर म्हटल्याप्रमाणे जनसंघ आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सांस्कृतिक आणि सामाजिक कार्याला वाहून घेतलेली बिगर राजकीय संघटना मानली जाते. तथापि संघाच्या स्वयंसेवकांना कोणत्याही राजकीय पक्षाचे सभासदत्व व्यक्तिगत पातळीवर स्वीकारण्याची मुभा आहे. प्रत्यक्षात बहुसंख्य संघस्वयंसेवक जनसंघाच्या कार्यात सहभागी झालेले आहे. हिंदु-मुस्लिम संबंध, अखंड भारत, संस्कृती आणि संस्कृतप्रचुर हिंदी भाषेचा पुरस्कार, गोवधबंदी, भारतीय इतिहासाचे गौरवशाली परंपरा आणि राष्ट्रीय अस्मिता या विषयांना पक्षाने अग्रक्रम दिला असून आर्थिक प्रश्नांवरही आपल्या भूमिका वेळोवळी व्यक्त केल्या आहेत त्या पुढीलप्रमाणे :      

*नव्या आर्थिक धोरणाचा स्वीकार*    

प्रस्थापित आर्थिक व्यवस्थापन आणि खाजगी मालमत्तेचा हक्क यांमध्ये क्रांतिकारी परीवर्तन करू नये. भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेतील दोष विकेंद्रीकरणाद्वारा दूर करावेत. समाजातील मागास आणि कमकुवत घटकांना राज्य संस्थेने आर्थिक संरक्षण द्यावे, परंतु अशाप्रकारच्या संरक्षणामुळे मागासलेपणा हा नवा हितसंबंध निर्माण होऊ नये. नियोजनबद्ध अर्थव्यवस्था काही प्रमाणात आवश्यक असली, तरी सर्व आर्थिक व्यवहारांवर राज्यसंस्थेचे नियंत्रण असणे कारण समाजवादी व्यवस्थेद्वारा सर्वंकषवादाचा धोका उद्भवतो, व्यक्ती स्वातंत्र्याचा अस्त होऊन नागरीकांची तथाकथित समानता म्हणजे केवळ गुलामांमधील समानता अशी अवस्था निर्माण होते. संरक्षणविषयक उद्योग, भांडवली मालाचे उत्पादन करणारे उद्योग आणि सार्वजनिक हिताचे उद्योग हे सर्व सार्वजनिक क्षेत्रात असावेत. तथापि खाजगी उपक्रम शीलतेला विशेषतः छोट्या उद्योगधंद्यांच्या क्षेत्रात पूर्ण वाव असावा. छोट्या उद्योगधंद्यांच्या वाढीतूनच बेरोजगारीचा प्रश्न सुटू शकेन. आर्थिक शोषन आणि आर्थिक विषमता नष्ट करणे हे पक्षाचे उद्दिष्ट आहे; परंतु पक्षाच्या मते समाजवादी राज्यव्यवस्था हा त्याचा मार्ग नाही. ते उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी उद्योगधंद्यांचे विकेंद्रीकरण, सहकारी तत्त्वावर उत्पादन व विभाजन, श्रमाधिष्ठित उत्पादन व्यवस्था, सुयोग्य करपद्धती या धोरणांचा पुरस्कार पक्षाने केला आहे. नियोजन हे पाश्चात्य संकल्पनांचे अंधानुकरण असू नये तर भारतातील परिस्थिती आणि भारतीय मूल्ये यांवर ते आधारीत असावेत. पंचवार्षिक योजनांतील उद्योगधंद्यावरल अतिरिक्त भर कमी करून शेतीव्यवसायास अग्रक्रम देणे आवश्यक आहे.

*अलिप्ततावादी धोरणाला विरोध*

विदेशनीतीच्या क्षेत्रात भारताच्या अलिप्ततावादी धोरणास पक्षाचा पूर्ण पाठिंबा आहे. तथापि पक्षाच्या मते, काँग्रेस शासनाने आतापर्यंत त्या धोरणेची अंमलबजावणी योग्य रीतीने न केल्याने भारताचे हितसंबंधराखण्यासाठी त्या धोरणाचा उपयोग झालेला नाही उदा. गोवा मुक्तीचा प्रश्न आणि काश्मीरचा प्रश्न यांबाबतीत जागतिक लोकमताचा पुरेसा पाठिंबा मिळविण्यास शासन अयशस्वी ठरले. पक्षाच्या मते अलिप्ततावाद हे काही देशाचे अंतिम ध्येय नव्हे. राष्ट्रीय हितसंबंध सवंर्धिण्याचे ते साधन होय. पाकिस्तानच्या निर्मितीच्या रूपाने भारताची फाळणी झाली. ती पक्षाने मनापासून स्वीकारलेली नाही. अर्थात जोपर्यंत पाकिस्तान हे एक स्वतंत्र सार्वभौम राज्य आहे, तोपर्यंत भारताने त्याच्याशी सडेतोड संबंध ठेवावेत. त्याचा अनुनय करू नये. ही पक्षाची भूमिका आहे. सिंधू नदीच्या पाणी वाटपाच्या करारास आणि वेरुबारी प्रदेश पाकिस्तानला देण्यास पक्षाने विरोध केला. काश्मीरचे भारतातील विलीनीकरण हे पूर्ण व अंतिम स्वरूपाचे आहे असे पक्ष मानतो आणि म्हणून भारतीय घटनेच्या ३७० कलमान्वये दिलेले विशेष स्थान त्यास मान्य नाही.    

*जनता पक्षांत जनसंघाचं विलिनीकरण*

आणीबाणीच्या पार्श्वभूमीवर १९७७ मध्ये जनता पक्षाची स्थापना झाली. त्यामध्ये इतर कम्युनिस्टेतर विरोधी पक्षांबरोबर जनसंघही विलीन झाली. भिन्न भिन्न राजकीय विचारसरणीच्या आणि राजकीय प्रकृतीच्या पक्षांनी जनता पक्ष बनल्याने त्यामध्ये सुरूवातीपासून सत्तास्पर्धा आणि अंतर्गत तणाव निर्माण झाले. उदा.,सर्व घटक पक्षांनी आपापले उपांगे बरखास्त करून त्यांचीही जनता पक्षात विलीनीकरण करावे असा आग्रह धरण्यात आला. या तत्त्वानुसार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचेही विलीनीकरण व्हावे आणि तसे न झाल्यास जनसंघ गटाने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी असलेले संबंध तोडावे अशी मागणी करण्यात आली. जनसंघ गटाने त्यास ठाम नकार दिला. या व इतर काही कारणांनी जनसंघ गट जनता पक्षाबाहेर पडून भारतीय जनता पक्ष या नावाने पुन्हा स्वतंत्रपणे अस्तित्वात आला

*हिंदी भाषिक पट्ट्यात आधार मिळाला*

जनसंघाचा राजकीय प्रभाव प्रामुख्याने हिंदीभाषिक प्रदेशामध्ये आढळत असला, तरी अलीकडच्या काळात दक्षिण भारतातही पक्षाने जनमानसात स्थान निर्माण केले आहे. पहिल्या सार्वत्रिक संसदीय निवडणुंकामध्ये पक्षास केवळ ३.१ टक्के मते मिळाली. १९५७ मध्ये ५·९ टक्के, १९६२ मध्ये ६·४ टक्के ,निर्वाचित लोकसभासदस्य १४, १९६७ मध्ये ९·४ टक्के निर्वाचित लोकसभासदस्य ३५, १९७१ मध्ये ७·४ टक्के निर्वाचित सभासदस्य २२, असा पक्षाचा निवडणुकीच्या राजकारणाचा आलेख आहे. १९७७ आणि १९८० च्या निवडणुका पक्षाने जनतापक्षांतर्गत लढविल्या पण त्यानंतर १९८० जनसंघ गट पक्षातुन बाहेर पडून संसदेत भारतीय जनता पक्षा या नावाने वावरू लागला. ७ वी लोकसभा विसर्जित होताना भारतीय जनता पक्षाचे १६ सभासद संसदेमध्ये होते. त्यानंतरच्या लोकसभा निवडणुकात १९८४ पक्षास मोठे अपयश पत्करावे लागले. आंध्र प्रदेश आणि गुजरात राज्यात पक्षाचा प्रत्येकी एक असे एकूण दोनच उमेदवार संसदेत निवडून आले. अर्थात मतांची टक्केवारी मात्र त्यामानाने चांगली राखली गेली ७·७१ साधारणपणे या टक्केवारीच्या आसपास पक्ष स्थिरावला आहे असे म्हणण्यास हरकत नाही.

*संघ, भाजपच्या शाब्दिक कसरती*

स्वयंसेवक संघाच्या राजकीय इच्छाशक्तीतूनच जनसंघाची आणि पुढे भारतीय जनता पक्षाची जडणघडण झाली. तरी शाब्दिक कसरती करीत संघाचा आमच्याशी संबंध कसा आहे नि कसा नाही, हे सांगण्यात पूर्वीच्या जनसंघीयांची सारी हयात आणि आत्ताच्या भाजपेयींची काही वर्षे कामी आली. आता तशी परिस्थिती नाही. अनेक घटना आणि धोरणांमुळे 'ताटातलं वाटीत आणि वाटीतलं ताटात' असा घोळ घालणारी संघ 'परिवार' मांडणी एव्हाना सर्वसामान्यांनाही कळून चुकलीय. त्यामुळं संघ आणि भाजपमध्ये अंतर आहे, असं भाजपनेते सोयीसाठी बोलत असले तरी ते अंतर जनतेच्या मनांत उरलेलं नाही. याचा फायदा भाजपच्या वाढीस सहाय्यकारी ठरला, हे विशेष! त्यामुळेच सतत बदलत्या घोषणांनी आपल्या पक्षाच्या हिंदुत्वाचे चाहते वाढवणारी त्रिसूत्री भाजपनेते अधिक प्रभावीपणे मांडू शकले.

*अहिंदूंच्या प्रवेशाबाबत श्यामाप्रसाद आग्रही*

१९५१ मध्ये काँग्रेसला शह देण्यासाठी डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जींनी जनसंघाची स्थापना केली. श्यामाप्रसाद हे संघाचे स्वयंसेवक नव्हते; पण कडवे हिंदुअभिमानी होते. उच्चविद्याविभूषित विद्वान ही त्यांची प्रथम ओळख. इंग्लडमध्ये तीन वर्षे कायद्याचा अभ्यास करून ते १९२७ मध्ये बॅरिस्टर झाले. लंडनहून परतल्यावर त्यांनी वकिली सुरू केली आणि ते १९२९ मध्ये बंगालच्या कायदे मंडळावर निवडून आले. परंतु वर्षभरात महात्मा गांधींच्या कायदेभंगाच्या चळवळीला पाठींबा देण्यासाठी त्यांनी कायदे मंडळाचा राजीनामा दिला. याच काळात काँग्रेसच्या धोरणाला वैतागून ते हिंदुंहासभेकडे वळले. त्यानंतर त्यांनी अनेकदा राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांवर ब्रिटिशांना धारेवर धरले. 'भारत छोडो आंदोलना'त अटक झालेल्या महात्माजींना आणि इतर काँग्रेस नेत्यांच्या सुटकेसाठी आवाज उठवला. तशीच संभाव्य जपानी आक्रमणाला सामोरं जाण्यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षा दलाच्या स्थापनेची मागणी केली. १९४३ मध्ये बंगालमधील भीषण दुष्काळ निवारणाच्या प्रयत्नात श्यामाप्रसाद मुखर्जींनी केलेल्या परिश्रमांना तोड नाही. असे कडवे राष्ट्रवादी असणाऱ्या श्यामाप्रसाद मुखर्जींनी हिंदू महासभेला सोडचिठ्ठी दिली ती 'हिंदू महासभेत अहिंदूंना प्रवेश द्यावा' या मुद्यावर! मुखर्जी अहिंदूंच्या प्रवेशाच्या बाजूचे होते.

*श्यामाप्रसाद यांचा संशयास्पद मृत्यू*

भारत स्वतंत्र झाल्यावर स्थापन झालेल्या पहिल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात पं. नेहरूंनी श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांना उद्योग आणि पुरवठामंत्री केले. परंतु 'नेहरू आणि लियाकत अली खान' यांच्यात झालेल्या कराराच्या निषेधार्थ त्यांनी १९५० मध्ये मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. १९२५ मध्ये स्थापन झालेला रा.स्व.संघ तोपर्यंत तरी थेट सक्रिय राजकारणात नव्हता. परंतु स्वातंत्र्यानंतर संघ विचाराचा प्रवक्ता राजकारणात नाही. याची उणीव त्यांना जाणवू लागली होती. नेमकं त्याचवेळी श्यामाप्रसादजी राजकारणात कार्यरत होण्याचा फायदा घेतला. संघपदाधिकाऱ्यांना आणि स्वयंसेवकांना शाखांवरच्या बौध्दिकातून त्याबद्धल ते सांगत होते. ह्या प्रयत्नातूनच शेवटी जनसंघाची निर्मिती झाली. या पक्षात प्रथमपासूनच सर्वांनाच प्रवेश होता. संघ स्वयंसेवक असण्याचा दंडक नव्हता. १९५२ मध्ये झालेल्या पहिल्या लोकसभा निवडणुकीत श्यामाप्रसाद मुखर्जी निवडून आले. खासदार झाल्यानंतरही त्यांचा धडपड्या स्वभाव शांत झाला नाही. संसदेत त्यांनी विरोधी पक्षांची एक राष्ट्रीय आघाडी स्थापन केली. तिचे ते नेतेही होते. अनेक प्रश्नावर त्यांनी सत्ताधीश काँग्रेसच्या नाकी फेस आणला. पण त्यांची ही धडपडही अल्पावधीची ठरली. कारण त्यांनी जम्मू काश्मीर विलीनीकरणाचे आंदोलन छेडले. जम्मू-काश्मीरचे तेव्हाचे मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्लाच्या शासनाने आपल्या राज्यात येण्यास श्यामाप्रसादजी यांना बंदी घातली. ती श्यामाप्रसाद यांनी मोडली. त्यांना अटक झाली. त्या तुरुंगवसातच २३ जून १९५३ रोजी त्यांचा संशयस्पदरीत्या मृत्यू झाला.

*जनसंघाची 'अलग पहचान' झाली!*

श्यामाप्रसादजी राजकारणात अनुभवी असल्याने त्यांची वृत्ती संकुचित नव्हती. अनेकांना जनसंघाचं दार उघडं होतं. त्यांच्या पश्चात ह्यात बदल झाला नसला तरी त्यांच्यानंतर जनसंघाचे प्रमुख झालेल्या दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या नेतृत्वामुळे ह्या मोकळेपणाला निश्चितपणे मर्यादा आल्या. त्याचं कारण म्हणजे, दीनदयाळजी थेट रा.स्व.संघातून जनसंघात आले होते. त्यामुळे त्यांच्या कार्यपद्धतीत संघाचा प्रभाव असणे साहजिकच होते. त्यातही तो काळ 'महात्मा गांधींच्या वधा'मुळे जसा काँग्रेससाठी अनुकूल होता; तसा हिंदुत्ववादी संघासाठी प्रतिकूल होती. ती प्रतिकूल छाया जनसंघ प्रसारावर मर्यादा आणणारी होती. या मर्यादेला आणखी एक बंधन होतं ते सत्तेसाठी राजकारण न करता विचारमूल्यांधिष्ठित राजकारण करायचं ह्या दीनदयाळजींच्या आग्रहाचं! ह्या आग्रहातूनच जनसंघाची 'अलग पहचान' तयार झाली. त्यातूनच अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी यांच्यासारखे संधीसाधू राजकारणातही आपले सत्व आणि विचारमूल्याधिष्ठित राजकारणाचे तत्व टिकवणारे नेते तयार झाले हिंदुत्ववादी विचारामुळे जनसंघ-भाजपला उत्तर भारतात प्रथमपासूनच चांगला प्रतिसाद लाभला. परंतु रा.स्व.संघाचे संस्थापक आणि मुख्यालय महाराष्ट्रात-नागपुरात असूनही संघप्रमाणेच जनसंघ-भाजपला लक्षणीय असा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यात ब्राह्मणेतर सत्ता आणि डाव्या पुरोगामी विचारांची रेलचेल महाराष्ट्रात असल्यानं हिंदुत्ववादी विचार प्रसाराला खूपच मर्यादा, अडथळे आले. तरीही उत्तमराव पाटील यासारख्यांनी विरोधकांकडून 'शेठजी-भटजींचा पक्ष' अशी टीका सहन करीत पक्षकार्य नेटाने करणारे बरेचजण आजही हयात आहेत.

*एकात्म मानवतावाद याचा पुरस्कार केला*

पूर्वीचा जनसंघ आणि आजचा भाजप यांच्या मूलभूत विचारात तसा फारसा फरक नाही. ह्या राजकीय प्रवासात , जनता पक्षाच्या राजवटीत, आणि नंतर काही काळ गांधीवादी समाजवादाच्या चौकटीत आम्ही बसलो. तरी दीनदयाळजींचा 'एकात्म मानवतावाद ' हाच पक्षाची ओळख ठरवणारा, पक्षाला वैचारिक बैठक देणारा आणि पक्षाला पुढे घेऊन जाणारा ठरला. 'एकात्म मानवतावादा'चा प्रसार दीनदयाळजींच्या काळापासून झाला असला तरी त्याचा स्वीकार होण्यास खूप अवधी लागला ही गोष्ट खरी आहे.  हा वाद मानवाला उपकारक असला तो तरी ऐकताक्षणीच आकर्षित करणारा नव्हता. ही एकात्म मानवतावादाची मर्यादा नसून ते त्यांचं वैशिष्ट्य आहे. मानवाची आत्मिक उन्नती हा एकात्म, मानवतावादाचा आत्मा आहे. माणसाचं जीवन सुखकर करण्यासाठी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक गरजा दूर करणं हे जरुरीचं आहे. पण त्याच काही अंतिम गरजा नाहीत. पैसा आणि त्याद्वारे मिळणारी सुखप्रतिष्ठा हा मानवी जीवनाचा क्रायटेरिया नाही. आध्यात्मिक विचाराद्वारे आत्मिक उन्नती झाली तर माणूस अन्य गरजा दूर करण्यासाठी स्वतःची फरफट होऊ न देता त्या निवारू शकतो, असं एकात्म मानवतावाद सांगतो. ह्यात जसं हिंदू विचारांचं सार आहे; तसाच सर्वधर्मसमभावही आहे. त्याचप्रमाणे आत्मिक उन्नतीचा विचार करणं म्हणजे शारीरिक, आर्थिक गरजांचा विचार करायचाच नाही असं नव्हे. असंही सांगितलं आहे. शॉर्टकट्सनी सर्वकाही प्राप्त करण्याच्या जमान्यात अशा विचारांचा तडकाफडकी स्वीकारणं होणं अपेक्षित नाही. पूर्ण विचारांती आणि अनुभवानेच अशा विचारांचा स्वीकार होतो ; म्हणूनच तो निरंतर टिकतो.

*मित्रपक्षाच्या साथीनं भाजपेयी सत्तास्थानी*

हे जरी खरं असलं तरी केवळ 'एकात्म मानवतावादा'च्या प्रचार-प्रसारामुळे भाजप समाजातील तळागाळापर्यंत पोहोचला किंवा लोकमान्य झाला, असा कुणी भाजप छातीठोकपणे म्हणेल अस वाटत नाही. कारण वस्तुस्थिती जरा वेगळी आहे. पूर्वी जनसंघाला आणि आता भाजपला आपली वाढ होण्यासाठी अनेकदा इतर पक्षाशी समझौते करावे लागले आहेत; तर अनेकदा आपल्या विचारप्रणालीच्या अट्टाहासाला मुरड घालावी लागली आहे. यापूर्वी विचारभिन्नता असूनही अन्य पक्षाशी जोडलेला दोस्ताना त्या प्रांतात पाय टाकण्यासाठी, पाय रोवण्यासाठी अथवा पाय पसारण्यासाठी असायचा. अलीकडच्या युत्या मात्र बहुतांश करून सत्ता संपादन करण्यासाठीच केलेल्या आढळतात. तसं आणीबाणीपूर्वी पंजाबात अकाली दलाशी युती करून तेव्हाचा जनसंघ प्रथमच सत्तेत गेल्याचा इतिहास आहे. आणीबाणीनंतर तर आपलं विसर्जन करून जनसंघ जनता पक्षात विलीन झाला. परंतु सत्ता मिळूनही पूर्वाश्रमीचे जनसंघीय रा.स्व.संघावरची निष्ठा सोडेनात.  तेव्हा लोहियावादी मधु लिमये यांनी दुहेरी निष्ठेचा इश्यू करून जनता पार्टीत फूट पाडली. तिथपासून डाव्या विचारसरणीच्या घसरगुंडीला सुरुवात झाली आणि त्या फुटीतून १९८० मध्ये निर्माण झालेल्या भारतीय जनता पक्षाची मात्र आस्ते आस्ते वाढ झाली. स्थापनेपासूनच भाजपने कुणा पक्षाशी युती केली; तर कुणाबरोबर मित्रपक्ष होण्यात धन्यता मानली. महाराष्ट्रात विचारभिन्नता असूनही भाजपचे तब्बल दहा वर्षे 'पुलोआ'शी मैत्रीपूर्ण संबंध होते. त्या आघाडीचं बराच काळ नेतृत्व शरद पवारांकडे होतं. हरियाणात देवीलाल यांच्याबरोबर काँग्रेसचा सफाया करणाऱ्या १९८६ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा दोस्ताना होता. महाराष्ट्रातही गेली पंचवीसहुन अधिकवर्षं शिवसेनेबरोबर भाजपची युती होती. मध्यप्रदेश, गुजरात, उत्तरप्रदेश आणि राजस्थानात भाजप बलवान आहे. पण तिथं आपल्याबरोबर अन्य कुणा पक्षाला बरोबर घेऊन त्याला ताकद देण्याचा प्रयत्न भाजप करत नाही. परंतु पूर्वी कर्नाटकात प्रारंभीच्या काळात जनता दलांबरोबर, महाराष्ट्रात शिवसेना किंवा गोव्यात महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षासारख्या प्रादेशिक पक्षाच्या साथीनं आपली ताकद वाढविण्याचा सातत्यानं प्रयत्न केला आहे. पंजाबात अकाली दल, तामिळनाडूत जयललिता यांच्या अण्णा द्रमुकशी किंवा आंध्रात एनटीआर-चंद्राबाबू यांच्याशी सूत जमविण्याचा प्रयत्नात भाजप बराच काळ होता. पण त्यात फारसे यश भाजपला आले नाही. सर्वच युतीच्या प्रांतात भाजपनं दुय्यम भूमिका बजावलेली असली तरी त्याचा फायदा शेवटी भाजपलाच होतो हा आजवरचा इतिहास आहे. ह्या युतीच्या आणि मैत्रीच्या फायद्याबाबत ते म्हणतात, 'युतीचा फायदा झाला हे जरी खरं असलं तरी त्याचबरोबर तोटेही होतात. त्यातही सत्तेचं चाटण मिळालं तर पक्षांतर्गत धुसफुस सुरू होते. जनता राजवटीचा अथवा महाराष्ट्रातल्या 'पुलोद' सरकारात राहण्याचा फायदा आम्हाला नक्कीच झाला  सहकारी पक्षातल्यांकडून लोकाभिमुख होण्यासाठीचे काही गुण जसे आत्मसात करता आले, तसे राजकारणाला हानीकारक ठरणारे त्यांच्यातले दोषही टाळता आले.' अन्य पक्षातले दोष भाजपात नाही असं कुणी सांगण्याचं धाडस करणार नाही. जो निर्णय घेतो तो आपल्या निर्णयामुळे होणारं पक्षाचं नुकसान मान्य करील का? राष्ट्रीय एकता, एकात्मता, राष्ट्रीय सुरक्षा, शुद्ध चारित्र्य, राष्ट्रवादचा प्रसार, आणि लोकतंत्रावर विश्वास ही आमच्या विचारांची पांच मूलभूत तत्वे आहेत. ह्या तत्वांचा अंगीकार करूनच सत्ता मिळवायची. आणि सत्ता राबविणे म्हणजे विचार राबविणे अशीच कृती हवी; त्यात कुणाच्या महत्त्वाकांक्षेला महत्व मिळायला लागलं की गटबाजी, विघटन सुरू होतं. महाराष्ट्र भाजपात तसं चित्र हळूहळू तयार होऊ लागलं आहे.

लटपटी खटपटी करून सत्ता मिळवण्या, टिकविण्या जे काही भाजपेयी नेते करताहेत यानं भाजप कार्यकर्ते आणि हितचिंतक यांच्या मनांत भाजपच्या प्रतिमेबद्धल जनतेत शंका निर्माण झाली असल्याची कबुली हे नेते देतात. आणि त्याचवेळी सत्तेपर्यंत लवकर पोहोचण्यास भाजपचा शॉर्टकट बरा ह्या हेतूनं पक्षात गर्दी करणाऱ्यांवर टीकाही करतात.

*एकात्म मानवतावादाचा विसर पडलाय*

२५ सप्टेंबर १९८० रोजी भारतीय जनता पक्षाची स्थापना झालीय. तेव्हापासून दर दोन वर्षांनी संघटनात्मक निवडणुका होतातच होतात. जिल्ह्यास्तरावर, तालुकास्तरावर, त्याचप्रमाणे मंडल स्तरावर समित्या असतात त्यावर निवड आणि नेमणूक केली जाते. याशिवाय राज्यात पन्नासाहून अधिक पूर्णवेळ कार्यकर्ते आहेत. अशाप्रकारचे पूर्णवेळ कार्यकर्ते सर्वच राज्यात नाहीत. जिथं संघाचा कंट्रोल आहे, अशाच राज्यात पूर्णवेळ कार्यकर्ते आहेत. त्यांना या कामाचं आवश्यक तेवढंच मानधन देण्यात येतं. प्रदेशाच्या मागणीनुसार हे पूर्णवेळ कार्यकर्ते संघाकडून पुरविले जातात. बहुतेकांनी संघ प्रचारकाचं काम केलेलं असतं. राजकीय क्षेत्रात पाठवताना त्याची आवड लक्षात घेतली जाते. पक्षातर्फे जिथं पाठवलं जाईल तिथं जाणं अशी प्रमुख अपेक्षा या पूर्णवेळ कार्यकर्त्यांकडून असते. गुजरातेतील नरेंद्र मोदींना तडकाफडकी ओरिसात जावं लागलं होतं. महाराष्ट्रात असलेले रवींद्र भुसारी हे देखील संघातून आलेले भाजपचे पूर्णवेळ कार्यकर्तेच आहेत. हे पूर्णवेळ कार्यकर्ते पक्ष प्रसारासाठी मेहनत घेत असतात. परंतु हे पूर्णवेळ कार्यकर्ते करीत असलेल्या खर्चावर आणि त्यांना हव्या असलेल्या साधनसुविधांवर काही कंट्रोल असायला नको का? आज प्रवासातला वेळ वाचविण्यासाठी कारची जरुरी नक्कीच आहे. पण त्या कारमध्ये थंडगार करणारा 'एसी' असण्याची गरज काय? भाजपमध्ये हळूहळू वाढीस लागलेल्या पंचतारांकित संस्कृतीबद्धलचा आक्षेप अनेकांच्या मनात खदखदत आहे. याची एव्हाना भाजप नेतृत्वानंही दखल घेतलीय.असं असलं तरी अन्य पक्षीयांच्या तुलनेत भाजपची संघटना शिस्त अजूनही उठून दिसते. या शिस्तीतूनच कै. वसंतराव भागवतांनी महाराष्ट्रात दीनदयाळजींचा वारसा चालवत बहुजन समाजातून नवे नेतृत्व तयार केले. यातूनच प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे, प्रकाश जावडेकर, महादेव शिवणकर, सूर्यभान वहाडणे, ना.स.फरांदे,  नितिन गडकरी, आदि ग्रामीण भागातील कार्यकर्ते नेते म्हणून पुढे आले. यामुळेच पूर्वी भाजपवर भटजी-शेठजींचा पक्ष अशी जी टीका व्हायची आज तशी ती महाराष्ट्रात होत नाही.

*लाभार्थींचा गोतावळा जमा झालाय*

गुजरात, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश इथं भाजपची स्थिती भक्कम आहे महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश इथं मध्यम आहे. पंजाबात बऱ्यापैकी ताकद आहे पण तिचा प्रभाव पडत नाही. पूर्व भारतातील राज्ये, पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडूत इथं भाजपची अवस्था खूप दुबळी आहे. तरीही भाजप केंद्र सत्ताधारी बनला आहे. असं स्पष्ट करून एक संघ स्वयंसेवक म्हणाला, 'विचारांचं बळ अमर्याद असतं. 'बीज' एवढंसं असतं, त्याची जोपासना नीट कराल तेव्हाच त्याचा वृक्ष झालेला दिसेल. विचार कधीच तोकडा नसतो; विचार व्यवहारात आणणारे तोकडे असतात. कार्ल मार्क्सनं जेव्हा सिद्धांत मांडला तेव्हा कुणाला त्याच्या ताकदीचा अंदाज आला नाही. पण जेव्हा रशियात ज्याप्रकारे त्याचं व्यवहारात रूपांतर झालं तेव्हा मार्क्सवादाची ताकद जगाला समजली. दीनदयाळजींच्या एकात्म मानवतावादातही अशीच प्रचंड शक्ती आहे. ती शक्ती फुलविण्यासाठी संघटनात्मक शक्ती कामाला लावली पाहिजे. त्यासाठी हाती असलेली सत्ता राबविली पाहिजे. पण आज सारे सत्ता उपभोगण्यातच मश्गुल आहेत, त्यातच लाभार्थींचा गोतावळा इथं जमा झालाय!'

*संख्यात्मक नव्हे, गुणात्मक वाढीची गरज*

आज राष्ट्रीय पक्षाची बिरुदावली घेऊन अनेक पक्ष म्हणून अनेक पक्ष वावरत असले तरी काँग्रेसखालोखाल राष्ट्रीय पक्ष म्हणून भारतीय जनता पक्षाचा एकमेव उल्लेख करावा लागतो. जनसंघ-भाजपने आपली ही राष्ट्रीय प्रतिमा प्रतिकूल-अनुकूल परिस्थितीत मोठ्या नेटानं सांभाळली आहे. म्हणूनच आज केंद्र सत्तेवर झेप घेण्यापर्यंतची ताकद त्या पक्षात निर्माण झाली. परंतु भाजपला ज्या राज्यात सत्ता लाभलीय तिथल्या काही भाजपेयींची सत्तालोलुपता, महत्त्वाकांक्षा आणि सिद्धांतापेक्षा सत्तेला महत्व देण्याची वृत्ती पाहता सत्तेसाठी इतका ध्यास लावून घेण्याची गरजच काय, असा प्रश्न विचारणाऱ्यांची संख्या भाजपत वाढू लागलीय. यातले बहुतेकजण संघ विचारधारेशी निष्ठा जपणारे आहेत. जनसंघ- भाजपची निर्मिती ही सत्तेसाठी नसून विचारांसाठी आहे. संघाचा लाभ भाजपला होतो; पण भाजपचा लाभ काय संघाला झाला, अशी विचारणा होत आहे. भाजपमध्ये नुसती गर्दी होऊन उपयोग नाही. तिथं गुणात्मक वाढीची गरज आहे आणि संघाला संख्यात्मक वाढीची आवश्यकता आहे, हा विचारप्रवाह जोर धरतोय! 

*भाजप हा विचार प्रसारासाठी*

जनसंघ-भाजप कसा होता नी कसा झाला, असा प्रश्न निर्माण होतो तेव्हा संघातच सांगितला जाणारा एक किस्सा आठवतो. हिंदुत्ववादी संघात मुसलमान कसे? असा प्रश्न कुणा अकाली प्रौढत्व आलेल्या स्वयंसेवकांनी विचारला तर हा किस्सा सांगितला जातो. काय आहे, रोपटं छोटं असतं तेव्हा ते बकरीनं खाऊ नये म्हणून त्याभोवती आपण कुंपण घालतो. रोपट्याचा वृक्ष व्हायला लागला की, ते कुंपण आपोआप निकामी ठरतं. मोडून पडतं. मग त्याच वृक्षाच्या बुंध्याला आपण बकरी बांधून ठेवतो. सत्तेसाठी लटपटणाऱ्या तडजोडी करीत वाढत जाणाऱ्या भाजपच्या बुंध्याला संघ शेळीसारखा बांधून ठेवला जातोय अशी चिंता 'भाजप सत्तेसाठी नसून विचार प्रसारासाठी आहे' असा जप ध्यानीमनी करणाऱ्यांना तर सतावत नाही ना?

*भाजपचे गद्धेगुणधर्म उघड्यावर आले*

मीडिया मॅनेजमेंट आणि मॅनेज मीडिया या दोन्ही बाबी एकमेकांत मिसळण्याचं खरं श्रेय-अपश्रेय भाजप-संघ परिवराकडं जातं. माध्यम हेच आपल्या वाढ-विस्ताराचं मुख्य साधन असल्याचं मानून १९७८ पासून या परिवारानं आपला विकास द्रुतगतीनं साधला. त्यावेळी केंद्रात लालकृष्ण अडवणींनी भूषवलेलं माहिती प्रसारण खात्याचं मंत्रिपद ते आत्ताचं 'नियत साफ, विकास....!' या वाटचालीच्या मधल्या टप्प्याचा इतिहास माध्यमांच्या आधाराशिवाय लिहिताच येत नाही. याच माध्यमांनी या पक्षाचे गद्धेगुणधर्म चव्हाट्यावर आणले आहेत. ऑपरेशन दुर्योधन, नंतर चक्रव्यूहमध्ये भाजप फसला. त्यानंतर गुजरातमध्ये मातीआड लपलेले मानवी सांगाडे, आणि भोपालमधून प्रसारित झालेल्या सीडी, उत्तरप्रदेश,काश्मीरमधील बलात्काराच्या घटनांत भाजप आमदारांचा सहभाग, या आणि अशा प्रकरणात पक्षाच्या चाल-चलन-चेहरा-चारित्र्याची पुरती नाचक्की करून ठेवलीय. एकेकाळी बिहारच्या जगन्नाथ मिश्रा यांनी मांडलेलं 'प्रेस बिल' आणि आणीबाणीतल्या प्रसिद्धीपूर्व सेन्सॉरशिपला कडवा विरोध करणारा भाजप येत्या कांहीं दिवसातच माध्यमांच्या नियंत्रणाचा उघडपणे पुरस्कार करताना दिसेल.

*पक्षाची कालगणना उत्सवासारखी असते*

भाजपची स्थापना १९८०ची आहे. प्रत्येक संस्था संघटनेच्या आयुष्यात कालगणना ही बाब एखाद्या उत्सवासारखी असते. राष्ट्रीय काँग्रेसनं आपली सव्वाशी गाठलीय. भारतीय कम्युनिस्ट लवकरच शंभरी पूर्ण करील. शिवसेनेनं आता पन्नाशी ओलांडलीय, राष्ट्रवादी काँग्रेसनं रौप्यमहोत्सवी वर्ष साजरा केलाय. राष्ट्रीय पातळीवरील पक्षांत सर्वात कमी वय असणाऱ्या भाजपनं मुंबईत आपलं महाधिवेशन नुकतंच पार पाडलं. ही बाब त्यांच्या लेखी एक इव्हेंट असं खात्रीनं सांगता येत. भाजपची स्थापना होण्याआधी या पक्षातील ८० टक्के मंडळी जनसंघात होती. राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना १८८५ मधली असली तरी, इंदिरा काँग्रेसची म्हणजे आजच्या काँग्रेसची स्थापना ३९ वर्षांपूर्वीची आहे. इंदिरा काँग्रेस आपल्या नसणाऱ्या वारशावर बहुसंख्येच्या जोरावर दावा सांगतो. तर बहुसंख्यांकांचं पक्षांतर असलं तरी, भाजप जनसंघाचा वारसा नाकारतो! भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष त्याच्या संस्थापकांपैकी एक असणाऱ्या श्रीपाद अमृत डांगे यांना आपलं म्हणत नाहीत. जनसंघ नावाचा इतिहास आठवू इच्छित नाही आणि तीन वेळा फुटलेला आणि तेवढ्याच वेळा निवडणूक चिन्ह बदलावं लागलेला काँग्रेस आमची स्थापना आणि वारसा १३२ वर्षांचा आहे, असं सांगतो. असो!

*संघ विचार आणि भाजपची वैचारिक उसनवारी*

साधनशुचिता हा शब्द पूर्वी समाजवादी वर्तुळात आणि त्यानंतर संघ परिवार-भाजपमध्ये रुजला. ही कल्पना रुजली तेव्हा काँग्रेस म्हणजे येड्यांचा बाजार झाला होता. भाजपनं 'पार्टी विथ डिफरन्स' अशी ओळख दाखविण्यास सुरुवात केली. आमचा पक्ष म्हणजे सर्व आदर्शांच तीर्थ, असं या पक्षाचे नेते जाहीरपणे सांगत, प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्रावर त्यांचा काँग्रेस, कम्युनिस्ट या मुख्य प्रवाहाशी उभा दावा आहे. तात्त्विकदृष्ट्या वेगळेपणाचा त्यांचा दावा आहेच. तथापि गांधीवादी समाजवादापासून ते मार्क्स-लेनिन यांच्या राजकीय सुभाषितांपर्यंत दुसऱ्यांचा कोणताही पंचा त्यांना सोवळं म्हणून चालला. पक्षाची ही उधार-उसनवारीच! त्यांना डॉ. रॅम मनोहर लोहिया म्हणतात तसं बटाट्यानं भरलेलं पोतं ठरवून गेली! डॉ. लोहिया म्हणत की, काँग्रेस ही सत्तेच्या दोरीनं बांधलेलं बटाट्याचं पोतं आहे.सत्तेची दोरी सुटली, की सर्व बटाटे जमिनीवर घरंगळतील! धार्मिक कट्टरतेचे बटाटे भाजपनं हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग कडून घेतलं., बहुजनवाद संयुक्त समाजवाद्यांकडून पळवला, आदर्शवाद गांधीवाद्यांकडून घेतला. संघटनकौशल्य- केडर कम्युनिस्टांकडून घेतलं. एवढी सगळी तत्वांचा अंगीकार करून संघानं आपल्या राजकीय परिवाराचा पिसारा फुलवला.

*विचारभक्त पक्ष विकारग्रस्त बनला*

पक्षाच्या झाडाला आज जी कांहीं फळं आली आहेत, ते रोपटं ७०ते८० वर्षांपूर्वीचं जुनं आहे. मात्र त्या रोपट्याची बीजं 'सनातन' आहेत. तीच समरसता देठात आणि गरात बांधली आहे. या देशात पुन्हा धर्मशाही-राजेशाही रुजवण्याचा संघप्रणीत प्रयत्न हा मोठा इतिहास आहे. तथापि ३०-४० वर्षं मागे डोकावलं तरीही आजच्या भाजपच्या व्यंगाची कारणं पुढं येतात. १९८० मध्ये देशात इंदिरा गांधींची लाट होती. त्या लाटेत अनेक पक्ष वाहून गेले. भाजपही त्याला अपवाद नव्हता. पुढच्या म्हणजे १९८४ च्या निवडणुकीत भाजपचे दोनच खासदार निवडून आले. या पक्षाच्या विचारसरणीने संसदीय राजकारणात स्वतःचं स्थान पूर्वीच नोंदवलं असलं तरी, सत्तेचा खरा नफा त्यांना १९७८ मध्येच लक्षांत आला. तेव्हाच या  पक्षानं आणि त्यांच्या पाठीराख्यांनी या देशाचे सत्ताधीश होण्यासाठीचा संकल्प अधिक वेगानं राबवायला सुरुवात केली. खरा संन्यासी आपलं संन्यस्तव्रत १०० टक्के पाळू शकतो. मात्र संन्यस्त व्यक्तीनं  संसारी व्हायचं ठरवलं की, संसारातल्या षडरिपुपासून तो वेगळा राहू शकत नाही. संसारी माणसाचा आहार, भय, निद्रा, मैथुन यांचा समतोल टिकून राहतोच, असं नाही. भाजपच्या व्यक्तिमत्वाचंही तसंच झालं. एकेकाळी विचारभक्त वाटणारा हा पक्ष विकारग्रस्त झाला आहे, तो त्यामुळंच!

*संसदीय राजकारण: पैसा कमविण्याचं साधन*

नैसर्गिक शास्त्रांच्या कक्षेतील कोणत्याही सजीवाला भूक

टाळता आलेली नाही. असे सजीवच सामाजिक शास्त्रात बसणाऱ्या संघटनांचे मूळ घटक असतात. भाजपसारख्या पक्षातील अनेक नेते आणि कार्यकर्ते पैशाची भूक टाळू शकलेले नाहीत. पैशाशिवाय पक्ष वाढणारच नाही, हा सिद्धांत काँग्रेसपेक्षा भाजपमध्ये अधिक वेगानं वाढला. त्यामुळंच संसदीय राजकारणात हा पैसा कमवण्याचा अधिक वेगवान मार्ग भाजपेयींना वाटला. संसदेत प्रश्न विचारण्यासाठी पैसे घेण्याचा प्रकार जाहीरपणे चर्चिला गेला होता. त्यात फसलेले सर्वाधिक खासदार भाजपचेच होते. ही पद्धत रुजवण्यातला एक महत्वाचा भागीदार म्हणून त्यांचं नाव घ्यावं लागतं. हा धंदा महाराष्ट्र भाजपला नवा नाही. या पक्षाच्या अनेक आमदारांचा तो चरितार्थाचा भाग होता आणि असेलही. स्थगनप्रस्ताव, लक्षवेधी, तारांकित प्रश्न आणि प्रश्न यांचे दर ठरलेले होते. या संबंधात महाराष्ट्रात सार्वजनिक बांधकाम, पाटबंधारे खात्यातील निवृत्त कार्यकारी अभियंत्यांच्या आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांचा अनुभव दांडगा आहे. पुढं राज्य आणि केंद्रात प्रश्न विचारणारे उत्तर देण्याच्या म्हणजे सत्ताधाऱ्यांच्या भूमिकेत गेले. पूर्वी उत्तर देणारे प्रश्न विचारणारे विसरून गेले. जेव्हा जी नोटांची छपाई झाली, तेवढा अर्थव्यवहार पूर्वी कधीच झाला नव्हता. तरीही भूक भागली नाही. केंद्र-राज्यातील सत्ता गेल्यावर पुन्हा भुकेनं आपला मोर्चा जुन्या व्यवसायाकडे वळवला होता.

*भाजपेयी आणि काँग्रेसी यांच्यात साधर्म्य*

मूळची भूक आणि अतिरिक्त भूक भागल्यानंतर ग्रहण केलेला पदार्थ पचवण्याची क्षमता आणि मार्ग नैसर्गिक आहेत. कष्टकरी वर्ग खाल्लेलं पचवण्यासाठी पुन्हा मेहनतीचं काम करतो. ते पचल्यानंतर विश्रांती घेतो. भाजप-काँग्रेस सारख्या पक्षांची प्रकृती थोडीशी ऐदी असल्यानं त्यांना भरपेट खाऊन लगेचच विश्रांतीची संवय असते. शिवाय या पक्षात असं भरपेट खाणाऱ्यांनाच अधिक प्रतिष्ठा असते. इथं खाण्याचा पदार्थ पैसा असतो. यात दोन्ही पक्षाचं साधर्म्य आहे. 'पैसा परमेश्वरापेक्षा मोठा असतो' हे भाजप नेते जुदेव यांचे शब्द पक्षाचं व्यवहाराचं तत्वज्ञान बनतं. असं खा खा खाऊन आलेल्या झोपेमुळे सामाजिक आणि राजकीय प्रश्नांबाबत हे दोन्ही पक्ष चरबी आलेल्या प्राण्यांसारखे वागतात. भाजपला सामूहिक निद्रा आली ती त्यामुळेच. या पक्षाच्या मानसिकतेत स्वतःच्या अस्तित्वाचं भय आहे. ज्याच्या मनात असं भय असतं, तो दुसऱ्याविषयी भय निर्माण करतो. संघ परिवार किंवा भाजपनं असंच दुसऱ्यांविषयी भय निर्माण करून आपला विस्तार केलाय. नरेंद्र मोदी हे त्यातलं सर्वात मोठं उदाहरण आहे. आहार, निद्रा, भयमुक्त असा स्वस्थ प्राणी त्यानंतर आपल्या प्रकृतीतील विकारांना जोपासत असतो. ते विकार अनेक प्रकारचे असतात. त्याच विकारांचा आविष्कार कधी चर्चेत येतो.

*भाजपचे दुर्योधन नंगे झाले..!*

भाजपच्या काळात इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचा पसारा वाढला. असलं तंत्रज्ञान स्वस्त झाल्यानं मध्यमवर्ग खुश झाला. जागतिकीकरणामुळे ती बाब थांबविता येण्यासारखी नव्हतीही. मात्र माध्यमतज्ञांनी ज्याचं वर्गीकरण हॉट केलं आहे. त्या दृकश्राव्य कॅमेतयामुळे भाजपच्या ११ खासदारांना प्रश्न विचारण्याच्या प्रकरणात आणि खासदार निधीची टक्केवारी मागताना कॅमेऱ्यात पकडलं. ज्याला माध्यमक्राती म्हटलं गेलं ती भाजपच्या अर्थानं प्रतिक्रांती झाली. ज्यांना सबसे तेज म्हणून गौरवलं, आपली छबी आणि छब्या सतत झळकत ठेवल्या, त्या आजतकने भाजपच्याच सर्वाधिक दुर्योधनांना नंगं केलं. केंद्रात सत्ता असताना ज्या स्टार समूहासाठी भाजपच्या परवानगीच्या पेनमध्ये जास्त शाई भरली.

 *जगात सर्वात मोठा राजकीय पक्ष*

भाजप हा आज केवळ भारतातच नव्हे तर जगातील सर्वात मोठा राजकीय पक्ष बनला आहे. हा भाजपच्या पारंपारिक विकासाबरोबरच पिढी दरपिढी झालेल्या बदलाचा हा एक परिणाम आहे. अटलबिहारी-लालकृष्ण अडवाणी यांच्याही पेक्षा नरेंद्र मोदी-अमित शहा यांचा कार्यकाळ हा आतापर्यंतचा सर्वश्रेष्ठ काळ म्हणायला हवाय. या कालावधीला ' भाजपचा सुवर्णकाळ' म्हणायला हरकत नाही. पण अमित शहा असं म्हणायला तयार नाहीत. अनेक वक्तव्यातून आणू पत्रकारांना दिलेल्या मुलाखतीतून ततानी स्पष्ट केलं की, भाजपचा सुवर्णकाळ येणं अद्यापी बाकी आहे

*पंचायतीपासून पार्लमेंटपर्यंत!*

एखाद्या राजकीय पक्षाचं यशापयशाचं मूल्यमापन हे त्यांनी मिळवलेल्या जागेवरच अवलंबून असतं. पण अमित शहा याकडं वेगळ्या दृष्टीनं पाहतात. त्यांच्या मते, भाजप म्हणजे निवडणूक जिंकण्यासाठीचे मशीन एव्हढ्यापुरतं मर्यादित राहिलेलं नाही. त्यांची मनीषा 'पंचायतीपासून पार्लमेंटपर्यंत' आणि 'कच्छ पासून कोहिमापर्यंत नेण्याची आहे. भविष्यात काय होईल हे आताच काही सांगता येणार नाही. पण भाजपच्या स्थापनेपासूनचा कालावधी हा 'भारतीय राजकारणात वैचारिक संघर्षाच्या प्रवासाचा एक समृद्ध इतिहासाचा साक्षीदार बनलाय!

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या पुढाकाराने स्थापन झालेला जनसंघ आणि त्याचं बदलतं रूप भारतीय जनता पक्ष यांच्या वाटचालीचा घेतलेला हा आढावा...!

*- हरीश केंची*

९४२२३१०६०९