निवडणुकांचे पडघम...!

"निवडणुका जसजशा जवळ येताहेत तसतसं देशातलं राजकीय वातावरण ढवळून निघतंय. एका पक्षाच्या हाती देशाची सत्ता येणार नाही याची जाणीव काँग्रेसला झाल्यानं त्यांनी इतर छोट्या प्रादेशिक पक्षांना सामावून घेत 'महागठबंधन'च्या माध्यमातून निवडणुकांना सामोरं जाण्याचा प्रयत्न चालवलाय. २०१४ च्या निवडणुकीत स्पष्ट बहुमत मिळाल्यानंतर सहकारी पक्षांशी फटकून वागणाऱ्या भाजपेयींनीसुद्धा आता मित्रपक्षाशी नमते घ्यायला सुरुवात केलीय. भाजप-मित्रपक्ष आणि काँग्रेस-मित्रपक्ष अशी लढत होईल अशी चिन्हे दिसत असतानाच तेलंगणा राष्ट्र समितीचे के. चंद्रशेखर राव यांनी पश्चिम बंगालच्या ममता बॅनर्जी, ओरिसाच्या नवीन पटनाईक, आंध्रप्रदेशच्या जगन रेड्डी, उत्तरप्रदेशच्या अखिलेश यादव आणि मायावती यांच्या भेटी घेऊन 'फेडरल फ्रंट'ची जुळवाजुळव सुरू केलीय. यामुळं देशात तिरंगी लढती होतील अशी चिन्हे आज तरी दिसताहेत. नुकतेच कर्नाटकातील जनता दल सेक्युलर आणि काँग्रेस पक्षाचं सरकार  पाडण्यासाठी भाजपेयींनी प्रयत्न केले पण त्यात त्यांना यश आलं नाही. यानिमित्तानं भाजपेयींना देशात आघाडीची सरकारं टिकत नाहीत. हे दाखवून द्यायचं होतं तर काँग्रेसला 'वेळ पडली तर कमीपणा घेऊ, पण भाजपची सत्ता येऊ देणार नाही हा दृढनिश्चय सहकारी पक्ष आणि लोकांसमोर मांडायचा होता. या संघर्षातून राजकीय खेळी खेळली जातेय. सार्वत्रिक निवडणुकांपर्यंत भारतीय मतदारांसमोर आणखी काय काय मांडून ठेवलं जाणार आहे. हे काळच ठरवेल!"
------------------------------------------------- --- -
*लोकांचं मत... लोकशाहीला!*
भारताच्या लोकशाहीत सत्ता जिंकणं कठीण काम आहे; तर सत्ता टिकवणं मात्र त्याहून महाकठीण आहे! कारण, सर्वांगीण विकासासाठी आतुर असलेल्या समाजाच्या अपेक्षा खूप असतात. त्या तुलनेत विकासासाठी आवश्यक असणारी साधन-संपत्ती आणि यंत्र-तंत्र-ज्ञान कमी प्रमाणात असतं. प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय पातळीवर जी राजकीय उलथापालथ होते, त्याला हेच महत्वाचं कारण आहे. ही कमतरता नुकसानकारक होऊ नये, यासाठी मतांसाठी मारलेल्या भूलथापा जनतेच्या किती पचनी पडतात, यावर राजकीय पक्षांचं सत्ता मिळवणं आणि टिकवणं अवलंबून असतं. भाजपनं सत्ता टिकवण्यासाठी 'हवा' तयार केलीय. समाजातील विविध घटकांना खूश करण्यासाठी सरकारी तिजोरीत घट सोसून आर्थिक सवलतींचा वर्षाव केलाय. परंतु इतिहासातील पानं उलटताना असं दिसून येतं की, वाजपेयी सरकारनं देखील असंच केलं असताना लोकसभेच्या निवडणूक निकालानं त्यांना पराभवाचा फटका दिला होता. भाजप काही त्यांच्यातील कमकुवतपणामुळे हरलेली नव्हती. भाजपनं आवश्यक ते सारं सत्ताबळ निवडणूक जिंकण्यासाठी वापरलं. अगदी मुसलमान नेत्यांबरोबर दिल्लीच्या शाही इमामलाही आपल्या बाजूला वळवलं होतं. तरीही भाजप आणि त्यांचे मित्रपक्ष जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यास कमी पडली, म्हणून पराभूत झाली होती. त्यानंतर आलेल्या काँग्रेस व मित्रपक्षाला २०१४ मध्ये ह्याच कारणामुळं धक्का बसला.

*सत्ताधाऱ्यांची मस्ती मतदारांनी उतरविलीय*
लोक सत्ताधाऱ्यांची मस्ती उतरवतानाच मोठ्या अपेक्षेनं दुसऱ्या पक्षाला सत्तेची संधी देत असतात. आपलं जगणं सुसह्य व्हावं, आपल्या जगण्यात आजच्यापेक्षा आणखी अडचणी निर्माण होऊ नयेत, एवढीच लोकांची माफक अपेक्षा असते. या आधारावरच लोकप्रतिनिधींचा स्वीकार अथवा नकार ठरत असतो. लोकांनी वेळोवेळी माजलेल्यांना घरी बसवलंय. त्याचवेळी पूर्वी ज्यांनी माजोरीपणा दाखवला म्हणून घरी बसवलं होतं अशांना नव्यानं पुन्हा  स्वीकारही केलाय. कोणतंही सरकार सत्तेवर आलं तर, पूर्वीच्या सरकारनं आखलेल्या विकास कामावर बोळा फिरवला जाणार, असं काही नाही. विकासाच्या धोरणांत फारसा बदल करता येणार नाही.  तथापि पक्षीय विचार केल्यास काँग्रेसनं आजवर प्राधान्यानं भांडवलदारांचा आणि त्यानंतरच सर्वसामान्यांचा विचार केलाय. नवीन आर्थिक धोरण, उदात्तीकरण, जागतिकीकरण आदि धोरणं सर्वसामान्य जनतेच्या नावानं राबवली जात असली, तरी ती शेवटी भांडवलंदारांचं हित जपणारीच आहेत. ह्या जपवणुकीची जाणीव भाजप सरकारच्या काळात अधिक तीव्रतेनं झाली. निर्गुंतवणुकीच्या नावाखाली सरकारी-सार्वजनिक उद्योग-कंपन्यांचं खाजगीकरण झालं. काही कमी किंमतीत विकण्यात आल्या. घेणाऱ्यांनी त्या दामदुप्पटीनं दुसऱ्याला विकल्या. माहिती-तंत्रज्ञानाच्या पसाऱ्यामुळे रोजगाराच्या संधी वाढल्या; पण त्याबरोबरच अस्थिरता वाढली. कामगारविरोधी कायद्यात वाढ झाली. या साऱ्यांमुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक अधिक असहाय्य झाले आहेत. आता आर्थिकतेशी संबंध असलेल्या सर्वच धोरणांचा पुनर्विचार आणि योग्य उपाययोजना अपरिहार्य आहे. याचसाठी जनतेनं नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेसचं पारडं भाजपपेक्षा वरचढ करताना डाव्या विचारवादी पक्षांनाही जिंकून दिलंय. लोकसभा निवडणुकीत यापेक्षा वेगळं चित्र असेल असं वाटत नाही.

*भाजपेयींची खरी कसोटी लागेल*
काँग्रेस आघाडीला मिळालेली तीन राज्यातील सत्ता हे त्यांच्या गुणवत्तेवर मिळालेली नाही तशी ती भाजपलाही मिळालेली नव्हती दोन्हीबद्दल सत्ताधारी पक्ष जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यास नालायक ठरलं म्हणून झालं होतं. त्यामुळे काँग्रेस आणि मित्र पक्षांनी योग्य नीती धोरणांची आखणी अंमलबजावणी केली नाही तर आज जी दशा भाजप आणि मित्रपक्षांची झालीय तीच दशा काँग्रेस आणि  मित्रपक्षांची होणार! मतदार आता  कोणत्याही बाबी खपवून घेण्याच्या मनस्थितीत नाहीत. म्हणूनच त्यांना अनुभव घ्यावा लागला काँग्रेसला साथ देणाऱ्या समाजवाद्यांना याचे राजकारण फारसे नसले तरी ते अखिलेश आणि मायावती यांनी फेडरल फ्रंटशी जोडण्याचा विचार चालवलाय. त्यामुळे भाजपेयींना फायदाच होईल! तामिळनाडूमध्ये द्रविड मुन्नेत्र कळघमच्या स्टॅलिन यांनी काँग्रेसशी समझौता करण्याचा निर्णय घेतलेला दिसतोय. त्यांनी तर राहुल गांधींना प्रधानमंत्री बनवून टाकलंय. आंध्रप्रदेशच्या चंद्राबाबू यांनी भाजपची साथसंगत सोडून त्यांचे कट्टर विरोधक असलेल्या काँग्रेसशी युती केलीय. अटलबिहारी वाजपेयींच्या सरकारला वेळोवेळी ब्लॅकमेल करणाऱ्या चंद्राबाबू नायडू यांच्या अंगातील भूत जाण्याची शक्यता नाही, हे जाणून भाजपनं फारसं महत्व त्यांना दिलं नाही परिणामी ते दुरावले आणि त्यांनी काँग्रेसला जवळ केलं. पण तेलंगणाच्या निवडणुकीत त्या दोघांचा दारुण पराभव झाला! काँग्रेसला साथ देणारे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष राजकीय विचारप्रणालीवर आधारीत पक्ष नाहीत, 'सत्ता' हा या पक्षांचा प्राणवायू आहे; त्यामुळे ते काँग्रेसला साथ देतील. काँग्रेसला सर्वात मोठा प्रश्न पडेल तो मायावती आणि अखिलेश यांचा. परंतु काँग्रेसला उत्तर प्रदेशात वाढायचा असेल तर त्यांना डावलून  चालणार नाही. मायावतींच्या बहुजन समाज पक्षाचं आयुष्य आणि विस्तार समाजवादी पार्टीपेक्षा अधिक आहे. भाजप परिवाराला सत्तेपासून दूर ठेवायचा असेल तर, काँग्रेस व डाव्या विचारवादी पक्षांना शहाणपणाच्या अनेक कसोट्यांना उतरावे लागेल, ते आपली ही जबाबदारी कशी पार पाडतात ते लवकरच स्पष्ट होईल. सत्तांतराची ही प्रक्रिया दीर्घकाळ जाणारी आहे; त्यात प्रत्येक पक्ष आपले रंग दाखवते, ते पाहण्यासाठी आपण तयार राहायला हवं. अनपेक्षित पराभवामुळे भाजपमध्ये निर्माण होणाऱ्या समस्या अधिक गुंतागुंतीच्या असतील. भाजपा व मित्रपक्ष म्हणजेच एनडीएला तडे जातील कारण शिवसेना वगळता या आघाडीतील इतर पक्ष सत्तेसाठी भाजपच्या जवळ आले होते. आता पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी भाजपने कडक हिंदुत्वाचा अंगीकार केल्यास आपोआप त्यांचं विघटन होईल!

*पुन्हा नव्यानं गांधी-नेहरू होणे नाही*
सत्ता जाते तेव्हा सत्तेसाठी एकत्र आलेल्यांमध्ये यादवी माजते. एनडीए नव्हे तर खुद्द भाजपच विविध समाजघटकांतील नेत्यांना सत्तेचा आमिष दाखवून बनलेला पक्ष आहे. त्यामुळे भाजपमध्येच येणाऱ्या काळात यादवी माजेल असे वाटते. लोकशाहीतील निवडणुका हा एक उत्सव असतो परंतु या उत्सवाला अलीकडच्या काळात शिमग्याचा रूप प्राप्त झालंय. गेल्या पंधरावीस वर्षात निर्माण झालेल्या राजकीय संस्कृती हा विकारच प्रवृत्ती म्हणून समोर आला आहे!  पन्नास राजकीय पक्षांच्या आकांक्षांना पेलताना भारत देश म्हणून टिकतो की नाही? देशातअराजक होते की काय? अशी स्थिती निर्माण झाली होती. तरीही भारतीय जनमानस स्पष्ट असल्याचं लोकसभेच्या निवडणुकीच्या निकालातून अनेकदा स्पष्ट झालं आहे. भाजपच्या आघाडीला मतदान करताना लोकांनी काँग्रेस व त्यांच्या साथीदार पक्षांनाही जबाबदारीची जाणीव करून दिली आहे. निवडणुकीचा निकाल कोणाच्या बाजूने लागला लागला तरी लोकांची मानसिकता लोकशाही टिकवून धरणारी आहे! नुकत्याच झालेल्या राज्य विधानसभांच्या निवडणुकीत केवळ लोकशाहीला टिकवलं नाही तर भारतीय लोकशाहीचा आयुष्यही वाढवलं आहे! लोकशाहीची ही प्रकृती ती अधिक सुदृढ करणे की सर्वच राजकीय पक्षांची जबाबदारी आहे. लोकशाहीचा बुरखा पांघरलेले या कामात चुकारपणा करतात असं म्हणून लोकशाही मानणार्‍या राजकीय पक्षांची जबाबदारी संपत नाही. खरं तर त्यांनीच या कामात आता पुढाकार घेतला पाहिजे. त्यांच्याच हातात जनतेने देशाची सत्ता सोपवली आहे. आता पुन्हा नव्यानं गांधी-नेहरू होणे नाही. सार्वजनिक पुरुषार्थ या देशाला वाचवू शकतो तो सर्व स्तरांवर दिसायला हवा त्यासाठी तो देशाच्या सत्ताधाऱ्यांमध्ये ही असायला हवा!

*देशात द्विपक्षीय राजनीती येतेय!*
देशातील लोकशाहीची वाटचाल ही इंग्लंड अमेरिकेच्या दिशेने सुरू आहे लोकसभेच्या निवडणुकी निमित्तानं  मतदारांसमोर भाजपची राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी आणि काँग्रेस-मित्रपक्षांची युपीएआघाडी असे दोन पर्याय आहेत. अमेरिकेत डेमोक्रॅटिकस आणि रिपब्लिकन! तर  इंग्लंड मध्ये काँझर्व्हेटिव्ह अशा दोन दोन पक्षच! इतर पर्याय नाहीत. भारतात भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांना समान अंतरावर ठेवणारा डाव्या विचारांच्या पक्षांचा आणखी एक आघाडी आहे म्हणजेच  तिसरा पर्याय इकडे उपलब्ध आहे.  तिकडे इंग्लंड-अमेरिकेत अधून मधून पावसाळी छत्र्याप्रमाणे काही उभे राहतात पण शेवटी ते दोन पक्षांच्या पद्धतीतच सामावून जातात.  आणीबाणीच्या काळानंतर देशात ही परिस्थिती निर्माण व्हायला प्रारंभ झालाय. भारतात अनेक पक्ष आहेत या चुकीचं काहीच नाही. आपला देश हा विविधतेने नटलेला आहे. विविध भाषा संस्कृती चालीरीती इथं आहेत. प्रदेशा-प्रदेशातील प्रश्न वेगवेगळे आहेत. आर्थिक सामाजिक राजकीय प्रश्न भिन्न आहेत. त्यामुळे आपापले प्रश्न सोडविण्यासाठी आपले मनसुबे राहिले त्यामुळे मतदारांना कोणता पक्ष निवडावा असा कठीण प्रश्न उभा राहिला!

*आघाडीची अपरिहार्यता दिसून आली*
वेगवेगळ्या प्रदेशात वेगवेगळा असेल तर त्यांचा राष्ट्रीय कल स्पष्ट होत नाही ही वस्तुस्थिती आहे आणीबाणीनंतर हे सारं झपाट्याने बदललं गेलं. जवळपास पंधरा वर्षे दिल्लीत विविध पक्षांच्या आघाडीचे सरकार यापूर्वी होती. सध्या भाजपेयींचं सरकार पूर्ण बहूमतात सत्तेवर आले. पण आगामी काळात काही बदल होण्याची शक्यता दिसतेय. २०१४ मध्ये भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आली. सत्तांतरानंतर होत असलेला बदल भारताच्या दृष्टीने योग्य की अयोग्य याबद्दल वाद असू शकतो परंतु बदलत्या परिस्थितीला सगळ्याच पक्षांना सामोरे जाण्यावाचून पर्याय उरलेला नाही. सोनिया गांधी यांनी या पंचमढी इथं झालेल्या पक्षाच्या अधिवेशनात काँग्रेस इतर कोणत्याही पक्षाबरोबर आघाडी करणार नाही असं जाहीर केलं होतं. परंतु त्याच सोनिया गांधी यांना आघाडी करण्यासाठी  राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार, बसपाच्या मायावती, तेलुगु देशामच्या चंद्राबाबू, डीएमकेच्या स्टॅलिन अशा संधीसाधू नेत्यांच्याकडे जाऊन आघाडी करण्याबाबत विनंती करावी लागली आहे. इंदिरा गांधी यांनी देखील आघाडी सरकारच्या या संकल्पनेचा उपहास केला होता, आणि एकपक्षीय सरकार सत्तेवर आल्याशिवाय राहणार नाही असं म्हटलं होतं आज मात्र त्याच काँग्रेसला छोट्या छोट्या पक्षांचे उंबरठा झिजवायला लागले आहेत.

*काँग्रेसचं मूळ स्वरूप बदलत गेलं*
आपल्या देशात जी निवडणूक पद्धत आहे, त्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. स्वातंत्रोत्तर काळात काँग्रेसची एकपक्षीय सरकारं देशात अस्तित्वात आली. त्या काळात काँग्रेसचे स्वरूप संकुचित नव्हतं. काँग्रेस पक्षात तेव्हा काँग्रेसच्या एका छताखाली विविध विचारांची, विविध मतांची मंडळी एकत्रित होती. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे डॉ. हेडगेवार, समाजवादी विचारसरणीचे जयप्रकाश नारायण, गांधीवादी शंकरराव देव आणि साम्यवादी नंबुद्रिपाद असे अगदी भिन्न विचारांचे नेते स्वातंत्र्याच्या प्राप्तीसाठी काँग्रेसच्या झेंड्याखाली एकत्र आले नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली ही परंपरा सुरु राहिली पुढच्या काळातही ती, टी. कृष्णम्माचारी, चिंतामणराव देशमुख, यासारख्या तज्ञांची मदत घेण्यात काँग्रेसला काहीच वाटलं नाही. पंडीत जवाहरलाल नेहरूंच्या निधनानंतर मात्र काँग्रेसची सूत्रं आणि तंत्रं वंशपरंपरेने बदलत राहिली. त्यामुळे देशात आज असलेली काँग्रेस आणि पूर्वीची गांधी-नेहरू ची काँग्रेस एकसारखी राहिलेली नाही. पूर्वीची गांधींची काँग्रेस आजच्या शब्दात सांगायचे म्हटले, तर बहुपक्षीय आघाडी होती आणि आजची काँग्रेस ही निवडणूक लढविण्याचे आणि सत्ता राबविण्याचे केवळ साधन उरली आहे! राज्यात होणाऱ्या निवडणुका पाहता उमेदवारांची संख्या कमी होते आहे. ही एक चांगली घटना आहे, मर्यादित उमेदवार संख्या हे प्रगतीचे पाऊल आहे असेच म्हणावे लागेल. उमेदवारांच्या याद्या एकेकाळी मोठ्या लांबलचक असत पण यंदा याचे कारण अलीकडच्या काळात तयार झालेल्या सर्व पक्षांना एकत्रित करणाऱ्या आघाड्या हेच होय!

*लोकशाही बळकट झालीय!*
१९५२ मध्ये झालेल्या निवडणुका आणि आज होणाऱ्या निवडणुका यात बरंच साम्य आहे. त्यावेळी देशातल्या कोणत्याही भागातील मतदारांचा कौल हा पंडित नेहरू हे पंतप्रधान होणार असेच होते. आज नेहरू नाही पण नरेंद्र मोदी यांचे नाव घेतलं जातं. याबाबत पूर्वी सर्व पक्षांमध्ये सार्वजनिक एकवाक्यता होती ती मोदींबाबत दिसत नाही! नेहरू त्यावेळी लोकप्रिय आणि एक अविवाद्य असे नेते होते. त्यावेळी स्वातंत्र्यानंतरची होणारी ती पहिली निवडणूक होती. स्वातंत्र्यलढा आणि त्यानंतर नेहरूंनी सांभाळलेली परिस्थिती पाहता ती एक वाक्यता ही अपेक्षितच म्हणायला हवी. पण आज देशात कोणत्याच एका पक्षाला बहुमत मिळण्याची शक्यता दिसत नाही. अगदी भाजपनं काँग्रेसला देखील देशातल्या सर्व थरातून मोदी पंतप्रधान होतील याबद्दलची असलेली एकवाक्यता आश्चर्यकारक आहे. वाईटातुन चांगले म्हणतात ते हे असं!  देशात लोकशाही मोडकळीला आली आहे असे म्हटले जात असतानाच राजकीय समीकरणे तयार झाली आहेत यामुळे लोकशाही आणखी बळकट झाली आहे!

- हरीश केंची
९४२२३१०६०९