*सत्तेच्या वाटमारीत सारेच मदमस्त!*
"दिवाळी सणात फटाके फोडण्यावर सरकार बंदी आणतेय. मात्र राजकारणातले फटाके वाजताहेत. नांदेडच्या निवडणुकीनं मृतवत होऊ घातलेल्या काँग्रेसच्या कुडीत फुंकर घातली गेलीय. भाजपेयींना अस्मान दाखवून त्यांची मस्ती उतरविलीय. मुंबईत मनसेच्या नगरसेवकांना पळवून शिवसेना सत्ताधारी की सत्ताकांक्षी हे दाखवून दिलंय. या साऱ्या राजकीय फटाक्यांच्या दारुकामात इथल्या रयतेकडं मात्र कुणाचं लक्षच नाही. ती मरणासक्त झालीय, राज्यकर्त्यांकडून तिला सहाय्य मिळावं तिला जगण्याची ताकद मिळावी असं वाटतं पण ती मानसिकता कोणत्याच राजकारणात दिसतच नाही. सगळेच सत्तेच्या वाटमारीत मदमस्त आहेत! शेतकरी, शेतमजूर, उद्योजक, कारखानदार, व्यावसायिक, व्यापारी, कामगार नोकरदार सारेच अस्वस्थ आहेत. हवालदिल झाले आहेत. त्यांना कुणीच वाली राहिलेला नाही. ही अस्वस्थता,उद्विग्नता वाढली तर वैफल्यग्रस्त लोक काय करतील हे सांगता येत नाही अशी भयावह स्थिती निर्माण झालीय! तेव्हा राजकारण्यांनो, जरा सबुरीनं...!
--------------------------------------------
*दि*वाळी....! सणासुदीचे दिवस पूर्वीच्या काळी ती मोठ्या उत्साहानं साजरी होई. आज मात्र त्याची चाहुलदेखील नकोशी झालीय. शेतकरी नागवलाय, उद्योग अडचणीत आलेत, व्यापार उध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे. कामगारांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळतेय. अशावेळी समाजातील सर्व घटकांना सांभाळणारा, काळजी वाहणारा राज्यकर्ता, *जाणता राजा* कुठे दिसतच नाही. सगळीकडे बेफिकिरी, बेपर्वाई अराजक सदृश्यस्थिती जाणवू लागली आहे. एकीकडे रयतेच्या हातात पैसा येईनासा झालाय तर दुसरीकडे त्याच्या हातातला पैसा हिसकावण्यासाठी सरकार सरसावले आहे. आजवर आस्मानी संकटांना पुरून उरलेली रयत आता सुलतानी संकटाशी झुंजते आहे.
*ही तर 'मोदी'शाही*
शिवरायांच्या आशीर्वादाची भाकणूक करीत भाजपेयी सरकार शिवसेनेच्या मदतीनं सत्तेवर आलं. शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होता तेव्हा 'शिवशाही' अवतरली असं म्हणण्यात भाजपेयी अग्रभागी असत. आज मात्र असं म्हणण्याचं ते टाळताहेत. आजचा कारभार हा भाजप-सेनेचा असला तरी तो युतीचा कारभार समजला जात नाही. शिवरायांच्या आशीर्वादानं सरकार आलं असलं तरी ते मोदी-शहांच्या कृपेनं आलंय असंच ही मंडळी समजत असल्याने राज्यात 'मोदीशाही'च सुरू आहे. असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. कारण शिवशाहीत जसं घडत होतं तसं सध्या घडत नाही.शेती, शेतकरी आणि रयतेच्या प्रश्नांचा आगडोंब उसळला असतानाही संवेदनाहीन बनलेलं केंद्र आणि राज्य सरकार मात्र ढिम्म आहे. मोदीशाही तर दुर्लक्ष करीत आहे. उत्तरप्रदेशातील शेतकऱ्यांना सहानभूती दाखविणारे मोदी-शहा गप्प का आहेत? दिल्लीतील काँग्रेसी सरकार ज्याप्रमाणे महाराष्ट्राबद्धल आकस बाळगून असायचे अगदी त्याच धर्तीवर भाजपेयींदेखील महाराष्ट्र आणि मराठी माणूस यांच्याबाबत आकस बाळगून वागत असल्याचे दिसते आहे. दिवाळीपूर्वी कर्जमुक्ती देऊ म्हणणारे सरकार आज मूग गिळून गप्प बसले आहे.
*भाजपेयी मातले आहेत*
राज्यात सत्ता येऊन तीन वर्षे उलटली. रयतेच्याच नव्हे तर कार्यकर्त्यांच्या पदरातही काही पडलं नाही, जे काही झिरपलं ते सारं 'आयारामां'नी गिळलं. राज्यातल्या सरकारनं आपल्या कार्यकाळातला निम्म्याहून अधिक टप्पा ओलांडलाय, काहीसा उरलाय. शिवरायांच्या शिवशाहीला साडेतीनशेहुन अधिक वर्षे उलटली पण आजही त्या राजवटीची आठवण काढली जातेय. हिंदवी स्वराज्याची स्थापना शिवरायांनी केली ती पहिली शिवशाही. आज राज्यात छत्रपती शिवरायांच्या नावाने महाराष्ट्राचा कारभार चालतो, असं मुख्यमंत्री म्हणतात. मंत्रालयाची पायरी चढल्यावर समोरच छत्रपतींचे भव्य तैलचित्र आहे. महाराजांना मुजरा करूनच प्रत्येक राज्यकर्त्यास आणि नोकरशहास पुढे जावे लागते. छत्रपतींना लवून मुजरे करणाऱ्यांनी छत्रपतींसारखे शुद्ध आचरण ठेवावे असे सामान्य जनतेस-रयतेस वाटते. शिवरायांनी आपल्या सैनिकांवर जे निर्बंध लादले होते ते शेतकरी आणि रयतेची काळजी करणारे, कदर बाळगणारे होते. सैनिकांना त्यांची सक्त ताकीद असे की, 'दाणागोटा वगैरेची व्यवस्था आम्ही पुरेशी केली आहे, मात्र तो जपून वापरीत जा. नाहीतर आहे तोपर्यंत उधळेगिरी कराल आणि मग तुटवडा पडला म्हणजे घोडी उपाशी माराल किंवा *शेतकऱ्यांना* छळाल. मग कुणी कुणब्यांकडे जातील, कोणी दाणे, कोणी भाकर, कोणी गवत, कोणी फाटे, कुणी पाते असे करू लागतील. तर जे कुणबी घर धरून जीव मात्र घेऊन राहिले आहेत तेही जाऊ लागतील. कित्येक उपाशी मरू लागतील. म्हणजे त्यांना असं होईल की, *मोगलांपेक्षा हेच लोक अधिक वाईट! असा तळतळाट होईल*' शिवाजीराजांनी त्यांच्या शिवशाहीत प्रामुख्याने कोणत्या गोष्टी केल्या ते पहा- आपल्या राज्यात शांतता व सुव्यवस्था प्रस्थापित केली, जमीनदारांचे उच्चाटन करून रयतवारी जारी केली. अष्टप्रधान संस्थापना करून राज्याला स्थैर्य व राज्यकारभाराला व्यवस्थितपणा आणला. न्यायदानाची उत्कृष्ट पद्धत घालून दिली. किल्ल्यांचा कारभार योग्यप्रकारे चालावा म्हणून नियम करून दिले. हिंदूंना आपल्या राज्यात व काही अंशी बाहेरही प्रतिष्ठा प्राप्त करून दिली. राज्य शासनाचे सर्व व्यवहार मराठीत चालवेत म्हणून राज्यव्यवहार कोश तयार करविला. थोडक्यात असे की, शिवाजीमहाराजांनी शून्यातून स्वराज्य निर्माण केले. ते टिकविले आणि वाढविले. 'हे तो श्रींची इच्छा' असं सांगत रयतेचे राज्य म्हणून ते चालविले. ही ती शिवशाही...! आजची काय स्थिती आहे? शिवरायांच्या आशीर्वादानं आम्ही राज्य करू असं म्हणत मतांचा जोगवा मागणारे भाजपेयी मातले का आहेत?
*नांदेडनं चुणूक दाखवलीय*
राज्यकर्त्यांचे सरदार आणि सुभेदारच व्याभिचारी आणि भ्रष्ट वर्तन करू लागले तर राज्य बदनामीच्या भाराने कोलमडून पडते. राजेशाही, सरंजामशाही संपली असं म्हणतात; पण लोकशाहीत नवीन राजे व सरंजामदार निर्माण झालेच. राज्य ही आपली खासगी मिळकत नसून 'जनतेची अमानत'आहे असे राज्यकर्ते वागू लागले तर जनता राज्य आपले आहे असे मानते. राज्याच्या हितासाठी झटते, पण जनता-रयत कस्पटासमान लेखून 'राज्य ही आमची बापजाद्यांची मिळालेली खासगी दौलत आहे' असं समजून राज्यकर्ते वागू लागले म्हणजे जनता अशा राज्यकर्त्यांना उलथवून टाकते. हा या महाराष्ट्राचा आणि देशाचा इतिहास आहे. याची चुणूक नांदेडच्या महापालिका निवडणुकीत जनतेनं दाखविली आहे.
*रयत सत्ता उलथवून टाकेल*
काँग्रेसने महाराष्ट्रात आणि देशात साठ वर्षे वतनदारी केली. त्यांची वतनदारी जनतेनं उलथवून टाकली. तीन वर्षांपूर्वी देशात आणि अडीच वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात रयतेनं अशीच काँग्रेसची सत्ता उलथवून टाकली ती शिवरायांच्या नावानं! सत्तेवर आलेल्या भाजपेयींनी शिवशाहीचा आणि शिवशाहीतल्या आज्ञापत्रांचा अभ्यास करावा अशाप्रकारच्या अनेक आज्ञापत्रातून 'शिवशाही'च्या कारभाराची दिशा स्पष्ट होते. शिवरायांचे मन उघड होते. शिवरायांनी हिंदवी स्वराज्य निर्माण केलं असं म्हणतात; पण त्याहीपेक्षा महत्वाचे म्हणजे महाराजांनी राष्ट्र निर्माण केलं. रयतेच्या ठायी राष्ट्रीयत्वाची भावना निर्माण केली.राजकारणातील आजचे चित्र भयावह आहे. जनतेची काळजी नसलेले राजकारण आणि सत्ताकारण सर्वच स्तरावर सुरू आहे. दिल्लीतील राजकारण्यांनी तर रयतेलाच वेठीला धरले आहे.
'रयतेच्या शेतातील भाजीच्या देठालाही धक्का लागू नये' याची काळजी घेणारी शिवशाही कुठे अन शेतकऱ्यांना संपावर जाण्याची पाळी यावी हे कशाचे द्योतक आहे?
*देशमुखी नव्हे दशमुखी कारभार*
राज्यकारणात मश्गुल असलेल्या भाजपेयींनी शेतकरी नागवला आता उद्योग धंद्यावर संक्रात आणलीय. व्यापारी नव्या कराच्या ओझ्याखाली पिचतो आहे. प्रशासनावर राजकर्त्यांचा अंमल असावा, अंकुश असावा लागतो. इथे मात्र नोकरशाही वरचढ ठरते आहे. मतांचा जोगवा मागताना राणा भीमदेवी थाटात वलग्ना करणारे, घोषणा देणारे, आश्वासनं देणारे राज्यकर्ते प्रशासनासमोर हतबल झाल्याचे चित्र दिसते आहे. मंत्रालयात जी अवस्था आहे तीच इथे अगदी सोलापुरातही! इथली सुभेदारी कुणाची यासाठी दोन देशमुख झगडताहेत. त्यांचा कारभार देशमुखी राहिला नाही तर तो 'दशमुखी' ठरतो आहे. याचा गैरफायदा प्रशासनातले 'शुक्राचार्य' घेताहेत. पण सत्ताधारी सत्ता उपभोगण्यातच मश्गुल आहेत.
*सत्ताकारणात सारे मश्गुल*
दिवाळी सणात फटाके फोडण्यावर सरकार बंदी आणतेय. मात्र राजकारणातले फटाके वाजताहेत. नांदेडच्या निवडणुकीनं मृतवत होऊ घातलेल्या काँग्रेसच्या कुडीत फुंकर घातली गेलीय. भाजपेयींना अस्मान दाखवून त्यांची मस्ती उतरविलीय. मुंबईत मनसेच्या नगरसेवकांना पळवून शिवसेना सत्ताधारी की सत्ताकांक्षी हे दाखवून दिलंय. या साऱ्या राजकीय फटाक्यांच्या दारुकामात इथल्या रयतेकडं मात्र कुणाचं लक्षच नाही. ती मरणासक्त झालीय, राज्यकर्त्यांकडून तिला सहाय्य मिळावं तिला जगण्याची ताकद मिळावी असं वाटतं पण ती मानसिकता दिसतच नाही. सगळेच सत्तेच्या वाटमारीत मदमस्त आहेत! शेतकरी, शेतमजूर, उद्योजक, कारखानदार, व्यावसायिक, व्यापारी, कामगार नोकरदार सारेच अस्वस्थ आहेत. हवालदिल झाले आहेत. त्यांना कुणीच वाली राहिलेला नाही. ही अस्वस्थता,उद्विग्नता वाढली तर वैफल्यग्रस्त लोक काय करतील हे सांगता येत नाही अशी भयावह स्थिती निर्माण झालीय!
*चौकट*
*सोलापुरात 'तिरपागडी' कारभार!*
नोटांबंदीची 'अर्थक्रांती', जीएस्टीचा 'रोडरोलर', आर्थिक मंदीचा 'वरवंटा' हे कमी होते म्हणून की काय काँग्रेसी सरकारने लादलेले जुने-पुराने कायदे शोधून, उकरून काढून मोडकळीस आलेल्या उद्योग-व्यवसाय-व्यापारावर 'अर्थपूर्ण' व्यवहारासाठी 'गदा' चालविली जाते आहे. ही स्थिती राज्यात सर्वत्र आहे. सोलापुरात त्याची तीव्रता अधिक दिसतेय. 'देशमुखी' सरकारला न जुमानणारा हा 'तिरपागडी' कारभार इथे 'मार्शल लॉ' आणण्याची स्थिती निर्माण करतोय की काय अशी भीती निर्माण झालीय. इथे उद्योजक आणि कामगार यांच्यात समन्वय साधण्याचा प्रयत्न का होताना नाही कायदे-नियम हे लोकांसाठी असतात की कायदे-नियमांसाठी लोक? याचा विचार प्रशासक आणि प्रशासनानं करायला हवा! राज्यातला शेतकरी उध्वस्त झालाय आता व्यापार-उदीम आणि कामगार तरी देशोधडीला लागू नये ही नैतिक आणि वैधानिक जबाबदारी सरकारची आहे. जगभरात सोलापूरचं नांव ज्या उद्योगामुळे ख्यातकीर्त झालं आहे तो उद्योग-व्यापार टिकायला हवा, जतन व्हायला हवा. कुण्या एका 'सोमय्या'ची काकदृष्टी आणि अधिकाऱ्याच्या मनमानी कारभाराचा फटका व्यवसायाला, कामगाराला, सर्वसामान्यांना बसू नये. उद्रेक होण्याआधीच समन्वय साधायला हवा! सोलापुरातली बुद्धिमत्ता आणि युवाशक्ती ही पुण्यामुंबइकडे याआधीच गेली आहे. आता सरकारी जिझियावृत्तीनं जर उद्योग-व्यापार मोडकळीला आला तर कोकणात जसं केवळ वयोवृद्ध नागरिक आणि लहान मुलं राहतात तशीच अवस्था सोलापूरची झाली तर आश्चर्य वाटणार नाही. आजच्या सत्ताधारी भाजपेयींना सोलापूरकरांनी भरभरून दिलंय. तेव्हा त्यांना हायसं वाटेल असा कारभार व्हायला हवा, अन्यथा मराठवाड्याचं प्रवेशद्वार असलेल्या सोलापुरातही नांदेड घडेल....! तेव्हा किरीट सोमय्याजी, तिरपुडेजी जरा समजून घ्या अन समन्वय साधा.आणि सोलापूरकरांचा दुवा घ्या...!
- हरीश केंची,
प्रभंजन साठीचा लेख.
"दिवाळी सणात फटाके फोडण्यावर सरकार बंदी आणतेय. मात्र राजकारणातले फटाके वाजताहेत. नांदेडच्या निवडणुकीनं मृतवत होऊ घातलेल्या काँग्रेसच्या कुडीत फुंकर घातली गेलीय. भाजपेयींना अस्मान दाखवून त्यांची मस्ती उतरविलीय. मुंबईत मनसेच्या नगरसेवकांना पळवून शिवसेना सत्ताधारी की सत्ताकांक्षी हे दाखवून दिलंय. या साऱ्या राजकीय फटाक्यांच्या दारुकामात इथल्या रयतेकडं मात्र कुणाचं लक्षच नाही. ती मरणासक्त झालीय, राज्यकर्त्यांकडून तिला सहाय्य मिळावं तिला जगण्याची ताकद मिळावी असं वाटतं पण ती मानसिकता कोणत्याच राजकारणात दिसतच नाही. सगळेच सत्तेच्या वाटमारीत मदमस्त आहेत! शेतकरी, शेतमजूर, उद्योजक, कारखानदार, व्यावसायिक, व्यापारी, कामगार नोकरदार सारेच अस्वस्थ आहेत. हवालदिल झाले आहेत. त्यांना कुणीच वाली राहिलेला नाही. ही अस्वस्थता,उद्विग्नता वाढली तर वैफल्यग्रस्त लोक काय करतील हे सांगता येत नाही अशी भयावह स्थिती निर्माण झालीय! तेव्हा राजकारण्यांनो, जरा सबुरीनं...!
--------------------------------------------
*ही तर 'मोदी'शाही*
शिवरायांच्या आशीर्वादाची भाकणूक करीत भाजपेयी सरकार शिवसेनेच्या मदतीनं सत्तेवर आलं. शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होता तेव्हा 'शिवशाही' अवतरली असं म्हणण्यात भाजपेयी अग्रभागी असत. आज मात्र असं म्हणण्याचं ते टाळताहेत. आजचा कारभार हा भाजप-सेनेचा असला तरी तो युतीचा कारभार समजला जात नाही. शिवरायांच्या आशीर्वादानं सरकार आलं असलं तरी ते मोदी-शहांच्या कृपेनं आलंय असंच ही मंडळी समजत असल्याने राज्यात 'मोदीशाही'च सुरू आहे. असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. कारण शिवशाहीत जसं घडत होतं तसं सध्या घडत नाही.शेती, शेतकरी आणि रयतेच्या प्रश्नांचा आगडोंब उसळला असतानाही संवेदनाहीन बनलेलं केंद्र आणि राज्य सरकार मात्र ढिम्म आहे. मोदीशाही तर दुर्लक्ष करीत आहे. उत्तरप्रदेशातील शेतकऱ्यांना सहानभूती दाखविणारे मोदी-शहा गप्प का आहेत? दिल्लीतील काँग्रेसी सरकार ज्याप्रमाणे महाराष्ट्राबद्धल आकस बाळगून असायचे अगदी त्याच धर्तीवर भाजपेयींदेखील महाराष्ट्र आणि मराठी माणूस यांच्याबाबत आकस बाळगून वागत असल्याचे दिसते आहे. दिवाळीपूर्वी कर्जमुक्ती देऊ म्हणणारे सरकार आज मूग गिळून गप्प बसले आहे.
*भाजपेयी मातले आहेत*
राज्यात सत्ता येऊन तीन वर्षे उलटली. रयतेच्याच नव्हे तर कार्यकर्त्यांच्या पदरातही काही पडलं नाही, जे काही झिरपलं ते सारं 'आयारामां'नी गिळलं. राज्यातल्या सरकारनं आपल्या कार्यकाळातला निम्म्याहून अधिक टप्पा ओलांडलाय, काहीसा उरलाय. शिवरायांच्या शिवशाहीला साडेतीनशेहुन अधिक वर्षे उलटली पण आजही त्या राजवटीची आठवण काढली जातेय. हिंदवी स्वराज्याची स्थापना शिवरायांनी केली ती पहिली शिवशाही. आज राज्यात छत्रपती शिवरायांच्या नावाने महाराष्ट्राचा कारभार चालतो, असं मुख्यमंत्री म्हणतात. मंत्रालयाची पायरी चढल्यावर समोरच छत्रपतींचे भव्य तैलचित्र आहे. महाराजांना मुजरा करूनच प्रत्येक राज्यकर्त्यास आणि नोकरशहास पुढे जावे लागते. छत्रपतींना लवून मुजरे करणाऱ्यांनी छत्रपतींसारखे शुद्ध आचरण ठेवावे असे सामान्य जनतेस-रयतेस वाटते. शिवरायांनी आपल्या सैनिकांवर जे निर्बंध लादले होते ते शेतकरी आणि रयतेची काळजी करणारे, कदर बाळगणारे होते. सैनिकांना त्यांची सक्त ताकीद असे की, 'दाणागोटा वगैरेची व्यवस्था आम्ही पुरेशी केली आहे, मात्र तो जपून वापरीत जा. नाहीतर आहे तोपर्यंत उधळेगिरी कराल आणि मग तुटवडा पडला म्हणजे घोडी उपाशी माराल किंवा *शेतकऱ्यांना* छळाल. मग कुणी कुणब्यांकडे जातील, कोणी दाणे, कोणी भाकर, कोणी गवत, कोणी फाटे, कुणी पाते असे करू लागतील. तर जे कुणबी घर धरून जीव मात्र घेऊन राहिले आहेत तेही जाऊ लागतील. कित्येक उपाशी मरू लागतील. म्हणजे त्यांना असं होईल की, *मोगलांपेक्षा हेच लोक अधिक वाईट! असा तळतळाट होईल*' शिवाजीराजांनी त्यांच्या शिवशाहीत प्रामुख्याने कोणत्या गोष्टी केल्या ते पहा- आपल्या राज्यात शांतता व सुव्यवस्था प्रस्थापित केली, जमीनदारांचे उच्चाटन करून रयतवारी जारी केली. अष्टप्रधान संस्थापना करून राज्याला स्थैर्य व राज्यकारभाराला व्यवस्थितपणा आणला. न्यायदानाची उत्कृष्ट पद्धत घालून दिली. किल्ल्यांचा कारभार योग्यप्रकारे चालावा म्हणून नियम करून दिले. हिंदूंना आपल्या राज्यात व काही अंशी बाहेरही प्रतिष्ठा प्राप्त करून दिली. राज्य शासनाचे सर्व व्यवहार मराठीत चालवेत म्हणून राज्यव्यवहार कोश तयार करविला. थोडक्यात असे की, शिवाजीमहाराजांनी शून्यातून स्वराज्य निर्माण केले. ते टिकविले आणि वाढविले. 'हे तो श्रींची इच्छा' असं सांगत रयतेचे राज्य म्हणून ते चालविले. ही ती शिवशाही...! आजची काय स्थिती आहे? शिवरायांच्या आशीर्वादानं आम्ही राज्य करू असं म्हणत मतांचा जोगवा मागणारे भाजपेयी मातले का आहेत?
*नांदेडनं चुणूक दाखवलीय*
राज्यकर्त्यांचे सरदार आणि सुभेदारच व्याभिचारी आणि भ्रष्ट वर्तन करू लागले तर राज्य बदनामीच्या भाराने कोलमडून पडते. राजेशाही, सरंजामशाही संपली असं म्हणतात; पण लोकशाहीत नवीन राजे व सरंजामदार निर्माण झालेच. राज्य ही आपली खासगी मिळकत नसून 'जनतेची अमानत'आहे असे राज्यकर्ते वागू लागले तर जनता राज्य आपले आहे असे मानते. राज्याच्या हितासाठी झटते, पण जनता-रयत कस्पटासमान लेखून 'राज्य ही आमची बापजाद्यांची मिळालेली खासगी दौलत आहे' असं समजून राज्यकर्ते वागू लागले म्हणजे जनता अशा राज्यकर्त्यांना उलथवून टाकते. हा या महाराष्ट्राचा आणि देशाचा इतिहास आहे. याची चुणूक नांदेडच्या महापालिका निवडणुकीत जनतेनं दाखविली आहे.
*रयत सत्ता उलथवून टाकेल*
काँग्रेसने महाराष्ट्रात आणि देशात साठ वर्षे वतनदारी केली. त्यांची वतनदारी जनतेनं उलथवून टाकली. तीन वर्षांपूर्वी देशात आणि अडीच वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात रयतेनं अशीच काँग्रेसची सत्ता उलथवून टाकली ती शिवरायांच्या नावानं! सत्तेवर आलेल्या भाजपेयींनी शिवशाहीचा आणि शिवशाहीतल्या आज्ञापत्रांचा अभ्यास करावा अशाप्रकारच्या अनेक आज्ञापत्रातून 'शिवशाही'च्या कारभाराची दिशा स्पष्ट होते. शिवरायांचे मन उघड होते. शिवरायांनी हिंदवी स्वराज्य निर्माण केलं असं म्हणतात; पण त्याहीपेक्षा महत्वाचे म्हणजे महाराजांनी राष्ट्र निर्माण केलं. रयतेच्या ठायी राष्ट्रीयत्वाची भावना निर्माण केली.राजकारणातील आजचे चित्र भयावह आहे. जनतेची काळजी नसलेले राजकारण आणि सत्ताकारण सर्वच स्तरावर सुरू आहे. दिल्लीतील राजकारण्यांनी तर रयतेलाच वेठीला धरले आहे.
'रयतेच्या शेतातील भाजीच्या देठालाही धक्का लागू नये' याची काळजी घेणारी शिवशाही कुठे अन शेतकऱ्यांना संपावर जाण्याची पाळी यावी हे कशाचे द्योतक आहे?
*देशमुखी नव्हे दशमुखी कारभार*
राज्यकारणात मश्गुल असलेल्या भाजपेयींनी शेतकरी नागवला आता उद्योग धंद्यावर संक्रात आणलीय. व्यापारी नव्या कराच्या ओझ्याखाली पिचतो आहे. प्रशासनावर राजकर्त्यांचा अंमल असावा, अंकुश असावा लागतो. इथे मात्र नोकरशाही वरचढ ठरते आहे. मतांचा जोगवा मागताना राणा भीमदेवी थाटात वलग्ना करणारे, घोषणा देणारे, आश्वासनं देणारे राज्यकर्ते प्रशासनासमोर हतबल झाल्याचे चित्र दिसते आहे. मंत्रालयात जी अवस्था आहे तीच इथे अगदी सोलापुरातही! इथली सुभेदारी कुणाची यासाठी दोन देशमुख झगडताहेत. त्यांचा कारभार देशमुखी राहिला नाही तर तो 'दशमुखी' ठरतो आहे. याचा गैरफायदा प्रशासनातले 'शुक्राचार्य' घेताहेत. पण सत्ताधारी सत्ता उपभोगण्यातच मश्गुल आहेत.
*सत्ताकारणात सारे मश्गुल*
दिवाळी सणात फटाके फोडण्यावर सरकार बंदी आणतेय. मात्र राजकारणातले फटाके वाजताहेत. नांदेडच्या निवडणुकीनं मृतवत होऊ घातलेल्या काँग्रेसच्या कुडीत फुंकर घातली गेलीय. भाजपेयींना अस्मान दाखवून त्यांची मस्ती उतरविलीय. मुंबईत मनसेच्या नगरसेवकांना पळवून शिवसेना सत्ताधारी की सत्ताकांक्षी हे दाखवून दिलंय. या साऱ्या राजकीय फटाक्यांच्या दारुकामात इथल्या रयतेकडं मात्र कुणाचं लक्षच नाही. ती मरणासक्त झालीय, राज्यकर्त्यांकडून तिला सहाय्य मिळावं तिला जगण्याची ताकद मिळावी असं वाटतं पण ती मानसिकता दिसतच नाही. सगळेच सत्तेच्या वाटमारीत मदमस्त आहेत! शेतकरी, शेतमजूर, उद्योजक, कारखानदार, व्यावसायिक, व्यापारी, कामगार नोकरदार सारेच अस्वस्थ आहेत. हवालदिल झाले आहेत. त्यांना कुणीच वाली राहिलेला नाही. ही अस्वस्थता,उद्विग्नता वाढली तर वैफल्यग्रस्त लोक काय करतील हे सांगता येत नाही अशी भयावह स्थिती निर्माण झालीय!
*चौकट*
*सोलापुरात 'तिरपागडी' कारभार!*
नोटांबंदीची 'अर्थक्रांती', जीएस्टीचा 'रोडरोलर', आर्थिक मंदीचा 'वरवंटा' हे कमी होते म्हणून की काय काँग्रेसी सरकारने लादलेले जुने-पुराने कायदे शोधून, उकरून काढून मोडकळीस आलेल्या उद्योग-व्यवसाय-व्यापारावर 'अर्थपूर्ण' व्यवहारासाठी 'गदा' चालविली जाते आहे. ही स्थिती राज्यात सर्वत्र आहे. सोलापुरात त्याची तीव्रता अधिक दिसतेय. 'देशमुखी' सरकारला न जुमानणारा हा 'तिरपागडी' कारभार इथे 'मार्शल लॉ' आणण्याची स्थिती निर्माण करतोय की काय अशी भीती निर्माण झालीय. इथे उद्योजक आणि कामगार यांच्यात समन्वय साधण्याचा प्रयत्न का होताना नाही कायदे-नियम हे लोकांसाठी असतात की कायदे-नियमांसाठी लोक? याचा विचार प्रशासक आणि प्रशासनानं करायला हवा! राज्यातला शेतकरी उध्वस्त झालाय आता व्यापार-उदीम आणि कामगार तरी देशोधडीला लागू नये ही नैतिक आणि वैधानिक जबाबदारी सरकारची आहे. जगभरात सोलापूरचं नांव ज्या उद्योगामुळे ख्यातकीर्त झालं आहे तो उद्योग-व्यापार टिकायला हवा, जतन व्हायला हवा. कुण्या एका 'सोमय्या'ची काकदृष्टी आणि अधिकाऱ्याच्या मनमानी कारभाराचा फटका व्यवसायाला, कामगाराला, सर्वसामान्यांना बसू नये. उद्रेक होण्याआधीच समन्वय साधायला हवा! सोलापुरातली बुद्धिमत्ता आणि युवाशक्ती ही पुण्यामुंबइकडे याआधीच गेली आहे. आता सरकारी जिझियावृत्तीनं जर उद्योग-व्यापार मोडकळीला आला तर कोकणात जसं केवळ वयोवृद्ध नागरिक आणि लहान मुलं राहतात तशीच अवस्था सोलापूरची झाली तर आश्चर्य वाटणार नाही. आजच्या सत्ताधारी भाजपेयींना सोलापूरकरांनी भरभरून दिलंय. तेव्हा त्यांना हायसं वाटेल असा कारभार व्हायला हवा, अन्यथा मराठवाड्याचं प्रवेशद्वार असलेल्या सोलापुरातही नांदेड घडेल....! तेव्हा किरीट सोमय्याजी, तिरपुडेजी जरा समजून घ्या अन समन्वय साधा.आणि सोलापूरकरांचा दुवा घ्या...!
- हरीश केंची,
प्रभंजन साठीचा लेख.
No comments:
Post a Comment