--------------------------------------------------
*म*राठी माणसाच्या टोपीनं इतिहास घडवलाय. तिनं देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात फार मोठी जबाबदारी पार पाडलीय. आज या टोपीचीच प्रसिद्धिमाध्यमातून, सोशल मीडियातून चर्चा होतेय. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्रीय पेहराव धोती, सदरा, टोपी परिधान करून सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्यन्यायाधिश धनंजय चंद्रचूड यांच्या घरी गणपतीची आरती करण्यासाठी गेले. त्याचा व्हिडिओ आणि फोटो व्हायरल झाले. साहजिकच यामुळं चंद्रचूड सोशल मीडियावर ट्रोल झालेत. वास्तविक त्यात त्यांची बदनामी अधिक झालीय असंच दिसतं. प्रधानमंत्री मोदींना जे काही साध्य करायचं होतं ते त्यांनी साध्य केलंय. जो काही संदेश लोकांना, प्रशासनाला आणि न्यायव्यवस्थेला द्यायचाय तो त्यांनी व्यवस्थित दिलाय. पण खरी गोची झालीय ती चंद्रचूड यांची. लक्ष्य झालेत ते चंद्रचूड! भारतीय संविधानाने एक मर्यादा घालून दिलीय की, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका यांनी समान अंतरावर राहायला हवं. एकमेकांवर प्रभावित होतील असं वर्तन त्यांच्याकडून घडायला नको. पण इथं ते घडल्याची चर्चा आहे. कार्यपालिकेचे प्रमुख प्रधानमंत्री मोदी आहेत आणि न्यायपालिकाप्रमुख सरन्यायाधिश चंद्रचूड आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात जाणारे बहुसंख्य खटले हे केंद्र आणि राज्य सरकारांशी संबधित असतात. मागे नेहरूं काळात पतंजली शास्त्री हे सरन्यायाधिश होते. एका समारंभात ते दोघे एकाच व्यासपीठावर आले होते. तेव्हा नेहरूंनी म्हटलं होतं की, 'कार्यपालिका आणि न्यायपालिका यांच्यात सौहार्दाचे वातावरण असलं पाहिजे. तणाव असायला नको...!' त्यावर शास्त्री यांनी लगेचच नेहरूंना सुनावलं की, 'दोघांमध्ये सौहार्दाचे संबंध अजिबात नकोत तर ते एकमेकांचे प्रबळ विरोधक असायला हवेत. सौहार्दाचे संबंध असतील तर मग न्याय होणार नाही...!' असं शास्त्रींनी सुनावून ते व्यासपीठावरून निघून गेले. इथं चंद्रचूड यांच्या घरी स्वतः प्रधानमंत्री पोहोचले की, चंद्रचूड यांनी त्यांना निमंत्रण पाठवलं? यावर चर्चा होतेय. यात काहीही घडलं असेल तरी चंद्रचूड किमान हे सांगू शकत होते की, या आरतीचे चित्रण होऊ नये. फोटो काढले जाऊ नयेत. पण त्यांनी तसं केलं नाही. म्हणजे त्यांची त्याला मूकसंमती होती. एवढंच नाही की, त्यांनी तसं जाणूनबुजून होऊ दिलं, असंच म्हणावं लागेल. फोटो आणि व्हिडिओ व्हायरल होणार नाहीत याची त्यांना कल्पना नव्हती असं म्हणता येणार नाही. प्रधानमंत्री मोदी हे मुख्यन्यायधिश चंद्रचूड यांच्या घरी गेले यात हरकत असण्याचे कारण काय? असं भक्तांचे म्हणणं आहे. उगाच त्याचं भांडवल केलं जातंय. मनमोहनसिंग प्रधानमंत्री असताना इफ्तार पार्टीत सहभागी झाल्याचे फोटो वितरीत केले गेले. पण इथं लक्षांत येत नाही की, तो सामाजिक आणि सामूहिक कार्यक्रम होता. पण इथं ते केवळ चंद्रचूड यांचं घर नसतं, तिथं त्यांचं छोटंसं कार्यालयदेखील असतं. तिथं त्यांचा स्टाफ असतो. अनेकवेळा रात्री उशिरा न्यायालय म्हणून त्याचं घर उघडलं जातं तेव्हा न्यायालय उघडलं गेलं असं आपण वाचतो. ते हे असं घरातल्या एका खोलीतलं न्यायालय असतं तिथं त्याचं कामकाज चालतं. हे समजून घ्यायला हवं. मोदी केवळ आताच नाही तर गेल्या दहा वर्षांहून अधिक काळ प्रधानमंत्री आहेत. आजवर ते गणेशोत्सवात अशाप्रकारे कुण्या एकाही मराठी नेत्यांच्या घरी आरतीला गेलेले नाहीत. दिल्लीत जवळपास अडीचशेहून अधिक गणेशोत्सव मंडळ आहेत. तिथल्या महाराष्ट्र मंडळात गणेशोत्सव होतो. अगदी गडकरींच्या घरी देखील गणपती असतो तिथं ते जाऊ शकले असते, पण त्यांनी तसं केलेलं नाही. शिवाय मराठी माणसाचा पेहराव करून टोपी घालून ते तिथं गेले, जसे बंगालच्या निवडणुक काळात रवींद्रनाथ टागोर यांच्यासारखी दाढी वाढवून बंगालच्या मतदारांवर प्रभाव पाडला होता. आता तसाच महाराष्ट्रावर प्रभाव पाडण्याचा त्यांचा इरादा असेल अशी टीका सोशल मीडियावर होतेय.!
न्यायालयात जाणं हे सामान्यांची विश्वासदर्शक कृती असते. काहीही घडलं की, सरकारी अन्न्याय झाला तर तो न्यायालयात जाण्याची तो भाषा करतो. कारण त्याचा न्यायालयावर विश्वास असतो म्हणून. अशावेळी न्यायपालिका आणि कार्यपालिका यांचं संगनमत झालं तर मग त्याला न्याय मिळेल का? अशी शंका येते. आपण पाहिलं असेल की, चंद्रचूड यांनी आजवर न्याय दिलाय असं वाटत असलं तरी त्यांनी त्यांची पूर्तता केलेली नाही. जस्टिस लोया यांची केस यांच्याकडे होती. ती अद्याप वर आलेली नाही. रामजन्मभूमी आणि बाबरी मशीद वादात त्या पाच जणांच्या बेंचमध्येही हेही होते. त्या निकालाचे सर्व ड्राफ्टींग यांनीच केलं होतं असं म्हटलं जातं. इलेक्टोरल बाँड संदर्भात त्यांनी सरकारला जबाबदार धरलं होतं. त्याच्या पद्धतीवर आक्षेप नोंदवला. हे सारं असंवैधानिक असल्याचं म्हटलं ते मग त्यासाठी त्यांनी कोणाला जबाबदार धरलं? त्यांना काय सजा दिली? त्यात सगळेच लाभार्थी सर्व राजकीय पक्ष सहभागी होते. कोणत्या पक्षाला कुणाकडून किती निधी मिळाला हे उघड झाल्यानंतरही त्यांनी तो निधी संबंधितांना परत करण्याचे आदेश त्यांनी दिलेले नाहीत. एखाद्या चोरीच्या केसमध्ये मुद्देमाल पकडला तर तो संबंधितांना परत केला जातो. मग या साऱ्या राजकीय पक्षांना मिळालेला निधी संबंधित उद्योजकांना परत देण्याचा आदेश का दिला नाही? चंद्रचूड महाराष्ट्राचे आहेत. त्यांनी महाराष्ट्रातल्या सत्ता संघर्षात कसा निकाल दिला हे आपण सारेच जाणतो. राज्यपालांपासून सारं काही चुकीचं घडलंय असं म्हणत त्यांनी सत्ता ही फुटिरांकडेच दिली. जी आज तागायत आहे. या आरतीनंतर त्यांनी त्या केसची तारीख आणखी वाढवलीय. राज्यपाल जर असा गैरप्रकार करत असतील तर त्यांच्यावर राष्ट्रपतींनी कारवाई करावी किंवा त्यांना असं संवैधानिकपद यापुढे देऊ नये असं देखील चंद्रचूड यांनी म्हटलेलं नाहीये. सरकारच्या चुकीच्या कारभाराला रोखणं हे त्यांच्याकडून होताना दिसत नाही. हिंडनबर्ग रिपोर्टवर काय झालं हे आपण जाणतो. शनिवार रविवार सुटीच्या दिवशी ते जे कार्यक्रम स्वीकारतात आणि भाषणे देतात त्यावेळी जे मतप्रदर्शन करतात तसं त्यांचं कार्यालयीन कामकाज नसतं असे सर्वोच्च न्यायालयातील वकील म्हणतात.
न्यायधिशांसाठी एक आचारसंहिता ७ मे१९९७ मध्ये तयार केली गेली. त्याला प्रोटोकॉल म्हणतात. त्याच्या पहिल्या मुद्द्यातल्या दुसऱ्या परिच्छेदात म्हटलंय की, 'सर्व सामान्य माणसाचा विश्वास राहावं म्हणून मग ते कार्यालयीन असू दे किंवा व्यक्तिगत असू दे, ते तुमच्याकडून घडू नये ज्यामुळे तुमच्या विश्वसनीयता वर प्रश्न उपस्थित होतील...!' यातला ६ वा मुद्दा आणखी गांभीर्य दर्शवतो. त्यात म्हटलंय की, 'न्यायधिशानं आपल्या मर्यादेचे पालन करायला हवंय...!' याशिवाय 'न्यायाधीशांनी भारतीय न्यायव्यवस्थेची अखंडता आणि स्वातंत्र्य टिकवून ठेवलं पाहिजे...!' 'न्यायाधीशांनी अयोग्यता आणि अयोग्यतेचे स्वरूप टाळलं पाहिजे...!' 'न्यायाधीशांनी त्यांच्या न्यायिक कार्यालयासाठी अयोग्य असलेल्या राजकीय क्रियाकलापांपासून परावृत्त केलं पाहिजे...!' 'न्यायाधीशांनी भारताच्या राज्यघटनेवर खरी श्रद्धा आणि निष्ठा असली पाहिजे...!' असे अनेक मुद्दे इथं नोंदवलेल्या आहेत. या आरती प्रकरणात जे काही घडलं ते आपल्यासमोर आहे. अशाप्रकारे आभास निर्माण होण्याचा प्रसंगही टाळला पाहिजे. पण इथं आभासच नाही तर प्रत्यक्ष घडतंय. आरती करताना दिसतंय. कोणत्याही राजकीय गोष्टींपासून अलिप्त राहायला हवं. इथं राजकीय हेतू असल्याचं दिसून येतंय. थेट प्रधानमंत्री त्यांच्या साऱ्या लवाजम्यासह घरी येतात. यानं सामान्य माणसांच्या मनात काही शंका उपस्थित झाल्या तर त्या रोखणार कशा? हीच परंपरा पुढे सुरू राहील. मग उच्च न्यायालयाच्या मुख्यन्यायाधीशांच्या घरी मुख्यमंत्री जाऊ शकतील. जसे विधानसभा अध्यक्षांच्या घरी मुख्यमंत्री गेले होते. चंद्रचूड यांच्या निवृत्तीला ५५-५६ दिवस शिल्लक आहेत. तेव्हा एवढं सगळं घडल्यानंतर साहजिकच त्यांच्याकडून अशी अपेक्षा व्यक्त केली जातेय की, त्यांच्याकडे जी काही प्रकरणे प्रलंबित आहेत ती निकाली काढताना त्यावर निष्पक्षपणे न्याय व्हायला हवा तरच त्यांच्याबाबत निर्माण झालेला संशयाचं मळभ दूर होऊ शकेल. या सगळ्यातून हे स्पष्ट होतं की, साऱ्या संवैधानिक संस्था ह्या माझ्याच ताब्यात आहेत हे मोदींना दाखवायचं आहे की काय?. का मोदींनी चंद्रचुडांच्या कोणत्यातरी निकालाचा बदला घेतलाय. की रंजन गोगाई किंवा इतर न्यायाधिशांना जे काही मोदींनी दिलंय तसं ते देण्यासाठी तर ही आरतीची भेट नसेल ना!
न्यायपालिकेनं सरकारपासून योग्य त्या अंतरावर राहून काम करावं, वैयक्तिक भेटीगाठी शक्यतो टाळाव्यात असा संकेत आहे. पण सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी तो बाजूला ठेवलाय असं दिसून आलंय. याआधी रंजन गोगोई सरन्यायाधीश असतानाही असाच प्रकार घडला होता, त्यानंतर गोगोईंचा प्रवास कसा झालाय हे जगजाहीर आहे. याक्षणी शिवसेना-राष्ट्रवादी या महाराष्ट्रातल्या दोन्ही पक्षांमधली फूट यासह इतर अनेक संवेदनशील केसेस चंद्रचूड यांच्यासमोर आहेत. मोदी चंद्रचूड यांच्या या भेटीतून त्याबद्दल काय संदेश जातोय हे दिसतंय. शिवसेनेनं तर पक्षफूटीच्या खटल्यात सरन्यायाधीशांनी “नॅाट बिफोर मी” म्हणत दूर झालं पाहिजे असं अनेकांनी म्हटलयं. महत्त्वाचं म्हणजे हे सगळं महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकांआधी घडतंय. असो… नागरिक म्हणून आपण महाराष्ट्राचे लोक अतिशय हतबल आहोत. चंद्रचूड यांनीच ठरवलेलं बेकायदा सरकार सत्ताधारी भाजप, ईडी, सीबीआय, फुटीर सेना यांच्या धश्चोटपणातून थोपवलं गेलंय. चौदा कोटी लोकांचं राज्य सर्वोच्च न्यायालयाला अजिबात प्राधान्याचा विषय वाटत नाही हे फारच खेदजनक आहे. आता विधानसभा निवडणुकीआधी शिंदे-फडणवीस सरकार अवैध ठरण्याची कोणतीही शक्यता उरलेली नाही. महाराष्ट्राचा एवढा मोठा उपहास इतिहासात कधीही झाला नसेल. न्यायालय हीच आशा ही भावना असलेल्यांना धक्का बसलाय.
मोदींच्या या आरती प्रकरणाचा महाराष्ट्राच्या निवडणुकीशी संबंध लावला जातोय. हे जरी खरं असलं तरी इथं एक जाणवतंय की, सर्वत्र सुमार कुवतीच्या माणसांची सर्वत्र सरशी झालेली दिसतेय. विधानसभा निवडणुकीचे पडघम वाजताहेत. महाराष्ट्रानं कुणाला येत्या पाच वर्षासाठी आपले भाग्यविधाते म्हणून निवडायचंय हे ठरवलेलं असेल. पण खरोखर महाराष्ट्राचं भाग्य या विधानसभेवर निवडून येणाऱ्या २८८ लोकांच्याच हातात आहे का? ह्या महाराष्ट्राच्या विधानसभेत खरोखर महाराष्ट्राच्या कल्याणाच्या प्रश्नावरच लक्ष दिलं जातं? निवडून गेलेले विधानसभेत कितीवेळ असतात, काय बोलतात, कसं बोलतात याकडे कधी मराठी माणूस लक्ष देतो? आमदार म्हणून जे निवडून येतात ते करतात काय, याचा आढावा वर्षाच्या अखेरीस मतदार घेतात? काही आमदार आपल्या कामाचा हिशोब दरसाल आपल्या मतदारांना देतात ही गोष्ट खरी आहे, पण हा हिशोब द्यायचीसुद्धा एक फॅशन झालीय असा अनुभव अनेकांनी दिलेले हिशोब चाळल्यावर येतो. घडलेल्या कामाचे श्रेय उपटण्याचा आणि न झालेल्या गोष्टींची जबाबदारी झटकण्याचा प्रकार चतुराईनं या हिशोबपत्रकात केलेला असतो आणि ह्या पत्रिका दिमाखदार छापून घेण्यासाठी प्रायोजकदेखील मिळवलेले असतात. योजक आणि प्रायोजक मिळवण्याच्या खुब्या आत्मसात करणं हाही राजकीय हुशारीचाच भाग आहे. अशा खुब्या हेरणारे हुशार महाराष्ट्रात खूप पसरलेत. मराठी भाषा, मराठी अर्थकारण, मराठी उद्योग, मराठी रंगभूमी, मराठी चित्रपट, मराठी राजकारणाप्रमाणेच यशस्वी होण्याच्या खुब्या गवसलेली सुमार कुवतीची माणसं कटीवर स्थानापन्न झालीत. ती गाजताहेत, वाजताहेत, पण महाराष्ट्राची मात्र सर्व क्षेत्रात पिछेहाटच होतेय. शिखरापर्यंत पोहोचण्याचे दोन मार्ग असतातः एक सरपटत सरपटत अडथळे टाळत वरपर्यंत जाण्याचा, दुसरा शिखराकडे झेपावून शिखरावर विराजमान होण्याचा. अशी झेप घेऊन शिखर गाठणाऱ्यांची संख्या जेवढी अधिक तेवढा समाज जिवंत. तेवढे समाजात चैतन्य अधिक. कारंजात उडणारे पाण्याचे फवारे जसे सारखे वरवर जात असल्याचं भासतं, अशी उत्तुंग कर्तृत्वाकडे झेपावणाऱ्या माणसांची कारंजी समाजात असावी लागतात. कारंजातला वर झेपावणारा प्रत्येक थेंब काही क्षणातच खाली येत असतो, पण खालून वर उसळणारे दुसरे थेंब ह्या खाली येणाऱ्या थेंबाचे अस्तित्व जाणवूच देत नाहीत. ते त्याला वरवर झेलत ठेवतात. असा वर जाणाऱ्यांचा जोष खाली कोसळणाऱ्यांनाही सावरतो, निदान त्यांचे कोसळणे आपल्या पोटात सामावून टाकतो. अशी कारंजी आपोआप कुठे उसळतही असतील, पण ती घडवावी लागतात हेच खरे. हे घडवणारे असतात साहित्यिक- पत्रकार-विचारवंत-भाष्यकार-प्रत्यक्ष कृतीतून आदर्श घडवणारे कर्मवीर- महर्षी-महात्मे. महाराष्ट्र एककाळ अशा नररत्नांची खाण असल्यासारखा होता आणि तो जेव्हा तसा होता तेव्हाच तो भारताचा आधार होता. महाराष्ट्राचा आत्मा त्याच्या शरीरात झोपी गेलाय की काय, अशी शंका आचार्य अत्रे यांना आली होती. महाराष्ट्राचा आत्मा नक्की झोपलाय, त्याला झोपवण्याचे काम गेल्या साठ सत्तर वर्षांत पुरे झाले आहे, असं म्हणण्यासारखी परिस्थिती आज नक्कीच आहे. थोडं मागे वळून बघितलं तर कितीतरी प्रेरणादायी माणसं आपल्याला दिसतात. सभोवताली असलेल्यात असे प्रेरणेचे जितेजागते स्रोत मात्र दिसत नाहीत.
हरीश केंची
९४२२३१०६०९
