----------------------------------------------
*म* हाराष्ट्रतल्या शिंदे सरकारचं निवडणूक पूर्वीचं अधिवेशन सुरू झालंय. ऑक्टोबरमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होताहेत. पक्षफोडीचा खेळ खेळूनही लोकसभेत अपेक्षित यश महायुतीला मिळालं नाही. महाविकास आघाडीला लोकांचा प्रतिसाद लाभलाय. काँग्रेस, शरद पवार राष्ट्रवादी आणि ठाकरे सेना यांना जवळपास १६४ मतदारसंघात आघाडी मिळालीय. त्यामुळं विधानसभा आम्हीच जिंकू अशा आविर्भावात ही मंडळी वावरताहेत. पण पक्षफोडीची सहानुभती आणि तत्सम इतर मुद्दे लोकसभा निवडणुकीत निकाली निघालेत. त्याची पुनरुक्ती कितपत होईल ही शंकाच आहे. त्यांना नव्यानं सारं काही करावं लागेल. महायुतीतल्या भाजप, शिंदेसेना, राष्ट्रवादी यांना जो फटका बसलाय त्यातून ते सावरताना दिसताहेत. त्यासाठी या अधिवेशनाचा आणि अर्थसंकल्पाचा वापर केला गेलाय. आश्वासनांची खैरात केलीय. महिला मतदारांना लक्ष्य केल्याचं दिसतंय. कर्नाटक, मध्यप्रदेश व इतर राज्यात ज्याला रेवडी म्हटलं गेलं ते इथं वाटलं जाणार आहे. पण आजवर ज्या घोषणा केल्या त्याचं काय झालं. जातीनिहाय महामंडळ बस्त्यातच आहेत. राज्यावरच्या कर्जात तर कमालीची वाढ झालीय. महाराष्ट्रावर कर्जाचा बोजा २०१९-२० मध्ये ४ लाख ५१ हजार११७ कोटी रुपये इतका होता. २०२०-२०२१ मध्ये तो ५ लाख १९ हजार ०८६ कोटी, रुपये. २०२१-२२ मध्ये ५ लाख ७६ हजार ८६८ कोटी, २०२२-२३ मध्ये ६ लाख २९ हजार २३५ कोटी रुपये, २०२३-२४ मध्ये ७ लाख ११ हजार २७८ कोटी रुपये, २०२४-२५ मध्ये ७ लाख ८२ हजार ९९१ कोटी रुपये इतका झालाय. आता ज्या घोषणा केल्या आहेत, त्यासाठीच्या तरतुदी कशा केल्या जाणार आहेत. राजकारणा पायी अजून काय आणि किती मोफत देऊन राज्यावर कर्जाचा डोंगर उभा केला जाणार आहे?
भाजप आणि शिंदेसेनेचे कार्यकर्ते हे उघडपणे अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी विरोधात आहेत. कारण गेल्या २०१९ च्या निवडणूकीत यातले बहुसंख्य आमदार हे राष्ट्रवादीच्या विरोधात लढलेले आहेत. ते सारे आता भाजप, शिंदेसेने सोबत आहेत. मग या जागा कोणाला मिळणार? संघ नेतृत्वानं तर उघडपणे अजित पवारांच्या विरोधात मोहीम उघडलीय. त्यामुळं उमेदवारीवरून या तीनही पक्षांत वाद होण्याची शक्यता आहे. विधिमंडळ अधिवेशनात हवा असलेला निधी मिळताच अजित पवार गटात फाटाफूट होण्याची शक्यता वर्तवली जातेय. शरद पवारांच्या आवाहनानं त्यांच्यात चलबिचल सुरूय. शिंदेसेनेला जे अनपेक्षित यश लोकसभेत मिळालंय त्यानं ते जोशात आहेत. इकडं आपल्याला स्पष्ट बहुमत मिळावं यासाठी भाजप आग्रही आहे. त्यासाठी मोर्चे बांधणी सुरू झालीय. लोकसभा अधिवेशनानंतर दिल्लीतले वरिष्ठ नेते राज्यात लक्ष घालतील. पक्ष संघटनेत आमूलाग्र बदल होण्याची शक्यता आहे. शिंदे - पवार हे अवास्तव मागण्या करत असले तरी भाजप त्यांना दाद देणार नाही. भाजप देईल तेवढ्याच जागा त्यांना लढवाव्या लागतील. त्यांनी ऐकलं नाही तर भाजप स्वबळावर निवडणुका लढवील अशी चिन्हं आहेत. मविआत सारं काही आलबेल आहे असं नाही. जागा वाटपात कुरबुरी होतीलच. शिवाय नव्यानं मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा हा उद्धव ठाकरे यांचा असावा अशी मागणी संजय राऊत यांनी केलीय. अर्थात इतर दोन्ही पक्षांनी योग्य वेळी निर्णय घेऊ असं म्हणत आपली नाराजी व्यक्त केलीय. लोकांसमोर जाताना सर्वच पक्षांची दमणूक होणार आहे. दोन आघाड्या, त्यातले सहा पक्ष, मनसे आणि वंचित असे आठ पक्ष निवडणुकीच्या रिंगणात उतरतील की काय हे लवकरच दिसून येईल. सगळ्याच पक्षांनी सगळेच मतदारसंघ लढवण्याची तयारी चालवलीय.
गेल्या पाच वर्षात राजकारणाचा नुसता चिखल झालाय आणि लोकांच्या सेवासुविधाचे धिंडवडे निघालेत. अडीच वर्षे कोरोना आणि उद्धव ठाकरेंचं सरकार लोकांनी अनुभवलं. त्यानंतर बाळासाहेबांच्या विचारांसाठी म्हणून एकनाथ शिंदे यांनी गद्दारी करत बंड केलं. महाशक्तीच्या सहाय्यानं राज्याची सत्ता बळकावली पण त्यांनी काय काम केलं याचा शोध घेतला तर मात्र हाती काहीच लागत नाही. फक्त शिंदे, फडणवीस आणि अजित पवारांसह मंत्र्यांना खुर्च्या उबवायला मिळाल्यात एवढंच! आजवर त्यांनी आपल्याच मूळ पक्षातल्या जुन्या साथीदारांचं चारित्र्यहनन करण्यात, उणंदूणं काढण्यातच धन्यता मानलीय. २०१४ मध्ये 'गुड गव्हर्नन्स' चांगला कारभार देऊ म्हणत भाजप सत्तेत आले होते. त्या पाच वर्षात काय झालं हे सगळ्यांना माहीतीय. त्यावेळी हेच शिंदे खिशात राजीनामे घेऊन फिरत होते. २०१९ मध्ये सत्तेसाठी राजकीय उलथापालथ झाली. त्यानंतर तीन पक्ष एकत्र येत मविआ सत्तेवर आली. कोरोनाचा काळ संपता संपता कुरघोड्या करत दोन वर्षापूर्वी महायुतीचं सरकार आलं. सत्तेच्या झगड्यात असलेल्या दोन्ही गटांमध्ये *महा* शब्द आहे. पण सारंच लघु निघालं अन् *महागाई*चा आगडोंब उसळला. शिंदे, फडणवीस आणि अजितदादा यांनी काय दिवे लावलेत? हे लोक पाहताहेत. लोकांसाठी सत्ता राबविण्याऐवजी शरद पवार आणि उद्धव ठाकरेंवर टीका करण्यातच वेळ घालवलाय. आपण काय करतोय याचा अभ्यास करण्याची, मूल्यमापन करण्याची फुरसत कुणाला आहे का? हाती सत्ता आहे, असलेल्या सत्तेचा लोकांसाठी काही केलंय का? मराठा आरक्षणाचा प्रश्न भिजत पडलाय. ओबीसी आंदोलन करताहेत. धनगरांच्या तोंडाला पानं पुसलीत. प्रश्नांचे डोंगर वाढताहेत. कुणाकडेच त्यावर सोल्यूशन नाही. मार्ग काढण्याची, उपाय शोधण्याची कुणाचीच इच्छा नाही. प्रश्नांच्या मुळाशी जाऊन ते मार्गी लावण्याचं प्रयत्न होत नसल्यानं ते साचत चाललेत अन् ते चिघळताहेत. निवडणुकीत त्याचा फायदा राजकीय पक्ष उचलताहेत. शिंदे सरकारनं दोन वर्षात मंत्रिमंडळाचा विस्तार केलेला नाही. आता निवडणुकीच्या तोंडावर विस्तार करण्याचं त्यांना सुचलंय. महाराष्ट्राचा कृषिमंत्री कोण असं जर कुणाला विचारलं तर दहापैकी आठ लोकांना सांगताच येणार नाही. ही परिस्थिती झालीय! कुठं नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र...? असं म्हणायची वेळ आलीय. दोन चार मंत्री सोडले तर महाराष्ट्र कुणालाच ओळखत नाही. त्यांची नावंही माहीत नाही.
'गुड गव्हर्नन्स' म्हणत सत्तेवर आलेल्यांना विचारावं वाटतं की, कुठं आहे 'गुड गव्हर्नन्स'? मंत्रिमंडळाचा विस्तार सोडा, महामंडळावरही नियुक्त्या नाहीत, ती रिकामी पडलीत. नेमणुका होणार नसतील, ती करता येत नसतील तर ती सारी महामंडळ बरखास्त करून टाका ना! त्यात नव्यानं भर कशाला टाकलीय. विधान परिषदेच्या १२ जागा रिकाम्या पडल्यात. ठाकरे सरकार असताना आणि आताही त्या भरल्या नाहीत. प्रत्येकाला आपली माणसं घुसवायचीत. त्यामुळं मामले कोर्टात जाताहेत. ते बारा आमदार लोकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी नेमले जातात, त्यापासून लोक वंचित राहत नाहीत का? त्यावर सुसंस्कृत महाराष्ट्रातले लेखक, साहित्यिक नेमले गेले असते जे कायद्यानं नेमावं लागतात. त्यानं सांस्कृतिक वातावरण तरी तयार झालं असतं ना! अलीकडं त्यांच्याऐवजी राजकारणी नेमले जातात मग साहजिकच वाद सुरू होतात, राजकारण रंगू लागतं. महापालिकेच्या निवडणुका तर तब्बल तीन वर्षापासून झालेल्या नाहीत. दोन तीन वर्षे नगरसेवकच नाहीत. महापालिका अधिकाऱ्यांवर सोडल्यात. आपण सतत लोकशाहीचं नावं घेतो पण इथं तर अधिकारशाही बिनदिक्कतपणे सुरू आहे. आरक्षणाचा विषय आहे म्हणून लोक कोर्टात गेलेत. सरकारलाही तेवढंच हवंय. कोर्टात सरकारलाही जाता येतं, अर्जन्सी दाखवून नागरी सेवेसाठी निर्णय घ्यायला विनंती करता येते, पण इथं सरकारचीच राजकीय इच्छाशक्ती नाही. लोकांना सेवा घेण्याचा मूलभूत अधिकार आहे, त्यापासून ते वंचित राहताहेत. याची कुणी दखलच घेत नाहीत. प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे म्हणत चालढकल केली जातेय. त्यामुळं अधिकाऱ्यांची मनमानी सुरू आहे. काही काळानं लोक नागरी सुविधांसाठी नगरसेवक होते किंवा असतात हेच विसरून जातील. यासाठी सरकारनं पुढाकार घ्यायला हवाय, पण सरकार करतंय काय? सरकार आश्वासन देण्यापलीकडं काहीही करत नाही. करण्यासारखंही आता काही राहिलेलं नाही, वेळ निघून गेलीय. ऑक्टोबरमध्ये विधानसभेच्या निवडणूका लागतील. त्यांची आचारसंहिता महिन्याभरात निघेल. मग सारा कारभार ठप्प होईल. अधिकारी, सत्ताधारी, राजकारणी बोलायला मोकळे की, आता आचारसंहिता लागलीय. सारे राजकारणी एकाच माळेचे मणी आहेत. मविआ असो की, महायुती. लहान चोर, मोठा चोर, लोकांना दोघांमधल्या एकाला निवडायचंय. ठाकरे गेले, शिंदे आले कारभार बदललाय का? कारभार ठप्पच आहे. दिलेली आश्वासनं वाचली की, कळतं राज्यात सरकार आहे ते! पुण्यात पोर्शे कार अपघात झाला, दोन जण चिरडले गेले. सरकारच्या अब्रूचे धिंडवडे निघाले. भ्रष्टाचार वरपर्यंत कसा होतोय, सरकार, पोलीस, आरोग्य खातं, न्याययंत्रणा कशी पोखरली गेलीय, याचं नागडं सत्य लोकांसमोर आलंय. ह्या साऱ्या यंत्रणा आरोपीला वाचविण्यासाठी कशाप्रकारे राबत होती; यानं खरंतर लाज वाटली पाहिजे, पण निर्ढावलेल्या यंत्रणाप्रमाणे सरकारही ढीम्म आहे! हीट अँड रन घटना घडताहेतच, श्रीमंतांची लहान लहान मुलं गाड्या उडवताहेत. दारू पिऊन लोकांना चिरडताहेत. पोलिसांचा आणि कायद्याचा धाक राहील नाही, हे काही सांगायला नकोत. आरोपीला सुटता येईल अशी कलमं लावली गेली. मग लोकांचा प्रक्षोभ पाहिला. तेलंगणातल्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं इथल्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याला कळवलं की, तेलंगणात असाच प्रकार घडला तेव्हा कशी कलमं लावली याची माहिती दिली. मग सूत्र हलली. नव्यानं एफआयआर नोंदवला गेला. नाहीतर आरोपीला सोडण्याची जय्यत तयारी झाली होती. आरोग्य खात्यातले एकापाठोपाठ घोटाळे समोर येताहेत. चौकशी सुरू आहे, असं सांगितलं जातं. राजकारणासाठी असे आरोप प्रत्यारोप होतात, नंतर सारं काही ठप्प होऊन जातं.
आता अशा भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवर लोकांचा विश्वास राहिलेला नाही. भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्यांना क्लीन चीट दिली जातेय. दोन पक्ष फोडून आल्याची फुशारकी करणाऱ्या चाणक्यानं राज्यात शिंदे सरकार आणलं. पण त्यांनी आजवर काय निर्णय घेतलेत, एक तरी निर्णय तुम्हाला आठवतोय, अनुभवतोय असं वाटतं का? निवडणुकीच्या प्रचारात मोदींनी अजित पवारांवर ७० हजार कोटींच्या भ्रष्टाचाराचा आरोप केला, नंतर तेच उपमुख्यमंत्री म्हणून सरकारात बसले. हेच आरोप करत फडणवीस, तावडे, मुनगंट्टीवार गाडीभर पुरावे घेऊन मंत्रालयावर धडकले होते. अजित पवार एकटे नाही तर आपले ८-९ जण घेऊन आले. त्यांची आता गाडी, घोडे देऊन बडदास्त ठेवली जातेय. कर्मचारी सलाम ठोकताहेत. यांना घेऊन मोदी, शहांनी काय मिळवलं? संघानं देखील या साऱ्या प्रकारामुळे 'मोदी ब्रँड' बदनाम झालाय. अशी टीका केलीय. त्यांच्यामुळेच लोकसभेत पराभव झाला असं कार्यकर्ते म्हणू लागले. त्यांची व्हॅल्यू लोकांच्या नजरेत कमी झालीय. हे सारं करताना कार्यकर्त्यांना, लोकांना विश्वासात घेतलं का? अजित पवारांना घेतलं, त्यांच्या पत्नीला लोकसभेची उमेदवारी दिली, ती पराभूत झाली, मग लगेचच त्यांना राज्यसभेवर घेतलं गेलं. उद्धव ठाकरेंनी अडीच वर्ष मुख्यमंत्रीपद मागितलं होतं ते न दिल्यानं राजकारणाचा चिखल केला गेला. पदरात काय पडलं? ठाकरे अडीच वर्षे नंतर शिंदे अडीच वर्षे अशी पाचही वर्षे शिवसेनेकडं सत्ता गेली. भाजपच्या हाती काय आलं? धूर्त, निवडणुका जिंकून देणारे म्हणून सांगितले जाणारे चाणक्य यांचं लोकसभा निवडणुकीत काय झालं? विधानसभेत लोकसभेची पुनरावृत्ती झाली तर त्यांचं काय होणार? मोदी शहांच्या नजरेत त्यांची काय किंमत राहील? मोदी शहा हे सतत निवडणुकीच्या मोडमध्ये असतात. गेली दहा वर्षे त्यांनी लोकांना काय दिलं? लोकांनी काय गमावलं? हे असंच होत राहिलं तर लोकांचा निवडणुकीवरचा विश्वास उडून जाईल. आज ५०-६० टक्के मतदान होतंय, पुढं लोक मतदानासाठी बाहेरच पडणार नाहीत. भाजपनं डंका पिटला होता की, मोदीच प्रधानमंत्री होणारेत, त्यांच्यासाठी मतदान करा, उमेदवार पाहू नका. पण जे काही गणंग उभे होते, ते पाहून लोकांनी मतदानच केलं नाही. म्हणून मग ४०० पारचा नारा दिल्यानंतरही २४० वर थांबावं लागलंय. हे कशाचं द्योतक आहे? लोकांना त्याचा काय फायदा आहे, सोम्या आला काय अन् गोम्या आला काय? मग लोक मतं द्यायला कसे बाहेर पडतील?
घडवून आणलेला 'महाराष्ट्रातला सत्तासंघर्ष' भाजपला, मोदींना अपमानास्पद ठरलाय. महाराष्ट्रातल्या सत्तेवर शिवसेनेनं दावा केला तेव्हा भाजपनं तो द्यायला नकार दिला. मग जे रामायण २०१९ ला घडलं ते समोर आहे. शिवसेनेत फूट पाडली गेली. कोर्टाची कज्जेदलाली झाली. कोर्टानं सारं काही बेकायदेशीर ठरवलं, सत्ता मात्र फुटीरांकडे दिली. भाजप शिवसेना यांच्यातलं अंतर वाढत गेलं. राजकीय वैमनस्य निर्माण झालं. आज त्याचा फटका भाजपला, मोदींना बसलाय. भाजपची उद्धव ठाकरे यांच्या अखंडित शिवसेनेसोबत युती असती आणि २०२४ च्या लोकसभा निवडणुका एकत्रितरित्या लढवल्या असत्या तर २०१९ ला युतीला ज्या ४१ जागा मिळाल्या होत्या तेवढ्याच जागा २०२४ ला मिळाल्या असत्या. आज मात्र मोदींना सत्तेसाठी नेमक्या तेवढ्याच जागा कमी पडल्यात. २०१९ ला ज्या ४१ जागा मिळाल्या होत्या. तेवढ्याच २०२४ लाही मिळाल्या असत्या. भाजपच्या २४० मध्ये भाजपला मिळालेल्या ९ जागा कमी केल्या तर २३१ मध्ये या संख्येत या ४१ जागा मिळविल्या तर सत्तेसाठीचा २७२ हा जादुई आकडा भाजपला सहज गाठता आला असता. ठाकरे शिवसेनेशी युती तुटल्यानं मोदी आणि भाजपवर ही परिस्थिती ओढवलीय. राज्यातल्या नेत्याचा सत्तालोभ, घाणेरडे राजकारण, आणि अहंकार यामुळं ही वेळ आली. पक्षफोडीनं भाजपची देशभर निंदानालस्ती झाली. राज्यातल्या एका नेत्याच्या हट्टापायी मोदींना नितीशकुमार, चंद्राबाबू यांची मनधरणी करावी लागलीय. साहजिकच याचा राग त्यांना आला असेल. त्यामुळेच या नेत्यानं राजीनाम्याची भूमिका घेतली तरी त्यांना झापल्याचं समजतं. पण ही हिंमत त्या एकट्या नेत्यांची नव्हती तर त्याला महाशक्तीचीही संमती होती. हे शिंदेंनीच सांगितलंय. संघाच्या आणि भाजपच्या जुन्या, ज्येष्ठ नेत्यांनी राज्यातल्या ह्या अहंकारी, हेकेखोर नेत्याच्या राजकारणानं त्रासलेल्या, दबलेल्या कार्यकर्त्यांनी वरिष्ठांकडे तक्रार केल्याचं समजतंय. यातून कदाचित भाजपची राज्यस्तरावर साफसफाई होईल. त्याची तयारी प्रभारी नेमून सुरू झालीय.
हरीश केंची
९४२२३१०६०९
