_____________________________________
महाराष्ट्र विधानसभेचा सध्याचा कार्यकाळ हा नोव्हेंबरमध्ये संपतोय. म्हणजे नोव्हेंबर अखेरीस राज्यात नव्या सरकारची स्थापना होणं अपेक्षित आहे. त्यासाठी राज्यात ऑक्टोबर महिन्यात विधानसभा निवडणुका होतील असं वाटत होत. पण महाराष्ट्राच्या तारखा जाहीर झाल्या नाहीत. त्यासंबंधी विचारल्यावर उत्तर देताना राजीव कुमार यांनी सांगितलं की, "गेल्या वेळी महाराष्ट्र आणि हरियाणाची निवडणूक एकत्र झाली होती. पण त्यावेळी जम्मू काश्मीरचा मुद्दा नव्हता. यावेळी चार राज्यांत निवडणुका आहेत. नंतर लगेचच पाचव्या राज्यात म्हणजे दिल्लीतही. त्यामुळं सुरक्षा दलांच्या उपलब्धतेचा विचार करून आम्ही दोन निवडणुका एकत्र घेण्याचा निर्णय घेतलाय. जम्मू-काश्मीरची निवडणूक सुरू असताना मध्येच दुसऱ्या निवडणुकीच्या घोषणेची शक्यता नाही, शिवाय इतरही काही कारणे आहेत. महाराष्ट्रात पाऊस होता. तसंच गणेशोत्सव, पितृपक्ष, नवरात्र असे सण येत असल्यानं आम्हाला एकावेळी दोन निवडणुका शक्य आहेत, असं वाटलं नाही...!" विधानसभांच्या कार्यकाळाच्या सहा महिन्यांपर्यंत तसाही कालावधी असतो, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. महाराष्ट्रात राजकीय स्थितीचा विचार करता २०१९ ते २०२४ ही पाच वर्ष एकामागून एक राजकीय धक्के किंबहुना भूकंप देणारी ठरलीत. निवडणुकांच्या आधीच्या आघाड्या, नंतरच्या आघाड्याच्या, पक्षफुटी, पक्षांवर दावे, निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयातले खटले असं बरंच काही या पाच वर्षांत महाराष्ट्राच्या राजकारणात घडलंय. राज्यातल्या २८८ जागांच्या विधानसभेत २०१९ च्या निवडणुकीचा विचार करता भाजपनं सर्वाधिक १०५ जागा जिंकल्या होत्या. त्यानंतर अखंडित शिवसेनेनं ५६, राष्ट्रवादी काँग्रेसनं ५४ तर काँग्रेसनं ४४ जागा जिंकल्या होत्या. पण सर्वाधिक जागा जिंकूनही भाजपला सत्ता स्थापन करता आली नाही. शिवसेनेनं अडीच वर्ष मुख्यमंत्रीपदाच्या मागणीवरून भाजपची साथ सोडली. त्यानंतर महाविकास आघाडीचा प्रयोग झाला आणि शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांचं एकत्रित सरकार स्थापन झालं. हे सरकार सत्तेत असतानाच शिवसेनेला धक्का देत एकनाथ शिंदेंनी बंड केलं. फडणवीसांच्या साथीनं त्यांनी सत्ता स्थापन करत मुख्यमंत्रीपद मिळवलं. त्यानंतर पक्ष आणि चिन्हंही त्यांना मिळालं. त्यानंतर अजित पवारांनीही शरद पवारांशी बंड केलं. तेही शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये सहभागी झाले. त्यांनाही राष्ट्रवादी पक्ष आणि पक्षचिन्हं मिळालं. आता या सर्व राजकीय गुंतागुंतीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात निवडणुका होणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानं सप्टेंबर २०२४ पर्यंत जम्मू काश्मीरमध्ये निवडणुका घेण्यासाठी सरकारनं पावलं उचलायला हवी असे निर्देश दिले होते. त्या पार्श्वभूमीवर जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणुका जाहीर करण्यात आल्या. महाराष्ट्र राज्याची निवडणूक ४ ऑक्टोबर नंतर जाहीर होण्याची शक्यता आहे. प्रचारासाठी २५ दिवसाचा कालावधी निश्चित केला असल्यानं नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात मतदान होईल अशी शक्यता आहे. शिवाय झारखंड आणि दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुका या जानेवारीत अपेक्षित आहेत. त्यामुळं त्या कदाचित एकत्रित होऊ शकतील
ही वस्तुस्थिती पाहिली की, लक्षांत येईल की, स्वायत्त समजल्या जाणाऱ्या निवडणूक आयोगाची भूमिका ही सत्ताधाऱ्यांच्या राजकारणाला पूरक अशी बनलीय. आजवर भाजप नं केलेल्या सर्व्हेतून महाराष्ट्रातली राजकीय परिस्थिती अनुकूल नसल्याचं आढळून आलंय. त्यामुळं आजपर्यंत कोणत्याच निवडणुका राज्यात झालेल्या नाहीत. त्या कशा जिंकता येतील अशी व्यूहरचना आणि लोकप्रिय घोषणा करून अनुकूल परिस्थिती निर्माण करण्याचा प्रयत्न होतोय. याशिवाय आपल्याला अनुकूल असणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, सत्तेसोबत येणाऱ्या उद्योगपतींची जुळवाजुळव करण्यासाठीही अवधी भाजपला हवाय. कारण लोकसभा निवडणुकीत भाजप आणि मित्रपक्षाला सटकून मार बसलेलाय. आज जर विधानसभा निवडणूक घेतली तर सत्ताबदल होऊ शकतो याची जाणीव भाजपला झालीय. दरम्यान भाजप शिवसेना यांची ३० वर्षाची अभेद्य युती काँग्रेसला आजवर तोडता आली नव्हती. कारण या दोघांची एकत्रित मतं ही ५० टक्क्यांहून अधिक होत होती. पहिल्यांदा दिल्लीनं ही युती तोडली. राष्ट्रवादीही तोडली. सुप्रीम कोर्टानं राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उभं केलं. बेकायदेशीर आणि असंवैधानिक होती असे ताशेरे मारले होते. तरीही सत्ता त्यांच्याकडेच राहिली. पहाटेच्या शपथविधी नंतर दोनच दिवसात फडणवीस अजित पवार यांना राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांची महाविकास आघाडीची सत्ता आली पण नंतर दोनच वर्षात कुटील राजकारणानं डाव साधला. शिवसेना फोडली अन् एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनले. या साऱ्या घडामोडीतून महाराष्ट्र भाजपच्या दृष्टीनं किती महत्वपूर्ण आहे हे लक्षात येईल. याचं कारण कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, तामिळनाडू, केरळ नाही केवळ एक गुजरात भाजपसोबत राहिलाय. तिथंही भाजपला आम्ही हरवू असं राहुल गांधी यांनी म्हटलंय. ही परिस्थिती पाहून भाजपनं पुन्हा एकदा संघाचे दरवाजे ठोठावलेत. फडणवीस यांनी संघाच्या वरिष्ठ नेत्यांची भेट घेऊन त्यांची नुकतीच मनधरणी केलीय. त्यांनी विधानसभा निवडणुकीसाठी प्रचार यंत्रणा आपल्या हाती घ्यावी अशी विनंती केल्याचं समजतं. महाराष्ट्रातल्या राजकीय समीकरणात फडणवीस यांची जात आडवी येत असल्याचं जाणवतं. दुसरीकडं नितीन गडकरी हे देखील त्याच ब्राह्मण समाजातून येतात. पण गडकरींच्या राजकारणात इथले उद्योजक येतात तसंच उद्धव ठाकरे देखील येतात. त्यांना सोबत घेऊन ते इथलं राजकारण करू शकतात पण नेमकं त्याच्या उलट भूमिका मोदी आणि शहा यांनी घेतलेलीय. म्हणजे पक्षांतर्गत विरोध इथं आहेच तसंच पक्षाबाहेरही विरोध वाढताना दिसतोय. हे सावरण्यासाठी निवडणूक आयोग सरसावलाय. असं दिसतंय.
महाराष्ट्रावर आणि खरं तर मुंबईवर एकनाथ शिंदें यांची सत्ता असली तरी शिंदे हे प्रॉक्सी मुख्यमंत्री आहे असं इथलं वातावरण आहे. शिंदेंच्या माध्यमातून खरी सत्ता राबवताहेत ते अमित शहाच! मुंबई ही जशी आर्थिक राजधानी, कार्पोरेट मोठं जाळं आहे. तशीच ती सोन्याचं अंड देणारी कोंबडी देखील आहे. त्यामुळं मोदी आणि शहा यांना आपली जी पकड इथं निर्माण केलीय ती त्यांना सोडायची नाहीये. इथं पैशासह इथल्या सोन्याहून किंमती जमिनी आहेत त्यावर त्यांचं लक्ष आहे. इथलं विमानतळ, पोर्ट एवढंच नाही तर धारावीसारखे अजस्त्र प्रकल्प अदानी यांना देण्यात जो रस सरकारनं दाखवलाय त्याचं कारण हेच आहे. याशिवाय इथली हजारो एकर जमीन अदानीना देण्याचा घाट घातला गेलाय. केंद्रसत्तेची मनीषा पूर्ण करण्यात इथलं सरकार नेहमीच तयार राहिलंय. त्यामुळं इथली सत्ता कोणत्याही स्थितीत मिळवायची असा चंग त्यांनी बांधलाय. त्यासाठी वाट्टेल ते करायला ते सज्ज झालेत. त्यामुळं आगामी काळ हा अत्यंत विचित्र असणार आहे त्याला महाआघाडी कशी तोंड देतेय ते महत्वाचं ठरणार आहे.
२०१९ मध्ये जेव्हा निवडणुका झाल्या तेव्हा भाजपनं १०३ तर शिवसेनेनं ५२ जागा जिंकल्या होत्या. त्यापैकी ३७ जागा या शिंदे यांच्यासोबत आहेत. दोघांना मिळून १५५ जागा होत्या पण त्यानंतर झालेल्या घडामोडीत हे सारं बिघडलं. लोकसभा निवडणुकीत तर भाजपनं सपाटून मार खाल्लाय. राज्याच्या राजकारणात दुभंगलेल्या शिवसेना पक्षाच्या नावासह बाळासाहेब ठाकरे यांचं चिन्हं शिंदेंना दिलं गेलं. तरीही अपेक्षित यश भाजपला मिळालं नाही. लोकसभा निवडणुकीत महायुती आणि महाआघाडी यांच्या मतांमध्ये फारसं फरक नाही. पण दुभंगलेल्या शिवसेनेच्या दोन्ही गटाची एकत्रित मतं जर पाहिली तर ती २९.५ टक्के इतकी होताहेत. शिंदेंना १३ टक्के तर उद्धव ठाकरेंना १६.५ टक्के मतं मिळालीत. पूर्वी एकत्रित शिवसेनेला १६.५ टक्के मतं मिळत होती ती आता २९.५ टक्क्यांपर्यंत गेलीत. याचाच अर्थ असा की, इथं उद्धव यांची सरशी झालीय. म्हणजे भाजपकडे स्वतःच्या मतांशिवाय इतर काही हाती लागलेलं नाही. मग केवळ आपल्या मतांवर महाराष्ट्र एकहाती भाजपला कसा मिळणार? इथूनच राजकीय चालींना प्रारंभ झालाय. यात तीन मुद्दे आहेत. आगामी काळात राज्यातल्या सनदी अधिकाऱ्यांची भूमिका काय आणि कशी असेल? संघाला ज्याप्रकारे या निवडणुकीची सूत्रे दिली आहेत त्यात संघ उद्धव यांना सोबत आणणार की, नवी काही समीकरणं निर्माण करणार? तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा हा असेल की, जाहीर झालेल्या हरियाणा आणि जम्मू कश्मिर इथल्या निवडणुकीत भाजपला कसा प्रतिसाद मिळतोय, निकाल कसा लागतो त्याचा परिणाम इथं करता येईल काय! याचीही चर्चा होतेय. याशिवाय निवडणूक आयोगाची भूमिकाही केंद्रसत्तेला सहाय्यभूत ठरतेय. असं वाटतं, कारण उत्तरप्रदेशातल्या १० विधानसभा जागेच्या रिक्त जागेवर पोटनिवडणुका घेणं शक्य असतानाही त्या घेतल्या नाहीत. लोकसभेला उत्तरप्रदेशात महाराष्ट्राप्रमाणे भाजपला मार बसला आहे. तिथं आता पोट निवडणूका घेतल्या तर त्यातही भाजपला मार बसू शकतो ही भीती वाटत असल्यानं त्या घेतल्या नाहीत. त्याचा परिणाम महाराष्ट्रावर होईल. त्यामुळं इथं भाजपसाठी महाराष्ट्र किती महत्वाचं आहे हे लक्षात येईल. यासाठीच राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक बाबींचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न भाजपनं चालवलाय. त्यासाठीच महिलांना ४६ हजार कोटी, तरुणांना १० हजार कोटी रुपये देण्याचा घाट घातलाय. अशाप्रकारे ५६ हजार कोटी रुपयांचा बोजा राज्यावर पडलाय. राज्यातल्या विभागवार राजकीय स्थितीचा वापर विचार करून व्यूहरचना संघाला आखायला सांगितलं गेलंय. ही व्यूहरचना भेदण्यासाठी महविकास आघाडी कितपत तयार आहे. उद्धव यांनी कालच सांगितलंय की, ही स्वाभिमानाची लढाई आहे. हा त्यांच्यासाठी अस्तित्वाची लढाई असणार आहे. मुख्यमंत्री पदावरून पाय उतार झाल्यानंतर पुन्हा तिथं जाण्याची मनीषा असली तरी ती शक्य असेल काय? हा खरा प्रश्न आहे. कारण मोदी आणि शहा यांचं राजकारण, संघाची राजकीय विचारधारेची व्यूहरचना आणि निवडणूक आयोगाची भूमिका याशिवाय नोकरशाहीचं मिश्रण! काय या चार प्रकाराशी संघर्ष करायला मविआ सज्ज असेल?
विदर्भातल्या ६२ जागांपैकी मागच्यावेळी काँग्रेसनं १५ जागा जिंकल्या होत्या ती आता ३२ जागा जिंकण्याच्या स्थितीत आहेत. मराठवाड्यातल्या ४६ जागांपैकी ८ जागा जिंकल्या होत्या त्या आता तीन पट होण्याची शक्यता आहे. उत्तर महाराष्ट्रात ५ जागा जिंकल्या होत्या तिथं आता १५ जागा जिंकण्याच्या स्थितीत आहे. २०१९ मध्ये भाजपला १०३ जागा मिळाल्या होत्या. पण नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीतलं विधानसभा निहाय चित्र पाहिलं तर ती संख्या ७८ वर येऊन थांबतेय. काँग्रेसची तीच संख्या ६३ पर्यंत जातेय. अखंडित शिवसेनेला ५२ जागा मिळाल्या होत्या आता उद्धवना ५७ जागा तर शिंदेंना ३९ जागा मिळताहेत. लोकसभेच्या मतांवर विधानसभेचा विचार केला तर मविआ १५५ जागा मिळवतेय तर महायुती १२४ जागा जिंकताना दिसतेय. अशी लोकसभेच्या वेळी असलेली स्थिती असली तरी आता त्यात फरक पडलेला दिसत नाही असा सर्व्हे आलं असल्यानं निवडणूक लांबवल्या गेल्या आहेत. ही स्थिती का निर्माण झालीय तर ग्रामीण महाराष्ट्रात मविआला ५० टक्क्यांहून अधिक मतं मिळताना दिसताहेत. महाराष्ट्रातला ग्रामीण भाग हा शहरी भागा पेक्षा २० टक्के अधिक आहे. म्हणजे इथं ७०×३०चा खेळ आहे. पहिल्यांदा उच्च वर्णीयांची ४० टक्के मतं ही महाआघाडीकडे वळताना दिसताहेत. ती पूर्वी कमी होती. हीच स्थिती मराठा मतांमध्ये ही आढळतेय त्यांच्याही मतांमध्ये ४० टक्क्यांनी वाढ होतेय. ओबीसींची ४० टक्के मतं ही महाआघाडीला तर ५० टक्के मतं ही महायुतीला मिळताहेत म्हणजे इथं १० टक्क्यांची फरक आहे. दलित मतांपैकी महाआघाडीला ४७ टक्के तर महायुतीला ३४ टक्के मतं आहेत. राज्यात गरिबांची संख्या श्रीमंतांपेक्षा तीनपट असल्याचा निती आयोगाचा अहवाल सांगतो. गरिबांची ३० टक्के मतं ही माहायुतीला तर ७० टक्के मतं ही महाआघाडीला मिळताना दिसताहेत. म्हणजे सगळ्या स्तरावर आव्हान दिसतेय. महिला आणि तरुणांच्या मतांमध्ये १-२ टक्क्यांचा फरक आहे म्हणूनच शिंदे सरकारनं कर्जाचा बोजा वाढला असताना २ लाख कोटींची वित्तीय तूट असल्याचं राज्याच्या वित्त मंत्रालयाने जाहीर केलंय. यापूर्वी एकूण बजेटच्या केवळ ३ टक्के तूट असायची. आताची ही तूट सर्वाधिक आहे जी कधी यापूर्वी नव्हती. बजेटमध्ये १.१ लाख कोटी दाखवली होती. त्यात ९४ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या घुसवल्यात. ७५ हजार कोटींची कंत्राटे दिली गेलीत. तीन पायाचं सरकार आहे. हे तीनही पक्ष,आणि प्रशासकीय अधिकारी हे संबंधित कंत्राटदारांकडून जवळपास ३० टक्के कमिशन घेत असल्याची चर्चा मंत्रालय परिसरात आहे. त्यामुळं कंत्राटदारांचा कंत्राट न घेण्याकडे कल असल्यानं अनेक कामं रखडलीत. राज्याची आर्थिक स्थिती असताना, राज्यावर ८ लाख कोटीचं कर्ज असतानाही ५६ हजार कोटींच्या रेवडी वाटण्याचा निर्णय घेतलाय. जे पैसे महिलांना दिले जाताहेत ते जर आम्हाला मतं दिली नाहीत ते आम्ही वापस घेऊ असं एक सत्ताधारी आमदाराने म्हटलंय. हा राजकीय स्थिती लक्षात घेऊन यासाठी निवडणूक आयोगानं आता निवडणुका न घेण्याचा हा राजकीय निर्णय घेतलाय का? अशी शंका येतेय.
हरीश केंची
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment