Saturday 24 August 2024

वाटेवरती काचा गं.....!

चार वर्षाच्या चिमुरडीवर अत्याचार होतो, थिजलेल्या नजरांनी आणि शुष्क भावनांनी पाहणारा, संवेदना संपलेला समाज पहिल्यांदाच जागा झाला. त्या बिचाऱ्या अजाण मुलींना त्यांचा देह ही भोगाची खाण आहे ह्याचीच काय, पण आपण स्त्रीलिंगी आहोत म्हणजे काय आहोत, याचीही कल्पनाही नसते, एवढ्या छोट्या वयात अत्याचार होतो. दुसऱ्याच्या विकृत वासनेपायी आपलं सारं बालपण-जीवन उद्ध्वस्त करून घ्यावं लागावं यासारखी लांच्छनास्पद गोष्ट नाही. पण दुर्दैवानं ह्या लांच्छनालासुद्धा मोहोर फुटलाय, बदलापूरसारख्या पाशवी घटना जागोजागी घडताहेत. मुलीबाळींना नासवणारे हे साप ठेचून काढण्यासाठी जागरूकता, ऐक्य दाखवू शकलो तरच सत्ता आणि मत्ता यांचा कैफ चढलेली बेधुंद बेफाम झालेली कारटी ताळ्यावर येतील!"
---------------------------------------------
*ब*लात्काराच्या घटनांनी सारा महाराष्ट्र हादरून गेलाय. जीवनाचा आनंद घेऊ पाहण्याऱ्या कळ्यांना कुस्करून टाकलं जातंय. या कळ्यांचं विकृत वासनेला क्रूरपणे बळी पाडले जाताहेत. या कुकर्माचं धिक्कार करायचं सोडून मुख्यमंत्री आणि भाजपच्या मंत्र्यांसह अनेक नेते त्यांचं राजकारण होतंय असं रडगाणं गाताहेत. पण १३ ऑगस्टला घटना घडलेलीय. पीडित मुलगी साडे तीन वर्षांची असून ती आपल्या आजी-आजोबांच्या घरी बदलापूरला राहते. आजी-आजोबांना संशय आल्यानं त्यांनी आईला अचानक फोन करून कामाच्या ठिकाणाहून घरी बोलावून घेतलं! आईनं मुलीला विचारलं असता तिनं आपल्या प्रायव्हेट पार्टला वेदना होत असल्याचं सांगितलं, तसंच शाळेतला ‘दादा’ नावाचा इसम कसं वर्तन करतो याची माहिती दिली. मग आईनं दवाखान्यात नेल्यावर कळालं की शाळेतल्या अक्षय शिंदे नावाच्या दादानं चिमुरडीच्या अजाणतेपणाला त्याच्या वासनेचं बळी बनवलं होतं. आरोपीचा हिंस्त्रपणा इतका भयानक की पिडीत चिमुरडीच्या आतड्यांपर्यंत दुखापत झालीय. अशा या घटनेत एकच नाही तर जास्त मुली पिडीत आहेत. या मुलीसोबत जे काही घडलंय ते अंगावर काटा आणणारं आहे. ज्यामुळे अख्खा महाराष्ट्र हादरलाय. इथल्या आदर्श शाळेत शिकणारी ही ३-४ वर्षांची मुलगी. तिच्यासोबत असं काही घडलं ज्यामुळे तिच्या शाळेबाहेर आंदोलन झालं. पुण्यात, अकोल्यात एकापाठोपाठ एक अशा घटना घडल्यात. मुलींवरच्या अत्याचाराच्या घटनांच्या बातम्या आल्यात. फक्त सोशल मीडियातच नाही तर प्रत्यक्ष रस्त्यावरही आक्रोश उमटतोय. असं पहिल्यांदाच घडतंय. 
डोकं सुन्न करणारी अशी प्रकरणं दररोज घडताहेत. बिळात दडलेल्या जनावराला बाहेर काढण्यासाठी मिरच्या पेटवून त्याची धुरी दिली जाते. तशाप्रकारे जनक्षोभाची धुरी धगधगत ठेवून बिळात दडलेल्या बलात्काऱ्यांना, अत्याचार करणाऱ्यांना बाहेर खेचण्यासाठी महिला रणरागिणी बनून रस्त्यावर यायला हव्यात. लेकीबाळींना बरबाद करणाऱ्यांविरुद्ध संतापानं खदखदत हजारोंच्या संख्येनं पुन:पुन: रस्त्यावर येऊन त्यांना हुडकून काढून चेचून सरळ करायला हवंय. खरं तर कालीमातेचा अवतार बनून या कामासुरांना, दामासुरांना पालथं पाडून त्यांच्या उरावर थयाथया नाचायला हवंय! बदलापुरात असंच घडलं. लोक रस्त्यावर आले. लोकल बंद पाडली. मग पोलिसांनी आंदोलनकर्त्यांवर अमानुष लाठीमार केला. ४० आंदोलकांना अटक केली ३०० हून अधिक जणांवर गुन्हे दाखल केलेत. जणू अशा घाणेरड्या प्रकारच्या विरोधात प्रक्षोभ कुणी व्यक्त करूच नये. आठ दिवस हे नीच प्रकरण दाबण्याचा प्रकार शाळेचे पदाधिकारी असलेल्या भाजपच्या नेत्यांनी, शाळेनं, मुख्याध्यापक, शिक्षकच नव्हे तर पोलीसांनीही प्रयत्न केला. पोलिस अधिकारी महिला असतानाही प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न झाला. हे अधिक संतापजनक आहे. त्या साऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई झालीय. खरंतर त्यांच्यावर कर्तव्यात कसूर केली म्हणून गुन्हाच दाखल करायला हवाय. जरब बसेल अशीच कारवाई व्हायला हवीय. ही घटना एवढी भयानक होती की, त्याचे मानसिक परिणाम इतर पालकांवरही झालाय. अनेक आई बापांनी त्यानंतरच्या ३-४ दिवसात आपल्या लहान ४- ५ वर्षांच्या पोरींचे कौमार्य तपासलंय. असं अनेकांनी स्वतः ऑन कॅमेरा सांगितलं. हे ऐकून रडू आलं, संतापून अंग थरथर कापू लागलं. कुठल्या जगात जगतो आहोत आपण? ती प्रक्रिया पार पडताना. आई बाबांचं काळीज पिळवटून निघालं असणार. आपल्या लेकराला या करता तपासावं लागतंय, काय वाटलं असंल त्या बिचाऱ्यांना! त्या मुलींचे पालक म्हणत असतील की, आम्हाला हे असलं रामराज्य नकोय, कारण इथं कायदा आहे तो अशा असुरांना पाठीशी घालण्यासाठीचा! मग रावण राज्य आलं तरी चालेल, कारण रावण लाख वाईट होता पण तिथं सीता सुरक्षित तरी होती!
बदलापूरात आंदोलनकर्ते ही स्थानिक माणसंच होती, तो जनतेचा स्वयंस्फुर्तीने व्यक्त झालेला संताप होता, प्रक्षोभ होता, आक्रोश होता. सत्ताधाऱ्यांना असं वाटत होतं की, मुख्यमंत्र्याच्या जिल्ह्यात ही निंदनीय घटना घडली अन् ती बाहेर समजली तर मुख्यमंत्र्यांची सर्वत्र 'छी थू' होईल! त्यांची प्रतिमा सांभाळण्याचा प्रयत्न इथल्या त्यांच्या पंटरांनी चालवला. त्यांना त्या अजाण, असहाय 'चिमुकल्यांच्या' प्रचंड यातनांपेक्षा मुख्यमंत्र्यांची प्रतिमा महत्वाची वाटली! मग त्यांनी 'इथं असं गलिच्छ वर्तन झालेलंच नाही, दोन चिमुकल्यांबरोबरच कुणी काही केलेलंच नाही...!' अशी चर्चा सुरू केली. पण या निष्पाप दोन चिमुकल्यांबरोबर होत्या दोन लढाऊ रणरागिण्या! एक होती मनसेची महिला कार्यकर्ती संगीता चेंदवणकर जिनं २०१९ मध्ये असाच प्रकार उघडकीला आणला होता. आणि दुसरी होती महिला पत्रकार मोहिनी जाधव! या दोन्ही रणरागिण्यांनी हे प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या माजी नगराध्यक्ष वामन म्हात्रेला तसाच पोलिसांना जाब विचारला, नेते उद्धटपणे बोलत होते. एकीनं चपळाईनं एका डॉक्टराकडून चिमुकलीची वैद्यकीय तपासणी करवून घेतली, त्यातून हे घाणेरडे, किळसवाणे, गलिच्छ कृत्य समोर आलं. त्या दुर्दैवी चिमुकलीवर घृणास्पदरित्या अत्याचार झाला होता. या आधीही आठ दहा दिवसांपूर्वी या नराधमानं एका चिमुकलीला बराच त्रास दिला होता. या त्रासानं घाबरून ती चिमुकली शाळेतच गेली नव्हती. 
आरोपी हा हिस्ट्री शिटर आहे, तरीही त्याला संस्थेत कामावर का ठेवलं? तो पक्षाचा पदाधिकारी आहे म्हणुन? इतकी जुनी आणि कधीकाळी राम पातकरांसारख्या ज्येष्ठ भाजप नेत्यानं अध्यक्षपद भुषवलेली संस्था असुनही संस्थेतले साधे सीसी टिव्ही काम करत नाहीत? शाळेनं तक्रार मिळूनही तोंड बंद ठेवलं होतं. हा काय प्रकार आहे? माणुसपणाची लाज वाटायला हवी. निघृण, पाशवी आणि अमानवी घटनेबाबत पोलिसांनीही लपवाछपवी करायला नको होती. नर्सरीमधल्या मुलींना प्रसाधनगृहात नेताना सोबत महिला असावी असा नियम आहे. मग तशी महिला त्या दिवशी नव्हती की अशा महिलेची नेमणूकच केलेली नाहीये? महिला नसताना हाच नराधम मुलींना प्रसाधनगृहात नेत होता का? अशी परवानगी त्याला दिली कशी? याचीही चौकशी व्हायला हवी. या प्रकारानंतर संतप्त झालेल्यांनी जो उस्फुर्त रेल रोको केला त्याबाबत शंका कुशंका उपस्थित केल्या गेल्या. याच दळभद्री विचारातून 'आंदोलन करणारे बाहेरचे होते...!' असं मुख्यमंत्र्यांनी आणि इतर नेत्यांनी म्हटलयं. पण जे आंदोलक पोलिसांनी दोरखंडाने बांधून जेरबंद केलेत ते तर सारे स्थानिकच आहेत. त्यांच्या आरोपपत्रात त्यांचे पत्ते बघितले तर लक्षांत येईल. स्वातंत्र्यदिनापासून या प्रकरणाचा पाठपुरावा करणाऱ्या महिला पत्रकार मोहिनी जाधव यांना उद्देशून शिंदे सेनेचे वामन म्हात्रे यांनी 'तू जणू तुझ्यावरच बलात्कार झालाय अशा बातम्या देत आहेस...!' अशी अभद्र टिपणी केल्यानंतर मूळ प्रकरण अधिकच गंभीर झालं. तिची समजूत काढून प्रकरण वाढवू नये यासाठी अनेकांनी तिच्यावर दबाव आणला. सुषमा अंधारे यांनी आंदोलन केलं त्यानंतर मोहिनी जाधव यांची तक्रार दाखल करून घेतली. आता जाधव विरोधातही वामनरावांच्या पंटरनं तक्रार केलीय. पीडित मुलीच्या गरोदर आईला, पालकांना पोलिसांनी तक्रार दाखल करण्यासाठी बारा तासाहून अधिक काळ पोलीस ठाण्यात ताटकळत ठेवलं होतं. जेव्हा लोक रस्त्यावर आले, आंदोलन उभारले, लोकल रोखून ठेवली त्यानंतर मग पोलिसांनी तक्रार दाखल करून घेतली. ही पोलिसांची भूमिकाही देखील संतापजनक आहे. त्यानंतरही त्या मुलींच्या पालकांचा छळवाद पोलिसांनी आरंभलाय. चौकशीसाठी त्यांनाच वेठीला धरलं जातंय. याची चीड जनतेत आहे.
रेल रोको आंदोलन ही काही केवळ त्या एका घटनेची प्रतिक्रिया होती असं नाही. तर अलीकडच्या अनेक घटनांबद्दलची जनतेच्या मनातल्या संतापाची एकत्रित आणि प्रातिनिधिक प्रतिक्रिया होती आणि सामूहिकपणे दिलेला तो इशारा होता. राज्यातल्या कोणत्याही शहरात जा, कायद्याचा आणि खाकी वर्दीचा मुळीच धाक उरलेला नाही हे सर्वसामान्यांचे मत बनलंय. शिवाय काल हा जमाव असा मनातून पेटला नसता तर सरकार तरी निलंबन, फास्ट ट्रॅक... एवढं वेगानं हललं असतं का? पण म्हणून कोणत्याही हिंसाचाराच समर्थन मुळीच करता येणार नाही. ज्या दिवशी आंदोलन झालं, त्याचं दिवशी एका बलात्कार प्रकरणाचा निकाल ३२ वर्षांनंतर लागल्याची बातमी होती. म्हणजे न्यायालय, कायदे यावरचा विश्वास कमी होत चाललाय. न्यायालयात होणारा विलंब म्हणजे न्याय न मिळण्यासारखंच आहे. याचा अनुभव लोकांना येतोय, म्हणून आंदोलनकर्त्यांनी आरोपीला आमच्या हाती द्या अशी मागणी केली होती. ती गैर असली तरी ती त्यांना करावीशी वाटणं हे गंभीर आहे. याचाही विचार व्हायला हवाय! असंच होत राहिलं आणि सहनशक्तीचा अंत झाला, तर लोक कायदा हाती घ्यायला मागेपुढे पाहणार नाहीत. अशा नराधमांना कायद्याचा धाक बसावा यासाठी राज्य सरकारनं २०२२ मध्ये निर्माण केलेला 'शक्ती कायदा' केंद्रात पडून आहे. तो अंमलात आणायला हवा. राज्यात एक ना दोन अशी अनेक प्रकरणे आहेत ज्यांचा निकाल प्रलंबित आहे.
हे सगळं नक्की कशामुळे घडलं याचा खोल अभ्यास करून मगच निष्कर्ष काढायला हवेत. जेव्हा समाजाचेच नैतिक अधःपतन होतं तेव्हा असं घडणारच! याबाबत समाजानंच आत्मचिंतन करायला हवंय. वाढती लैंगिकता फक्त राजकारणाशी, सत्तेशी गुरफटलेली नाही. तिनं नानाप्रकारे तुमच्या मुलाबाळांना घेरलंय. इंग्रजीच नव्हे तर हिंदी किंवा दाक्षिणात्य चित्रपटातून तर गाणी आणि नृत्य यांच्या साह्यानं मैथुनच पडद्यावर दाखवलं जातं. नट्याचं अंग हलवणं, असासे, उसासे टाकणं हे केवळ तरुणांचीच नव्हे, तर म्हाताऱ्यांचीही विकृत वासना चाळवण्यासाठीच असते. कायद्याचे रक्षक पोलीस, वकील, न्यायाधीश आणि ज्यांच्याबद्धल परंपरेनं आदरभाव जोपासला जातो, अशा शिक्षक, प्राध्यापक, मार्गदर्शक व्यक्ती यांचं अत्यंत गैरचित्रण पद्धतशीरपणे हिंदी चित्रपटातून, साहित्यातून होत असतं आणि त्याबद्धल कुणीही, कधीही संताप व्यक्त केलेला नाही. जी वासनाकांडे धगधगली वा धगधगताहेत ती बघितल्यावर चित्रपटांनी समाजमनाला किती विकृत वळण दिलंय, हे दिसून येतं. घरातल्या दुरदर्शनपुढे आई-बाप-मुलं या सगळ्यांत रंगू लागली, तर आपल्या घराच्या सिनेमा का होणार नाही? जे हरामखोर यात गुंतलेत. त्यांना जगणं हराम व्हावं, एवढा उग्र संताप खदखदत ठेवण्यासाठी समाज का पुढाकार घेत नाही? मुलीबाळींच्या असहायतेचा गैरफायदा उठविणाऱ्याला स्त्रियांच्या धगधगत्या संतापाची तीव्रता अनुभवायला लावणंच योग्य ठरेल. बलात्कार करणाऱ्याचा कुठलाही अवयव कधीच फुरफुरत उठू नये एवढा चोप त्या बलात्काऱ्याला देण्याची संधी समाजानं का घेऊ नये, जे कुणी पोलिसांच्या हाती न सापडता सोज्वळता मिरवत बसलेत त्यांना महिलांनी, समाजानं गुपचूप चढाई करून 'बडवून' काढलं तर समस्त महिला वर्गाला आनंद होईल.
प्रसिद्धीमाध्यमं अशा बाबी रवंथ करत बसतात. समाजही थंड संवेदनाहीन बनू लागलाय. काही गैर घडलं तर गुपचूप न बसता जाहीरपणे बोंब ठोकून अत्याचाऱ्याला अद्दल घडविण्याची हिंमत मुली, महिलांनी दाखवायला हवी. ही गोष्ट काळजात दुःखाचा वणवा उठवणारी आहे. मस्तकात आग पेटवणारी आहे. असले नीच प्रकार करणाऱ्यांच्या पाठीशी सुप्त असो वा प्रच्छन्न असो, सत्तेचं आणि मत्तेचं पाठबळ आहेच. आमचं कोण काय वाकडं करणार? आम्ही सगळं दडपू शकतो, अशी खात्री असल्यानंच हे सारे बेफाम बनलेत. आमच्या हाती सत्ता आहे. कायद्याच्या रक्षकांना आम्ही आमच्या तालावर नाचवू शकतो. लोकांना धमकावू शकतो आणि जरूर तर पैसा फेकून आमच्या पापावर पांघरूण घालू शकतो असा उन्माद त्यांच्या मस्तकात भिनलाय. राजकीय व्यासपीठावरून राणा भीमदेवी थाटाची भाषणं करणारे लोक लैंगिक शोषणाबाबत काहीच बोलत नाहीत. स्त्रियांच्या समान अधिकारासाठी भांडणारे डावेही शांतच आहेत. मोठा गाजावाजा करत महिलांच्या विकासाचे धोरण जाहीर करणाऱ्या पक्षालाही याचं तर जणू सोयरसुतकच नाही अशी परिस्थिती आहे. सामाजिक संवेदना तर केव्हाच मेल्यात. अशा प्रकारानंतर प्रतिक्रिया उमटायला हव्या होत्या पण तसं झालंच नाही. घराचं थिएटर आणि टीव्हीवरचा नंगानाच सहकुटुंब सहपरिवार पाहणाऱ्या समाजाला त्यातली बीभत्सता कशी जाणवणार? त्या निरागस मुलीवर झालेला अत्याचार हा माणुसकीला काळिमा फासणारा आहे. चिमुरडीवर झालेला अत्याचार या गोष्टी समाज किती सडलाय, रसातळाला गेलाय हे दर्शवतो. 
चौकट....   *पौरुष्यच कापायला हवंय!*
बलात्कारासारखा नीच प्रकार करण्याचं धाडस... धाडस कसलं ते कुकर्म करताना पोलीस, कायदा, समाज यांची कसलीच भीती त्यांना वाटत नाही? या साऱ्या नीच प्रकाराविरुद्ध स्त्रियांनी, त्यांच्या संघटनांनी, विविध पक्षात काम करणाऱ्या स्त्रियांनी राजकारण बाजूला ठेऊन एकत्र यायला हवं. अत्याचारी पुरुषांच्या छाताडावर काली होऊन स्त्रीशक्ती थयथया नाचू शकते. हे दाखवून द्यायला हवं. जोवर आपल्या अब्रूच्या अंगारानं ज्वाला ओकत स्त्री उभी राहत नाही तोवर अशांना भीती वाटणार नाही. अब्रू लुटली गेली की, स्त्री असहाय होते, मन मारून जगते. इंद्र भोगून जातो आणि अहिल्या दगड होऊन पडते. ही नुसती पुराणकथा नाही तर ती आता वर्तमानकथाही आहे. 'माझी अब्रू तू लुटलीस तुझी अब्रू मी चव्हाट्यावर लुटणार...!' म्हणून स्त्री बेडरपणे उभी राहिली, तर भल्याभल्याची पाचावर धारण बसेल. आज ना उद्या हे होणारच! अत्याचारी पुरुषाचे पौरुष्य कापून टाकण्याचा प्रकार घडल्याचं अधूनमधून वृत्तपत्रातून वाचनात येतं. डिंपल कपाडिया-नाना पाटेकर असलेल्या कुठल्यातरी हिंदी सिनेमात हे प्रकर्षानं दाखवलं होतं. जयवंत दळवींच्या 'पुरुष' नाटकात तर हे केव्हाच सांगितलं आहे!
-हरीश केंची
९४२२३१०६०९

Sunday 18 August 2024

निवडणुका लांबविण्याचा खेळ!

"केंद्रसत्तेला मुंबई आणि महाराष्ट्रावर आपलाच कब्जा हवाय. त्यासाठी ते जंग जंग पच्छाडताना दिसताहेत. प्रॉक्सी मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून त्यांना जे हवंय ते केलं जातंय. म्हणूनच मुख्यमंत्री आपल्या आमदारांना सांगताहेत की, केंद्र नेतृत्व आपलं सगळं ऐकतेय तेव्हा फडणविसांनी काही जरी म्हटलं तरी काळजी करू नका. आपल्याला सगळ्या जागा मिळतील. राज्यावर ८ लाख कोटींचा कर्जाचा डोंगर आहे. २ हजार कोटींची वित्तीय तूट आहे. अशा स्थितीत हजारो कोटींच्या लोकप्रिय घोषणा केल्या जाताहेत. दुसरीकडे विकास कामांवरचा निधी कमी केला जातोय. ठेकेदारांकडून निवडणूक फंडासाठी मोठी टक्केवारी घेतली जातेय. म्हणूनच विधानसभेच्या निवडणुका लांबवण्याचा प्रयत्न झालाय. दोन राज्यांच्या निवडणुका घेतल्यात पण उत्तरप्रदेशातल्या पोटनिवडणुकाही घेतल्या नाहीत....!
_____________________________________
महाराष्ट्र विधानसभेचा सध्याचा कार्यकाळ हा नोव्हेंबरमध्ये संपतोय. म्हणजे नोव्हेंबर अखेरीस राज्यात नव्या सरकारची स्थापना होणं अपेक्षित आहे. त्यासाठी राज्यात ऑक्टोबर महिन्यात विधानसभा निवडणुका होतील असं वाटत होत. पण महाराष्ट्राच्या तारखा जाहीर झाल्या नाहीत. त्यासंबंधी विचारल्यावर उत्तर देताना राजीव कुमार यांनी सांगितलं की, "गेल्या वेळी महाराष्ट्र आणि हरियाणाची निवडणूक एकत्र झाली होती. पण त्यावेळी जम्मू काश्मीरचा मुद्दा नव्हता. यावेळी चार राज्यांत निवडणुका आहेत. नंतर लगेचच पाचव्या राज्यात म्हणजे दिल्लीतही. त्यामुळं सुरक्षा दलांच्या उपलब्धतेचा विचार करून आम्ही दोन निवडणुका एकत्र घेण्याचा निर्णय घेतलाय. जम्मू-काश्मीरची निवडणूक सुरू असताना मध्येच दुसऱ्या निवडणुकीच्या घोषणेची शक्यता नाही, शिवाय इतरही काही कारणे आहेत. महाराष्ट्रात पाऊस होता. तसंच गणेशोत्सव, पितृपक्ष, नवरात्र असे सण येत असल्यानं आम्हाला एकावेळी दोन निवडणुका शक्य आहेत, असं वाटलं नाही...!" विधानसभांच्या कार्यकाळाच्या सहा महिन्यांपर्यंत तसाही कालावधी असतो, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. महाराष्ट्रात राजकीय स्थितीचा विचार करता २०१९ ते २०२४ ही पाच वर्ष एकामागून एक राजकीय धक्के किंबहुना भूकंप देणारी ठरलीत. निवडणुकांच्या आधीच्या आघाड्या, नंतरच्या आघाड्याच्या, पक्षफुटी, पक्षांवर दावे, निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयातले खटले असं बरंच काही या पाच वर्षांत महाराष्ट्राच्या राजकारणात घडलंय. राज्यातल्या २८८ जागांच्या विधानसभेत २०१९ च्या निवडणुकीचा विचार करता भाजपनं सर्वाधिक १०५ जागा जिंकल्या होत्या. त्यानंतर अखंडित शिवसेनेनं ५६, राष्ट्रवादी काँग्रेसनं ५४ तर काँग्रेसनं ४४ जागा जिंकल्या होत्या. पण सर्वाधिक जागा जिंकूनही भाजपला सत्ता स्थापन करता आली नाही. शिवसेनेनं अडीच वर्ष मुख्यमंत्रीपदाच्या मागणीवरून भाजपची साथ सोडली. त्यानंतर महाविकास आघाडीचा प्रयोग झाला आणि शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांचं एकत्रित सरकार स्थापन झालं. हे सरकार सत्तेत असतानाच शिवसेनेला धक्का देत एकनाथ शिंदेंनी बंड केलं. फडणवीसांच्या साथीनं त्यांनी सत्ता स्थापन करत मुख्यमंत्रीपद मिळवलं. त्यानंतर पक्ष आणि चिन्हंही त्यांना मिळालं. त्यानंतर अजित पवारांनीही शरद पवारांशी बंड केलं. तेही शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये सहभागी झाले. त्यांनाही राष्ट्रवादी पक्ष आणि पक्षचिन्हं मिळालं. आता या सर्व राजकीय गुंतागुंतीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात निवडणुका होणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानं सप्टेंबर २०२४ पर्यंत जम्मू काश्मीरमध्ये निवडणुका घेण्यासाठी सरकारनं पावलं उचलायला हवी असे निर्देश दिले होते. त्या पार्श्वभूमीवर जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणुका जाहीर करण्यात आल्या. महाराष्ट्र राज्याची निवडणूक ४ ऑक्टोबर नंतर जाहीर होण्याची शक्यता आहे. प्रचारासाठी २५ दिवसाचा कालावधी निश्चित केला असल्यानं नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात मतदान होईल अशी शक्यता आहे. शिवाय झारखंड आणि दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुका या जानेवारीत अपेक्षित आहेत. त्यामुळं त्या कदाचित एकत्रित होऊ शकतील
ही वस्तुस्थिती पाहिली की, लक्षांत येईल की, स्वायत्त समजल्या जाणाऱ्या निवडणूक आयोगाची भूमिका ही सत्ताधाऱ्यांच्या राजकारणाला पूरक अशी बनलीय. आजवर भाजप नं केलेल्या सर्व्हेतून महाराष्ट्रातली राजकीय परिस्थिती अनुकूल नसल्याचं आढळून आलंय. त्यामुळं आजपर्यंत कोणत्याच निवडणुका राज्यात झालेल्या नाहीत. त्या कशा जिंकता येतील अशी व्यूहरचना आणि लोकप्रिय घोषणा करून अनुकूल परिस्थिती निर्माण करण्याचा प्रयत्न होतोय. याशिवाय आपल्याला अनुकूल असणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, सत्तेसोबत येणाऱ्या उद्योगपतींची जुळवाजुळव करण्यासाठीही अवधी भाजपला हवाय. कारण लोकसभा निवडणुकीत भाजप आणि मित्रपक्षाला सटकून मार बसलेलाय. आज जर विधानसभा निवडणूक घेतली तर सत्ताबदल होऊ शकतो याची जाणीव भाजपला झालीय. दरम्यान भाजप शिवसेना यांची ३० वर्षाची अभेद्य युती काँग्रेसला आजवर तोडता आली नव्हती. कारण या दोघांची एकत्रित मतं ही ५० टक्क्यांहून अधिक होत होती. पहिल्यांदा दिल्लीनं ही युती तोडली. राष्ट्रवादीही तोडली. सुप्रीम कोर्टानं राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उभं केलं. बेकायदेशीर आणि असंवैधानिक होती असे ताशेरे मारले होते. तरीही सत्ता त्यांच्याकडेच राहिली. पहाटेच्या शपथविधी नंतर दोनच दिवसात फडणवीस अजित पवार यांना राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांची महाविकास आघाडीची सत्ता आली पण नंतर दोनच वर्षात कुटील राजकारणानं डाव साधला. शिवसेना फोडली अन् एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनले. या साऱ्या घडामोडीतून महाराष्ट्र भाजपच्या दृष्टीनं किती महत्वपूर्ण आहे हे लक्षात येईल. याचं कारण कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, तामिळनाडू, केरळ नाही केवळ एक गुजरात भाजपसोबत राहिलाय. तिथंही भाजपला आम्ही हरवू असं राहुल गांधी यांनी म्हटलंय. ही परिस्थिती पाहून भाजपनं पुन्हा एकदा संघाचे दरवाजे ठोठावलेत. फडणवीस यांनी संघाच्या वरिष्ठ नेत्यांची भेट घेऊन त्यांची नुकतीच मनधरणी केलीय. त्यांनी विधानसभा निवडणुकीसाठी प्रचार यंत्रणा आपल्या हाती घ्यावी अशी विनंती केल्याचं समजतं. महाराष्ट्रातल्या राजकीय समीकरणात फडणवीस यांची जात आडवी येत असल्याचं जाणवतं. दुसरीकडं नितीन गडकरी हे देखील त्याच ब्राह्मण समाजातून येतात. पण गडकरींच्या राजकारणात इथले उद्योजक येतात तसंच उद्धव ठाकरे देखील येतात. त्यांना सोबत घेऊन ते इथलं राजकारण करू शकतात पण नेमकं त्याच्या उलट भूमिका मोदी आणि शहा यांनी घेतलेलीय. म्हणजे पक्षांतर्गत विरोध इथं आहेच तसंच पक्षाबाहेरही विरोध वाढताना दिसतोय. हे सावरण्यासाठी निवडणूक आयोग सरसावलाय. असं दिसतंय.
महाराष्ट्रावर आणि खरं तर मुंबईवर एकनाथ शिंदें यांची सत्ता असली तरी शिंदे हे प्रॉक्सी मुख्यमंत्री आहे असं इथलं वातावरण आहे. शिंदेंच्या माध्यमातून खरी सत्ता राबवताहेत ते अमित शहाच! मुंबई ही जशी आर्थिक राजधानी, कार्पोरेट मोठं जाळं आहे. तशीच ती सोन्याचं अंड देणारी कोंबडी देखील आहे. त्यामुळं मोदी आणि शहा यांना आपली जी पकड इथं निर्माण केलीय ती त्यांना सोडायची नाहीये. इथं पैशासह इथल्या सोन्याहून किंमती जमिनी आहेत त्यावर त्यांचं लक्ष आहे. इथलं विमानतळ, पोर्ट एवढंच नाही तर धारावीसारखे अजस्त्र प्रकल्प अदानी यांना देण्यात जो रस सरकारनं दाखवलाय त्याचं कारण हेच आहे. याशिवाय इथली हजारो एकर जमीन अदानीना देण्याचा घाट घातला गेलाय. केंद्रसत्तेची मनीषा पूर्ण करण्यात इथलं सरकार नेहमीच तयार राहिलंय. त्यामुळं इथली सत्ता कोणत्याही स्थितीत मिळवायची असा चंग त्यांनी बांधलाय. त्यासाठी वाट्टेल ते करायला ते सज्ज झालेत. त्यामुळं आगामी काळ हा अत्यंत विचित्र असणार आहे त्याला महाआघाडी कशी तोंड देतेय ते महत्वाचं ठरणार आहे.
२०१९ मध्ये जेव्हा निवडणुका झाल्या तेव्हा भाजपनं १०३ तर शिवसेनेनं ५२ जागा जिंकल्या होत्या. त्यापैकी ३७ जागा या शिंदे यांच्यासोबत आहेत. दोघांना मिळून १५५ जागा होत्या पण त्यानंतर झालेल्या घडामोडीत हे सारं बिघडलं. लोकसभा निवडणुकीत तर भाजपनं सपाटून मार खाल्लाय. राज्याच्या राजकारणात दुभंगलेल्या शिवसेना पक्षाच्या नावासह बाळासाहेब ठाकरे यांचं चिन्हं शिंदेंना दिलं गेलं. तरीही अपेक्षित यश भाजपला मिळालं नाही. लोकसभा निवडणुकीत महायुती आणि महाआघाडी यांच्या मतांमध्ये फारसं फरक नाही. पण दुभंगलेल्या शिवसेनेच्या दोन्ही गटाची एकत्रित मतं जर पाहिली तर ती २९.५ टक्के इतकी होताहेत. शिंदेंना १३ टक्के तर उद्धव ठाकरेंना १६.५ टक्के मतं मिळालीत. पूर्वी एकत्रित शिवसेनेला १६.५ टक्के मतं मिळत होती ती आता २९.५ टक्क्यांपर्यंत गेलीत. याचाच अर्थ असा की, इथं उद्धव यांची सरशी झालीय. म्हणजे भाजपकडे स्वतःच्या मतांशिवाय इतर काही हाती लागलेलं नाही. मग केवळ आपल्या मतांवर महाराष्ट्र एकहाती भाजपला कसा मिळणार? इथूनच राजकीय चालींना प्रारंभ झालाय. यात तीन मुद्दे आहेत. आगामी काळात राज्यातल्या सनदी अधिकाऱ्यांची भूमिका काय आणि कशी असेल? संघाला ज्याप्रकारे या निवडणुकीची सूत्रे दिली आहेत त्यात संघ उद्धव यांना सोबत आणणार की, नवी काही समीकरणं निर्माण करणार? तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा हा असेल की, जाहीर झालेल्या हरियाणा आणि जम्मू कश्मिर इथल्या निवडणुकीत भाजपला कसा प्रतिसाद मिळतोय, निकाल कसा लागतो त्याचा परिणाम इथं करता येईल काय! याचीही चर्चा होतेय. याशिवाय निवडणूक आयोगाची भूमिकाही केंद्रसत्तेला सहाय्यभूत ठरतेय. असं वाटतं, कारण उत्तरप्रदेशातल्या १० विधानसभा जागेच्या रिक्त जागेवर पोटनिवडणुका घेणं शक्य असतानाही त्या घेतल्या नाहीत. लोकसभेला उत्तरप्रदेशात महाराष्ट्राप्रमाणे भाजपला मार बसला आहे. तिथं आता पोट निवडणूका घेतल्या तर त्यातही भाजपला मार बसू शकतो ही भीती वाटत असल्यानं त्या घेतल्या नाहीत. त्याचा परिणाम महाराष्ट्रावर होईल. त्यामुळं इथं भाजपसाठी महाराष्ट्र किती महत्वाचं आहे हे लक्षात येईल. यासाठीच राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक बाबींचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न भाजपनं चालवलाय. त्यासाठीच महिलांना ४६ हजार कोटी, तरुणांना १० हजार कोटी रुपये देण्याचा घाट घातलाय. अशाप्रकारे ५६ हजार कोटी रुपयांचा बोजा राज्यावर पडलाय. राज्यातल्या विभागवार राजकीय स्थितीचा वापर विचार करून व्यूहरचना संघाला आखायला सांगितलं गेलंय. ही व्यूहरचना भेदण्यासाठी महविकास आघाडी कितपत तयार आहे. उद्धव यांनी कालच सांगितलंय की, ही स्वाभिमानाची लढाई आहे. हा त्यांच्यासाठी अस्तित्वाची लढाई असणार आहे. मुख्यमंत्री पदावरून पाय उतार झाल्यानंतर पुन्हा तिथं जाण्याची मनीषा असली तरी ती शक्य असेल काय? हा खरा प्रश्न आहे. कारण मोदी आणि शहा यांचं राजकारण, संघाची राजकीय विचारधारेची व्यूहरचना आणि निवडणूक आयोगाची भूमिका याशिवाय नोकरशाहीचं मिश्रण! काय या चार प्रकाराशी संघर्ष करायला मविआ सज्ज असेल?
विदर्भातल्या ६२ जागांपैकी मागच्यावेळी काँग्रेसनं १५ जागा जिंकल्या होत्या ती आता ३२ जागा जिंकण्याच्या स्थितीत आहेत. मराठवाड्यातल्या ४६ जागांपैकी ८ जागा जिंकल्या होत्या त्या आता तीन पट होण्याची शक्यता आहे. उत्तर महाराष्ट्रात ५ जागा जिंकल्या होत्या तिथं आता १५ जागा जिंकण्याच्या स्थितीत आहे. २०१९ मध्ये भाजपला १०३ जागा मिळाल्या होत्या. पण नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीतलं विधानसभा निहाय चित्र पाहिलं तर ती संख्या ७८ वर येऊन थांबतेय. काँग्रेसची तीच संख्या ६३ पर्यंत जातेय. अखंडित शिवसेनेला ५२ जागा मिळाल्या होत्या आता उद्धवना ५७ जागा तर शिंदेंना ३९ जागा मिळताहेत. लोकसभेच्या मतांवर विधानसभेचा विचार केला तर मविआ १५५ जागा मिळवतेय तर महायुती १२४ जागा जिंकताना दिसतेय. अशी लोकसभेच्या वेळी असलेली स्थिती असली तरी आता त्यात फरक पडलेला दिसत नाही असा सर्व्हे आलं असल्यानं निवडणूक लांबवल्या गेल्या आहेत. ही स्थिती का निर्माण झालीय तर ग्रामीण महाराष्ट्रात मविआला ५० टक्क्यांहून अधिक मतं मिळताना दिसताहेत. महाराष्ट्रातला ग्रामीण भाग हा शहरी भागा पेक्षा २० टक्के अधिक आहे. म्हणजे इथं ७०×३०चा खेळ आहे. पहिल्यांदा उच्च वर्णीयांची ४० टक्के मतं ही महाआघाडीकडे वळताना दिसताहेत. ती पूर्वी कमी होती. हीच स्थिती मराठा मतांमध्ये ही आढळतेय त्यांच्याही मतांमध्ये ४० टक्क्यांनी वाढ होतेय. ओबीसींची ४० टक्के मतं ही महाआघाडीला तर ५० टक्के मतं ही महायुतीला मिळताहेत म्हणजे इथं १० टक्क्यांची फरक आहे. दलित मतांपैकी महाआघाडीला ४७ टक्के तर महायुतीला ३४ टक्के मतं आहेत. राज्यात गरिबांची संख्या श्रीमंतांपेक्षा तीनपट असल्याचा निती आयोगाचा अहवाल सांगतो. गरिबांची ३० टक्के मतं ही माहायुतीला तर ७० टक्के मतं ही महाआघाडीला मिळताना दिसताहेत. म्हणजे सगळ्या स्तरावर आव्हान दिसतेय. महिला आणि तरुणांच्या मतांमध्ये १-२ टक्क्यांचा फरक आहे म्हणूनच शिंदे सरकारनं कर्जाचा बोजा वाढला असताना २ लाख कोटींची वित्तीय तूट असल्याचं राज्याच्या वित्त मंत्रालयाने जाहीर केलंय. यापूर्वी एकूण बजेटच्या केवळ ३ टक्के तूट असायची. आताची ही तूट सर्वाधिक आहे जी कधी यापूर्वी नव्हती. बजेटमध्ये १.१ लाख कोटी दाखवली होती. त्यात ९४ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या घुसवल्यात. ७५ हजार कोटींची कंत्राटे दिली गेलीत. तीन पायाचं सरकार आहे. हे तीनही पक्ष,आणि प्रशासकीय अधिकारी हे संबंधित कंत्राटदारांकडून जवळपास ३० टक्के कमिशन घेत असल्याची चर्चा मंत्रालय परिसरात आहे. त्यामुळं कंत्राटदारांचा कंत्राट न घेण्याकडे कल असल्यानं अनेक कामं रखडलीत. राज्याची आर्थिक स्थिती असताना, राज्यावर ८ लाख कोटीचं कर्ज असतानाही ५६ हजार कोटींच्या रेवडी वाटण्याचा निर्णय घेतलाय. जे पैसे महिलांना दिले जाताहेत ते जर आम्हाला मतं दिली नाहीत ते आम्ही वापस घेऊ असं एक सत्ताधारी आमदाराने म्हटलंय. हा राजकीय स्थिती लक्षात घेऊन यासाठी निवडणूक आयोगानं आता निवडणुका न घेण्याचा हा राजकीय निर्णय घेतलाय का?  अशी शंका येतेय.
हरीश केंची
९४२२३१०६०९



Saturday 10 August 2024

विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस...!

"स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी ध्वजारोहण समारंभात प्रधानमंत्र्यानी १४ ऑगस्ट हा 'फाळणी भयस्मृती दिन'  घोषित केला. फाळणीची ही जखम महाभारतातल्या अश्वत्थाम्यासारखी आपल्या माथ्यातून वेदनेसह भळाभळा वाहतेय! फाळणीच्या वेदना काय अन् अस्वस्थ होणारं हिंदुत्व काय ही कोंबडा जसा डोक्यावर तुरा मिरवतो तशी मिरवायची बाब नाही. ती अस्वस्थता धमन्यांतून वाहणाऱ्या रक्तासारखी असायला हवी. फाळणीच्या आठवणी विसरल्या जाऊ शकत नाहीत. पण त्याकाळात फाळणी ही एक अपरिहार्यता होती. अखंडित भारत राहिला असता तर आज जी स्थिती अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगला देशात निर्माण झालीय तशी स्थिती इथंही निर्माण झाली असती. दोन धर्मियांच्या टोळ्यांमध्ये देश विभागला गेला असता. हा कडवट निष्कर्ष पटत नसला तरी वास्तव नाकारून चालणार नाही!"
----------------------------------------------------
*ये* त्या १५ ऑगस्टला ७८ वा स्वातंत्र्यदिन आहे. नुकतंच ७ ऑगस्ट रोजी एक परिपत्रक विद्यापीठानं जारी केलंय. त्यात म्हटलंय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकारचं शिक्षा मंत्रालय यांच्या निर्देशानुसार '१४ ऑगस्ट हा फाळणीच्या भीषण आठवणी दिन' म्हणून साजरा करण्यात यावा. शिवाय त्यासाठीची नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामानं जी नाट्यसंहिता तयार केलीय, त्यानुसार विद्यार्थ्यांना ती दाखवावी! ते परिपत्रक सर्व महाविद्यालयांकडे पाठविण्यात आलीय. विद्यार्थ्यांत नव्या पिढीच्या मनांत फाळणीबद्धल आणि ती स्वीकारून देशाची सूत्र स्वीकारणाऱ्या काँग्रेसबद्धल नाराजी, राग आणि चीड निर्माण व्हावी म्हणून केला जात असलेला हा खटाटोप सत्ताधाऱ्यांच्या अंगलटही येऊ शकतो. फाळणीच्या तत्कालीन स्थितीचा हा धांडोळा...! ब्रिटिशांनी १९४७ साली हिंदुस्थानच्या फाळणीनंतर पाकिस्तान 'मुस्लीम राष्ट्र' म्हणून अस्तित्वात आलं.  लालकिल्ल्यावरून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी २०२१ ला १४ ऑगस्ट हा ‘फाळणी वेदना स्मृतिदिन...!' 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस...!' म्हणून घोषित केला. फाळणीमुळं उद्भवलेला निष्कारण द्वेष आणि हिंसाचार यामुळं लाखो लोक विस्थापित झाले आणि हजारोंना जीव गमवावा लागला. 'स्वातंत्र्याच्या माथ्यावर झालेली फाळणीची ही जखम महाभारतातल्या अश्वत्थाम्याच्या सारखी आपल्याच माथ्यातून वेदनेसह भळाभळा वाहतेय...!' अशा थाटात जो बोलतो, वागतो तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात कट्टर स्वयंसेवक म्हणून ओळखला जातो. खरंतर फाळणीच्या वेदना काय आणि त्या वेदनेनं अस्वस्थ होणारं हिंदुत्व काय ही कोंबडा जसा डोक्यावर तुरा मिरवतो तशी मिरवायची बाब नाही. ती अस्वस्थता धमन्यांतून वाहणाऱ्या रक्तासारखी असायला हवी. वेदना जितक्या तीव्र तितकी तशी जखम पुन्हा होऊ नये याची काळजी घेत तो वागतो. फाळणीच्या वेदनादायी आठवणी विसरल्या जाऊ शकत नाहीत, ह्या 'फाळणी वेदना स्मृतीदिना'मुळं आपल्याला सामाजिक विभाजन आणि बेबनाव याचं विष नष्ट करण्याची तसंच एकता, सामाजिक सौहार्द आणि मानवी सशक्तीकरण याच्या आवश्यकतेची आठवण देत राहील अशी अपेक्षा मोदींनी व्यक्त केली. प्रधानमंत्र्यांची ही अपेक्षा १९४७ च्या फाळणीच्या भयस्मृती जागवून देशांतर्गत संभाव्य फाळणी टाळण्यासाठी केल्याचं दिसतंय. फाळणीला गांधी, नेहरू आणि काँग्रेसपक्षच कसा जबाबदार आहे,  आणि हिंदुधर्माचे आपणच कसे तारणहार आहोत हे दाखविण्यासाठी या वेदना स्मृतीदिनाचा वापर केला जातोय. मुस्लिमांना फाळणीच्या चर्चेतून पुन्हा शत्रुपक्षात अडवलं जाईल. अशी स्थिती निर्माण करून भाजपचा निवडणुकांना सामोरं जाण्याचा मनसुबा दिसतोय.
हिंदुस्थानच्या फाळणीच्या जन्माचा इतिहास असा आहे की, १८५२ साली तत्कालीन ब्रिटिश गव्हर्नर ब्लॅंट याच्या सचिवानं हिंदू आणि मुस्लिम बहुल धर्मियांची दोन स्वतंत्र राष्ट्रे असावीत ही कल्पना सर्वप्रथम मांडली. १८५७ च्या बंडानंतर १८५८ मध्ये ब्रिटिशांनी हिंदू आणि मुस्लिम अशी दोन विधिमंडळ असावीत असं ठरवलं होतं. ब्रिटिशांच्या या विधिमंडळ मांडणीला अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठाचे निर्माते सर सय्यद अहमद यांनी पाठींबा दर्शवित ही दोन धर्मियांची दोन स्वतंत्र राष्ट्रे आहेत ही कल्पना त्यांनी पहिल्यांदा हिंदुस्थानात मांडली. इथंच  द्विराष्ट्रांची बीजं रोवली गेली. त्यानंतर १९०५ मध्ये जनरल कर्झन यांनी बंगाल प्रांताची धार्मिक फाळणी केली. पूर्वबंगाल मुस्लिमांचा तर पश्चिमबंगाल हिंदूंचा! अशी धर्मावर आधारित बंगालचे तुकडे केले पण त्याला तेव्हा मोठा विरोध झाला. अखेर १९११ साली ब्रिटिश सरकारनं ती फाळणी रद्द केली. पण मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र राष्ट्र होऊ शकतं या विचाराची ठिणगी इथं पेटली. १९२० पासून सामूहिक आंदोलनाचं, सत्याग्रहाचं 'गांधीयुग' सुरू झालं. त्याबरोबरच आपल्या सार्वजनिक जीवनात इस्लाम आणि उर्दू भाषेशी फटकून वागणारे बॅरिस्टर महंमद अली जीना पूर्णपणे बदलले. त्यांनी मृतप्राय झालेल्या मुस्लिम लीगचं १९२३ मध्ये पुनरुज्जीवन केलं. प्रारंभी जीनांनी मोतीलाल नेहरू यांच्या 'स्वराज्य पक्षा'शी सहकार्य करीत सेंट्रल कौन्सिल गाजवलं होतं. साऱ्यांचं लक्ष त्यांनी आपल्याकडं वेधलं. त्यांच्यात महत्वाकांक्षा निर्माण झाली. दोनच वर्षात त्यांनी 'स्वराज्य पक्षा'शी असलेले संबंध तोडले आणि ते मुस्लिमांसाठीचं स्वतंत्र राजकारण पुढं रेटू लागले. १९३८ ला मुस्लिम लीगच्या सिंध शाखेनं देशाच्या फाळणीची मागणी केली. १९४० ला लाहोर इथं मुस्लिम लीगच्या अधिवेशनात बॅरिस्टर जीनांनी द्विराष्ट्रवादाच्या आधारावर हिंदुस्थानच्या फाळणीची मागणी ब्रिटिशांकडं केली. जीनांच्या या मागणीला गांधी, नेहरू आणि त्यांची काँग्रेस, शिवाय मौलाना अब्दुल कलाम, अफगाणी अब्दुल गफारखान यासारख्या राष्ट्रीय मुस्लिम नेत्यांनी विरोध केला. ही वस्तुस्थिती आहे. पण आता 'फाळणीच्या भयस्मृती' जागवणारे भाजपेयी आणि पूर्वावतारी जनसंघी, त्यांची मातृसंस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काय करीत होता? हे पाहणं देखील महत्वाचं आहे.
संघाची स्थापना डॉ. केशव बळीराम हेडगेवार यांनी २७ सप्टेंबर १९२५ मध्ये राष्ट्रभक्ती, संस्कृतीचा प्रचार आणि संवर्धन या उद्देशानं केली. त्यापूर्वी याच उद्देशानं लाला लजपतराय, वि.दा.सावरकर आणि मदनमोहन मालवीय यांनी १९१५ मध्ये हिंदू महासभाची स्थापना केली होती. त्यात डॉ. हेडगेवार हे हिंदू महासभेचे उपाध्यक्ष होते. हिंदू महासभा ही स्पष्टपणे मुस्लिमविरोधी आणि मुस्लिम लीग विरोधी होती. गांधींच्या राजकारणापुढं हिंदू महासभेच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या. लोकांचा त्यांना फारसा प्रतिसाद लाभला नाही. सावरकरांनी १९३७ च्या हिंदू महासभेच्या अधिवेशनात मुस्लिमविरोधी 'हिंदुत्व' मांडलं! म्हणजे जीनांच्या मुस्लिमांच्या स्वतंत्र राष्ट्राच्या मागणीला पूरक, पोषक ठरेल अशी पार्श्वभूमी एकवर्षं आधीच सावरकरांनी तयार केली होती. बॅरिस्टर जीना यांच्याप्रमाणेच सावरकर हेही आपल्या भूमिकेशी ठाम होते. सावरकरांच्या आणि हिंदू महासभेच्या 'अखंड भारत' भूमिकेला हिंदुराष्ट्राच्या बाता मारणाऱ्या संघानं कायम विरोध केलाय. १९४० मध्ये गोळवलकर गुरुजी हे संघाचे सरसंघचालक बनले. स्वातंत्र्यापूर्वी देशातल्या १९४५-४६ च्या निवडणुका या फाळणीच्या प्रश्नावर झाल्या. तेव्हा संघ हा काँग्रेसबरोबर होता. म्हणजेच संघ त्यावेळी 'अखंड भारत' मागणाऱ्या हिंदू महासभेच्या विरोधात होता. दुसऱ्या महायुद्धाच्या १९३९-४३ या काळात 'लेखण्या मोडा आणि हाती बंदुका घ्या...!' असा संदेश देणाऱ्या सावरकरांना गोळवलकर गुरुजींनी 'ब्रिटिशांचे रिक्रुटवीर' म्हणून खिजवत होते. कारण स्वातंत्र्याची चाहूल त्यांना लागलीच नव्हती. १९४५ च्या या चुकीबद्धल क्षमायाचना करण्यासाठी संघाला ४० वर्षे लागली. आता प्रधानमंत्री म्हणून मोदींनी ज्या काही चुका केल्या आहेत त्या मान्य करायला भक्तांना फार काळ लागणार नाही. मात्र संघाच्या कारभाऱ्यांनी आतापासूनच सांगायला सुरुवात केलीय. गुरुजींनी सावरकरांच्या 'अखंड भारता'च्या लढ्याला आणि हिंदू महासभेला समर्थन न देता, त्यांनी गांधीजी आणि काँग्रेसला समर्थन दिलं होतं; म्हणजे संघ हाही काँग्रेस इतकाच फाळणीला जबाबदार आहे. हे इथं लक्षांत घेतलं पाहिजे! गांधीजी आणि काँग्रेसमुळं देशाची फाळणी झाली असं म्हणणाऱ्या भाजपेयींनी पक्ष स्थापनेनंतर 'गांधीवादी समाजवाद' स्वीकारला होता. गेली दहावर्षे प्रधानमंत्री मोदी परदेशात जातात तेव्हा संघ-जनसंघाच्या परमपूज्य डॉक्टर, गुरुजी वा दीनदयाळ उपाध्याय, श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांची नावं घेत नाहीत तिथं ते गांधीजींची थोरवी सांगतात! सावरकरांच्या विचाराबद्धल मतभेद असतील; नव्हे आहेतच! पण त्यांनी हिंदू संघटन, हिंदुत्व आणि हिंदुराष्ट्रवाद ह्या विषयांची प्रभावी मांडणी केली होती, हे मान्यच करावं लागेल. देशाची फाळणी टाळण्यासाठी सावरकरांनी 'अखंड भारता'चं स्वप्न पाहिलं त्यासाठी ते आग्रही राहिले! हिंदुस्तानच्या फाळणीचा संबंध थेट पाकिस्तानशी आहे. सीमाभागात त्याच्या कुरापती कायम सुरू असतात. तरीही संघ आणि भाजप नेते आपल्याला 'पाकिस्तानपासून धोका नाही' असं म्हणत होते. वाजपेयींनी तर 'वॉर नहीं प्यार चाहिये...!' असं म्हणत 'भारत कधी हिंदुराष्ट्र होणार नाही...!' असं जाहीर करून टाकलं होतं. 'लोहपुरुष' लालकृष्ण अडवाणी यांनी तर 'संघ स्वयंसेवकांनं एकातरी मुस्लिमाला मित्र करावं...!' असं म्हणत पाकिस्तानात जाऊन जीनांच्या थडग्यावर माथा टेकवून आले. पाकच्याबाबतीत तर मोदींनी सर्व हद्दी ओलांडल्या. नवाज शरीफ पाकिस्तानचे प्रधानमंत्री असताना त्यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्यासाठी विमान हवेत वळवून पाकिस्तानला जाऊन मोदींनी त्यांची गळाभेट घेतली. ह्या सगळ्या घडामोडी घडत असताना 'फाळणीच्या वेदना स्मृती' कुठं गेल्या होत्या? 'वेदनादायी फाळणी' हा संघानं पळवलेला सावरकरांचा विषय आहे. देशातल्या अस्वस्थ करणाऱ्या वास्तवापासून जनतेचं लक्ष हटवण्यासाठी राज्यकर्ते लोकांना भ्रमात गुंतवणारी भाकितांची भुतं नाचवतात. फाळणीच्या भयस्मृतींची उजळणी हा त्यातलाच प्रकार आहे पण त्यानं वास्तव संपत नाही ना!
'संघाचं हिंदुप्रेम हे पुतना मावशीचं प्रेम आहे...!' असं 'नागपूर तरुण भारत'चे संस्थापक सदस्य नारायण भास्कर खरे यांनी म्हटलंय. त्यांनी आपल्या 'दंभस्फोट' या पुस्तकात हिंदुस्तानच्या फाळणीला जबाबदार असणाऱ्या शीर्षस्थ नेत्यांच्या अनितीचा कडक शब्दात समाचार घेतलाय. खरे हे मध्यप्रांतातले काँग्रेसचे नेते, हरिजन सेवा संघाचे कार्यकर्ते, व्यवसायानं डॉक्टर होते. १९५० मध्ये त्यांनी 'माझी गेली बारा वर्षे उत्तराविना...!' या आत्मचरित्रातही याचा उहापोह केलाय. एक वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही ती अशी की, देशाची फाळणी झाली नसती तर देश अखंड राहिला असता आणि भारत दक्षिण आशिया खंडातला एक प्रभावशाली, शक्तिशाली देश झाला असता अशी स्वप्नं आज रंगविली जाताहेत, ती स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर जन्माला आलेल्याकडून! पण फाळणीच्या कालखंडाचा अभ्यास केला तर असं वाटतं की, फाळणी झाली ही एका अर्थानं बरंच झालं. फाळणी न करता ब्रिटिशांनी देश सोडला असता तर...! कल्पना करा, १९४७ ला फाळणी झाली नसती तर अखंड भारतात मुस्लिमांचं वर्चस्व निर्माण झालं असतं. आज भारतात २५-३० कोटीहून अधिक मुस्लिम आहेत. पाकिस्तान आणि बांगलादेश इथल्या मुस्लिमांची संख्या लक्षांत घेता हिंदूंच्या संख्येएवढीच मुस्लिमांची संख्या असती. राजकीय हक्क, धार्मिक हक्क आणि देशाची मालकी यावर सतत भांडणं झाली असती. दररोज दंगली झाल्या असत्या. पंजाब, सिंध, बंगाल, आसाम, वायव्य सरहद्द प्रांत, काश्मीर या राज्यात मुस्लिमांचीच सत्ता राहिली असती. देशातली केंद्रीय सत्तादेखील मुस्लिमांच्या सहभागाशिवाय राबविता आली नसती. यातून प्रचंड हिंसाचार आणि अराजकता माजली असती. सत्ता आणि धर्माच्या वर्चस्वासाठी लोकशाही संपवून बंदुकीच्या नळीवर इथं सत्तांतरं घडली असती. आजही 'अखंड हिंदुस्थान'ची स्वप्न पाहणारी मंडळी देशातल्या तरुणांमध्ये भ्रम फैलावताहेत. अखंडित हिंदुस्थान राहिला असता तर जी स्थिती अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेशात निर्माण झालीय तशीच स्थिती इथंही निर्माण झाली असती. इथल्या दोन धर्मियांच्या टोळ्यांमध्ये देश विभागला असता. हा कडवट निष्कर्ष पटत नसला तरी वास्तव नाकरून चालणार नाही. आज १४० कोटी लोकसंख्येला सांभाळताना सत्ताधाऱ्यांच्या तोंडाला फेस येतोय. तर अखंडित हिंदुस्तानच्या २००-२२५ कोटी लोकसंख्येच्या हिंदू-मुस्लिम धर्मियांच्या संयुक्त सरकारला कोणता राज्यकर्ता सांभाळू शकला असता? काय झालं असतं? फाळणी ही त्याकाळातली अपरिहार्यता होती. ती स्वीकारल्याशिवाय गत्यंतरच नव्हतं. हे वास्तव स्वीकारणं शहाणपणाचं आहे. उगाच फाळणीचं भय उभं करणं आणि त्यासाठी कुणाला तरी राजकारणासाठी जबाबदार धरणं गैर आहे. 'फाळणी वेदना स्मृतीदिना'तून नक्की काय साध्य होणारंय? धर्म हा राष्ट्राचा आधार होऊ शकत नाही, ही आठवण फाळणीच्या स्मृतींच्या निमित्तानं ठेवायला हवीय. प्रधानमंत्री, भाजप नेते याची जाहीर ग्वाही देतील का?
फाळणीनंतर देशाची सूत्रे नेहरूंनी हाती घेतली. त्यांनी राजकारण करण्याऐवजी, देशाच्या आर्थिक प्रगतीवर लक्ष केंद्रित करण्याला प्राधान्य दिलं. याचा परिणाम असाही झाला, की भारताच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत १९५१ मध्ये, निर्वासितांच्या जिवावर धार्मिक ध्रुवीकरण करणं हिंदू महासभा वा जनसंघाला शक्य झालं नाही. जगात इतरत्र कुठेही एवढ्या प्रचंड संख्येनं निर्वासित झालेल्यांचे एवढ्या यशस्वीपणे पुनर्वसन झालेलं नाही. फाळणीच्या संदर्भात दुसरं स्मरण जर करायचं, तर ते या यशाचं व्हायला हवं; मात्र 'काँग्रेसनं ७० वर्षांत काय केलं?' हा भावनाउद्रेक घडवत सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारला, मुळातच स्वतंत्र भारतानं कमावलेल्या यशाबद्दल किती आदर आणि अभिमान आहे, हा प्रश्नच आहे. मोदी सरकारनं २०२१-२२ हे स्वातंत्र्याचं अमृत महोत्सवी वर्ष साजरं करायचं ठरवलं होतं. या वर्षात स्वातंत्र्यलढ्यात कुणाकुणाचं किती योगदान होतं. स्वातंत्र्यानंतरच्या राष्ट्र उभारणीत आणि प्रगतीत महत्त्वाचे टप्पे, यशाची दालनं कोणकोणती आहेत, याचं विवेचनही व्हायला हवं होतं. पण हे राजकीयदृष्ट्या भाजपसाठी फारसं सोयीचं नव्हतं. त्यामुळं साहजिकच, यावरून लक्ष विचलीत करण्यासाठी 'फाळणी वेदना स्मृतीदिना'चा घाट घालण्यात आला.
हरीश केंची
९४२२३१०६०९

Tuesday 6 August 2024

सारे प्रवासी खुर्चीचे.. ... !

"सडलेलं राजकारण दिवसेंदिवस अधिक गलिच्छ होत चाललंय. लोकसेवेच्या मुखवट्यानं सत्तेसाठी हपापलेल्यांनी चिखलफेक आरंभलीय. 'विरोधकांना तुडवा, सोडू नका...!' असा आदेश देणारे फडणवीस. 'एकतर मी राहीन नाहीतर, तू राहशील...!' असं उद्विग्नतेनं उद्धव ठाकरेंचं म्हणणं. आरक्षणासाठी 'सत्ताधाऱ्यांच्या नव्हे तर पवार, ठाकरे, शिंदे,फडणवीस यांच्या गाड्या फोडा...!' असं सांगणारे प्रकाश आंबेडकर. 'आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांना पाडा...!' म्हणणारे मनोज जरांगे. सत्तालोलुपतेसाठी लालुच दाखवणारे शिंदे आणि पवार, 'विकासाचा ब्लू प्रिंट' आणण्याची आशा दाखवून धरसोड भूमिका घेणारे राज ठाकरे. फसवल्या गेलेल्या बच्चू कडू, रवी तुपकर आदींची तिसरी आघाडी. युतीतले तीन, आघाडीतले तीन, आंबेडकर, जरांगे आणि तिसरी आघाडी. असे नऊ ग्रह मतदारांना वेठीला धरून मतकल्लोळ उभा करताहेत!"
___________________________________
विधानसभा निवडणुकीचे पडघम वाजू लागलेत. सत्तेवरच्या महायुतीनं लोकसभा निकालाचा धसका घेतलेला दिसतोय. मतदारांचा कौल लक्षांत आलाय. आम्हाला फरक पडलेला नाही. असं ते म्हणत असले तरी, त्यांची धाकधूक स्पष्टपणे दिसतेय. त्यामुळंच लाडकी बहिण, भाऊ म्हणत रोख रक्कम देण्याचा घाट घातलाय. ही मतांसाठीची लाच नाही तर केलेली मदत आहे. अशी मखलाशी केली जातेय. आता आयाराम गयारामांना उधाण येणार आहे. एकमेकांच्या उखाळ्या पाखळ्या काढल्या जातील. ताळतंत्र सोडून आरोप प्रत्यारोप होईल. कुणाचाच पायपोस राहिलेला नाही. एकूण काय, 'सारे प्रवासी खुर्चीचे...!' असं चित्र आगामी काळात दिसेल...! पुराणात एका सुंदरीसाठी सुंद आणि उपसुंद या दोघा शक्तिमान मित्रांमध्ये युद्ध झालं त्यात ते दोघेही घायाळ होऊन गतप्राण होतात! राज्यातही सत्तासुंदरीसाठी भाजप आणि शिवसेना यांच्यात जुंपलीय. खरंतर हे राजकारण सडल्याचचं लक्षण आहे. सरकारं बदलली की, मूलभूत व्यवस्था, निर्णयप्रक्रिया ही कायम असते. पण आधीचे सारे निर्णय पुसून, तुघलकी कारभार करायचा नसतो. अशी कारभाराची सलगता हीच लोकहिताची असते. हे पथ्य न पाळल्यानं विकासाचे प्रश्न चिघळू लागतात. राज्यातल्या धुरीणांनी पक्षीय मतभेद किती ताणायचं आणि श्रेयासाठी किती लढायचं याचा विचार केला पाहिजे. राजकारणी आता राज्यहितासाठी एकत्र येत नाहीत. जनतेसाठी प्रकल्प म्हणत जनतेलाच वेठीला धरून विरोध केलं जातंय. हा सडलेल्या राजकारणातला सत्तासंघर्ष आहे. एवढंच म्हणावं लागेल! राजकारणात काहीही घडू शकतं इतकी अस्थिरता दिसून येतेय. दाखवलं जातंय तेवढं वैचारिक मतभेद राहिलेले नाहीत. कुणीही कुठल्याही मूल्यांशी, विचारांशी निष्ठेनं बांधलेला नाही. अगदी भाजप नेते, कार्यकर्ते धरून हे म्हणता येईल. तशी सर्वत्र चलती भुरट्या राजकारण्यांचीच आहे. सत्तेसाठी शक्य होईल ते सारं करण्याचा पक्का इरादा करूनच लोक राजकारणात पडताहेत. सारं काही करतात आणि आव मात्र तत्व-निष्ठेचा, नि:स्वार्थी जनसेवेचा आणतात. पण जो मिळेल तिथं हात धुवून घेतो. आणि तोच वारंवार मग माझे हात स्वच्छ आहेत अशी ग्वाही देतो! हे सारेच जाणतात. लोक बोलत नाहीत पण त्याची कारणंही सगळ्यांना ठाऊक आहेत. कोण कुठं होते नी कुठं पोहोचलेत हे काय लोकांना दिसत नाही? ज्यांना खरोखरच लॉटरी लागलीय त्यांच्याकडं बघत 'देवा दया तुझी, ही शुद्ध दैव लीला, लागो न दृष्ट आमची, त्यांच्याच वैभवाला...!' असं म्हणत बसण्याखेरीज आणखी काय करणार! मुद्दा आहे सत्तेसाठी सारं काही करायला तयार असणाऱ्या सत्तानिष्ठ राजकारण्यांचा. हिंदुत्व आता राजकारणातून बाद झालंय. राजकारण्यांनी ते बाद केलं की, लोकांनीच बाद केलं. कुणी अजूनही हिंदुत्व सांगत असेल तर ते केवळ छाप पाडण्याएवढंच असणार. अर्थकारणात समाजवादी विचारांचं तर कधीच रुद्राक्ष झालंय. तेव्हा कुठलंही 'कॉम्बिनेशन' आता होऊ शकतं. ते होण्याइतपत 'सामंजस्य' आपसात राखायला काय हरकत आहे? एकदा सगळ्यांचा पॉट एकच आहे हे कळल्यावर आडवं कुणाला घालायचं आणि उभं कुणाला करायचं हे ठरवायला विशेष अडचण पडू नये. उभे आडवे धागे विणलं की, वस्त्र तयार होतं. उगाच अटीतटी आणून आणि भरमसाठ बोलून काही साधत नाही. नेते वाट्टेल ते बोललेलं विसरून, वाट्टेल ते करतात. कुणाशीही त्यांना सहज जमवून घेता येतं आणि न जमवून घेतलं तरी चालतं. त्यांना संरक्षण कवच असतं. कार्यकर्ते या अटीतटीनं बरबाद होतात. निष्कारण भांडणं, वैर वाढतं, हाणामाऱ्या कराव्या लागतात. कार्यकर्त्यांना ह्याची जाणीव झालीय. आक्रस्ताळे, अटीतटीचं राजकारण बाजूला पडेल असं वाटत होतं आणि घडलंही तसंच.
कुठलंही जनकल्याणाचं काम जिद्दीनं, इर्षेनं करणारे कार्यकर्ते आणि कार्यकर्त्यांचा मान राखून त्याला विश्वास देऊन धडाक्यानं विकासाची कामं करणारे कल्पक, विवेकी, विधायक वृत्तीचे नेतृत्व ही महाराष्ट्राला स्थैर्य, सामर्थ्य, ऐश्वर्य देऊ शकेल. ग्रामीण भागात शिकलेली, नवी दृष्टी लाभलेली, आपल्या भागाचा विकास, कायापालट करण्याची ईर्षा असलेली, त्यासाठी गावातच पाय रोवून राहायची तयारी असणारी आणि शहरातल्या लोकांचे रीतभात, हुशारी, चलाखपणा याला तोडीस तोड ठरणारी तरुणांची संख्या लक्षणीय आहे. त्याबरोबर ईर्षा, चुरस, डावपेच यांचीही ग्रामीण भागातली तीव्रता वाढलीय. या तरुणांना शह, काटशह देत संपवण्याचा कार्यक्रम राबवू न देता त्यांना विविध पातळ्यांवर विविध क्षेत्रात विविध सत्तास्थानावर एकमेकाला पूरक असं काम करण्याची गोडी लावायला हवीय. शरद पवारांनी तरुणांना विधायक कामांसाठी प्रेरणा देऊन ग्रामीण भागात नव्या जोमदार तरुणांची एक फौजच उभी केली होती. साखर कारखानदारांना कितीही नावं ठेवा, त्यांनी आपल्या भागातल्या लोकांचं जीवन बदलून टाकलंय. शिक्षणाची कोंडी फोडलीय. त्यांची दादागिरी दंडेली याबद्धल तक्रारी आहेत, पण त्यांनी कितीतरी लोकांना विकासाच्या वाटेवर चालायची संधी दिलीय. याच लोकांनी काँग्रेसला बळ दिलं होतं आता ते नेमकं कुणाच्या मागं आहेत याचा शोध घ्यावा लागेल. लाखाच्या सभेत तास, अर्धातास दे दणादण भाषण ठोकलं की विचार रुजतात हा भ्रम दूर करून तात्यासाहेब कोरे, विखे पाटील, मोहिते पाटील, रत्नाप्पाण्णा, पी.के.अण्णा पाटील या सगळ्या साखर कारखान्यामागील कर्तृत्ववान व्यक्तींच्या कार्याचा, त्यांनी उभ्या केलेल्या संघटित शक्तीचा, त्यांनी दाखवलेल्या व्यापारी दृष्टीचा विचार, नेते होऊ बघणाऱ्या सगळ्यांनीच करायला हवाय! राजकारण बदलतंय. आता जंगी सभा आणि फर्डे वक्तृत्व, हंशा, टाळ्या आणि आवाज कुणाचा या आरोळ्यानी लोक आता बधत नाहीत. सभांचा प्रभाव दिवसेंदिवस मर्यादित होतोय. पुन्हा एकदा प्रत्यक्ष कामाचा जमाना येतोय. ज्यांच्याबद्धल लोकांना हा माणूस काम करतोय असा विश्वास आहे तो कसा आहे, कुठल्या पक्षाचा आहे हे न बघता लोक मतदान करतील. आपण हवा असलेला प्रतिनिधी पाठवण्यात यशस्वी होऊ असा विश्वास लोकांमध्ये आलाय. भाषणबाजी करणाऱ्या नेत्यांना आपले भाग्यविधाते बनवायला लोक तयार नाहीत.
भाषणांनी लाटा उठत नाहीत आणि एखाद्याला बदनाम करून उठवण्याचा अतिरेकही उलटतो. शरद पवार यांच्या विरोधात सुरू असलेल्या अतिरेकामुळं लोकांत शरद पवारांबद्धल आपुलकी वाढतेय. भ्रष्टाचार-गुन्हेगारी यावर सोवळेपणानं बोलणाऱ्यांच्या बुडाखाली केवढं डबोलं आणि केवढी घाण आहे याची कल्पना सर्वांना आहे. सोवळ्यात पावित्र्यच असतं असं मी मानत नाही. सोवळे पावित्र्यासाठी वापरले जात असावं, पण पावित्र्याचा आणि सोवळ्याचा संबंध दाखवण्यापूरताच उरलाय याचं प्रत्यंतर देणारे महाभाग भेटल्यानंतर, अशी सोवळी मिरवणाऱ्यांपासून दूर राहणंच बरं; असं लोक मानू लागले तर तो लोकांचा दोष नाही. भाजप असा सोवळं मिरवणाऱ्यांचा अड्डा आहे. राष्ट्रनिष्ठा, बंधुभाव, सचोटी, सभ्यता, सहजीवन कुठं असेल तर इथंच असाही टेंभा मिरवणारे आहेत. पण सोवळ्याआड जे आहे ते काँग्रेसपेक्षा वेगळं नाही. असं स्पष्ट करणाऱ्या घटना पुनःपुन्हा घडताहेत. भाजपमध्ये भरपूर भ्रष्ट, तत्वशून्य, गुंड प्रवृत्तीचे आहेत. संधीसाधू आहेत आणि जातीयतेची कीड वळवळणारेही आहेत. सत्ताधाऱ्यांमधली घाण काढायचा, तिच्याबद्धल नाकानं कांदे सोलायचा तुम्हाला अधिकार आहे. तुमच्या बुडाखालील घाण दाखवली तर मग कळवळता का? वाईट माणसं, गुन्हेगार काँग्रेसमध्ये आहेत, मात्र सत्ताधाऱ्यांकडं नाहीत हा कांगावा बस्स झाला. जरा आपल्या सोवळ्यातून येणाऱ्या दुर्गंधीचाही तपास घ्या असं कुणी म्हटलं तर रागावता का? राजकारण सर्वबाजूनं नासतंय; ते सुधारायचं, निदान आहे त्यापेक्षा अधिक नासू द्यायचं नसेल तर भाकड विश्वास बाळगू नका. फक्त आरोप आणि अफवा उठवून हेतुपूर्वक किटाळ रचलं गेलं, प्रतिमा डागळण्याचा उद्योग झाला त्याचं काय? राजकीय शास्त्री सध्या अशी काही कोडी सोडविण्याच्या आणि मांडण्याच्या कामात गुंतलेत.
गळ्यात गळा घालून उभे राहणारे गळा कसा, किती आणि कुणाचा कापायचा याची खलबतं सतत चाललेली असतात. गोरगरिबांना सेवासुविधा देण्यात एकमत आहे झेंड्याचे रंगसुद्धा तसे फार वेगळे नाहीत. सेनेचा भगवा हा तिरंग्यात वर आहे तर भाजपत तो आडवा घातलाय. काँग्रेसनं त्यांना वरखाली ठेऊन मध्ये पांढरा आणलाय. तिघात भगवा कॉमन! उडीदामाजी गोरे काळे प्रमाणे सारेच एका माळेचे मणी आहेत. नेत्यांना आपले सारे उद्योग बिनबोभाट पार पाडण्यासाठी नंदीबैलांचा एक कळप हवा असतो. काही चलाख धूर्त, काही विरोधी गटातले उपद्रव देण्याचे सामर्थ्य असणारे आणि बाकी माना हलवणारे नंदीबैल घेऊनच राज्य चालविण्याचा परिपाठ सुरू आहे. 'मी समर्थ आहे...!' हा आत्मविश्वास नेत्यांत असायला हवा, पण लोकशाही समर्थ व्हायची असेल समर्थ आत्मविश्वास असलेल्यांची एक फळीच असावी लागते. पक्षाचा झेंडा फडकविण्यासाठी निष्ठावान, कर्तृत्ववान, सुशिक्षित, लोकसेवा करण्यात आघाडीवर असणाऱ्या कार्यकर्त्यांना दूर ठेवून आयारामांना पायघड्या घालून कार्यकर्त्यांचा बळी दिला जातोय. अशावेळी निष्ठावंत मिळणार कुठे? सारेच सत्तेचे लोभी...! सत्तेसाठीच इकडून तिकडे उड्या मारणाऱ्यांना ज्या पक्षात होते त्यांनाच लक्ष्य करण्यासाठी पुढं केलं जातं. 'बाटग्याची बांग मोठी..!' या म्हणीप्रमाणे त्यांना वापरलं जातं. हीच मंडळी सतत टीकास्त्र सोडत असतात. ही मंडळी शेणगोळा ब्रँड आहेत. ह्या शेणगोळ्यांचे साहेब त्यांना सारवण्यासाठीच वापरणारच, नाही का...?- 
राजकीय घडामोडी आणि अनेक घटकांवर निवडणूक अवलंबून असेल. मनोज जरांगे आणि त्यांचे मराठा आरक्षण आंदोलन, मराठा-ओबीसी वाद, शेतकऱ्याचे प्रश्न, बेरोजगारी, ध्रुवीकरण हे प्रभावी ठरलेले मुद्दे आताही राहतील. नेते एकमेकांवर टीका करतात. जनतेला दिसेल अशा चापट्या मारतात. पण प्रत्यक्षात त्या त्यांना लागत नाहीत. कारण ती नूरा कुस्ती असते. पुन्हा या लोफर भुरट्यांना भविष्यात दरोडा घालण्यासाठी एकत्रित यावं लागणार. त्यामुळं मैत्रीपूर्ण टीका केली जाते. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधान आणि गृहमंत्री यांच्यावर राज ठाकरे यांनी टोकाची टीका केली. त्यानंतर ते एकत्र येण्याची यत्किंचितही शक्यता नव्हती. पण 'बिनशर्त पाठींबा' म्हणत एकत्र आले. आता पुन्हा विरोधात उभे ठाकलेत. राजकारणी किती निर्लज्ज आणि कोडगे असतात याचा नवीन मासला चाखायला मिळतोय. टीका करताना बहुतेक साऱ्या राजकारण्यांनी ताळतंत्र सोडलंय. अजित पवार यांनी भाजपवर टीका करताना कमळाबाई... कमळाबाई... कमळाबाई... असं म्हणत, 'घेतली ना बोकांडी बसवून...!' अशा अर्थाचे हातवारे केले होते. देवेंद्र फडणवीस यांनी अजित पवारांवर भ्रष्टाचाराचा आरोप करताना जेलमध्ये जाऊन 'चक्की पिसिंग...अँड चक्की पिसिंग... अँड चक्की पिसिंग....!' असं दळण जातं फिरवल्यासारखं हातवारे करुन दाखवलं होतं. नारायण राणे यांनी टीका करताना भाजपला 'गुंडांचा पक्ष' संबोधलं होतं. त्याला उत्तर देताना फडणवीस यांनी राणेंच्या गुन्ह्यांचा पाढा अगदी फौजदारी कलमांसह वाचून दाखविला होता. किरिट सोमय्यांनी आरोप केलेले सारे राजकीय नेते भाजपच्या वळचणीला आहेत. त्यामुळं सोमय्यांच्या थोबडीत मारल्यासारखं झालंय. पण खरी कमाल आहे ती राज ठाकरे यांची. त्यांनी पंतप्रधान आणि गृहमंत्री या दोघांना राजकीय क्षितिजावरुन नाहीसं करा. असा इशारा राज यांनी दिला होता. इतिहासातला सर्वात खोटारडा पंतप्रधान असा उल्लेखही केला होता. पंतप्रधानांनी देशाबाहेरील काळा पैसा देशात आणून प्रत्येकाच्या खात्यात पंधरा लाख रुपये जमा केले जातील, असं आश्वासन दिलं होतं. ते पाळलं नाही याचीही आठवण राज यांनी करुन दिली होती. तेच राज प्रचार कोणाचा करत होते? मग त्यांच्यावर विश्वास का ठेवावा? राज यांच्या प्रचारानं दोन्ही लोकसभा निवडणुकीत फरक तर पडला नाहीच. विधानसभा निवडणुकीत आता लोकांसमोर राज कोणत्या मुखानं जाणार? त्यांच्या कार्यकर्त्यांची चलबिचल आताच सुरु झालीय. २००९ साली राज यांना मतदारांनी नवीन राजकीय पक्ष म्हणून संधी दिली. त्यावेळी त्यांनी महाराष्ट्र पिंजून काढणं गरजेचं होतं. आपण धडाकेबाज आहोत हे दाखवत असले तरी, नागरिकांना मितभाषी आणि नम्र नेता हवा असतो. उर्मट आणि तहसनहस करणारा नेता नको असतो. काम थोडं कमी झालं तरी चालेल पण शांतता नासवणारा पुढारी लोक नाकारतात. नाही तरी कामं करणारी नेते मंडळी आहेत कुठे? 
हरीश केंची
९४२२३१०६०९

मोदींची आरती, चंद्रचूडांची गोची...!

"खुज्या माणसांची सावली संध्याकाळी मोठी होते. तशीच आता सुमार कुवतीच्या माणसांची सर्वत्र सरशी झालेली दिसतेय. राजकारणाप्रमाणेच...