"पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दिग्दर्शित, राज्यपाल वजुभाई वाला अभिनित 'कर नाटका'त येडीयुरप्पा यांच्या डोक्यावर मुख्यमंत्रीपदाचा राजमुकुट चढविण्याचा प्रयोग संपन्न झाला. कर्नाटकातल्या निवडणुकांनी भाजपच्या या यशाचं 'दक्षिणेचं प्रवेशद्वार' उघडलं गेलंय असा कितीही डंका भाजपेयींनी बडवला तरी वस्तुस्थिती मात्र वेगळी आहे. तिथं त्यांना रोखलं गेलंय. हे लक्षांत घ्यावं लागेल. यापूर्वी झालेल्या बिहार, उत्तरप्रदेश, राजस्थानमध्ये झालेल्या पोटनिवडणूकांमध्ये भाजपला पराभव पत्करावा लागलाय हे विसरून कसं चालेल? ही सारी निर्माण झालेली परिस्थिती भाजपेयींना 'धोक्याची सूचना' ठरणारी आहे. मित्रपक्षांची सुटत चाललेली साथसंगत भाजपला अधिक घट्ट करण्याची गरज आहे, तसं झालं नाही तर देशात कडबोळी सरकार येईल आणि त्यानंतर अराजक सदृश्य परिस्थिती निर्माण झाल्याशिवाय राहणार नाही! याला जबाबदार भाजपेयींच असतील!"
----------------------------------------------
*भा* जपची सत्ता असलेल्या पांच प्रमुख राज्यात लोकसभेच्या २०० च्या जवळपास जागा आहेत. २०१४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणूकीत या राज्यातून एकट्या भाजपने यापैकी १७० जागा जिंकल्या होत्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि भाजप अध्यक्ष अमित शाह कितीही वल्गना करत असतील की, देशात २२ राज्यात भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षाची सत्ता आहे. पण या पांच राज्यात पायाखालची वाळू सरकायला लागली तर इतर १७ छोट्या राज्यातील सत्ता काहीच कामाला येणार नाही. याशिवाय चंद्राबाबू नायडूंच्या तेलुगू देशमने सरकारमधून काढता पाय घेतलाय. ते कुठल्याही क्षणी एनडीएतूनही बाहेर पडू शकतात. दुसरीकडं महाराष्ट्रात २५ वर्षांहून अधिककाळ युतीत असलेली शिवसेना भाजपच्या वागण्यावर नाराज आहे. तिनं स्वतंत्र लढण्याचा निर्णय घेतलाय. आज शिवसेनेच्या टेकूनं भाजपची सत्ता महाराष्ट्रात आहे. एनडीएतून बाहेर पडण्याचा निर्णय जर शिवसेनेनं घेतला तर भाजपच्या समोर मोठ्या अडचणी उभ्या राहू शकतात. अशीच परिस्थिती पंजाबात अकाली दलाची आहे. बिहारात मांझी एनडीएतून यापूर्वीच बाहेर पडलेत. आगामी काळ हा भाजपेयींसाठी कसोटीचा काळ आहे, असंच म्हणावं लागेल!देशातील पोटनिवडणुकांचा आणि आताच्या कर्नाटक राज्याचा निकाल आणि त्यानंतर तिथं घडलेलं नाट्य ही भाजपेयींसाठी 'वार्निंग बेल'च म्हणावी लागेल!
*कर्नाटकातल्या पोटनिवडणूतिकडे लक्ष!*
कर्नाटकच्या निवडणुकीने भाजपच्या नेत्यांची धुंदी पार उतरवलीय. त्रिपुराच्या विजयाचा जल्लोष याने कुठल्याकुठे पळालाय. त्याआधी उत्तरप्रदेश, राजस्थान आणि बिहारमध्ये झालेल्या लोकसभेच्या पोटनिवडणुकीत भाजपेयींच्या जागा विरोधकांनी जिंकल्या. उत्तरप्रदेशातील एक जागा ही खुद्द मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची होती तर एक उपमुख्यमंत्री कैलासप्रसाद मौर्य यांची होती. या निवडणुकांच्या निकालानंतर फार काही नाही तर एक मात्र निश्चित की, भाजपेयींचं पराभव करण्यासाठी निवडणुकीपूर्वी एकत्र आलेले सारे विरोधीपक्ष यांचं हे 'महागठबंधन' आता अधिक दृढ होईल. आपण एकत्र आलो तर भाजपचा पराभव होऊ शकतो हा आत्मविश्वास त्यांच्यात निर्माण झालाय. त्यामुळे यापुढे भाजपेयींचा मार्ग अडथळ्यांचा ठरणार आहे. २०१९ च्या निवडणुका या खडतर ठरणार आहेत. उत्तरप्रदेशात समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष आणि काँग्रेस हे एकत्र येऊन आगामी लोकसभा निवडणूक लढतील. बिहारात लालू यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दल, काँग्रेस आणि भाजप, जदयु यांच्याशी अलग झालेले छोटे छोटे पक्ष यांची आघाडी होऊ शकते अशाच प्रकारे ज्या राज्यात प्रादेशिक पक्षांचा जोर असेल तिथंही अशाच प्रकारे आघाडी होईल. असं जर घडलं तर भाजपेयींना जड जाणार आहे. भाजपेयींसाठीची सत्तेची सारी समीकरणं बदलणारी आहेत.कर्नाटकात तीन खासदारांनी विधानसभेच्या निवडणुका लढवल्या आहेत. त्याठिकाणी लवकरच पोटनिवडणूका होतील. तिथं काय घडतं यावर पुढचं भवितव्य ठरणार आहे!
*पुन्हा महागठबंधनाचा प्रयोग*
२०१४ साली लोकसभेच्या ज्या निवडणुका झाल्या त्यात भाजपला अभूतपूर्व असा विजय मिळाला. विरोधकांना हा एक जबरदस्त धक्का होता. त्यानंतर अनेकदा विरोधकांचं एक महागठबंधन असावं अशी चर्चा होत होती. २०१५ मध्ये बिहारमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्यावेळी महागठबंधनांचा प्रयोग झाला. त्यावेळी लालू प्रसाद यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दल, नितीशकुमार यांचा संयुक्त जनता दल आणि काँग्रेस यांनी एकत्र येऊन भाजपेयींचा जबरदस्त पराभव केला होता. भाजपेयींची सत्ता मिळविण्याची स्वप्न धुळीला तिथं मिळवली होती. आज नितीशकुमार भाजपसोबत आहेत. कुण्याकाळी ते विरोधकांचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार होते. आज पुन्हा नव्यानं विरोधकांची मोट बांधली जाण्याची चिन्हे दिसताहेत. आपल्याला बहुमत मिळत नाही असं दिसताच काँग्रेसनं कर्नाटकात जेडीएसला मुख्यमंत्री बनविण्याचा प्रयोग केलाय. या निकालानं काँग्रेस सावरलीय असं दिसून आलं. तिनं लगेचंच गोव्यात आणि मिझोराममध्ये सत्तास्थापनेचा दावा राज्यपालांकडे केलाय, हे विशेष!
*पोटनिवडणुकीत सप बसप एकत्र*
पोटनिवडणूकां पाठोपाठ कर्नाटकातल्या यशानंतर उत्साहित झालेल्या काँग्रेसनं एकमेकांना पाण्यात पाहणाऱ्या समाजवादी आणि बहुजन समाज पक्ष यांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न चालवलाय. उत्तरप्रदेश विधानसभा निवडणुकीत दोन्ही पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी काँग्रेसच्या या प्रयत्नांना प्रतिसादच दिला नव्हता. त्याचा त्यांना नंतर पश्चाताप करावा लागला. भाजपला मोठं आणि घवघवीत यश इथं मिळालं कधीकाळी उत्तरप्रदेशात सत्ताधारी असलेले सप आणि बसप ज्यांच्यात विस्तव जात नाही असं इथलं वातावरण असताना काळाची पावलं ओळखून गोरखपूर आणि फुलपूर इथल्या पोटनिवडणुकीत समाजवादी पक्षाचे अखिलेश 'बबूआ'आणि बहुजन समाज पक्षाच्या मायावती'बुआ' हे दोघे आपलं शत्रुत्व विसरून एकत्र आले. त्याचा त्यांना फायदा झाला. आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी मजबूत असा फेव्हीकोल जोड बनेल असं इथलं वातावरण आहे.
*काँग्रेससोबत जेडीएस हवी होती!*
उत्तरप्रदेशातील पोटनिवडणुका ह्या समाजवादी पार्टी आणि बहुजन समाज पक्ष यांच्यासाठी 'लिटमस टेस्ट' होती. ती त्यांनी जिंकली. कर्नाटकात काँग्रेसनं जर देवेगौडा यांना बरोबर घेतलं असतं तर त्याचा निकाल वेगळा लागला असता. पण मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचा देवेगौडांना असलेला विरोध, स्वतःबद्धलचा चुकीचा आत्मविश्वास आणि लिंगायतांना वेगळ्या धर्माचं दिलेलं आश्वासन यामुळं काँग्रेसवर ही नामुष्की ओढवलीय. काँग्रेस आणि जेडीएस यांच्या मतांची जुळणी केली वा भाजपच्या विजयी उमेदवारांच्या ठिकाणची मतं पाहिली तर हे सहज लक्षात येईल की सत्तेसाठी द्राविडी प्राणायाम करायची गरजच पडली नसती. कर्नाटकातल्या निवडणूक निकालानं देशात लोकसभा निवडणुकीसाठी महागठबंधन करण्याचा काँग्रेसचा उत्साह दुणावलाय!
*उत्तरप्रदेशकडे सर्वांचेच लक्ष*
योगी आदित्यनाथ यांनी कर्नाटकात लिंगायतांना अलग धर्माचा दर्जा देण्याच्या काँग्रेसच्या निर्णयाविरोधात धार्मिक प्रचारासाठी मोठा दौरा केला होता. त्यांची उत्तरप्रदेशातली गोरखपूरची जागा अशी होती की, जिथं भाजप गेली २५ वर्षे आपल्याकडे राखली होती. तिथला हा पराभव भाजपेयींसाठी धक्कादायक होता. राज्यात कोणतीही लाट असो या मतदारसंघातून गोरखपूरपीठाचे प्रमुखच इथून निवडून येत असत. मग ते महंत अवैद्यनाथ असो नाही तर योगी आदित्यनाथ! ही परंपरा आज इथं खंडित झालीय. त्याचा परिणाम असा झाला की, केंद्रात आणि राज्यात भाजपेयींची सत्ता असताना त्यांना पराभवाला सामोरं जावं लागलाय. हे शल्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना खूपच लागलं!
गोरखपूरच्या नेमकी उलटी स्थिती फुलपूरची आहे. ही जागा काही पारंपरिकरित्या भाजपची नव्हती. २०१४ मध्ये पहिल्यांदाच भाजपच्या केशवप्रसाद मौर्य यांना इथं विजय मिळाला होता. त्यावेळी त्यांना ५२.४३ टक्के मतं मिळाली होती. असं असतानाही इथं भाजपचा पराभव झालाय. समाजवादी पक्ष ही जागा मिळविण्यात यशस्वी झाला. याचा अर्थ असा की, दोन्ही ठिकाणच्या वेगवेगळ्या परिस्थितीत, वेगवेगळ्या वातावरणात समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष हे एकत्र आले तर त्यांची आघाडी यशस्वी ठरु शकते.
*...तर ७३ नव्हे ३५ जागा मिळाल्या असत्या*
लोकसभेच्या २०१४ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांबाबत राजकीय विश्लेषकांनी व्यक्त केलेल्या मतांनुसार उत्तरप्रदेशात समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष या दोन पक्षाला मिळालेल्या मतांची गोळाबेरीज केली तर भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षांना ७३ नव्हे तर ३५ जागा मिळाल्या असत्या. त्यांचे ते निरीक्षण आता खरं ठरलंय. सप आणि बसप यांच्या आघाडीची ताकद पोटनिवडणुकीने दाखवून दिलीय. या दोन पक्षाच्या आधाडीत काँग्रेस पक्ष आणि उत्तरप्रदेशच्या पश्चिम भागात वर्चस्व असलेल्या अजितसिंह यांच्या लोकदलाने सामील व्हायचं ठरवलं तर ते एक 'महागठबंधन' परिणामकारक ठरू शकेल. जेवढ्या जागा २०१४ ला भाजपला मिळाल्यात त्या २०१९ ला मिळणे केवळ अशक्य आहे.
*'डिनर डिप्लोमसी' आता वेग घेईल*
पोटनिवडणुकीच्यावेळी सोनिया गांधी यांनी 'डिनर डिप्लोमसी' दाखविली. सर्व विरोधीपक्षांच्या नेत्यांना आपल्या घरी जेवणाचं आमंत्रण दिलं. या डिनरला सप, बसप तसेच लोकदलाचे नेते उपस्थित होते. त्याच बरोबर इतर २० पक्षांचे नेतेही हजर होते. याचाच अर्थ असा की, आगामी काळात 'महागठबंधना'ची प्रक्रिया वेग घेईल. या डिनरला अखिलेश यादव, मायावती, ममता बॅनर्जी सारखे वजनदार नेते उपस्थित नव्हते. राजकीय विश्लेषकांच्या मते त्यांची अनुपस्थिती ही काँग्रेसचा 'महागठबंधन' बनविण्याच्या प्रयत्नाला खीळ बसवू शकते. उत्तरप्रदेशात भाजपसोबत छोटे छोटे पक्ष आहेत. महागठबंधन साकारलं तर हे पक्षही यात सहभागी होतील! हे महागठबंधन मजबूत उभं राहिलं तर वेगवेगळ्या पक्षातून भाजपात दाखल झालेले नेतेही पुन्हा या महागठबंधनात दाखल होतील. याशिवाय काँग्रेस आणि भाजप वगळून इतर पक्षांना एकत्र करून तिसरी आघाडी करण्याचा प्रयत्न ममता बॅनर्जी यांनी आंध्रचे चंद्राबाबू, तेलंगणाचे केआरएस, शिवसेना यांना सोबत घेऊन चालवलाय.
*निकालांनी भाजप चिंतातुर*
दुसरीकडे पोटनिवडणुकीच्या आणि नुकत्याच लागलेल्या कर्नाटकाच्या निकालांनी भाजपला चिंतातुर करून सोडलंय. ईशान्य भारतात मिळालेली सफलता यानं भाजप व त्यांच्या मित्रपक्षांच्या एकूण राज्यांच्या संख्येत वाढ निश्चित झालीय. पण भाजपेयींची सत्ता असलेल्या पक्षांच्या राज्यात झालेला पराभव ही शुभचिन्हे नाहीत तर ती धोक्याची घंटा आहे! गुजरात विधानसभा निवडणुकीत भाजपला अत्यंत काठावरचं बहुमत मिळालं, त्यासाठी पण भाजपेयींचा घाम निघाला. त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे त्यांना जागा मिळाल्या नाहीत. राजस्थान आणि मध्यप्रदेश यासारख्या त्यांच्या बालेकिल्ल्यात त्यांना पराभवाला सामोरं जावं लागलं आहे. आता कर्नाटक राज्यात निवडणुका झाल्या आहेत. तिथं भाजपेयींनी सत्ता हाती घेण्यासाठी संपूर्ण ताकद पणाला लावली. पण या मिळालेल्या यशापयशाने भाजपचा लोकसभेचा मार्ग कठीण करून टाकलाय, हे मात्र निश्चित!
*'भाजपमुक्त भारत' घोषणा येऊ शकते!*
भले आज विरोधीपक्षांकडे मोदींच्यासमोर उभा ठाकणारा कुणी दिसत नसेल, परंतु देवेगौडा, गुजराल यासारखी मंडळी प्रधानमंत्री झाले तेव्हा भाजपला सत्तेतून हटविण्यासाठी मायावती, मुलायमसिंह, ममता बॅनर्जी की राहुल गांधी यापैकी कुणीही महागठबंधनांच्या नेतृत्वात 'रबरस्टॅम्प प्रधानमंत्री' बनू शकेल! यासाठी कर्नाटकातल्या निवडणुका या भाजपसाठी अक्कल शिकविणाऱ्या ठरल्या आहेत. नव्या राज्यातील सत्ता मिळविण्याच्या प्रयत्नाप्रमाणेच जुन्या आपल्या हाती असलेली राज्ये सांभाळण्याची शिकस्त करण्याची गरज आहे. २०१४ पेक्षा २०१९ ची निवडणूक ही भाजपसाठी अग्निपरीक्षा ठरणार आहे. याहून वेगळी गोष्ट ही असेल की, जुने सहकारी पक्ष यावेळी असतील का ? हे देखील तेवढेच महत्वाचं आहे. भाजपनं एक लक्षात घ्यावं की, त्यांनी काँग्रेस मुक्त भारत अशी घोषणा दिली होती. भारतीय जनतेनं काँग्रेसला पर्याय म्हणून भाजपला पाहिलंय. लोकांच्या अपेक्षांची पूर्ती झाली नाही तर लोक काँग्रेसला भाजपला पर्याय म्हणून पाहू लागतील आणि ते स्वीकारतीलही! अगदी आगामी काळात भाजपमुक्त भारत अशी घोषणाही येऊ शकते, तेव्हा सावधान!
चौकट....
*प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींचं सूचक मौन*
ईशान्य भारतात मिळालेल्या यशानंतर भाजपेयींचा उन्माद दिसून आला होता. त्या विजयाचा कैफ कर्नाटकातल्या निवडणुकीत मतदारांनी उतरविलाय. भारतीय मतदारांची बदलती मानसिकता, एकापाठोपाठ एक सत्तासाथीदार भाजपची सोडत असलेली साथ, मातृसंस्था असलेल्या संघाच्या चाललेल्या घडामोडी या सगळ्या पार्श्वभूमीवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे मौन खूप काही सांगून जाते. राज्यसभेत भाजपच्या संख्याबळात वाढ होते आहे. हे शुभचिन्ह असलं तरी कर्नाटकाच्या विधानसभा निवडणुका ह्या महत्वाच्या ठरल्या आहेत. भाजपेयींना असंच वाटतंय की, जेव्हा सार्वत्रिक निवडणुका येतील तेव्हा लोक भाजपला साथ देतील. लोकांना कडबोळी सरकार नकोय. देशात झालेल्या २००४ नंतरच्या सर्वच निवडणुकात लोकांनी एकाच पक्षाला मतदान केलं आणि एकाकडेच सत्ता सोपवलीय. त्यामुळे आघाडी वा गठबंधन सरकारे आता लोकांना नकोच आहेत त्यामुळे त्यांच्यासमोर भाजपशिवाय पर्यायच राहिलेला नाही. हा भ्रम आहे की वस्तुस्थिती हे कर्नाटकच्या निवडणुकीने सिद्ध झाली आहे.श्रद्धा, सबुरी आणि महत्वाकांक्षा हे सारं नेहमीचे सहप्रवासी असत नाहीत. याचा काय अनुभव येईल ते काळच ठरवील!
-हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
----------------------------------------------
*भा* जपची सत्ता असलेल्या पांच प्रमुख राज्यात लोकसभेच्या २०० च्या जवळपास जागा आहेत. २०१४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणूकीत या राज्यातून एकट्या भाजपने यापैकी १७० जागा जिंकल्या होत्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि भाजप अध्यक्ष अमित शाह कितीही वल्गना करत असतील की, देशात २२ राज्यात भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षाची सत्ता आहे. पण या पांच राज्यात पायाखालची वाळू सरकायला लागली तर इतर १७ छोट्या राज्यातील सत्ता काहीच कामाला येणार नाही. याशिवाय चंद्राबाबू नायडूंच्या तेलुगू देशमने सरकारमधून काढता पाय घेतलाय. ते कुठल्याही क्षणी एनडीएतूनही बाहेर पडू शकतात. दुसरीकडं महाराष्ट्रात २५ वर्षांहून अधिककाळ युतीत असलेली शिवसेना भाजपच्या वागण्यावर नाराज आहे. तिनं स्वतंत्र लढण्याचा निर्णय घेतलाय. आज शिवसेनेच्या टेकूनं भाजपची सत्ता महाराष्ट्रात आहे. एनडीएतून बाहेर पडण्याचा निर्णय जर शिवसेनेनं घेतला तर भाजपच्या समोर मोठ्या अडचणी उभ्या राहू शकतात. अशीच परिस्थिती पंजाबात अकाली दलाची आहे. बिहारात मांझी एनडीएतून यापूर्वीच बाहेर पडलेत. आगामी काळ हा भाजपेयींसाठी कसोटीचा काळ आहे, असंच म्हणावं लागेल!देशातील पोटनिवडणुकांचा आणि आताच्या कर्नाटक राज्याचा निकाल आणि त्यानंतर तिथं घडलेलं नाट्य ही भाजपेयींसाठी 'वार्निंग बेल'च म्हणावी लागेल!
*कर्नाटकातल्या पोटनिवडणूतिकडे लक्ष!*
कर्नाटकच्या निवडणुकीने भाजपच्या नेत्यांची धुंदी पार उतरवलीय. त्रिपुराच्या विजयाचा जल्लोष याने कुठल्याकुठे पळालाय. त्याआधी उत्तरप्रदेश, राजस्थान आणि बिहारमध्ये झालेल्या लोकसभेच्या पोटनिवडणुकीत भाजपेयींच्या जागा विरोधकांनी जिंकल्या. उत्तरप्रदेशातील एक जागा ही खुद्द मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची होती तर एक उपमुख्यमंत्री कैलासप्रसाद मौर्य यांची होती. या निवडणुकांच्या निकालानंतर फार काही नाही तर एक मात्र निश्चित की, भाजपेयींचं पराभव करण्यासाठी निवडणुकीपूर्वी एकत्र आलेले सारे विरोधीपक्ष यांचं हे 'महागठबंधन' आता अधिक दृढ होईल. आपण एकत्र आलो तर भाजपचा पराभव होऊ शकतो हा आत्मविश्वास त्यांच्यात निर्माण झालाय. त्यामुळे यापुढे भाजपेयींचा मार्ग अडथळ्यांचा ठरणार आहे. २०१९ च्या निवडणुका या खडतर ठरणार आहेत. उत्तरप्रदेशात समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष आणि काँग्रेस हे एकत्र येऊन आगामी लोकसभा निवडणूक लढतील. बिहारात लालू यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दल, काँग्रेस आणि भाजप, जदयु यांच्याशी अलग झालेले छोटे छोटे पक्ष यांची आघाडी होऊ शकते अशाच प्रकारे ज्या राज्यात प्रादेशिक पक्षांचा जोर असेल तिथंही अशाच प्रकारे आघाडी होईल. असं जर घडलं तर भाजपेयींना जड जाणार आहे. भाजपेयींसाठीची सत्तेची सारी समीकरणं बदलणारी आहेत.कर्नाटकात तीन खासदारांनी विधानसभेच्या निवडणुका लढवल्या आहेत. त्याठिकाणी लवकरच पोटनिवडणूका होतील. तिथं काय घडतं यावर पुढचं भवितव्य ठरणार आहे!
*पुन्हा महागठबंधनाचा प्रयोग*
२०१४ साली लोकसभेच्या ज्या निवडणुका झाल्या त्यात भाजपला अभूतपूर्व असा विजय मिळाला. विरोधकांना हा एक जबरदस्त धक्का होता. त्यानंतर अनेकदा विरोधकांचं एक महागठबंधन असावं अशी चर्चा होत होती. २०१५ मध्ये बिहारमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्यावेळी महागठबंधनांचा प्रयोग झाला. त्यावेळी लालू प्रसाद यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दल, नितीशकुमार यांचा संयुक्त जनता दल आणि काँग्रेस यांनी एकत्र येऊन भाजपेयींचा जबरदस्त पराभव केला होता. भाजपेयींची सत्ता मिळविण्याची स्वप्न धुळीला तिथं मिळवली होती. आज नितीशकुमार भाजपसोबत आहेत. कुण्याकाळी ते विरोधकांचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार होते. आज पुन्हा नव्यानं विरोधकांची मोट बांधली जाण्याची चिन्हे दिसताहेत. आपल्याला बहुमत मिळत नाही असं दिसताच काँग्रेसनं कर्नाटकात जेडीएसला मुख्यमंत्री बनविण्याचा प्रयोग केलाय. या निकालानं काँग्रेस सावरलीय असं दिसून आलं. तिनं लगेचंच गोव्यात आणि मिझोराममध्ये सत्तास्थापनेचा दावा राज्यपालांकडे केलाय, हे विशेष!
*पोटनिवडणुकीत सप बसप एकत्र*
पोटनिवडणूकां पाठोपाठ कर्नाटकातल्या यशानंतर उत्साहित झालेल्या काँग्रेसनं एकमेकांना पाण्यात पाहणाऱ्या समाजवादी आणि बहुजन समाज पक्ष यांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न चालवलाय. उत्तरप्रदेश विधानसभा निवडणुकीत दोन्ही पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी काँग्रेसच्या या प्रयत्नांना प्रतिसादच दिला नव्हता. त्याचा त्यांना नंतर पश्चाताप करावा लागला. भाजपला मोठं आणि घवघवीत यश इथं मिळालं कधीकाळी उत्तरप्रदेशात सत्ताधारी असलेले सप आणि बसप ज्यांच्यात विस्तव जात नाही असं इथलं वातावरण असताना काळाची पावलं ओळखून गोरखपूर आणि फुलपूर इथल्या पोटनिवडणुकीत समाजवादी पक्षाचे अखिलेश 'बबूआ'आणि बहुजन समाज पक्षाच्या मायावती'बुआ' हे दोघे आपलं शत्रुत्व विसरून एकत्र आले. त्याचा त्यांना फायदा झाला. आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी मजबूत असा फेव्हीकोल जोड बनेल असं इथलं वातावरण आहे.
*काँग्रेससोबत जेडीएस हवी होती!*
उत्तरप्रदेशातील पोटनिवडणुका ह्या समाजवादी पार्टी आणि बहुजन समाज पक्ष यांच्यासाठी 'लिटमस टेस्ट' होती. ती त्यांनी जिंकली. कर्नाटकात काँग्रेसनं जर देवेगौडा यांना बरोबर घेतलं असतं तर त्याचा निकाल वेगळा लागला असता. पण मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचा देवेगौडांना असलेला विरोध, स्वतःबद्धलचा चुकीचा आत्मविश्वास आणि लिंगायतांना वेगळ्या धर्माचं दिलेलं आश्वासन यामुळं काँग्रेसवर ही नामुष्की ओढवलीय. काँग्रेस आणि जेडीएस यांच्या मतांची जुळणी केली वा भाजपच्या विजयी उमेदवारांच्या ठिकाणची मतं पाहिली तर हे सहज लक्षात येईल की सत्तेसाठी द्राविडी प्राणायाम करायची गरजच पडली नसती. कर्नाटकातल्या निवडणूक निकालानं देशात लोकसभा निवडणुकीसाठी महागठबंधन करण्याचा काँग्रेसचा उत्साह दुणावलाय!
*उत्तरप्रदेशकडे सर्वांचेच लक्ष*
योगी आदित्यनाथ यांनी कर्नाटकात लिंगायतांना अलग धर्माचा दर्जा देण्याच्या काँग्रेसच्या निर्णयाविरोधात धार्मिक प्रचारासाठी मोठा दौरा केला होता. त्यांची उत्तरप्रदेशातली गोरखपूरची जागा अशी होती की, जिथं भाजप गेली २५ वर्षे आपल्याकडे राखली होती. तिथला हा पराभव भाजपेयींसाठी धक्कादायक होता. राज्यात कोणतीही लाट असो या मतदारसंघातून गोरखपूरपीठाचे प्रमुखच इथून निवडून येत असत. मग ते महंत अवैद्यनाथ असो नाही तर योगी आदित्यनाथ! ही परंपरा आज इथं खंडित झालीय. त्याचा परिणाम असा झाला की, केंद्रात आणि राज्यात भाजपेयींची सत्ता असताना त्यांना पराभवाला सामोरं जावं लागलाय. हे शल्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना खूपच लागलं!
गोरखपूरच्या नेमकी उलटी स्थिती फुलपूरची आहे. ही जागा काही पारंपरिकरित्या भाजपची नव्हती. २०१४ मध्ये पहिल्यांदाच भाजपच्या केशवप्रसाद मौर्य यांना इथं विजय मिळाला होता. त्यावेळी त्यांना ५२.४३ टक्के मतं मिळाली होती. असं असतानाही इथं भाजपचा पराभव झालाय. समाजवादी पक्ष ही जागा मिळविण्यात यशस्वी झाला. याचा अर्थ असा की, दोन्ही ठिकाणच्या वेगवेगळ्या परिस्थितीत, वेगवेगळ्या वातावरणात समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष हे एकत्र आले तर त्यांची आघाडी यशस्वी ठरु शकते.
*...तर ७३ नव्हे ३५ जागा मिळाल्या असत्या*
लोकसभेच्या २०१४ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांबाबत राजकीय विश्लेषकांनी व्यक्त केलेल्या मतांनुसार उत्तरप्रदेशात समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष या दोन पक्षाला मिळालेल्या मतांची गोळाबेरीज केली तर भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षांना ७३ नव्हे तर ३५ जागा मिळाल्या असत्या. त्यांचे ते निरीक्षण आता खरं ठरलंय. सप आणि बसप यांच्या आघाडीची ताकद पोटनिवडणुकीने दाखवून दिलीय. या दोन पक्षाच्या आधाडीत काँग्रेस पक्ष आणि उत्तरप्रदेशच्या पश्चिम भागात वर्चस्व असलेल्या अजितसिंह यांच्या लोकदलाने सामील व्हायचं ठरवलं तर ते एक 'महागठबंधन' परिणामकारक ठरू शकेल. जेवढ्या जागा २०१४ ला भाजपला मिळाल्यात त्या २०१९ ला मिळणे केवळ अशक्य आहे.
*'डिनर डिप्लोमसी' आता वेग घेईल*
पोटनिवडणुकीच्यावेळी सोनिया गांधी यांनी 'डिनर डिप्लोमसी' दाखविली. सर्व विरोधीपक्षांच्या नेत्यांना आपल्या घरी जेवणाचं आमंत्रण दिलं. या डिनरला सप, बसप तसेच लोकदलाचे नेते उपस्थित होते. त्याच बरोबर इतर २० पक्षांचे नेतेही हजर होते. याचाच अर्थ असा की, आगामी काळात 'महागठबंधना'ची प्रक्रिया वेग घेईल. या डिनरला अखिलेश यादव, मायावती, ममता बॅनर्जी सारखे वजनदार नेते उपस्थित नव्हते. राजकीय विश्लेषकांच्या मते त्यांची अनुपस्थिती ही काँग्रेसचा 'महागठबंधन' बनविण्याच्या प्रयत्नाला खीळ बसवू शकते. उत्तरप्रदेशात भाजपसोबत छोटे छोटे पक्ष आहेत. महागठबंधन साकारलं तर हे पक्षही यात सहभागी होतील! हे महागठबंधन मजबूत उभं राहिलं तर वेगवेगळ्या पक्षातून भाजपात दाखल झालेले नेतेही पुन्हा या महागठबंधनात दाखल होतील. याशिवाय काँग्रेस आणि भाजप वगळून इतर पक्षांना एकत्र करून तिसरी आघाडी करण्याचा प्रयत्न ममता बॅनर्जी यांनी आंध्रचे चंद्राबाबू, तेलंगणाचे केआरएस, शिवसेना यांना सोबत घेऊन चालवलाय.
*निकालांनी भाजप चिंतातुर*
दुसरीकडे पोटनिवडणुकीच्या आणि नुकत्याच लागलेल्या कर्नाटकाच्या निकालांनी भाजपला चिंतातुर करून सोडलंय. ईशान्य भारतात मिळालेली सफलता यानं भाजप व त्यांच्या मित्रपक्षांच्या एकूण राज्यांच्या संख्येत वाढ निश्चित झालीय. पण भाजपेयींची सत्ता असलेल्या पक्षांच्या राज्यात झालेला पराभव ही शुभचिन्हे नाहीत तर ती धोक्याची घंटा आहे! गुजरात विधानसभा निवडणुकीत भाजपला अत्यंत काठावरचं बहुमत मिळालं, त्यासाठी पण भाजपेयींचा घाम निघाला. त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे त्यांना जागा मिळाल्या नाहीत. राजस्थान आणि मध्यप्रदेश यासारख्या त्यांच्या बालेकिल्ल्यात त्यांना पराभवाला सामोरं जावं लागलं आहे. आता कर्नाटक राज्यात निवडणुका झाल्या आहेत. तिथं भाजपेयींनी सत्ता हाती घेण्यासाठी संपूर्ण ताकद पणाला लावली. पण या मिळालेल्या यशापयशाने भाजपचा लोकसभेचा मार्ग कठीण करून टाकलाय, हे मात्र निश्चित!
*'भाजपमुक्त भारत' घोषणा येऊ शकते!*
भले आज विरोधीपक्षांकडे मोदींच्यासमोर उभा ठाकणारा कुणी दिसत नसेल, परंतु देवेगौडा, गुजराल यासारखी मंडळी प्रधानमंत्री झाले तेव्हा भाजपला सत्तेतून हटविण्यासाठी मायावती, मुलायमसिंह, ममता बॅनर्जी की राहुल गांधी यापैकी कुणीही महागठबंधनांच्या नेतृत्वात 'रबरस्टॅम्प प्रधानमंत्री' बनू शकेल! यासाठी कर्नाटकातल्या निवडणुका या भाजपसाठी अक्कल शिकविणाऱ्या ठरल्या आहेत. नव्या राज्यातील सत्ता मिळविण्याच्या प्रयत्नाप्रमाणेच जुन्या आपल्या हाती असलेली राज्ये सांभाळण्याची शिकस्त करण्याची गरज आहे. २०१४ पेक्षा २०१९ ची निवडणूक ही भाजपसाठी अग्निपरीक्षा ठरणार आहे. याहून वेगळी गोष्ट ही असेल की, जुने सहकारी पक्ष यावेळी असतील का ? हे देखील तेवढेच महत्वाचं आहे. भाजपनं एक लक्षात घ्यावं की, त्यांनी काँग्रेस मुक्त भारत अशी घोषणा दिली होती. भारतीय जनतेनं काँग्रेसला पर्याय म्हणून भाजपला पाहिलंय. लोकांच्या अपेक्षांची पूर्ती झाली नाही तर लोक काँग्रेसला भाजपला पर्याय म्हणून पाहू लागतील आणि ते स्वीकारतीलही! अगदी आगामी काळात भाजपमुक्त भारत अशी घोषणाही येऊ शकते, तेव्हा सावधान!
चौकट....
*प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींचं सूचक मौन*
ईशान्य भारतात मिळालेल्या यशानंतर भाजपेयींचा उन्माद दिसून आला होता. त्या विजयाचा कैफ कर्नाटकातल्या निवडणुकीत मतदारांनी उतरविलाय. भारतीय मतदारांची बदलती मानसिकता, एकापाठोपाठ एक सत्तासाथीदार भाजपची सोडत असलेली साथ, मातृसंस्था असलेल्या संघाच्या चाललेल्या घडामोडी या सगळ्या पार्श्वभूमीवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे मौन खूप काही सांगून जाते. राज्यसभेत भाजपच्या संख्याबळात वाढ होते आहे. हे शुभचिन्ह असलं तरी कर्नाटकाच्या विधानसभा निवडणुका ह्या महत्वाच्या ठरल्या आहेत. भाजपेयींना असंच वाटतंय की, जेव्हा सार्वत्रिक निवडणुका येतील तेव्हा लोक भाजपला साथ देतील. लोकांना कडबोळी सरकार नकोय. देशात झालेल्या २००४ नंतरच्या सर्वच निवडणुकात लोकांनी एकाच पक्षाला मतदान केलं आणि एकाकडेच सत्ता सोपवलीय. त्यामुळे आघाडी वा गठबंधन सरकारे आता लोकांना नकोच आहेत त्यामुळे त्यांच्यासमोर भाजपशिवाय पर्यायच राहिलेला नाही. हा भ्रम आहे की वस्तुस्थिती हे कर्नाटकच्या निवडणुकीने सिद्ध झाली आहे.श्रद्धा, सबुरी आणि महत्वाकांक्षा हे सारं नेहमीचे सहप्रवासी असत नाहीत. याचा काय अनुभव येईल ते काळच ठरवील!
-हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment