भाजपची २०२९च्या रणांगणाची तयारी!

भाजप केवळ २०२४ च्याच नव्हे तर पुढच्या अनेक निवडणुकांची तयारी करत आहे. २०२६ मध्ये लोकसभा मतदारसंघाची पुनर्रचना होणार आहे. त्यासाठीच्या परिसीमन समितीचं काम सुरू झालंय. लोकसंख्येनुसार जवळपास नऊशे मतदार संघ होताहेत. त्यासाठी 'सेंट्रल व्हीस्टा' सज्ज झालीय. पण यात मोठा घोळ आहे की, उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र आणि गुजरात या सहा राज्यात लोकसंख्येचा विस्फोट होतोय. तिथल्या खासदारांची संख्या दुप्पट होतेय. त्यामुळं खासदारांच्या एकूण संख्येहून अधिक खासदार या सहा राज्यातून निवडून येतील. त्या तुलनेत दक्षिणेकडील राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रण केल्यानं तिथले मतदारसंघ वाढत नाहीत. त्यामुळं दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये लोकसंख्येनुसार पुनर्रचनेला विरोध होतोय. इतर निकषही लक्षात घ्यावेत असं त्यांचं म्हणणं आहे. आधीच हिंदीविरोधी वातावरणाला पुनर्रचनेची फोडणी मिळते की काय अशी भीती आहे.पण भाजप आगामी ३०-४० वर्षाची रणनीती आखते आहे, त्यानुसार वाटचाल सुरू झालीय!
-------------------------------------------
प्रधानमंत्री मोदींची दुरदृष्टीनं निर्णय घेण्याची क्षमता निश्चितच वाखाणण्याजोगी आहे. पक्षांतर्गत जोडतोड असो, इतर पक्षातल्या नेत्यांशी संबंध असोत, त्यांना आपलंसं करून घेण्याची त्यांची हातोटी कमालीची आहे. त्यांचं राज्यकारभार करण्याचं, पक्षाच्या यशासाठी करायचं नियोजन काबिल-ए-तारीफ आहे! मोदीजी जे काही करताहेत हे जर बारकाईनं पाहिलं तर त्यांची दूरदृष्टी, धोरण लक्षांत येईल. संसद भवनाची इमारत जी आजही अत्यंत मजबूत आहे, त्याला कुठंही धक्का लागलेला नाही, तरीही नवं संसदभवन 'सेंट्रल विस्टा' उभं करण्याचा ध्यास त्यांनी घेतला. आणि तो पूर्णत्वाला नेलाय. ज्यावेळी नव्या संसदभवनाचा विषय मोदींनी जाहीर केला त्यावेळी खूप टीका झाली. संसदभवन अद्यापि मजबूत असतानाही नव्या संसद भवनाची गरज ती काय, कशासाठी अब्जावधी रुपये खर्च केले जाताहेत? असे प्रश्न उपस्थित केले गेले. पण एकदा का निर्णय घेतला तर तो कोणत्याही स्थितीत पूर्णत्वाला नेणं ही मोदींची खासियत आहे. आजमितीला ती इमारत 'सेंट्रल विस्टा' जवळपास बांधून तयार झालीय. जुन्या संसदभवनात ५४८ खासदारांना बसता येईल अशी तजवीज आहे, पण नव्या सेंट्रल विस्टा मध्ये ८८८ हून अधिक म्हणजे जवळपास नऊशे ते हजार खासदार सहजपणे बसू शकतील अशा त्या भव्यदिव्य सभागृहाची निर्मिती करण्यात आलीय. तेव्हा लोकांनी त्यांना विचारलं की, नऊशे खासदारांचं सभागृह कशासाठी निर्माण केलंय? याला विरोधकांकडेच नाही तर सत्ताधारी भाजपकडंही समाधानकारक उत्तर नव्हतं. पण राजकारणातले चाणक्य समजले जाणारे नरेंद्र मोदी, अमित शहा आणि संघ यांच्या डोक्यात काही वेगळंच होतं. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत सत्ता मिळविण्याबरोबरच आगामी ३०-४० वर्षे ते टिकविण्यासाठी केलेला प्रयत्न आहे. सध्या बैठकीची व्यवस्था असलेल्या खासदारांच्या संख्येत जवळपास दुपटीनं वाढ होतेय याचा जर बारकाईनं विचार केला तर लक्षात येईल की, किती लांबचा विचार ही मंडळी करताहेत. पूर्वी ५४३ खासदार निवडले जात मग आता त्यांची संख्या आठशेहून अधिक अन का कशी होतेय? आज आपल्या शहरातून एक खासदार निवडला जातोय यापुढे दोन खासदार निवडले जातील. हा सत्तेसाठीचा संख्यांचा खेळ आहे तसाच तो धोरणाचाही आहे. यामागे मोदींची दूरदृष्टी मानावीच लागेल. मोदींचा खासदारांच्या संख्याचं गणित लक्षांत घेतलं तर राजकारणाचा डावही लक्षांत येईल. आगामी काळात म्हणजे २०२६ दरम्यान लोकसभेच्या मतदारसंघाची पुरर्चना केली जाणार आहे. मतदारसंघाची रचना ही लोकसंख्येच्या आधारे केली जात असते. त्यामुळं उत्तरप्रदेश आणि बिहार इथल्या खासदारांची संख्या जवळपास दुप्पट होणार असल्याने भाजपनं ह्या दोन्ही राज्यावर आपलं वर्चस्व निर्माण केलं तर केंद्राची सत्ता भाजपला सहजसाध्य आहे. पण उत्तरप्रदेशात अखिलेश यादव आणि बिहारमध्ये तेजस्वी यादव जर एकत्र आले तर मात्र हे दोघे किंगमेकर बनतील.

लोकसभेच्या मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेनंतर उत्तरप्रदेशात १४६ तर बिहारमध्ये ७९ म्हणजे अशा २२२ जागा होतील. 'सेंट्रल विस्टा'ची निर्मिती करतानाची वेळ पाहिली तर आपल्याला धक्का बसेल देशभरात कोरोनानं उच्छाद मांडलेला होता. ऑक्सिजनचा तुटवडा होता. असं एकही स्मशान नव्हतं की, जिथं मृतदेहाच्या रांगा लागल्या नव्हत्या. देशासमोरच्या साथीच्या रोगाच्या काळात याचं बांधकाम सुरू केलं गेलं होतं.  यामागचं राजकारण काय आहे हे नव्यानं साकारणाऱ्या लोकसभेच्या जागांची राज्यवार संख्या पाहिली तर सगळं काही समजेल. उत्तरप्रदेशात आजमितीला ८० जागा आहेत. ती वाढून आता तब्बल १४३ होणार आहे. बिहारच्या ४० जागांऐवजी ७९ जागा होतील. मध्यप्रदेशातल्या २९ जागांची संख्या ५२ होईल. महाराष्ट्राच्या ४८ जागांच्या ठिकाणी ७६ जागा होतील. राजस्थानात २५ आहेत त्या ५० होतील. तर गुजरातमध्ये २६ आहेत त्या ४३ होतील. म्हणजे या प्रमुख सहा राज्यात २४८ जागा आहेत त्या वाढून तब्बल ४४३ होतील. उत्तराखंड, उत्तरांचल जर धरले तर  आज जी लोकसभेची सदस्यसंख्या आहे त्याच्या जवळपास ही संख्या जातेय. या सहा राज्यात मोदींनी जर हिंदू-मुस्लिम, मोफत रेशन, वा इतर गोष्टींचा वापर केला तर मोदींना दक्षिणेकडे फिरकण्याची गरजच पडणार नाही. ही पांच-सहा राज्ये जिंकली तर त्यांना इतरत्र काही विशेष प्रयत्न करण्याची गरजच उरणार नाही. यासाठी अमित शहा, योगी आदित्यनाथ सज्ज झालेत. आता आपल्याला कळून चुकलं असेल की 'सेंट्रल विस्टा' का बांधलं आणि लोकसभेच्या जागा का वाढवल्यात. मतदारसंघ आणि त्याची संख्या याचा थोडासा मागोवा घेतला तर  १९७१ साली, त्यावेळी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होत्या. देशातली लोकसंख्या वेगानं वाढत होती. आजच नाही तर तेव्हाही लोक म्हणत होते की, लोकसंख्येचा विस्फोट होतोय, ती चीनपेक्षा अधिक होतेय. तेव्हा विचार केला गेला की, लोकसंख्येच्या प्रमाणात लोकसभेच्या जागा वाढविल्या पाहिजेत. संविधानात स्पष्टपणे म्हटलं आहे की, संसदेत लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व द्यायला हवंय. क्षेत्रफळाच्या आकारावर नाही. उत्तरप्रदेशाहून क्षेत्रफळाच्या दृष्टीनं राजस्थान, मध्यप्रदेश ही मोठी राज्ये आहेत. मात्र तिथल्या लोकसभेच्या जागा खुप कमी आहेत. १९७१ च्या जनगणनेच्या तुलनेत लोकसभा सदस्यांची संख्या खुप कमी होती. म्हणून मग इंदिरा गांधींनी त्यांची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेतला होता. १९७१ साली लोकसंख्या होती ५४.७९ कोटी तर खासदारांची संख्या होती ५२१. मात्र २०२२ मध्ये लोकसंख्या तिप्पट झाली म्हणजे ती १४० कोटीहून अधिक पण लोकसभेच्या जागा काही वाढल्या नाहीत. तेवढ्याच राहिल्या. लोकसंख्या वाढीचा वेग लक्षांत घेता २०२६ दरम्यान हीच लोकसंख्या १४८ हून अधिक होईल त्याच्या अनुषंगानं लोकसंख्येच्या प्रमाणात खासदारांची संख्या ८४८ इतकी असेल.

यापूर्वी आपण उत्तर-पश्चिमेकडील राज्यांची लोकसंख्या आणि वाढलेली खासदारांची संख्या जशी दुप्पट होतेय तशी दक्षिणेकडील राज्यात मात्र फारसा फरक पडलेला दिसत नाही.  खासदारांची संख्या जवळपास तेवढीच राहील. कारण लोकसंख्या इतरत्र जशी वाढलीय तशी दक्षिणेकडील राज्यात वाढलेली नाही. एका तज्ज्ञाच्या रिसर्च पेपरनुसार उत्तरेकडं वाढलेली लोकसंख्या आणि त्यानुसार वाढणारी खासदारांची संख्या पाहता दक्षिणेकडील राज्यांवर अन्याय होणार आहे. वर ज्याप्रमाणे आपण उत्तर-पश्चिमेकडील संख्या पाहिली आता दक्षिणेकडील पाहू या. तामिळनाडूत आज ३९ खासदारांच्या संख्या आहे त्यात केवळ १० ची वाढ होऊन ती ४९ होईल. केरळात काहीही वाढ झालेली नाही ज्या २० जागा आज आहेत, तेवढ्याच २० जागा असणार आहेत. आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणाच्या ४२ जागा आहेत त्या ५४ होतील. कर्नाटकात २८ जागा आहेत त्या वाढून ४१ होतील. म्हणजेच सध्या अस्तित्वात असलेल्या १२९ जागा आहेत त्या १६४ होतील. म्हणून सरकारच्या लोकसभा मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेला दक्षिणेतल्या खासदारांनी विरोध केलाय. लोकसंख्येच्या आधारावर मतदारसंघाची पुनर्रचना करू नका अशी त्यांनी मागणी केली. दक्षिण भारतातल्या खासदारांचं म्हणणं आहे की, आम्ही लोकसंख्या नियंत्रित केलीय. आमच्या सरकारांनी खूप चांगलं काम केलंय आणि लोकसंख्या नियंत्रित केलीय. देशाच्या दृष्टीनं आम्ही अत्यंत चांगलं काम केलंय. त्या चांगल्या कामाची ही बक्षिसी आहे की, सजा दिली जातेय? आमच्या जागा कमी होताहेत, तिथं बिहार-उत्तरप्रदेशात जंगलराज आहे. लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढतेय. तिथं बेलगाम संख्या वाढलीय. तिथं लोकांमध्ये बदहाली वाढलीय. भ्रष्टाचार वाढलाय. जी आजारी राज्ये आहेत त्यांची संख्या हेतुपूर्वक वाढविली जातेय. ज्यांनी राज्याचं वाटोळं केलं त्यांना खासदारांची संख्यावाढीची बक्षिसी दिली जातेय आणि ज्यांनी राज्ये व्यवस्थित चालविलीत त्यांच्या संख्या कमी केलीय जातेय. ज्यांनी चांगलं अडमिनिस्ट्रेशन केलंय त्यांना सजा दिली जातेय. याच्या परिणामाची चिंता केली जात नाही. मात्र गोदी मीडिया यावर काहीच बोलत नाहीये. भाजप आणि संघाचं पुढल्या तीस वर्षाचं लक्ष्य टार्गेट आहे की, त्यांना त्याकाळात सत्तेवर राहायचंय म्हणूनच त्यांनी मतदारसंघाची फेररचना आणि नवं संसदभवन 'सेंट्रल विस्टा' उभं केलंय. उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात या राज्यात भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं वर्चस्व आहे. यामुळं दक्षिण भारत विरुद्ध उत्तर भारत असा संघर्ष उभा राहीलंय. हे एक मोठं आव्हान आहे. देशाला वाचवायचं आहे. हा संघर्ष होणं योग्य नाही. देशाच्या या  दोन भागात विघटन होणं योग्य नाही. या सगळ्या घडामोडीवर राहुल गांधी यांचे बारीक लक्ष्य आहे. भारत जोडो साठी त्यांनी दक्षिण भारताचा आधार घेतलाय. मोदींचं प्लॅनिंग खूप छान असतं. आता नव्यानं हिंदू-मुस्लिम बरोबरच दक्षिण-उत्तर असा वाद निर्माण होतोय. हिंदी-नॉनहिंदी असा लढा उभा केलाय. आधीच हिंदीविरोधी आंदोलन तिथं जोर पकडत असतानाच हे असं घडत असल्याच्या चाहुलीनं तिथं असंतोष निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

राज्यघटनेनुसार मतदारसंघ पुनर्रचनेचा लोकसंख्या हा मुख्य निकष आहे.  प्रत्येक जनगणनेनंतर मतदारसंघाची पुनर्रचना करण्याचा अधिकार घटनेनं संसदेला दिलाय. एका लोकसभा मतदारसंघासाठी सरासरी १० लाख ४३ हजार ४७५ एवढी लोकसंख्या आवश्यक आहे. १९७६ मध्ये करण्यात आलेल्या ४२ व्या घटनादुरुस्तीत  १९८१ आणि १९९१ च्या जनगणनेनुसार मतदारसंघ पुनर्रचनेला प्रतिबंध घालण्यात आलाय. या घटनादुरुस्तीला २००१ मध्ये कायद्यात रुपांतर करण्यात आलं. तेव्हा २००१ च्या जनगणनेप्रमाणेच २०२६ पर्यंत मतदारसंघ कार्यरत राहतील, अशी तरतूद करण्यात आलीय. त्यामुळं घटनेनं प्रत्येक जनगणनेनंतर मतदारसंघ पुनर्रचनेचा घालून दिलेला नियम संसदेच्या कायद्यानं संपुष्टात आला आहे. १९५३ मध्ये संसदेत कायदा करुन परिसीमन आयोग नेमण्यात आला. त्यानंतर १९५३, १९६३, १९७३, २००२ मध्ये प्रत्येकवेळी संसदेत कायदा करुन ४ वेगवेगळ्या परिसीमन आयोगाची स्थापना करण्यात आली. प्रत्येक जनगणनेनंतर लोकसभेच्या आणि राज्यातल्या विधानसभेच्या मतदार संघाची पुनर्रचना करण्याची संविधानात तरतुद आहे. या तरतुदीची अंमलबजावणी करण्याचे संपुर्ण अधिकार संसदेलाच आहे. संविधानाप्रमाणे सन १९५३, १९६३ आणि १९७३ ला मतदार संघाची पुनर्रचना झालीय. मात्र, ‘परिसीमन कायदा १९७२’  मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या दृष्टीनं सर्वाधिक महत्वपुर्ण मानला जातो. या कायद्यात राखीव जागाची निश्चिती, प्रशासकीय सीमांचा निकष, लोकसंख्येचा निकष याबाबींचा अभ्यासपुर्वक विचार केला गेला. या दुरुस्त्यांना १९७६ मध्ये ४२ वी घटना दुरुस्ती करुन बळ देण्यात आले. त्यावेळी देशाची लोकसंख्या केवळ ५५ कोटी होती. मात्र, या सुधारणेला आता पंचेचाळीस वर्षं लोटली आहेत. त्यावेळेच्या तुलनेत आज लोकसंख्या जवळपास तिप्पट वाढलीय. म्हणूनच आता मतदारसंघ पुनर्रचनेवर लावण्यात आलेल्या बंदीविषयी पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. संसदेनं १० वर्षाऐवजी २० वर्षानं मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्याचे ठरविल्यानं २०२६ पर्यंत पुन्हा पुनर्रचना होणार आहे. नव्या पुनर्रचनेत जागांची संख्या वाढेल. त्यात उत्तरेकडच्या जागा अधिक वाढतील. त्या तुलनेत दक्षिण भागात जागा कमी वाढतील.२०२६ मध्ये पुनर्रचना झाल्यास त्यासाठी कमीत कमी ५ ते ७ वर्षं लागतील. त्यामुळे असं मानलं पाहिजे की त्यानंतरच्या निवडणुकांमध्ये लोकसंख्या बघता लोकसभेत आठशे ते हजार जागा होतील. २०११ च्या जनगणनेनुसार उत्तरप्रदेशची लोकसंख्या १९.९ कोटी आहे. तर तामिळनाडूची ७ कोटी आणि कर्नाटकची ६ कोटी आहे. तर उत्तर प्रदेशात लोकसभेच्या ८० जागा आहेत. तामिळनाडू आणि कर्नाटकात क्रमशः ३९, २८ जागा आहेत. बिहारची लोकसंख्या १० कोटी आहे आणि तिथे लोकसभेच्या ४० जागा आहेत. तर ९ कोटी लोकसंख्या असलेल्या प. बंगालमध्ये लोकसभेच्या ४२ जागा आहेत. केरळ २०, कर्नाटक २८, तामिळनाडू ३९, आंध्र प्रदेश २५, आणि तेलंगणा १७ या सर्व राज्यांचे मिळून एकूण १२९ खासदार लोकसभेत जातात. या तुलनेत उत्तर भारतातील बिहार ४०, उत्तर प्रदेश ८० आणि प. बंगाल ४२ या केवळ तीन राज्यांचे मिळून १६४ खासदार आहेत. राज्यांमध्ये आधीच असमतोलाची भावना आहे. २०१८ साली वित्त आयोगात महसूलाच्या वितरणाबाबत दक्षिण भारतातल्या राज्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. उत्तरभारताचं ओझं दक्षिण भारतानं का वाहावं, असा त्यांचा सवाल आहे. लोकसभेची सदस्यसंख्या आठशे ते हजार झाल्यास महिलांना जास्त प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळेल. संसदेची सदस्यसंख्या वाढवणं आणि लहान मतदारसंघ यांचा जनतेला नक्कीच फायदा होईल. एक खासदार १६ ते १८ लाख लोकांचं प्रतिनिधीत्व करत असेल तर तो खरंच इतक्या लोकांशी संपर्क कसा ठेऊ शकेल? शिवाय खासदाराला जो विकासनिधी मिळतो तोदेखील अपुरा पडेल. केवळ संपर्काविषयी बोलायचं तर अशा परिस्थितीत खासदार आपल्या मतदारसंघातील लोकांना केवळ एक पोस्टकार्ड पाठवू शकेल. यापूर्वी संसदेत महिला खासदारांना आरक्षण देण्याचा विषय आला होता त्यावेळी देखील जागा वाढवण्याची चर्चा झाली होती. वेगवेगळ्या पक्षांनी याला विरोध करण्याचं खरं कारणही हेच होतं. मात्र जागा वाढल्या आणि महिलांना आरक्षणही मिळालं तर ते देखील फायद्याचंच ठरेल अडचणी तर येतीलच. मात्र, सरकारने विचार करून काहीतरी मार्ग काढायला हवा. उघड आहे याचा फायदा स्पष्टपणे उत्तर भारतालाच होईल. आजही संसदेत दक्षिण भारताच्या कमी जागा आहेत. यावरून आधीच नाराजी आहे. जागा वाढल्या तर तणाव वाढेल. कारण उत्तर प्रदेश विधानसभेची सदस्यसंख्या ४०३ इतकी आहे आणि दक्षिण भारतातल्या कुठल्याही राज्याच्या विधानसभेत एवढी सदस्यसंख्या नाही. मतदारसंघाची पुनर्रचना करताना लोकसंख्येच्या आकडेवारीसोबतच इतर निकषांचाही विचार व्हायला हवा. उदाहरणार्थ एखाद्या राज्यानं लोकसंख्येवर नियंत्रण मिळवलं असेल किंवा तुम्ही इतरांच्या तुलनेत जास्त विकास केला असेल किंवा तुम्ही स्वतः केलेल्या मेहनतीमुळं तुमचा जीडीपी इतरांच्या तुलनेत चांगला असेल तर..., हे देखील निकष मानले गेले पाहिजेत. यासंदर्भात विचार करायला सुरुवात केली तर काहीतरी मार्ग नक्कीच निघेल. सर्व गोष्टींकडं नव्यानं बघण्याची गरज आहे. यातून काहीही वाईट निघणार नाही. खुल्या मनाने नव्या पद्धतीविषयी विचार करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. जेणेकरून संसदेत जाणारे प्रतिनिधी खऱ्या अर्थानं आपल्या मतदारसंघाचं प्रतिनिधीत्व करू शकतील.
हरीश केंची
९४२२३१०६०९