----------------------------------------------
*म*ध्यंतरी संघाशी संबंधित 'द ऑर्गनायझर' नियतकालिकानं भाजपच्या होणाऱ्या पराभवाचं विश्लेषण केलं. आता पांच राज्याच्या निवडणुका आहेत, त्यात पराभवाची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी भाजपनं काय करावं याचं मार्गदर्शन केलं. संघानं भाजपला दिलेली प्रेरणा, सल्ला आणि निर्देश याचं अनुकरण केलं तरच निभाव लागेल! स्थानिक नेतृत्वाला दूर सारून केवळ राष्ट्रीय नेतृत्वाची छबी मिरवल्यानं पक्षात नाराजी आहे. त्यातून अडचणी निर्माण झाल्यात. भाजप, संघ कधीच व्यक्तीसाक्षेप नाही तर मूल्याधिष्ठित कार्यरत असतो. मात्र मोदी-शहांचं महिमामंडन करत तसं व्यक्तीसाक्षेप रूप यायला लागलंय. संघाच्या सदस्य संख्येपेक्षा दहापट भाजपची सदस्य संख्या आहे, त्यामुळं पक्षाला संघाची फारशी गरज नाही, असं मत भाजपच्या नेतृत्वाचं बनलंय. पण पक्षाचा आत्मा हा संघात असल्यानं तसं घडू शकत नाही! आगामी काळ कठीण असल्यानं मित्रपक्षांसह पक्षातून दूर सारलेल्या नेत्यांना गोंजारायला हवंय. स्थानिक नेत्यांचा सन्मान करायला हवाय. असा सल्लाही यात दिलाय! त्याचा अनुभव आता येतोय. प्रधानमंत्री मोदी यांचा करिष्मा आणि हिंदूत्व एवढंच निवडणुका जिंकण्यासाठी पुरेसं नाही. त्याला स्थानिक पातळीवरचं खंदे नेतृत्व आणि सुशासनाची जोड असायला हवी, असं परखड विवेचन ‘द ऑर्गनायझर’नं केलं. नव्या संसद भवनात राजेशाही प्रतीत करणारी ‘सेन्गोल’ प्रतिमा, मणिपूरमधला भडकलेला हिंसाचार, महाराष्ट्रातली फोडाफोडी, तिथं भ्रष्टाचारांना सामावून घेणं हे आणि अन्य मुद्दे उपस्थित झालेत. मंत्र्यांच्या कारभारा विरोधात जनतेची नाराजी ही भाजपच्या दृष्टीनं चिंतेची बाब होती. काँग्रेसला कर्नाटक निवडणुकीत अपेक्षेहून अधिक यश मिळाल्यानं २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी विरोधकांचं मनोधैर्य उंचावलंय. त्यामुळंच यशाच्या आहारी न जाता काँग्रेसनं 'इंडिया'चा प्रयोग केलाय. कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश आणि दिल्ली महापालिकेच्या पराभवात एक समानता आहे. तिथं भाजपकडं मजबूत स्थानिक नेतृत्वाचा अभाव दिसून आला. या ठिकाणी राष्ट्रीय नेतृत्व आणि राष्ट्रीय प्रश्नावरच निवडणुका लढवल्या गेल्या; हिंदुत्व हाच मुद्दा तिथंही होता. आता पाच राज्याच्या मिझोराम, तेलंगणा, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड इथल्या निवडणुका आहेत. या सर्व राज्यांत भाजपला याच समस्येशी झुंजावं लागेल. भाजपनेते राजस्थानात वसुंधरा राजे यांना सोबत घेऊ इच्छित नसतील तर, पर्यायी नेतृत्व तिथं नाहीये, जरी मेघवालांना कायदामंत्री केलं वा धनखडांना उपराष्ट्रपती केलं तरी त्यांचा तेवढा प्रभाव तिथं नाहीये. छत्तीसगडमध्येही स्थानिक नेतृत्व दिसत नाही. मध्यप्रदेशात शिवराजसिंह आहेत, पण ते तिथं २० वर्षाहून अधिक काळ मुख्यमंत्री आहेत. त्यामुळं अँटीइन्कमबन्सी निर्माण झालीय ते कितपत चालतील हा ही एक प्रश्नच आहे. तेलंगणात पक्षांकडं मजबूत नेतृत्व नाहीये. मिझोराममध्येही कुणी नाहीये. ह्या सगळ्या ठिकाणी भाजपला काम करावं लागणार आहे. सतत नरेंद्र मोदींना 'इन कॅश' करतानाही एक मर्यादा येते. एक मात्र निश्चित की, यशासाठी स्थानिक नेतृत्व हवंच! संघाचं धोरण पाहता तिथं आधीपासूनच 'व्यक्तिवादी' व्यक्तिसाक्षेप व्यवस्था नाही; तिथं मूल्याधिष्ठित विचारसरणीनं काम चालतं. मात्र ही पहिलीच वेळ आहे की, संघानं गेल्या नऊ वर्षात नरेंद्र मोदींचं व्यक्तीसाक्षेप राजकारण सुरू आहे त्याला संघानं कधी आक्षेप नोंदवलेला नाही. कधीच टीका टिपण्णी केली नाही की, नाराजी दाखवली नाही. कारण संघ-भाजपला तोवर यशाचा फायदेशीर रिझल्ट मिळत होता. आता थोडंसं नुकसान होतंय तर, संघ सांभाळून घेतोय. पण इथं लक्षात घेतलं पाहिजे की, २०१४ मधला संघ आणि २०२३ मधला संघ यात खूप मोठा फरक झालाय. संघाची जी सदस्य संख्या आहे त्याहून दहा पट अधिक भाजपची सदस्य संख्या आहे. त्यामुळं पूर्वीप्रमाणे आज भाजप संघावर अवलंबून नाहीये. पण भाजपचा आत्मा संघात असल्यानं भाजप संघाला टाळू शकत नाही. प्रमोद महाजन हे भाजपचे मोठे नेते होते, ते जेव्हा सामनाच्या कार्यालयात आले होते, तेव्हा मी त्यांना विचारलं होतं की, भाजपमध्ये सर्वोच्च नेते कोण आहेत? अटलबिहारी वाजपेयी की लालकृष्ण अडवाणी? त्यावर त्यांचं उत्तर होतं. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ज्यांना नेता मानेल तो भाजपचा सर्वोच्च नेता! त्यामुळं संघानं आजवर मोदींना सर्वोच्च नेता मानलंय. आता मात्र ती स्थिती बदलली जातेय असं दिसतंय. त्यामुळंच नव्या नेतृत्वाचा शोध सुरू झालाय असं म्हटलं जातंय. सध्याचे भाजपचे वरिष्ठ नेते हे स्थानिक नेतृत्वाला जाणूनबुजून दूर ठेवताहेत. पर्यायी नेतृत्व तयार होऊ देत नाहीत. हे संघाच्या लक्षांत आलं नसेल असं नाही. कारण साऱ्या घडामोडींवर त्यांचं बारीक लक्ष असतं. सतत विश्लेषण करत असतात, कदाचित पक्षनेतृत्वाला याची जाणीवही करून देत असतीलही! पण बाजारात जी बाब चालत असते त्यात सहसा बदल केला जात नाही. समजा स्थानिक नेतृत्वाला दूर ठेऊन एक मध्यवर्ती नेतृत्वाच्या म्हणजेच मोदींच्या नेतृत्वानं यश मिळत असेल तर, पक्षावर दबाव आणण्यात काय हशील आहे? असं कदाचित संघाला वाटत असावं.
देशातल्या मूलभूत प्रश्नांवर बोलणारा सध्यातरी एकही पक्ष दिसत नाही. वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये स्थानिक पक्ष आवाज उठवत असताना देशातला सर्वात जुना पक्ष राष्ट्रीय पातळीवर काही प्रयत्न करत असल्याचं दिसतंय. काँग्रेसनं आपल्या आप, तृणमूलसारख्या विरोधक असलेल्या विरोधकांना जवळ घेत 'इंडिया' या नव्या आघाडीची घोषणा करताच भाजपचे नेते आणि प्रवक्ते चवताळून उठलेत. याचा अर्थ भाजपला आजही काँग्रेसची भीती वाटतेय. तसं नसतं तर हताश, निराश आणि कमजोर झालेल्या काँग्रेसच्या 'इंडिया'ची दखल घेण्याची भाजपला गरजच नव्हती. भाजपचं हे सर्व गमतीचं आहे. काँग्रेस पुन्हा उठली तर भाजपसमोर अडचणी निर्माण होतील. खर्गे, राहुल, प्रियंका हे जनसमर्थन मिळविण्यात यशस्वी झाले तर काय होईल हे त्यांना कर्नाटकातून दिसून आल्यानं, त्या भयातून ‘इंडिया’वर टीका होतेय. सर्वात मोठ्या राजकीय पक्षाला तरी हे शोभा देणारं नाही. काँग्रेस किंवा अन्य कोणत्याही पक्षानं राष्ट्रीय ऐक्यासंदर्भात एखादा कार्यक्रम ठरवला असेल तर त्याला विरोध करण्याचं कारण नाही. असे प्रयत्न राष्ट्रीय ऐक्यासाठी हवेच आहेत. राहुल गांधी यांच्यावर इतके हल्ले करूनही त्यांचं मनोधैर्य तुटलेलं. ते 'नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान!' म्हणत वाटचाल करताहेत हे भाजपच्या पचनी पडलेलं नाही, ही खरी पोटदुखी आहे. अदानी-मोदी यांचे परस्पर संबंध काय आहेत? अदानीच्या शेल कंपनीत गुंतवले गेलेले २० हजार कोटी रुपये कुणाचे आहेत? असे सवाल लोकसभेत विचारल्यानंतर त्याचं लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्याची खेळी खेळली गेली. तरीही ते निर्धारानं वाटचाल करताहेत. पक्ष शरपंजरी असला तरी सर्वात जुना राष्ट्रीय पक्ष तोच आहे. स्वातंत्र्यलढ्याचा वारसा काँग्रेसला लाभलाय! भाजपकडं असा नाही. काँग्रेसनं ७० वर्षांत काय केलं वगैरे प्रश्न विचारणाऱ्यांनी स्वतःला एकदा तपासायला हवंय. सर्वांचं काँग्रेसबरोबर मतभेद आहेत; त्यांनी काँग्रेसच्या फाजील सेक्युलरवादावर प्रहार केलेत. भाजपची वाढ ही नवहिंदुत्वाची सूज आहे. सर्व प्रश्नांवर ‘हिंदू विरुद्ध मुसलमान’ हाच उपाय त्यांच्याकडं आहे. पाकिस्तानचा बागुलबुवा उभा करून मतांचं ध्रुवीकरणही नेहमीचंच आहे. मात्र आपली हजारो हेक्टर जमीन घशात घालणाऱ्या, सतत घुसखोरी आणि सीमेवर कुरबुरी करणाऱ्या चीनच्या विरोधात पाकिस्तान प्रमाणे भाजप कधी ललकारी देताना दिसत नाही. चीननं अर्धे लडाख घशात घातलं तरी ‘इंडिया’वर चिखलफेक करणारे गप्प आहेत. त्यांचा राष्ट्रवाद, हिंदुत्व इथं थंड पडतं!
येऊ घातलेल्या छत्तीसगड, राजस्थान, मध्यप्रदेश, तेलंगणा आणि मिझोराम या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांनीं २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीचं महत्त्व पूर्वीपेक्षा वाढवलंय. लोकसभेच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका १९५२ मध्ये झाल्या. त्यानंतर प्रत्येक पाच वर्षांनी निवडणुका झाल्या असत्या तर आपण १५ व्या लोकसभेच्या कार्यकाळात असतो. परंतु १९७१ च्या लोकसभा निवडणुकानंतर पाचवेळा मुदतपूर्व निवडणुका झाल्या. लोकसभेच्या निवडणुका हा काही देशापुढचा मुख्य प्रश्न नाहीच. प्रश्न, देशातल्या लोकशाहीच्या अडणीवर भुजंगासारखं वेटोळे घालून वाढत असलेल्या जाती-धर्मवादी कर्मठतेचा आणि ढोंगी लोकशाही प्रेमाचा आहे. १९६७ पासून हे कर्मठपण आणि ढोंग मोठ्याप्रमाणात धुमाकूळ घालतंय. ते १९६७ मध्ये डॉ. राममनोहर लोहिया यांच्या रूपानं अवतरलं, १९७५ ला जयप्रकाश नारायण त्या कर्मठतेचं आणि ढोंगाचं नायक बनले. ते कातडं १९८७ मध्ये व्ही. पी. सिंह यांनी पांघरलं. त्या भूमिकेत १९९६ मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी गेले. त्यानंतर १० ते १२ वर्षांचा अवकाश गेला आणि २०१४ नरेंद्र मोदी अवतरले. त्यांचा अवतार असा की, जणू त्यांच्या पूर्वसुरींची सारी प्रभावळच झाकोळली जावी! गुजरात विधानसभेच्या २०१२ च्या निवडणुकीनंतर त्यांचा भारताच्या राजकीय पटलावर जणू जाणीवपूर्वक उदय करण्यात आला. गुजरातच्या २०१२ मध्ये झालेल्या निवडणुकीनंतर देशाचं अवघं कॉर्पोरेट विश्व, अभिजन वर्ग, बाजारपेठ आणि ग्राहक आपलं तोंड नरेंद्र मोदी यांच्याकडं करून बसला. मग सिकंदर भारताकडं यावा, अशा वेगात आणि आविर्भावात नरेंद्र मोदी कर्णावतीकडून इंद्रप्रस्थाकडं चालू लागले. २०१४ मध्ये १६ व्या लोकसभेसाठी निवडणूक जाहीर झाली. मतदान झालं. पण प्रस्थापित विश्व आणि मुख्यतः सर्व प्रकारच्या माध्यमांनी असा काही आव आणला की, देशात जणू पहिल्यांदाच अशी काही निवडणूक होतेय. या निवडणुकीत भाजपनं ५४५ पैकी २८२ म्हणजे बहुमतापेक्षाही पाच-दहा जागा जास्त जिंकल्या. पण या २८२ जागांनी सत्तेच्या माजाचा असा काही बुरखा मोदी आणि पक्षाला दिला की, देशातल्या एकाही पत्रकाराला गेल्या नऊ वर्षांत त्यांचं स्पष्टीकरण मागण्याची खुली संधी मिळू शकलेली नाही. १९८४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला फक्त दोन जागा जिंकता आल्या होत्या त्यावेळी प्रधानमंत्री राजीव गांधी होते. पण त्यांनी सत्ताकारणात, राज्यकारभारात भाजपच्या 'त्या' दोन खासदारांना गृहीत धरलं होतं. याउलट २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत ४४ जागा जिंकलेल्या काँग्रेसचा नरेंद्र मोदी यांनी करता येईल, तेवढा आणि तितक्यांदा अपमान केलाय. आतातर त्याचा कडेलोट झालाय. राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसनं ५४५ पैकी ४१५ जागा जिंकल्या होत्या. पण सत्ता कारभारात त्यांनी मोदींएवढा उन्माद कधीच केला नाही. पंडित नेहरू यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस पक्षानं ३६४, ३७१ जागा जिंकल्या. अटलबिहारी वाजपेयी यांनी 'दुर्गा' म्हणून गौरवलेल्या इंदिरा गांधी यांनीही चारवेळा अनुक्रमे २८३, ३५२, १५४, ३५३ जागा जिंकल्या पण त्यांनी 'आणीबाणी'सारखा कटू निर्णय वगळता आपल्या व्यक्तिमत्त्वाचं मोदींसारखं सवंग, अहंकारी, ढोंगी प्रदर्शन कधीच केलं नव्हतं.
मोदींच्या उदयानंतर तामिळनाडू, ओरिसा, पश्चिम बंगाल, केरळ या राज्यांचा अपवाद वगळता जवळपास १५ राज्यात भाजपची सरकारं आली. केंद्रातही भाजप सरकार आणि राज्यातही भाजप अशा दुटांगी धोतरात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची चड्डी पँट लपून गेली आणि 'काँग्रेसमुक्त भारता'ची घोषणा फिरली. हा दर्प आणि माज साध्या बहुमतानं आला होता. राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेसला मिळाल्या तशा, ४१५ जागा भाजपला मिळाल्या असत्या, तर विज्ञानाचे सारे सिद्धान्त उलटे फिरले असते. देशाचा कारभार कॅलेंडराऐवजी पंचागावरच चालवावा लागला असता. पण देश फार मोठं शहाणपण आपल्या मनी मानसी बाळगून आहे. या देशानं बुद्ध पाहिला; तसा पुष्यमित्र शुंगही पाहिलाय. बळी अनुभवलाय आणि वामनही वाचलाय. कर्झन वायली, रॉलेट या क्रूरकर्मी ब्रिटिश राज्यकर्त्यांची सत्ता सोसलीय आणि महात्मा गांधीही स्वीकारलेत. देशानं गरुडाचा विहार पाहिला आणि चिलटांची गुणगुणही सहन केलीय. जिथं चौदा चौकड्यांची राज्यंही कडकडा मोडली; तिथं लवचिक घटना असलेल्या आणि बऱ्यापैकी लोकशाही रुजलेल्या देशात अशी व्यक्तिवादी संस्कृती फार दिवस कशी बरं टिकणार? अशा वातावरणात पांच राज्याच्या विधानसभांच्या निवडणुका होणार आहेत. 'मी आलो, मी पाहाणार आणि मी जिंकणार!' असा पायंडा पाडून राज्य करणाऱ्या किंवा तशी सवय लागलेल्या मोदींना या निवडणुकाही आपल्या डाव्या हाताचा मळ वाटताहेत. मोदी फक्त दिल्लीतच नव्हते. यत्र-तत्र सर्वत्र होते. त्यांना जिंकण्याचा जणू नादच नव्हे, रोग जडलाय किंवा तसा संसर्ग त्यांनी करून घेतलाय. एखाद्या हुकूमशहाला जसा सर्वंकष सत्तेचा हव्यास जडतो आणि त्या नादात तो विरोधीच काय आपल्या विचारधारेचंही किंवा आपल्याच माणसांचं निर्दालन करताना, सारे विधिनिषेध गुंडाळून ठेवतो, तसंच काहीसं भाजपत चाललंय. म्हणूनच अडवाणी, जोशी, सिन्हा यासारख्या अनेकांना मोडीत निघालेली भांडी ठरवलीत. गडकरी, राजनाथसिंह यांना अंतरावर रोखलंय. व्यक्तिकेंद्रित व्यवस्थेला अडसर ठरण्याऱ्या योजना आयोग, निवडणूक आयोग, रिझर्व्ह बँक, सर्वोच्च न्यायालय यासारख्या घटनात्मक व्यवस्था मोडीत काढण्याचं काम सुरू झालंय. त्यांच्या एकूण कामकाजाच्या शैलीचा निष्कर्ष लोकहिताला अपायकारकच दिसून आलाय. स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या ७५ वर्षांनंतर प्रथमच भारतीय लोकशाही व्यवस्थेसमोर मोठाच अडथळा निर्माण झालाय. याची सुरुवात नोटाबंदीच्या निर्णयानं झाली. न्यायमूर्तीच्या लेखणीचा हात प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे दाबून धरला जातोय. देशाची बाह्यसुरक्षा असो की आंतरिक सुरक्षा, त्याचाही खेळखंडोबा केला जातोय. देशाचे प्रधानमंत्री महापालिकेच्या निवडणूक असोत की, राज्यांच्या विधानसभेची, मोबाईल फोनच्या भाषेत बोलायचं तर सतत इवेक्शन मोडमध्ये असतात. भाषण, भाषण आणि भाषण! एकतर्फी बोलणंच, दुसऱ्याचं कधी काहीच ऐकायचं नाही, असा सारा व्यवहार! असं खूप काही संपूर्ण देश सोसतोय. मध्यप्रदेश ही अनेक वर्षांची संघभूमी. भगवान बुद्धाच्या विशाल तत्त्वज्ञानाची आणि संघाची. इथंच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारांचं पहिलं आणि टिकाऊ राज्य सरकार अस्तित्वात आलं. तिथं नव्या संदर्भात सांगायचं तर, वैदिक संघाचं पतन होऊन लोकशाही मूल्यांच्या बाजूनं जो कौल तिथं मिळाला, तो स्वागतार्ह होता. तो भाजपमुक्त देश, हा संदेश देणारा होता. तिथं काँग्रेस पक्ष हा निमित्तमात्र होता. पण ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी हा कौल भाजप आणि मोदींच्या चरणी वाहिला आणि काँग्रेस तिथं धाराशाही झाली. तेव्हापासून या संस्कृतीची पुनरावृत्ती इतर राज्यातूनही झाली! याचा अनुभव महाराष्ट्रही घेतोय! विरोधी पक्षांवर शरसंधानासाठी पूर्वीइतकीच ताकद भाजप आजही लावतोय, तरीही अन्य पक्षीयांचा प्रभाव वाढतोय. भाजपकडे नऊ वर्षे काही ना काही सांगण्याजोगं होतं. मोदी-शहांनी ‘काँग्रेसमुक्त भारता’ची घोषणा केली होती. संसदेत अनुच्छेद ३७० रद्द करून त्यांनी भाजप-संघाच्या कट्टर पाठीराख्यांना धक्का दिला. राम मंदिरासंदर्भात न्यायालयानं निकाल दिला तेव्हा मुस्लिमांवर मिळवलेला सांस्कृतिक विजय असल्याचं समाधान मिळालं होतं. संघ विचारांची बांधिलकी नसलेल्या अनेक देशवासीयांनी जल्लोष केला. हिंदू सांस्कृतिक वर्चस्वाचं श्रेय प्रधानमंत्री मोदींना दिलं. २०१९ मध्ये पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये घुसून अतिरेक्यांच्या छावण्या उद्ध्वस्त केल्या तेव्हा वाटलं होतं की,भारत पाकव्याप्त काश्मीर ताब्यात घेणार! एवढा धाडसी प्रधानमंत्री देशाला कधीही लाभणार नाही असा विश्वास वाटला होता. मोदींच्या निर्णयप्रक्रियेतली अनिश्चितता हाही कौतुकाचा विषय ठरला होता. भाजपचं सरकार स्थापन झाल्यानंतर लोकांमध्ये दिसलेला आशावाद त्यांना मोदींच्या नेतृत्वाकडं आकर्षित करत राहिला. मग, नऊ वर्षांनंतर मोदींचं सरकार हे काँग्रेसच्या मनमोहन सिंग सरकारसारखं आणि भाजप दहा-बारा वर्षांपूर्वीच्या काँग्रेससारखा वाटू लागलाय!
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
