१ मे १९६० रोजी द्विभाषिक मुंबई प्रांताचं विभाजन होऊन महाराष्ट्र आणि गुजरात ही दोन नवीन राज्यं अस्तित्वात आली. भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यानंतर १९५० ते ६० या दशकातलं मराठी भाषिकांच्या स्वतंत्र राज्यासाठी झालेलं संयुक्त महाराष्ट्राचं जनआंदोलन हे सर्वात मोठं आणि व्यापक होतं. मराठी भाषिकांच्या या मागणीकरता समाजातले सर्व घटक सहभागी होते. सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन 'संयुक्त महाराष्ट्र समिती'चं गठन केलं होतं आणि समितीला राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि कलेच्या माध्यमातून मराठी अस्मिता गावोगावी पोचविण्यात यश आलं होतं. एक राजकीय पक्ष म्हणून समितीनं १९५७ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीतही भाग घेतला होता. मुंबईत २१ नोव्हेंबर १९५५ च्या सत्याग्रहात झालेल्या गोळीबारात १०५ हुतात्म्यांनी बलिदान केलं. या आंदोलनाचा परिपाक म्हणजे द्विभाषिक मुंबई प्रांतातला मराठी भाग, मराठवाडा आणि विदर्भ यांच्यासह झालेली संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती! येत्या १ मे रोजी संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेला ६४ वर्षे पूर्ण होत आहेत.
राजकीयदृष्ट्या महाराष्ट्र राज्याचं वयोमान जरी ६४ होत असले तरीही महाराष्ट्रात रहाणाऱ्या मराठी जनतेला इतिहास, संस्कृती आणि कला यांचा अनेक शतकांचा प्रदीर्घ आणि समृद्ध वारसा लाभलाय. सामाजिक प्रबोधनाची सुरूवात १२ व्या शतकात ज्ञानेश्वरांनी आपल्या लेखणीतून आणि कीर्तनातून केली. पुढे त्याला राजधर्म पाळणाऱ्या शिवाजी महाराजांसारख्या जाणत्या राज्यकर्त्याची जोड मिळाली. ब्रिटिश राजवटीत सुद्धा राजकीय, धार्मिक, सामाजिक आणि आर्थिक सुधारणांना गती देणाऱ्या अनेक चळवळी सुरु झाल्या. फुले, शाहू, आणि आंबेडकर यांनी विषमतेविरुद्ध बंड पुकारून समतेच्या विचाराची पायाभरणी केली तर रानडे, गोखले आणि टिळकांनी स्वातंत्र्य चळवळीला राष्ट्रीय स्तरावर नेलं. मधु मंगेश कर्णिकांनी लिहिल्याप्रमाणे, 'आपला महाराष्ट्र शौर्य, धैर्य, सात्विकता, राजसपणा, वत्सलता, करुणा आणि समता या गुणांनी मंडित झालेला आहे...!' असा हा महाराष्ट्र आपल्या निरंतर अभिमानाचा विषय आहे.
उद्योग आणि व्यापारात महाराष्ट्र देशात अग्रेसर राहिलाय. इंग्रजांच्या काळापासून मुंबई बंदरात उद्योग आणि व्यापाराला सुरुवात झाली. इंग्रजांनी महाराष्ट्रातल्या दुष्काळी आणि डोंगरी भागातल्या शेतकऱ्यांना मुंबईतल्या कापड गिरण्या चालविण्याकरता आणि बंदरात पाठीवर ओझी उचलण्यासाठी मुंबईला आणलं. या कामगारांनी आपल्या घामातून मुंबईच्या औद्योगिकरणाचा पाया रचला. स्वातंत्र्यानंतर मुंबईनं लोहचुंबकासारखं उद्योगधंदे आणि उद्योजक आकृष्ट केले. हळूहळू मुंबईच्या सभोवताली उद्योग, तंत्रज्ञान, व्यापार, वाणिज्य, बँकिंग आणि वित्तीय सेवा वाढू लागल्या आणि मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून उदयास आली. भारताच्या एकूण सकल उत्पादनामध्ये महाराष्ट्राचं योगदान सर्वात जास्त २४% आहे.
६४ वर्षांच्या कालावधीत महाराष्ट्रानं अनेकदा देशाला संस्थात्मक आणि योजनात्मक पातळीवर दिशा दाखवण्याचं काम केलंय. महाराष्ट्रातल्या सहकार चळवळीचं प्रारूप देशभरातल्या अनेक राज्यांनी स्वीकारलं. बँका, शिक्षण संस्था, शेती मालावर प्रक्रिया करणारे साखर आणि दूध डेअरी सारखे उद्योग, कृषिमाल खरेदी-विक्री करणाऱ्या पणन संस्था, अशा विविध क्षेत्रांत महाराष्ट्र देशात अग्रेसर ठरला. १९७२ च्या दुष्काळात ग्रामीण जनतेच्या हाताला काम देऊन शेतकऱ्याला जीवदान देणारी रोजगार हमी योजना महाराष्ट्रानं सुरू केली. ते प्रारुप पुढे 'म. गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी कायदा - मनरेगा' च्या स्वरूपात सर्व देशात राबवलं गेलं.
फुले दांपत्याची थोर परंपरा लाभलेल्या महाराष्ट्रानं १९९४ मध्ये देशातलं पहिलं राज्य महिला धोरण मांडलं. त्यात स्त्रियांना केंद्रस्थानी मानून विविध योजना आखणारं महाराष्ट्र हे पहिलं राज्य होतं. शासकीय आणि निमशासकीय संस्थांत स्त्रियांना नोकरीत ३० टक्के आरक्षण, स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीत महिलांना ५० टक्के आरक्षण महाराष्ट्रानं प्राथम्याने दिलं. २०१३ मध्ये महाराष्ट्रानं 'जादूटोणा आणि अघोरी प्रथा विरोधी कायदा' आणि २०१६ मध्ये 'सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंध कायदा' पारित करून आपली पुरोगामी विचारसरणी अधोरेखित केली.
भारतीय चित्रपट सृष्टीचे जनक स्व. दादासाहेब फाळके यांनी भारतीय चित्रपट उद्योगाचा श्रीगणेशा महाराष्ट्रातच केला आणि मुंबई हे भारतातलं सर्वात मोठे चित्रपटनिर्मिती केंद्र बनलं. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर सुरुवातीच्या काही दशकातल्या चित्रपटांनी अनेक वास्तवदर्शी आणि समाजाभिमुख विषय मांडले. चित्रपटांसोबतच महाराष्ट्रातल्या रंगमंचानं विविध विषयांमधून मनोरंजन आणि सामाजिक विषयांवर भाष्य केलं आणि आजही मराठी रंगभूमी देशात अग्रस्थानी आहे.
वैज्ञानिक संशोधनात डॉ. होमी भाभा यांनी भारतात अणुविज्ञानाची मुहूर्तमेढ महाराष्ट्रातच रोवली. भाभा अणुसंधान केंद्र ही अणु संशोधन संस्था, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च - टीआयएफआर हे जगप्रसिद्ध विज्ञान संशोधन केंद्र किंवा टाटा कॅन्सर हॉस्पिटल मुंबईतच आहे. 'पूर्वेचं ऑक्सफर्ड' अशी ओळख असलेल्या पुण्यात देखील अनेक शिक्षण संस्था, संशोधन केंद्रे असल्यामुळे महाराष्ट्र हे भारतातलं महत्त्वाचं ज्ञाननिर्मितीचं केंद्र झालंय.
महाराष्ट्रातलं वाढतं नागरीकरण, शिक्षणाचा प्रसार, संपर्कव्यवस्थेच्या सोयी लहान गाव-पाड्यांपर्यंत जाऊन पोचल्या. गेल्या काही दशकांत प्रमुख शहरांमधल्या औद्योगिक वसाहती, सेवाक्षेत्रे, जलदगती महामार्ग, टोलेजंग इमारती, मल्टिप्लेक्स आणि पंचतारांकित हॉटेल्स या सर्वांमुळे राज्यात समृद्धी निर्माण झाल्याचं आशादायक चित्र जरी निर्माण झालं असलं, तरी महाराष्ट्रात सर्व काही नक्कीच आलबेल नाही!
आज महाराष्ट्रासमोर अनेक आव्हानं आहेत. येणाऱ्या काही दशकांत महाराष्ट्राची वाटचाल, दिशा आणि धोरणं काय असावीत आणि त्यातून महाराष्ट्राला आपल्या आर्थिक विकासाची गती कायम ठेऊन त्या विकासाचा लाभ राज्यातल्या शेवटच्या माणसाला कसा मिळेल आणि त्याला मुख्य प्रवाहामध्ये कसं आणता येईल, हे आपल्या समोरचं प्रमुख आव्हान आहे. एका बाजूला समृद्धीची आणि औद्योगिकीकरणाची काही बेटं दिसून येतात, तर दुसऱ्या बाजूला पाणीटंचाई, दुष्काळ, शेतकरी आत्महत्या, रोजगारनिर्मिती, कुपोषण, बकाल शहरे, त्यातल्या वाढत्या झोपडपट्ट्या आणि त्यांचे पुनर्विकासाचे प्रश्न, नागरी सुविधा आणि विशेषत: घनकचरा व्यवस्थापन... अशा अनेक समस्यांना प्रभावीपणे तोंड देण्यास महाराष्ट्र कमी पडत असल्याचं जाणवतं. देशातलं आपलं प्रथम स्थान कायम ठेवण्याच्या प्रयत्नात आणि राज्याचं ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचं स्वप्न साकारताना आपण आर्थिक विषमता वाढवतोय हे दुर्दैवी आहे. राज्याचं तीन चतुर्थांश उत्पन्न फक्त मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगड आणि नागपूर या पाच जिल्ह्यांमधून येतं. त्यामुळं मराठवाडा, विदर्भ, खानदेश आणि उत्तर महाराष्ट्रात अन्यायाची भावना आहे. या असमतोल विकासामुळे स्थलांतराचं प्रमाण वाढलंय. करोनामुळे स्थलांतरित कामगारांची काय परिस्थिती झालीय ते आपण पाहिलंय. विकासाचं आतापर्यंतचं आपलं मॉडेल असंच चालू ठेवणं आता आपल्याला परवडणार नाही.
कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर फक्त आरोग्यच नव्हे, तर आर्थिक, सामाजिक आणि उद्योग क्षेत्रासंबधीचे सर्वच संदर्भबिंदू बदललेत. उद्याच्या जगात आपापल्या देशात रोजगार टिकविण्याकरीता जीवघेणी स्पर्धा, व्यापार-युद्ध, प्रोटेक्शनिझम आणि स्थलांतरित कर्मचाऱ्यांची हकालपट्टी हे सर्व अपेक्षित आहे. या बदलांना आपल्याला सामोरं जावं लागणारंय. देशाप्रमाणे आपल्या राज्यातही नैसर्गिक संसाधनं फारच अपुरी आहेत. आपला देश ८५% कच्चे तेल आयात करतो. जपान, इस्रायल आणि दक्षिण कोरियासारखी ज्ञानाधिष्ठित अर्थव्यवस्था - नॉलेज इकॉनॉमी बनल्याशिवाय आपण आपल्या जनतेला न्याय देऊ शकणार नाही. ती क्षमता आपल्या राज्यात आहे. युवा मनुष्यबळ, समाधानकारक पायाभूत सुविधा, वित्त पुरवठा, गुणवत्तावान शिक्षणसंस्था आणि जोडीला इंग्रजी भाषा, यांच्या आधारावर महाराष्ट्रानं नॉलेज इकॉनॉमीकडं वेगानं वाटचाल सुरू करायला पाहिजे. पण त्याकरता शिक्षणाची गुणवत्ता आणि संशोधन क्षमता विकसित करण्यावर, तसंच सार्वजनिक शिक्षण आणि आरोग्य यांत मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होणं आवश्यक आहे. आरोग्य आणि शाश्वत पर्यावरण या 'सॉफ्ट इन्फ्रास्टक्चर'वर देखील अधिक भर दिला पाहिजे. आपण महाराष्ट्रातल्या वैद्यकीय आणि तंत्र-शिक्षणावर खाजगी क्षेत्राचं वर्चस्व निर्माण होऊ दिलंय, त्यामुळे गुणवत्तेवर अनिष्ट परिणाम झालाय. यापुढे वाटचाल करताना ही चूक सुधारलीच पाहिजे. आयआयटी आणि आयआयएमच्या धर्तीवर देशात जागतिक दर्जाची वैद्यकिय विद्यापीठे तयार झाली पाहिजेत, त्यात आपण पुढाकार घेतला पाहिजे. त्याचप्रमाणे सर्वच विद्यापीठांमध्ये आंतरविद्याशाखीय शिक्षणावर भर दिला पाहिजे.
वाढतं अनियोजित नागरीकरण आणि शाश्वत शेती, त्याचबरोबर युवकांची वाढती बेरोजगारी या आपल्या समोरील मोठ्या समस्या आहेत. केंद्राच्या स्मार्ट सिटी कार्यक्रमाचा पूर्ण बोजवारा उडालाय. त्याऐवजी नवीन औद्योगिक महानगरं उभारली पाहिजेत. नवी मुंबई विमानतळाशेजारी 'नैना' या प्रस्तावित महानगरीमध्ये प्रतिमुंबई होण्याची क्षमता आहे. मुबलक पाणी, राष्ट्रीय महामार्ग, ब्रॉडगेज रेल्वे, आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि कुशल मनुष्यबळ यांच्या आधारावर नैना प्रकल्प विकसित करायला आपण सहा वर्षे वाया घालवली आणि बुलेट ट्रेनसारख्या मृगजळामागे धावलो. प्रत्येक महसूल विभागामध्ये जिथं पाणी, महामार्ग, रेल्वे आणि जवळ विमानतळ असेल, अशा जागा शोधल्या पाहिजेत आणि दोन ते पाच लाख लोकसंख्येपर्यंत किमान एक तरी नवीन महानगर विकसित केलं पाहिजे आणि मुंबई पुण्यावरचा ताण कमी केला पाहिजे.
शाश्वत शेती आणि त्यासाठी लागणाऱ्या सिंचनाच्या सोयींकडं मात्र महाराष्ट्राचं दुर्लक्ष झालंय. गेल्या काही वर्षांत देशातल्या सर्वात जास्त शेतकरी आत्महत्या करणारं राज्य ठरलंय, ही चिंतेची बाब आहे. देशातलं सरासरी सिंचन क्षेत्र ४४% असताना महाराष्ट्रातलं सिंचित क्षेत्र केवळ १८% आहे. पाईपलाईननं शेतीला पाणीपुरवठा करणं, ऊसाला सक्तीचं ठिबकसिंचन, शेतकऱ्यांच्या निर्मिती कंपन्या - फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी, हमी भावानं शेती उत्पादन खरेदी यंत्रणा आणि प्रभावी पीक विमा योजना, यावर आपल्याला उत्तरं शोधावीच लागतील. नव्या पिढीच्या जनतेला आणि नव्या राज्यकर्त्यांना संधी आहे महाराष्ट्राला एका नव्या उंचीवर नेण्याची. कोरोनानंतरच्या महाराष्ट्राच्या नवनिर्मितीची. ते आव्हान महाराष्ट्राचं नवीन नेतृत्व पेलू शकेल, अशी आशा करू या!
No comments:
Post a Comment