लेखांक दहावा
*शिवसेना भाजप युतीचं काँग्रेसला आव्हान...!*
"महाराष्ट्रात काँग्रेसच बलाढ्य पक्ष म्हणून सत्तेवर होता. संपूर्ण महाराष्ट्र समितीच्या लढ्याच्या काळातही काँग्रेस सत्ता राखण्यात यशस्वी झाली होती. पुलोद सरकार स्थापन करूनही शरद पवारांनी उभा केलेला आपला सवतासुभा बाजूला ठेऊन ते सत्तेसाठी काँग्रेसवासी झाले. वसंतदादा पाटील, शंकरराव चव्हाण यांच्यानंतर शरद पवार हे पुन्हा मुख्यमंत्री बनले. दरम्यान मरगळलेल्या शिवसेनेला वसंतदादा पाटलांनी जाताजाता दिल्लीतलं सरकार 'मुंबई केंद्रशासित करणार...!' असं म्हटल्यानं शिवसेनेला नवी संजीवनी मिळाली. त्यानं मराठी अस्मिता जागृत करून मुंबई पेटवली आणि मुंबई महापालिका जिंकली. त्यानंतर सशक्त बनलेल्या शिवसेनेची भाजपशी युती झाली. अन् काँग्रेसला प्रथमच आव्हान उभं राहिलं...!"
.....................................................
महाराष्ट्रात १९८५ साली सत्तेवर आलेल्या काँग्रेस पक्षाकडं १६१ आमदार होते. म्हणून हे सरकार बहुमतात कार्यरत होतं, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून चौथ्यांदा विराजमान झालेले वसंतदादा पाटील हे ६६ वर्षाचे होते. त्यांचं मुख्यमंत्री म्हणून चांगलं काम होतं. पण तरूण ४१ वर्षीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी आणि त्यांचे सहकारी यांच्यासोबत त्यांचा संवाद हवा तसा जुळत नव्हता. राज्याच्या राजकारणात प्रदीर्घ अनुभव असलेल्या नेत्यानं शेवटी पक्षातली बदलती हवा ओळखून तीन महिन्यांतच २ जून १९८५ ला आपला राजीनामा देत मुख्यमंत्रीपद सोडलं. पण मुख्यमंत्री वसंतदादांनी जाताजाता महाराष्ट्रात एका सामाजिक संघटनेला राजकीय पक्षात रुपांतर करायला आवश्यक असलेली संधी उपलब्ध करून दिली. मुंबईत १९६६ साली मराठी माणसांच्या न्यायहक्कासाठी म्हणून स्थापन झालेल्या शिवसेनेनं झंझावात उभा केला होता. १९७५ साली शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी इंदिरा गांधींच्या आणीबाणीला सहकार्य करण्याचा घेतला आणि त्यानंतर मात्र शिवसेनेचा आवाजच थंडावला. इंदिरा काँग्रेस पक्षाच्या कलानं भूमिका घेणं हे मुंबईतल्या मराठी समाजाला रुचलं नाही. त्याचेच परिणाम म्हणून १९७८ ची विधानसभा निवडणूक आणि १९७८ चीच मुंबई महानगरपालिका निवडणूक यात शिवसेनेला मोठं अपयश मिळालं. १९८० च्या विधानसभा निवडणुकीत तर शिवसेनेनं एकही उमेवार उभा न करता तिनं काँग्रेसला मदत केली. शिवसेनेच्या या धोरणामुळे शिवसैनिकांमध्ये मरगळ निर्माण झाली. त्यामुळं शिवसेनाप्रमुखांचा मुंबईतला दबदबा संपतोय की काय? असा प्रश्न उभा राहिला. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यामुळे अस्वस्थ झाले होते. या मरगळीतून बाहेर येण्यासाठी ९ सप्टेंबर १९८२ रोजी बाळासाहेब ठाकरे यांनीच इंदिरा काँग्रेसशी असलेली मैत्री तोडण्याचा निर्णय जाहीरपणे घेतला आणि 'एकला चलो रे'चा मार्ग निवडला. तरीसुद्धा १९८५ च्या मार्च महिन्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत ४५ आमदार उभे केले असतानाही फक्त एकच आमदार निवडून आला होता.
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेला पुन्हा एकदा पहिल्यासारखी उभारी देण्यासाठी राजकीय संधीच्या शोधात होते. ती संधी त्यांना राज्याचे मुख्यमंत्री असलेल्या वसंतदादा पाटलांनी मिळवून दिली. प्रधानमंत्री राजीव गांधीच्या काही सहकाऱ्यांनी मुंबईकर काँग्रेस पक्षाचा झेंडा फडकवला की महाराष्ट्राची राजधानी असलेल्या मुंबईला केंद्रशासित करून टाकायची अशी कुजबुज सुरू केली. अमराठी काँग्रेसी लॉबी आणि मुंबई शहराचे अध्यक्ष मुरली देवरा हे महाराष्ट्राचे १८३ आमदार आणि मुख्यमंत्री आपल्या खिशात आहेत. त्यापेक्षा आपण प्रबळ आहोत असे दाखवायचे याला 'दे धक्का' देण्यासाठी मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांनी दिल्लीत चाललेल्या या कुजबुजीचं भंडाफोड करण्याचं ठरवलं.
मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडून केंद्रशासित करण्याचं कारस्थान केंद्रात शिजत आहे असं उडतं भाष्य केलं आणि शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंना हवा असलेला मुद्दा सापडला. त्यांनी एप्रिल १९८५ ला होणाऱ्या मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत याचा पुरेपूर वापर करताना मुंबईतल्या मराठी समाजाला तापवायला सुरुवात केली 'मुंबई आमच्या हक्काची, नाही कुणाच्या बापाची' अशा विचारांचे वारे मुंबईत घुमू लागले आणि समस्त मराठी समाज शिवसेनेच्या मागे ठामपणे उभा राहिला. शिवसेनेनं मग मुंबई महानगरपालिका जिंकली आणि शिवसेनाप्रमुखाचा डंका मुंबईसह महाराष्ट्रात गाजू लागला याच काळात १९८० ते १९८५ या पाच वर्षात दोन विधानसभा निवडणुकीत राज्याची सत्ता हस्तगत करण्यासाठी अथक प्रयत्न करणाऱ्या शरद पवारांनी विरोधी राजकारणाची दिशा बदलण्याचा मनसुबा आखला. सत्तेचं बळ आपल्यासोबत नसेल, तर आपले पाठीराखे आपली साथ सोडतील. या भितीनं आणि स्वत:च्या राजकीय भविष्याचा विचार करत त्यांची पावलं पुन: काँग्रेसकडं वळू लागली होती. शेवटी सत्तेच्या बाहेर राहून त्रासलेल्या शरद पवारांनी १९८६ च्या डिसेंबर महिन्यात प्रधानमंत्री राजीव गांधींच्या साक्षीनं औरंगाबाद इथं काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला. त्याआधी मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांनी राजीनामा दिल्यानंतर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून शिवाजीराव निलंगेकर पाटील यांनी कारभार सांभाळला. पण त्यांच्यावर वैद्यकीय परीक्षेत कन्येचे गुण वाढविले असा आरोप करण्यात आल्यानं त्यांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर पुन्हा शंकरराव चव्हाण हे राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. शंकरराव चव्हाण मुख्यमंत्री असताच शरद पवारांनी काँग्रेस प्रवेश करून सत्तेच्या राजकारणाची दिशा पकडली. काँग्रेसमध्ये मग मुख्यमंत्रीपदावर आपली वर्णी लावण्यासाठी पडद्यामागून अनेक राजकीय राजकीय खेळी त्यांनी खेळल्या अखेर त्यांच्या खेळीला यश आलं आणि प्रधानमंत्री राजीव गांधींनी शंकरराव चव्हाण यांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यायला सांगितलं. आणि अखेर २५ जून १९८८ रोजी मुख्यमंत्रीपदी शरद पवार विराजमान झाले. त्यांची मुख्यमंत्रीपदावर बसण्याची ही दुसरी वेळ होती.
शरद पवार काँग्रेस पक्षात जाऊन राज्याचे मुख्यमंत्री झाले, पण त्यामुळं विरोधी पक्षाची पोकळी निर्माण झाली होती. ती भरून काढण्यासाठी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे पुढे सरसावले. १९८५ ची मुंबई महानगरपालिका जिंकल्यावर शिवसेनाप्रमुखांनी 'मुंबई जिंकली, आता घोडदौड महाराष्ट्रांकडे...!' असं जाहीर करून त्यांनी राज्यभर संघटना विस्तारायला सुरुवात केली. मराठी अस्मितेसोबत हिंदुत्वाचा नारा देत शिवसेनेचा भगवा झेंडा आणि वाघाची मुद्रा राज्यभर पोहचू लागली. १९८० मध्ये मुंबईतल्या विलेपार्ले इथल्या विधानसभा पोटनिवडणुकीत 'गर्व से कहो हम हिंदू है...l' या घोषवाक्याच प्रचार करत एकतर्फी विजय मिळवला. पण त्यानंतर न्यायालयानं हिंदुत्वाचा प्रचार केला म्हणून शिवसेनाप्रमुखांचा मताधिकार सहा वर्षांसाठी काढून घेतला. राज्यात पसरण्यासाठी पक्ष आणि पक्ष नेतृत्वाभोवती आकृष्ट करण्यासाठी एका वलयाची गरज असते. ते वलयच शिवसेनाप्रमुखांना १९८० च्या विलेपार्ले इथल्या विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीत मिळालं. बाळासाहेबांच्या आक्रमक शैलीमुळे तळागाळातला समूह शिवसेनेकडं आकृष्ट झाला. आता शिवसेनेनं १९८८ औरंगाबाद महानगरपालिकेत जे यश मिळवलं त्याचा फायदा राज्यात शिवसेनेचा विस्तार करण्यात झाला.
१९८५ पर्यंत राज्यात विरोधी पक्ष म्हणून भारतीय जनता दल, शेतकरी कामगार पक्ष कार्यरत होते पण काँग्रेस पक्षाला धडक देईल असा त्यांचा रुतबाच नव्हता. शिवसेनाप्रमुखांनी १९८६ ते १९९० या चार वर्षात प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेस पक्षाला घाम फोडला होता. मुख्यमंत्री शरद पवार आणि शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेव ठाकरे यांच्यात जोरदार राजकीय संघर्ष सुरू झाला. याच काळात भाजपचे तडफदार आणि आक्रमक नेते असलेले प्रमोद महाजन यांनी शिवसेनेचा आग्रही हिंदुत्वाची भूमिका पाहून शिवसेनेसोबत युती करावी, असा प्रस्ताव भारतीय जनता पक्षाच्या हरियाणा इथल्या राष्ट्रीय अधिवेशनात केंद्रीय कार्यकारिणीत प्रस्ताव मांडला. प्रमोद महाजनांचा भाजप अध्यक्ष लालकृष्ण अडवाणी यांनी हा प्रस्ताव मंजूर केला. त्यानंतर १९८९ साली भाजपनं शिवसेनेसोबत युती केली. शिवसेना-भाजपा नेत्यांनी एकत्रित दौरा करून राज्यभरात भगवा झंझावात उभा केला.
दिल्लीतल्या केंद्रीय सत्तेत १९८९ च्या लोकसभा निवडणुकीत परिवर्तन घडलं. काँग्रेसची सत्ता जाऊन तिथं विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडीचं जनता दलीय सरकार सत्तेवर आले. या पार्श्वभूमीवर फेब्रुवारी १९९० महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका घेण्यात आल्या. राज्याची स्थापना झाल्यावर प्रथमच विरोधीपक्ष म्हणून शिवसेना-भाजपा युतीनं काँग्रेस पक्षासमोर मोठे आव्हान उभं केलं होतं. शिवसेना-भाजपा युतीनं कड़वी झुंज दिली. मुख्यमंत्री शरद पवारांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस पक्षानं कशाबशा १४१ जागा जिंकल्या. त्यानंतर १३ अपक्षांच्या सहकार्यानं शरद पवार तिसऱ्यांदा राज्याचे मुख्यमंत्री बनले, शिवसेना भाजप युतीनं ९४ जागा जिंकल्या. शिवसेनेचे मनोहर जोशी हे प्रमुख विरोधी पक्षनेते झाले. १९९० मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणूक शिवसेनाप्रमुख ठाकरे आणि शरद पवार यांच्या राजकीय संघर्षाची पहिली लढाई आणि प्रमोद महाजनांची राजकीय चातुर्य, हुशारी म्हणूनच ओळखली जाते.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांचा लेखाजोखा
१९६२ ते २०१४
लेखांक अकरावा
*विधानसभेवर सेना भाजप युतीचा भगवा ...!*
"संपूर्ण महाराष्ट्राच्या लढ्यात विरोधीपक्षाच्या एकजुटीत आकाराला आलेली संपूर्ण महाराष्ट्र समिती एकसंघपणे विधानसभा निवडणुकीला सामोरं गेली होती पण अपेक्षित यश काही मिळालं नव्हतं. पण १९९० मध्ये मुसंडी मारणाऱ्या शिवसेना भाजप युतीनं पहिल्यांदा १९९५ मध्ये बिगर काँग्रेसचं सरकार स्थापन झालं ते शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या झंझावाती प्रचाराने. शिवाय ४५ एवढ्या मोठ्यासंख्येनं निवडणूक आलेल्या अपक्षांनी सेना भाजपचं स्वप्न साकार केलं होतं. अशाप्रकारे शिवसेना भाजप युतीच्या भगवा विधानसभेवर फडकला होता!"
..........................................
*म*हाराष्ट्रात काँग्रेस पक्षाला राजकीय आखाड्यात चितपट करेल, असा राजकीय पक्ष १९६० पासून कधीच उभा राहिलेला नव्हता. शरद पवारांनी ८० आणि ८५ या काळात तसा प्रयत्न करून पाहिला. त्यात ते अपयशी ठरले. तरीही शरद पवार हे शेवटी काँग्रेस पक्षाचेच होते. खरा विरोधी पक्ष म्हणून १९९० च्या विधानसभा निवडणुकांत शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्षाच्या युतीमुळे राज्यात काँग्रेस पक्षाला पर्याय उभा राहिला, याचं प्रमुख श्रेय जातं ते शिवसेनाप्रमुखांच्या आक्रमक नेतृत्वाकडे! त्यांनी १९८५ पासून काँग्रेस पक्षाला नामोहरम करण्याचा विडा उचालून १९८९ नंतर महाराष्ट्र पिंजून काढला. याला भाजपची साथ मिळाल्यावर महाराष्ट्रात बलाढ्य असलेल्या काँग्रेस पक्षाला आव्हान देण्याएवढी शक्ती या युतीमुळे निर्माण झाली, आपण काँग्रेसची सत्ता चालवू शकतो, एवढ़ा आत्मविश्वास त्यांना १९९० च्या विधानसभा निवडणुकीमुळे मिळाला होता. त्यामुळे १९९५ च्या विधानसभा निवडणुकीत अधिक जोर लावून बाजी मारायची, असा पक्का विचार करून शिवसेना-भाजप युती कामाला लागली होती.
राज्यात काँग्रेस पक्षाला सेना भाजप युती आव्हान देत असतानाच केंद्रात काँग्रेस पक्ष विरोधी पक्षात बसला होता, दिल्लीत भाजप आणि कम्युनिस्ट पक्षाच्या पाठिंब्यानं व्हीं. पी. सिंग यांचं सरकार सत्तेवर होतं. भाजपनं 'सोमनाथ ते अयोध्या' रथयात्रा काढली. आणि देशाचे राजकारण धार्मिक रंगात रंगू लागले. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालकृष्ण अडवाणीची रथयात्रा रोखताच व्हीं. पी. सिंग सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला आणि सरकार कोसळलं. जनता दलात फूट पडली. ५८ सदस्यांनी चंद्रशेखर यांना नेता बनवले. त्या सरकारला राजीव गांधींनी पाठिंबा दिला. चार महिन्यांनी तो पाठिंबा काढून घेतल्याने ते सरकारही गडगडले.
लोकसभा निवडणुका मे १९९१ ला घेण्यात आल्या, प्रचाराच्या दुसऱ्या फेरीत २१ मे १९९१ ला तामिळनाडू इथं राजीव गांधींची हत्या करण्यात आली. महाराष्ट्राच्या राजकारणात या घटनेचे पडसाद उमटले. राज्यात मुख्यमंत्री असलेल्या शरद पवारांनी राज्यातून ३८ खासदार निवडून आणले आणि मोठ्या राजकीय अपेक्षेने दिल्लीच्या राजकारणात प्रवेश केला. पंतप्रधानपदाची सुप्त महत्त्वाकांक्षा असलेल्या पवारांना संरक्षण मंत्रीपद देण्यात आले. देशाचे पंतप्रधान म्हणून २१ जून १९९२ रोजी पी, व्ही. नरसिंह राव यांनी शपथ घेतली आणि केंद्रात काँग्रेस पक्षाचे सरकार सत्तेत आले.
शरद पवारांनी दिल्लीत जाताना महाराष्ट्रात सुधाकरराव नाईक यांना मुख्यमंत्रीपदी बसवले होते. राज्यात काँग्रेस सरकार असले तरी ते अल्पमतात होते. सरकार बहुमतात आणण्यासाठी २५ जून १९९१ ला मुख्यमंत्री झालेल्या सुधाकररावांनी शरद पवारांच्या सल्ल्याने शिवसेनेत फूट पाडण्याचा डाव रचला. मनोहर जोशींना विरोधी पक्षनेतेपद दिल्यामुळे शिवसेनेत असणारे छगन भुजबळ शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेबांवर नाराज होते. ही नाराजी पवारांनी हेरली आणि जाळे टाकले. १९९१ च्या डिसेंबर महिन्यात झालेल्या नागपूर इथल्या हिवाळी अधिवेशनात छगन भुजबळ १८ आमदारांना सोबत घेऊन काँग्रेस पक्षात गेले.
१८ आमदारांमुळे काँग्रेस पक्ष बहुमतात आला. भुजबळांना मंत्रीपद देण्यात आले, पण त्यामुळे शिवसेना-भाजपा युतीत कटुता निर्माण झाली. शिवसेनेचे विधिमंडळातील सदस्य कमी झाल्याचे पाहुन भाजपाच्या गोपीनाथ मुंडे यांनी विरोधी पक्षनेतेपदी आपला दावा केला. शिवसेनेचे विरोधी पक्षनेतेपद गेले. तेथे गोपीनाथ मुंडे यांनी आपली वर्णी लावून घेतली. हा प्रसंग शिवसेनाप्रमुख आणि प्रमोद महाजन यांनी सामंजस्याने हाताळला आणि युती तोडू न देता युतीला एकसंध ठेवले.
विरोधी पक्षनेते होताच गोपीनाथ मुंडे आक्रमक होत सरकारवर तुटून पडले. तिकडे केंद्रात भाजपचे अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी यांनी राममंदिराच्या आंदोलनात सहभाग घेतल्याने भानवर हिंदूधार्जिणा पक्ष म्हणून शिक्का बसला. राजकारणाच्या अशा बदलत्या हवेमुळे धार्मिक संघ वाढला. त्यातून ६ डिसेंबर १९९२ रोजी अयोध्येत बाबरी मशिदीचा ढाचा पाडण्यात आला. अयोध्येतल्या या घटनेचे परिणाम मुंबईत दिसू लागले. १९९२ च्या डिसेंबर महिन्यात मुंबईत पहिली दंगल उसळली ती थंड होत नाही तोच १९९३ च्या जानेवारीत मोठ्या प्रमाणात मुंबईतील प्रत्येक विभाग हिंदू-मुस्लिम दंगलीने व्यापला गेला.
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेव ठाकरे यांनी हिंदू समाजाला आक्रमक होत जशास तसे प्रत्युत्तर देण्याचे आदेश दिले. मुंबईकरांच्या रक्षणासाठी अवघी शिवसेना रस्त्यावर उतरली. काँग्रेस पक्षाचे सरकार या दंगलीमुळे हतबल झाले. पंतप्रधान नरसिंह रावांनी राज्याची ढासळलेली कायदा आणि सुव्यवस्था मार्गी लावण्यासाठी शरद पवारांना पुन्हा एकदा महाराष्ट्रात पाठवले. सुधाकरराव नाईकांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देताच ६ मार्च १९९३ रोजी शरद पवार महाराष्ट्राचे चौथ्यांदा मुख्यमंत्री बनले. ताबडतोब १२ मार्च १९९३ ला मुंबईत बॉम्बस्फोटाच्या १२ घटना पडल्या, मुंबईसह राज्यात असुरक्षिततेचे वातावरण तयार झाले.
मुख्यमंत्री म्हणून शरद पवारांनी मोठ्या धैर्याने ही सर्व परिस्थिती हाताळली. आपल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या या काळात त्यांनी अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले. मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतराचा निर्णय घेताना प्रचंड विरोध झाला तरी ते त्यावर ठाम राहिले. याच काळात शिवसेना आणि भाजपच्या नेत्यांनी शरद पवारांवर विखारी टीका केली. त्यातच काँग्रेस पक्षातच शरद पवारांच्या विरोधात अंतर्गत गट तयार झाला होता. विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे, अनंतराव थोपटे, पतंगराव कदम, शिवाजीराव देशमुख असे नेते पक्षात आणि सरकारात राहूनच मुख्यमंत्री असलेल्या शरद पवारांना आडवे जात होते. दिल्लीहून शरद पवार पुन्हा महाराष्ट्रात आल्याने अनेक नेत्यांच्या महत्त्वाकांक्षांना चाप बसला होता. त्यामुळेच काँग्रेस पक्षातील असंतोषी गट पवारांवर डूख ठेवून होता.
हे सर्व घडत असताना २२ नोव्हेंबर १९९४ ला नागपूर अधिवेशनात गोवारी समाजाने काढलेल्या मोर्चावर पोलिसांनी लाठीमार केला. या चेंगराचेंगरीत १५० हुन अधिक लोक ठार झाले. दंगली, बॉम्बस्फोट, समाजातील अनेक घटकांची सरकारवर असलेली नाराजी अशा वातावरणात मार्च १९९५ ला विधानसभेची निवडणूक घेण्यात आली. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी प्रचाराचा झंझावात उभा केला. भाजपचे गोपीनाथ मुंडे आणि प्रमोद महाजन यांनीही आक्रमक पद्धतीने सभा गाजवल्या. शिवसेना-भाजप युतीने सरकारवर एकत्रित केलेला हल्लाबोल राज्यात काँग्रेस पक्षाचे सुकाणू असणाऱ्या शरद पवारांना तापदायक ठरला. सेना भाजप युती आणि काँग्रेस पक्षाचा राजकीय संघर्ष यावेळी टीपेला पोहोचला होता. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेव ठाकरे आणि शरद पवार यांची जुगलबंदी दुसऱ्यांदा महाराष्ट्राने अनुभवली. त्यातून निकाल लागायचा तो लागलाच महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच काँग्रेस विरहित विरोधी पक्षांनी सत्तांतर घडवून आणले होते. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेच ठाकरे या विजयाचे प्रमुख शिल्पकार होते, तर प्रमोद महाजन आणि गोपीनाथ मुंडे सरदार होते. तरी पण युतीला बहुमताचा आकडा मिळवता आला नाहीच अपक्षांना सोबत घेऊनच शिवसेना-भाजपा युतीला सरकार बनवावे लागले. शिवसेनेचे मनोहर जोशी मुख्यमंत्री आणि भाजपाचे गोपीनाथ मुंडे उपमुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाले. सतेचा 'रिमोट कंट्रोल' मात्र शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या हाती होता.
हरीश केंची
९४२२३१०६०९
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांचा लेखाजोखा
१९६२ ते २०१४
लेखांक बारावा
*काँग्रेस राष्ट्रवादी आघाडीचे सरकार ...!*
"भारतीय जनता पक्षाच्या अटलबिहारी वाजपेयी यांचं १३ दिवसाचं त्यानंतर १३ महिन्यांचं सरकार आलं. राज्यात शिवसेना भाजप युतीचं सरकार कार्यरत होतं. पण लोकसभेबरोबरच राज्य विधानसभेची निवडणुक सहा महिने आधीच घ्यावी अशी गळ प्रमोद महाजन यांनी शिवसेनाप्रमुखांना घातली. आधी नकार दिला पण नंतर त्यांनी त्याला होकार दिला. इंडिया शायनिंग चा फायदा होईल असा कयास होता. पण अपेक्षित यश काही मिळालं नाही. त्यामुळं राज्यात शिवसेना भाजपचं नाही तर काँग्रेस राष्ट्रवादीचं सरकार आकाराला आलं अन् विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री आणि छगन भुजबळ उपमुख्यमंत्री बनले."
.....................................................
*म*हाराष्ट्रात १४ मार्च १९९५ पासून शिवसेना-भाजप युतीचं सरकार कार्यरत झालं. युतीकडं बहुमत नसल्यानं अपक्षांच्या सहकार्यानं या सरकारचा प्रवास सुरू झाला, राज्याची स्थापना झाल्यावर ३५ वर्षांनी राज्यात विरोधी पक्षांचं सरकार आलं होतं. तरी त्याला बहुमताचा आधार नव्हता. शिवसेनेचे ७३ आणि भारतीय जनता पक्षाचे ६५ मिळवून १३८ आमदाराच सत्ताधारी पक्षात होते. त्यामुळं युती सरकार चालवणंही तारेवरची कसरत होती. मुख्यमंत्री मनोहर जोशी आणि उपमुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे यांना सरकार चालवण्याचा पूर्वानुभव नसतानाही त्यांनी या सरकारची बागडोर व्यवस्थितपणे सांभाळली. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेबांचा रिमोट कंट्रोल, अपक्ष आमदारांच्या मागण्या, युतीतल्या नेत्यांची अंतर्गत खडाजंगी आणि समोर काँग्रेस पक्षासारखा बलदंड राजकीय विरोधक, असे प्रतिकूल घटक समोर असतानाही सरकार साडेचार वर्षे चालवण्यास युती यशस्वी ठरली.
काँग्रेस पक्षाला पराभूत करण्यासाठी शिवसेना-भाजपा युतीनं १९९५ च्या निवडणुकीसाठीच्या वचननाम्यात अशक्य अशा आश्वासनाची खैरात केली होती. ती प्रत्यक्षात आणणं शक्यच नव्हतं. तरीही मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी त्यातल्या अनेक योजना कार्यरत करण्याचा प्रयत्न केला. एका रुपयात झुणका भाकर, मुंबई शहरात ५५ उड्डाणपूल, मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग, मुंबईतल्या ४० लाख झोपडपट्टीवासीयांना इमारतीत मोफत घरं, कृष्णा खोरे विकास प्रकल्प, वृद्धांसाठी मातोश्री आश्रम, टँकरमुक्त महाराष्ट्र, अशा अनेक योजना कृतीत आणण्याचा प्रयत्न युती शासनानं केला. जनतेच्या वाढलेल्या अपेक्षांना पूर्ण करणं कुणालाच शक्य नसतं. त्यातच युतीनं सर्वसामान्यांना न्याय देणारं आपलं सरकार असा प्रचार केल्यानं जनतेच्या अपेक्षा वाढल्या होत्या. त्यामुळं युती शासनानं चांगलं काम करुनही राज्यातल्या जनतेच्या मनात समाधानीपणा येऊ शकला नाही. राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून मनोहर जोशींनी चार वर्षे राज्याचा कारभार उत्तमरित्या सांभाळला, त्यांच्या जावयाच्या एका जमिनीच्या प्रकरणात मुख्यमंत्री म्हणून नियमबाह्य वर्तन केल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आणि शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेबांनी मनोहर जोशींना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देण्यास सांगितलं. मुख्यमंत्री मनोहर जोशींनी ताबडतोच आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर १ फेब्रुवारी १९९९ ला युती शासनाचे नवे मुख्यमंत्री म्हणून नारायण राणे विराजमान झाले. महाराष्ट्रात अशा घडामोडी घडत असताना १९९६ ला केंद्रीय सत्तेचा पाच वर्षांचा काळ पूर्ण झाल्यावर प्रधानमात्र पी.व्ही. नरसिंहराव लोकसभा निवडणुकांना सामोरे गेले. १९९६ च्या लोकसभा निवडणुकीत कुणालाच बहुमत मिळालं नाही, पण भाजपला सर्वात जास्त म्हणजे १६१ जागा मिळाल्यामुळे सरकार बनविण्यास अटलबिहारी वाजपेयी यांना आमंत्रण दिलं गेलं. मात्र वाजपेयी १३ दिवसांत सरकार स्थापन करू शकले नाहीत. काँग्रेस पक्षाच्या मदतीनं प्रथम देवेगौडा आणि नंतर इंद्रकुमार गुजराल यांची सरकारं बनली: पण ती अल्पावधीतच कोसळली.
पुन्हा १९९८ ला लोकसभेच्या मध्यावधी निवडणुका घेण्यात आल्या. यावेळी भाजपनं मित्रपक्षांची आघाडी बनवून सरकार स्थापन केलं आणि ते १३ महिने चालू शकलं. या दोन्ही लोकसभा निवडणुकांत काँग्रेसचे नेते म्हणून शरद पवारांनी महाराष्ट्रातून चांगल्या संख्येनं खासदार निवडून आणले. त्यामुळं त्यांनी या लोकसभेत विरोधी पक्षनेतेपदाची जबाबदारी पार पाडली. मात्र, १९९८ ला काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षा झाल्यावर राजकारणात सक्रिय झालेल्या सोनिया गांधींनी एप्रिल १९९९ ला १३ महिन्यांचं वाजपेयी सरकार कोसळताच लोकसभेत विरोधी पक्षनेते असलेल्या आपल्याच पक्षाच्या शरद पवारांना विश्वासात न घेताच राष्ट्रपतींना भेटल्या आणि त्यांनी सरकार स्थापनेचा दावा केला. यावरून काँग्रेस पक्षात फूट पडली. शरद पवारांनी सोनिया गांधी यांच्या विदेशी असल्याचा मुद्दा काढत पी. ए.संगमा आणि तारिक अन्वर यांच्यासोबत काँग्रेस सोडली. १० जून १९९९ रोजी शरद पवारांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली. ऑक्टोबर १९९९ लोकसभा निवडणूकीत महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस पक्ष, शिवसेना भाजप युती असा राजकीय सामना रंगला. यात युतीला २८, काँग्रेस पक्षाला १० आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या नव्या पक्षाला १० जागा मिळाल्या.
१९९९ ऑक्टोबर मध्ये झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीचं वैशिष्ट्य म्हणजे वाजपेयींच्या नेतृत्वाखाली मित्रपक्षाच्या आघाडीला २९६ जागा मिळाल्यानं ती आघाडी बहुमतात आली. केंद्रात भाजप आघाडीचं स्थिर सरकार स्थापन झालं. आणि अटलबिहारी वाजपेयी हे प्रधानमंत्री म्हणून विराजमान झाले. महाराष्ट्रात मात्र शिवसेना भाजपची सत्ता येण्याचं स्वप्न भंगुन गेलं. १९९९ ऑक्टोबरमधल्या लोकसभा निवडणुकीसोबतच महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुका घेण्याचा निर्णय शिवसेना-भाजप युतीचे शिल्पकार समजल्या जाणाऱ्या प्रमोद महाजन यांनी घेतला. पण शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा या निर्णयाला विरोध होता. कारण महाराष्ट्र विधानसभेची मुदत मार्च २००० पर्यंत होती. तेव्हा लोकसभेची निवडणूक झाल्यावर वातावरण पाहून विधानसभा निवडणुकीचा निर्णय घेऊया, असं शिवसेनाप्रमुखांचं म्हणणं होतं, पण भाजपनेते प्रमोद महाजनाचा अंदाज वेगळा होता.
अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणुका होणार असल्यानं त्यांच्या वलयाचा फायदा युती सरकारला मिळेल आणि राज्य सरकारवर राज्यातली जनता नाराज असली तरी लोकसभेच्या वातावरणात तो राग विरून जाईल. त्यातच काँग्रेस पक्षात फूट पडून दुफळी माजल्यानं त्याचा फायदाही युतीची सत्ता पुन्हा येण्यास होईल, असा अंदाज बांधून प्रमोद महाजन यांनी राज्य विधानसभेचा सहा महिन्यांचा कार्यकाळ शिल्लक असताना लोकसभा निवडणूकी सोबतच राज्य विधानसभा निवडणूक घेण्याचा निर्णय शिवसेनाप्रमुखांकडून मान्य करून घेतलाच. दुसरीकडं कॉंग्रेस पक्ष फोडण्याचं काम शरद पवारांनी पुन्हा एकदा केल्यानं त्यांचा राग मनात ठेवून राज्याची जनता आपल्यालाच बहुमतानं निवडून देईल, असा होरा काँग्रेस पक्ष बाळगून होता. तर पवारांच्या राष्ट्रवादीलाही मराठी जनता शरद पवारांच्या मागे उभी राहील. त्यामुळं सत्ता आपलीच असेल, असं वाटत होतं. 'जर-तर'च्या राजकीय अनुमानावर महाराष्ट्रात १९९९ ला लोकसभा निवडणुकीसोबतच विधानसभा निवडणूक घेण्यात आली.
या विधानसभा निवडणुकीत राज्यातल्या जनतेनं बहुमताचा कौल कोणत्याही एका पक्षाला वा युतीला दिला नाही, युतीला १२५ जागा मिळाल्यानं सरकार स्थापन करणं अशक्य होतं. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी स्वतंत्र लढल्यानं एकत्र आल्याशिवाय पर्याय नव्हता. सत्तेसाठी राष्ट्र‌वादीनं आपला स्वाभिमान गुंडाळला आणि काँग्रेस पक्षासोबत सत्तेचा पाट लावत दोघांच्या १३३ आमदारांसोबत शेकाप, अपक्ष आणि इतर पक्षांच्या मदतीनं आघाडीचं सरकार १८ ऑक्टोबर १९९९ रोजी बनवण्यात आलं. संयुक्त आघाडीचे मुख्यमंत्री म्हणून काँग्रेस पक्षाचे विलासराव देशमुख यांची निवड झाली. १९९० पासून अथक राजकीय संघर्ष करून शिवसेना-भाजप युती १९९५ ला सत्तेत आली होती, पण युतीतल्या नेत्यांचा अहंकार आणि अतिआत्मविश्वास यामुळे चांगली कामं करूनही पराभव स्वीकारावा लागला. तर १९९५ च्या निवडणुकीत पराभूत झालेले विलासराव देशमुख १९९९ च्या निवडणुकीत विक्रमी मतांनी विजयी होऊन राज्याचे मुख्यमंत्री बनले. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातून छगन भुजबळ उपमुख्यमंत्री झाले आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीचं सरकार राज्यात कार्यरत झालं.
हरीश केंची
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment