समानतेला ग्रहण..!

"सभागृहाच्या दर्जाची आणि संधीची समानता हा आपल्या लोकशाहीचा कणा आहे. समानतेच्या या सूत्रात आपला-परका असा भेद अंतर्भूत नाही. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत सत्ताधारी आणि विरोधी सदस्यांमधल्या मतभेदांचे निष्पक्ष आणि निर्भयी निरीक्षण करून सभागृहाची प्रतिष्ठा सांभाळण्याची कसरत सभापतींना करावी लागते. हे संतुलन थोडंसही ढळलं की नाराजी झळकते. संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात सध्या समानतेला ग्रहण लागल्याचा आरोप होतोय. सत्ताधारी पक्षाला झुकतं माप दिलं जात असून, विरोधकांवर अन्याय होतोय, अशी विरोधकांची भावना आहे. त्यामुळंच उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांच्याविरोधात विरोधकांनी अविश्वास प्रस्ताव दाखल केलाय. धनखड यांना हटविण्याखेरीज सरकारला शह देण्याची व्यूहरचना विरोधकांची दिसतेय!"

..............................................

भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच उपराष्ट्रपती म्हणजेच राज्यसभेचे पदसिद्ध अध्यक्ष असलेले जगदीश धनखड यांच्या विरोधात राज्यसभेतल्या विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी अविश्वास प्रस्ताव आणण्याची नोटीस, राज्यसभेच्या महासचिवांकडं सुपूर्द केलीय. देशाच्या राजकीय इतिहासातली ही पहिलीच घडामोड आहे. विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी यांच्यामध्ये संघर्ष असला, विरोधाभास असला तरीही, संसदीय मंत्र्यांच्या माध्यमातून या दोघांमध्ये ताळमेळ साधला जातो. परंतु, गेल्या काही वर्षांमध्ये हा ताळमेळ साधण्याचे प्रयत्न होताना दिसत नाही. याउलट, राज्यसभेचे जे थेट प्रक्षेपण केलं जातं त्यामध्ये विरोधी पक्षाच्या खासदारांना टोकाटोकी केली जाते, असा थेट आरोप करत राज्यसभेचे सभापती जगदीश धनखड हे विरोधी खासदारांचा अपमानही करण्याची परिस्थिती सभागृहामध्ये निर्माण करतात, असा आरोप विरोधी पक्षांनी केलाय. त्याशिवाय नियम २६७ प्रमाणे सभागृहात वेगवेगळ्या विषयांवर चर्चेची मागणी केली असता, आजपावेतो  एकदाही त्यांनी या मागणीचे समर्थन केलेलं नाही. सभागृहात नियम २६८ प्रमाणे चर्चा करण्यालाही त्यांनी कायम नकार दिलाय. ही परिस्थिती विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी असाधारण मानलीय. कारण, यापूर्वीच्या कोणत्याही सभापतींनी अशा प्रकारे चर्चेला नकार दिलेला नाही, हा इतिहास लक्षात घेऊन विरोधी पक्षाच्या ६० खासदारांनी सह्या केलेलं, अविश्वास प्रस्तावाचे पत्र महासचिवांकडं सुपूर्द करण्यात आलंय. राज्यसभेचे पक्षीय बलाबल जर पाहिलं तर, भाजप आणि त्यांच्या सहयोगी दलाचे मिळून एकूण १०१ खासदार राज्यसभेत आहेत; तर, त्यांना २ अपक्ष आणि ७ राष्ट्रपती नियुक्त खासदारांचेही समर्थन प्राप्त असल्यामुळे, त्यांची राज्यसभेतली एकूण संख्या १११ होते; तर, दुसऱ्या बाजूला इंडिया आघाडीच्या खासदारांची संख्या ही ८९ एवढी आहे. पण  २९ खासदार हे दोन्ही आघाड्यांपैकी कुठल्याही आघाडी सोबत नाहीत. तटस्थ खासदारांची संख्या २९ एवढी आहे; याचा अर्थ, राज्यसभेतल्या तटस्थ असलेल्या खासदारांनी जर इंडिया आघाडीच्या प्रस्तावाचे समर्थन केलं तर, त्यांचे एकूण ११६ सदस्य होतात. याचाच अर्थ, भाजप आघाडीपेक्षा विरोधातल्या एकूण राज्यसभेतली आघाडीही ११६ खासदारांची आहे. अर्थात, त्यातले २९ खासदार हे ऐनवेळी कोणत्याही बाजूला झुकू शकतात. परंतु, सध्याच्या प्राप्त परिस्थितीत विरोधी पक्षांनी उचललेलं पाऊल, हे सगळ्याच पक्षांच्या म्हणजे विरोधात असलेल्या पक्षांच्या दृष्टीनं थोडेसं फुंकर घालणारं आहे. कारण, राज्यसभेचे सभापती धनखड यांच्याबरोबरच विरोधी पक्षानं निवडणूक आयोगाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनाही कदाचित कारवाईच्या अधिपत्याखाली आणण्याची शक्यता आहे. आधीच त्यांना महाराष्ट्राच्या निवडणुकीतली आकडेवारी संदर्भात पत्र देण्यात आलेलं आहे. मतदार यादी मधल्या नवीन नोंदणी आणि ऐन मतदानाच्या वेळेनंतर जाहीर केलेल्या टक्केवारीनुसार वाढीव ठरणारी मतं, या दोघांचेही पुरावे विरोधी पक्षांनी आपल्या पत्रातून निवडणूक आयोगाकडं मागितले आहेत. निवडणूक आयोग यावर आणखी काय भूमिका घेतो हे स्पष्ट दिसेल; परंतु, विरोधी पक्ष हे निवडणूक आयोगाला घेरण्याच्या पूर्ण मनस्थितीत आहेत. भाजपेतर पक्षांना देखील या संदर्भातलं आंदोलन जर पुढं गेलं तर, त्यांना तेच हवंच आहे. येणाऱ्या निवडणुका या प्रत्येक राज्यातल्या स्थानिक पक्षांच्या दृष्टीनं ही अतिशय महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. त्यामुळं निवडणूक आयोगाच्या प्रश्नावर भाजपेतर पक्षांची तमाम एक आघाडी निर्माण होण्याची दाट शक्यता आगामी काळामध्ये निर्माण झाली आहे. अशाप्रकारची आघाडी जर निर्माण झाली नाही, तर, सर्वच राजकीय पक्षांना “एक देश एक निवडणूक’ या समीकरणाला सामोरं जावं लागण्याचा धोका निश्चित आहे. असं झालं तर ते प्रत्येक राज्यातल्या प्रादेशिक पक्षांना आपलं अस्तित्व टिकवणं हे शक्य होईल की नाही, इथून परिस्थिती निर्माण होईल. त्यामुळं, राज्यसभेच्या अध्यक्षांविरोधात विरोधी पक्ष खासदारांनी आणलेला अविश्वासाचा ठराव, देशाच्या राष्ट्रीय राजकारणाला एक वेगळी दिशा आणि गती मिळण्याची परिस्थिती यामुळं सध्या निर्माण झाली आहे! अशावेळी विरोधी पक्षांना समजून घेत त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न करून, ताळमेळ साधण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजूजू हे मात्र विरोधी पक्षांच्या खासदारांचा निषेध करून ‘विनाशकाले विपरीत बुद्धीचा’ अवलंब करत आहेत. राजकारणामध्ये संवादानं बऱ्याच गोष्टी साध्य होत असताना, किरण रिजूजू सारख्या नेत्यानं अशा प्रकारे विरोधी खासदारांचा पानउतारा करणं हे निश्चितपणे समर्थनीय ठरणार नाही.

संविधानाचे उल्लंघन केल्याच्या आधारे राष्ट्रपतींविरोधात महाभियोग आणता येतो. उपराष्ट्रपतींविरोधात ही प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी सभागृहाचा विश्वास गमावल्याचा आरोप पुरेसा असतो. उपराष्ट्रपती हेच राज्यसभेचे सभापती असतात. त्यामुळं त्यांना पदावरून दूर करण्याची प्रक्रिया स्वाभाविकपणे राज्यभेतूनच सुरू होते. लोकसभेच्या अध्यक्षांना हटवण्याच्या अशाच प्रकारच्या नोटिसा यापूर्वीही सादर केल्या गेल्या आहेत, मात्र उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेच्या अध्यक्षांच्या विरोधात एकही नोटीस यापूर्वी आलेली नाही. लोकसभा अध्यक्षांविरुद्ध यापूर्वी तीन प्रस्ताव आले आहेत १८ डिसेंबर १९५४ रोजी जी.व्ही. मावळंकर यांच्या विरोधात, २४ नोव्हेंबर १९६६ रोजी हुकम सिंग यांच्या विरोधात आणि १५ एप्रिल १९८७ रोजी बलराम जाखड यांच्या विरोधात अविश्वास ठराव दाखल झाले होते. देशाचं उपराष्ट्रपती पद हे सांविधानिकदृष्ट्या दुसऱ्या क्रमांकाचं महत्त्वाचं पद आहे. देशातल्या अनेक महत्त्वाच्या व्यक्ती या पदावर बसल्या आहेत. १९५२ पासून आजपर्यंत कोणत्याही उपराष्ट्रपतीविरोधात भारतीय संविधानाच्या कलम ६७ नुसार महाभियोग प्रस्ताव आणला गेलेला नाही. त्याचं कारण म्हणजे या पदावर बसणारी व्यक्ती नेहमीच निष्पक्ष राहिलीय. त्यांनी कधी राजकारण केलं नाही, त्यांनी फक्त सभागृह चालवण्याचं काम केलं. सभागृहाचे कायदे आणि नियमांनुसार त्यांनी सभागृह चालवलंय.  

मात्र आज सभागृहात नियम आणि कायद्यांवर आधारित चर्चा होण्याऐवजी राजकारण जास्त होत असल्याचं दिसतं. भारतीय संविधानानुसार देशाचे उपराष्ट्रपती देशाच्या वरिष्ठ सभागृह म्हणजेच राज्यसभेचे सभापती असतात. भारतचे पहिले उपराष्ट्रपती डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन होते. सध्या भाजपचे जगदीश धनखड देशाचे १४ वे उपराष्ट्रपती आहेत. सभागृहाचं काम व्यवस्थित होतंय याची काळजी घेणं, सभागृहात सर्वांना बोलण्याची संधी देणं, विरोधीपक्षांनी मांडलेल्या विषयांवर सरकारकडून उत्तर घेणं आणि अशा इतर अनेक जबाबदाऱ्या या सभापतींच्या असतात. मात्र २०२२ मध्ये धनखड राज्यसभेचे सभापती झाल्यापासून त्यांच्या एकंदरीत वागणुकीबद्दल आणि त्यांच्याकडून विरोधी पक्षांना दिल्या जाणाऱ्या वागणुकीबद्दल विरोधी पक्ष आणि जाणकारांनी त्यांच्यावर सातत्यानं टीका केली आहे. गेल्या ३ वर्षातली त्यांची वर्तणूक सांविधानिक पदाला शोभेल अशी राहिली नसल्याचं अनेकांनी नोंदवलं आहे. यात ते बहुतांश वेळा, सत्तेत असलेल्या भाजपचं कौतुक करताना, विरोधी पक्षाच्या नेत्यांवर वैयक्तिक टिप्पणी करताना, त्यांना अपमानित करताना आणि त्यांच्या बोलण्यात व्यत्यय आणताना दिसतात, असे आरोप धनखड यांच्यावर केले जातात.

सभागृहात विरोधी पक्षांकडून जे काही महत्त्वाचे विषय उपस्थित केले जातात, त्या सर्व विषयांना सभापती नियोजित संवाद, चर्चा किंवा वादविवाद होऊन देत नाहीत. सातत्यानं विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना बोलताना अडथळा निर्माण केला जातो. त्यांची निष्ठा संविधानाच्या तत्वांशी नसून सत्ताधारी पक्षाशी आहे. ते त्यांच्या बढतीसाठी सत्ताधारी पक्षाचे प्रवक्ते म्हणून काम करत असतात, असा आरोप विरोधी पक्षानं केलाय. धनखड यांनी ऑगस्ट २०२२ रोजी उपराष्ट्रपती पदाची शपथ घेतली. त्यापूर्वी ते पश्चिम बंगालचे उपराज्यपाल म्हणून काम करत होते. राज्यपाल म्हणून काम करत असताना त्यांच्यात आणि बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यात सातत्यानं खटके उडत होते. राज्यपाल राज्याच्या कारभारात हस्तक्षेप करत असल्याचा आरोप बॅनर्जी यांनी केला होता. असा आरोप झालेले धनखड हे एकमेव राज्यपाल नव्हते. भाजप नियुक्त राज्यपालांनी विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांच्या सरकारांना कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे त्रास दिला आहे. याचं अनुभव आपण महाराष्ट्रानं घेतलाय. विरोधकांनी ठराव मांडताना आरोप केलंय की, धनखड यांच्या वर्तनानं देशाच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहचवला आहे. सभागृहाला बंद पाडण्याचा प्रयत्न सभापती आणि सत्ताधारी पक्षाकडून जास्त होत असते. सभापतीनं सत्ताधारी पक्षांकडून विरोधी पक्षांचं संरक्षण करावं अशी अपेक्षा असते, मात्र इथं जर सभापती स्वतः सत्ताधारी पक्ष आणि पंतप्रधानांचं कौतूक करत असतील तर विरोधी पक्षाचं कोण ऐकणार? विरोधी पक्ष संरक्षण कोणाकडून मागणार? देशातली लोकशाही आणि संविधानाला वाचवण्यासाठी खुप विचारपुर्वक आम्ही हा प्रस्ताव मांडलाय असं विरोधकांनी म्हटलंय. विरोधी पक्षांच्या ७० राज्यसभा खासदारांनी या अविश्वास प्रस्तावावर स्वाक्षरी केली आहे. मात्र हा अविश्वास प्रस्ताव संमत करण्याइतपत बहुमत सध्या इंडिया आघाडीकडं नाही. नियमानुसार सभापतींना हटवण्यासाठी राज्यसभेतल्या एकूण सभासद संख्येपैकी निम्म्याहून अधिक सभासदांनी या प्रस्तावाच्या बाजूनं मतदान केलं पाहिजे, शिवाय हा प्रस्ताव लोकसभेतही संमत होणं आवश्यक आहे.

धनखड यांनी 'आपण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे एकलव्य आहोत...!', असं २ जुलै २०२४ रोजी राज्यसभेत हे विधान केलं होतं. त्याबाबत विरोधकांनी आक्षेप नोंदवलाय. याशिवाय सभागृहात त्यांनी अनेकदा संघाचं कौतुक केलंय. तसं पाहिलं तर लहानपणी संघाशी त्यांचं संबंध नव्हता, राजकारणापासूनही दूर किठाना, झुंझुनू गावात प्राथमिक शिक्षण घेतल्यानंतर धनखड चित्तोडगडच्या सैनिक शाळेत गेले. दरम्यान, धनखड यांची एनडीएमध्ये निवड झाली, पण ते गेले नाहीत. त्यांनी महाराजा कॉलेजमधून पदवी घेतली. कायद्याचे शिक्षण पूर्ण केलं. जयपूरमध्येच प्रॅक्टिस सुरू केली. हिंदी आणि इंग्रजीवर उत्तम प्रभुत्व असल्यानं वकिली चांगली होती. १ फेब्रुवारी १९७९ रोजी त्यांचा विवाह झाला. त्यांचे मेहुणे प्रवीण बलवडा हे संघाशी संबंधित होते. त्यामुळं धनखड संघाशी जोडले गेले. वकिली करताना ते संघ आणि जनता दलाच्या नेत्यांच्या संपर्कात आले. त्या नेत्यांच्या सांगण्यावरून त्यांनी जनता दलाच्या वतीनं १९८८-८९ मध्ये झुंझुनू इथून खासदारकीची निवडणूक लढवली. ते खासदार झाल्यानंतर ते कायदा मंत्रीही झाले. दरम्यान त्यांनी वाजपेयी आणि अडवाणी यांची भेट घेतली. त्यानंतर जनता दलाकडून उमेदवारी न मिळाल्यानं त्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. अन् १९९१-९२ मध्ये काँग्रेसकडून अजमेर लोकसभा निवडणूक लढवली, त्यात पराभव झाला. १९९३ मध्ये त्यांनी किशनगड मतदारसंघातून विधानसभा निवडणूक लढवली आणि आमदार झाले. भाजपचे खासदार असताना आणि आमदार झाल्यानंतर त्यांचे संघाशी, भाजप नेत्यांशी संबंध निर्माण झाले. २००७ मध्ये झालेल्या दहशतवादी घटनांशी संघ-भाजपची नावे जोडली जात होती. काँग्रेस आणि इतर संघटनांनीही संघ-भाजपवर निशाणा साधला होता. पण पडद्यासमोर न येता त्यांनी संघ भाजपची कायदेशीर बाजू लावून धरली होती. २००७ मध्ये हैदराबादमधली मक्का मशीद, २००८ मध्ये मालेगाव बॉम्बस्फोट, समझौता एक्स्प्रेस, अजमेर दर्गा बॉम्बस्फोट यात संघ- भाजपला बदनामीची चिंता होती. तेव्हा धनखड यांनी बचाव पक्षाच्या वकीलांना  सहकार्य केले. त्यामुळं संघ-भाजप त्यांना कायदेशीर ट्रबल-शूटर मानतात. अमित शहा भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष झाल्यावर त्यांनी धनखड यांना लीगल सेलचे निमंत्रक बनवले. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली एनडीए सरकार स्थापन झाले. धनखड तेव्हा भाजपमध्ये सामील झाले नव्हते, पण संघ-भाजपच्या या मुद्द्यावर ते त्यांच्यासोबत होते. उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडीदरम्यान संघही सक्रिय राहिला. धनखड यांनी अनेक हायप्रोफाईल केसेसमध्ये युक्तिवाद केलाय. धनखड यांचं नाव जोधपूर काळवीट शिकार प्रकरणाशीही जोडलं गेलं, या प्रकरणात सलमानच्या वतीनं ते वकील होते.

राज्यघटना आणि कायद्याचे जाणकार म्हणतात की, हा ठराव मांडल्यानं विरोधी पक्षांच्या हाती काहीही येणार नाही. कारण ते हा ठराव मंजूर करून घेऊ शकणार नाहीत. कारण त्यांच्याकडे पुरेसं संख्याबळ नाही. उपराष्ट्रपती यांनी देखील सभागृहात चर्चा होऊ दिली पाहिजे आणि त्यासाठी विरोधी पक्षांना सोबत घेऊन कामकाज केलं पाहिजे. उपराष्ट्रपतीं विरोधात अशा प्रकारचा ठराव मांडला जाणं देखील योग्य नाही. माजी पंतप्रधान देवेगौडा यांनी याबाबतची हीच भूमिका सभागृहात मांडली होती. संविधानात असलेल्या तरतुदीनुसार राज्यसभेच्या सभापतींना हटवण्यासाठी १४ दिवस आधी नोटीस देणं आवश्यक असतं. मात्र, संसदेचे हे अधिवेशन २० तारखेला संपतं आहे. त्यामुळं हा प्रस्ताव पुढच्या अधिवेशनात येईल. पण राज्यसभेत आणि त्यानंतर लोकसभेत विरोधकांकडे पक्षबळ नसल्यानं अविश्वास प्रस्ताव मंजूर होण्याची शक्यता नाही. उपराष्ट्रपतींच्या विरोधात महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी 'राज्यघटनेचं उल्लंघन करणं' हा आधार असतो. मात्र उपराष्ट्रपतींच्या बाबतीत असं आवश्यक नसतं. सभागृहाचा विश्वास गमावल्यावर देखील त्यांना सभापतीपदावरून हटवलं जाऊ शकतं. आपल्या प्रस्ताव मंजूर होणार नाही हे माहीत असतानाही तो मांडणं म्हणजे त्यामाध्यमातून सरकार विरोधात शह देण्याची व्यूहरचना असू शकते.

हरीश केंची

९४२२३१०६०९