तरच फडणविसाचं आणि संघाचं स्वप्न साकार होईल!"
-------------------------------------------------------
महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर तब्बल तेरा दिवसांनी पक्षात आणि सत्तासाथीदार पक्षाच्या राग, लोभ, रुसवे, फुगवे, नाराजी, विरोध, आडकाठी, कुरघोडी, अशा सगळ्या अडथळ्यांवर मात करत भाजप महायुतीचं सरकार राज्यात साकारलं. फडणवीसांनी संघर्ष, अवमान, अपमान, अवहेलना सारं काही पचवून मुंबईतल्या आझाद मैदानावर झालेल्या शपथग्रहण महासोहळ्यात ४० हजार पाठिराख्यांच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. पाठोपाठ शिवसेनेच्या एकनाथ शिंदे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार यांनीही उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. तिघांचं नवसरकार अस्तित्वात आलं. शपथग्रहण सोहळ्याला झालेल्या या दिरंगाईमागची कारणं काय असावीत हे शोधलं, तेव्हा एक लक्षात आलं की, फडणवीस यांच्यासारखा स्वच्छ, प्रशासनावर पकड असलेला, तत्पर, सक्षम, नेत्याकडं दुराग्रहानं पाहीलं गेलं. दिल्लीतल्या शीर्षस्थ नेतृत्वाला फडणवीसांची वाटचाल ही आव्हानात्मक वाटली, त्यामुळंच त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेण्यापासून त्यांनी फडणवीसांना रोखण्याचा प्रयत्न केला. दिल्लीतील वरिष्ठ नेत्यांमध्ये अमित शहा यांची भूमिका ही अत्यंत महत्त्वाची ठरलीय. आपली महत्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी आपल्या मार्गात येणाऱ्या फडणवीसांना दूर करण्याचा प्रयत्न तिथूनच सुरू झाला. केंद्रातल्या शिर्षस्थ नेतृत्वाची मानसिकता आणि दिल्लीतली राजनीती, त्याची क्षमता पक्की ठाऊक असलेल्या फडणवीसांचा महाराष्ट्राच्या सत्तास्थापनेच्या निमित्तानं गेम करण्याचा प्रयत्न झाला. पण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या आक्रमक पाठपुराव्यानं तो फसला! मोदी शहा आणि दिल्लीतल्या नेतृत्वानं एकनाथ शिंदेंना गोंजारलं, विनोद तावडे, मुरलीधर मोहोळ, रवींद्र चव्हाण, मेघना बोर्डीकर अशांची नावं मुख्यमंत्रीपदासाठी पुढं केली, पण संघानं फडणवीस यांचंच नांव लावून धरलं. अखेर दिल्लीतल्या शिर्षस्थ नेतृत्वाचा नाईलाज झाला अन् फडणवीस यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करावं लागलं. जरी पक्षाध्यक्ष जगतप्रकाश नड्डा असले तरी साऱ्या हालचाली ह्या अमित शहाच चालवीत होते. असं सांगितलं जातं की, जी कामं फडणवीस यांना सांगितली गेली होती ती त्यांनी केली नाहीत उलट एकनाथ शिंदे यांनी ती अधिक तत्परतेनं कामं केली. त्यामुळं दिल्लीकरांना फडणवीस यांच्या ऐवजी एकनाथ शिंदे अधिक सोयीचे, फायद्याचे तर फडणवीस हे अडचणीचे वाटू लागले. आज मात्र फडणवीस वरचढ ठरलेत. सोशल मीडियावर सध्या 'हॅशटॅग देवेंद्र फडणवीस एज पीएम...!' अशी एक मोहीम कुणीतरी उघडली होती. ती त्यांच्या समर्थकांनी उघडली होती की पक्षातल्या विरोधकांनी हे समजायला मार्ग नाही. पण त्याला मोठा प्रतिसाद मिळाला. तासाभरातच त्याला तीन हजाराहून अधिक लाईक मिळाले. मात्र लगेचच हा हॅशटॅग बंद झाला. फडणवीसांना देशाचे प्रधानमंत्री बनविण्यासाठीचा हा प्रयत्न आहे की, मोदींच्या नजरेतून त्यांना उतरविण्याची ही शक्कल आहे. हे मात्र समजले नाही, पण धूर निघतोय याचा अर्थ कुठेतरी आग असली पाहिजे..
राजकारणातली ह्या साऱ्या घडामोडी, घटना केवळ महाराष्ट्रातली सत्ता स्थापन करण्यापुरती मर्यादित नव्हती. तर भाजपतल्या काही शिर्षस्थ नेत्यांच्या वर्चस्वाच्या आशाआकांक्षा, महत्वाकांक्षा यांच्याशी त्या निगडित होत्या. आपल्या वाटचालीत कुणाचाही अडथळा नको, मार्ग साफ, बिनधोक असावा म्हणून चाललेली ही खेळी होती. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींचा फडणवीस यांच्यावर विशेष लोभ आणि प्रेम होतं. ते फडणवीसांना चांगले आणि कार्यक्षम नेते मानतात. त्यांना मोदींचा 'लाडका वंडरबॉय'ही म्हटलं जातं. या संबंधामुळे पूर्वी त्यांची फसगत झाली होती अन् मोठी चूकही झाली होती. २०१९ मध्ये फडणवीसांना दिल्लीतल्या राजकारणाची फारशी माहिती नव्हती पण आता चांगलीच माहिती झालीय. २०१४ पेक्षा ते आता अधिक प्रगल्भ झालेत. त्यांनी मोदींशी अधिक जवळीक वाढवलीय. अमित शहांना टाळून ते थेट मोदींच्या गाठीभेटी घेत असतात. त्यामुळं अमित शहाचा ग्रह झाला की, फडणवीसांची महत्वाकांक्षा वाढलेली दिसतेय. तशी अमित शहा यांची पक्षावर पक्की मांड आहे. पक्षाच्या हालचाली, निर्णय हे त्यांच्या संमतीशिवाय होतच नाहीत. फडणवीसांचं वागणं अमित शहा यांना खुपलं असावं. दिल्लीतल्या दोघांत फरक हा आहे की, मोदी हे सर्वेसर्वा दिसत असले तरी, त्याची सारी व्यूहरचना ही अमित शहा यांचीच असते. त्यामुळं मोदी यांच्यानंतर अमित शहा हेच प्रधानमंत्री बनतील असं वातावरण त्यांनी तयार केलं होतं. त्याला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानं छेद दिला. संघानं यापूर्वी योगी आदित्यनाथ यांना मोदींना पर्याय म्हणून आणण्याचा प्रयत्न केला. पण आदित्यनाथ यांच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या. त्यामुळं आदित्यनाथांचं नांव संघाकडून मागे पडलं. मोदी सरकारनं संघाचा जो अजेंडा होता तो यशस्वीपणे राबवला होता. काश्मीर मधलं ३७० कलम हटवणे, अयोध्येत रामजन्मभूमीवर मंदिर उभारणी, तीन तलाक रद्द करणं, समान नागरी कायद्याची तयारी या साऱ्या घटनांमुळे दिल्लीतलं मोदी, शहा, भाजप नेतृत्व हे संघावर काहीसं हावी झालं होतं. वरचढ ठरलं होतं. पण संघ संधीची वाट पाहत होता. २०२४ लोकसभा निवडणुकीत मोदी यांचा करिश्मा चालला नाही. स्पष्ट बहुमत देखील भाजपला मिळालं नाही. नवे मित्रपक्ष शोधून जोडावे लागले होते. मोदींचा करिष्मा, वलय दिवसेंदिवस तो कमी होतोय हे लक्षांत येताच संघ सरसावला. त्यानंतर झालेल्या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांची सूत्रं हाती घेतली. हरियाणा पाठोपाठ महाराष्ट्रात प्रचाराची व्यूहरचना आखली. आपल्या परिवारातल्या सर्व स्वयंसेवी संस्थांना त्यासाठी कामाला लावलं. महापालिका, नगरपालिका वा ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांप्रमाणे घरोघरी जाऊन जसा प्रचार करतात तसा थेट प्रचार त्यांनी केला. त्याचा परिणाम दिसून आलाय. हरियाणा पाठोपाठ महाराष्ट्रातही मोठं यश मिळालं. मात्र महाराष्ट्राच्या निवडणुकांचा प्रचार ऐन जोमात आला असतानाच मोदी आणि शहा दोघेही प्रचार अर्धवट टाकून निघून गेले. फडणवीसांनी स्पष्ट बहुमत मिळेल असा विश्वास मोदींना दिला होता. पण तसं होत नाहीये हे लक्षात आल्यानंतर मोदी थोडेसे व्यथित झाले. त्यांनी महाराष्ट्र दौरा रद्द करत परदेशी प्रयाण केलं. हीच संधी अमित शहांनी साधली. मग त्यांनीही मणिपूरच्या तणावाचा मुद्दा पुढं करून दौरा रद्द केला अन् महाराष्ट्रातून आपलं लक्ष काढून घेत काढता पाय घेतला. स्पष्ट बहुमताच्या जवळ गेलेल्या भाजपला मित्रपक्षांची गरज होती. त्यासाठी अजित पवार एका पायावर तयार होते. त्यामुळं सरकार अस्तित्वात येणं काहीच अवघड नव्हतं. तरी देखील एकनाथ शिंदे यांनी सरकारमध्ये सामील व्हावं यासाठीचे प्रयत्न सुरू झाले. शिंदेंना ताप भरला. ते गावी निघून गेले. ते नाराज आहेत अशा चर्चा सुरू झाल्या. पण फडणवीस निश्चिंत होते. त्यांनी शिंदे मुंबईत परतल्यानंतर वर्षा बंगल्यावर जाऊन त्यांची भेट घेतली. त्यामुळं सत्तास्थापनेवर आलेलं मळभ दूर झालं. फडणवीस-एकनाथ शिंदे यांच्या त्या विसंवादात अमित शहांनी शिंदेंच्या मागे आपली ताकद उभी केली होती. एकनाथ शिंदेंच्या चेहऱ्यावर निवडणुका जिंकल्या असल्यानं आपल्यालाच आता मुख्यमंत्रीपद मिळावं अशी अपेक्षा शिंदे यांनी व्यक्त केली. पण संघाचा दबाव असल्यानं अमित शहा यांच्यासह कोणत्याच वरिष्ठ भाजप नेत्यांनी यात लक्ष घातलं नाही. फडणवीस आपल्याच तंत्रानं चालवत होते. संघाचे अतुल लिमये आणि फडणवीस यांनी आपल्या फौजेला सोबत घेत अभूतपूर्व असा विजय मिळवला होता. साहजिकच मोदी शहांना हे अजब वाटलं. फडणवीस यांनी एकहाती ओढून आणलेलं यश पाहून सामान्य कार्यकर्त्यांपासून खासदार, आमदार, नेते यांनी फडणवीस यांचा जयघोष केला.
महाराष्ट्रातल्या सत्तास्थापनेच्या घडामोडीतून गृहमंत्री अमित शहा आणि त्यांच्या सभोवताली असलेल्या लोकांनाही असं वाटतंय की, फडणवीस जर पुन्हा महाराष्ट्रासारख्या प्रगत आणि उत्तम जीडीपी असलेल्या राज्याचे मुख्यमंत्री बनले तर ते पुढच्या काळात प्रधानमंत्रीपदाचे दावेदार होतील! फडणवीस स्वतः स्वयंसेवक असल्यानं त्यांचे संघाशी अत्यंत चांगले जिव्हाळ्याचे संबंध आहेत. ते नागपूरचेच आहेत, जिथं संघाचं मुख्यालय आहे. निवडणुक प्रचारादरम्यान ते अनेकदा थेट भाजपच्या, संघाच्या वरिष्ठांशी सल्ल्यामसलती साठी संघ कार्यालयात गेले होते. ते एक स्वच्छ, चारित्र्यवान, प्रशासनावर मजबूत पकड असलेले मुख्यमंत्री सिद्ध झालं आहे. असं त्यांच्या समर्थकांचं म्हणणं असतं. त्यांचं बरोबर फडणवीस यांचं मराठी बरोबरच हिंदी, इंग्रजी या भाषेवर प्रभुत्व आहे. ते उच्चशिक्षित आहेत. त्यांच्याकडं कायद्यातील एलएलएम ही पदवी आहे. व्यवस्थापन क्षेत्रातली एमबीए भारतातली आणि लंडन मधली पदवी त्यांच्या नावे आहे. २२ व्या वर्षी नगरसेवक, २८ व्या वर्षी महापौर, २५ वर्षे आमदार, उपमुख्यमंत्री, तीनदा मुख्यमंत्री असा सामाजिक, राजकीय मोठा अनुभव गाठीशी आहे. याशिवाय त्यांच्यावर कोणताही गुन्हा नोंदलेला नाही. तर प्रधानमंत्रीपदाचे दावेदार समजले जाणारे अमित शहा हे बीएससी आहेत. गेली दहावर्षे जरी ते देशाचे गृहमंत्री आहेत, तरी देखील एकही परदेश दौरा त्यांनी केलेला नाही. त्यांच्याकडे इंग्रजी भाषेचे जुजबी ज्ञान आहे. त्यांच्यावर गंभीर गुन्ह्याची नोंद आहे त्यांच्यावर तडीपारीची कारवाई झालेली आहे. त्यामुळं देशाचे प्रधानमंत्री होण्यासाठी जे काही निकष लागतात असं म्हटलं जातं ते सारे शहा यांच्याबरोबरच फडणवीस यांच्याकडं कांकणभर जास्तच आहेत. तीन वेळा मुख्यमंत्री बनल्यावर तर आता त्यांच्याकडं पैशाचीही कमतरता असणार नाही. यामुळं अमित शहांना आणि त्यांच्या समर्थकांना वाटतं की, आगामी काळात अमित शहांना प्रधानमंत्री होण्यासाठी फडणवीस यांचंच आव्हान असणार आहे. आज नरेंद्र मोदी यांच्यानंतर अमित शहा यांचंच वर्चस्व पक्ष आणि सरकारवर राहिलेलं आहे. पण भाजपची मातृसंस्था असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांची सारी ताकद फडणवीस यांच्यामागे आहे. त्यामुळं सध्या प्रलंबित असलेलं पक्षाध्यक्षपद कदाचित चार महिन्यानंतर फडणवीस यांच्याकडे सोपवली जाऊ शकते. अगदी तसं झालं नाही तर २०२७ मध्ये त्यांची निवड होऊ शकते. कारण यापूर्वीच त्यांची निवड होण्याची चर्चा होती. पण लोकसभेत महाराष्ट्रात भाजपचा दारुण पराभव झाला. ज्याची जबाबदारी फडणवीस यांच्याकडे होती. अशा पराभूत व्यक्तीला पक्षाध्यक्ष करायचं का असा प्रश्न त्यावेळी पक्षाच्या नेत्यांना आणि संघाला पडला होता. आता त्यांनी मोठं यश महाराष्ट्रात मिळालं. एक यशस्वी नेता असं चित्र उभं राहिलं. त्यामुळं आता पक्षाध्यक्ष करण्याचे काम निश्चितपणे होईल. अशी चर्चा दिल्लीतल्या राजकीय वर्तुळात होतेय. त्यासाठी फडणवीस यांच्या निवासाची सोय दिल्लीत करण्यात आलेली आहे. पक्षाध्यक्ष झाल्यानंतर प्रधानमंत्री मोदी यांना पर्याय म्हणून २०२९ मध्ये भाजपचा प्रधानमंत्री पदाचा चेहरा देवेंद्र फडणवीस यांचं नांव सुचवलं जाईल. फडणवीस याचं वय हे त्यासाठी महत्वाचं ठरू शकतं हे विसरून चालणार नाही. त्यामुळं मोदींच्या जागेवर फडणवीस यांची वर्णी लागू शकते. हे जाणूनच दिल्लीतलं शिर्षस्थ नेतृत्व, देशातल्या अनेक राज्यांचे मुख्यमंत्री हे महाराष्ट्राच्या सत्तास्थापनेत सहभागी झाले होते.
तिसऱ्यांदा फडणवीस मुख्यमंत्री बनलेत. महाराष्ट्र सावरण्याचं काम त्यांना करावं लागणार आहे. आज अनेक आव्हानं आहेत. मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर त्यांनी दूरचित्रवाणीवरच्या सर्व मराठी, हिंदी, इंग्रजी वाहिन्यांना मुलाखती दिल्या आहेत. आता वृत्तपत्रांच्या सुरू होतील. उद्यापासून नागपुरात राज्याचं हिवाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. नवनिर्वाचित आमदारांचा शपथग्रहण सोहळा होईल. त्यानंतर मंत्रिमंडळाचा विस्तार होण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आपला आगामी काळ कसा असेल हे आपल्या मुलाखतीतून स्पष्ट केलं आहे. त्यात त्यांनी सांगितलंय की, महाराष्ट्रात बिघडलेलं, गढुळ झालेलं राजकीय वातावरण बदलण्यासाठी विरोधी पक्षांना आवाहन केलंय. मुळात महाराष्ट्रातल्या राजकीय सौहार्द, सहिष्णुता, सहकार्य, हे कुणी बिघडवलं याचा फडवणीस यांनीच विचार करावा. भाजपचे निष्ठावान प्रवक्ते माधव भांडारी, केशव उपाध्ये यांच्यासारखे जे आहेत त्यांची आता काय अवस्था आहे अन् तुम्ही उभी केलेली चित्रा वाघ, प्रसाद लाड, प्रवीण दरेकर, गोपीचंद पडळकर, सदा खोत, भातखळकर अशी जी 'देवेंद्र ब्रिगेड उभी केलीय त्यांना आधी आवरायला हवंय. त्यांची जी वक्तव्य आहेत त्यामुळं इथलं वातावरण बिघडलंय. याची जाणीव फडणवीस यांना असेलच. क्रियांना प्रतिक्रिया होत असते तशी ती आगळीक विरोधकांकडूनही झालीय. हे मान्य केलं तरी त्याला आपणच कारणीभूत आहात हे महाराष्ट्र विसरला नाही. आपल्याला जर अधिक मोठं व्हायचं असेल तर सर्वांना सांभाळून घ्यायला हवंय. शपथविधीसाठी आपण जसा शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांना फोन करून आमंत्रित केलं. तेवढं सौजन्य आगामी काळात ठेवावं लागेल. राज्याची बिघडलेली आर्थिक, प्रशासकीय घडी बसवावी लागेल. महाराष्ट्राची वाटचाल, दिशा आणि धोरणं काय असावीत, त्यातून आर्थिक विकासाची गती कायम ठेऊन त्याचा लाभ शेवटच्या माणसाला कसा मिळेल आणि त्याला मुख्य प्रवाहामध्ये कसं आणता येईल, हे आव्हान आहे. एकीकडे समृद्धीची आणि औद्योगिकीकरणाची काही बेटं दिसतात, तर दुसरीकडे पाणीटंचाई, दुष्काळ, शेतकरी आत्महत्या, रोजगारनिर्मिती, कुपोषण, बकाल शहरे, वाढत्या झोपडपट्ट्या त्यांचं पुनर्विकासाचे प्रश्न, नागरी सुविधा, विशेषत: घनकचरा व्यवस्थापन. अशा समस्यांना तोंड देण्यास महाराष्ट्र कमी पडतोय. देशातलं आपलं प्रथम स्थान कायम ठेवण्याच्या प्रयत्नात आणि राज्याचं ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचं स्वप्न साकारताना आर्थिक विषमता वाढवतोय हे दुर्दैवी आहे. राज्याचं तीन चतुर्थांश उत्पन्न फक्त मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगड आणि नागपूर या पाच जिल्ह्यांमधून येतं. त्यामुळं मराठवाडा, विदर्भ, खानदेश आणि उत्तर महाराष्ट्रात अन्यायाची भावना आहे. आरोग्यच नव्हे, तर आर्थिक, सामाजिक आणि उद्योग क्षेत्रासंबधीचे सर्वच संदर्भबिंदू बदललेत. जगात आपापल्या देशात रोजगार टिकविण्याकरीता जीवघेणी स्पर्धा, व्यापार-युद्ध, प्रोटेक्शनिझम आणि स्थलांतरित कर्मचाऱ्यांची हकालपट्टी हे सर्व अपेक्षित आहे. या बदलांना सामोरं जावं लागणारंय. राज्यातही नैसर्गिक संसाधनं फारच अपुरी आहेत. जपान, इस्रायल, कोरियासारखी ज्ञानाधिष्ठित अर्थव्यवस्था - नॉलेज इकॉनॉमी बनल्याशिवाय न्याय देऊ शकणार नाही. युवा मनुष्यबळ, समाधानकारक पायाभूत सुविधा, वित्त पुरवठा, गुणवत्तावान शिक्षणसंस्था आणि जोडीला इंग्रजी भाषा, यांच्या आधारावर नॉलेज इकॉनॉमीकडं वेगानं वाटचाल हवी. आरोग्य आणि शाश्वत पर्यावरण या 'सॉफ्ट इन्फ्रास्टक्चर'वरही भर दिला पाहिजे. आपण वैद्यकीय आणि तंत्र-शिक्षणावर खाजगी क्षेत्राचं वर्चस्व निर्माण होऊ दिलंय, त्यानं गुणवत्तेवर अनिष्ट परिणाम झालाय. ही चूक सुधारलीच पाहिजे.
अनियोजित नागरीकरण आणि शाश्वत शेती, वाढती बेरोजगारी या मोठ्या समस्या आहेत. स्मार्ट सिटीचा बोजवारा उडालाय. नवीन औद्योगिक नगरं उभारली पाहिजेत. प्रत्येक महसूल विभागात जिथं पाणी, महामार्ग, रेल्वे आणि जवळ विमानतळ असेल, अशा जागा शोधल्या पाहिजेत आणि दोन ते पाच लाख लोकसंख्येपर्यंत एक तरी नव महानगर विकसित करून मुंबई पुण्यावरचा ताण कमी केला पाहिजे. शाश्वत शेती आणि सिंचनाच्या सोयींकडं दुर्लक्ष झालंय. देशात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या करणारं राज्य ठरलंय. देशातलं सरासरी सिंचन क्षेत्र ४४% असताना महाराष्ट्रातलं सिंचित क्षेत्र केवळ १८% आहे. पाईपलाईननं शेतीला पाणीपुरवठा करणं, ऊसाला सक्तीचं ठिबकसिंचन, शेतकऱ्यांच्या निर्मिती कंपन्या - फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी, हमी भावानं शेती उत्पादन खरेदी यंत्रणा आणि प्रभावी पीक विमा योजना, यावर उत्तरं शोधावीच लागतील. ही आव्हान महाराष्ट्राचं अनुभवी नेतृत्व पेलू शकेल, अशी आशा करू या!
- हरीश केंची
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment