शिवसेना, भाजपची पंचवीस वर्षांची युती जागावाटपातल्या रस्सीखेचीमुळे तुटली. प्रत्यक्षात या मतभेदांची सुरूवात लोकसभा निवडणुकीपासूनच झाली होती. स्वबळावर केंद्रातली सत्ता मिळाल्यानंतर मोदींच्या प्रतिमेच्या आधारे महाराष्ट्रातली सत्ताही स्वबळावर मिळवण्याचा भाजपचा विचार असेल तर ते स्वाभाविकच म्हटलं पाहिजे. याउलट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मृत्यूनंतर उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली होणारी ही पहिलीच निवडणूक असल्यामुळे यावेळी नमतं घेतलं तर सतत नमतं घ्यावं लागेल असं त्यांना आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना वाटलं असणार. त्यामुळे १५० पेक्षा कमी जागांवर समाधान मानण्यास शिवसेना तयार नव्हती. भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाला देखील शिवसेनेशिवाय आपलं अडत नाही हा संदेश पोचवायचा असावा. परिणामी युती तुटली. युतीतल्या रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले गट), राष्ट्रीय समाज पक्ष आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटना या अनुक्रमे दलित-नवबौद्ध, धनगर आणि साखर पट्ट्यातील शेतकरीवर्गाचा पाठिंबा असलेल्या छोट्या पक्षांनी वाऱ्याचा वेध घेऊन भारतीय जनता पक्षासोबत जाण्याचं ठरवलं. त्यामुळे युतीचे दोन समसमान तुकडे झाले नाहीत. एकीकडे शिवसेना आणि दुसरीकडे महायुतीतले चार पक्ष अशी विभागणी झाली. युती तुटल्यामुळे दोन्ही पक्षांनी हातातोंडाशी आलेला विजय गमावला अशी एक प्रतिक्रिया आहे, तर दुसरी प्रतिक्रिया एकमेकांच्या गळ्यातलं लोढणं काढून टाकल्याने जो तो पक्ष आपल्या मूळ भूमिकेकडे परत जाऊ शकेल आणि संघटन वाढीसाठी प्रयत्न करू शकेल अशी आहे. जे युतीला तेच आघाडीलाही लागू आहे. निवडणुकीची घोषणा होण्याआधी मोठ्या प्रमाणात काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या मंडळींनी भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केलेला असला आणि अशा अनेकांना भाजपने उमेदवाऱ्याही दिलेल्या असल्या तरी एकूणात सर्वच पक्षांमध्ये बंडखोरीचे प्रमाण कमी आहे. याचं साधं कारण पाच मुख्य पक्षांनी सरासरी किमान अडीचशे जागांवर उमेदवार उभे केले आहेत. त्यामुळे अनेक होतकरू लोकांची सोय झाली आहे. गेली पंधराएक वर्षे महाराष्ट्राच्या राजकारणात आलेलं साचलेपण या लढ्यांमुळे संपण्याची एक शक्यता निर्माण झाली आहे.
निवडणुकीला सुरुवात झाली तेव्हा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हा पक्ष फारसा कोणाच्या खिजगणतीत नव्हता. लोकसभा निवडणुकीत मोदींना पाठिंबा देऊन मनसेचा काहीही फायदा झालेला नाही. उलट पक्षाने होती नव्हती ती विश्वासार्हता गमावली. त्यामुळे ही निवडणूक राज ठाकरेंच्या दृष्टीने अस्तित्त्वाची लढाई झाली आहे. निवडुकीच्या तोंडावर त्यांच्या पक्षाचा बहुचर्चित विकास आराखडा सादर झाला. पण त्यावर फारशी चर्चा झाली नाही. राज ठाकरे त्यांच्या नेहमीच्या पद्धतीने विरोधकांच्या नकला करून त्यांच्यावर टीका करत आहेत. पण एकहाती सत्ता मिळवण्यासाठी ते पुरेसे आहे का हा खरा प्रश्न आहे. या निवडणुकीत मराठी विरुद्ध गुजराती, महाराष्ट्र विरुद्ध गुजरात, पंतप्रधान गुजरातचे की देशाचे असे मुद्दे चर्चेला आले आहेत. त्यात थोडंफार तथ्यही आहेच. पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे महाराष्ट्रातल्या सर्व राजकीय पक्षांना आपण मराठी आहोत असे आग्रहाने सांगावे लागते आहे. काँग्रेसच्या पृथ्वीराज चव्हाणांच्या जाहिरातीत त्यांची ओळख एक सच्चा मराठी माणूस अशी करून दिली आहे, राष्ट्रवादीच्या प्रचार गीतात मी महाराष्ट्रवादी असं स्पष्टपणे म्हंटलं आहे, एवढंच कशाला भारतीय जनता पक्षाच्या विनोद तावडेंनीही गर्जतो मराठी, जिंकतो मराठी अशी स्वतःची ओळख करून दिली आहे. सेना आणि मनसे हे मराठीवादी आहेत अशीच त्यांची ओळख असल्यामुळे इतरांपेक्षा थोडं जास्त आपलं मराठीपण दिसावं म्हणून त्यांनाही प्रयत्न करावे लागत आहेत. या सगळ्याचा परिणाम म्हणजे राजकीय आणि प्रसारमाध्यमांच्या जगात मराठीच्या प्रश्नांचा टीआरपी तात्पुरता का होईना वाढतो आहे. त्याचे मराठी भाषा, समाज आणि संस्कृतीचे प्रश्न सोडवणाऱ्या राजकीय कार्यक्रमात रुपांतर होईल का हे सांगणे मात्र तितकेसे सोपे नाही.
पाच प्रमुख पक्षांमध्ये लढती होणार असल्यामुळे डावे आणि प्रकाश आंबेडकरांचा गट, बहुजन समाज पार्टी, शेकाप आणि समाजवादी मंडळी एकूणात अनुल्लेखाने मारले जाण्याची चिन्हे आहेत. त्यांच्या त्यांच्या प्रभाव क्षेत्रांमध्ये या सर्वांना एखाददुसरी जागा मिळेलही, पण त्यापलिकडे फार काही घडण्याची चिन्हे नाहीत. त्यामुळे या पक्षांच्या आणि पर्यायाने पुरोगामी म्हणवल्या जाणाऱ्या शक्तींच्या परीघीकरणाची प्रक्रिया आणखी वेगाने पुढे सरकेल. फेसबुक, ट्विटरसारख्या नव्या माध्यमांमुळे आणि जाहिरातींवरच्या प्रचंड खर्चामुळे राजकीय पक्षांच्या प्रचाराला धनरंगत आली आहे. सर्व राजकीय पक्षांनी सोशल मिडिया मार्केटिंगसाठी कंपन्यांची मदत घेतली आहे. त्यावर कोट्यवधी रुपये खर्च होत आहेत. याचा अर्थ प्रचाराचा दर्जा सुधारला आहे असं नाही. शिवाजी महाराजांचा आशीर्वाद घेऊन मोदींना साथ द्या अशी भाजपने जाहिरात करणे, उद्धव ठाकरेंनी मोदी आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाला अफजलखानाची फौज असं म्हणणे, राष्ट्रवादी काँग्रेसने आपला पक्ष ही प्रत्येक माणसाची ताकद आहे असं म्हणणे, राज ठाकरेंनी एक महानगरपालिका नीट न चालवताही राज्य ताब्यात द्या असं म्हणणे आणि पृथ्वीराज चव्हाणांच्या धोरण लकवाग्रस्त कारभाराचा काँग्रेसने पारदर्शक म्हणून गवगवा करणे यातली विसंगती सहज लक्षात येण्याजोगी आहे. परीघावरच्या पक्षांच्या घोषणा अधिक विनोदी आहेत. पण तो राजकीय प्रक्रियेचा अपरिहार्य भाग आहे असं मानलं पाहिजे.
निवडणुकीतल्या महत्त्वाच्या मुद्यांमध्ये भ्रष्टाचार, प्रशासनातला निर्नायकीपणा, शेती आणि सिंचनाचा विकास, शहरीकरण व संबंधित प्रश्न यांचा समावेश आहे. या मुद्यांवर राजकीय पक्षांनी आपापल्या जाहीरनाम्यांमध्ये मतं मांडलेली असली तरी प्रत्यक्षात प्रचार मात्र या मुद्यांच्या आधारे होतांना दिसत नाही. भाजपने स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीला दिलेला पाठिंबा, त्याबाबत नरेंद्र मोदी आणि भाजपचे महाराष्ट्रातील नेते यांच्यात असलेलं किंवा मुद्दाम निर्माण केलं गेलेलं दुमत, शिवसेना-मनसे-काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांचा मात्र स्वतंत्र विदर्भाच्या निर्मितीला कमी अधिक प्रमाणात असलेला विरोध यामुळे हा भावनेचा आणि अस्मितेचा प्रश्न निवडणुकीत महत्त्वाचा झाला आहे. सर्वसाधारणपणे मराठी मध्यम वर्गाची सहानुभूती शिवसेनेला असली तरी, कोणत्याही पक्षाला एकहाती सत्ता मिळण्याची अजिबात शक्यता दिसत नाही. भाजपने आश्वासन दिलेले‘अच्छे दिन’आलेले नाहीत अशी टीका इतर पक्ष करत असले तरी सध्या मोदी सरकारआणि भारतीय जनता यांचा राजकीय मधुचंद्राचा काळ चालू असल्यामुळे या टीकेचा फार परिणाम होईल असे नाही. पंचरगी लढतीमुळे विजय किंवा पराभव याबद्दलचे अंदाज वर्तवणं कठीण झालं आहे. मोठ्या प्रमाणात नवीन चेहरे नव्या विधानसभेत येतील अशी शक्यता दिसते. मताधिक्यसुद्धा अनेक ठिकाणी शेपाचशे मतांपर्यंत घसरण्याची शक्यता आहे.सर्व पक्ष आपापल्या बळावर लढत असल्यामुळे धर्मनिरपेक्षता, जातीयवाद अशा पठडीबाज पद्धतीने टीका करणे कठीण होऊन बसले आहे. प्रत्येक पक्षाचा पारंपरिक मतदार आघाडी किंवा युतीमुळे त्यातल्या दुसऱ्या पक्षालाही मतदान करत होता, किंवा त्याबद्दल चांगलं बोलत होता. आता थेट लढाई होत असल्यामुळे मतदारांचेही ध्रुवीकरण वेगाने होते आहे. सोशल मिडीयावरचे राजकीय पक्षांच्या पाठीराख्यांचे वाद पाहिले की ते सहज लक्षात येईल. मत कोणाला द्यायचं याबद्दल मतदारांमध्ये संभ्रमही आहे आणि निवडीचं अधिक स्वातंत्र्यही आहे. त्यामुळे बऱ्यापैकी राजकीय घुसळण होण्याची शक्यता दिसते आहे. अर्थात यामुळे राजकीय व्यवस्थेचा चेहरामोहरा आमूलाग्र बदलेल असं समजण्याचं कारण नाही. निवडणुका हा इतका खर्चिक व्यवहार आहे की तो पूर्ण करण्यासाठी अनेकांचे हितसंबंध जपावेच लागतात. त्यामुळे निवडणूक सुधारणांकडे गांभीर्याने पाहणे हाच त्यावरचा उपाय आहे. विविध मतदान चाचण्यांमध्ये भारतीय जनता पक्षाला सर्वाधिक जागा मिळतील असे अंदाज वर्तवण्यात आले आहेत. मात्र व्यक्तिशः मला शिवसेनेला राज्यात सर्वाधिक जागा मिळतील असे वाटते. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे नुकसान होणार असले तरी भ्रष्ट ते सगळे राष्ट्रवादीवाले आणि आपण मात्र धुतल्या तांदळासारखे,हा जो एककलमी कार्यक्रम पृथ्वीराज चव्हाणांनी गेली चार वर्षे राबवला त्याला फळं आली तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचं मोठं नुकसान होऊ शकेल. मनसेला दोन आकडी संख्या गाठण्यासाठी मेहनत करावी लागेल असं वाटतं. पुन्हा राज्यात संयुक्त सरकारच येईल.फक्त ते दोन पक्षांचं की तीन हे ठरायचे आहे.
या निवडणुकीनंतर राजकीय फेरजुळणीला सुरुवात होईल. केंद्रात काँग्रेसची सत्ता नसल्यामुळे पृथ्वीराज चव्हाणांना महाराष्ट्रात राहण्याशिवाय पर्याय नाही. त्यांचे सर्व पक्षांतर्गत विरोधक सध्यातरी नामोहरम झाल्यासारखे दिसतात. नारायण राणेंनी कितीही प्रयत्न केले तरी त्यांना आता प्रवेश करण्यासाठी पक्षच उरलेला नाही. त्यामुळे काँग्रेसमध्ये राहण्याशिवाय त्यांना मार्ग नाही. राष्ट्रवादी यानंतर अजित पवारांच्या नेतृत्वाखाली चालणार अशी चिन्हं आहेत, किंबहुना शरद पवारांनी आता सल्लागाराच्या भूमिकेत जाणे गरजेचे आहे. उद्धव ठाकरेंनी बाळासाहेबांच्या सावलीतून बाहेर येऊन संघटनेवर काही प्रमाणात पकड निर्माण केली आहे. ती घट्ट करणं आणि संघटनेचा पाया विस्तारणं हे त्यांच्या पुढचं आव्हान आहे. राज ठाकरेंनी संघटनेकडे केलेलं दुर्लक्ष त्यांना महागात पडलं आहे. डावे पक्ष, समाजवादी आणि रिपब्लिकन यांना नेतृत्व आणि संघटन या दोन्ही बाबतीत मरगळ आलेली असल्यामुळे त्यांना राज्यात फार भवितव्य आहे असे दिसत नाही. मराठा, कुणबी जाती समूहाचे राज्यातले वर्चस्व टप्प्याटप्प्याने मोडले आहे. त्याला या निवडणुकीने अधिक चिरफाळ्या जातील असे दिसते. शहरातल्या मतदारांचा निवडणुकांच्या निकालावरचा प्रभाव वाढेल. त्यामुळे नेतृत्वाचा पोतही बदलण्याची शक्यता आहे. तरीही महाराष्ट्राची एकात्मता, मराठी माणसांमधली अन्यायाची व मागासलेपणाची भावना आणि मराठी भाषेचे प्रश्न हे राज्याच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी किंवा परीघावर राजकीय पक्षांच्या सोयीप्रमाणे असणार आहेत. एकंदरीत २०१४ ची निवडणूक राज्याच्या राजकारणात आमूलाग्र बदल घडवून आणणारी ठरणार आहे.
No comments:
Post a Comment