१९६२ ते २०१४ लेखांक चौथा
*मुंबई महाराष्ट्रानं विकत घेतलीय...!*
मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्र यासाठी आंदोलनं झाली. १०५ हुतात्मे कामी आले. महाराष्ट्र राज्यानं गुजरात राज्याला १० कोटी द्यायचे आणि पुढील ४ वर्षात ती रक्कम कमी करत आणायची अशी अट मान्य झाली. तसंच मुंबईचा विकास आणि उभारणी गुजराती भांडवलदारांनी केली असा दावा गुजराती भाषिक करत होते. त्याचं 'व्याज' म्हणून एकूण ५० कोटी देऊनच मुंबई महाराष्ट्राला मिळाली. आज महाराष्ट्रातले उद्योग गुजरातेत जाताहेत. सीमाप्रश्न अद्याप रखडलेलाच आहे!
...........................................
*मुं*बई प्रांत म्हणजेच तेव्हाच्या बॉम्बे प्रेसिडेन्सीत राज्य पुनर्रचनेनंतर १९५६ मध्ये कच्छ आणि सौराष्ट्र, मध्य प्रांतातलं नागपूर, हैदराबादमधला मराठवाडा हा भाग जोडण्यात आला होता. यामुळेच १९५७ च्या विधानसभा निवडणुकीत सदस्यसंख्या ३१५ वरून ३९६ वर गेली होती. काही मतदारसंघ त्रिसदस्यीय तर काही द्विसदस्यीय मतदारसंघ होते. मराठी भाषिक स्वतंत्र राज्यासाठी तेव्हा संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ सुरू झाली होती. या चळवळीचे पडसाद १९५७ च्या विधानसभा निवडणुकीत उमटले. मुंबई प्रांताच्या पहिल्या निवडणुकीत काँग्रेसनं ३१५ पैकी २६९ जागा जिंकून एकतर्फी यश मिळविलं. पण दुसऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेसचं संख्याबळ २३४ पर्यंत घटलं. संयुक्त महाराष्ट्र समिती आणि प्रजा समाजवादी पार्टीनं जवळपास १०० जागा जिंकल्या होत्या. मोरारजी देसाई यांच्या सरकारनं मराठी भाषक राज्यासाठी आंदोलन करणाऱ्यांवर केलेल्या गोळीबारात १०५ जण हुतात्मे झाले होते. याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटलेली होती. १९५७ च्या निवडणुकीत यातूनच संयुक्त महाराष्ट्र समितीनं काँग्रेसला चांगलाच दणका दिला होता. मुंबई, कोकण, काही प्रमाणात पश्चिम महाराष्ट्रात संयुक्त महाराष्ट्र समिती आणि प्रजा समाजवादी पक्षाला चांगलं यश मिळालं होतं. पण गुजरात, विदर्भ आणि मराठवाड्यात काँग्रेसलाच यश मिळालं. या जोरावरच काँग्रेसनं सरकार स्थापन केलं होतं. स्वतंत्र भारतात मराठी भाषकांचं राज्य स्थापन करण्यासाठी संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ हा लढा उभारला गेला. या चळवळीमुळे १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आले. महाराष्ट्र राज्यात मराठी भाषा बोलणारे मुंबई, कोकण, देश, विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश आणि अजूनही महाराष्ट्राबाहेरच असलेले डांग, बेळगाव, निपाणी, कारवार आणि बिदर हे भाग अभिप्रेत होते. साहित्यिक, सांस्कृतिक, वैचारिक, राजकीय या सर्व अंगानी ही चळवळ उभी राहिली.
ब्रिटिशांनी आपल्या राज्यकारभारासाठी भारताची विभागणी वेगवेगळ्या प्रांतात केली होती परंतु ती भाषेप्रमाणे नव्हती. १९२० रोजी नागपुरात झालेल्या काँग्रेस अधिवेशनाच्या वेळी भाषावर प्रांतरचेनेचा मुद्दा महात्मा गांधींनी मान्य केला होता. लोकमान्य टिळक हे देखील भाषावर प्रांतरचनेच्या बाजूनं होते. काँग्रेसनंच एकेकाळी मान्य केलेला हा मुद्दा स्वातंत्र्यानंतर मात्र पक्षाला विशेषतः नेहरुंना, संकुचित आणि राष्ट्रीय एकात्मकतेला धोका वाटू लागला. मुंबईतल्या भांडवलदारांना जे मुख्यत: अमहाराष्ट्रीय होते, त्यांचा मुंबई महाराष्ट्राला द्यायला कडाडून विरोध होता. १९३८ रोजी पटवर्धन आणि १९४० मध्ये ग.त्र्यं.माडखोलकरांनी महाराष्ट्र एकीकरणाचा विषय उपस्थित केला. माडखोलकरांनी महाराष्ट्र समाजात व्यापार आणि उद्योग भूमिपुत्रांच्या ताब्यात नसल्याचं आणि महाराष्ट्राचे काँग्रेस पुढारी एकीकरणासाठी प्रयत्न करत नसल्याचं म्हटलं गेलं. १९४६ मध्ये माडखोलकरांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या साहित्य संमेलनात 'संयुक्त महाराष्ट्र समिती' स्थापन झाली आणि संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी करणारे तीन ठराव साहित्यकांनी पाठवले ज्याला राजकीय नेत्यांनी पाठिंबा दिला. १९४६ मध्येच महाराष्ट्र एकीकरण परिषदेत स.का.पाटील यांनी मुंबईला महाराष्ट्राची राजधानी करण्यास विरोध केला. महाराष्ट्रातल्या डाव्या पक्षांनी सुरुवातीपासूनच मुंबईसह महाराष्ट्राला पाठिंबा दिला. डॉ. आंबेडकर यांचा संयुक्त महाराष्ट्र चळ्वळीला पाठिंबा होता. या चळ्वळीला पाठिंबा दर्शविण्याकरिता अनेक ठिकाणी सभा त्यांनी घेतल्या होत्या. रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पक्ष संयुक्त महाराष्ट्र चळ्वळीतला एक घटक पक्ष होता. २८ नोव्हेंबर १९४९ रोजी मुंबई महापालिकेत संयुक्त महाराष्ट्राचा पहिला ठराव आचार्य अत्रे आणि डॉ. आर.डी. भंडारे यांनी ‘मुंबईसह महाराष्ट्र’चा प्रस्ताव शेडयुल्ड कास्ट फेडरेशनच्या वतीनं मांडला. स्वातंत्र्यानंतर भाषिक राज्यांची मागणी होऊ लागली. आंध्र प्रदेश राज्याची मागणी पोट्टी श्रीरामल्लू यांच्या बलिदानानंतर पूर्ण झाली. भाषावार प्रांतरचेनेसाठी नेमलेल्या कमिशननं महाराष्ट्र राज्याची मागणी डावलली.
या आयोगाच्या विरोधात महाराष्ट्रभर असंतोषाचा डोंब उसळला. नेहरूनी त्यामुळं सौराष्ट्रासह गुजरात, विदर्भासह महाराष्ट्र व स्वतंत्र मुंबई अशा त्रिराज्य योजना जाहीर केली. त्रिराज्य योजनेत महाराष्ट्रापासून मुंबई तोडण्यामुळे अन्यायाची भावना मराठीजनांत पसरली आणि संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीनं पेट घेतला. 'मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे' हे या आंदोलनाचे घोषवाक्य बनलं. महाराष्ट्रीय काँग्रेस नेत्यांनी केंद्रीय नेतृत्वासमोर गुडघे टेकले. यामुळे काँग्रेसनेते जनतेच्या नजरेतून उतरले. यशवंतराव चव्हाण यांच्यासारखे ज्येष्ठ नेत्यानं तर नेहरु आणि संयुक्त महाराष्ट्रात 'मला नेहरु महत्त्वाचे वाटतात...!' असं म्हटलं. महाराष्ट्रातल्या कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट आणि प्रजा समाजवादी पक्षातले डावे पुढारी आणि काँग्रेसेतरांनी संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा हातात घेतला. सेनापती बापट, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, एस.एम.जोशी, प्रल्हाद केशव अत्रे, श्रीपाद डांगे, शाहीर अमर शेख, भाई उद्धवराव पाटील, प्रबोधनकार ठाकरे हे चळवळीतले महत्त्वाचे नेते ठरले. एस.एम. जोशी, श्रीपाद डांगे यांनी लढ्याचं नेतृत्व केलं. अत्र्यांनी आपल्या 'मराठा' या दैनिकात संयुक्त महाराष्ट्राचा जोरदार पुरस्कार केला तर विरोधकांवर बोचरी, कठोर टीका केली. त्यांनी आपल्या भाषणातून संयुक्त महाराष्ट्राला विरोध करणाऱ्याचा खरपूस समाचार घेतला. शाहीर अमर शेख, शाहिर अण्णाभाऊ साठे, शाहिर गव्हाणकर, शाहीर आत्माराम पाटील ह्यांनी आपल्या कलाविष्कारानं मराठी अस्मिता जागृत ठेवली.
२० नोव्हेंबर १९५५ मोरारजी देसाई, स.का.पाटील या काँग्रेस नेत्यांनी चौपाटीवर सभा घेऊन प्रक्षोभक विधानं केली. पाटलांनी 'पाच हजार वर्षांनी सुद्धा मुंबई महाराष्ट्राला मिळणार नाही...!' आणि मोरारजींनी 'काँग्रेस जिवंत असेपर्यंत मुंबई महाराष्ट्राला मिळणार नाही, गुंडगिरीला योग्य जबाब मिळेल...!' अशी मुक्ताफळं उधळली. लोकांनी संतापून सभा उधळली. २१ नोव्हेंबर १९५५ रोजी झालेल्या आंदोलनाला पोलिसांनी गोळीबार केला त्यात १५ जणांना प्राण गमवावा लागला. जानेवारी-फेब्रुवारी १९५६ मध्ये केंद्रशासित मुंबईची घोषणा केल्यानंतर लोक रस्त्यावर उतरली. हरताळ, सत्याग्रह आणि मोर्चे सुरू झाले. मोरारजीच्या सरकारनं सत्तेचा दुरुपयोग करून निष्ठूरपणे ८० लोकांना गोळीबारात मारले. संयुक्त महाराष्ट्रातल्या आंदोलनात एकूण १०५ जणांनी आपल्या प्राणाची आहुती दिली. त्यांच्या स्मरणार्थ मुंबईच्या फ्लोरा फाउंटन भागात हुतात्मा स्मारक उभारलं गेलंय. संयुक्त महाराष्ट्र समितीनं दिल्ली इथं प्रचंड सत्याग्रह घडवून आणला.चळवळीच्या काळात जनतेच्या असंतोषामुळे, नेहरुंना महाराष्ट्रात सुरक्षारक्षकांसोबत फिरावं लागलं. त्यांचे स्वागत काळ्या झेंड्यांनी आणि निषेधानंच होई. भारताचे अर्थमंत्री सी.डी.देशमुखांनी महाराष्ट्रावर होणाऱ्या अन्यायाच्या निषेधार्थ आपला राजीनामा दिला. या राजीनाम्यामुळे चळवळीला अधिक बळ मिळाले.
१ नोव्हेंबर १९५६ ला केंद्रानं सौराष्ट्र, गुजरात, मराठवाडा, विदर्भ व मुंबई इलाख्यातील सर्व मराठी प्रदेश मिळून परंतु बेळगाव-कारवार वगळून विशाल द्विभाषिक स्थापले. परंतु या द्विभाषिक राज्याला महाराष्ट्र आणि गुजरात दोन्हीकडं कडाडून विरोध झाला. या समितीनं १९५७ सालची लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक लढवली. या सार्वत्रिक निवडणुकीत समितीला भरघोस यश मिळालं. त्यात बलाढ्य काँग्रेसच्या विरोधात निवडणुकीत या समितीला ३९८ जागांपैकी तब्बल १५५ जागांवर विजय मिळाला. स्वाभाविकच ही समिती प्रमुख विरोधी पक्ष बनली. आणि डाॅ. आर.डी. भंडारे यांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या पहिल्या विरोधी पक्षनेतेपदाचा मान भुषविला. काँग्रेसचं नेतृत्व या सर्व प्रकारामुळे आणि १९६२ ला होणाऱ्या निवडणुकीला सामोरे जायचं असल्यामुळे संयुक्त महाराष्ट्राला अनुकूल झालं. इंदिरा गाधींनी नेहरूंचं मन वळवलं. द्वैभाषिकाची विभागणी करताना महाराष्ट्र राज्यानं गुजरात राज्याला १० कोटी द्यायचे आणि पुढील ४ वर्षात ती रक्कम कमी करत आणायची अशी अट मान्य झाली. तसंच मुंबईचा विकास आणि उभारणी गुजराती भांडवलदारांनी केली असा दावा गुजराती भाषिक करत होते. त्याचं 'व्याज' म्हणून एकूण ५० कोटी देऊनच मुंबई महाराष्ट्राला मिळाली. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र स्थापन झाला तरी त्यात बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर आणि डांगचा समावेश झाला नाही. बेळगावबाबतचा महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न आजही चालू आहे. नेहरूंना राज्याला हवं असलेलं 'मुंबई' नाव वगळून समितीनं 'महाराष्ट्र'असं नाव ठरवलं आणि राज्याची स्थापना १९६० सालच्या कामगारदिनी म्हणजे १ मे १९६० रोजी झाली. महाराष्ट्र स्थापनेचा मंगल कलश महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांचे हस्ते दिल्लीहून आणला गेला. नव्या राज्याची मुंबई ही राजधानी आणि नागपूर उपराजधानी निश्चित झाली.
हरीश केंची
९४२२३१०६०९
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांचा लेखाजोखा
१९६२ ते २०१४
लेखांक पाचवा
*हिमालयाच्या मदतीला सह्याद्री धावला...!*
"महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतरच्या दुसऱ्या विधानसभेच्या निवडणूकी तीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, लालबहादूर शास्त्री आणि इंदिरा गांधी झाले. तर महाराष्ट्रातही यशवंतराव चव्हाण, मारोतराव कन्नमवार आणि वसंतराव नाईक असे तीन मुख्यमंत्री झाले. तर नंतरच्या काळात लोकनेते बनलेले शरद पवार आणि बाळासाहेब ठाकरे यांची राजकीय कारकीर्द सुरू झाली हे याकाळाचं वैशिष्ट्य!"
......................................................
महाराष्ट्राच्या राजकारणात १९६२ची विधानसभा निवडणूक जिंकून यशवंतराव चव्हाणांनी काँग्रेसमध्ये आपलं नाणं खणखणीत असल्याचं दाखवून दिलं. प्रधानमंत्री पंडित नेहरू यांनीही यशवंतरावांच्या मांडणीची दखल घेतली. त्यामुळं महाराष्ट्राच्या काँग्रेस पक्षाच्या राजकारणात यशवंतरावांचा शब्द हा अंतिम बनला. राज्याचे मुख्यमंत्री असलेल्या यशवंतरावांनी राज्यात काँग्रेस पक्षासमोर कुठलाही विरोधीपक्ष प्रतिस्पर्धी म्हणून उभा राहणार नाही याची काळजी घेतली. १९६२च्या निवडणुकीत २६४ पैकी २१५ जागा जिंकून सत्तेत आलेल्या काँग्रेससमोर मजबूत असा विरोधीपक्षच नव्हता. त्यामुळं १९ आमदार निवडून आलेल्या शेतकरी कामगार पक्षाचे कृष्णराव धुळूप हे विरोधीपक्ष म्हणून काँग्रेसशी दोन हात करत होते. राज्याचे मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे नेते म्हणून यशवंतराव राज्यातला जिल्हास्तरापासून गावपातळी पर्यंत काँग्रेसपक्ष मजबूत करण्यासाठी मेहनत घेत होते. सहकार चळवळ, कृषी धोरण, पंचायत राज्य योजना, कसेल त्याची जमीन, बहुजन समाजात शिक्षणाचा प्रसार, अशा जनहिताच्या अनेक योजना राबवून त्यांनी सरकारला मजबूत केलं. दुसरीकडं संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या काळात काँग्रेस पक्षाचे नेते विखुरले गेले होते. त्यांना एकत्र, एकसंघ करून त्यांनी काँग्रेसपक्षाची पक्की अन् मजबूत बांधणी केली.
यशवंतराव १९५२ पासून सत्तेच्या राजकारणात राहील्यानं त्यांची राजकीय जाण प्रगल्भ होत गेली. संपूर्ण महाराष्ट्राच्या चळवळीमुळे ढवळून निघालेल्या महाराष्ट्रातल्या राजकीय सामाजिक घुसळण यातून त्यांचे राजकीय नेतृत्व फुलत गेलं. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून यशवंतराव सर्वोत्तम कामगिरी बजावत असताना चीननं भारतावर ऑक्टोबर १९६२ मध्ये आक्रमण केलं. एकतर्फी युद्ध करून चीननं भारताचा फार मोठा भूभाग ताब्यात घेतला. भारताचा अपमानास्पद पराभव झाल्यानं संरक्षणमंत्री असलेल्या व्ही.के.कृष्णमेनन यांच्यावर देशभरातून प्रचंड टीका झाली. विरोधीपक्षांनी संसदेत प्रश्न विचारून प्रधानमंत्री नेहरूंना भंडावून सोडलं. चीननं आपला विश्वासघात केला या विचारानं नेहरू दुखावले गेले होते. संरक्षण विभाग मजबूत करण्यासाठी त्यांना धडाडीचा विश्वासू नेता हवा होता. त्यावेळी त्यांच्यासमोर आलं ते महाराष्ट्राचे प्रतिभाशाली मुख्यमंत्री यशवंतरावांचं! नेहरूंनी यशवंतरावांना दिल्लीला पाचारण करून केंद्रीय सत्तेत सहभागी होण्याचा आग्रह धरला. त्यांच्यावर देशाच्या संरक्षण खात्याची जबाबदारी सोपवली. हिमालयाच्या सीमांचं संरक्षण करण्याची जबाबदारी देशानं महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांवर टाकल्यानं सर्व पत्रकारांनी अभिमानानं त्याचं वर्णन करताना हिमालयाच्या मदतीला सह्याद्री धावला असं विशेषण वापरलं आणि ते मराठी जनमनाला आवडून गेलं.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून निरोप घेताना यशवंतरावांनी आपल्या जागेवर विदर्भातून चंद्रपूर येथून निवडून आलेले मारोतराव कन्नमवार यांना बसविण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर २० नोव्हेंबर १९६२ रोजी महाराष्ट्राचे दुसरे मुख्यमंत्री म्हणून मारोतराव कन्नमवार हे विराजमान झाले. त्यांनीही यशवंतराव यांनी दाखवून दिलेल्या मार्गावरून राज्यशकट हाकला. दुर्दैवानं मुख्यमंत्रीपदी असतानाच २४ नोव्हेंबर १९६३ रोजी त्यांचं निधन झालं. यशवंतरावांनी पुन्हा विदर्भातल्या बंजारा समाजातल्या उच्चशिक्षित वसंतराव चव्हाण यांची निवड केली. ५ डिसेंबर १९६३ रोजी काँग्रेस पक्षाच्या विधिमंडळाची बैठक झाली. त्यात वसंतरावांच्या नावाला सर्वांनी मान्यता दिली. मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाल्यानंतर वसंतरावांनी विकासाला दिशा देण्याचं काम सुरू केलं. काँग्रेस राज्यात मजबुतीने उभी राहत होती. त्याचं काळात देशात आणि राज्यात अनेक राजकीय घडामोडी घडू लागल्या होत्या. जुने नेते अस्ताला जात होतं तर नवं नेतृत्व उदयाला येत होतं. २७ मे १९६७ रोजी देशाचे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचं निधन झालं. एका युगाचा अस्त झाला. त्यानंतर प्रधानमंत्री म्हणून लालबहादूर शास्त्री यांची निवड झाली. त्यांनी १९६५ च्या पाकिस्तान युद्धात पाकला सणसणीत चपराक दिली. पण त्यांची कारकीर्द अल्प ठरली. त्यांचंही १९६६ मध्ये ताश्कंद इथं पाकशी समझौता करायला गेले असताना निधन झालं. शास्त्री यांच्या निधनानंतर काँग्रेसमध्ये प्रधानमंत्रीपदावरून वाद निर्माण झाला. जुने आणि नवे या वादात काँग्रेस कार्यकारिणीत निवडणूक झाली. त्यात ज्येष्ठ नेते मोरारजी देसाई यांचा पराभव करून इंदिरा गांधी २४ जानेवारी १९६६ रोजी देशाच्या प्रधानमंत्री बनल्या. देशपातळीवर बदल होत असतानाच राज्यातही राजकीय वातारणात फेरफार होत होता. मुंबईसहित राज्याच्या अनेक भागांत कम्युनिस्ट पक्षाची चांगली ताकद होती. पण १९६२ मध्ये चीननं केलेल्या आक्रमणानंतर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष असे दोन भाग बनले. महाराष्ट्रात काँग्रेस मजबूत असली तरी मुंबईतली मराठी माणसं ही काँग्रेसच्या केंद्रीयवादी आणि अमराठी नीतिमुळे नाराज होती. मुंबईत कम्युनिस्ट बरोबरच समाजवादींचं ही मोठं अस्तित्व होतं.
संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत सर्वात जास्त बळ मुंबईतल्या मराठी समाजानंच पुरवलं होतं. मुंबईसह महाराष्ट्राची निर्मिती झाल्यानंतर मुंबईत आपल्याला नोकऱ्या मिळतील. मराठी भाषा संस्कृती जोपासली जाईल. असं मराठी माणसांचं मन सांगत होतं. पण तसं काही घडलं नाही. उलट राज्याची स्थापना होताच संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ चालविणारी संपूर्ण महाराष्ट्र समिती फुटली आणि आपापल्या तंबूत विसावली. काँग्रेस नेत्यांचं सर्व लक्ष आपल्या जिल्ह्यातल्या घडामोडींवर असल्यानं मुंबईतल्या मराठी माणसांच्या समस्या त्यांनी कधी समजूनच घेतल्या नाहीत. त्यामुळं १९६० ते ६६ याकाळात मुंबईतला मराठी माणूस सैरभैर झाला. आपल्या राजधानीत आपण निराधार असल्याची भावना त्याच्या मनांत पक्की होत गेली. याच राजकीय पोकळीत व्यंगचित्रकार आणि मार्मिकचे संपादक बाळ ठाकरे यांनी १९ जून १९६६ रोजी मराठी माणसांच्या न्याय्यहक्कांसाठी शिवसेना संघटनेची स्थापना केली. या सगळ्या राजकीय पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातली दुसरी विधानसभा निवडणूक १९६७ साली घोषित करण्यात आली. प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली ही पहिलीच निवडणुक होती. यशवंतरावांनी यात लक्ष घातलं. मुख्यमंत्री नाईक यांचीही पहिलीच निवडणूक होती. विखुरलेल्या विरोधकांमुळे काँग्रेसला आव्हान नव्हतं. काँग्रेससाठी ती सोपी निवडणूक होती. १९६७ च्या निवडणुकीत काँग्रेसनं २७० पैकी २०३ जागा जिंकल्या. मुख्यमंत्री म्हणून पुन्हा वसंतराव नाईक यांचीच निवड करण्यात आली. या निवडणुकीचं वैशिष्ट्य म्हणजे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि शरद पवार या दोन स्वयंभू नेत्यांची राजकीय कारकीर्द या विधानसभा निवडणुकीपासून एका समान रेषेत सुरू झाली. शरद पवार आमदार म्हणून विधिमंडळात दाखल झाले. बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेच्या माध्यमातून कार्यरत झाले. मुंबईत त्यांच्या नावाचा डंका वाजला जाऊ लागला होता.
हरीश केंची
९४२२३१०६०९.
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांचा लेखाजोखा
१९६२ ते २०१४
लेखांक सहावा
*इंदिरा लाट अन् वसंतरावांनी लोकप्रियता...!*
१९६७ च्या विधानसभा निवडणुकीत राज्यात काँग्रेसला चांगलं यश मिळाल्यानंतर मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी आपली दुसरी टर्म मोठ्या जोमात चालू केली. शेती आणि शेतकरी यांच्या प्रश्नांना त्यांनी प्रथम प्राधान्य दिलं. राज्याला अन्नधान्नाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण करण्यासाठी नियोजन आखलं आणि यशस्वीही करून दाखवलं. राज्यात कृषी विद्यापीठाची स्थापना केली. महाराष्ट्राच्या राजकारणावर तेव्हा यशवंतराव चव्हाणांचा दबदबा असतानाही राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून वसंतरावांनी मराठी जनतेवर आपल्या कार्याची छाप पाडली. राज्याचे सुसंस्कृत आणि कार्यप्रणव मुख्यमंत्री म्हणून ते राज्यात चांगलेच लोकप्रिय झाले.
मुंबईत याच काळात मराठी माणसांच्या न्याय हक्कासाठी लढणाऱ्या शिवसेनेनं अनेक आक्रमक आंदोलनं चालवली. १९६७ च्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेनं प्रत्यक्ष भाग घेतला नव्हता, पण आचार्य अत्रे, कॉम्रेड भाई डांगे, एच.आर. गोखले, कृष्णा मेनन आणि जॉर्ज फर्नांडिस यांना 'पंचमहाभूते' असं विशेषण वापरत यांना पाडा असं सांगत एकाअर्थी काँग्रेस पक्षाला मदत केली होती. मुंबईतल्या डाव्या पक्षांची राजकीय ताकद शिवसेना परस्पर वाढवत असल्यानं मुख्यमंत्री वसंतराव यांनी शिवसेनेविरोधात नेहमीच मवाळ भूमिका बजावली. १९६९ साली बेळगाव सीमा प्रश्नावरून मुंबईत शिवसेनेनं जोरदार आंदोलन केलं शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना अटकही करण्यात आली आंदोलनाचे पडसाद दिल्लीच्या संसदेत उमटले. महाराष्ट्र सरकारवर प्रांतवादाचे आरोप केले गेले. त्यावर मुख्यमंत्री म्हणून वसंतरावांनी 'महाराष्ट्राच्या प्रश्नात इतर राज्यांनी नाक खुपसू नये...!' असं रोखठोक उत्तर दिलं. पडद्यामागून शिवसेनेला राजकीय सहकार्य करतील काँग्रेस पक्षाच्या प्रतिस्पर्धकांचा काटा काढण्याचं राजकीय कौशल्य मुख्यमंत्री साधत होते. राज्यातील राजधानीत संघटना म्हणून शिवसेनेचा उपद्रव वगळता उर्वरित महाराष्ट्रात काँग्रेस पक्षाला आव्हान देणारी दूसरी राजकीय शक्ती कार्यरतच नव्हती. शेतकरी कामगार पक्ष, कम्युनिस्ट विचारांचे दोन्ही पक्ष, समाजवादी पक्ष भारत जनसंघ हे सर्व राजकीय पक्ष राज्यात सक्रिय असले तरी काँग्रेस पक्षाला राज्यात आंदोलन करून पराभूत करण्याची शक्ती या एकाही पक्षात नव्हती. त्यामुळे मुख्यमंत्री म्हणून वसंतराव नाईक आपल्या योजना राबवित निर्धोकपणे राज्याला प्रगतीपथावर नेण्याचे काम करीत होते. महाराष्ट्र राज्याची स्थापन झाल्यानंतर १९७२ ची विधानसभा निवडणूक ही तिसरी निवडणूक होती. केंद्रात आणि राज्यात काँग्रेस पक्षाची सत्ता असल्यानं विरोधी पक्षांचं राजकारण काठावरून चालत होतं. तर काँग्रेस पक्षात होणाऱ्या अंतर्गत राजकीय चढाओढीमुळे पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि मोरारजी देसाईचा गट यांच्यात जोरदार धुसफूस सुरू होती.
१९६० च्या लोकसभा निवडणुकीत इंदिरा गांधींना निसटते बहुमत मिळाल्यानं काँग्रेस पक्षातले जाणते नेते म्हणवून घेणाऱ्या मोरारजी देसाई यांचा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधीसोबत राजकीय संघर्ष सुरू झाला. १९६९ साली राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवारीवरून इंदिरा गांधी आणि मोरारजी देसाई हे समोरासमोर उभे ठाकले. त्यातून निर्माण झालेल्या राजकीय वादातून काँग्रेस पक्षाचे विभाजन झाले. मोरारजी देसाई आणि त्यांचे सहकारी यांच्या सिंडिकेट नेत्यांनी 'काँग्रेस ओ' स्थापन केली, तर इंदिरा गांधीनी 'काँग्रेस आर'ची स्वतंत्र संघटना उभी केली.
अखिल भारतीय काँग्रेस समितीतल्या ७०५ सदस्यांपैकी ४४६ सदस्यांनी इंदिरा गांधींच्या काँग्रेस आर हीच खरी काँग्रेस असल्याचं समजलं गेलं. देशातल्या जनतेनंही इंदिरा गांधींच्या काँग्रेसलाच खरी काँग्रेस म्हणून मान्यता दिली. काँग्रेस पक्षाची सूत्रे ही इंदिरा गांधींच्या हाती आली असली तरी लोकसभेत निर्विवाद बहुमत नसल्यानं संसदीय राजकारण चालवताना समाजवादी दोन्ही कम्युनिस्ट पक्ष, अकाली दल, द्रमुक, यांचा पाठींबा घ्यावा लागत असे. सरकार चालवताना प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांना फारच राजकीय कसरत करावी लागत असे. महाराष्ट्रात काँग्रेसला पूर्ण बहुमत असताना मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक मुक्तपणे शासन, प्रशासन यावर मांड ठोकून राज्यकारभार हाकत होते. इंदिरा गांधींनाही दिल्लीत असंच बहुमताचं सरकार हवं होतं. इंदिराजींनी पक्षात दबदबा निर्माण करून कमांड मिळवली. त्याच काळात देशातल्या जनतेमध्ये इंदिराजींची लोकप्रियता वाढीला लागली होती. त्यामुळं आत्मविश्वास वाढलेल्या प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांनी मुदतपूर्व निवडणूक घेण्याचा धाडसी निर्णय घेतला. ठरलेल्या मुदतीनुसार २७ डिसेंबर १९७० लाच लोकसभा विसर्जित करून निवडणुका जाहीर केल्या. या निवडणुका या मध्यावती होत असल्यानं लोकसभा विधानसभा एकत्रितरित्या घेण्याचा नियम प्रघात खंडित झाला. देशातल्या सर्व विरोधी पक्ष एकत्र येऊन आघाडी निर्माण केली आणि इंदिरा हटाओ चा नारा दिला. विरोधकांच्या या घोषणेला इंदिरा गांधींनी गरिबी हटाओचा नारा दिला. यावेळी इंदिरा गांधींना ५१८ पैकी ३५२ जागा मिळवून निर्विवाद बहुमत मिळवलं. फेब्रुवारी ७१ मध्ये निवडणुका जिंकल्यानंतर इंदिराजींना 'बांगला देश'साठी डिसेंबर ७१ मध्ये पाकिस्तानशी युद्ध करून बांगला देशची निर्मिती केली. इंदिराजींची लोकप्रियता शिगेला पोहोचली. राज्यात वसंतराव नाईक लोकप्रिय होतेच अशा राजकीय वातावरणात मार्च १९७२ मध्ये राज्याच्या विधानसभा निवडणुका घ्यायचं ठरलं. ही निवडणूक कोण जिंकणार हे सांगण्याची गरज नव्हती.
अपेक्षेप्रमाणे या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसनं प्रचंड बहुमत मिळवलं. महाराष्ट्रात इंदिराजींची लाटच आली होती. राज्यात काँग्रेसची एकाधिकारशाही तयार झाली होती. १९७२ च्या या निवडणुकीत २४ अपक्ष निवडून आले होते, हे विशेष. शेकाप, समाजवादी, साम्यवादी हे पक्ष आकुंचन पावत होते. जनसंघाचे ५ आमदार निवडून आणले तरी त्यांची मतांची टक्केवारी बदलली होती. १९६६ साली सामाजिक संघटना म्हणून स्थापन झालेल्या शिवसेनेनं १९७२च्या निवडणुकीत २६ उमेदवार उभे केले होते. त्यापैकी गिरगावमधून प्रमोद नवलकर हे एकमेव उमेदवार निवडून आले होते. इंदिरा गांधींची लाट आणि वसंतराव नाईक यांची लोकप्रियता यामुळं काँग्रेसला प्रचंड बहुमत मिळालं आणि सलग तिसऱ्यांदा विधानसभा जिंकण्याचा पराक्रम केला. साहजिकच राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदाची माळ पुन्हा वसंतराव नाईक यांच्या गळ्यात पडली.
हरीश केंची
९४२२३१०६०९.
No comments:
Post a Comment