--------------------------------------------------
न्यायदेवतेच्या डोळ्यावर पट्टी का असते हा प्रश्न धनंजय चंद्रचूडांना पडला होता का ? जगातली पहिली न्यायाधीश ही स्त्री होती. तीच्या मुलानं जेंव्हा गुन्हा केला तो तिला माहीत नव्हता, परंतु ही गोष्ट समाजाला गोष्ट माहीत होती. अशा स्थितीत एका गुन्हेगाराची आईच जर न्यायाधीश असेल तर न्याय प्रक्रियेत बाधा येणार मग ती बाधा टाळण्यासाठी समाजातल्या विद्वान मंडळींनी न्याय देणाऱ्या त्या स्त्रीच्या डोळ्यावर पट्टी बांधली त्यानंतर न्याय प्रक्रिया सुरु करण्यात आली. मुलानं केलेला गुन्हा अत्यंत भयानक होता. त्या गुन्ह्य़ाला फाशीची शिक्षा होती. गुन्हेगारची ओळख गुप्त ठेवली होती. साक्षी पुरावे सादर झाले आणि त्या न्यायाधीश आईनं मुलाला फाशीची शिक्षा फर्मावली. तीच्या या न्यायदानामुळे तीला न्यायदेवता मानलं गेलं. अशाप्रकारे न्याय प्रक्रियेत कोणतीही बाधा येऊ नये, न्यायदेवतेच्या डोळ्यावर पट्टी बांधली गेली. तेंव्हा न्यायदेवतेच्या डोळ्यावर पट्टी बांधण्यामागे हे खरं कारण आहे. न्यायदेवतेच्या मूर्तीच्या डोळ्यावरची पट्टी काढणं आणि तलवारीऐवजी हातात संविधानाचं पुस्तक देणं याला कुणीच चुकीचं म्हणणार नाही पण हे सिम्बॉलिक आहे. निस्पृह, प्रामाणिक आणि योग्य वेळेत न्याय देता येत नसेल तर तिच्या डोळ्यावरची पट्टी काढून तुम्हाला भाषण देतानाचं बघायचं का? मुळात डोळ्यावरची पट्टी ही न्यायदान निःपक्षपाती असेल असा विश्वास लोकांमध्ये निर्माण व्हावा ह्या उद्देशानं होती. सत्ताधारी, जाती, धर्म, पंथ, प्रदेश, लिंग बघून भेदभाव होऊ नये यासाठी ती पट्टी होती. जसं पट्टी असताना लोकांनी पट्टीबद्दल स्वतःची वेगळी व्याख्या बनवली तसंच आत्ताही होणार. न्यायदेवतेच्या डोळ्यावरची काळी पट्टी काढली. म्हणून काय काळे धंदे बंद होणार आहेत का? आत्ता न्यायदेवतेच्या उघड्या डोळ्यांसमोर काळे कारनामे होतील. ही सारी सगळी नाटकं आणि वायफळ बडबड आहे, पण काही महत्त्वाच्या अन् ऐतिहासिक केसेसमध्ये त्यांनी निकाल दिलाय. पण न्याय दिलेला नाही, हे इथं नोंदवावं लागेल. मग तो महाराष्ट्रातला सत्तासंघर्ष असो वा इलेक्टरोल बाँड असो, पीएम केअर फंड असो नाही तर सरकार विरोधातली इतर कोणतीही केस असो त्याबाबत त्यावर मतं व्यक्त झाली पण त्या प्रश्नांना न्याय दिला नाही. काळ्या टोपीवाल्या राज्यपालासारखंच त्यांच्या पदाला न शोभणारं होतं!
खरं तर न्यायालयात जाणं हे सर्वसामान्यांची विश्वासदर्शक कृती असते. काहीही घडलं, सरकारी अन्याय झाला तर तो थेट न्यायालयात जाण्याची तो भाषा करतो. कारण त्याचा न्यायालयावर विश्वास असतो म्हणून. अशावेळी न्यायपालिका आणि कार्यपालिका यांचं संगनमत झालं तर मग त्याला न्याय मिळेल का? अशी शंका येते. आपण पाहिलं असेल की, चंद्रचूड यांनी आजवर न्याय दिलाय असं वाटत असलं तरी त्यांनी त्यांची पूर्तता केलेली नाही. जस्टिस लोया यांची केस यांच्याकडे होती. ती अद्याप वर आलेली नाही. या केसमध्ये सरकारातली वजनदार व्यक्ती आणि त्यांची पिलावळ गुंतलेलीय. रामजन्मभूमी आणि बाबरी मशीद वादात त्या पाच जणांच्या बेंचमध्येही हेही होते. त्या निकालाचे सर्व ड्राफ्टींग यांनीच केलं होतं असं म्हटलं जातं. इलेक्टोरल बाँड संदर्भात त्यांनी सरकारला जबाबदार धरलं होतं. त्याच्या पद्धतीवर आक्षेप नोंदवला. हे सारं असंवैधानिक असल्याचं म्हटलं, ते रद्द करायला सांगितलं. हे एकप्रकारे ब्लॅकमेलिंग सारखा प्रकार असल्याचं निष्पन्न झालं. त्यासाठी मग त्यासाठी त्यांनी कोणाला जबाबदार धरलं? त्यांना काय सजा दिली? त्यात सगळेच लाभार्थी, सर्व राजकीय पक्ष सहभागी होते. कोणत्या पक्षाला कुणाकडून किती निधी मिळाला हे उघड झाल्यानंतरही त्यांनी तो निधी संबंधितांना परत करण्याचे आदेश त्यांनी दिलेले नाहीत. एखाद्या चोरीच्या केसमध्ये मुद्देमाल पकडला तर तो संबंधितांना परत केला जातो. मग या साऱ्या राजकीय पक्षांना मिळालेला निधी संबंधित उद्योजकांना परत देण्याचा आदेश का दिला गेला नाही? याला निकाल दिला असं म्हणतात पण न्याय दिला असं म्हणता येणार नाही. सरन्यायाधीश चंद्रचूड महाराष्ट्राचे आहेत. त्यांनी महाराष्ट्रातल्या सत्ता संघर्षात कसा निकाल दिला हे आपण सारेच जाणतो. राज्यपालांपासून सारं काही चुकीचं घडलंय असं म्हणत त्यांनी सत्ता ही फुटिरांकडेच दिली. जी आज तागायत आहे. आता विधानसभेची निवडणूक जाहीर झालीय. त्यामुळं त्यातलं स्वारस्य संपलंय. शेड्युल १० संदर्भातला निकाल हा राष्ट्रीय स्तरावर महत्त्वाचा आहे. तो इतरांना दिशादर्शक निकाल ठरणारा आहे. पण त्याबाबतचा काहीच स्पष्ट निकाल दिलेला नाही. देशातले राज्यपाल जर असा गैरप्रकार करत असतील तर त्यांच्यावर राष्ट्रपतींनी कारवाई करावी किंवा त्यांना असं संवैधानिकपद यापुढे देऊ नये असं देखील चंद्रचूड यांनी महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्ष प्रकरणात निकाल देताना म्हटलेलं नाहीये. सरकारच्या चुकीच्या कारभाराला रोखणं हे त्यांच्याकडून होताना दिसत नाही. अदानी हिंडनबर्ग रिपोर्टवर काय झालं, त्यासाठी नेमलेली समिती तिचं पुढं काय झालं, सेबीच्या अध्यक्षांना कुणी संरक्षण दिलं? हे आपण जाणतो. शनिवार, रविवार सुटीच्या दिवशी ते जे विविध कार्यक्रम स्वीकारतात आणि भाषणे देतात त्यावेळी जे मतप्रदर्शन करतात तसं त्यांचं कार्यालयीन कामकाज नसतं असे सर्वोच्च न्यायालयातले वकील म्हणतात. जे महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्ष प्रकरणात आरोपी आहेत, त्यांच्यासोबत कार्यक्रमात सहभागी होताना सद्सद विवेकबुद्धी कुठं हरवली होती? असे वरिष्ठ वकील विचारतात तेव्हा सामान्य माणसानं काय समजायचं?
न्यायधिशांसाठी एक आचारसंहिता ७ मे१९९७ मध्ये तयार केली गेली. त्याला प्रोटोकॉल म्हणतात. त्याच्या पहिल्या मुद्द्यातल्या दुसऱ्या परिच्छेदात म्हटलंय की, 'सर्व सामान्य माणसाचा विश्वास राहावां म्हणून मग ते कार्यालयीन असू दे किंवा व्यक्तिगत असू दे, ते तुमच्याकडून घडू नये ज्यामुळे तुमच्या विश्वसनीयतेवर प्रश्न उपस्थित होतील...!' यातला ६ वा मुद्दा आणखी गांभीर्य दर्शवतो. त्यात म्हटलंय की, 'न्यायधिशानं आपल्या मर्यादेचं पालन करायला हवंय...!' याशिवाय 'न्यायाधीशांनी भारतीय न्यायव्यवस्थेची अखंडता आणि स्वातंत्र्य टिकवून ठेवलं पाहिजे...!' 'न्यायाधीशांनी अयोग्यता आणि अयोग्यतेचे स्वरूप टाळलं पाहिजे...!' 'न्यायाधीशांनी त्यांच्या न्यायिक कार्यालयासाठी अयोग्य असलेल्या राजकीय क्रियाकलापांपासून परावृत्त केलं पाहिजे...!' 'न्यायाधीशांनी भारताच्या राज्यघटनेवर खरी श्रद्धा आणि निष्ठा असली पाहिजे...!' असे अनेक मुद्दे इथं नोंदवलेल्या आहेत.
सुप्रीम कोर्टानं या निकालात निवडणूक आयोग या घटनात्मक संस्थेच्या निर्णयावरही सणसणीत ताशेरे ओढले होते. निवडणूक आयोगानं शिंदे गटाला राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता देताना अन्य तपशिलांचा विचार करायला हवा होता. या सुप्रीम कोर्टाच्या विधानानं या सगळय़ा विषयाला आता तोंड फुटणार आहे. त्याचा निर्णय लागेल तेव्हा लागेल. पण तोपर्यंत सुप्रीम कोर्टानं निवडणूक आयोगाच्या मर्यादा दाखवून दिल्यात. त्यामुळं या घटनात्मक आणि निष्पक्षपाती समजल्या जाणाऱ्या संस्थेचं पितळ उघडं पडलं. विशेषत: निवडणुकाच्या काळात हे हे लक्षात घेता सुप्रीम कोर्टानं केलेली ही टिप्पणी राजकीय पक्षांच्या दृष्टीनं आश्वासक वाटत होती, पण भ्रमनिरास झाला. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय लागल्यानंतर शिंदे गटानं आणि भाजपनं जल्लोष केला. पण सुप्रीम कोर्टाचा निकाल हा शिंदे-फडणवीस सरकारला जीवदान देणारा ठरला. हे खरं जीवदान नाही. कारण मूळ पक्षांतराचा निर्णय सुप्रीम कोर्टानं सात सदस्यांच्या घटनापीठाकडं वर्ग केलाय. ही मागणी उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेची होती आणि शिंदे गटाचा त्याला विरोध होता. त्याच वेळी ‘उद्धव ठाकरे यांनी विधानसभेतल्या बहुमत चाचणीआधी राजीनामा दिला नसता तर त्यांच्या पुनर्नियुक्तीच्या मागणीचा विचार करता आला असता’, हे न्यायाधीशांचे विधान बरंच काही सांगून जाणारं आहे. त्यांची नियुक्ती ही वैध समजली होती. इथंच सारी गोम आहे! राज्यपाल, विधानसभाध्यक्ष आणि निवडणूक आयोग यांच्या वर्तनावर न्यायालयानं ओढलेले कडकडीत ताशेरे आगामी राजकारणात निर्णायक ठरतील काय, यात शंका नाही. म्हणून सुप्रीम कोर्टानं विद्यमान सरकारला जीवदान दिलं असलं तरी ते देताना उद्याच्या राजकीय लढाईसाठी विरोधकांच्या हाती अधिक शक्तिशाली शस्त्रं दिलीत. हे इथं नोंदवलं पाहिजे!
सत्तासंघर्षाचा सारा निकाल हा सुप्रीम कोर्टानं विधानसभा अध्यक्षांच्या आणि निवडणूक आयोगाच्या हाती सोपवून आपली सुटका करून घेतली. आगामी काळात कोणत्याही पक्षाला सत्ता संपादनासाठी, तसंच पक्ष फोडून सत्ता मिळवण्यासाठी कोर्टाच्या ताशेऱ्यांमुळं संबंधितांनी नेमकं काय टाळायचं आणि काय साधायचं याचं दिशादर्शनही शिक्षणही या निमित्तानं झालंय. हे अधिक धोकादायक आहे. याचा विचार सात सदस्यांच्या बेंचनं करायला हवाय. सुप्रीम कोर्टानं दिलेला निर्णय आणि मार्गदर्शक तत्व बाजूला ठेऊन तत्कालीन परिस्थिती लक्षांत न घेता आज जी स्थिती आहे त्यानुसार विधानसभा अध्यक्ष सत्ताधाऱ्यांना पूरक निर्णय घेतलाय. कारण निवडणूक आयोगानं शिंदे यांची शिवसेना हाच मूळ राजकीय पक्ष असल्याचं याआधीच म्हटलंय. विधानसभाध्यक्ष याची पुन्हा नव्यानं खातरजमा आयोगाकडून केली किंवा आयोग हवं तर पुन्हा कायदेशीर गोष्टी तपासून पाहील. ते होण्यापूर्वीही शिंदे शिवसेना पुन्हा एकदा ठरावाद्वारे प्रतोद म्हणून नेमू शकते. विधानसभा अध्यक्ष आपल्या सोयीनं, पक्षाच्या वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनानुसार ठरवलेल्या वेळी घेतला. निवडणूक आयोग आणि विधानसभा अध्यक्षांकडून जो काही निर्णय घेतला त्यात कोर्टाच्या आदेशाचं उल्लंघन झालं तर ठाकरे गटानं पुन्हा कोर्टाचा दरवाजा ठोठावलाय. पण त्यात जो काही कालावधी निघून जाईल तोवर सारेच मुक्त होतील. मग त्यातलं गांभीर्य उरणारच नाही!
सुप्रीम कोर्टानं उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्यावर खापर फोडणं चूकीचं होतं. ती सुप्रीम कोर्टानं शोधलेली पळवाट होती. जर राज्यपालांनी बहुमत चाचणीसाठी बोलावणं चूक होतं तर त्या अवैध बहुमत चाचणीला उद्धव सामोरे गेले नाहीत, ही चूक कशी? एकनाथ शिंदे फडणवीस यांनी घेतलेली बहुमत चाचणी अवैध होती, असं आता सुप्रीम कोर्टाला वाटतंय; पण सुरुवातीला सुप्रीम कोर्टानंच बहुमत चाचणी घ्या, असं सांगितलं, त्याचं काय? नेमकं योग्य काय? आता विधानसभाध्यक्षच निर्णय दिलाय. तर तेव्हाच्या उपसभापतींना निर्णय घेण्यापासून सुप्रीम कोर्टानं का रोखलं? जर शिंदेंनी नेमलेला व्हीप चुकीचा आहे तर सरकार अवैध आहे, असं सुप्रीम कोर्ट का म्हणत नाही? असं अनेक अंतर्विरोध या निकालात आहेत. असं यातून दिसतंय. या अंतर्विरोधानं यापुढील काळात न्यायव्यवस्थेवर लोकांचा विश्वास उरणार नाही, अशी अवस्था या निकालामुळं तयार झाली, हे ह्या निकालापेक्षा अधिक गंभीर आहे. याचाही याच दृष्टीनं विचार करायला हवं हे निश्चित ! एकूणच महाराष्ट्रातल्या राजकीय संस्कृतीत नैतिकतेचं अधिष्ठान राहणार की नाही हा यापुढच्या काळात कळीचा मुद्दा राहणार आहे. इथं शिंदे-फडणवीस सरकार बेकायदेशीर. पण, चुकले ते मात्र उद्धव ठाकरे! चोर सोडून उद्धव यांना 'व्हिलन' करण्याचा डाव यशस्वी झालाय ! अनेक असंवैधनिक घडामोडींची दखल घेऊन कुणाचं चुकलं याची व्यवस्थित दखल घेऊनही संविधानिक मार्गावर घेऊन न जाणारा हा निर्णय आहे. बेकायदेशीरतेच्या मार्गानं आरूढ झालेलं सरकार सुप्रीम कोर्टानंच कलम १४२ चा अधिकार वापरून हे सरकार घटनाबाह्य असल्याचं जाहीर करायला हवं होतं तरच 'संपूर्ण निकाल' झाला असता. हा निर्णय खरोखर संवैधानिक चौकटीत देण्याचा प्रयत्न झाला असता तर एकमुखी निर्णय झालाच नसता. प्रतोद म्हणून भरत गोगावलेंची निवडच बेकायदा होती तर त्या प्रतोदांनी जो मतदान करण्याचा व्हीप काढला तो बेकायदेशीर नव्हता का? आणि तो बेकायदेशीर असेल तर चाचणीत मिळालेलं बहुमत कायदेशीर कसं हा प्रश्न न्यायालयानं लक्षात घ्यायला हवा होता. व्हीप पक्षप्रमुख काढू शकतात, संसदीय गटाचा नेता काढू शकत नाही असं सुप्रीम कोर्ट म्हणतं मग उद्धव ठाकरेंनी काढलेला व्हीप खरा असा त्याचा अर्थ आहे कारण तोपर्यंत शिंदे गटाला निवडणूक आयोगाची तथाकथित मान्यताही मिळालेली नव्हती. याचा अर्थ ज्यांनी उद्धव ठाकरेंच्या व्हीपला न जुमानता मतं दिली ते पक्षांतरबंदी कायद्याच्या कक्षेत फुटीर ठरतात आणि म्हणून ते पक्षविरोधी कारवाया करण्यासाठी अपात्र ठरतात. राज्यपालांनी ज्या एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या सोबतच्या आमदारांना कायदेशीर चौकटीतली कोणतीच ओळख नव्हती त्यांच्या पत्रानुसार बहुमत चाचणी घेतली असं न्यायालयाचं मत आहे मग ती चाचणीच अवैध असेल तर त्या बहुमत चाचणीचा निर्णय वैध कसा? असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयातून निर्माण झालेलाय. विधिमंडळाला स्वायत्तता आहेत पण 'सातत्यानं गुन्हेगारी खोडसाळपणा' करीत सत्ता बळकावणाऱ्या समूहानं केलेलं विधानसभाध्यक्ष घटनेनुसार वागतील असं न्यायालयानं कशाच्या आधारे गृहीत धरलंय? सुप्रीम कोर्टानं ही केस केवळ निकालात काढलीय. संविधानाच्या चौकटीत बसणारा 'न्याय' केलेला नाही असं स्पष्ट मत ज्येष्ठ वकिलांचं आहे. देवेंद्र फडणवीसांनी राज्यपालांना पत्र न देता विधानसभेत अविश्वास ठराव आणायला हवा होता अश्या स्वरूपाचं वक्तव्य एकीकडं सर्वोच्च न्यायालय करतं आणि पुढं त्या पत्रावर राज्यपालांनी कारवाई करणं चूक होतं असंही नमूद केलंय तर मग या घटनाबाह्य कृतींचा काहीच हिशोब न करता बेकायदेशीररीत्या स्थापन सरकार सुरू ठेवण्याची मुभाच देणारा हा निर्णय अयोग्य आहे. सगळ्यांनी केलेल्या चुका निरीक्षण म्हणून लिहायच्या आणि ज्याच्यावर अन्याय झाला त्या तक्रारदारालाच जणू शिक्षा करणारा हा निर्णय न्यायतर्क निकामी करणारा आहे असं वाटतं. केवळ उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला म्हणून बेकायदा सरकार आपोआप कायदेशीर आहे असं समजायचं हा न्यायालयाचा तर्क अनाकलनीय आहे. राजीनामा देण्याआधी झालेल्या बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य पक्षविरोधी कारवायांचा आणि दहाव्या परिशिष्टातील परिच्छेद २ (१) (अ) यांचा काहीच अनव्यार्थ न काढणारं न्यायालय न्यायिक शहाणपण 'जुडीशिअल विजडम' वापरायला विसरल्यानं हा निर्णय गोंधळात टाकणारा आहे. कायदेशीर पळवाटांचा पायंडा पडणं, संख्याबळावर सत्ताकारणात लोकशाहीच्या तीन स्तंभांत स्पर्धा होणं, वर्चस्वासाठी वाद होणं, हे लोकशाहीच्या भवितव्यासाठी धोकादायकच! चौथा स्तंभ माध्यमं तर हतबलच!आता इतर राज्यात जर या निकालाचा रेफरन्स देऊन असंच केलं गेलं, तर काय? आम्ही 'सेपरेशन ऑफ पॉवर' चे तत्व पाळतो असं म्हणून त्या संकल्पनेचा वापर स्वतःवरची न्यायिक जबादारी टाळण्यासाठी करण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे का? 'सेपरेशन ऑफ पॉवर' तत्वाचा वापर न्यायालयानं 'ढाल' म्हणून करण्याचा पायंडा संवैधानिक-गुन्हेगारी करणाऱ्यांना फावतोय.सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर सोशल मीडियावर खूप मीम्स प्रसारित झालेत. त्यावरून लोकभावना समजून येतात. हे सत्ताधाऱ्यांनी लक्षांत घ्यायला हवंय! त्या मीम्सपैकी एक...! द्यूत खेळले- ती चूक, फासे गंडलेले- ती चूक, डावावर सर्वस्व लावलं- तीही चूकच, द्रौपदीच्या वस्त्राला हात घातला-ती महाचूकच, भीष्मपितामहांना सर्व काही चुकलं हे चुकलं! जस्टीस इज डिलेड अँड डेड !
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment