एडोल्फ हिटलरची शोकांतिका

"सत्तेचा माज दाखवणाऱ्याला आणि कुणालाही न जुमानता हुकुमशहासारखा वाहणाऱ्याला आपल्याकडं हिटलर म्हटलं जातं. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात जर्मनीचा हुकुमशहा असलेल्या एडॉल्फ हिटलरमुळं हा शब्द रूढ झालाय. हिटलरला ईव्हील मोन्स्टर किंवा राक्षस असंच समजलं जातं. १९३३ मध्ये हिटलर जर्मनीचा सत्ताधीश बनला. त्यानंतर लोकशाही आणि जर्मनीतील आर्थिक संकटाचा फायदा उठवून त्यानं हुकुमशाहीला सुरुवात केली. विरोधी पक्ष दुर्बल असतो आणि आर्थिक स्थिती बिकट असते, तेव्हा देशांत डिटेक्टर किंवा हुकुमशहा जन्माला येतात. १९३३ मध्ये जगभरात आर्थिक तंगी होती. जर्मनीत तर गरिबी आणि गुन्हेगारीला ऊत आला होता. तेव्हाच हिटलर सत्तेवर आला होता. त्यानंतर त्यानं बारा वर्षे सत्ता उपभोगली. हिटलरच्या आत्महत्येनं या हुकुमशाही राजवटीचा अंत झाला. एक मध्यमवयीन ऑस्ट्रीयन मुलगा जर्मनचा हुकुमशहा कसा बनला? हिटलर खरोखर कोण होता? याची उत्तरं अमेरिकन लेखकाच्या 'सायकोपॅथॉलॉजी ऑफ डिक्टेटर्स' या पुस्तकातून मिळतात."

--–-------------------------------------

*ए*डॉल्फ शिकलब्रुगेर हिटलर असं त्याचं संपूर्ण नांव होतं. थोडक्यात हिटलर हे नाव नसून ते आडनाव होतं. ऑस्ट्रियातील ब्राऊनाऊ या गावी २० एप्रिल १८८९ रोजी जन्मलेला हिटलर गावातील गरीब शेतकऱ्यांच्या मुलांमध्ये वाढला. या गावातील बहुतेक लोक मिलमजुर किंवा सुतार होते. हिटलरचे आजोबा जॉन हेडलर हे एका कारखान्यात बदली कामगार होते. या हेडलरचा अपभ्रंश पुढं हिटलर असा झाला. हिटलरच्या आजीला लग्नाआधीच एलॉइस हा मुलगा झाला. एलॉइस चांभारकाम करीत असे. त्यानं तीन लग्नं केली. क्लारा पोल्झेल ही एलोईसची तिसरी पत्नी होती. खरं तर ती त्याची लांबची बहीण होती. या क्लाराच्या पोटी एडॉल्फचा जन्म झाला. तेव्हा त्याच्या वडिलांचं वय ५२ वर्षाचं तर आई २९ वर्षाची होती. एडॉल्फ लहानपणापासून आपल्या वडिलांना उलटसुलट बोलत असे. त्याचं आईवर मात्र अतिशय प्रेम होतं. लहानपणी हिटलर काहीसा सडपातळ होता. वडील एलॉइस हिटलरला सारखं 'तू नालायक आहेस, नुसतं उंडारत असतोस, मोठमोठी स्वप्न पाहण्याशिवाय तुला काही येत नाही. असं बडबडत असे. एलॉइस दारू पिऊन अनेकदा मारहाण करीत असे. बहुदा त्यामुळंच हिटलरनं आपल्या आयुष्यात कधीच दारूला स्पर्श केला नाही. हिटलर सहा वर्षाचा असताना त्यांच्या आईचं क्लाराचं निधन झालं. ती हिटलरला नेहमी, 'तू बापासारखा होऊ नकोस, काहीतरी वेगळं कर. मोठी महत्वाकांक्षा बाळग!' असं सांगत असे. मानसशास्त्रज्ञ हुकूमशहांचं असं विश्लेषण करतात की, सगळेच हुकुमशहा एबनॉर्मल असतात. ते विशिष्टप्रकारच्या वेडेपणानं ग्रासलेले असतात. इटलीचा हुकुमशहा मुसोलोनी हा देखील अर्धवट वेडा होता. रशियाचा स्टॅलिन नॉर्मल असला तरी तो गुन्हेगारी वृत्तीचा होता. ऑस्ट्रियाचे मानसशास्त्रज्ञ डॉ. विलहम स्टेकल म्हणतात, 'लहानपणी आईवडीलांची जरब किंवा कठोर वागणूक सहन करणाऱ्या मुलांमध्ये एक प्रकारचा 'ऑथोरिटी कॉम्प्लेक्स' येतो. मुलं ही जन्मजात बंडखोर असतात. जुन्याकाळी पालकांची मुलांवर दादागिरीच चाले. त्यामुळं मुलांमध्ये बंडखोरवृत्ती बळावते आणि मोठेपणी ते हुकुमशहा बनतात. हिटलरच्या बाबतीतही असंच घडलं होतं. 'मानसशास्त्रज्ञाचं विश्लेषण असं सांगतं की, हुकुमशहांचे अनुयायी अत्यंत दुबळे असतात. हे दुबळे अनुयायी हुकुमशहाला खूपच घाबरतात. ते हुकुमशहाला डोक्यावर चढवतात आणि खाली पाडतात. हिटलर आणि मुसोलोनी यांच्याबाबतीत हे घडलं आहे. हुकुमशहा जास्तच संवेदनशील आणि स्वतःच संतापणारे असतात. मुसोलोनीपासून तुर्कस्थानच्या केमाल अतातुर्कपर्यंत जगभर पसरलेल्या सर्व हुकुमशहांचं बालपण गरिबीत गेलंय. हिटलरविषयी सांगायचं तर, तो अभ्यासात अत्यंत 'ढ' होता. त्याला आर्टिस्ट व्हायचं होतं. वयाच्या १९ व्या वर्षापर्यंत तो काहीही कमावत नव्हता. त्यानं व्हिएन्नाच्या अकॅडमीतून कशीबशी फाईन आर्टची डिग्री मिळवली. आईच्या निधनानंतर तो व्हिएन्ना शहरात आला. अनाथाश्रमात राहायचा. सूप पिऊन पोट भरायचा. अधूनमधून तो मजुरीचं काम करी. त्यानं पेंटिंग्ज विकली, जाहिरातीची पोस्टर्स विकली. १९१३ मध्ये तो म्युनिच शहरात आला. १९१४ मध्ये पहिल्या महायुद्धाला सुरुवात झाल्यावर त्याला लष्करात काम मिळालं. युद्धात तो प्राणपणाने लढत असे. जर्मनीच्या लष्करात त्यानं गुप्तहेर म्हणूनही काम केलं. राजकारणात गेल्याशिवाय सत्ताधीश बनता येणार नाही याची त्याला कल्पना असल्यानं त्यानं नॅशनल सोशालिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टीत प्रवेश केला. या पार्टीला नाझी पार्टी या नावानंही ओळखलं जात असे.
हिटलरला वक्तृत्वाची नैसर्गिक देणगी मिळाली होती. त्याची भाषणं आवेशपूर्ण असत. त्यांच्याच जोरावर हिटलर १९२१ मध्ये नाझी पार्टीचा नेता बनला. त्यानंतर जर्मनीत अशी परिस्थिती निर्माण झाली की, सत्ता हिटलरच्या हाती आली. ८० वर्षाच्या एका नेत्याचा पराभव करून २७ फेब्रुवारी १९३३ या दिवशी हिटलर जर्मनीचा सर्वसत्ताधीश बनला. १४ जुलै १९३३ रोजी हिटलरच्या सरकारनं एक विधेयक मंजूर करून 'जर्मनीत केवळ नाझी पार्टीचीच सत्ता असेल!' असं जाहीर केलं. एखादा पक्ष जेव्हा प्रबळ होतो तेव्हा देशात अनेकदा अराजक माजतं. इंदिरा गांधी यांच्या काळात असंच घडलं. जर्मनीतही हिटलरच्या काळात अशीच स्थिती उद्भवली. सुरवातीला जर्मनीच्या आर्थिक संकटानं हिटलरला मदत केली. हितलरनं वटहुकूम काढून आजारी अर्थव्यवस्था सुधारली. रोजगारी वाढवली. युद्धात पराभूत झालेल्या जर्मनीमध्ये आत्मविश्वास निर्माण केला. समाजहिताची कामं करून लोकांना जिंकलं. हितलरनं विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन दिलं. इतकी सारी चांगली कामं करून हिटलर त्याच्याच आत्मप्रौढीमुळं पतन झालं. हिटलरचा जीवनात एका तत्वावर विश्वास होता : द मॅन इज हिटलर हिमसेल्फ. अ मेजोरीटी कॅन नेव्हर सबटीट्यूट फॉर मॅन.... माणसानं बहुमताला कधीच घाबरू नये. माणूस स्वतःच हिटलर आहे. तो स्वतःच स्वतःचा सत्ताधीश बनू शकतो.

हिटलरचा प्रचार-विचार
हिटलरनं जर्मनी हे राष्ट्र एक केलं. बलिष्ठ केलं. तिथं आर्य संस्कृती प्रस्थापित केली. महिलांचं स्थान घरात. त्यांनी छान गुटगुटीत बालकांना जन्म द्यावा. त्यांचं पालनपोषण करावं. वंश वाढवावा आणि पुरुषांनी बाहेरच्या जगात पराक्रम गाजवावा, ही त्याची शिकवण. वंश हा रक्तातूनच प्रवाहित होत असतो. तेव्हा रक्त शुद्ध राहणं महत्त्वाचं. हा शुद्ध वंश म्हणजे जर्मन आर्याचा. तो महत्त्वाचा; पण आजवर त्यालाच दडपण्याचे प्रयत्न झाले. सारं जग त्याच्याविरुद्ध होतं. त्यात पुढाकार ज्यूंचा. त्यांनी जर्मन राष्ट्राला पंगू बनविलं. अत्यंत घातकी, धूर्त, लबाड आणि क्रूर अशी ती जात. त्यांना ठेचलंच पाहिजे. ते केलं, तरच जर्मनी बलवान बनू शकेल. हे सगळं अमान्य असणारे लोक म्हणजे देशद्रोही. त्यात मार्क्‍सवादी आले, बोल्शेविक आले. त्यांनाही चेचलं पाहिजे. तरच राष्ट्र बलवान होऊ  शकेल. हा हिटलरचा, त्याच्या नात्झी तत्त्वज्ञानाचा सर्वसाधारण गोषवारा. आता असा राष्ट्राला मोठं करण्याचा विचार मांडणारी व्यक्ती म्हणजे थोरच असणार. तर हिटलर तसा होता. शूर सेनानी होता आणि त्याहून अधिक म्हणजे तो खरा राष्ट्रभक्त होता. असं सांगत अनेक जण आजही हिटलरला आदर्श मानताना दिसतात. भारतीय स्वातंत्र्यसैनिक हे वांशिकदृष्टय़ा हीन आहेत. वैदिक संस्कृती ही मुळात आर्य संस्कृती असली, तरी नंतर त्यांच्या रक्तात भेसळ झाली, ही हिटलरची भारताबद्धलची मतं असली, तरी भारतात त्याची गौरवगीतं गाणारे अजूनही सापडतात. त्यांच्या दृष्टीनं हिटलरचं क्रौर्य, त्यानं केलेलं हत्याकांड हे लोकहिताचंच होतं. आज तर, तसं काही हत्याकांड झालंच नव्हतं, असाही प्रचार केला जातो आणि त्यावरही विश्वास ठेवणारे लोक आहेत. हिटलरला ते खरा राष्ट्रनेता मानतात आणि आपणही त्याचाच कित्ता गिरवावा असं त्यांना वाटतं; परंतु हिटलरच्या मनात खरोखरच लोकांचं हित – अगदी शुद्ध रक्ताच्या जर्मन जनतेचं हित होतं का? काय भावना होती त्याची जनतेबद्धल? हिटलरच्या मनातील लोकांबाबतची म्हणजे अर्थातच शुद्ध आर्यवंशी जर्मनांबाबतची. ते सोडून बाकीचं सगळं त्याच्या दृष्टीनं लोक नाहीतच. ते किडे. तर या जर्मन लोकांबाबतची मते समोर येतात ती ‘माइन काम्फ’मधील प्रोपगंडाविषयक लिखाणातून. राष्ट्र आणि लोक असा एक फरक त्याच्या विचारांतून सतत तरळताना दिसतो. तो राष्ट्राचा विचार करतो आणि राष्ट्र हे लोकांसाठी आणि लोकांचं नव्हे, तर लोक हे राष्ट्रासाठी आहेत असं मानताना दिसतो. आजच्या प्रोपगंडासंपृक्त काळात हे सारं नीट समजून घेणं अत्यावश्यक आहे.

जगातील सर्वात क्रूर हुकुमशहा म्हणून आजही हिटलरचंOप नाव घेतलं जातं. त्यांच्या घोर क्रूर कृत्यांनी त्याला क्रूरकर्मा हिटलर अशी पदवी मिळवून दिली आणि जगाच्या काळ्या इतिहासात तो अजरामर झाला. हिटलरला क्रूरकर्मा म्हणण्याचं प्रमुख कारण म्हणजे त्याने केलेला ज्यू लोकांचा अमानुष संहार. ज्यू धर्माला आणि त्या धर्मातील लोकसमूहाला समूळ नष्ट करण्याचा जर्मनीचा सर्वे-सर्वा असणाऱ्या हिटलरनं जणू विडाच उचलला होता. ज्यू लोकांनीच जर्मनीला तळागाळात नेऊन ठेवलं त्यामुळं, ती अत्यंत धूर्त आणि लबाड जात असून त्यांना ठेचलंच पाहिजे तरच, जर्मनी बलवान बनू शकेल असं हिटलरला वाटत असे. “न भूतो, न भविष्यति” अशा कत्तली करण्यात आल्या. असतील तिथं त्यांना ठेचण्यात आलं. जे जिवंत राहिले त्यांनी देशातून पलायन केलं आणि स्वतः चा जीव वाचवला. त्याच्या महत्त्वकांक्षी, पण गर्विष्ठ स्वभावामुळं त्यानं लोकांवर अतोनात अत्याचार केले. हजारो लोकांच्या हत्येचा कलंक त्याच्या माथी लागला. त्याच्या याच पापांची शिक्षा त्याला मरतेवेळी मिळाली असं म्हटलं तरी वावगं ठरू नये. जगातील एका हुकुमशहावर स्वत:च्या हातानं गोळी झाडून आत्महत्या करण्याची वेळ यावी यापेक्षा दुर्दैव ते काय..! कोणासमोरही न झुकणाऱ्या हिटलरनं त्या दिवशी स्वत:ला मृत्युच्या स्वाधीन केलं. १९४५ साली दुसऱ्या महायुद्धानंतर जेव्हा हिटलरला आपली घोडचूक लक्षात आली आणि जर्मनीचा घोर पराभव त्याला दृष्टीक्षेपात दिसू लागला तेव्हा त्यानं ३० एप्रिल १९४५ रोजी स्वत:वर गोळी झाडून आत्महत्या केली ही बाब संपूर्ण जगाला माहित आहे. हा इतिहास नाकारता येणार नाही. परंतु Simoni Renee Guerreiro Dias या लेखिकेने Hitler in Brazil – His Life and His Death या आपल्या पुस्तकामध्ये काही असे दावे केले आहेत जे हिटलरचा मृत्यच नाकारतात. तिच्या मते, हिटलरनं संपूर्ण जगाला चांगलंच चकवलं आहे.

असा दावा पहिल्यांदाच केला जात आहे असंही नाही, कारण यापूर्वी एका नाझी पत्रकारानं हिटलरचा मृत्य ब्राझीलमध्ये वयाच्या ९५ व्या वर्षी झाला होता असा दावा करत खळबळ उडवून दिली होती. सोबत पुरावा म्हणून त्यानं हिटलर आणि त्याच्या गर्लफ्रेंडचं एक छायाचित्र देखील सादर केलं होतं. आता त्याच गोष्टीला पुढे नेत  Simoni Renee या लेखिकेनं त्याचं विधान सत्य होतं असं जगजाहीर करून टाकलं आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर हिटलरनं स्वत:वर गोळी झाडली नव्हती. तर तो तेथून निसटून थेट ब्राझीलला गेला आणि वयाच्या ९५ व्या वर्षापर्यंत आपल्या गर्लफ्रेंड सोबत सुखाचं आयुष्य जगला. ब्राझीलला पलायन केल्यावर त्यानं अॅडॉल्फ लिपजेग नाव धारण केलं. तो ज्या भागात राहायचा त्या भागात देखील याच नावाचा मनुष्य राहत असल्याची पुष्टी करण्यात आली आहे. तेथील स्थानिकांना त्याच्याबद्दल एवढीच माहिती होती की तो जर्मनीचा रहिवासी आहे. Simoni Renee  या लेखिकेनं जवळपास २ वर्षे संशोधन करून हिटलरबद्धल हा दावा केला आहे. तिच्या मते, हिटलर सर्वांच्या नजरा चुकवित एका गुप्त मार्गानं अर्जेंटिनामध्ये पोचला. तिथं त्याची ब्राझीलमध्ये राहणाऱ्या कटिंगा नामक महिलेशी ओळख झाली आणि पुढे त्यांचे प्रेमसंबंध जुळले. या पुस्तकामध्ये Simoni Renee हीनं एक छायाचित्र देखील दिलं आहे. परंतु ते खूपच धुरकट आहे. या छायाचित्रामधील महिला कटिंगा असून तिच्या सोबत उभा असणारा मनुष्य हिटलर आहे. Simoni Renee यांच्या मते हिटलरच्या खोलीमध्ये मिळालेलं शव हे हिटलरचं नव्हतं. तो कोणी दुसराच व्यक्ती होता. इथं हिटलरनं दुसऱ्या एका व्यक्तीचा बळी देऊन स्वत:च्या आत्महत्येचा बनाव रचला. Gerrard Williams या पत्रकार आणि इतिहासकाराच्या म्हणण्यानुसार,  त्याच्याजवळ FBI ची अशी काही कागदपत्रं आहेत जी सिद्ध करतात की, अमेरिका हिटलरच्या मृत्यूनंतरही त्याच्या शोध घेत होती. म्हणजेच त्यांना देखील हिटलरच्या मृत्यूविषयी शंका होती. अजून एक मुख्य आणि दुर्लक्ष न करता येण्यासारखी गोष्ट म्हणजे हिटलरच्या जिवंत असलेल्या कुटुंबियांच्या मदतीनं एक डीएनए टेस्ट करण्यात आली होती. त्या डीएनए टेस्टमध्ये हिटलरच्या कुटुंबियांचे डीएनए आणि ब्राझीलमध्ये राहत असलेल्या अॅडॉल्फ लिपजेग या व्यक्तीचे डीएनए मॅच झालं. हा या दाव्याला बळकटी देणारा सर्वात मोठा पुरावा ठरलायं की, ब्राझीलमधील अॅडॉल्फ लिपजेग हाच अॅडॉल्फ हिटलर होता. Simoni Renee यांच्या या दाव्यावर जगभर उलटसुलट चर्चा सुरु आहे. अनेकजण हा दावा पोकळ असल्याचं सांगतात तर अनेक जणांनी तिनं दाखवलेल्या पुराव्यामुळं या दाव्यावर विश्वास देखील ठेवला आहे. Simoni Renee हिच्या या खळबळजनक दाव्याला खोडून काढणारा एकच पुरावा होता तो म्हणजे Rochus Misch हा हिटलरचा बॉडीगार्ड ! याच बॉडीगार्डनं सांगितलं होतं की, ‘हिटलरनं स्वत:च्या डोक्यात गोळी झाडली आणि तो टेबलवर पडला.’ या बॉडीगार्डचा देखील २०१३ साली सप्टेंबर महिन्यात वयाच्या ९६ व्या वर्षी मृत्यू झाला. हिटलरच्या मृत्यूचं गूढ दिवसेंदिवस अधिकच वाढत चाललं आहे. ते लवकरच उकललं जाईल अशी आशा करूया !

हरीश केंची
९४२२३१०६०९

*आर्थिक राजकारण...!*

 "देशाची आर्थिक वाटचाल दिवाळखोरीकडं तर चाललेली नाही ना? अशी भीती निर्माण झालीय. लोकांची क्रयशक्ती कमी झालीय त्यामुळं आर्थिक, औद्योगिक, रोजगार, व्यापार चक्र मंदावलंय. एकापाठोपाठ एक बँका बुडताहेत. सहकारी चळवळ उध्वस्त झालीय. लोक हवालदिल झालेत. सर्वच बँकांतून होणाऱ्या बेधुंद कारभारानं दिवसेंदिवस थकबाकीदार आणि त्यांची थकबाकी वाढतेय. रिझर्व्ह बँकेनं जाहीर केलेल्या आकडेवारीनं सर्वच बँका पोकळ वासा ठरताहेत. त्यावर कुणाचंच नियंत्रण राहिलेलं नाही. उलट त्यांना वाचविण्यासाठी सरकार सरसावलेय, असं दिसतंय. रिझर्व्ह बँक तर धायकुतीला आलीय. खासदार-आमदार मात्र मिळणारे सारे लाभ उपटण्यात मश्गुल आहेत. ज्यांना रोजगार निर्माण करण्याची जबाबदारी दिलीय त्यांना त्याची फिकीर नाही. ते मदमस्त बनलेत. या साऱ्या स्थितीचा आकडेवारीनं घेतलेला हा आढावा!"

-----------------------------------------------

*दे* शातली आर्थिक स्थिती नाजूक झालीय. सारी व्यवस्थाच सडलीय. फ्रॉड झालीय. व्यवस्था आणि इकॉनॉमी यांच्यातल्या मिलीभगतला सांभाळण्यासाठी राजनीती आणि लोकतंत्र प्रयत्नशील होतेय असं वाटावं असं राजकारण सध्या खेळलं जातंय. फ्रॉड सिस्टीम आणि इकॉनोमी यांना एकत्र आणत इथल्या राजकारण्यांनी देशाला लुटलंय. ती रोखण्याची अशी कोणतीही दूरदृष्टी नाही कि ज्यानं इकॉनॉमी रुळावर येईल आणि सिस्टीमला ठीकठाक करण्याचं काम आताचे राजकारणी करतील असं वाटत असतानाच तो फोल ठरलाय. आज लोकांचे पैसे बँकांतून सुरक्षित राहणार आहेत का? असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडलाय. एकापाठोपाठ एक बँका डबघाईला येताहेत. त्यांचा तोटा वाढतोय. म्हणून नवनवीन क्लुप्त्या काढून दिल्या जाणाऱ्या सेवेतून खातेदारांकडून पैसे उकळले जाताहेत. निवृत्तीनंतर मिळालेल्या पैशाच्या व्याजावर जगणाऱ्या वृद्धांच्या व्याजाला नरडीला नख लावलं जातंय. पुण्यात गेल्या पाचसहा वर्षात पाचसहा बँका बुडाल्या आहेत. तर सोलापुरातही याहून वेगळी स्थिती नाही. पूर्वभागातील उद्योग बँक, नागरी बँक, महिला बँक या संपल्या. पूर्वी सहकारी बँकांवर दुहेरी नियंत्रण होतं. राज्याचं सहकारी खातं आणि केंद्र सरकारची रिझर्व्ह बँक. आता राज्यांचं नियंत्रण काढून रिझर्व्ह बँकेनं सर्व ताबा आपल्याकडं घेतलाय. रिझर्व्ह बँकेच्या पैशावर सरकारचा डोळा आहे. सरकारनं आपल्या मर्जीतल्या सरकारी, खासगी, पब्लिक सेक्टर, कमर्शियल बँकांना पैसे देण्याची गळ रिझर्व्ह बँकेला टाकलीय. त्याला विरोध करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची गळचेपी गेली जातेय. त्यामुळं रिझर्व्ह बॅंकेतील उच्चपदस्थ अधिकारी मंडळी राजीनामा देऊन बाहेर पडताहेत. ही स्थिती देशाच्या आर्थिकदृष्ट्या फारशी चांगली नाही. पण लक्षांत कोण घेतो? देशातील आणखी एका बँकेनं दिवाळखोरीच्या दिशेनं पाऊल टाकलंय. मात्र या पावलामुळे देशातील तब्बल ५४ बँकांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अनुत्पादक कर्जांमुळे (एनपीए) आधीच गोत्यात आलेल्या या बँकांना हुडहुडी भरली आहे. ही दिवाळखोरी बँकांच्या दृष्टीनं दुष्काळात तेरावा ठरणार आहे.

*सर्वच बँका एनपीए ग्रस्त बनल्या आहेत*
गेल्या सहा-सात वर्षात देशातली आर्थिक स्थिती अधिक गंभीर झालीय. एकापाठोपाठ एक बँका का बुडताहेत. कुणाला कर्जे दिली जाताहेत कुणाच्या सांगण्यावरून कर्ज दिली गेलीत. याचा ताळमेळ राहिलेला नाही. काही दिवसांपूर्वी पंजाब-महाराष्ट्र बँकेनंतर आता लक्ष्मीविलास बँक बुडलीय. तिथं काम करणाऱ्या ३ हजार ५६५ कर्मचाऱ्यांच्या गळ्याला फास लागलंय. भागधारक, ठेवीदार हवालदिल झालेत. आता सिंगापूरच्या डीबीएस बँकेनं ही बँक आपल्या हातात घेतलीय. देशातल्या ५ लाखाहून अधिक खातेदार पंजाब महाराष्ट्र बँक, येस बँक आणि लक्ष्मीविलास बँकेत आहेत. इथं काम करणारे २३ हजाराहून अधिक कर्मचारी आहेत. ते देशोधडीला लागताहेत. स्टेटबँकेत ज्या बँकांचं विलीनीकरण झालंय. त्या स्टेट बँक ऑफ बिकानेर, स्टेट बँक ऑफ हैद्राबाद, स्टेट बँक ऑफ म्हैसूर, स्टेट बँक ऑफ पतियाळा, स्टेट बँक ऑफ त्रावणकोर त्या ह्या सहयोगी बँका. २०१३-१४ मध्ये म्हणजे सध्याचं सरकार अस्तित्वात येण्यापूर्वी या सर्व बँकांचं एकत्रित एनपीए होता ६२ हजार ७७८ कोटी रुपये. हाच एनपीए २०१९ मध्ये वाढून तो १ लाख ७२ हजार कोटी रुपयांवर गेलाय. २०२० चे आकडे अद्याप आलेले नाहीत. त्यात वाढ झालेलीच असेल. आता इतर काही बँकांचं पाहू या. अलाहाबाद बँकेचा २०१४ मध्ये एनपीए ५ हजार १३७ कोटी रुपये होता. तो वाढत जाऊन २०१९ मध्ये २८ हजार ५०७ झालाय. पंजाब नॅशनल बँकेत २०१४ मध्ये असलेला एनपीए १३ हजार ५६४ कोटी आता वाढून ७८ हजार ४७२ कोटी इतका झालाय. अर्थात पीएनबीचं नाव येताच आपल्याला नीरव मोदी आठवत असेल. कॅनरा बँकेला २०१४ मध्ये ६ हजार २६० कोटी एनपीए होता, तो आता २०१९ मध्ये ३९ हजार २४२ झालाय. दिवाळखोरीत निघालेल्या लक्ष्मीविलास बँकेचा २०१४ मध्ये एनपीए होता ४५९ कोटी रुपये, तो वाढत २०१९ मध्ये तब्बल १ लाख १८ हजार ९२३ कोटी रुपयांवर पोहोचलाय. पब्लिक सेक्टर मधील बँकेत २०१३-१४ त एकत्रित एनपीए १ लाख ६४ हजार होता तो आता वाढून २०१९ मध्ये ५ लाख३९ हजार ५३१ इतका झालाय. प्रायव्हेट सेक्टर मधील बँकांतून २०१३-१४ त एकत्रित एनपीए २० हजार ७६२ कोटी रुपये होता. तो आता २०१९ मध्ये तब्बल १ लाख ८३ हजार ६०४ कोटी इतका वाढलाय. कमर्शिअल बँकांचा २०१४ मध्ये म्हणजे मनमोहनसिंग यांच्या शेवटच्या काळात १ लाख ९३ हजार १९४ कोटी इतका एकत्रित एनपीए होता. तो आज २०१९ मध्ये तो ९ लाख ३६ हजार ९७३ कोटी इतका झालाय. २००७-०८ मध्ये मनमोहनसिंग यांच्या पहिल्या टर्ममध्ये सर्व बँकांचा मिळून एकत्रित एनपीए ४० हजार ४५२ कोटी रुपये होता. तो वाढून २०१४ मध्ये २ लाख २७ हजार कोटी इतका वाढला होता. २०१९ मध्ये ८ लाख कोटीहून अधिक आहे. एनपीए म्हणजे नॉन परफॉर्मिंग ऍसेट अगदी सरळ भाषेत सांगायचं म्हणजे थकबाकी ज्याची परतफेड होणार नाही अशी ती रक्कम! शेतीवर ११ लाख ९४ हजार कोटी रुपये एनपीए आहे. आरबीआयने सप्टेंबर २०२०मध्ये जे आकडे जाहीर केले आहेत त्यानुसार एकूण थकबाकी-एनपीए ९१ लाख ४२ हजार कोटीहून अधिक इतकं होतं. औद्योगिक क्षेत्रात २९ लाख ३५ हजार कोटी, सर्व्हिस सेक्टर मध्ये २४ लाख ९८ हजार कोटी, पर्सनल लोन सेक्टरमध्ये २४ हजार ९० कोटी इतकी आहे. आता बँकेतल्या कर्मचाऱ्यांचा विचार करू २०१३-१४ मध्ये मनमोहनसिंग यांच्या काळात सरकारी बँकेतून काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या १२ लाख ९१ हजार ५४२ इतकी होती. तीच संख्या २०१९ मध्ये १३ लाख १६ हजार ५०८ इतकी झाली. म्हणजे मोदींच्या कार्यकाळात ७१ हजार ९७६ इतकी वाढलीय. सरकारनं विविध बँकांचं विलीनीकरण केल्यानंतर ४५ हजार जणांची नोकरी गेलीय. आज मितीला कर्मचाऱ्यांची संख्या २६ हजार १६० इतकी रोडावली आहे. दरवर्षी ५ हजार नोकऱ्या देण्याऐवजी त्या कमी झाल्याचं दिसतंय. सर्व बँकांची स्थिती रिझर्व्ह बँकेनं जाहीर केलीय, ती पहिली तर त्यातली भयानकता दिसून येईल. ही स्थिती का आणि कोणामुळे आली ह्याचा शोध घेण्याऐवजी सरकार रिझर्व्ह बँकेला वेठीला धरतेय. कर्जबुडव्यांना ज्यात अंबानी पासून पिरामल पर्यंतचे ६७ असे उद्योजक आहेत ज्यांच्याकडं हजारो कोटींची थकबाकी आहे. त्याची वसुली होत नाही. पण रिझर्व्ह बँकेच्या गंगाजळीतून बँकांना वाचविण्यासाठी पैसे काढले जाताहेत. हे सारे सर्वसामान्यांच्या कष्टाचे, घामाचे पैसे आहेत. त्याचं संरक्षण करण्याऐवजी सरकार थकबाकीदार उद्योजक आणि दिवाळखोर बँका वाचविण्यासाठी सरसावले आहे.

*लोकप्रतिनिधी लाभ लाटण्यात मश्गूल*

लोकशाहीच्या ज्या अनेक व्याख्या केल्या जातात त्यापैकी एक अशी आहे..."बहुसंख्य लोकांनी केलेली हुकूमशाही ती लोकशाही!" त्याची सत्यता पटावी अशी स्थिती आज देशात निर्माण झालीय. आपण घेत असलेले निर्णय, नव्यानं आणली जाणारी धोरणं ही लोकोपयोगी आहेत की लोकविरोधी? हे समजून घेतलं जातं नाहीये. संसद ही लोकशाहीचं मंदिर समजलं जातं, पण आज ही स्थिती बदललीय. लोकशाही ही या संसदेची गुलाम बनलीय आणि संसदेत बसलेले खासदार हे त्याचे भाग्यविधाते बनलेत. त्यांनी घेतलेले निर्णय हेच देशवासियांचं भाग्य घडवताहेत! विधेयकं का, कशी आणि कशासाठी आणली जाताहेत? विरोधी खासदार त्यासाठी का गोंधळ घालताहेत? सत्ताधारी का आग्रही आहे हे सारं जनता समजून आहे. शेतकरी विधेयकावरून राज्यसभेत जो काही गोंधळ झाला; यानं काय साध्य झालं? विधेयकं मंजूर व्हायची ती झालीत. पण देशातल्या शेतकऱ्यांना 'आम्ही तुमच्यासाठी हे सारं काही करतोय हे दाखविण्यासाठीचा प्रयत्न होता. अशाचप्रकारे गेल्या १० वर्षात जवळपास १६ विधेयकं आणली गेली ज्यात गोंधळ घातले गेलेत. खरंतर लोकांचा आवाज संसदेत उमटला पाहिजे तो कसा उमटेल अशी व्यवस्था करायला आग्रह धरायला हवाय. पण इथल्या खासदारांना लोकशाहीनं जे काही बहाल केलंय ज्यामुळं त्यांच्यातही शैथिल्य आलंय. मिळणाऱ्या मानधन, भत्ते, सेवासुविधा यातच सारे मश्गुल आहेत. केवळ विद्यमान खासदार, आमदारांना मानधन, भत्ते मिळतात असं नाही तर निवृत्त, पराभूत अशा माजींना देखील हे सारं काही मिळतं. एक देश, एक बाजार, एक टॅक्स, एक झेंडा, एक निशाण अशी मानसिकता असलेल्या सत्ताधाऱ्यांना ही व्यवस्था बदलण्याचं धाडस होत नाही, यांतच सार आलं. लोकसभेच्या खासदारांना ५ लाख रुपयांचं मानधन-वेतन दिलं जातं याशिवाय डेली अलाऊन्स, ट्रॅव्हल, मेडिकल, लाईट, पाणी याची बिलं, विमान-रेल्वेचा प्रवास अशा अनेक सुविधा दिल्या जातात. संसदेत ५४३ खासदार आहेत. प्रधानमंत्री वगळता लोकसभेतील ५४२ खासदारांना ५ लाख मानधन म्हणजे दरमहा २७ कोटी १० लाख रुपये तर वर्षाला ३२५ कोटी रुपये अदा केले जातात. ते राज्यसभेतील २४५ खासदारांना दरमहा ४ लाख रुपये प्रमाणे मानधन दिलं जातं म्हणजे महिन्याला ९ कोटी ८० लाख तर वर्षाला ११७ कोटी रुपये अदा केले जातात. एकूण ७८७ खासदारांना ४४२ कोटी रुपये दरवर्षी वेतन दिलं जातं. देशातील एकूण आमदारांची संख्या ४ हजार २४५ त्यांना सरासरी दरमहा १ लाख ६७ हजार म्हणजे दरमहा ७० कोटी वर्षाला ८८४ कोटी रुपये अदा केले जातात. खासदार आणि आमदार यांची एकूण संख्या लोकसभा खासदार ५४३+ राज्यसभा खासदार २४५ + आमदार ४,२४५अशी ५ हजार इतकी होते. या ५ हजार लोकप्रतिनिधींना दरमहा १ हजार २८६ कोटी वेतन दिलं जातं. इतर भत्ते जे दिलं जातात ते सारं पकडलं तर दरमहा जवळपास जवळपास २ हजार ५०० कोटी रुपये खर्ची पडतात. आमदारांना त्या त्या राज्याच्या क्षमतेनुसार वेतन दिलं जातं. तेलंगणात २ लाख ५० हजार, दिल्ली आणि मध्यप्रदेशात २ लाख १० हजार, बिहारात १ लाख.६५ हजार, महाराष्ट्रात १ लाख ६४ हजार, छत्तीसगड १ लाख ३४ हजार, गुजरात १ लाख २४ हजार, बंगाल ६२ हजार, केरळ ४३ हजार, उत्तराखंड ३५ हजार रूपये असं वेतन आमदारांना दिलं जातं. माजी आमदारांना ३५ ते ६० हजार वेतन दिलं जातं याशिवाय इतर भत्तेही दिले जातात.

**नोकऱ्या देणारे झालेत सुस्त*
नोकऱ्यांसाठी ज्या काही संस्था आहेत त्यात स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, यूपीएससी, बिहार, उत्तरप्रदेश सर्व्हिस कमिशन, रेल्वे रिक्रुटमेंट बोर्ड, एफसीआय, बीपीएससी, मेट्रो रेल्वे कार्पोरेशन, डिफेन्स रिचर्स अँड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन, हायकोर्ट, सर्व राज्यातील पब्लिक सर्व्हिस कमिशन आणि इतर या सगळ्या आस्थापनेवर सातशे कोटींहून अधिकचा खर्च होतो पण प्रत्यक्षात २ लाख नोकऱ्याही या संस्थाकडून उपलब्ध करून दिल्या जात नाहीत. केंद्र सरकारच्या सीएमआई या संस्थेनं दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार जानेवारी ते मार्च दरम्यान ९० लाख, मार्च ते सप्टेंबर दरम्यान २ कोटी १० लाख नोकऱ्या संपुष्टात आल्या आहेत. याच काळात सॅलरी जॉब म्हणजे व्हाईट कॉलर अशा दीड कोटी नोकऱ्या संपुष्टात आल्यात. आज देशात १० लाख ६० हजाराहून अधिक शिक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत. बिहारमध्ये शिक्षकांच्या ६ लाख ८८ हजार मान्य जागांपैकी २ लाख ७५ हजार जागा रिक्त आहेत. उत्तरप्रदेशात ७ लाख ५२ हजार मान्य जागांपैकी २ लाख १७ हजार जागा रिक्त आहेत. झारखंडमध्ये २ लाख ३८ हजारापैकी ९५ हजार जागा रिक्त आहेत. छत्तीसगडमध्ये २ लाख ३६ हजारापैकी ५१ हजार जागा, राजस्थानात ४ लाखापैकी ४७ हजार, पश्चिम बंगालमध्ये ६ लाख ३७ हजारापैकी ७२ हजार, मध्यप्रदेशातील ४ लाख ७० हजारापैकी ९१ हजार शिक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत. इतर राज्यातील आकडेवारी उपलब्ध झाली नाही. यावर कोणी काहीच बोलत नाहीत सारे सत्तेत मश्गुल आहेत. विरोधीपक्ष औषधलासुद्धा शिल्लक राहिलेला नाही. त्यामुळं सत्ता चौखूर उधळलीय. सरकार मूलभूत प्रश्नाऐवजी भावनात्मक गोष्टीतच रममाण आहे. मग सर्वसामान्यांकडं कोण लक्ष देणार त्यांना सगळ्यांनीच वाऱ्यावर सोडलंय...!
हरीश केंची
९४२२३१०६०९