कोथरूडचे शिल्पकार: शशिकांत सुतार

"कोथरूड महापालिका आणि पुणे म्युनिसिपालीटी....!" असा मथळा असलेली बातमी सकाळ वृत्तपत्रानं १९७९ साली झालेल्या पुणे महापालिका निवडणुकीत उमेदवारांचा परिचय देताना दिली होती. तेव्हा कोथरूड हे एक पुण्याजवळचं खेडं होतं. जाण्यासाठी रस्ता खूपच अरुंद आणि खडीने पसरलेला असायचा. वस्ती आणि वाहतूक अत्यंत तुरळक असायची. कोथरूड गावात तर वीज पोहोचलेली नव्हती. म्हातोबाच्या मंदिरासभोवती थोडीशी लोकवस्ती होती. तिथं शशिकांत सुतारांचं छोटंसं घर होतं. घरांत कंदील असायचा त्याच्या उजेडात ते लोकांना भेटत असत.

भाऊंची माझी ओळख झाली ती १९६९ साली. मंगळावर पेठेत एक दुमजली इमारतीतल्या पहिल्या मजल्यावर छोटीशी खोली होती तिथं शिवसेनेचे कार्यालय नुकतंच सुरू झालेलं होतं, तिथं शिवसैनिकांच्या गराड्यात! सुभाष सर्वगौड हे तेव्हा पुण्याचे शिवसेना जिल्हाप्रमुख होते. त्या कार्यालयात कार्यालयीन सचिव म्हणून भाऊकडे जबाबदारी घेतली. त्यांच्याशिवाय बाळ हंबीर, नंदू झेंडे असे काही मोजकेच शिवसैनिक सतत असायचे. डॉ. तोडकर, गजानन गांजवे, बाबूराव राजपूत ही मंडळी असायची. १९७४ च्या महापालिकेच्या निवडणुकीनंतर नंदू घाटे, काका वडके हे दिसू लागले. शिवसेनेच्या प्रचाराची पत्रके काढण्याची जबाबदारी तेव्हा भाऊंकडे होती. १९७४ साली झालेल्या निवडणुकीत शशिकांत सुतार यांच्या व्यतिरिक्त, डॉ. तोडकर, उल्हास काळोखे, देविदास काटे, नंदू घाटे आणि काका वडके असे सहा शिवसैनिक नगरसेवक म्हणून निवडून आले. शिवसेनेने पहिली निवडणूक १९६९ साली लढविली होती. त्यावेळी फक्त शिवाजी मावळे हे एकमेव नगरसेवक निवडून आले होते. १९७४ साली विरोधकांचे बहुमत होते. ग्रामीण भागातून निवडून आलेल्या नगरसेवकांना पदे द्यायची असा निर्णय शिवसेनेने घेतला त्यानुसार शशिकांत सुतारांकडे शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी तर स्थायी समितीच्या सदस्यपदी कोंढव्यातून निवडून आलेले देविदास काटे यांना नेमण्यात आले. मंगळवार पेठेतून डॉ. तोडकर, कसबा पेठेतून नंदू घाटे आणि काका वडके तर बुधवार पेठेतून उल्हास काळोखे निवडून आले होते.

भाऊंना महापालिकेत अनेक वरिष्ठ नगरसेवकांचे मार्गदर्शन मिळाले. भाऊंकडे आकलन शक्ती अफाट होती. त्यामुळं लवकरच त्यांनी महापालिकेच्या कारभाराची पद्धत आत्मसात केली. महापालिका आणि त्याचा कारभार समजून घ्यायचा असेल तर महापालिकेचं अंदाजपत्रक वाचता आलं पाहिजे, त्यातल्या तरतुदी समजून घेता आलं पाहिजे हे लक्षात आल्यानं त्यांनी अंदाजपत्रकाचा कसून अभ्यास केला. वेगवेगळ्या हेड वर केलेल्या आर्थिक तरतुदी त्यांनी बेमालूमपणे कोथरुडकडे वळविल्या. पुणे शहराच्या उत्पन्नाचा बराचसा भाग हा कोथरुडकडे वळविण्यात भाऊंना यश आलं होतं म्हणूनच मग भाऊंची ओळख करून देताना सकाळ वृत्तपत्रानं "कोथरूड महापालिका आणि पुणे म्युनिसिपलिटी....!" असा मथळा दिला होता. भाऊंच्या मतदारसंघाचे १९७९ मध्ये दोन वॉर्ड झाले. भाऊंनी दोन्ही मतदारसंघातून निवडणूक लढविली अन् दोन्हीकडे ते मोठ्या मताधिक्याने निवडून आले. मग त्यांना एका वॉर्डातून राजीनामा द्यायला लागला आणि तिथं दुसऱ्या क्रमांकावर असलेले पतंगराव कदमांचे बंधू सुब्बराव कदम हे नगरसेवक बनले. त्यावेळी भाऊंसोबत भवानी पेठेतून तानाजी काथवटे  हे निवडून आले. त्यावेळी भाऊंनी अपक्ष म्हणून निवडून आलेल्यांचा गट केला आणि त्याचा पक्षनेता म्हणून काम पाहिले. भाऊंचे सगळ्याच पक्षात मित्र होते, त्यामुळे त्यांना स्थायी समिती अध्यक्षपद मिळाले. त्याचा फायदा त्यांनी पुरेपूर उचलला आणि कोथरूडचा कायापालट केला. तो इतका की, 'आशिया खंडात जलद गतीने विकसित होणारा नागरी भाग, उपनगर...!' अशी नोंद गिनिच बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड मध्ये झाली असल्याची त्यावेळी चर्चा होती. आज जो कोथरूडचा विकास झालाय, अंतर्बाह्य जो बदल झालाय त्याचा पाया भाऊंनी घातला आणि त्यावर कळस देखील भाऊंनीच चढवलेला आहे. 

संघटनात्मक कामातही भाऊंनी लक्ष घातलं केवळ पुणे शहरात अन् जिल्ह्यातच नाही तर पश्चिम महाराष्ट्रातही त्यांनी बांधणी केली. अनेकवर्षे ते शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख म्हणून त्यांनी काम पाहिले

 शिवसेनेला पश्चिम महाराष्ट्रात पोहचविण्याचे काम केलं. पुण्यात शिवसेना आणि कोथरूड नाव चर्चेत आले तर केवळ एकच नाव समोर येते ते म्हणजे शिवसेनेचा ढाण्या वाघ शशिकांत सुतार! पश्चिम महाराष्ट्रात शिवसेनेचा पहिला आमदार होण्याचा ते कोथरूडची गिनिज बुकमध्ये नोंद होऊन कोथरूडचे शिल्पकार, कृषीमंत्री होण्याचा शशिकांत सुतार यांचा प्रवास थक्क करणारा आहे. कोथरूडमध्ये सर्वसामान्य माणूस म्हणून कामगारांना आणि नागरिकांना सायकलवरून जेवणाचे डबे पोहोचवणारा माणूस, कोथरूड गावामध्ये भाजी विक्री करणारा विक्रेता, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचाराने प्रेरित होऊन शिवसेनेचा कार्यकर्ता झाला. आणि या डबे पोहोचवण्याच्या कामामध्ये झालेल्या जनसंपर्कामुळे कोथरूड भागामध्ये नगरसेवक, आमदार ते राज्याचे मंत्री आणि कोथरूडचे शिल्पकार असा शिवसेना उपनेते शशिकांत भाऊ सुतार यांचा राजकीय प्रवासआहे. 

१९७९ साली पहिल्यांदा पुणे महापालिका सभागृहात प्रवेश केल्यानंतर शशिकांत सुतार यांनी कधी परत मागे वळून पाहिलेच नाही. महापालिकेमध्ये काम करत असताना पहिल्या टर्ममध्ये सुतार यांनी महापालिकेच्या शिक्षण मंडळ अध्यक्ष म्हणून काम पाहिले हे काम करत असताना त्यांनी कर्वेनगर येथील सम्राट अशोक विद्यालय सारख्या अनेक महापालिका शाळांची वीट रचली. यानंतर दुसऱ्या निवडणुकीत सुतार यांनी विजय मिळवीत महापालिकेत शिवसेनेला बहुमत नसताना देखील चमत्कार घडवीत महापालिकेचे स्थायी समिती अध्यक्षपद मिळवले आणि कोथरूडच्या शिरपेचात पहिला मानाचा तुरा खोवला. याच स्थायी अध्यक्षपदाच्या कारकिर्दीत शशिकांत सुतार यांनी यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृह ही वास्तु निर्माण करण्यासाठी निधीची तरतूद केली होती. तर पुणे महापालिकेकडून छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या शहरातील एकमेव अश्वारूढ पुतळ्याची निर्मिती कोथरूडमध्ये करण्यात आली. 

भाजप आणि शिवसेनेचा युतीचा सुवर्णकाळ या सुवर्णकाळामध्ये १९९० साली पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये शिवसेनेचा आमदार झाला पाहिजे. ही भूमिका शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी मांडली मात्र युतीतील मित्र पक्ष असलेल्या भाजपने पुण्यामध्ये जागा सोडण्यास नकार दिला त्यावेळी बाळासाहेब ठाकरे यांनी ठामपणे सांगितले की शिवाजीनगर मतदारसंघांमध्ये शशिकांत सुतार हे शिवसेनेचे उमेदवार असतील हा विषय सोडून चर्चा करू.

मात्र भाजपने याला जोरदार विरोध केला. या एका जागेसाठी भाजप शिवसेना युतीमध्ये प्रचंड तणाव निर्माण झाला होता. युती तुटेपर्यंत हे प्रकरण पोहोचले. अखेर प्रमोद महाजन आणि बाळासाहेब ठाकरे यांच्यातील अंतिम चर्चेमध्ये पुण्यातील शिवाजीनगर मतदार संघातील जागा शिवसेनेला सोडण्यात आली आणि त्याबदल्यात शिवसेनेची कसबा मतदारसंघाची जागा भाजपला देण्यात आली. आणि पश्चिम महाराष्ट्रात शिवसेनेचा पहिला आमदार झाला.

१९९५ साली राज्यामध्ये शिवसेना भाजप युतीचे सरकार आले. आणि शिवसेनेचा मुख्यमंत्री झाला. या युती सरकारमध्ये शशिकांत सुतार यांना कृषीमंत्री पद देण्यात आले. शेतकरी कुटुंबातून आलेल्या सुतार यांनी या क्षेत्रातही भरीव कामगिरी केली.

मुंबईतून हिंदी मराठी नाट्यसृष्टी आणि चित्रपट सृष्टीतील कलाकार पुण्यामध्ये आले की, या कलाकारांना पुण्यामध्ये हक्काचे व्यासपीठ आणि हक्काचा माणूस म्हणजे शशिकांत सुतार हे समीकरण झाले होते. मिथुन असेल धर्मेंद्र असेल किंवा निळू फुले, शरद तळवलकर, राजा गोसावी असे अनेक कलाकार असतील या कलाकारांना पुण्यामध्ये हक्काचा माणूस म्हणजे शशिकांत सुतार होते. कोथरूड भागामध्ये शिक्षकांसाठी पहिल्या शिक्षक वसाहतीची निर्मिती शशीकांत सुतार यांनी करत. शास्त्रीनगर भागात गुरुजन सोसायटी या शिक्षक वसाहतीची स्थापना केली.

शशिकांत सुतार आणि त्यांच्या पत्नी रसिका सुतार आणि मुलगा पृथ्वीराज सुतार हे पुणे महापालिकेत नगरसेवक म्हणून निवडून येणारे पहिले कुटुंब आहे. पृथ्वीराज सुतार हे शशिकांत भाऊंचा वारसा सक्षम पणे चालवीत असून २००७ सालापासून ते नगरसेवक म्हणून कार्यरत असून पुणे महापालिकेत शिवसेनेच्या गटनेत्याच्या जबाबदारी यशस्वीपणे पार पाडली आहे. राजा श्री शिवराय प्रतिष्ठान या संस्थेच्या माध्यमातून त्यांनी अनेक कामे ते करत असतात शिवाय. शाळा,  महाविद्यालय, व्यवस्थापन अशी अनेक कामे सुरू असतात. आजही त्यांच्या भेटीसाठी सकाळपासूनच लोकांची गर्दी त्यांच्या घरी आणि कार्यालयावर होत असते. आजही तेवढ्याच तत्परतेने आणि मनापासून लोकांची कामे करण्यात ते व्यग्र असतात.

हरीश केंची,

९४२२३१०६०९

राहूल गांधी यांचे विदेश दौरे …..

विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या आजवरच्या विदेश दौ-यावर भाजपा प्रवक्ते संबित पात्रा यांनी टिका केली असून राहुल गांधी यांना विदेश दौरे करण्यासाठी पैसा कोठून मिळतो असाही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. संबित पात्रा यांच्या आरोपास भारतीय प्रसार माध्यमांनी भाजपाचा राहुल गांधींवर मोठा हल्ला ,अशी प्रसिद्धी दिली आहे, हे अतिशय आश्चर्यकारक आहे. राहुल गांधी हे संसदेतील विरोधी पक्षनेते आहेत. ते नियमित करभरणा करतात, त्यांच्या उत्पन्नाचे स्रोत भाजपा सरकारच्या आयकर विभाग,ईडी तथा सीबीआय यांना माहीत नाहीत असाच अर्थ संबित पात्रांच्या आरोपावरून होतो. जी माहीती संबित अर्थमंत्रालय वा परराष्ट्र मंत्रालयाकडून सहज उपलब्ध होऊ त्या माहीतीबद्दल प्रसार माध्यमात प्रश्न विचारून कांही अचाट केल्याप्रमाणे देखावा निर्माण करणे हे संबित पात्रा यांच्या नेहमीच्या वर्तनाला शोभणारे आहे. मागील वर्षी राहुल गांधी मलेशियाच्या दौ-यावर गेले असताना देखील असाच प्रश्न प्रसिद्धी माध्यमतील एका चर्चेत विचारण्यात आला होता. त्या पुर्वीही राहुल गांधी यांनी कोलंबिया, अमेरिका या देशांचा दौरा करून तिथल्या भारतीयांसमोर आपले विचार व्यक्त केले आणि देशातील लोकशाही व्यवस्थेच्या भविष्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. यावर सत्ताधारी पक्षातील अनेक नेत्यांनी राहुल गांधी भारताची प्रतिमा जागतिक स्तरावर मलिन करत असल्याचा आरोप केला. कांही सरकार समर्थकांनी राहुल गांधींनी परदेश दौ-यावर जायचीच काय गरज आहे? ते काय पंतप्रधान आहेत काय ?असाही युक्तीवाद केला होता. कांहीनी राहुल गांधी हे गुप्त पणे विदेश दौरे करत आहेत व ते भारत विरोधी कारवाया करत आहेत, असाही विचित्र आरोप केला आहे.

भाजपातर्फे राहुल गांधीनी आजवर २००४ सालापासून केलेल्या एकूण ५४ विदेश दौ-यावर ६० कोटी रूपये खर्च झाल्याचा आरोप करून राहुल गांधींचे उत्पन्न आणि दौ-यावरील खर्च यात विसंगती आहे, असे म्हटले आहे. पण २०१४ पासून आजवर तर नरेंद्र मोदी पंतप्रधान असून अर्थ मंत्रालय, परराष्ट्र मंत्रालय, सीबीआय, ईडी सर्व संस्था भाजपाच्या मंत्र्याच्या अख्त्यारीत असताना या यंत्रणा झोपल्या होत्या काय ? हा प्रश्न अनुत्तरीतच राहतो. लोकसभेत विरोधी पक्षनेतेपदास आधिकृत मान्यता इंदिराजी पंतप्रधान असताना १९७४ साली मिळाली. त्यानुसार एकूण जागेच्या १०% जागा ज्या पक्षास मिळतील त्या पक्षास विरोधी पक्षनेता हे पद मिळेल असे मान्य करण्यात आले. त्यानंतर भारतीय राज्यघटनेनुसार संसदेतील विरोधी पक्षनेत्याचे सन्मान, त्यांचे अधिकार, कार्यपद्धती याबाबत स्पष्ट तरतुदी केलेल्या असून १८ ऑगस्ट १९७७ रोजी  मोरारजी देसाईंच्या नेतृत्वाखालील जनता पक्षाच्या सरकारने विरोधी पक्षनेत्यांचे वेतन, प्रवास याबद्दल स्वतंत्र कायदा पारीत केलेला आहे. विशेष म्हणजे हा कायदा पारीत करताना त्यास आताच्या भाजपाच्या ज्येष्ठ नेत्यांचे समर्थन होते कारण ते जनता पक्षाच्या सरकारात सहभागी होते. विरोधी पक्षनेतेच काय पण कोणत्याही भारतीय नागरीकांचा कोणताही विदेश दौरा गुप्त असत नाही. कारण हा विषय पुर्णत: परराष्ट्र मंत्रालय तसेच ज्या देशात दौरा करणार आहे त्या देशातील वकिलातींना याची माहीती असते. त्यामुळे कोणी गुप्तपणे विदेश दौरे करतो हा आरोपच हास्यास्पद आहे. राजीव गांधी पंतप्रधान झाल्यावर १९८४ साली झालेल्या निवडणुकीत कॉग्रेसला ४१४ जागा मिळाल्या तर भाजपाला २ आणि एन.टी.रामाराव यांच्या तेलगु देशमला ३० जागा मिळाल्या. या ३० जागा १०% पेक्षा कमी असताना देखील त्यावेळी  एन.टी. रामाराव यांना सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाचे नेते म्हणून लोकसभेत विरोधी पक्षनेते पद दिले गेले होते. मात्र अशा प्रकारच्या लोकशाही विचार न करता २०१४ ते २०२४ या काळात कॉग्रेस पक्षाला विरोधी पक्षनेतेपद दिले गेले नाही, हा मोदींचा इतिहास आहे! 

विरोधी पक्ष गायब आहे, असा आरोप करणारी भाजपा आज स्वत:च्या नाकर्तेपणाला झाकण्यासाठी विरोधी पक्षनेते राहुल गांधीवर मुर्खपणे आरोप करत आहेत. राहुल गांधी किंवा गांधी कुटूंबातील सदस्यांना एसपीजी ची सुरक्षा अगदी वाजपेयी सरकारच्या काळातही होती. कारण गांधी कुटूंबातील दोन व्यक्तींची म्हणजे इंदिराजी आणि राजीवजी यांची हत्या आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटनेने केली असल्यामुळे ही सुरक्षा देण्यात आली होती. मोदीनी ही सुरक्षा यंत्रणा रद्द करून ती केवळ स्वत:पुरती मर्यादीत केली आहे. अर्थात पंतप्रधान पदावरील व्यक्तीची सुरक्षा महत्वाची आहेच. पण केवळ पंतप्रधानांची नव्हेतर प्रत्येक भारतीय नागरीकाची सुरक्षा महत्वाची आहे. जनता सरकारने १९७७ साली केलेल्या कायद्यातील तरतुदीनुसार विरोधी पक्षनेत्याची सुरक्षा देखील महत्वाची आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षनेता विदेश दौ-यावर गेले तरी तिथल्या भारतीय वकिलातीला त्याबाबत माहीती असते. कारण व्हिसा देताना तो स्थानिक भारतीय वकिलातीशी संपर्क करूनच दिला गेला असतो. अशा वेळी विरोधी पक्षनेत्याच्या सुरक्षेची जवाबदारीही भारत सरकार आपल्या वकिलाती मार्फत करत असते. मग अशा दौ-यांना गुप्त कसे काय म्हणता येईल? राहुल गांधी विदेश भुमीवर जाऊन मोदींच्या विरोधात बोलले हा आरोप तर हास्यास्पद आहे. त्यांनी भारतीय लोकशाही बद्दल चिंता व्यक्त केली याचा अर्थ मोदींचा विरोध केला असे म्हणणे विचित्र आहे. एकतर मोदी म्हणजे भारतीय लोकशाही नाही अथवा मोदी भारताचे सत्ताधिशही नाहीत, ते तर त्यांच्याच म्हणण्यानुसार प्रधान सेवक आहेत. 

भारतीय लोकशाहीच्या भविष्याबद्दल चिंता व्यक्त करून विदेश दौरे करण्याचे काम विरोधी नेत्यांनी यापुर्वीही केले आहेत. खास करून १९७७ साली तत्कालीन विरोधी पक्षातील नेते जे विरोधी पक्षनेते देखील नव्हते असे कर्पुरी ठाकूर, केदार नाथ साहनी आणि डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी थेट इंदिरा गांधी यांच्या विरोधात जागतिक जनमत प्रभावित करण्यासाठी विदेश दौरे केले होते. पण त्यावेळी हे नेते देशद्रोही कारवाया करत आहेत असा आरोप कोणीही वा आजवरही कोणी केलेला नाही हे विशेष?भारतात कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो , विदेशातील कोणीही देशप्रमुख अथवा त्या देशातील सरकारचा प्रतिनिधी म्हणून भारताच्या दौ-यावर एखाद्या कराराच्या वा संमेलनाच्या अनुषंगाने आले तर ते भारतातील सरकार सोबतच देशातील विरोधी पक्षनेत्याची तसेच विरोधी पक्षाच्या शिष्टमंडळाची भेंट घेतात. विद्यमान सरकार सोबत जागतिक करार असताना ते या कराराची माहीती विरोधी पक्ष नेत्यालाही देत असतात. कारण त्यांना त्यांच्या दिर्घकालीन कराराच्या पुर्ततेची हमी हवी असते. दोन देशातील करार हे निवडणूकी प्रमाणे पाच वर्षाच्या कालावधीची सत्ता मिळविण्यासाठी केलेल्या ‘चुनावी जुमल्या’ सारखा विषय नसतो तर कोणताही देश आंतरराष्ट्रीय करार २५/५० वर्षाचा विचार करून करत असतो. आज करार केला आणि उद्या सत्ता बदलली तर कराराच्या सुरक्षेची हमी आवश्यक असते. म्हणून प्रत्येक देशातील विरोध पक्षाचीही तेवढीच बांधीलकी त्या कराराबाबत असावी असा विचार प्रत्येक देश करत असतो. त्यामुळे विरोधी पक्ष नेता म्हणजे Shadow Prime Minister समजला जातो. अर्थात विरोधी पक्षनेता हा एका मार्मिक अर्थाने प्रत्यक्ष पंतप्रधानांची सावली असतो. आजवर पंतप्रधान आणि विरोधी पक्षनेता यांचे संबंध,  राजकीय स्तरावर असो वा व्यकीगत पातळीवर ते सहकार्याचे ठरले आहेत. विरोधी पक्षनेता असताना लालकृष्ण अडवाणी यांनी सोनिया गांधीवर चुकीचा आरोप केला म्हणून माफीही मागीतली होती तर वाजपेयी विरोधी पक्षनेते असताना देखील पी.व्ही नरसिंहराव सरकारने त्यांना भारताची भुमिका जागतिक स्तरावर मांडण्यासाठी युनेस्को मधे पाठवले होते. पण विद्यमान सरकारचे धोरण हे विरोधी पक्ष म्हणजे जणू देशाचे शत्रू आहेत असाच आजवर राहीलेला आहे. 

पहलगाम मधे झालेल्या आतंकी हल्ल्यानंतर या सरकारने विदेशात भारतीय शिष्टमंडळ पाठवले हे खरे पण त्यातील विरोधी पक्षातील सदस्य कोण असावेत याबाबत विरोधी पक्षाला विचारलेही नाही. त्यातही त्यांनी देशांतर्गत राजकीय समीकरणाचा विचार केला. केरळ मधे भाजपा जिंकले नाही तर पाकीस्तानात आनंदोत्सव साजरा होईल असे वक्तव्य करणारे अमित शाह  वा गुजरात मधे भाजपा पराभूत व्हावी म्हणून डॉ. मनमोहन सिंग पाकीस्तान सोबत संधान बांधत आहेत असा आरोप करणारे नरेंद्र मोदी यांनी देशांतर्गत राजकीय लाभ मिळविण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची प्रतिमा काय निर्माण होते आहे ,याचा कधी विचारही केला नाही. भारताच्या जागतिक स्तरावरील प्रतिमेची पायाभरणी ही १९२७ साली ब्रुसेल्स इथं आयोजित जागतिक साम्राज्यवाद विरोधी परीषदेतून झालेली आहे. भारत हा जगाने तेंव्हापासून पाहीलेला आहे. त्यावेळी जवाहरलाल नेहरू म्हणाले होते, आम्ही जगातील मानवाच्या मुक्ती साठी लढा सुरू केला असून भारतीय स्वातंत्र्य लढा हा त्याचाच एक भाग आहे. भारताची प्रतिमा ही जागतिक स्तरावर लोकशाहीचा पुरस्कार, समर्थन आणि त्यासाठीचे प्रबोधनपर प्रयत्न करणारा देश म्हणून गेल्या जवळपास शतकापासून असून राहूल गांधी आज हाच विचार  जागतिक स्तरावर मांडत आहेत. खरे तर हे काम स्वत:ला विश्वगुरू म्हणवून घेणा-यांनी करायचे कर्तव्य असताना ते या कर्तव्या कसूर करत आहेत म्हणून ते काम राहूल गांधी यांना करावे लागत आहे. ही बाब खूप अभिमानास्पद आहे. संबित पात्रा सध्या प्रसिद्धी माध्यामातून दुर्लक्षीत झालेले आहेत, राहुल गांधीवर आरोप करून स्वत:ला वरीष्ठांच्या चमकवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, एवढेच महत्व त्यांच्या आरोपांना आहे.

प्राजक्ताचं झाड अन् आजची मुंबई

पुराणात एक सुंदर कथा आहे. श्रीकृष्णानं स्वर्गातून प्राजक्ताचं, पारिजातकाचं झाड आणलं. ते झाड त्यांनी रुक्मिणीच्या अंगणात लावलं. पण त्या प्राजक्ताच्या झाडाची सुगंधी फुलं पडायची ती सत्यभामेच्या अंगणात. कथा छोटीच, पण त्याचा अर्थ फार खोल आहे..... ज्याने झाड लावलं, जो त्याला पाणी घालतो, जपतो, सांभाळतो पण त्याच्या वाट्याला कष्ट अन् फुलांचा आनंद मात्र दुसऱ्याच्या अंगणात बहरतो. आज ही कथा मला आठवतेय… कारण आजची मुंबई बनलीय म्हणजे आधुनिक पारिजातकाचं, प्राजक्ताचं झाड आहे...!

ही मुंबाआईची मुंबई.... मूळ मराठी माणसाने मेहनतीनं घडवली. मच्छीमारांनी त्याचा किनारा वसवला. कामगारांनी इथल्या गिरण्या चालवल्या. घाम, रक्त आणि श्रमाने शहर उभं केलं. पण हळूहळू काळ बदलला. बाहेरून मोठ्या प्रमाणावर लोक इथं आले. झोपडपट्ट्या उभ्या राहिल्या. इथल्या गिरण्या बंद झाल्यावर अर्थातच मुंबईमध्ये पोटापाण्याची सोय नष्ट झाल्यानंतर अत्यंत स्वाभिमानी असलेला मराठी माणूस झोपडपट्टी न बांधता, अनधिकृतपणे मुंबईत न राहता, मिळेल त्या किमतीत राहती जागा विकून आपल्या गावी निघून गेला. त्याचा स्वाभिमान हा अनेकांना त्याची भीती वाटली! पण जो स्वाभिमानी असतो त्याला समजतं की आपण एखाद्या ठिकाणी आपल्या बायका पोरांना घेऊन अनधिकृतपणे किंवा चुकीचं काम करून राहू शकत नाही त्यापेक्षा जे मिळेल ते घेऊन गावी जाऊन राहीले आहेत, ते अर्धा घास खाऊन स्वाभिमानाने जगू. पण जे परप्रांतीय झोपडपट्टीत राहिले, त्यांनी 

अनधिकृत बांधकामं वाढवली. नंतर त्यांनाच मग अधिकृत घरं मिळाली. फ्लॅट मिळाले. सर्व सुविधा मिळाल्या. आणि आज....? याच लोकांच्या मतांवर सत्तेची समीकरणं ठरताहेत. याच शहरात मूळ मराठी माणूस घराच्या किमतींमुळे, नोकरीच्या स्पर्धेमुळे, हळूहळू शहराबाहेर ढकलला गेला  आणि आजही जातोय. जणू…

मुंबईचं प्राजक्ताचं, पारिजातकाचं जे झाड. मराठी माणसानं लावलं, पण त्याची फुलं मात्र आज दुसऱ्याच्याच अंगणात पडताहेत. ही काही तक्रार नाही. हा उद्भवलेला प्रश्न आहे. ज्यांनी झाड लावलं, त्यांनाच त्याच्या सावलीत जागा उरेल का? याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे.... नाही, तर विचार करण्याची वेळ संपलेली आहे. 

सहसा मी कोणत्याही राजकीय नेत्यांकडे वैयक्तिक कामासाठी जात नाही. पण कधी सोसायटीचं किंवा समाजातील कोणाचं काम असेल, म्हणून नगरसेवक, स्थानिक नेते किंवा आमदाराकडे गेले, तर त्यांचा बोलण्याचा सुर अतिशय उद्धट आणि दादागिरीचा असतो. मी दुसऱ्यांचा नाही. माझा स्वतःचा अनुभव सांगतोय. यातले अनेकजण शिक्षणानं, ज्ञानानं, अनुभवानं आपल्यापेक्षा कमी असतात. पण बोलताना इतका अपमानास्पद अन् दर्पयुक्त व्यवहार करतात, की समोरच्याचा स्वाभिमान दुखावला जातोय याची त्यांना फिकीर नसते. मी एकदा माझ्या एका मैत्रिणीच्या स्टॉलसाठी एका नगरसेवकाकडे गेले होते, त्याचा नाव मला आठवत नाही आठवलं तरी एडिट करून टाकेन. त्या बाईला बिचारी विधवा होती, तिला पोळ्या करण्याकरता कोणाची तरी गरज होती मी म्हटलं मी जास्ती कोणाला ओळखत नाही मी त्या नगरसेवकांना सांगितलं तुमच्या ओळखीची कोणी बाई असेल तर यांना सांगा म्हणजे तिलाही रोजगार मिळेल. पण तो महानालायक उद्धट मला म्हणाला मी जातो तिच्या घरी पोळ्या करायला आणि भांडी घासायला... तर हे असले नालायक यांनीच या संपूर्ण महाराष्ट्राचं वाटोळं केलेलं आहे. याउलट, जर तुम्ही यूपी-बिहारी नेत्यांकडे गेलात, ते काम करतील की नाही हा भाग वेगळा... पण आलेल्या माणसाचा अपमान तरी करत नाहीत. हा मूलभूत फरक आहे.

दुसरी गोष्ट,

१९८३ च्या सुमारास मी कॉलेजला ट्रेनने जायचो.

तेव्हा गर्दी होती, पण आजसारखी प्रचंड, असह्य गर्दी नव्हती. झोपडपट्ट्याही आजच्या इतक्या अफाट प्रमाणात नव्हत्या. पण १९८५–८६ च्या दरम्यान,

झोपडपट्टी माफियांना आणि परप्रांतीय अनधिकृत झोपडपट्टीधारकांना त्यांच्या जागी इमारतीत फ्लॅट देण्याचा ठराव मंजूर झाला. हा निर्णय झाला त्यानंतर मात्र मुंबईत लोकसंख्येचा विस्फोट झाला.अनधिकृत वस्ती अधिकृत झाली. आणि शहरावरचा ताण अफाट वाढला. हिंदुत्वाच्या नावाखाली तत्कालीन काळात मतांचं गणित जुळवण्यासाठी यूपी-बिहारमधील मोठ्या प्रमाणावर लोकांना मुंबईत स्थायिक होण्यासाठी अप्रत्यक्षपणे प्रोत्साहन दिलं गेलं. यांचे बंगले मुंबईत उभारले गेले आणि मुंबईतला मराठी माणूस चाळीतून सुद्धा बाहेर काढला गेला. आज मुंबई जे परिणाम भोगते आहे, त्याची मुळे तिथेच आहेत. आता गळे काढून मुंबई वाचवा....

महाराष्ट्र मराठी माणसाचा आहे.... असं म्हणण्याला फारसा अर्थ उरत नाही. अलीकडं हिंदी भाषिकांविरोधात घोषणा दिल्या गेल्या, पण अनेक ठिकाणी हिंदी भाषेच्या विरोधामुळे हिंदी भाषिकाऐवजी मारवाडी, गुजराती आणि इतर भाषिक पुढं आले आणि ते आपापल्या वार्डात, गटात संघटितपणे निवडूनही आलेत. हे लोक गटागटाने, नियोजनबद्धतेने, संघटितपणे राहतात हे वास्तव सर्वात आधी लक्षात घ्यायला हवं. कृपाशंकर सिंग यांनी एकदा म्हटलं होतं, 'मीरा भाईंदरमध्ये मुंबईत आम्ही हिंदी महापौर निवडून आणू....!' आज ते सत्यात उतरलेलं दिसतं. याला जबाबदार कोण? गेल्या अनेक वर्षांपासून मुंबईत सत्ता उपभोगणारे आपलेच राज्यकर्ते. म्हणून सतत दुसऱ्याकडे बोट दाखवण्यात अर्थ नाही. आधी आरसा पाहण्याची गरज आहे.

पंधरा लाख परप्रांतीय रिक्षावाले. प्रत्येकाच्या घरात किमान चारपाच माणसं जरी धरली तरी साठ सत्तर लाख लोक झाले. याव्यतिरिक्त अनेक क्षेत्रांमध्ये हे परप्रांतीय भरलेले आहेत. मग मुंबई अन् ठाण्याची लोकसंख्या किती? एखाद्या राज्यात परप्रांतीयांनी येणं म्हणजे नुसतं नोकरी व्यवसाय करणं आणि स्थानिकांच्या उत्पन्नाची साधनं नष्ट करणं इतकंच नाही. तर या लोकांची खाण्यापिण्याची व्यवस्था राहण्याची व्यवस्था त्यामुळे नैसर्गिक साधनसामुग्री जसा पाणी, वीज, रस्ते, वाहतूक व्यवस्था यावर पडणारा ताण. याव्यतिरिक्त एवढ्या लोकांची घाण, रोजची. या राज्यात तयार होत असते. तेी या राज्यातच राहणार आहे. किती टन घाण यांची महाराष्ट्राने सहन करायची? किमान यांचा मलमूत्र तरी यांच्या राज्यात नेऊन टाकायची व्यवस्था करायला हवी. नुसती मुंबई, ठाणे, पुणे यावरच यांची लोकसंख्या वाढलेली नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रचंड प्रमाणात या लोकांचा त्रास होऊ लागलेलाय. यांना सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्याकरता इथली नैसर्गिक साधनसामुग्री नष्ट केली जातेय. एक संपूर्ण राज्य जवळपास उजाड होण्याच्या अवस्थेला आलेलंय. यांना काय उद्या महाराष्ट्राचा वाटोळ झालं की दुसरीकडे जातील..

काटकसर मंत्र्यांची अन् जनतेची...!

मालकांचा देव | मालकांना पावे                            आम्ही फक्त व्हावे | अन्नभक्त 

पोटाच्या हातात | आत्म्याचा पतंग                        स्वप्नांचे हे रंग | शेपटाला ll

या कविवर्य विंदा कारंदीकर यांच्या सुमारे ५० वर्षाहूनही कदाचित जास्तच पूर्वीच्या ओळी आठवायचं कारण म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांना केलेले काटकसरीचे आवाहन! काटकसर करा, महागड्या वस्तूंचा मोह टाळा या पंतप्रधानांच्या आवाहनाला विरोध कोण करणार? किंबहुना इराण-इस्रायल युद्ध सुरु झाल्यापासून विलंब न करताच तातडीने असं आवाहन यायला हवं होतं नाही का? असं तुम्हाला वाटते तसं आम्हालाही वाटलं. पण इथं आपणा सर्वांची चूक होते. आपण पडलो सरळमार्गी, पण राजकीय नेत्याला सरळमार्गी विचार सुचू लागले की, तो नेमका मागील बाकावर पाठवला जातो असा सर्वसाधारण नियम आहे. काटकसरीची घोषणा चार राज्यातील निवडणूक निकालानंतर केली गेल्याने पंतप्रधानानी विरोधकांच्या हाती टिकेचे कोलीत अलगद दिलं असं म्हटलं तर वावगं ठरेल काय?    

काटकसरीचं धोरण जाहीर करताना सोन्याचा नाद सोडा, कोरोना काळासारखे वागू या असं आवाहन पंतप्रधानानी केल्याने आणि त्यात युद्ध परिस्थितीचा उल्लेख केल्याने या राज्यांच्या निवडणुका स्थगित केल्या असत्या तर काही आकाश कोसळले नसते! या निवडणुकासाठी विशेषतः तामिळनाडू आणि बंगालमधील निवडणुकीत जो वारेमाप खर्च झाला असता तो नक्कीच टाळता आला असता. बंगालमध्ये तर निवडणूक खर्चाबरोबरच इतर केंद्रीय यंत्रणाही कामाला होत्या, त्यांच्यावरील लाखो रुपयांचा खर्च ही टाळता आला असता. पंतप्रधानानी पैसा पैसा वाचवला पाहिजे असे आवाहन केल्यानेच माझ्या सारख्या पामराच्या मनात असे विविध प्रश्न निर्माण झाले आहेत आणि ते गैरलागू आहेत असे सर्वसाधारण जनता तरी म्हणणार नाही याची खात्री आहे. आर्थिक धोरणाचे उदारीकरण, रंगीत टी व्ही, मोबाईल ते स्मार्ट मोबाईल फोन्स, मेट्रो रेल्वे, भुयारी रेल्वे, बुलेट ट्रेन, समृद्धी मार्ग, तसा मार्ग समृद्ध झाला, जनता अजून फाटकीच राहिलीय. आदी अनेक प्रगतीपथावरील गोष्टी घडल्या आहेत. घडतंही आहेत, परंतु पंतप्रधान जी, देशातील ७० टक्के जनता काहींच्या मते माझा आकडा लहान आहे, ही फार आधीपासूनच काटकसरीत जीवन जगत आहे. काहींच्या नशीबी तर नाश्त्यासाठी अजूनही केवळ चहाच आहे. नाका कामगार, कंत्राटी कामगार अर्ध पोटीच कामावर जातात. चीड आणणारी गोष्ट म्हणजे कामगार कायदे कानून असूनही काही कंत्राटदार सरकारकडून मोठी रक्कम घेऊनही कामगार, कर्मचाऱ्यांच्या हातावर काही रुपडेच ठेवत असतात. संताप आणणारी गोष्ट म्हणजे कंत्राट देणाऱ्या कंपन्या सत्तारूढ आणि विरोधी पक्ष नेत्यांच्याच सगे सोयऱ्याच्या असतात वा आहेत. आता मला सांगा मान्यवर, या तुटपुंज्या पगारात ही मंडळी काय छानशौकी करणार? घर सांभाळताना छान हा शब्द ही मंडळी विसरलेली आहेत.

दारिद्र्य ठेवते अष्टदिशांना धोंडे l           

छप्पर उडू नये म्हणून l        

ओले होवू नये म्हणून पांघरते l

प्लास्टिकचा काळा कागद ll - अशोक नायगावकर  अशी एकूण गरिबांची अवस्था असताना त्यांच्याकडून अधिक काटकसरीची अपेक्षा ती काय करणार? पंतप्रधानानी काटकसरीचे आवाहन करताच महाराष्ट्र मंत्री मंडळानेही काटकसरीचे धोरण जाहीर केलें आहे चांगली गोष्ट आहे. पण जादा उत्साह दाखवत काही जणांनाी इलेक्ट्रिक वाहने वारण्याचा निर्णय ही जाहीर करून नवीन गाड्या बुक केल्याचे समजते. पंतप्रधानांच्या काटकसर आवाहनाचा ये तो मतलब नही था ना....! आता मंत्रिमंहोदय इलेक्ट्रिक गाडी घेणार ती काय तुमच्या आमच्यासारखी साधी गाडी असणार का? तर आपण इलेक्ट्रिक गाडीबाबत बोलत होतो साधी गाडी १५/२० लाख रुपयापर्यंत पडते परंतु मंत्री वापरतात तशी एसयुव्ही फक्त ७० ते ८५ लाख रुपयापर्यंत पडते असे समजले. आता मंत्री वापरणार म्हणजे त्या गाडीला भारीतला टीको मिको करणार हे धरून गाडीची किमंत फक्त एक कोटी रुपयापर्यंत जाणार असे ३० मंत्री, महामंडळाचे अध्यक्ष त्यांचा ही दर्जा राज्यमंत्र्याचा असतो. सुमारे ३५ आणि मुख्यसचिव, अतिरिक्त सचिव, पोलीस महासंचालक, राज्यातील पोलीस आयुक्त, आदी सर्वाना अशा गाड्या द्याव्या लागणार अशा गाड्या घेणे म्हणजे सवतीचे दुखणे आहे एकाने घेतली की दुसऱ्याला ही तशीच हवीच अखेर या गाड्यांच्या खरेदीवरच कोट्यावधी रुपयांचा चुराडा होणारच. जय हो.... काटकसरीचा आपल्या ताफ्यातील गाड्यांची संख्याही कमी करण्याची घोषणा केंद्रीय मंत्री तसेच राज्य मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांनी केलेली आहे ही ही चांगली गोष्ट आहे. खरं तर पंतप्रधानानी एका गाडीत दुसऱ्यांना ही सामावून घेण्याचे आवाहन केलें आहे कार पुलिंग हो...! खरं तर कुठलीही पाहणी करायची असेल तर संबंधित खात्याचा सचिव वा उपसचिव, मंत्र्याचा सचिव आणि सुरक्षा कर्मचारी अशा चारपाच जणांचीच गरज असते बाकीची माणसे जेथे पाहणी करायचला जायचे असते तेथे डझनावारी असतात, त्यांची सहाय्य घ्यायला काय हरकत आहे? मंत्र्यांच्या ताफ्यात जशी कपात केली गेली आहे त्याच धर्तीवर मंत्री वा राजकीय नेत्यांना देण्यात येणाऱ्या पोलीस सुरक्षेची ही कपात करण्याची वेळ आलेली आहे. गल्लीतल्या नेत्यालाही सुरक्षा ही 'चमकोगिरी' झालेली आहे. आयुक्तपदावरील पोलीस अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांना सांगून त्यात कपात करणे गरजेचे आहे. कारण आधीच पोलिसांकडे मनुष्यबळ कमी आहे त्यातील सुमारे १० टक्के माणसे विविध सुरक्षेसाठी जातात. बाकी राहिल्या पोलीस दलात रजा, आजारपण वगैरे लक्षात घेवून दररोजला केवळ ५० टक्केच बळ कामाला असते याचा गृहमंत्री म्हणून मुख्यमंत्री देवाभाऊंनी विचार करायला हवा. राजकीय नेत्यांना जर सुरक्षाच हवी असेल तर प्रवीण दीक्षित यांच्या नेतृत्वाखाली नेमलेल्या सुरक्षा रक्षकांना तिकडे पाठवा आमच्या प्रशिक्षित पोलिसांचा असा दुरुपयोग नको असे खडसावून सांगण्याची वेळ आलेली आहे. 

सोने खरेदी करू नका असे ही आवाहन पंतप्रधानानी केलेले आहे इथेही पुन्हा सर्वसामान्य जनता बादच आहे. लग्नाव्यतिरिक्त कुणीही जादाचे सोने खरेदी करत नाही. सोने खरेदी करणारी मंडळी बडी पैशेवाली असतात आणि ती सर्वजण सत्तारूढ किंवा विरोधीपक्षाभोवती 'रुंजी' घालत असतात. दिल्लीतील नॉर्थ ब्लॉक, आलिशान बंगले विभाग, ल्युटीयन्स विभाग, तसेच मुंबईतील वाळकेश्वर, मलबार हिल्स, पेडर रोड, महालक्ष्मी, शिवाजी पार्क,, पंच तारांकित हॉटेल्समधील लग्न समारंभ आणि पार्ट्या या सर्वांवर संबंधितानी स्वतःहून बंधने घालून घेतली तरच काहीतरी होईल अन्यथा तेरड्याचे रंग तीन दिवस असेच चित्र लवकर पाहायला मिळेल! जाता जाता "Democracies cann't handle austerity measured very well" याची आठवण करून देणारे वर्तन निदान महाराष्ट्रात तरी अपेक्षित नाही आणि दुसरे म्हणजे "Extreme conscupiscence be found under extreme austetity" असं झालेलं पहायला मिळू नये ही सदिच्छा...!

अनावश्यक परदेश प्रवास टाळण्याचे भारतीयांना आवाहन केल्यानंतर पंतप्रधान मोदी पाच देशांच्या दौऱ्यावर रवाना झाले. अत्यंत चुरशीच्या निवडणूक हंगामानंतर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय चर्चेचा रोख राजकारणावरून वैयक्तिक वापराकडे वळवला आहे. नागरिकांना इंधनाचा वापर कमी करण्याचे आणि अनावश्यक परदेश प्रवास टाळण्याचे त्यांचे अलीकडील आवाहन, एका नेहमीच्या सल्ल्यापेक्षा, पुढील कठीण महिन्यांबद्दलच्या इशाऱ्यासारखे अधिक वाटले. अनेक भारतीयांसाठी, यामुळे लगेचच एक गंभीर प्रश्न निर्माण झाला. जर नागरिकांना काटकसर करण्यास सांगितले जात आहे, तर पंतप्रधान स्वतः संयुक्त अरब अमिरात, स्वीडन, नेदरलँड्स, नॉर्वे आणि इटली या देशांचा समावेश असलेल्या एका मोठ्या बहुराष्ट्रीय राजनैतिक दौऱ्यावर का निघाले आहेत? वरवर पाहता, याकडे दुर्लक्ष करणे कठीण आहे. सरकार संयमाची भाषा बोलत आहे, पण त्याच वेळी पूर्ण वेगाने जागतिक सहभाग दर्शवत आहे. टीकाकारांना यात विरोधाभास दिसतो. समर्थकांना यात रणनीती दिसते. सत्य कदाचित या दोन्हींच्या मध्ये कुठेतरी असेल.

आज भारत जागतिक अस्थिरतेच्या मोठ्या धोक्यात आहे. पश्चिम आशियातील, विशेषतः इराण आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीच्या आसपास वाढलेल्या तणावाने, ऊर्जेवर अवलंबून असलेल्या अर्थव्यवस्था किती असुरक्षित आहेत, याची जगाला पुन्हा एकदा आठवण करून दिली आहे. भारत आपल्या कच्च्या तेलाचा मोठा भाग आयात करतो. प्रत्येक भू-राजकीय धक्क्याचा थेट परिणाम महागाई, वाहतूक खर्च, घरगुती बजेट आणि रुपयावर होतो. या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास, पंतप्रधानांचा संदेश कदाचित अजिबात वैचारिक नसेल. ते केवळ एक खबरदारीचे अर्थशास्त्र असू शकते. अनेक देश आधीच ज्याला ‘संसाधन शिस्त’ म्हणता येईल अशा टप्प्यात प्रवेश करत आहेत. आशिया आणि आफ्रिकेतील काही भागांतील सरकारांनी अधिकृत प्रवासावर मर्यादा घालण्यास, दूरस्थ कामाला प्रोत्साहन देण्यास आणि इंधन साठ्याचे जतन करण्यास सुरुवात केली आहे, कारण ऊर्जेची असुरक्षितता बहुतेक सरकारे जाहीरपणे मान्य करतात त्यापेक्षा कितीतरी वेगाने अर्थव्यवस्था अस्थिर करू शकते.

यामुळेच मोदींच्या परदेश दौऱ्यांकडे सामान्य राजनैतिक पर्यटन म्हणून का पाहता येणार नाही, हे देखील स्पष्ट होते. संयुक्त अरब अमिराती महत्त्वाचे आहे कारण ऊर्जा सुरक्षा महत्त्वाची आहे. युरोप महत्त्वाचे आहे कारण तंत्रज्ञान भागीदारी, व्यापार संधी, सेमीकंडक्टर आणि गुंतवणुकीचा ओघ महत्त्वाचा आहे. दिल्लीच्या गणितानुसार, आजचा आंतरराष्ट्रीय सहभाग हा भारताच्या उद्याच्या आर्थिक अस्तित्वाशी थेट जोडलेला आहे. परंतु जरी ही रणनीती तर्कसंगत असली तरी, राजकीय आव्हान खरे आहे. नागरिक काटकसरीचा अनुभव वैयक्तिकरित्या घेतात. त्यांना इंधनाची बिले, विमान प्रवासाचा खर्च आणि घटणारे खर्च करण्यायोग्य उत्पन्न दिसते. दुसरीकडे, सरकारे दीर्घकालीन राष्ट्रीय हिताच्या भाषेत बोलतात. जनतेचा त्याग आणि उच्चभ्रू वर्गाची गतिशीलता यांमधील दरी प्रत्येक लोकशाहीत अविश्वास निर्माण करते. आणखी एक प्रश्न विचारला जाणे आवश्यक आहे. जर या परदेशी दौऱ्यांना महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय मोहिमा म्हणून सादर केले जात असेल, तर हे दौरे संपल्यानंतर स्पष्ट सार्वजनिक उत्तरदायित्व असायला नको का? पंतप्रधानांनी परत येऊन, राजनैतिक छायाचित्रे, मथळे आणि संयुक्त निवेदनांच्या पलीकडे जाऊन, या दौऱ्यांमधून भारताला नेमके काय मिळाले, हे स्पष्टपणे समजावून सांगायला हवे का?

सरकारचे अनेक समर्थक असा युक्तिवाद करतात की जागतिक राजनैतिकता दीर्घकालीन धोरणात्मक स्थितीवर चालते आणि ती नेहमीच तात्काळ दृश्यमान परिणाम देऊ शकत नाही. हा एक योग्य युक्तिवाद आहे. परंतु अनेक नागरिक आता असाही प्रश्न विचारू लागले आहेत की, या दौऱ्यांभोवतीचे राजकीय विपणन अनेकदा प्रत्यक्ष परिणामांपेक्षा जास्त असते का. हा कदाचित जुन्या अर्थाने ‘लॉकडाऊन’ नसेल. परंतु ही एका नव्या आर्थिक शिस्तीच्या युगाची सुरुवात असू शकते, जिथे सरकारे नागरिकांना कमी उपभोग घेण्यास सांगतील, तर दुसरीकडे राष्ट्रे स्वतः ऊर्जा, व्यापार आणि सामरिक प्रभाव मिळवण्यासाठी जगभर अधिक आक्रमकपणे प्रवास करतील. मोठा प्रश्न हा आहे की, लोक बदल्यात मोजता येण्याजोग्या परिणामांची मागणी न करता त्याग करणे सुरू ठेवतील का.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय हितासाठी भारतीयांना वर्षभर सोने खरेदी न करण्याचे आवाहन केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी, जीटीआरआय या थिंक टँकने प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी या आवाहनाला पाठिंबा दिला असून त्यामागील कारणमीमांसाही स्पष्ट केली आहे. जीटीआरआयच्या मते, वाढत्या सोन्याच्या आयातीमुळे भारताच्या परकीय चलन साठ्यावर दबाव येत आहे आणि व्यापार संतुलनावर परिणाम होत आहे. आपल्या अहवालात, या थिंक टँकने म्हटले आहे, 'जीटीआरआय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीयांना वर्षभर सोने खरेदी न करण्याच्या केलेल्या आवाहनाला पाठिंबा देते. वाढत्या सोन्याच्या आयातीमुळे भारताच्या परकीय चलन साठ्याला आणि व्यापार संतुलनाला हानी पोहोचत आहे...!'

रविवारी, जागतिक आर्थिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांनी नागरिकांना लग्नाशी संबंधित खरेदीसह अनावश्यक सोन्याची खरेदी पुढे ढकलण्याचे आवाहन केले. भारत आपल्या सोन्याच्या जवळपास सर्व गरजांसाठी आयातीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे, सोन्याचा वाढता ओघ अर्थव्यवस्थेवर मोठा भार टाकत आहे. थिंक टँकने यावर जोर दिला की, भारताची सोन्याच्या लगडींची आयात २०२२ मधील ३६.५ अब्ज डॉलर्सवरून २०२५ मध्ये ५८.९ अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे, ज्यामुळे देशाच्या व्यापार संतुलनावर दबाव येईल. भारत आपल्या सोन्याच्या वापरापैकी जवळपास सर्वच आयात करतो. तथापि, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह ने देशाच्या परकीय चलन साठ्याचे संरक्षण करण्यासाठी भारत-यूएई मुक्त व्यापार करारा अंतर्गत मौल्यवान धातूंवर दिलेल्या सवलतींचा आढावा घेण्याचे आवाहन सरकारला केले आहे. त्यात म्हटले आहे, "याव्यतिरिक्त, जीटीआरआय सरकारला त्यांच्या एफटीए धोरणांचा, विशेषतः भारत-यूएई व्यापार कराराअंतर्गत दुबईला मौल्यवान धातूंवर दिलेल्या शुल्क सवलतींचा आढावा घेण्याचे आवाहन करते." जीटीआरआयच्या मते, सोन्याच्या आयातीत अलीकडील लक्षणीय वाढीमध्ये या सवलतींनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे!

हरीश केंची,

९४२२३१०६०९

उद्योगपतींचे अंध समर्थन नको...!

अदानीचे अमेरिकेतील प्रकरण : गुन्हा नाही, मग सेटलमेंट कशासाठी? शेंगा खाल्ल्या नाहीत तर टरफलं का उचलतोय? गौतम अदानी आणि अदानी समूहाविरुद्ध अमेरिकेच्या न्याय विभागाने (DOJ) आणि SEC ने २०२४ मध्ये अत्यंत गंभीर आरोप ठेवले होते. आरोप साधे नव्हते. अमेरिकेच्या न्याय विभागाने (DOJ) आणि सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशनने (SEC) २०२० ते २०२४ या काळात भारतातील सौर ऊर्जा प्रकल्प मिळवण्यासाठी सुमारे २५० ते २६५ दशलक्ष डॉलर म्हणजे अंदाजे ₹ २ हजार कोटीं रुपयांपेक्षा जास्त लाच देण्याची योजना आखल्याचा आरोप अदानी समूहाच्या प्रमुखांवर केला होता. त्यानुसार अदानी समूहावर तिथे कायदेशीर कारवाईही सुरू होती. अमेरिकेतील तपास संस्थांच्या मते, हे कंत्राट मिळवून अब्जावधी डॉलरचा नफा कमावण्यासाठी भारतीय अधिकाऱ्यांना लाच देण्याचे आणि अमेरिकन गुंतवणूकदारांची फसवणूक केल्याचे गंभीर आरोप होते. अदानी समूहाने हे सर्व आरोप सुरुवातीपासूनच फेटाळून लावले होते. या प्रकल्पांतून २ अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त नफा अंदाजे १६ हजार कोटीं रुपयांपेक्षा जास्त मिळवण्याची योजना होती. हे गुलछबू आकडे दाखवत अमेरिकन गुंतवणूकदारांची दिशाभूल करून Adani Green ने त्यांच्याकडून ७५० दशलक्ष डॉलर भांडवल उभे केले. गुंतवणूकदारांकडून पैसे गोळा करताना अदानी समूहाने आपण भ्रष्टाचारविरोधी (anti-corruption आणि anti-bribery) नियमांचे काटेकोर पालन करत असल्याचा दावा केला होता. SEC च्या मते, हा दावा पूर्णपणे खोटा होता. लाच दिली गेली होती त्याचे पुरावे सापडले होते असे त्यांचे म्हणणे होते.

या दिवाणी खटल्यात तडजोड करण्यात आली आहे अशी बातमी आली आहे. गौतम अदानी आणि सागर अदानी यांनी हा दिवाणी खटला १८ दशलक्ष डॉलर, सुमारे १७२ कोटी रुपये दंड भरून मिटवला आहे. यामध्ये गौतम अदानी यांनी ६ दशलक्ष डॉलर आणि सागर अदानी यांनी १२ दशलक्ष डॉलर चा दंड स्वीकारला आहे.

या तडजोडीनुसार, अदानींनी हे आरोप मान्यही केलेले नाहीत आणि नाकारलेलेही नाहीत. हे काय गौडबंगाल आहे ते कळत नाही. अडानीला वाचवण्यासाठी मोदी सरकारने आपले सगळे सामर्थ्य पणाला लावले होते असे चित्र दिसले.

हा नेमका कसा न्याय आहे? गुन्हा केलाच नाही, मग सेटलमेंट कशासाठी केली? सामान्य नागरिकाने बँकेचे काही हजार रुपये थकवले तर त्याच्यावर गुन्हे दाखल होतात, मालमत्ता जप्त होते, कोर्ट-कचेऱ्या चालतात. पण ठराविक अब्जाधीश उद्योगपतीं परदेशात अडकला असता भारत सरकार त्याला संपूर्ण संरक्षण पुरवते सेटलमेंट नावाचा सुवर्णमार्ग वाटघाटी करुन उपलब्ध करुन देते! पैसा भरा, पुढे चला. कायदा गरीबांसाठी कठोर आणि श्रीमंतांसाठी लवचिक अशीच ही व्यवस्था दिसते.

या प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे अमेरिकन माध्यमांमध्ये आलेले रिपोर्ट. या रिपोर्ट्सनुसार, अदानी समूहाने अमेरिकेत १० अब्ज डॉलर गुंतवणूक आणि १५,००० रोजगार, नोकऱ्या निर्माण करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतरच DOJ चा सूर नरम झाल्याची चर्चा आहे. म्हणजे काय? 'तुमच्या अर्थव्यवस्थेत गुंतवणूक करतो, त्यामुळे आमच्यावरचे गुन्हे माफ करुन घ्या....? जर हे खरे असेल, तर मोदी परकीय चलन वाचवा असे आवाहन भारतीय सामान्य माणसाला का करतात? अदानीला १० अब्ज डॉलर का तिकडे देणार असा कळीचा प्रश्न का विचारत नाही? अमेरिकेने हा खटला मागे घेतला असला, तरी भारत सरकारने अदानी समूहाला या प्रकरणात सहज सोडू नये; उलट भारतीय कायद्यानुसार या प्रकरणाची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे. अब्जावधी रुपयांची ही तडजोड रक्कम जर अदानींनी स्वतःच्या खाजगी मालमत्तेतून न भरता समूहातील सूचीबद्ध कंपन्यांच्या तिजोरीतून भरली असेल, तर त्यावर अनेक गंभीर कायदेशीर प्रश्न निर्माण होतात. परकीय चलनाचे नियमन करणाऱ्या भारतातील संस्था (RBI, FEMA), अर्थ मंत्रालय, सेबी (SEBI), स्टॉक एक्स्चेंज आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सामान्य भागधारक यांची रीतसर पूर्वपरवानगी घेतली गेली होती का? जर कोणताही गुन्हा केलाच नव्हता, तर एवढी मोठी रक्कम भरून तडजोड करण्याची गरज का पडली, याचे कोणतेही स्पष्टीकरण अद्याप भागधारकांना मिळालेले नाही. वृत्तवाहिन्यांच्या दाव्यानुसार ही रक्कम आधीच भरली गेली असेल, तर आता या बेकायदेशीर व्यवहाराला पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजुरी दिली जाणार का, हा मुख्य प्रश्न आहे.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एका बलाढ्य अमेरिकन प्रशासनाविरुद्ध भारतीय कंपनी असा सामना असता तर, देशाच्या हितासाठी सरकारने अदानींची पाठराखण करणे एका मर्यादेपर्यंत योग्य मानले जाऊ शकले असते परंतु, जेव्हा भारतातील लाखो छोट्या गुंतवणूकदारांच्या पैशांचा आणि देशाच्या आर्थिक संस्थांच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न येतो, तेव्हा सरकारने तटस्थ राहून हे प्रकरण भारतीय कायद्यांनुसार हाताळले पाहिजे. परकीय चलनाचे उल्लंघन, कंपनी कायदा आणि भागधारकांची दिशाभूल या सर्व बाबींवर भारतीय यंत्रणांनी कडक चौकशी करून पारदर्शकता आणणे हेच भारतीय गुंतवणूकदारांच्या हिताचे ठरेल.

आज गौतम अदानी हे केवळ उद्योगपती राहिलेले नाहीत; अनेकदा ते भारताच्या परराष्ट्र आणि आर्थिक धोरणाच्या केंद्रस्थानी दिसतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या परदेश दौऱ्यांमध्ये अदानी समूहाच्या प्रकल्पांचा वारंवार उल्लेख होत आला आहे. श्रीलंका, बांगलादेश, ऑस्ट्रेलिया, आफ्रिका, इस्रायल जिथे जिथे भारताची 'स्ट्रॅटेजिक ' उपस्थिती वाढली, तिथे तिथे अदानी समूहाचे आर्थिक हितसंबंधही दिसले. ऑस्ट्रेलिया स्कँडिनेवियाने तर अदानीचे बरेच उपक्रम नंतर त्यांच्या देशातून हाकलले. पण मोदी पाठीशी रक्षणकर्ते संकटमोचक म्हणून उभेच. त्यामुळेच नंतर अनेकांना प्रश्न पडला की 'गौतम अदानी भारताचे आर्थिक राजदूत आहेत, की नरेंद्र मोदी अदानी समूहाचे राजकीय दलाल...?' यांचे गूळपीठ उघड गुपित झाले आहे. अमेरिकेने अदानीवर कारवाईची धमकी देऊन सतत मोदी सरकारवर दबाव आणला असे दिसले आहे. मोदीही ब्लॅकमेल झाले की काय अशी शंका पत्रकारांनी वेळोवेळी व्यक्त केली आहे.

भारत सरकारने अदानीवर विशेष कृपा कायम ठेवलीच आहे. हिंडेनबर्ग अहवालानंतर LIC आणि SBI सारख्या सार्वजनिक संस्थांच्या हजारो कोटी रुपयांच्या अदानी समूहातील गुंतवणुकीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. ते प्रकरण दाबले गेले. भारतीय मध्यमवर्ग आणि छोट्या गुंतवणूकदारांचा पैसा जोखमीत असताना, सरकार मात्र सतत अदानीसाठी बचावात्मक भूमिकेत दिसले. आजही प्रश्न तोच आहे. जर अदानी समूह पूर्णपणे निर्दोष असेल, तर अमेरिकेत दंड आणि सेटलमेंटची गरज का पडली? आणि जर प्रकरण इतकेच 'राजकीय ' असेल, तर भारत सरकारने स्वतंत्र चौकशी करून अदानी समूहाला अधिकृत क्लीन चिट का दिली नाही? सगळेच संशयास्पद. भ्रष्टाचार आता लपूनछपून होत नाही; तो उघडपणे, सरकारी संस्थांच्या आशीर्वादाने होत असल्याचं चित्र निर्माण झालं आहे. सामान्य नागरिक कर भरतो, महागाई सहन करतो, बेरोजगारी झेलतो; आणि दुसरीकडे काही मोजके उद्योगसमूह जगभरातील सरकारांशी थेट व्यवहार करतात. भारत सरकारचा त्याला वरदहस्त असतो. लोकशाही हळूहळू 'कॉर्पोरेट शाही' मध्ये बदलली. भारताची प्रतिमा आज जगात विज्ञान, संविधान, लोकशाही किंवा सामाजिक न्यायामुळे नाही, तर काही अब्जाधीशांच्या नावामुळे चर्चेत आहे आणि हे कोणत्याही प्रजासत्ताकासाठी धोक्याचे लक्षण आहे. देश चालवणे म्हणजे उद्योगपतींचे अंध समर्थन नव्हे. देशभक्ती म्हणजे देशातील संस्थांना उद्योगपतींपेक्षा क्षुद्र बनवून टाकणे नव्हे. असंच राहिलं तर उद्या न्याय, धोरणे आणि सरकारेही बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध होतील.

हरीश केंची,

९४२२३१०६०९

काँग्रेस : पतिव्रतेच्या गळ्यात धोंडा अन्...

'यह मकान सच्चे सच्चे सेवकों याने खिदमतगारोंका निवास बने...!' महात्मा गांधींचे हे उद्‌गार आहेत, काँग्रेस भवनमध्ये लावलेल्या त्यांच्या हस्ताक्षरांतील संदेश! महात्मा गांधींच्या या विचारांशी आजची काँग्रेस कटिबद्ध आहे का? या त्यांच्या विचाराप्रमाणे मार्गक्रमण करते आहे का? याचं उत्तर नाही, असंच आहे. केशवराव जेधे, शंकरराव मोरे, काकासाहेब गाडगीळ अशा आणि त्यापूर्वीही न्यायमूर्ती रानडे, गोपाळ कृष्ण गोखले, शंकरराव देव, मामा देवगिरीकर अशा मंडळींनी कॉंग्रेस पक्षाला एक उच्च परंपरा निर्माण करून दिली आहे. ती परंपरा अगदी विठ्ठलराव गाडगीळ, जयंतराव टिळक यांच्यापर्यंत होती. मात्र, शरद पवारांपासून फारकत घेतल्यानंतर सुरेश कलमाडी यांचा प्रवेश झाला अन् हळूहळू ती उच्च परंपरा संपुष्टात आली.

कलमाडींच्या राजकारणाला प्रारंभी फारसा प्रतिसाद लाभला नाही. कारण गाडगीळ आणि प्रकाश ढेरे यांनी पक्षावर पक्की मांड ठोकलेली होती. आज जे मोहन जोशी कलमाडींच्या विरोधात आहेत ते पूर्वी कलमाडींचे प्रतिनिधी म्हणून ढेरे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना आव्हान देत होते. प्रसंगी कलमाडींनी जयंतराव टिळकांशी समझोता केला. हळूहळू पक्षावर ताबा मिळविलेल्या कलमाडींनी गाडगीळ ढेरेंना हटविण्यासाठी शिवरकर, रणपिसे, विजय नालम, वस्ताद रियाझ यांचा वापर केला. ढेरे मागे हटणारे नव्हते त्यांनी पक्षाने लादलेल्या सुरेश शेवाळे यांचा पराभव करून दिवाकर ऊर्फ पोपटराव खिलारे यांना महापौरपदावर निवडून आणले. पक्षाचे बहुमत असताना पक्षाचा झालेला पराभव हे पक्षातल्या दुहीचे चित्र स्पष्ट करणारे होते. अशाच घडामोडी बाबूरावजी सणस, शिवाजीराव ढेरे, भाऊसाहेब शिरोळे, यांच्या काळातही झाल्या होत्या. या तिघांचीही शहराच्या आणि पक्षाच्या राजकारणावर जबरदस्त पकड होती. खिलारे यांच्या विजयानंतर गाडगीळ, ढेरे यांचे वर्चस्व वाढण्याऐवजी कमी झाले. त्यातच गाडगीळांचे निधन झाल्याने ढेरे एकाकी पडले. सहकारी दुरावले, ज्यांना आपल्या राजकीय आयुष्यात विरोध केला त्या शरद पवारांच्या आश्रयाला ढेरेंना जावे लागले. कलमाडींना पक्षात विरोधक असा राहिलाच नाही. त्यामुळे कलमार्डीचे वारू चौखूर उधळले तेव्हापासून ते आजपर्यंत!

जायंट इंटरनॅशनल या संस्थेतून कामाला प्रारंभकेलेल्या कलमाडींना शरद पवारांनी राजकीय आश्रय दिला; पण ते डोईजड होताच त्यांना दूर केले. आज कलमाडींच्या विरोधात उभे ठाकलेले मोहन जोशी, बाळासाहेब शिवरकर, शरद रणपिसे, कुण्याकाळी त्यांचे समर्थक होते, हे विसरता कामा नये. कलमाडींच्या प्रत्येक प्रकल्पामध्ये यांचा मोठा सहभाग असायचा; पण राजकारणात कुणी कुणाचे कायमचे मित्र वा कायमचे शत्रू असत नाही. त्याप्रमाणे कालचे मित्र-सहकारी आज विरोधात उभे आहेत; पण ही सारी मंडळी स्वप्रकाशित आहेत. याचा अर्थ ही पक्षाची मंडळी आहेत. कुण्या नेत्यांची नव्हे हे स्पष्ट करायला हवे.

आज शहराध्यक्षापासून विरोधी पक्ष नेत्यांपर्यंतची मंडळी ही पक्षाची म्हणवीत असली, तरी ते कलमाडीचे समर्थक म्हणूनच त्यांची ओळख आहे. किंबहुना त्यांची मानसिकताच तशी निर्माण झाली आहे. नाहीतर पक्षाने कलमाडींना निलंबित केले तरी पक्षाच्या वरिष्ठाकडे जाऊन कलमाडींची रद्दबदली करायची त्यांना हिंमतच झाली नसती. पुण्यातली काँग्रेस नेतृत्वहीन बनली आहे, असा कांगावा करण्याचे कारणच नाही. नेतृत्वबदल ही एखाद्या संस्थेत, राजकीय पक्षात होणारी घटनाच समजली पाहिजे. पक्षाने कलमाडींना काढून टाकल्यानंतर काँग्रेस भवनात गोंधळ घातला गेला. ते कलमाडींनी पेरलेलेच उगवले असे म्हणावे लागेल! शहराध्यक्षांना सर्व पक्षकार्यकर्ते हे आपल्या पाल्याप्रमाणे असतात. त्यांनी पक्षातल्या साऱ्यांना आपुलकीने जवळ केले पाहिजे. गोपाळ तिवारी व इतर काही सहकाऱ्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन केलेली ही मागणी काही गैर नाही. उल्हास पवारांना धमकावल्यानंतर त्याचा पाठपुरावा पक्षाने करायला हवा पण तसे झालेले नाही. या साऱ्या बाबी पक्षनेतृत्वाचा उणेपणा दाखविणाऱ्या आहेत. वजाबाकीच्या राजकारणापेक्षा बेरजेचे राजकारण करायला हवे.

आम्ही पक्षाचे पाईक आहोत. सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांचे कार्यकर्ते आहोत असे खरेतर म्हणायला हवे; पण आमच्यावर पतंगराव कदमांचे, नारायण राणेचे नेतृत्व लादू नका, असे म्हणणे म्हणजे पक्षाच्या नेतृत्वावर दाखविलेल्या अविश्वास आहे हे सोयीस्कररीत्या विसरले जाते आहे; पण कलमाडींच्या प्रेमात आपण काय करतोय याचे भान राहिलेले नाही. म्हणूनच नेतृत्वाचा डांगोरा पिटला जातोय. कलमाडी यांनी नेतृत्वाच्या ज्या कल्पना, संस्कृती, रुढी, परंपरा निर्माण केल्या आहेत त्या पूर्ण करण्याची क्षमता इतर कुणामध्ये नाही. कलमाडींनी निर्माण केलेले चाटुगिरी, लाटूगिरी, काटुगिरी नव्या नेतृत्वाला करता येणार नाही. म्हणूनच येणाऱ्या नेतृत्वाला रोखण्याचा आहे. कुणाचेही नेतृत्व द्या, आम्ही पुन्हा पक्षाची सत्ता महापालिकेत आणू, असा निर्धार करायला हवा, तरच ते पक्षाचे निष्ठावंत कार्यकर्ते समजले जातील अन्यथा कलमाडींच्या दारात झुलणारे हत्ती की, आणखी कुणी... हा ज्याचा त्याने विचार करायला हवा.

काय केलं त्या नेहरूंनी?

भारताचं वाटोळंच केलं, या देशाच्या ऱ्हासाला जबाबदार फक्त नेहरू आणि नेहरूच' किंवा 'जर आपल्या देशाच्या पंतप्रधानपदी पटेल असते तर आज देश कुठल्या कुठे पोहोचला असता', असे बिनदिक्कत उद्गार काढणारा तरुणवर्ग आज जो दिसतो, त्याला या देशाचा इतिहास एकतर माहिती नसतो किंवा सध्याच्या परिस्थितीत वाहवत जाऊन नेहरूंना नावे ठेवण्यासाठी तो पुढे येत असतो. आज दि. २७ मे स्वतंत्र भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची मुहूर्तमेढ करणारे व शीतयुध्दातील स्पर्धेपासून दूर ठेवणारे धोरणी पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु यांची आज पुण्यतिथी, त्यानिमित्ताने जाणून घेऊ त्यांच्याविषयी थोडेसे...

पंडित जवाहरलाल नेहरु यांचा जन्म १४ नोव्हेंबर १८८९ रोजी अलाहाबाद येथे झाला. त्यांनी त्यांचे सुरुवातीचे शिक्षण घरीच खाजगी शिकवणीद्वारे घेतले. वयाच्या १५ व्या वर्षी ते इंग्लंडला आणि त्यानंतर दोन वर्षे ते हॅरो येथे शिक्षणाकरीता गेले. १९१२ मध्ये भारतात परतल्यानंतर त्यांनी वकिली करण्यास सुरुवात केली. कमला नेहरू यांच्याशी त्यांनी १९१६ साली विवाह केला. १९१२ मध्ये झालेल्या बंकीपूर कॉंग्रेस अधिवेशनाला ते उपस्थित होते. ते महात्मा गांधीजींच्या विचारांचे समर्थक होते. १९१६ मध्ये ते प्रथमच महात्मा गांधींना भेटले आणि त्यांच्यापासून विलक्षण प्रेरीत झाले. जवाहरलाल नेहरू आणि त्यांच्या वडिलांनी आपल्या संपत्तीचा आणि विदेशी वस्तूंचा त्याग केला व स्वदेशी वस्तूंचा स्वीकार करून स्वातंत्र्यचळवळीला प्रोत्साहन दिलं. ते खादीचा वापर करू लागले.

सप्टेंबर १९२३ मध्ये पंडित नेहरू अखिल भारतीय कॉंग्रेस परिषदेचे सचिव बनले. १९२६ मध्ये त्यांनी इटली, स्वित्झर्लंड, इंग्लंड, बेल्जियम, जर्मनी आणि रशिया आदी देशांचा दौरा केला. १९२८ मध्ये सायमन कमिशन विरोधात निदर्शने करताना त्यांना लाठी हल्ल्याला सामोरे जावे लागले. त्याच वर्षी झालेल्या सर्वपक्षीय कॉंग्रेस सभेला ते उपस्थित होते. १९२८ मध्येच त्यांनी स्वतंत्र भारत चळवळ सुरू केली. १९२९ साली पंडित नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसच्या लाहोर अधिवेशनाचे अध्यक्ष झाले. तेथे संपूर्ण स्वातंत्र्य हेच ध्येय निश्चित केले गेले.

१९३० ते १९३५ दरम्यान मिठाचा सत्याग्रह आणि अशाच अन्य सत्याग्रहांमुळे नेहरूंना अनेकदा कारावास भोगावा लागला. १४ फेब्रुवारी, १९३५ रोजी त्यांनी अल्मोडा जेलमध्ये आपले आत्मचरित्र पूर्ण केले. सुटकेनंतर ते स्वित्झर्लंड, इंग्लड, स्पेन आणि चीन येथे जाऊन आले. ७ ऑगस्ट १९४२ रोजी अखिल भारतीय कॉंग्रेस कमिटीच्या मुंबई अधिवेशनात त्यांनी भारत छोडो ही क्रांतीकारी घोषणा केली. पुढच्याच दिवशी त्यांना पुन्हा अटक करण्यात आली आणि त्यांना अहमदनगर किल्ल्यात नेण्यात आले. ही त्यांची कैद ही सर्वांत दीर्घकालीन पण शेवटची ठरली. एकंदर पंडित नेहरूंनी ९ वेळा कारावास भोगला. १९४५ मध्ये त्यांची सुटका करण्यात आली. १९४६ मध्ये ते दक्षिण पूर्व आशियाला जाऊन आले. त्यानंतर ६ जुलै, १९४६ रोजी त्यांना कॉंग्रेसचे अध्यक्ष म्हणून निवडण्यात आले. १९५४ पर्यंत त्यांनी पदभार सांभाळला. 

15 ऑगस्ट 1947 या दिवशी जागतिक इतिहासाने एक नवे वळण घेतले. खंडप्राय असा भारत देश ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीतून मुक्त झाला. प्रदीर्घ संघर्षानंतर भारताला स्वातंत्र्य मिळाले. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर महात्मा गांधी आणि सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या सहमतीने पंतप्रधान म्हणून नेहरुंच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. पंतप्रधान झाल्यानंतर पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचे सर्वात मोठे योगदान जर कोणते असेल, तर या देशाला त्यांनी लोकशाहीचा भक्कम आधारस्तंभ लाभू दिला. स्वतंत्र भारताच्या परराष्ट्र धोरणाला अतिशय योग्य असा आकार दिला. भारताने तटस्थतेचे धोरण स्वीकारले, त्याचे प्रणेते हे केवळ नेहरूच आहेत. त्या वेळच्या परिस्थितीत अमेरिकेच्या बाजूने जाणे योग्य ठरले नसते आणि तेव्हा कम्युनिस्ट असलेल्या सोव्हिएत युनियनच्या गटात जाऊन बसणे आत्मघाती ठरले असते. नेहरूंनी स्वत:चा स्वतंत्र अलिप्त गट तयार केला, ज्याला तेव्हा इजिप्तचे गमाल अब्दुल नास्सेर, इंडोनेशियाचे नेते सुकार्नो, घानाचे नेते एनक्रुमा, तेव्हाच्या युगोस्लाव्हियाचे मार्शल टिटो यांनी तसेच इतरांनी पाठिंबा दिला. परराष्ट्र राजकारणातले नेहरूंचे हे स्थान भल्याभल्यांनी मान्य केले आहे.

अटलबिहारी वाजपेयी यांनी १९७७ मध्ये परराष्ट्र मंत्रीपदाची शपथ घेतली, तेव्हा परराष्ट्रमंत्रालयात प्रवेश करताना तिथल्या अधिकाऱ्यांना पहिला प्रश्न केला, की त्यांच्या त्या कार्यालयाच्या मार्गावर असलेले पंडित नेहरूंचे भव्य तैलचित्र कोठे आहे? त्यावेळी अधिकाऱ्यांची भंबेरी उडाली. त्यांनी ते चित्र काढून ठेवले असल्याचे सांगितले. तेव्हा अस्वस्थ बनलेल्या वाजपेयी यांनी ते पुन्हा जिथल्या तिथे लावण्यास त्यांना बजावले आणि आपण आज जगात मान उंच करून चालू शकतो, त्यास नेहरूंचे परराष्ट्र धोरणच कारणीभूत आहे असे सांगितले. यापेक्षा मोठी पावती ती आणखी कोणती हवी? पंडित जवाहरलाल नेहरु यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त त्यांना भावपूर्ण आदरांजली!

साधारणपणे, लोक भूतकाळातील पंतप्रधानांचे योगदान किंवा त्यांच्या चुका विसरतात आणि विद्यमान पंतप्रधानाने केलेल्या कामाचीच आठवण ठेवतात. पण हा काळ काही सामान्य नाही. सध्याच्या पंतप्रधानांनी प्रत्येक संधीचा वापर करून लोकांना हेच सांगण्याचा प्रयत्न चालवला आहे की, १९५० ते १९६४ या काळात सत्तेवर असलेल्या तेव्हाच्या पंतप्रधानामुळेच, आपल्याला (सध्याच्या पंतप्रधानांना) अपेक्षित कामगिरी करण्यात सातत्याने अपयश आले आहे. परिणामी, आजची जी पिढी कदाचित 'नेहरू' हे नावही ओळखू शकली नसती, त्या पिढीला विद्यमान पंतप्रधानांपेक्षा खुद्द नेहरूंबद्दलच अधिक माहिती झाली आहे.

भारत एका उद्ध्वस्त आणि कंगाल राष्ट्रात परिवर्तित होत असताना या भारताची भक्कम  उभारणी कोणी केली होती, हे आजच्या पिढीला उमजू लागलं आहे. 

भाक्रा नांगल धरण, IITs, IIMs, AIIMS, BHEL, BEML, TIFR, ISRO, BARC यांसारखी 'विकासाची मंदिरं' कोणी निर्माण केली, हे त्यांनी स्वच्छपणे जाणलं आहे... नेहरूंच्या निधनाला ६२ वर्षे उलटून गेली असतानाही, त्यांना पुन्हा एकदा लोकांच्या स्मरणात जिवंत आणि प्रासंगिक बनवल्याबद्दल सध्याच्या पंतप्रधानांचे आभार मानलेच पाहिजेत. नेहरूंनीच भारत घडवला; आणि सध्याचे पंतप्रधान मात्र आपल्या तुटीच्या अर्थसंकल्पातील तूट भरून काढण्यासाठी, नेहरूंनी निर्माण केलेल्या त्याच मालमत्तांची विक्री करत आहेत. चालू आर्थिक वर्षात, नेहरू आणि त्यांच्यानंतर सत्तेवर आलेल्या पंतप्रधानांनी निर्माण केलेल्या ८५ हजार कोटी रुपयांच्या मालमत्तांची विक्री करण्याचं घटत आहे.

महाराष्ट्राचा आत्मा झोपी गेलाय काय...?

"महाराष्ट्राच्या तेजस्वी कर्तृत्वाला आज जणू अवकळा आलीय. महाराष्ट्राची महानता मराठी माणूस मोडीत काढून जणू मोकळा झालाय. महाराष्ट्रात अलौकिक बुद्धिमत्तेची माणसं गेल्या पन्नास साठ वर्षात झालीच नाहीत असं म्हणता येणार नाही. पण सुमार बुद्धीच्या, सुमार कर्तृत्वाच्या माणसांनी महाराष्ट्राच्या पटावर कटीची स्थाने घेरून मांडलेल्या व्यूहाने माणसांच्या कर्तृत्वाचा गळा घोटलाय. महाराष्ट्र एकेकाळी नररत्नांची खाण असल्यासारखा होता आणि तो होता तेव्हाच तो भारताचा आधार होता. महाराष्ट्राचा आत्मा झोपी गेलाय की काय, अशी शंका येतेय. बुवाबाजीचं स्तोम वाढवून पुरोगामी महाराष्ट्र गायपट्ट्यात सामील झालाय. ज्ञानेश्वर, तुकाराम यांना सोडचिठ्ठी देऊन हनुमान चालीसाचं पठण करू लागलाय. आपला धर्म, भाषा, संस्कृती यांचा विसर पडणं हे समाजाच्या अधोगतीचं लक्षण असतं!"

............................................

*म*हाराष्ट्र आंधळा झाला आहे काय.....! असं वाटण्याजोगी परिस्थिती सध्या अनेक पातळ्यांवर पाहायला मिळतेय. महात्मा जोतिराव फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, राजर्षी शाहू महाराज, महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे अशा अनेक समाज सुधारकांचा  हाच का महाराष्ट्र? अशी शंका येतेय. कारण सगळ्यांना सगळं दिसतंय, पण नको ते पाहाण्याची वृत्ती वाढत चाललीय. त्यामुळेच महात्मा फुले रडताहेत, बाबासाहेब रडताहेत, शाहू महाराज रडताहेत, विठ्ठल रामजी शिंदे रडताहेत, सारे समाज सुधारक रडताहेत मात्र त्यांच्या डोळ्यांतले अश्रू कुणालाही दिसत नाहीत. मुळात या महापुरुषांच्या प्रतिमांवरची धूळ पुसण्याची तसदीही कुणी घेत नाही. त्यामुळे त्यांच्या डोळ्यांतले अश्रूही कुणाला दिसत नाहीत. पोलीस देशद्रोह्यांकडून मार खाताहेत. अब्रूवर घाला घातला जातोय. गंभीर घटना घडूनही मुख्यमंत्री फडणवीस यांना दिसत नाही, डोळ्यांवर कातडं ओढून घेतलंय, त्यामुळे त्यांना ते दिसण्याचा प्रश्न नाही. हा दोष फक्त डोळ्यांचा असू शकत नाही. राज्यकर्त्यांचा मेंदूच बधिर झाल्यामुळे त्याचा परिणाम त्यांच्या दृष्टीवर झालाय, असं म्हणण्यास पुरेसा वाव आहे. मुख्यमंत्री, गृहमंत्री म्हणून निष्क्रिय अन् हतबल आहेत, हे मान्य करता येईल. परंतु महाराष्ट्राचे अमिताभ बच्चन म्हणून मिरवणारे आणि सगळ्यांना सरळ करण्याची भाषा करणारे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हेही अशा संवेदनशील प्रसंगात मौन पाळून आहेत. हे एवढ्यापुरतंच मर्यादित नाही. जादूटोणा प्रतिबंधक विधेयकाची अंमलबजावणी बाबतीतही फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे हे केवळ आश्वासनं देतात. पुरोगामी महाराष्ट्राला अंधश्रद्धेच्या खाईत लोटण्याचं पातक आपण करतोय, याचंही त्यांना भान नाही. सोयीस्कररीत्या डोळ्यांवर कातडं ओढलेल्या राज्यकर्त्यांप्रमाणेच या राज्यातली जनतासुद्धा त्यांच्याच वळणावर गेलीय. कारण विरोधी पक्षाचा पुरता वैचारिक शक्तिपात झालाय. परिणामी, महापुरुष रडत आहेत, ते कुणाला दिसत नाही. पण देवीच्या डोळ्यात आलेलं पाणी मात्र लोकांना दिसत आहे, आणि ते पाहून पुरोगामी महाराष्ट्राच्या डोळ्यातून घळघळा अश्रू वाहू लागलेत. देवी-देवतांच्या डोळ्यांतून येणारे अश्रू महाराष्ट्राला नवीन नाहीत. ज्या राज्यात गणपती दूध पितो, तिथे कुठल्याही 'जागृत' देवतेच्या डोळ्यातून पाणी येणारच. मग कधी साईबाबांच्या फोटोतून कुंकू पडायला लागतं किंवा आणखी अशा काही भाकड गोष्टी घडताहेत आणि मात्र सगळी खुळ्यांची जत्रा त्यामागे धावायला लागतेय.

महाराष्ट्र ही संतांची भूमी आहे. सातशे वर्षांची संत परंपरा आहे. पण तुकडोजी महाराजानंतर ती संपली. आज संत म्हणण्याच्या लायकीचा एकही अध्यात्मिक पुरुष नसला तरी बुवा, बाबा, स्वामी, परमपूज्य, महाराज यांची संख्या दिवसागणिक वाढतेय. त्यांच्याही देवस्थानचे अड्डे थाटात उभे राहत आहेत. अध्यात्म, सत्संग याला धंद्याचं स्वरूप आलंय. सत्संगासाठी हे बुवा, बाबा, महाराज लाखो रुपयांच्या सुपाऱ्या घेताहेत. ह्या सुपाऱ्यांबरोबरच सत्संगासाठीच्या मंडपाला, लाऊडस्पीकरला, प्रसिद्धीला त्याहून अधिक पैसा खर्च केला जातो. तो काही या महाराज, बुवा, बाबांच्या खिशातला नसतो. तो कुठून आणला जातो? कोण देतो? याची विचारपूस महाराज बुवा बाबा करतात का? मिळालेल्या पैशाचा हिशेब कधी कुणाला देतात का? कुमार्गातले दोन नंबरचे धंदे करणारे आणि लबाड राजकारणी यांचा हा पैसा असतो. त्यांच्या दातृत्वाची किंमत त्यांच्या गैरव्यवहाराकडे दुर्लक्ष करून मोजावी लागते. ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. पण सत्संगाचे मोठमोठाले सोहळे भरवून आपल्या भक्तीचं आणि भक्तांच्या सांघिक शक्तीचं दर्शन घडविण्याची संधी हे बुवा, बाबा, महाराज सोडत नाहीत. माणसात देव आहे म्हणायचं आणि त्यालाच आपला मोठेपणा मिरवण्यासाठी झुकवायचं, वापरायचं हा कसला सत्संग? महाराष्ट्रातल्या संतांनी आखून दिलेला आध्यात्मिक मार्ग हा सन्मानानं जीवनप्रवास करण्याचं बळ देणारा आहे. या प्रवासातील देवांच्या दलालांची आणि धर्माच्या 'हवाला'दारांची गरजच काय?

सत्संगाचे मोठमोठाले सोहळे भरवून प्रसिद्धीमाध्यमे जाहिरातीच्या आमिषानं अशा बाबांच्या, बुवांच्या, महाराजांच्या सोहळ्याची रसभरीत वर्णन प्रसिद्ध करत असतात. दूरचित्रवाणी वाहिन्या त्यांच्या या सत्संगाचं नियमित रतीब घालत असतात त्यानं ही भोळी भाबडी माणसं आणि आपल्या कृष्णकृत्यानं आत्मभान हरवलेली मंडळी अशा महाराज, बाबा, बुवांच्या चरणी लीन होतात. कुरूप विचारांचा भोंदूपणा, सगळ्या नैतिकतेचंच चाक रुतवून टाकतो. हे महाराष्ट्र आज अनुभवतोय. याचा लाभ लबाड राजकारणी मंडळींनी घेतला ज्यांना आपल्या राजकारणासाठी ही मंडळी लाभदायक होती. त्यांना व्होटबँक ओळखता येते. म्हणूनच तर ते राजकारणी असतात. त्यांनी असे आश्रम उभे राहू दिले, त्यांचा उत्कर्ष होऊ दिला, त्यांची संख्या वाढू दिली. त्यांनी मोकळं रान दिलं. त्यांना सर्व प्रकारचं पाठबळ देऊन हक्काची मतपेढी बाबांच्या माध्यमातून निर्माण केली. कालचे विरोधक हे आजचे सत्ताधारी बनलेत ते अशाच बाबांच्या सहाय्यानं त्यामुळे शपथविधी सोहळ्याला त्यांना सन्मानानं उच्चासनावर बसवलं गेलं. हे विशेष! सध्या अध्यात्माच्या नावाने जे काही प्रकार सुरू आहेत ते पाहता समाजसुधारकांनी, संतांनी केलेले प्रबोधन लुप्त झालंय की काय अन् इथल्या माणसांनी हा सारा संस्कार पुसून टाकला की काय? असं वाटावं अशी स्थिती आहे. अध्यात्माची जी नवी आवृत्ती बुवा, बाबांच्या रूपानं अवतरलीय. तिला जो उदंड प्रतिसाद लाभतोय, ती पाहता या मंडळींनी ज्ञानेश्वरी, तुकाराम गाथासारखे धार्मिक ग्रंथ पचवून जोरदार ढेकर दिलेली दिसते. कालपर्यंत खेडूत, ग्रामीण, अशिक्षित, गरीब वर्गाच्या श्रद्धांना, विधींना, पुजांना, परंपरांना 'अंधश्रद्ध' म्हणणारा शहरी सुशिक्षित, सुस्थिर पांढरपेशा, मध्यमवर्ग अशा विचारांची, विवेकाची कास सोडून बाजू बदलू पाहतोय अन् सत्संगाना नि प्रवचनांना उपस्थिती लावू पाहतोय. या वर्गाने कालपर्यंत मागासलेले अंधश्रद्ध असं ज्यांचं वर्णन केलं होतं, त्यांच्या मांडीला मांडी लावून सश्रद्ध बनलेत. त्यामुळेच सत्संगाना हजेरी लावणं, आस्था, संस्कार, जागरण, साधना यासारख्या धार्मिक, आध्यात्मिक चॅनल्सवरचं प्रवचन ऐकणं, त्यांच्या अनुषंगाने निर्माण झालेल्या वादात 'भक्त' या नात्यानं सामील होणं असे कारनामे हा वर्ग करू लागलाय. शिक्षणाचा, शहाणपणाचा, योग्य-अयोग्य ठरविण्याचा मक्ता आपल्याकडं आहे, असं मानणारा हा वर्ग पाहता पाहता नवाध्यात्मिक लाटेत सामील झालाय. हे चिंताजनक आहे. तिकडे जातीची उतरंड होती इकडे संतांच्या शिकवणीनं, पुरोगामी विचारधारेच्या प्रसारानं ती फारशी नाही. पण यातलं गांभीर्य लक्षात घेतलं पाहिजे.

अंधश्रद्धा निर्मूलनाची चळवळ २० व्या शतकात सुरु झालेलीय. महात्मा फुले, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ती सुरु केली. त्यांना वाट पुसत अनिल अवचट यांनी ‘संभ्रम’ हे पुस्तक लिहीलं. या पुस्तकाला मे. पुं. रेगे यांची प्रस्तावना आहे. हे पुस्तक १९७९ साली प्रकाशित झालं. या पुस्तकाची पाचवी आवृत्ती २०११ साली काढण्यात आली. ‘संभ्रम’ हे बुवाबाजी, अंधश्रध्दा, अनिष्ट चालीरीती या सामाजिक रोगाचे चित्रण करणारं बोलकं पुस्तक आहे. यात रजनीश, रमामाता, न्यायरत्न विनोद, सदानंद महाराज यांच्या प्रभावाचे प्रत्यक्ष दर्शन घडवलंय. मीरा दातारचा दर्गा, समर्थांच्या पादुकांचा आगमन सोहळा, शिर्डीच्या साईबाबांचा रामनवमी उत्सव, काळुबाईची जत्रा, वारकरी संमेलन यांसारख्या अंधश्रध्दांच्या केंद्रावरचं वातावरण डाक्यूमेंटरी पध्दतीने घडवलंय. जैन समाजात अल्पवयीन मुलींनाही संन्यासदीक्षा दिली जाते. यलम्माला अल्पवयीन मुली सर्रास सोडल्या जातात. या अंधश्रध्दांच्या बळींचाही वेध घेतलाय. 

मात्र महाराष्ट्रावर त्याचा काहीही प्रभाव पडलेला नाही. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि आजी उपमुख्यमंत्री, राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष अशा बुवांचे भक्त आहेत. ही बाब आपल्याला लाजीरवाणी आहे असं मतदारांनाही वाटत नाही. तिथे बाकीच्या हिंदूंची काय कथा? आपल्या वर्तणुकीत म्हणजेच धारणा आणि व्यवहार यामध्ये सकारात्मक बदल करणं, अंधश्रद्धांना नकार देणं, त्यामुळे होणार्‍या शोषणाचा धिक्कार करणं हे हिंदूंना पसंत नाही. हम नहीं बदलेंगे हा हिंदूंचा निर्धार आहे. त्यामुळे पिढ्यानपिढ्या मुसलमानांचा द्वेष करणं ही बाब हिंदूंमध्ये रुजलीय. सुबत्ता आल्यानंतर ती अधिक तेजतर्रार झालीय. सोशल मिडियामुळे मूर्खांना कळलं की, आपली मेजॉरिटी आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने हिंदू जनमानस अचूक ओळखलं होतं. त्यामुळे तथाकथित पुरोगामी महाराष्ट्र गायपट्ट्यात सामील झाला. ज्ञानेश्वर, तुकाराम यांना सोडचिठ्ठी देऊन हनुमान चालीसाचं पठण करू लागला. आपला धर्म, आपली भाषा आणि आपली संस्कृती यांचा विसर पडणं हे समाजाच्या अधोगतीचं लक्षण असतं. काँग्रेस असो की राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षाच्या मराठा सरदारांनी भाजपचे पाय धुवायला सुरुवात केली. त्यामुळे हा पक्ष शिव-फुले-शाहू-आंबेडकरवादी ठरणार नाही. मतदार सोलापूरचे, बारामतीचे असोत की सातार्‍याचे किंवा नगरचे. त्यांचं नातं सत्तेशी आहे. विचारांशी नाही.

सामान्य बुद्धीची वा गुणांची माणसं प्रतिष्ठेला चढून जर ज्ञानाचा किंवा शहाणपणाचा भलताच आव इथं आणू लागली तर महाराष्ट्र त्याचे वाभाडे काढतो, त्याची भंबेरी उडवतो नी त्यांना साफ भिरकावून देतो. कुणाचे भलते नखरे महाराष्ट्र कधीच चालू देत नाही. विनाकारण कुणाचे फाजील लाड महाराष्ट्र कधीच करत नाही. सोंगाचा नि ढोंगाचा तर महाराष्ट्र कट्टर दुष्मन आहे. मंबाजी-तुंबाजी किंवा सालोमालो यांची या महाराष्ट्रात कधीच डाळ शिजणार नाही. प्रत्येक गोष्टीवर कठोर तर्काचा नि प्रखर वास्तवतेचा शोधक प्रकाश टाकवयाचा हा मुळी महाराष्ट्राचा स्वभावधर्मच होता, तो आता नष्ट झालाय की, काय अशी शंका येतेय. लपवाछपवी मराठी माणसाजवळ नाही. जे मनांत येईल ते स्वच्छ  तसेच्या तसे सांगून टाकायचे. मग ऐकणाऱ्याला काय वाटेल किंवा त्याचे काय दुखेल याची मराठी माणसं पर्वा करत नाहीत. असं वातावरण महाराष्ट्रात होतं, पण गेल्या काही वर्षापासून त्याला गळती लागलीय अन् गायपट्ट्यातली रूढीचुस्तता, अंधश्रद्धा, लाळघोटेपणा वाढीला लागलाय. सत्य, स्वातंत्र्य, आणि क्रांती या उत्त्युच्च मानवी मूल्यांचा हव्यास जीवनात निर्माण करणारी 'अलौकिक बुद्धी' हा महाराष्ट्राचा खरा प्राण होता. हा महाराष्ट्राचा आत्मा निस्तेज होत चालला आहे. आणि तो तसाच निस्तेज होत होत नष्ट होईल की काय, असं भय, भीती वाटू लागलीय. महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक जीवनात आजकाल इतक्या क्षुद्र माणसांना प्रतिष्ठा प्राप्त झाली आहे आणि इतक्या सामान्य गुणांचा उदो उदो होऊ लागलाय, की केवळ असामान्यांची आणि अलौकिकांची पूजा करणाऱ्या ह्या महाराष्ट्राचा आत्मा त्यांच्या शरीरात झोपी गेला आहे काय, अशी शंका येतेय....!

हरीश केंची,

९४२२३१०६०९

आम्ही नपुंसक झालोत. षंढ झालोत...!

"राजसत्तेचं मोठं यश याच गोष्टीत आहे. त्यांनी जनतेला जागरूक 'नागरिक' बनवण्याऐवजी फक्त पक्षाचा 'समर्थक' बनवून टाकलंय. नागरिक कामाचा हिशोब मागतो, पण समर्थक कुठल्याही परिस्थितीत सरकारचा फक्त उदोउदोच करतो. आज रुपयाची किंमत ९६-९७ एवढी घसरूनही लोक आंदोलन करत नाहीत, ते मोबाईलवरच सरकारच्या भाटगिरीत मग्न आहेत. जिथे जनता मोबाईलवर एकमेकांशी लढण्यात गुंग असते, त्याचवेळी सरकार मात्र जबाबदारी टाळत वास्तव जीवनातील कठोर प्रश्नांना बगल देऊन पळ काढण्यातच पटाईत होतं, हे फक्त राजकारण चाललेलं नाही, तर लोकांच्या बुद्धीवरच ताबा मिळवण्यात सत्ताधाऱ्यांना यश आलंय. लोकं कळसूत्री बाहुल्यांसारखी झालीत अन् कळसूत्र राजसत्तेच्या हातात आहे. विविध साम्राज्यांच्या आक्रमणातून, बलिदानातून, आंदोलनातून, शिस्तबद्ध विरोधातून, धर्मनिरपेक्षतेच्या गाजावाजानं, लोकशाहीच्या मिरवणुकीनं, संविधानाच्या मार्गावर दिमाखदार तोऱ्यात उभा झालेला आमचा देश, विकला गेला! पण आम्ही बघत राहिलो...! आम्ही नपुंसक झालोत. षंढ झालोत...!

...................................................

*भा*जपने भारताला २०१४ मध्ये जगातली सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनवण्याचं आश्वासन दिलं होतं. पण १० वर्षांनंतर आज परिस्थिती अशी आहे की, इच्छा असूनही करण्यासाठी लोकांना काम धंदा नाही; त्याऐवजी ते फावल्या वेळात वेगवेगळ्या राजकीय चौकटींमध्ये, नॅरेटिव्हच्या वायफळ चर्चेत गुंगलेत. राजकारणाचा खरा खेळ रस्त्यावर उतरून नाही, तर लोकांच्या डोक्याशी खेळला गेलाय. जनतेचे विचार हळूहळू असे बदलण्यात आलेत की, लोक स्वतःच्या अडचणी, बेरोजगारी, महागाई विसरून सरकारची बाजू उचलून धरण्यातच धन्यता मानू लागलेत. हेच खरं अशा राजकारणाचं साध्य होतं. ते साध्य झालं म्हणायचं. २०१४ ते २०२६ या काळात करोडो तरुणांनी सरकारी नोकरीसाठी परीक्षा दिल्या. पण या काळात पेपर फुटण्याचं प्रमाण प्रचंड वाढलं. राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आणि महाराष्ट्र अशा अनेक राज्यांमध्ये भरती घोटाळे झालेत, ज्यामुळे लाखो तरुणांचं भविष्य अन् उमेदीची वर्षे वाया गेलीत. कुणी ५ वर्षं तयारी करत होतं, तर कुणी ७ वर्षं. काळ थांबून का राहतो? उमेदवारीचं वय निघून गेलं, पण ना नोकरी मिळाली. ना टीव्हीवर या बेरोजगारीला राष्ट्रीय संकट म्हटलं गेलं, ना तो चर्चेचा मुद्दा बनला. का? कारण बेरोजगार तरुण जर संतापले असते, तर निवडणुकीतल्या हारजितीचा खेळ बिघडला असता ना! त्यावर तोडगा कसा काढला गेला तर या बेरोजगार तरुणांच्या हातात स्मार्टफोन, त्यात रीळं, व्हिडिओ आणि या प्रभावी माध्यमांतून त्यांच्या डोक्यात सतत 'भावनिक युद्ध' पेटतं ठेवलं गेलं.

२०१४ नंतर भारतात एक गोष्ट बदललीय. सरकारं कामापेक्षा देखावाच जास्त करू लागलीत. २०२० मध्ये कोरोनाच्या काळात लाखो मजूर रस्त्यावरून पायी चालत निघाले होते. कोणी ५०० किलोमीटर तर कोणी १००० किलोमीटर अंतर पायी कापलं. स्वातंत्र्यानंतर देशाने मजुरांचे इतकं मोठं स्थलांतर कधीच पाह्यलं नव्हतं. पण हे होत असताना टीव्हीवर काय सुरू होतं? तर थाळ्या आणि टाळ्या पिटण्याचा उत्सव दाखवला जात होता. इतिहासात बहुधा पहिल्यांदाच एखाद्या देशात लोकांवर ओढवलेल्या एवढ्या मोठ्या जीवघेण्या महामारीला एका मोठ्या उत्सवासारखं साजरं केलं गेलं. त्यानंतर कृषी कायदे आले. एक वर्षापेक्षा जास्त काळ शेतकरी रस्त्यावर आंदोलनं करत धरणं देऊन बसले. शेकडो शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला. पण तेव्हा या शेतकऱ्यांना काय म्हटलं गेलेलं? देशद्रोही, खलिस्तानी, दलाल, पाकिस्तानी एजंट. पण शेतकरी बधले नाहीत. शेवटी सरकारला नामुष्की पत्करत हे कायदे मागे घ्यावेच लागले. म्हणजे हे अनर्थकारी कायदे आणण्याचा निर्णय सुरवातीपासून चुकीचाच होता, पण सरकारधार्जिणी प्रसार यंत्रणा वृत्तवाहिन्या, समाज माध्यमं एवढी निर्ढावलेली होती की, स्वतःची चूक मान्य करण्याऐवजी ते शेवटपर्यंत शेतकऱ्यांनाच बदनाम करत राहिले. हेच आजच्या नवीन राजकारणाचं तंत्र आहे. आधी समोरच्यावर हल्ला करायचा अन् नंतर लोकांचा दबाव वाढला की कुटीलपणे मागं जायचं. पण पडलं तरी नाक वर अशा पद्धतीनं! 

रुपया का रसातळ गाठत आहे याचं खरं कारण समजून घ्या. भारतात वस्तूंचं उत्पादन जितकं वाढायला पाहिजे होतं तितकं वाढलं नाही. चीन नवनवीन कारखाने उभारत गेला, व्हिएतनाम, बांगलादेश, तायवान, दक्षिण कोरिया आपली निर्यात वाढवत गेले, पण यादरम्यान भारतात सगळ्यात वेगाने काय वाढलं असेल तर तो फक्त निवडणूक प्रचार. हजारो कोटींचे बजेट असलेले कार्यक्रम, प्रचंड मोठी प्रसिद्धी मोहीम, प्रत्येक योजनेवर स्वतःचा चेहरा आणि प्रत्येक रस्त्यावर, पेट्रोलपंपावर, रेशनच्या पिशवीवरही स्वतःचा फोटो घालण्याचा अट्टहास. सरकार हळूहळू कारभार करणारी संस्था म्हणून संपली फक्त जाहिरात करणारी संस्था बनली. सगळ्यात मोठं नुकसान कशाचं झालं माहितीये का? विश्वासाचं. आता जेव्हा लोक रोज नवीन घोषणा ऐकतात पण त्यांच्या स्वतःच्या आयुष्यात काहीच बदल होत नाही हे ढळढळीत दिसत असतं, तेव्हा हळूहळू ते खरं काय आणि जाहिरात काय, यातला फरक करणंही सोडून देतात. भ्रमातच आयुष्य कुंठित करण्यात आलंय बिचाऱ्यांचं. कोणत्याही लोकशाहीसाठी हा सगळ्यात धोकादायक टप्पा असतो. आज दुर्दशा अशी झालीय की, तरुण नोकरी मागून थकले आहेत, शेतकरी शेतीचा खर्च न परवडल्यामुळे हतबल झालाय आणि छोटा व्यापारी कर आणि बाजाराच्या स्पर्धेत चिरडला गेलाय. पण सोशल मीडियावर मात्र असं नियंत्रित वातावरण तयार केलं गेलंय की, जर कोणी सरकारला जाब विचारला, तर त्यालाच चुकीचं देशद्रोही, कॉक्रोच ठरवलं जातंय. म्हणजे प्रश्न सोडवू नका, प्रश्न विचारणाऱ्याला संपवून टाका. रोगावर इलाज करायचा सोडून, रोग आहे ही जाणीव करून देणाऱ्यालाच संपवण्याचा हा जीवघेणा खेळ आहे.

आम्ही जन्माला घातलेला मुलगा बदमाश निघू शकतो, पण आम्ही निवडलेली सरकारं बदमाश निघूच शकत नाहीत, अशी मतदारांची मानसिक स्थिती बनलीय. विविध साम्राज्यांच्या आक्रमणातून, करोडो लोकांच्या आत्म बलिदानातून, हजारोंच्या आंदोलनातून, त्यांनी  केलेल्या शिस्तबद्ध विरोधातून, धर्मनिरपेक्षतेच्या गाजावाजानं, लोकशाहीच्या मिरवणुकीनं, संविधानाच्या मार्गावर दिमाखदार तोऱ्यात उभा झालेला आमचा देश, विकला गेला! आता कुठं विकासाची स्वप्नं हा देश आतुरतेनं पाहू लागला होता, करोडो रोजगाराच्या गोतावळ्यात गुंतून राहणारा, पाठीवर दणके मारून शाळेत पाठविणारा, शिक्षणानं मुलं घडविणारा, नोकरी लागल्यावर आई वडीलांच्या डोळ्यात आनंदाश्रू पाहणारा, आपल्या अर्थव्यवस्थेला सातासमुद्रापार नेण्याचं स्वप्न पाहणारा, रुपयाला डाॅलरच्या शर्यतीत जिंकवणार म्हणणारा, पाच वर्षांत बँकेत पैसे डबल करणारा, देश आमचा! सहज विकून टाकला! आमची बैलं रडतात, त्यांना विकल्यावर! मालकही रडतो, पैसे हातात घेतल्यावर! पण राजकारणी मिरवतात देश विकल्यावर! शेतकरी शेतीत हरला, तर आत्महत्या करतो! पण राजकारणी निवडणूक हरला तर ते आत्महत्या करत नाही! शेतकरी मेला तर, त्याची पोरं उघड्यावर पडतात अन् राजकारणी मेला तर, त्याची पोरं सहानुभूतीच्या लाटेनं आपोआप निवडून येतात! हा टोकाचा विरोधाभास समजण्याला आम्ही घेतलेलं शिक्षण कामी आलं नाही, याची लाज वाटूनही, आम्ही निर्लज्जपणे गप्प बसलो. आम्ही देश छाती ठोकून विकून टाकला! पण आम्ही तरी काय करू? आम्ही व्यसनी झालोत, अगदी दारूड्यासारखा! अचानक असंख्याना धर्माचं व्यसन लावलं गेलंय, आम्हाला अचानक धर्म... धर्म... असा खेळ आवडायला लागलाय, दुसऱ्या धर्माचा राग यायला लागलाय, न दिसणारा ईश्वर आता आपला वाटायला लागलाय, झेंड्याच्या रंगात आम्हाला आपलेपणा वाटायला लागलाय, आम्हाला अचानक पक्ष आवडायला लागलाय, कधी नव्हे तो आज माईकवर विश्वास बसायला लागलाय, सरकारनं सांगितलेल्या समस्या, आपल्या वाटायला लागल्यात, सरकारचं सर्वच काही पटायला लागलंय, सरकार जसं म्हणेल तसं करायला आम्हाला आनंद वाटायला लागलाय, देशातल्या पत्रकारांवर विश्वास बसायला लागलाय, विरोधक मूर्ख वाटायला लागलेत, पक्षाचा मानसिक गुलाम म्हणून मिरवायला आम्हाला गर्व वाटायला लागलाय, प्रश्न विचारणारा तुच्छ वाटायला लागलाय, आमच्या या सर्व आवडीच्या सह्या घेऊन! आमचा देश विकून टाकला! सनातन शिक्षणात इतकी ताकद असेल तर, मग परकीय विद्यापीठे भारतात सुरु कशाला आहेत? शिक्षण जर मुलभूत हक्क आहे तर, मग शाळा बंद कशाला होत आहेत? नोकऱ्या जर विकास करतात तर, मग ते त्याचे खाजगीकरण कशाला? रेल्वे जर आमच्या पैशानं बनलीय तर मग, डबे अदानीचे कशाला आहेत? भ्रष्टाचार संपणार म्हणे मग, नोटबंदी कशाला केलीत? ''We the people...!'' हे जर आपलं पहिलं वाक्य असेल तर, मग धर्म कशाला? सत्ता जर बहुजनांची चाबी असेल तर, निवडणुकीत भांडवलशाहीचं कुलूप कशाला लावायचं? विरोध जर लोकशाहीचं ब्रह्मास्त्र असेल तर, विरोधासाठी झेंडे कशाला हवेत? रस्ता आमच्याच पैशातून बांधलाय ना मग, त्यावरून जाण्यासाठी पुन्हा पैसे कशाला? पोट भरण्यासाठी आम्ही धडपडतोय, मेहनत करतोय मग, २ रु. किलो तांदूळ कशाला? ५ किलो धान्य फुकट कशाला? आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न दाखवून शेतकऱ्याच्या सातबाऱ्यावर ६ हजार रूपयांचे उपकार कशाला? भांडवलदार मित्रांचे बुडीत कर्जे गरीबांच्या अकांऊट मधून कापताय कशाला? आम्ही कर्ज घेत नाही मग आमच्या उरावर देशाचे कर्ज कशाला? असे कितीतरी प्रश्न समोर असतांनाही, आम्ही सरकारची थोरवी गात राहिलो. असाच आमचा देश विकला गेला! पण आम्ही सुद्धा चलाक आहोत, आम्हाला आमच्या सोयीच्या गोष्टी पटकन पटतात, ज्याठिकाणी आम्हाला आमचं शिक्षण वापरणं गरजेचं असतं, त्याठिकाणी आम्ही हमखास पळ काढतो, आमच्या जातीशी, समाजाशी संबंधित प्रत्येक गोष्ट आम्ही अनुकरणाने पाळतो, यामध्ये आम्ही तर्काचा वापर करत नाही, आम्ही निवडलेल्या सरकारनं शेण जरी खाल्लं तरी, ते का खाल्लं? हे पटविण्यात आम्ही आमची शक्ती पणाला लावतो, आमच्या पक्षाचा झेंडा दुसऱ्या झेंड्यापेक्षा आम्हाला श्रेष्ठ वाटायला लागलाय, आम्हाला धार्मिक टोळीत सक्रिय राहण्यात मजा वाटायला लागलीय, चुकीचा इतिहास जरी आमच्या ताटात वाढला गेला तरी, त्याचे घास आमच्या मेंदूत भरण्यात आम्हाला मजा वाटायला लागलीय, भारत भविष्यात महान होणार आहे! असं आमच्यावर, आम्ही निवडलेली सरकारं बिंबवत आहेत, पण तो कसा महान करणार आहात? हे विचारण्याची आमच्यात तिळभरही हिंमत, धाडस नाही, विकासाच्या गोष्टी माईकवर ऐकून रात्री झोप यायला लागलीय, याच धार्मिक झोपेत आमचा देश विकून टाकला अन् आम्ही झोपूनच राहिलो! एक काळ असाही होता विमानतळे, रेल्वे, बॅका, इन्शुरन्स, बंदरे, विद्यापीठे, मोबाईल सेवा, संरक्षण क्षेत्र, खाणी, वीज आणि इतर आमच्याच होत्या, या क्षेत्रातल्या नोकऱ्या आमच्याच होत्या, पण आता नाहीत. पण का नाहीत? हे विचारण्याचं धाडस आता आमच्यात नाही. कारण दुसऱ्याला चूक म्हणायला! शिक्षणाचा वापर करावा लागतो, जे आता आम्ही विसरलोय. एरव्ही आमच्या शेजाऱ्यानं जर दोन इंच कांपाऊंड वॉल इकडं आणला तर, आम्ही कुऱ्हाड घेऊन उभा होतो. पण सरकारनं आमचं सर्वच विकलं तरी, आम्ही नुसता षंढासारखे बघत बसतोय कारण सरकार आम्ही निवडलेलं आहे म्हणून! की आमची आणि सर्वांची यात फसगत आहे म्हणून! समस्या स्वतःची असली तर प्रश्न पडतो, पण जर समस्या सर्वांची असली तर प्रश्न सोडवेल कोण? हा प्रश्न पडतो. पण आम्ही आता मुके झालोत, आमच्या मुकेपणाचा फायदा घेऊन, आमचा देश ढोल ताशाच्या धार्मिक मिरवणुकीत विकून टाकला जातोय अन् आम्ही बघत बसलोय.! खरं सांगायचं तर! आम्ही आता नपुंसक झालोत. षंढ झालोत, आमच्या मनगटात दम राहीलेला नाही. लढाई सोडाच! साधं विरोधात अन् समाजाच्या भल्यासाठी बोलायची आमच्यात हिंमत नाही. वेळ तर अजिबातच नाही. धर्माच्या सुयांनी पार पोखरला गेलोत आम्ही, आम्हाला आता देवदूताचे स्वप्न पडायला लागलेत, कुणीतरी येईल अन् आमचे आयुष्य सफल करेल इतका आम्ही फिल्मी झालोय, आमच्या महामानवांनी जी लोकशाही रूजवली, ती कशी टिकवायची? त्याचा सिलॅबस आता जातोय याची आम्हाला काळजी नाही. आता आम्ही लक्झरी लाईफ जगतोय त्यामुळे दुसऱ्यांवरचा अन्याय आम्हाला काल्पनिक वाटायला लागलाय, आमचे  सातबारे आणि बॅक बॅलेंस बघून देशाचा विकास होतोय आणि दुसऱ्यांना पिवळं रेशन कार्ड मिळतोय यातला विरोधाभास आम्हाला हुकूमशाही वाटत नाही, किमती वाढताहेत, पण आम्ही श्रीमंत असल्यानं आम्हाला उपभोग घेता येतोय. तिकडे काहींना ताप आल्यावर बचत गटातून कर्ज काढावं लागतंय, या कृतीचा आमच्यावर आजकाल फरक पडत नाही, गरीबी ही गरीबांच्या कर्तृत्वानं मिळालीय, अश्या मतांचे आता आम्ही झालोत, आमची चारचाकी आम्ही सुसाट पळवतोय पण काहींची पायपीट ही पिढीजात असायला हवी इतके आम्ही

आज श्रेष्ठ झालोत, या सर्व विरोधाभासांचा आता आमच्यावर फरक पडत नाही, त्यामुळे त्यांनी देश विकून टाकला पण आम्ही विरोध करत नाही...!

आता उद्या तुम्ही नद्या, नाले, जंगलं, डोंगर, पहाड, धरणं, आमची अंगणं, रस्ते, वन्यजीव, पक्षी सुध्दा विका आणि कमीच पडले तर आमच्या किडण्या, डोळे आणि आतड्या सुध्दा विका, पण तुम्ही तुमच्या धर्माला धोक्याच्या बाहेर काढा, इकडं आमच्या मुलांचं भविष्य पिढ्यांपासून धोक्यात राहीलं तरी चालेल, पण त्या धर्माला धोक्याबाहेर काढा. कारण तो धर्म धोक्यात आलाय. आम्हाला धोक्याची सवय झालीय तुमच्या धर्माला धोक्याची सवय नाही. तो घाबरेल, दचकेल कदाचित बदला म्हणून तोच तुमच्या जीवावर आज नाही उद्या उठेल. आमच्या पिढ्या आणखी अंधारात जगतील, पण तुमची गैरसोय नको म्हणून तुमच्या धर्माला सदैव जगवतील. तुम्ही असाच देश विकत राहा, आम्ही असाच धर्म जागवत राहू आणि उद्या एकमेकांना कापून खाऊ..!

हरीश केंची,

९४२२३१०६०९

रमाई ते माई...!

माझ्या स्मृतींच्या खिडक्या खटाखट उघडू लागल्या. मला लख्ख जाणवून गेलं, की आपल्याकडे एकही आंबेडकरवादी कवी- कवयित्री असे नसतील ज्यांनी रमाईंवर कविता लिहिलेली नाही! नामदेव ढसाळ, यशवंत मनोहर, हिरा बनसोडे यांच्यापासून ते आज नव्या दमाने लिहिणाऱ्यांपर्यंत अनेकजण रमाईंच्या  प्रतिमेपासून स्वतःला लांब ठेवू शकलेले नाहीत. एका साध्यासुध्या हाडामासाच्या संसारी बाईने ज्या धैर्याने, निष्ठेने अतिशय हलाखीच्या काळात आपल्या जगावेगळ्या नवऱ्यासाठी त्यांच्या उत्तुंग कामाचं मोल जाणून जिवाची कुरवंडी केली त्याने माझ्यासह अनेक कवींना आतूनच हलवलं आहे. 

एकीकडे रमाईंच्या युगपुरुषाची फक्त सावली नसलेल्या प्रतिमेने भारावून जाणारी मी 'शारदा कबीर' उर्फ 'सविता भीमराव आंबेडकर' उर्फ 'माईसाहेब आंबेडकर' या तितक्याच ऐतिहासिक आणि वंदनीय प्रतिमेकडे पाहते तेव्हा मात्र माझ्या काळजात कायम एक कळ उठते. दुखत राहतं मन पश्चातापदग्ध भावनेनं. माईसाहेबांवर खरोखरच खूप मोठा अन्याय झालेला आहे, त्यांची योग्य बूज आपल्या समाजाने राखली नाही, कायम परकं मानलं आणि बाबासाहेबांच्या महापरिनिर्वाणानंतर तर सतत संशयाच्या काळोख्या पिंजऱ्यात त्यांना बंदिस्त करून टाकलं याची मला खरोखर लाज वाटते.  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जीवनाच्या पूर्वार्धात रमाईंचा तर त्यांच्या निधनानंतर बाबासाहेबांच्या उत्तरार्धात माईंचा सहभाग तितकाच मोलाचा होता. या दोघीही बाबासाहेबांच्या सहचारिणी. पण जो सर्वोच्च सन्मान रमाईंच्या वाट्याला भरभरून आला त्यापासून माईसाहेब मात्र अखेरपर्यंत विन्मुख राहिल्या.

 खरं तर दोघींची तुलना होण्याचा प्रश्नच उदभवू नये. दोघींचंही बाबासाहेबांच्या आयुष्यातील स्थान तितकंच तोलामोलाचं होतं. दोघींच्याही आयुष्याचं प्रयोजनच मुळी 'बाबासाहेब'! पण सारस्वत ब्राम्हण जातीत जन्मलेल्या, उच्चविद्याविभूषित, पेशाने डॉक्टर असलेल्या आणि डॉक्टर असल्यामुळेच बाबासाहेबांच्या लग्नाच्या प्रस्तावाला होकार देणाऱ्या शारदा कबीर यांना समजून घेण्यात आपण कायमच गल्लत केली. आपल्याला लग्नाचा प्रस्ताव पाठवणाऱ्या भीमराव आंबेडकरांवर भारताच्या राज्यघटना निर्मिर्तीची  युगप्रवर्तक अशी ऐतिहासिक जबाबदारी आहे, हजारो वर्षे अन्यायाच्या गर्तेत गलितगात्र होऊन पडलेल्या दलित-वंचित समाजाला आयडेंटीटी मिळवून देण्याचं ज्या माणसाचं स्वप्न अद्याप अधुरं राहिलेलं आहे, भारताच्याच नव्हे तर जगाच्या विचारविश्वात ललामभूत ठरतील अशी ग्रंथनिर्मिती ज्यांच्या हातून निर्माण होते आहे, 'मी हिंदू म्हणून जन्माला आलो तरी हिंदू म्हणून मरणार नाही' अशी घोषणा करून समतावादी बौद्ध धम्माच्या दिशेने ज्यांची पावलं वळत आहेत अशा प्रज्ञावंत माणसाला खरोखरच एका एकमय नात्याची गरज आहे हे शारदा कबीर यांनी मनोमन जाणलं होतं. त्या त्यांच्या डॉक्टर होत्या आणि जेव्हा बाबासाहेबांनी त्यांना लग्नाची मागणी घातली तेव्हा बाबासाहेबांचा देह मधुमेह, संधिवात, रक्तदाब, न्युरायटीस अशा अनेक व्याधींनी ग्रासला होता. आयुष्यभर विक्राळ परिस्थितीशी झुंज देऊन स्वतःच्या दीनदुबळ्या समूहासाठी अहर्निश झगडत असताना त्यांनी स्वतःच्या प्रकृतीची कधीही तमा बाळगलेली नव्हती. अशा अटीतटीच्या निर्णायक टप्प्यावर शारदा कबीर यांचं बाबासाहेबांसोबत असलेलं डॉक्टर- पेशंट हे नातं त्यांच्या विवाहानंतर पती-पत्नीमध्ये पर्यवसित झालं. त्यावेळी बाबासाहेबांचं वय ५४ होतं आणि वय, प्रकृती सामाजिक -आर्थिक स्तर, जात या सर्व बाबतीत शारदा कबीर आणि त्यांच्यात खूपच अंतर होतं. परंतू बाबासाहेबांसारख्या प्रकांड तत्ववेत्त्याने त्यांना वरलं होतं आणि शारदा कबीर यांनीही उभयतांमध्ये असलेल्या सर्व प्रकारच्या असमानतेचं अंतर तोडून त्यांना मनोमन प्रतिसाद दिला होता. बाबासाहेबांच्या शब्दांतच सांगायचं झाल्यास ''एका जीवात्म्याने दुसऱ्या जीवात्म्यास पाहिले, समान शील ओळखले ...'' असे आमचे मनोमिलन झाले. 'आपला विवाह हा आत्मैक्य योग आहे', अशी भावना बाबासाहेबांनी शारदा कबीर यांना पत्रातून कळवली होती. त्या दोघांचा पत्रव्यवहार मोठा मनोज्ञ आणि बाबासाहेबांच्या चिर-परिचित रुपांपेक्षा भिन्न रूपे प्रकट करणारा आहे. किती उत्कटपणे ते भावी पत्नीला पत्रं लिहित असत, किती उत्कट आर्जवे करत असत,  छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये किती रस घेत असत, पत्नीने नेमकी कोणती वस्त्रप्रावरणे ल्यावीत याची नमुनाचित्रंही कशी धाडत असत हे वाचलं की बाबासाहेबांमधला प्रियकर, पती किती श्रेष्ठ पातळीवर पोहचला होता हे उमगतं. ही सगळी पत्रं ''डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या सहवासात'' या डॉ. सविता आंबेडकर यांच्या आत्मचरित्रपर ग्रंथात प्रसिद्ध झालेली आहेत. आपल्या प्रत्येक पत्राची सुरुवात 'My dearest sharu'  या मायन्याने करून 'with fondest love from - Raja' असा पत्राचा शेवट करणारी बाबासाहेबांची कितीतरी पत्रं या पुस्तकात समाविष्ट केलेली आहेत. नीती, शील, चारित्र्य, प्रेमभाव याविषयीची त्यांची जी काही मतं व्यक्त झालेली आहेत ती मुळापासूनच वाचण्याजोगी आहेत. स्त्री- सन्मानाविषयी, तिच्या स्वतंत्र अस्तित्वाविषयी, तिच्या देहावर असलेल्या तिच्याच हक्कासंबंधी बाबासाहेब किती जागरूक होते हे या पत्रांमधून सतत ध्वनित होत राहतं. त्या दोघांमधलं प्रेम, अनुनय, ओढ, बौद्धिक वितंडा, रसिकता, अदब, परस्पर- साहचर्य, एकमेकांप्रती असलेला आदर, सन्मान अशा अनेक रंगांनी ही पत्रं रंगलेली आहेत. बाबासाहेबांनी नंतर संसदेत भारतीय स्त्रियांच्या हक्कासंदर्भात ज्या 'हिंदू कोड बिला'ची मांडणी केली त्याच्या कितीतरी खुणा या पुस्तकात आढळतात. मात्र दुर्दैवाची गोष्ट ही, की ज्या बाबासाहेबांनी हिंदू कोड बिलाची निर्मिती करून स्त्रीहक्काचा ओनामा केला त्यांच्याच सुविद्य पत्नीला मात्र बाबासाहेबांची पत्नी असल्याच्या सर्व हक्कांना मुकावं लागलं. 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या महापरिनिर्वाणानंतर माईसाहेबांकडेच सगळा झोत वळेल, राजकीय नेतृत्वाच्या दावेदार त्याच होऊ शकतील या भीतीपोटी, असुरक्षिततेपोटी राजकीय महत्त्वाकांक्षेने  पछाडलेल्या काही दलित नेत्यांनी माईंविरुद्ध पद्धतशीर जनमत भडकवायला, बाबासाहेबांवर विषप्रयोग झाला अशी हाकाटी पिटायला सुरुवात केली. त्यांची मजल इथवर पोहचली की, बाबासाहेबांच्या मृत्यूची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली. माईसाहेबांविरुद्ध वादळ उठवून त्यांना आपल्या समाजापासून अलग पाडण्याचा त्यांचा डाव सत्तेच्या भुकेची हीन पातळी दर्शवणारा तर आहेच शिवाय पत्नी या नात्याने बाबासाहेबांना अखेरपर्यंत सक्रीय साथ देणाऱ्या, त्यांची अक्षरशः सेवा करणाऱ्या आणि हिमालयाएवढी उत्तुंग काम त्यांच्या हातून पार पडावीत म्हणून निरंतर दक्ष राहणाऱ्या स्त्रीवर अन्याय करणारा आहे. अर्थात सरकारने चौकशी केली आणि तत्कालीन गृहमंत्री पं. गोविंद वल्लभ पंत यांनी बाबासाहेबांचा मृत्यू सर्वसामान्य स्थितीत आणि नैसर्गिकरित्या झाला असं लोकसभेत एका निवेदनाद्वारे जाहीर केलं ही बाब अलाहिदा. 

२७ मे रोजी रमाईंचा स्मृतिदिन असतो. सर्व बौद्ध समाज या दिवशी विविध स्वरूपाचे उपक्रम करून त्यांना आदरांजली वाहतो. शारदा कबीर ते माईसाहेब आंबेडकर असा यातायातीचा प्रवास करणाऱ्या माईंचा स्मृतिदिन त्यानंतर दोनच दिवसांनी म्हणजे २९ मे रोजी असतो. त्यांच्यासाठीही आपले हात जोडले जातील तेव्हा समतेची, जातिअंताची चळवळ चार पावलं पुढे सरकेल असं मी मानते. त्या दिवसाची मी डोळ्यांत प्राण आणून वाट पाहते आहे!

*काँग्रेसमध्ये विलीनीकरण*

दुर्बलतेची कबुली की, वास्तवाची स्वीकृती!

"स्वातंत्र्यलढ्यापासूनच राष्ट्रीय राजकारणात, राष्ट्र निर्माणाची महत्वाची भूमिका निभावलेला पक्ष म्हणजे काँग्रेस पक्ष! सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक बदल घडवणारा. आत्तापर्यंतच्या बदलांचा साक्षीदार! स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेसमधून बाहेर पडून ७० पक्ष जन्माला आले. कधी काही घटना कारणीभूत ठरल्या तर काही वैचारिक वाद! पण त्यातले काही पक्ष लवकरच संपुष्टात आले अन् इतर  पक्षांमध्ये विलीन झाले. परंतु तृणमूल, बीआरएस, एनसीपी, वायएसआर आजतागायत सक्रिय आहेत. पण आता त्यांनाही घरघर लागलीय. एनसीपीची दोन शकलं झाली. तृणमूल छिन्नविछिन्न झाली. बीआरएस

वायएसआर, कमकुवत झालेत. त्यामुळं या पक्षांनी आता आपल्या मूळ काँग्रेस पक्षांत विलीन व्हावं अन् अस्तित्वाच्या लढतीत एकत्र यावं असा विचार जोर धरू लागलाय! काँग्रेससोबतचं विलीनीकरण हा सर्वात तर्कसंगत दीर्घकालीन पर्याय असू शकतो.असं पाऊल म्हणजे दुर्बलतेची कबुली नव्हे, तर राजकीय वास्तवाची स्वीकृती असेल...!"

.........................................

*बं*गालमध्ये विधानसभा निवडणुकीत सत्ता गमावल्यानंतर ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेस पक्षामध्ये अभूतपुर्व फूट पडली. या फुटीनंतर आता तृणमूल हा पक्ष भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसमध्ये विलीन होणार, अशा शक्यतांना उधाण आलंय. यातच संजय राऊत यांनी काँग्रेस सोडून गेलेले पक्ष पुन्हा एकदा काँग्रेसमध्ये विलीन झालं पाहिजेत, असं विधान केलं. यानंतर महाराष्ट्रातला राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरद पवार पक्ष, तेलंगणातला के.चंद्रशेखर राव यांचा भारत राष्ट्र समिती पक्ष आणि जगनमोहन रेड्डी यांचा वायएसआर काँग्रेस पक्ष देखील काँग्रेस पक्षामध्ये विलीन होणार अशा चर्चांना सुरुवात झालीय. विरोधकांचं मतविभाजन टाळण्यासाठी, देश आणि संविधान वाचवण्यासाठी धर्मनिरपेक्ष पक्षांनी एकत्रित व्हावं, अशी एक प्रक्रिया देशपातळीवर सुरु झालीय. काँग्रेसपक्षातून बाहेर पडून स्थापन झालेले पक्ष आणि प्रत्येक नेत्याला आपलं मत आहे. ते शरद पवार असतील, के चंद्रशेखर राव असतील, ममता बॅनर्जी असतील, जगनमोहन रेड्डी असतील हे सारे काँग्रेस पक्षामधून बाहेर पडलेले नेते आहेत. असं विलीनीकरण होणार असेल तर शरद पवारांनी पुढाकार घेऊन ही प्रक्रिया करावी. देशात एक मजबूत राष्ट्रीय काँग्रेस उभं झाला तर राज्यातल्या प्रादेशिक पक्षांनाही बळ मिळेल. राष्ट्रीय राजकारणात महत्वपूर्ण भूमिका बजावून प्रादेशिक पक्ष स्थापन केलेल्या शरद पवार, के. चंद्रशेखर राव, जगनमोहन रेड्डी आणि ममता बॅनर्जी यांना त्यांचा वारसा पुन्हा मिळवून देण्यासाठी काँग्रेस कशी मदत करू शकतो. या राजकीय पक्षाचा उद्देश काय असतो? आपली ओळख टिकवणं, की ज्या विचारधारेची सेवा करण्यासाठी तो निर्माण झाला होता ती टिकवून ठेवणं? तृणमूल काँग्रेस, वायएसआर काँग्रेस, भारत राष्ट्र समिती आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरद पवार यांसारख्या पक्षांसाठी हा प्रश्न अधिकाधिक महत्त्वाचा ठरतोय. वर्षानुवर्षे, या पक्षांनी काँग्रेसच्या परिसंस्थेचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करत स्वतःला काँग्रेसला पर्याय म्हणून सादर केलं. त्यांचं नेतृत्व, मतदारवर्ग, राजकीय संस्कृती, वैचारिक भूमिका या काँग्रेसने ऐतिहासिकदृष्ट्या व्यापलेल्या व्यापक धर्मनिरपेक्ष आणि मध्यममार्गी चौकटीतच रुजलेल्या होत्या. परंतु २०२६ सालचे राजकीय चित्र १९९९ वा २०११ पेक्षा खूप वेगळं आहे. भाजप एक प्रमुख राष्ट्रीय राजकीय शक्ती म्हणून उदयास आलाय. एकेकाळी काँग्रेसच्या खर्चावर विस्तारलेले प्रादेशिक पक्ष आता एका अधिक मोठ्या, अधिक साधनसंपन्न प्रतिस्पर्ध्याच्या दबावाखाली आलेत. आव्हान केवळ निवडणुका जिंकण्याचं राहिलेलं नाही. आव्हान आहे ते पक्षाच्या अस्तित्वाचं. यामुळेच तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष-शरद पवार, वायएसआर काँग्रेस आणि भारत राष्ट्र समिती या पक्षांसाठी काँग्रेससोबतचं विलीनीकरण हा सर्वात तर्कसंगत दीर्घकालीन पर्याय असू शकतो. असं पाऊल म्हणजे दुर्बलतेची कबुली नव्हे, तर राजकीय वास्तवाची स्वीकृती असेल. 

शरद पवार, ममता बॅनर्जी या दोघांनीही भारताच्या राजकीय इतिहासात आपलं स्थान आधीच निश्चित केलंय. पवारांनी देशातल्या सर्वात लवचिक राजकीय संघटनांपैकी एक उभारली आणि पाच दशकांच्या राजकीय स्थित्यंतरात आपलं प्रासंगिकत्व टिकवून ठेवलं. ममता बॅनर्जी यांनी पश्चिम बंगालमधल्या डाव्या आघाडीचं तीन दशकांचं वर्चस्व संपुष्टात आणून शून्यातून एक शक्तिशाली प्रादेशिक चळवळ उभी करून, अनेकांना अशक्य वाटणारी गोष्ट साध्य केली. के.चंद्रशेखर राव यांनी तेलंगणा राष्ट्र समिती नावाचा पक्ष काढून स्वतंत्र राज्य मिळवलं. तिथली सत्ता मिळवली. पण राष्ट्रीय राजकारणात येण्याच्या लालसेनं त्यांनी पक्षाचं नाव बदललं. पण त्यांचा तिथं भ्रमनिरास झाला. तेलंगणात पक्षाचा सुपडा साफ झाला. सत्तानुभव घेतलेल्या वायएसआर काँग्रेसच्या जगनमोहन यांची हालत देखील तोळामासा बनलीय. त्यामुळं काँग्रेसमध्ये विलिन होण्याची ही योग्य वेळ असू शकते. काँग्रेसचं दक्षिण भारतातल्या बहुतांश भागांवर आज वर्चस्व आहे. ते प्रभावीपणे वापरल्यास मतदारांना आकर्षित करण्यास सक्षम असलेली संघटनात्मक खोली, राष्ट्रीय पोहोच आणि वैचारिक चौकट आपल्याकडे अजूनही आहे, हे काँग्रेसने दाखवून दिलंय. स्वतःहून राज्याराज्यात पुनर्बांधणी करण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी, पक्षाला आता स्वतःच्याच परिसंस्थेतून उदयास आलेल्या राजकीय शक्तींना परत आणून विस्तार करण्याची संधी आहे.

काँग्रेससाठी, अशा विलीनीकरणामुळे अनुभवी नेतृत्व, मजबूत प्रादेशिक जाळे, प्रस्थापित मतदारवर्ग प्राप्त होईल. यामुळे पक्षाला केवळ आपला भूतकाळ पुन्हा निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी, एका व्यापक, अधिक समकालीन राजकीय व्यासपीठात विकसित होण्याची संधी मिळेल. बीआरएस, टीएमसी, वायएसआर आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरद पवार यांच्यासाठी, यामुळे एक राष्ट्रीय व्यासपीठ, अधिक संघटनात्मक संसाधने अन् राजकीय विखंडनापासून संरक्षण मिळेल. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, यामुळे अशा राजकीय शक्ती पुन्हा एकत्र येतील, ज्या व्यापकपणे समान घटनात्मक, धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाही तत्त्वांचं पालन करतात. सर्वात मोठा अडथळा विचारधारा नाही. तर तो आहे नेत्याचा अहंकार....! भारतीय राजकारणाने असंख्य विलीनीकरणं, विभाजने, पुनर्रचना पाहिल्या आहेत. जनता पार्टीचा प्रयोग, भाजपची स्थापना आणि काँग्रेसमधून अनेक प्रादेशिक पक्षांचा उदय, या सर्वांवरून हे दिसून येतं की परिस्थितीनुसार राजकीय संघटनांमध्ये बदल घडतो. आज, टीएमसी, बीआरएस, वायएसआर आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरद पवार च्या नेतृत्वापुढील प्रश्न साधा आहे. त्यांना वेगवेगळी पक्षीय चिन्हे अन् सतत कमी होत जाणारी राजकीय जागा टिकवून ठेवायचीय का? की त्यांनी आयुष्यभर जपलेल्या विचारांचा आणि राजकीय परंपरांचा प्रभाव त्यांच्या निधनानंतरही भारतावर कायम राहावा, हे त्यांना सुनिश्चित करायचंय? जे लोक खूप उशीर होण्यापूर्वी बदलणारे वास्तव ओळखतात, त्यांना इतिहास अनेकदा प्रतिफळ देतो.

ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल काँग्रेसमध्ये असं काय चुकलं? कालपर्यंत, सायनी घोष यांच्यासारख्या नेत्या ममता बॅनर्जींचा जोरदार बचाव करत होत्या, निवडणूक आयोगावर टीका करत होत्या. नेतृत्वाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभ्या होत्या. आज, त्याच सायनी घोष तृणमूल काँग्रेसमध्ये उदयास आलेल्या बंडखोर गटाशी संरेखित होत आहेत. त्या एकट्या नाहीत. अलीकडेपर्यंत ज्या नेतृत्वाची प्रशंसा करत होते, त्या नेतृत्वापासून खासदार आणि नेत्यांची वाढती यादी स्वतःला दूर करत असल्याचं दिसतंय. इतके नेते अचानक तृणमूल काँग्रेसला का सोडून जात आहेत. यामागे भीती, राजकीय अस्तित्व, महत्त्वाकांक्षा, दबाव, की अनेक वर्षांपासून धुमसत असलेला तीव्र अंतर्गत असंतोष आहे? काँग्रेसमध्ये तृणमूल विलीन करण्याचा प्रस्ताव, ममता बॅनर्जींना उपाध्यक्षपदाची ऑफर, बंगालच्या राजकारणात सोनिया गांधींची एन्ट्री! ममता बॅनर्जींना असा प्रस्ताव देण्यात आलाय की, जर त्यांनी टीएमसीचं काँग्रेसमध्ये विलीनीकरण केलं, तर त्यांना राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तर अभिषेक बॅनर्जी यांना महासचिव बनवता येईल. भाजपकडून टीएमसीवर होत असलेल्या राजकीय हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी आपला पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन करावा, अन्यथा भाजप 'आप'प्रमाणे त्यांनाही त्रास देईल, असा प्रस्ताव सोनिया गांधी यांनी ममता बॅनर्जी यांना दिलाय. पक्षातले काही लोकही अभिषेक बॅनर्जी यांच्या विरोधात आहेत, त्यामुळे सध्या त्यांच्यासाठी परिस्थिती कठीण झालीय. सोनिया गांधी यांनी स्वतः त्यांना वैयक्तिकरित्या फोन केला होता. ममता बॅनर्जी यांनी यावर निर्णय घेण्यासाठी काही दिवसांची मुदत मागितलीय. दरम्यान, ममता यांच्या निकटवर्ती सुष्मिता देव यांनी राज्यसभा खासदारकीचा राजीनामा दिला. राजीनाम्यानंतर, आसामचे हिमंता बिस्वा सरमा यांच्यासोबतच्या त्यांच्या भेटीचा एक फोटो समोर आलाय. सुष्मिता भाजपमध्ये सामील होऊ शकतात. गेल्या तीन दिवसांत टीएमसीच्या २ राज्यसभा खासदारांनी राजीनामा दिलाय. यापूर्वी, ८ जून रोजी सुखेंदू शेखर यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा देऊन पक्ष सोडला. ८ जून रोजी, टीएमसीच्या २८ लोकसभा खासदारांपैकी २० खासदारांनी भाजप सरकारला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला. खासदार आणि टीएमसीच्या माजी नेत्या काकोली घोष दस्तीदार यांनी खासदारांच्या स्वाक्षरीचं एक पत्र लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांना दिलंय. त्यात स्वतंत्र संसदीय गटाच्या स्वरूपात वेगळ्या आसनव्यवस्थेची मागणीही करण्यात आलीय. ३ जूनला टीएमसीच्या पहिल्या बंडाची बातमी समोर आली. टीएमसीने विधानसभा निवडणुकीत ८० जागा जिंकल्या. यापैकी ५८ बंडखोर आमदारांनी पक्षातून काढून टाकलेले आमदार ऋतब्रता बॅनर्जी यांना आपले नेते म्हणून निवडलं. त्यांनी विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस यांना पाठिंब्याचं पत्र सादर केलं आणि ऋतब्रता यांना विरोधी पक्षनेते म्हणून घोषित करण्याची मागणी केली. अध्यक्षांनी या मागणीला मंजुरी दिली. ममता बॅनर्जी यांचे आता लोकसभेत फक्त ८ खासदार उरलेत. राज्यसभेत १३ खासदारांपैकी दोघांनी राजीनामा दिल्याने, आता फक्त ११ राज्यसभा खासदार उरलेत. टीएमसी खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांनी बुधवारी दिल्लीत राहुल गांधी यांची भेट घेतली. दोन्ही पक्षांमधलं संख्याबळ टिकवून ठेवण्यावर चर्चा केंद्रित होती. ममता बॅनर्जी यांनी मंगळवारी सोनिया गांधी यांची  ममता १० जनपथ इथल्या निवासस्थानी भेट घेतली.. दोन्ही नेत्यांमधील बैठक सुमारे एक तास चालली. जवळपास दोन वर्षांनंतर ८ जून रोजी झालेल्या सर्व विरोधी पक्षांच्या इंडिया बैठकीला ममता बॅनर्जी आणि अभिषेक यांनीही हजेरी लावली. या बैठकीत २५ विरोधी पक्षांनी सहभाग घेतला होता.

भारतीय राजकारण विरोधकांना हरवण्यापुरते मर्यादित न राहता, त्यांना संपवण्यापुरते मर्यादित कधी झालं? लोकशाहीमध्ये, निवडणुका हे ठरवतात की सरकार कोणाच्या हातात राहील. जनता एका पक्षाला निवडते, दुसऱ्याला नाकारते आणि सत्तांतर होते. सरकारं येतात आणि जातात. राजकीय पक्ष जिंकतात, हरतात, पुन्हा संघटित होतात अन् दुसऱ्या दिवशी पुन्हा लढतात. लोकशाहीने असंच काम करायला हवं. पण आपण जे पाहत आहोत, ते खूपच वेगळं आहे. निवडणूक जिंकणं आता पुरेसं वाटत नाही. विजयानंतर विरोधी पक्षाला कमकुवत करणं, विभाजित करणं, स्वतःमध्ये सामावून घेणं वा पूर्णपणे निष्प्रभ करणं, हेच आता उद्दिष्ट असल्याचं दिसतं. महाराष्ट्राकडे पाहा. २०१९ मध्ये शिवसेनेने भाजपला आव्हान दिलं. अखेरीस पक्षात फूट पडली. फुटून निघालेला गट अधिकृत शिवसेना बनला. त्याने भाजपसोबत युती केली. मूळ नेतृत्व राजकीय अस्तित्व टिकवण्यासाठी झगडत राहिलं. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचीही अशीच अवस्था झाली. फूट. नवीन नेतृत्व. नवीन युती. मूळ पक्षाचं जे काही उरलं होतं, त्याला बाजूला सारण्यात आलं. काँग्रेसमधून देखील सत्ताधारी पक्षात नेत्यांचा ओघ सातत्याने सुरू आहे. या घडामोडींच्या समर्थकांचा असा युक्तिवाद आहे की, हे निव्वळ राजकारण आहे. नेते आपले भविष्य निवडायला स्वतंत्र आहेत. अयशस्वी झालेले पक्ष अधोगतीस पात्र आहेत. हे ठीक आहे. पण हे केवळ वैचारिक बदल आहेत का? अनेक नागरिकांना आणखी एका वास्तवाकडे दुर्लक्ष करणं कठीण वाटतं. चौकशा, कायदेशीर दबाव, केंद्रीय यंत्रणा आणि नेते पक्ष बदलल्यावर राजकीय अडचणी नाहीशा होण्याची विलक्षण प्रवृत्ती. ही धारणा पूर्णपणे खरी आहे की नाही, हा मुद्दा जवळपास गौण आहे. ही धारणाच आता सर्वत्र पसरलीय. पश्चिम बंगाल अशाच एका क्षणाचा साक्षीदार होऊ शकतो. तृणमूल काँग्रेसमध्ये मोठी फूट पडलीय. त्यांचे २० खासदार भाजपला पाठिंबा देऊ शकतात वा भाजपमध्ये विलीन होऊ शकतात. इतकंच नाही तर, पक्ष पूर्णपणे वेगळ्या नेतृत्वाखाली उदयास येऊ शकतो. अनेक लोक या शक्यतेचा आनंद साजरा करताहेत. त्यांचा युक्तिवाद आहे की, ममता बॅनर्जी आणि अभिषेक बॅनर्जी यांनी पक्षाचं नुकसान केलं अन् आता ते अखेर त्याचे परिणाम भोगताहेत. पण  प्रश्न हा नाही की, ममता बॅनर्जी राजकीयदृष्ट्या टिकतात की नाही. प्रश्न हा आहे की, जेव्हा विरोधी पक्ष केवळ पराभूत होत नाहीत, तर पद्धतशीरपणे मोडीत काढले जातात, तेव्हा भारतीय लोकशाहीला फायदा होतो का. एखाद्या पक्षाला मतदानाने सत्तेतून बाहेर काढणं म्हणजे लोकशाही. एखाद्या पक्षाची जागा दुसरा पक्ष घेणं म्हणजे लोकशाही. मतदारांनी नाकारल्यामुळे एखाद्या पक्षाचा पराभव होणं म्हणजे लोकशाही. परंतु जेव्हा राजकीय स्पर्धा हळूहळू राजकीय विनाशात बदलते, तेव्हा लोकशाही एक अत्यावश्यक गोष्ट गमावते ते म्हणजे निवडीचं स्वातंत्र्य...! जर प्रत्येक महत्त्वपूर्ण विरोधी शक्ती अखेरीस मोडीत काढली गेली, विलीन झाली किंवा अप्रासंगिक ठरली, तर लोकशाही टिकू शकेल का? आणखी एका विरोधी पक्षाच्या संभाव्य पतनाचा आनंद साजरा करण्यापूर्वी, कदाचित हाच प्रश्न आपण स्वतःला विचारला पाहिजे. सत्ताधारी पक्ष किती शक्तिशाली होतो यावर लोकशाहीची परीक्षा होत नाही. तिची परीक्षा यावर होते की, विरोधी पक्ष त्याला आव्हान देण्याइतका काळ टिकू शकतो की नाही...!

हरीश केंची,

९४२२३१०६०९

झुरळांच्या संतापाचा उद्रेक!

आपल्या पूर्वजांनी ज्या आदर्श भारताचं स्वप्न पाहिलं होतं, ते आदर्श सत्ताधाऱ्यांनी कधीच पायदळी तुडवलेत. ज्या संविधानिक मूल्यांच्या आधारावर हा देश उभा आहे, त्याचा पायाच उध्वस्त केला गेलाय. हा देश आता पूर्वीचा महान भारत उरलेला नाही. ह्या देशातली लोकशाही ईव्हीएमच्या इलेक्ट्रिक कबरीत जिवंतपणे गाडली गेलीय. त्यातल्या लोकांचा आवाज म्यूट करून त्याचं रूपांतरण केवळ एका बीपमध्ये केलंय. सामाजिक न्यायाला न्यायालयांकरवीच फासीची शिक्षा सुनावली गेलीय. स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या तत्त्वांना तुरुंगात डांबले गेलंय.

बेरोजगार तरुणांना कोक्रोच म्हटल्याने चवताळून उठलेत. पण आज देशातल्या तरुणांचं जीवन किड्या मुंग्यापेक्षाही भयंकर बनलेय. त्यांचं भविष्य व्यवस्थेने निर्दयपणे चिरडून टाकलेय. शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगाराची क्षेत्रे संपूर्णपणे नेस्तनाबूत केली आहेत. त्याविरोधात उठणारे न्याय हक्काचे प्रत्येक आवाज दाबून टाकले जाताहेत. जे दबले जात नाही, त्यांना मुस्लिम दहशतवादी, पाकिस्तानी, परकीय शक्तींचे हस्तक वा अर्बन नक्षलवादी ठरवून निकाली काढले जातेय. तरीही जे आवाज निकाली निघत नाहीत, त्यांना एका गूढ निर्वात पोकळीत ढकलून कायमचं बंद केलं जातेय. त्याची मीडियात साधी चर्चाही होऊ दिली जात नाही. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ सत्तेला तोलून धरण्यात खर्ची पडलाय.ही सत्ता सहजासहजी मिळालेली नाही. त्यासाठी त्यांनी जीवाचे रान केलेलंय. शंभर वर्षाच्या अथक कट कारस्थानाचं हे फलित आहे. त्यामुळे मोबाईल स्क्रीनवरच्या आभासी आंदोलनाने ते इतक्या सहजपणे सत्तेवरून पाय उतार होतील असं अजिबात नाही. तरीही तू जरा सांभाळून रहा. कारण ते प्रचंड कपटी, खुनशी आणि नीच आहेत. सत्तेपर्यंत पोचण्यासाठी येणारा प्रत्येक अडसर त्यांनी निर्दयपणे उखडून फेकलाय. कार सेवकांच्या जळालेल्या अस्थिंचं अमानुष प्रदर्शन भरवून नियोजनबद्धरित्या आग लावली आणि त्यात हजारो माणसं जळून राख झाली. हरेन पांड्यासारखा आपल्याच गृहमंत्र्याला बंदुकीच्या नळीत बसवून थेट मोक्षधामाला पाठवून दिलं. कितीतरी निष्ठावान स्वयंसेवकांना फुकटातली स्वर्गाची सफर घडवली. जज लोयासारख्या इमानदार न्यायधिशाला बक्षीस म्हणून हृदयविकाराचा झटका दिला. पुलवामा हल्ल्यात चाळीस सैनिकांना देशासाठी शहीद होण्याचं महदभाग्य प्राप्त करून दिलं. कृषी कायद्याविरोधात आंदोलन करणाऱ्या सातशेच्यावर शेतकऱ्यांना बलिदानासाठी सताड दारं उघडून ठेवली. विजय रूपाणीसाठी पाठवलेल्या पुष्पक विमानात चारशेच्यावर प्रवाशांना सदेह वैकुंठागमन घडवलं. भीमाकोरेगावच्या शौर्यस्तंभाला ऍक्टिव्हिस्टांचा वधस्तंभ बनवला. सोनम वांगचूकसारख्या लढाखू कार्यकर्त्याला लढाखच्या बर्फाळ प्रदेशातून उचलून थेट तुरुंगाची उब दिली. ह्या उजेडात आलेल्या काही कपट कथा आहेत. पण अंधारात अजून काय काय घडलं असेल याची कल्पनाही नाही! 

जिथे अजित पवार सारख्या उपमुख्यमंत्र्याला देखील बक्षले नाही, तिथं अभिजित दीपके किस झाड की पत्ती? एकतर तयार केलेल्या खोट्या गुन्ह्यात अडकवून दीपकेला तुरुंगाच्या अंधारकोठडीत वर्षानुवर्षे कुजवत ठेवतील वा बटूच्या महाकाय पायाखाली दीपके सारख्या कोक्रोचांना चिरडून ठार करतील. तसेही क्रॉक्रोच मेल्याचे दुःख कुणाला होणार आहे? सत्तेच्या गुलाम बनलेल्या मीडियावर दोन दिवस अभिजित दीपकेवर उलटी सिधी बात घडेल. तिसऱ्या दिवशी एखाद्या बाबा, अभिनेत्री, क्रिकेटपटू वा व्हायरल व्हिडीओकडे राष्ट्राचे लक्ष वळवून अभिजित दीपकेला विस्मरणाच्या निर्वात पोकळीत ढकलून देतील. 

तरीही अभिजित दीपके  जर प्रश्न विचारत असेल तर दीपकेला सलाम. कारण या काळात प्रश्न विचारणं हेच सगळ्यात मोठं साहस आहे आणि स्मरणशक्ती जपणे हा सर्वात मोठा गुन्हा! गुन्ह्यासाठी लाख लाख शुभेच्छा!!

झुरळांच्या संतापाचा उद्रेक! 

सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकांचा विरोध दडपला की तो स्प्रिंगसारखा उफाळून येतो हे लोकशाहीचे विज्ञान आहे. त्याची प्रचिती सध्या कॉक्रोच म्हणजे झुरळ जनता पार्टीच्या माध्यमातून येतेय. सरकार सर्वोच्च, त्यामुळे ते काहीही, अगदी मतेसुद्धा विकत घेऊ शकते किंवा दहशतीने मिळवू शकते. मात्र, काही गोष्टी विकाऊ नसतात. प्रामाणिक मत ही त्यापैकी एक. काबाड कष्ट करून संसार उभारणार्‍या किंवा तसे प्रयत्न करू नये. अपयश येत असलेल्या सर्वसामान्य माणसाला जेव्हा आपली फसवणूक होत असल्याचे लक्षात येते, तेव्हा तो कॉक्रोच बनतो. सत्तेची बाजू घेणाऱ्या बदमाशांनाही सुबत्ता येते आणि माझ्यासारख्या प्रामाणिक कष्टकऱ्याच्या वाट्याला खस्ता, हे त्याला पटत नाही म्हणून तो पेटून उठतो. गेल्या दहा-बारा वर्षांत जो विकास झाला तो आपल्या वाट्याला का आला नाही, हा प्रश्न मनात येतो तेव्हा तो चवताळतो. सत्ताधाऱ्यांना त्याची ही तगमग कधीच समजली नाही. त्यामुळे ते फक्त निवडणुका जिंकत चाललेत. हाच सामान्य माणूस आपल्याला मोठा धक्का देऊ शकतो, अशी त्यांना कधीच धास्ती वाटत नाही. सर्व संवैधानिक संस्था, माध्यमे आणि उद्योगपती खिशात घातले की विकासाचा हैदोस घालता येतो, असा त्यांचा समज. सत्तेच्या माध्यमातून समाजाचे, म्हणजेच सर्वसामान्यांचे कल्याण, या विचाराची खिल्ली उडवणाऱ्या मदमस्त सत्ताधाऱ्यांना कोणीतरी धडा शिकवेल, या अपेक्षेने हा सामान्य माणूस सत्तेच्या प्रत्येक विरोधकाकडे पाहतो. एखादी व्यक्ती किंवा संघटना हीरोसारखी मदतीला धावून येईल, या आशेवरच तो जगतोय. म्हणूनच कॉक्रोच जनता पार्टी किंवा आम आदमी पार्टीसारख्या प्रयोगांना त्याचा पाठिंबा मिळतो.

देशाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी बेरोजगार तरुणांना कॉक्रोच म्हणजे झुरळ संबोधले होते. यापैकी काही तरुण माध्यमांमध्ये जातात, तर काही सामाजिक कार्यकर्ते होतात, ते देशाला लागलेले गळू पॅरासाईट आहेत असे न्यायाधीशांचे विधान होते. ते निमित्त झाले आणि सरकारचा खरा रंग ओळखलेले अनेक लोक एकत्र आले. संभाजीनगरचा उच्चशिक्षित तरुण अभिजीत दीपके याने कॉक्रोच जनता पार्टी स्थापन करण्यास पुढाकार घेतला. उद्या शनिवारी तो राजधानी नवी दिल्लीत निदर्शने करणार आहे. या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर सरकारचे भाट अपूर्व उत्साहाने मैदानात उतरलेत आणि शैक्षणिक, सामाजिक, राजकीय क्षेत्रातले विरोधक त्यांची सालटी सोलून काढताहेत. अशिक्षित लोक मंत्री, आमदार , खासदार आणि कोट्यधीश बनू शकतात, म्हणूनच उच्चशिक्षितांना रोजगाराच्या शोधात आयुष्य घालवावे लागते, हा समज दृढ होत चाललाय. ज्या सैनिकांकडून प्राणाहुतीची अपेक्षा केली जाते, त्यांनाही कंत्राटी पद्धतीने सैन्यात भरती करणाऱ्या, प्रामाणिकपणे अभ्यास करून डॉक्टर होऊ इच्छिणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याशी खेळणाऱ्या, विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाची कत्तल करणाऱ्या, सर्व प्रकारच्या भ्रष्टाचारावर पांघरूण घालणाऱ्या, कर वसुलीतून नफेखोरी करणाऱ्या नतद्रष्ट सरकार विरुद्ध जनक्षोभ एकत्र होत आहे. यातून फार मोठी क्रांती होईल किंवा सरकार पडेल, अशी भाबडी अपेक्षा कोणीही करणार नाही. मात्र, सरकारला त्याच्या चुका दाखवून देण्याची ही एक मोठी संधी नक्कीच आहे. लोकशाहीच्या चौकटीत राहून आंदोलन करणाऱ्यांच्या पाठीशी हा देश नेहमीच उभा राहिलाय. त्यामुळे दिपके यांच्या आंदोलनाला मोठा प्रतिसाद मिळतोय. जंतर-मंतरवर अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेले आंदोलन जसे भरकटले, त्यातून सीजेपीने बोध आणि खबरदारी घेतलेली दिसते. अन्यथा हा समाज माध्यमांवरील आंदोलनाचा एक बुडबुडा ठरेल आणि सरकारचा विकासाचा वरवंटा मोकाट सुटेल. 

नीट पेपरफुटीमुळे २२ लाख विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह लागलेले असताना सरकारने केवळ काही बाबूंच्या बदल्या करून सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे देशभरातले प्रामाणिक शिक्षक संतापले. सरकारने त्यांना नामोहरम करण्यासाठी माध्यमांमधील आपल्या अँकर्सचा वापर सुरू केला. त्यामुळे शिक्षकवर्गाने या अँकर्सलाच धारेवर धरले. आजतागायत असे कधीही झाले नव्हते. माध्यमांनी सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांना प्राधान्य दिल्यामुळे जनता त्यांच्या पाठीशी राहिली. मात्र, बहुसंख्य माध्यमांनी जनतेच्या व्यथांची खिल्ली उडवून सरकारची भाटगिरी करताना सर्वच सीमा ओलांडल्या. इंधन आठ दहा रुपयांनी महागले म्हणून काय बिघडले, असा प्रश्न विचारण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली. पेपर फुटी ला सरकार जबाबदार नाही, अशी क्लीन चीटच देऊन टाकली. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध संताप उफाळून आला आहे. 

रस्त्यावरून फिरताना सत्ताधारी पक्षांचे पदाधिकारी, नेते आणि भाऊ-दादा कार्यकर्ते यांच्या उन्मत्तपणाचा, प्रशासनाच्या निवडक कारवायांचा लोकांना आता उबग आलाय. या मोकाट लोकांना आवरणारा कोणीच कसा जन्मला नाही, असा समाजात आक्रोश आहे. एकीकडे सरकार करांच्या माध्यमातून वसुली करत असताना प्रशासनातले अधिकारी, कर्मचारी लाच घेऊन लोकांना लुटताहेत. या दुहेरी लुटीला सवय मानून घेण्यास समाजाचा एक मोठा वर्ग आज तयार नाही. व्यक्त होण्यासाठी समाज माध्यमांचा आधार मिळाला, पण सरन्यायाधीशांसारखे लोक झुरळ म्हणून संबोधत असल्यामुळे तो उद्विग्न झालाय. अमर्याद सत्तेचे हेच फलित असेल तर यापुढे ती कोणालाही देऊ नये, असा निर्धार सुजाण मतदारांना करावा लागणार आहे. धर्माच्या नावावर मते मागून सत्ता मिळताच खिशांवर डल्ला मारणाऱ्यांना धडा शिकविण्याची वेळ आलीय. सत्यापेक्षा विरोधात बसलेले बरे, असे म्हणण्याची वेळ या लोकांवर आणल्याशिवाय देशातील प्रामाणिक, कष्टकरी, पीडित झुरळांनी आता स्वस्थ बसता कामा नये. गप्प बसवाल तर याद राखा, असे यांना खडसावून सांगण्याची वेळ आली आहे.

मतदाराचे, नावडते निवडतात आवडते

इथे वा एकूण माध्यमात जी मते व्यक्त होतात, त्याकडे पहाता विचार करणारी माणसे किती गोंधळलेली आहेत, त्याचा अंदाज येतो. मग असे लोक मोदीभक्त वा भाजपचे समर्थक असोत किंवा त्यांचे पुरोगामी विरोधक असोत. मोदी यांनी प्रचाराची रणधुमाळी उडवून भाजपला बहुमत मिळवून दिलं. म्हणजेच मतदाराने त्यांच्या विकास विषयक भूमिकेला प्रतिसाद दिला, असे अगदी पुरोगाम्यांचं मत आज झालेलंय. पण जेव्हा लोकसभेच्या प्रचाराची रणधुमाळी उडालेली होती, तेव्हा याच पुरोगाम्यांना मतदार प्रतिगामी जातीयवादी आणि हिंदुत्ववादी मोदींना प्रतिसाद देणारच नाहीत, याची पक्की खात्री होती. तोच त्यांचा विचार असेल, तर मग निदान आपण तेव्हा चुकीचा विचार केल्याचं त्यापैकी कोणी कबुल करणार नाही. कारण निकाल बघून ६९ टक्के लोकांनी मोदींना नाकारल्याचा युक्तीवाद तेव्हा केला गेला होता. आता मात्र दोन वर्ष उलटून गेल्यावर मतदार मोदींच्या विकासाच्या भाषेला फ़सला, अशी कसरत चालू आहे. म्हणजेच लोकसभा मतदानात मोदींना जनतेने सकारात्मक प्रतिसाद दिला, अशी कबुली पुरोगामीही आडवाटेने देत आहेत. दुसरीकडे मोदीसमर्थक वा भाजपवाल्यांना आपल्यासाठी लोकांनी दिर्घकालीन सनद लिहून दिलीय, अशीच धारणा दिसून येते. लोकांनी मोदींना आणि भाजपला मतं दिली म्हणजे पुरोगामी वा विरोधातला विचार पुर्णपणे फ़ेटाळून लावला, असा या दुसर्‍या बाजूचा समज आहे. मग तेव्हा त्यांना ३१ टक्के विरोधात ६९ टक्के मते असला किंवा एनडीएला मिळालेली ४२ टक्के विरोधातली ५८ टक्के मते, यातला असमतोल विचारातही घ्यावासा वाटत नाही. म्हणून मग कसलेही युक्तीवाद चालू असतात. त्यामागचा एक गैरसमज कोणाला उलगडून तपासावा असंही वाटत नाही. खरंच लोकांनी मोदींना कौल दिला, की इतरांना नकार दिला? दोन वर्षापुर्वी झालेल्या मतदानाचा नेमका अर्थ कसा लावायचा? मोदींना मिळालेलं यश आणि मागल्या सहा सात दशकात काँग्रेसला मिळत राहिलेलं यश, यात तसूभर फ़रक नाही. तेव्हा मतदार पुरोगामी नव्हता आणि आज त्याला हिंदूत्वाची वा विकासाची भुरळ अजिबात पडलेली नाही. मतदार तसाच आहे आणि तो उपलब्ध धोक्यापैकी किमान धोक्याची निवड करत असतो. लोकशाही राजकारण देशात सुरू होऊन सात दशके होत आली, तरी सामान्य नागरिकाला उत्तम आणि नालायक अशा पर्यायातून निवड करण्याची संधीच कोणी दिलेली नाही. त्यात त्याने अधिक सुसह्य नावड निवडलेली असते. आजवरच्या निवडणूकीत लोकांनी तशाच प्रकारचे मतदान अगत्याने केलेलं आहे. कारण त्यांच्यासमोर कुठलाही उत्तम पर्याय ठेवलाच गेलेला नाही. सहाजिकच कमी त्रासदायक होईल असा पर्याय त्यांनी निवडला. काँग्रेस सतत दिर्घकाळ यशस्वी झाली, त्याचे श्रेय तिच्या पुरोगामीत्वाला नव्हते की नेहरू घराण्यालाही नव्हते. सलग पाच वर्षे कोण सत्ता राबवू शकेल, या निकषावर काँग्रेस निवडणूका जिंकत राहिली. म्हणून तर आणिबाणीचे चटके सोसून केलेला बदल जास्त धोकादायक जाणवला; तेव्हा मतदाराने अडीच वर्षात पुन्हा इंदिराजींना प्रचंड बहूमत दिले. ते आणिबाणीवर शिक्कामोर्तब नव्हतं. तर त्याहीपेक्षा धोकादायक अशा जनतापक्षीय पुरोगामी अराजकाच्या विरोधातली नावड निवड होती. आज आपण देशात मोदींचं भाजप सरकार बघतो, त्याचीही निवड तशीच नावडीत कमाल सुसह्य अशी आहे. इ्तर पर्यायांपेक्षा सुसह्य इतकंच तिचं महत्व आहे. अशा स्थितीत देशात अघोषित आणिबाणी आलीय वा सहिष्णूता संपत चाललीय, यावरून गदारोळ माजवून कुठलाही फ़रक पडणार नाही. अगदी उद्या जरी लोकसभेसाठी मतदान घेतलं, तरी लोक इतकाच नव्हे तर थोडा जास्त कौल मोदींना देतील. कारण आपण सरकार चालवू शकतो, याची ग्वाही मोदींनी या बारा वर्षात दिलेली आहे. मात्र ते सरकार नालायक आहे किंवा उत्तम आहे, यावर मतदान होणार नाही. मोदींना हटवायचं, तर सरकार चालवू शकेल, असा दुसरा पर्याय लोकांपुढं नाही. म्हणून पुन्हा मोदींना कौल मिळेल. त्याला भाजपकडे झुकलेलं मत असं मानणं मुर्खपणाचं ठरेल. समजा तसं झालं, तर साहित्यिकांच्या चिंतेचा जनमतावर परिणाम झाला नाही वा असहिष्णूताच लोकांना हवी आहे, असाही त्याचा अर्थ घेणं चुकीचं असेल. लोकांना उत्तम पर्याय हवा असतो. कल्याणकारी गुणग्राहक सत्ता लोकांनाही हवी असते. पण तशी सत्ता चालवणारा कोणी राज्यकर्ता उपलब्ध नसेल, तर सत्तेशिवाय देश आणि समाज चालू शकत नाही, हे बुद्धीमंतांना उमजत नाही. पण सामान्य जनतेला ते नेमकं कळतं. म्हणून लोक उपलब्ध असलेल्या पर्याय यातला सुसह्य पर्याय निवडतात. त्याला नावड-निवड असं म्हणता येईल. देशात अत्यंत उत्तम सरकार आणि राजकीय पक्ष असावेत, अशी प्रवचने लोकांनी सतत ऐकली अन् वाचली आहेत. पण तशी कुठली पक्ष संघटना वा नेता लोकांच्या निदर्शनास आलेला नाही. जो आशा निर्माण करू शकला, त्याला लोकांनी प्रत्येकवेळी संधी दिली, पण त्याने अपेक्षाभंग केल्यावर त्याला तितक्याच निर्दयपणे बाजूला सारून जनतेने त्यापेक्षा नालायक वाटणार्‍याला पुन्हा सत्ता दिलेली आहे. त्यामागची जनभावना समजून घेतली, तर राजकीय परिवर्तन घडवता येऊ शकेल. जे त्याविषयी अखंड पोपटपंची करत असतात, त्यांना आजवर असा काही पर्याय समोर आणता आला नाही, हेही सामान्य माणूस जाणुन आहे. म्हणून तो जाणत्यांकडे जाणूनबुजून काणाडोळा करत असतो. त्सुनामीत फ़सलेल्यांना जीव वाचवणारा हवा असतो. तिथून प्राण बचावले मग लगेच पंचतारांकित व्यवस्था नसल्याची तक्रार करणार्‍या बुद्धीमंता इतकी सामान्य जनता व्यवहारशून्य नसते. तहानेने व्याकुळ झालेल्या माणसाला गढूळ वा अशुद्ध पाणी दाखवून थांबवता येत नाही. त्याला समोरचं पहिलं पाणी गंगेपेक्षा पवित्र वाटत असतं. ती अगतिकता असली तरी वास्तविकता असते. ‘पाव मिळत नाही तर केक खा’, हा बुद्धीवाद सामान्य जनतेला पचणार नसतो, तर अधिक प्रक्षुब्ध करत असतो. आजच्या भारतीय मतदार आणि सामान्य जनतेची मानसिकता तशी आहे. कुठलंही सरकार वा राजकीय पक्ष परिपुर्ण नाहीत वा कुणी तितका चांगला कारभार करून दाखवलेला नाही. म्हणूनच मग मुदतभर सरकार चालविल आणि सुसह्य कारभार करील, या किमान अपेक्षेने लोक सत्ता निवडत असतात. जिंकणार्‍याला तो आपला मोठा विजय वाटतो. त्यात अर्थ नाही, तितकाच पर्याय उभा न करणार्‍यांच्या टीकेत जनतेला अर्थ वाटत नसतो. लोकांच्या घरातल्या नळाला वेळच्या वेळी पुरेसे पाणी यावं म्हणून संघर्ष करणार्‍या मृणालताईंना डोक्यावर घेणार्‍या मुंबईने, पुरोगामीत्वाचा टेंभा मिरवत भरकटल्यावर त्याच मृणालताईंचे डिपॉझीट जप्त केलं होतं. त्याचा अर्थ पुरोगामीत्वाचा पराभव झाला नाही, तर वास्तविकतेचं भान सोडून केलेल्या कल्पनाविलासाला लोकांनी झिडकारलं होते. मृणालताई पर्याय झाल्या तेव्हा लोकांनी स्विकारलं. त्यापेक्षा उपयुक्त पर्याय आल्यावर फ़ेटाळलं. राजकीय पक्ष वा संघटना प्रतिगामी, पुरोगामी असतात. मतदार व्यवहारी असतो. त्या़चं भान राखून चालतात, त्यांनाच लोकशाहीत सत्ता संपादन करता येते. आजचे पुरोगामी, पाव नासका आहे म्हणून केकच्या गप्पा मारतात, तो लोकांना साध्या डोळ्यांनी दिसतही नसेल, तर लोक मोदींना उचलून फ़ेकणार कशाला? हातातला पाव नासका असेल, तर निदान ताजा पाव तरी जनतेला दिसू देत ना? आशा निर्माण होईल असा एकही नेता जनतेला दिसत नव्हता. त्यात मोदींची प्रतिमा त्यांच्या बाबत आशा निर्माण करण्यास पूरक ठरली कारण त्यांना भ्रष्टाचार व घोटाळ्याचा कोणताही इतिहास नाही.