"अखेर शनिवारी सकाळी सकाळी सोनम वांगचुक यांना पोलिसी बळाने उचलून रुग्णालयात नेण्यात आलंय. हे न्यायालयाच्या आदेशावर होत असल्याचं सांगितलं गेलंय. राजसत्ता हे विद्यार्थी आंदोलन मोडून काढण्यासाठी सज्ज झालं असल्याचं दिसलं. इथं ना संवेदना, ना माणुसकी दिसली! राजसत्तेला किती अन् कुठपर्यंत कुरवाळणार! एक दिवस असा येईल की, त्यांना कुरवाळताना गुदमरून त्यांचं काही बरेवाईट होऊ नये एवढंच. सोनम वांगचूक हे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी उपोषण करत होते पण त्यामध्ये एकही विद्यार्थी आणि पालक त्यांना 'तुम्ही लढा आम्ही तुमच्या पाठिशी आहोत...!' असं म्हणताना दिसत नव्हते. विद्यार्थी तरी आहेत कुठे? बरं त्यांची संवेदनशिलता गेली कुठे? विरोधी पक्ष राजसत्तेच्या ईडी, सीबीआय, पोलीसयंत्रणा यांना घाबरून घरी बसलेत की काय? जर उद्या सोनम वांगचूक यांचं काही बरंवाईट झालं तर लेह लडाख प्रदेशातली जनता आपल्या राजसत्तेच्या विरोधात जाऊन शत्रू राष्ट्राला समर्पित होऊ नये यासाठी निदान राष्ट्रपतींनी तरी मध्यस्थी करावी! अशी अपेक्षा करणं गैर नाही!"
.........................................................
जंतर मंतर मैदानावर सुरू असलेलं सोनम वांगचुक यांचं उपोषण आणि विद्यार्थ्यांचं आंदोलन राजसत्तेकडून मोडून काढलं जाईल अशी जी भीती राजकीय वर्तुळात व्यक्त केली जात होती ते आज अखेर घडलं. शनिवारी सकाळी सकाळी सोनम वांगचुक यांना पोलिसी बळाने उचलून सफदर गंज रुग्णालयात नेलंय. हे न्यायालयाच्या आदेशावर होत असल्याचं सांगितलं गेलंय. राजसत्ता उद्यापासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या मान्सून अधिवेशनापूर्वी हे आंदोलन मोडून काढण्यासाठी सज्ज झालं असल्याचं दिसतंय! आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी राहिलेल्या सोनम वांगचुक यांना न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ताब्यात घेऊन त्यांना सफदर गंज रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय. इथं आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना हटवलं गेलंय. त्यामुळं उद्या सोमवारी संसदेवर निघणाऱ्या मोर्चावर प्रश्नचिन्ह उभं राहीलंय. दिल्लीतील जंतर मंतर मैदानावर पर्यावरणवादी कार्यकर्ते आणि शिक्षणतज्ज्ञ सोनम वांगचुक बेमुदत उपोषण करत होते. त्यांच्या उपोषणाचा आज २१ वा दिवस आहे. सोनम वांगचुक यांच्या आरोग्याची देखरेख करण्याचे तसेच गरज पडल्यास त्यांना वैद्यकीय मदत पुरवण्याचे निर्देश दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार व दिल्ली सरकारला दिले. 'प्रत्येक नागरिकाचे जीवन मौल्यवान आहे', असं दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं. त्याचा निर्देश घेत वांगचुक यांची उचल बांगडी करण्यात आली
पेौराणिक कथेत महाभारत युद्ध अठरा दिवस चालले तशाप्रकारे या उपोषणाचा आज एकविसावा दिवस होता! युद्धात भीष्म पितामहांप्रमाणे मृत्यूशय्येवर पडून सोनम वांगचुक आपल्याकडं पाहत होते. देशाच्या राजसत्तेचे हेतू अन् तिथल्या लोकांचा स्वभाव. हे एक असं कुरुक्षेत्र आहे, जिथं देशातल्या विद्यार्थ्यांचं भविष्य पणाला लागलंय. संपूर्ण देश पाहतोय. आधी उपोषण अस्त्र खाली ठेवणार की, सरकार नमणार? असं वातावरण निर्माण झालं होतं. वांगचुक यांचं शरीर सुकलेल्या पानासारखं झालं होतं, पण त्यांचा निर्धार पोलादी दिसला आणि तो त्यांचा निर्धार एक वादळ निर्माण करेल अशी भीती राजसत्तेला होती. कडाक्याची थंडी असलेल्या लडाखच्या लेहहून आलेले सोनम दिल्लीची दमट, घुसमटवणारी उष्णता कशी सहन करत असतेील. पहिल्यांदा पाहिल्यावर ते अशक्त दिसत होते. त्यांचे साडेनऊ किलो वजन कमी झालेलं होतं. त्यांचा रक्तदाब आणि रक्तातली साखर कमी होत होती. उठून बसल्यावर त्यांना चक्कर येत होती. त्याची प्रकृती खालावत होती, ज्यामुळे डॉक्टर आणि समर्थकांमध्ये चिंता पसरली होती. एकंदरीत, ते देशाच्या ढासळत्या आरोग्याचे प्रतीकही बनलेत होते. त्यांनी हे आवाहन राजसत्तेच्या दारात केलंय, मात्र राजसत्तेकडून अखेरपर्यंत मौन बाळगलं गेलं. सरकार अविचल दिसलं. अनेक विरोधी पक्षनेते त्यांना उपोषण सोडण्याचं आवाहन करत होते. जरा विचार करा, हे लोक काय मागताहेत? त्यांच्या मागण्या साध्या आहेत, नीट अन् इतर परीक्षांमधल्या पेपरफुटीप्रकरणी शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा, पेपरफुटीमुळे आत्महत्या केलेल्या २० विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी १ कोटींची नुकसान भरपाई मिळावी. सोनम वांगचुक या विद्यार्थ्यांच्या समर्थनार्थ उपोषणाला बसले होते. पण राजसत्तेने, हे मान्य करणं तर दूरच, संवादासाठीही तयार नव्हतं; त्यांनी कोणताही पुढाकार घेतलेला नव्हता. तर आता, हे सर्व लोक उद्या २० जुलै रोजी पावसाळी अधिवेशनाचा पहिला दिवस आहे. ते संसदेवर मोर्चा काढणार होते पण या प्राप्त परिस्थितीत उद्या काय होईल की, आंदोलकांची उचलबांगडी केली जाईल. विरोधक संसदेत आणि संसदेबाहेर काय भूमिका घेतील याचंच औत्सुक्य दिसून येतेय. आता, या देशाच्या भूतकाळाकडं क्षणभर नजर टाका, या देशाने ब्रिटिशांपासून अहिंसक चळवळीद्वारे स्वातंत्र्य मिळवलं. सत्याग्रह, उपोषण हे इथल्या राजकीय संस्कृतीचं भाग राहिलेत. अन् आज, एका आदरणीय सामाजिक कार्यकर्त्याचा जीव धोक्यात आहे, राजसत्ता आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे. आपण हे कसं विसरू शकतो की सध्याची राजसत्ता स्वतः एका आंदोलनातूनच जन्माला आलेलंय? राजसत्ता २०११ मध्ये अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाने घातलेल्या पायावर स्वार होऊन २०१४ मध्ये सत्तेवर आले. त्यावेळी, या आंदोलनाला 'जनतेचा आवाज' अन् उपोषणांना लोकशाहीची ताकद म्हणून वर्णन केलं जात होतं. पण सत्तेवर आल्यावर मात्र सूर बदललाय. फार दूर जाऊ नका, फक्त शेतकऱ्यांचे आंदोलन आठवा. शेतकरी वर्षभरापेक्षा जास्त काळ दिल्लीच्या सीमेवर बसले होते आणि ७०० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला. त्यानंतरच तीन कृषी कायदे मागे घेण्यात आले आणि तेही कोणत्याही स्वयंस्फूर्त संमतीशिवाय, सक्तीने! आजही तशीच परिस्थिती बनलीय.
दिल्लीतल्या जंतर मंतरवर उपोषण करणाऱ्या सोनम वांगचुक यांना कोणी पाठिंबा द्यावा की, कोणी देऊ नये, हे मुद्दा महत्वाचं नाही. त्यांच्या उपोषणाला २० दिवस झाले तरी राजसत्ता ढिम्म हलायला तयार नव्हते. फक्त निर्दयी आणि माणुसकी नसलेले लोकच हे असं वागू शकतात. वांगचुक यांच्याशी बोलणी करायला राजसत्तेचा एकही प्रतिनिधी जात नाही, ही बाब संतापजनक आहे. अण्णा हजारें यांनी उपोषण सोडावं, यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी लोकपाल कायद्याचं आश्वासन दिलं होतं. महाराष्ट्रातले काँग्रेस नेते अण्णांशी बोलणी करत होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वा त्यांचे सहकारी मात्र वांगचुक यांनी उपोषण सोडावं, यासाठी प्रयत्न करताना दिसत नाहीत. अर्थात याच राजसत्तेने याआधी वांगचुक यांना तब्बल १७० दिवस तुरुंगात डांबलं होतं. लडाखमधला ५९ वर्षीय अभियंता, शिक्षण सुधारक अन् पर्यावरण कार्यकर्ते यांनी नीट-यूजी वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फुटल्याप्रकरणी शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणाऱ्या 'कॉकरोच जनता पार्टी-सीजेपी या युवा नेतृत्वाखालच्या उपहासात्मक चळवळीच्या मोहिमेत सामील होऊन २८ जून पासून अनिश्चितकालीन आपलं उपोषण सुरू केलं होतं. १९ जुलै, २०२६ पर्यंत जंतर मंतरवरच्या सीजेपीच्या आंदोलनाला ३० दिवस उलटले तरी राजसत्तेच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याने आंदोलकांची भेट घेतली नव्हती वा थेट प्रतिसाद दिला नव्हता.
वांगचुक यांचा जन्म १ सप्टेंबर १९६६ रोजी लडाख मधल्या उलेतोकपो या पाच कुटुंबं राहणाऱ्या अन् शाळा नसलेल्या एका लहानशा गावात झाला. त्यांनी पहिली नऊ वर्षे घरीच आईकडून शिक्षण घेतलं; त्यांनी त्यांच्या आईचं वर्णन 'कधीही शाळेत न गेलेली पण उच्चशिक्षित...!' असं केलंय. वयाच्या नवव्या वर्षी, त्यांच्या वडिलांनी जम्मू-काश्मीर सरकारमध्ये प्रवेश केल्यानंतर, त्यांचं कुटुंब श्रीनगरला स्थलांतरित झालं. तिथं शाळेत दाखल झाल्यावर वांगचुक यांना असे शिक्षक आढळले जे पूर्णपणे उर्दू भाषेत वर्ग घेत असत. जी भाषा त्यांना अपरिचित होती. विद्यार्थ्यांना मारहाणही करत. त्यामुळे त्यांनी शाळा सोडली.
त्यांना दिल्लीतल्या केंद्रीय विद्यालयात दाखल करण्यात आलं, जे आदिवासी आणि सीमावर्ती भागातल्या मुलांसाठी स्थापन केलेल्या शाळांपैकी एक होतं. तिथलं शालेय शिक्षण पूर्ण केलं आणि पुढं श्रीनगरच्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीमध्ये मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगचं शिक्षण घेतलं. वडिलांनी त्याच्या विषयाच्या निवडीला आक्षेप घेतल्यामुळे त्यांनी आपल्या शिक्षणाचा खर्च स्वतःच उचलला. ते १९८७ मध्ये पदवीधर झाले. १९८८ मध्ये, वयाच्या २२ व्या वर्षी, ते लडाखला परतले. त्यांनी आपला भाऊ अन् सहकाऱ्यांसोबत 'स्टुडंट्स एज्युकेशनल अँड कल्चरल मूव्हमेंट ऑफ लडाख-एसइसीएमओएल' या संस्थेची सह-स्थापना केली. त्यावेळी, सुमारे ९५ टक्के लडाखी विद्यार्थी सरकारी परीक्षांमध्ये नापास होत असत. या परीक्षांमध्ये त्यांच्यासाठी पूर्णपणे अनोळखी असलेल्या जगाच्या ज्ञानाची चाचणी घेतली जात होती. शिक्षणाचं माध्यम उर्दू होतं, अभ्यासक्रम दूरच्या शहरांमध्ये लिहिला जात होता अन् त्यातल्या आशयाचा लडाखी जीवनाशी काहीही संबंध नव्हता.एसइसीएमओएलने स्थानिक प्रशासनासोबत भागीदारी करून शिक्षकांना पुन्हा प्रशिक्षण दिलं, स्थानिक भाषेत पाठ्यपुस्तकं पुन्हा लिहिली. ग्राम शिक्षण समित्यांच्या माध्यमातून पालक अन् समाजाला शालेय प्रशासनात सहभागी करून घेतलं. १९९४ मध्ये सुरू झालेला 'ऑपरेशन न्यू होप' हा उपक्रम लडाखचं अधिकृत शिक्षण धोरण म्हणून स्वीकारण्यात आलं. २०१८ मध्ये, वांगचुक यांना 'रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार' मिळाला. विश्वस्त मंडळाने त्यांच्या 'उत्तर भारतातल्या दुर्गम भागातील शिक्षण प्रणालीमध्ये केलेल्या अद्वितीय पद्धतशीर, सहयोगी आणि समुदाय-चालित सुधारणां'चा या पुरस्कारात उल्लेख केला. शिक्षणातल्या योगदाना व्यतिरिक्त, वांगचुक यांनी बर्फाचा स्तूप शोधून काढला. ही शंकूच्या आकाराची कृत्रिम हिमनदी आहे, जी हिवाळ्यात वितळलेलं पाणी पाईप आणि नोझलमधून प्रवाहित करून तयार केली जाते. ही हिमनदी बर्फाच्या ढिगाऱ्याच्या रूपात पाणी साठवते. वसंत ऋतू अन् उन्हाळ्यात, जेव्हा लडाखच्या शुष्क, उंच प्रदेशातल्या शेतकऱ्यांना सिंचनाची गरज असते, तेव्हा ते पाणी सोडलं जातं. त्यांच्या टीमने बांधलेल्या अशा सहा रचनांमध्ये ३० दशलक्ष लिटर पाणी साठवलं जातं. एसइसीएमओएल कॅम्पस, जो विद्यार्थ्यांनी मातीचं बांधकाम आणि निष्क्रिय सौर वास्तुकलेचा वापर करून बांधलाय, तो पूर्णपणे सौर ऊर्जेवर चालतो. गरम करणं, स्वयंपाक करणं वा प्रकाशासाठी कोणत्याही जीवाश्म इंधनाचा वापर केला जात नाही.
धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीमागचं तात्काळ कारण नीट-यूजी २०२६ परीक्षा हे होतं. वैद्यकीय, दंतवैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या २२.८ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांसाठी ३ मे २०२६ रोजी घेतलेली परीक्षा, परीक्षेच्या तारखेपूर्वी प्रश्नपत्रिका फुटल्याचं तपासात निष्पन्न झाल्यानंतर १२ मे रोजी परीक्षा रद्द करण्यात आली. २१ जून रोजी फेरपरीक्षा घेण्यात आली. प्रश्नपत्रिका फुटल्याने आणि परीक्षा रद्द झाल्याने किमान वीस विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केलीय. सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली विद्यार्थ्यांना कशी वागणूक देते या प्रश्नाशी थेट संबंध असलेले एक शिक्षक म्हणून वांगचुक २८ जून रोजीच्या आंदोलनात सामील झाले. वांगचुक यांची दुसरी मागणी लडाखच्या घटनात्मक दर्जासंदर्भात आहे. ऑगस्ट २०१९ मध्ये, राजसत्तेने कलम ३७० रद्द केलं. जम्मू-काश्मीरचे दोन जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन केलं. लडाखी लोकानी बऱ्याच काळापासून राज्यापासून विभक्त होण्याची मागणी केली होती. सुरुवातीला या विभाजनाचं स्वागत केलं होतं. भाजपच्या २०१९च्या जाहीरनाम्यात, लडाखसाठी सहाव्या अनुसूचीची अंमलबजावणी करणं त्या प्रदेशासाठीच्या आपल्या तीन सर्वोच्च प्राधान्यक्रमांपैकी एक म्हणून सूचीबद्ध केलं होतं. २०२० च्या लडाख स्वायत्त डोंगराळ विकास परिषद निवडणुकीपूर्वी हेच आश्वासन पुन्हा देण्यात आलं. संविधानाची सहावी अनुसूची विशिष्ट प्रदेशांमधल्या आदिवासी जिल्हा परिषदांना स्वायत्त कायदेविषयक, न्यायिक आणि आर्थिक अधिकार प्रदान करते. सध्या ती आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोराम यांना लागू आहे. २०१९ मध्ये, राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाने लडाखला सहाव्या अनुसूची अंतर्गत आणण्याची शिफारस केली होती, कारण या प्रदेशाच्या लोकसंख्येपैकी ९७ टक्क्यांहून अधिक लोक अनुसूचित जमातीचे आहेत. जी देशातली सर्वाधिक लोकसंख्या आहे.
२०२४ च्या सुरुवातीला गृहमंत्री अमित शाह यांनी लडाखच्या शिष्टमंडळाला सांगितलं की सहाव्या अनुसूचीचा दर्जा किंवा राज्याचा दर्जा दिला जाणार नाही. सरकारची भूमिका अशी होती की त्याऐवजी दुसऱ्या कोणत्यातरी घटनात्मक यंत्रणेचा विचार केला जाईल. लेह सर्वोच्च समिती, कारगिल लोकशाही आघाडी आणि गृह मंत्रालय यांच्यातली चर्चा थांबली. लडाखमध्ये सध्या कोणतेही राज्य विधानमंडळ, सार्वजनिक सेवा आयोग किंवा कायदेविषयक अधिकार असलेली कोणतीही निर्वाचित संस्था नाही. पर्यावरणवाद्यांनी आणि स्थानिक नेत्यांनी असा युक्तिवाद केलाय की, घटनात्मक संरक्षणाअभावी, या प्रदेशातली जमीन आणि नैसर्गिक संसाधने बाहेरील हितसंबंधांकडून अधिग्रहित केली जाऊ शकतात, अनियंत्रित खाणकाम मोठ्या प्रमाणावरचे नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्प स्थानिक संमतीशिवाय पुढं जाऊ शकतात. वांगचुक यांनी गेल्या काही वर्षांपासून निषेधाचा एक प्रकार म्हणून वारंवार उपोषणाचा वापर केलाय. मार्च २०२४ मध्ये, त्यांनी सहाव्या अनुसूचीचा दर्जा मिळावा यासाठी लेहमध्ये २१ दिवसांचं उपोषण केलं. त्याचवर्षी नंतर, त्यांनी शेकडो समर्थकांसह लेह ते दिल्लीपर्यंत सुमारे एक हजार किलोमीटरच्या पदयात्रेचं ‘दिल्ली चलो पदयात्रा’ नेतृत्व केलं. राजधानीत प्रवेश करण्यापूर्वीच, त्यांना आणि इतर पदयात्रींना दिल्ली पोलिसांनी सिंघू सीमेवर ताब्यात घेतलं. सप्टेंबर २०२५ मध्ये, वांगचुक यांनी लेहमध्ये पुन्हा एकदा उपोषण केलं. २४ सप्टेंबर रोजी, लेहमध्ये राज्याच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागलं; सुरक्षा दलांशी झालेल्या चकमकीत चार जण ठार झाले. २६ सप्टेंबर रोजी, वांगचुक यांना राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत ताब्यात घेऊन जोधपूरच्या मध्यवर्ती कारागृहात हलवण्यात आलं. त्यांना तेथे १७० दिवस ठेवण्यात आलं. त्यांची पत्नी गीतांजली आंगमो यांनी दाखल केलेल्या 'हेबियस कॉर्पस' याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियोजित सुनावणीच्या दोन दिवस आधी, १४ मार्च २०२६ रोजी राजसत्तेने लडाखच्या भविष्यावर 'रचनात्मक आणि अर्थपूर्ण संवादाची...' गरज असल्याचं कारण देत त्यांची नजरकैद रद्द केली. त्यांनी २८ जून रोजी जाहीर निवेदनात सध्याच्या उपोषणाची घोषणा केली. उपोषण सोडण्याचा आग्रह करणाऱ्यांना उद्देशून एक्सवरच्या पोस्टमध्ये लिहिलंय, 'माझं उपोषण मोडण्यासाठी आलेल्या तुमच्या संदेशांबद्दल धन्यवाद, पण त्यामुळे आत्महत्या केलेल्या २० विद्यार्थ्यांना मदत होणार नाही, तसंच लडाखच्या पर्वतांचचं किंवा भारतातल्या नद्यांचे रक्षणही होणार नाही...!' त्यांनी पत्रकारांना सांगितलं 'मी गांधीही नाही आणि नायकही नाही. मी केवळ एक सामान्य नागरिक आहे, ज्याने आपली जबाबदारी पार पाडण्याचा प्रयत्न केलाय....!'
प्रधान यांनी सीजेपी आणि त्यांच्या समर्थकांना 'विघटनकारी घटकांची बी-टीम' असं संबोधून आपल्या राजीनाम्याची शक्यता नाकारली! सीजेपीचे प्रवक्ते सौरभ दास यांनी सांगितलं 'पूर्वी ब्रिटिशसुद्धा अशा प्रकारच्या उपोषणांना प्रतिसाद देत असत. पण आता, रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार विजेते उपोषणाला बसलेत, आणि त्यांचं स्वतःचं सरकार त्यांचं म्हणणं ऐकून घ्यायला तयार नाही....!' ऑगस्ट २०११ मध्ये, जेव्हा अण्णा हजारे यांनी जन लोकपाल विधेयकाच्या मागणीसाठी रामलीला मैदानावर १२ दिवस उपोषण केलं, तेव्हा काँग्रेसच्या राजसत्तेने आंदोलकांशी थेट संवाद साधून प्रतिसाद दिला. त्यावेळी विरोधातल्या भाजपने हजारे यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आणि राजसत्तेच्या उत्तरदायित्वाची मागणी केली. त्यांच्या तीन प्रमुख मागण्यांना तत्त्वतः मान्यता देणारा ‘सभागृहाची भावना’ दर्शवणारा ठराव संसदेने मंजूर केल्यानंतर, हजारे यांनी २८ ऑगस्ट रोजी उपोषण संपवलं होतं. ममता बॅनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल आणि उद्धव ठाकरे या सर्वांनी निवेदने जारी केलीत. चित्रपटसृष्टीतल्या, '३ इडियट्स'मध्ये चतुर रामलिंगमची भूमिका साकारलेल्या ओमी वैद्य सह झीनत अमान, नसीरुद्दीन शाह, रत्ना पाठक शाह आणि प्रकाश राज यांनी राजसत्तेला संवाद करण्याची मागणी केली. वकील प्रशांत भूषण यांनीही पाठिंबा व्यक्त केलाय. सीपीआयच्या खासदार सुभाषिनी अली, शिवसेनेचे अरविंद सावंत यांनी जंतर मंतरला भेट दिली. अन् हा मुद्दा संसदेत मांडणार असल्याचं सांगितलं. संसदेचे अधिवेशन उद्या २० जुलै रोजी सुरू होतेय. त्यादिवशी जंतर मंतरपासून संसदेपर्यंत मोर्चा काढण्याची घोषणा केली असून, भाजपसह सर्व पक्षांच्या खासदारांना आंदोलनाच्या ठिकाणी भेट देऊन संसदेत नीटचा मुद्दा उपस्थित करण्याचं निमंत्रण दिलंय. प्रकृती साथ दिल्यास आपण यात सहभागी होऊ, असं वांगचुक यांनी म्हटलं होतं. केवळ पाण्यावर उपोषण सुरू करून २१ दिवस झालेत अन् त्यांचा आवाज क्षीण झालाय. त्यांचं वजन ९ किलोपेक्षा जास्त कमी झालंय. रक्तदाब १०९/७० नोंदवला गेलाय. एक वैद्यकीय पथक रात्रंदिवस त्यांच्या सेवेत आहे. त्यांच्याभोवती, 'जनरेशन झेड'ची सोशल मीडिया चळवळ म्हणून सुरू झालेल्या या आंदोलनात विरोधी पक्षाचे राजकारणी, चित्रपट अभिनेते, पार्यावरण गट, विद्यार्थी संघटना सामील झाल्या होत्या. गेंड्याच्या कातडीच्या राजसत्तेला कधी जाग येणार कुणास ठाऊक !
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment