जिंकलो नसलो तरी l अजून मी हरलो नाही ll
अरे संकटांनो, अजून दम लावा l
कारण कमी पडलो असलो तरी l
अजून मी संपलो नाही ll
अशा शब्दांत शरद पवारांनी पक्षाच्या फुटीनंतर आपल्या भावना व्यक्त केल्या होत्या. राष्ट्रवादी काँग्रेसला मुळातच केडरबेस नाही. हा पक्षच साखरसम्राट, शिक्षणसम्राट, सूतसम्राट अशा सम्राट लोकांचा! 'सत्तेसाठी बांधलेली मोट' असं त्याचं वर्णन राज ठाकरे करत असतात. अशा लोकांमध्ये मग त्याग, सेवा, समर्पण या भावना येणार कुठून? १९९९ ला पक्षाची स्थापना करताना पवारांनी सगळेच सम्राट उचलले अन् दावणीला बांधले. ज्यांच्याकडं साखर कारखाने, शिक्षणसंस्था, सुतगिरण्या, सहकारी बँका आहेत. ज्यांची संस्कृती ही वतनदार वा जहागिरदारांसारखी होती असेच लोक राष्ट्रवादीशी जोडले गेले. त्यावेऴी पवार हे नाव राज्याच्या राजकारणात चलणी नाणं होतं. पवारांचा करिष्मा होता. त्यामुऴे हे सगळे सहकारी सम्राट त्यांच्या छत्रछायेखाली आले. सोनिया गांधीच्या परदेशी मुद्द्यावर, त्यांना विरोध म्हणून स्थापन झालेला हा पक्ष! पण जेव्हा सत्ता उबविण्यासाठी काँग्रेसच्या सोनियांना पाठींबा दिला तेव्हाच हे सारे मुद्दे गैरलागू झाले. मग आज पक्षाचे अस्तित्व नेमकं कुठल्या आधारावर आहे? पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी नक्की कुठला अजेंडा घेऊन लोकांच्या घरी जायचं? बेगडी पुरोगामीत्व घेऊन जायचं तर २०१४ च्या विधानसभा निवडणूकीनंतर महाराष्ट्रातल्या सत्तासंघर्षाच्यावेळी साहेबांनी बिनशर्त पाठींबा देऊन भाजपचं सरकार सत्तेत आणलं होतं. त्यापूर्वीही जनसंघाच्या पाठींब्यावरच पवार पहिल्यांदा पुलोदचे मुख्यमंत्री झाले होते. त्यामुऴे पुरोगामीत्व हा काही त्यांचा विचार होऊ शकत नाही. मग नेमका विचार काय राष्ट्रवादीचा? त्यांची वैचारिक भूमिका कोणती? राज्यातले सगळे सहकारी सम्राट, सगळे टगे त्यांची थाटामाटाची संस्कृती हीच पक्षाची संस्कृती झालीय. थाटमाट, बडेजाव, संपत्तीचा झगमगाट, दादागिरी या गोष्टी राष्ट्रवादीला जन्मापासून चिकटलेल्यात. पवार कार्यकर्त्यांना ध्येयवाद द्यायला कमी पडले. पण कमी पडले म्हणण्यापेक्षा त्यांनी तो दिलाच नाही. केवळ सत्ता हाच राष्ट्रवादीचा विचार, ध्येयवाद आणि आधार आहे. त्यामुळंच आजची ही स्थिती झालीय. पण त्यांची उभारी घेण्याची जिद्द मात्र कायम आहे. शरद पवारांसारख्या अनुभवी, कुशल नेतृत्वाची कारकिर्दीच्या अखेरच्या क्षणी इतकी वाईट अवस्था होणं हे खरं तर शोकांतिकेसारखेच! केवळ साखरसम्राट, शिक्षणसम्राटांच्या गढ्या सांभाळायच्या, जातीय तेढ निर्माण होईल अशी विधाने, कुरापती करायच्या त्यावर राजशकट हाकायचं, हा पवारांचा आजवरचा खाक्या राहिलाय. आपल्या लावालावीच्या खेळ्या आताच्या काळात उपयोगाच्या नाहीत, हेही त्यांना समजलेलं नाही. ते आपल्या जुन्याच उद्योगांच्या आधारानं सत्तापदांवर पोहोचण्याची स्वप्नं पाहत राहिले आणि राष्ट्रीयच नव्हे तर राज्याच्या सत्ताकारणातूनही ते बेदखल झालेत. आपल्या पक्षाची आणि नेतृत्वाची ही दशा झाल्यावर हा दैवानं उगवलेला सूड म्हणायला हवा! तरीही पवार आज सत्तेत जाण्याचा मार्ग चाचपडताहेत.
महाराष्ट्राच्या राजकारणाने अनेक घडामोडी, वळणं, बंड, फाटाफुटी पाहिल्यात, पण एक नाव केंद्रस्थानी कायम राहिलंय ते म्हणजे शरद पवार...! आता पुन्हा त्याच नावाभोवती कुजबुज सुरू झालीय, भाषा बदलली तरी अर्थ तोच आहे. 'सत्तेच्या जवळ राहणं!' हेच शरद पवार यांचं तत्त्वज्ञान आहे. मुंबईत जयंत पाटील आणि विनोद तावडे यांची भेट झालीय. जयंत पाटील हे पवार यांचे विश्वासू सहकारी, ज्यांच्यावर पवारांनी नेहमीच पडद्यामागच्या बोलणीची जबाबदारी सोपवलीय. विनोद तावडे हे भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस, दिल्लीतल्या वरिष्ठ नेतृत्वाशी थेट संपर्क असणारे. या दोघांची भेट ही केवळ सौजन्य असू शकत नाही. पण त्याहून महत्त्वाचं म्हणजे या भेटीची वेळ. याच काळात मुख्यमंत्री फडणवीस दिल्ली दौऱ्यावर होते. हा योगायोग असेलही, पण या भेटीच्या आधी आणि नंतर जे तर्क समोर येताहेत, ते समजून घेण्यासाठी केंद्रातलं राजकारण लक्षात घ्यावं लागेल. मतदारसंघ पुनर्रचनेचं, म्हणजे डीलिमिटेशन विधेयक संसदेत येऊ घातलंय, यासाठी सरकारला आवश्यक तेवढं संख्याबळ हवंय. हे जमवण्याची प्रक्रिया वेगवेगळ्या रूपांत दिसत आलीय. उद्धव ठाकरे शिवसेनेचे सहा खासदार शिंदे शिवसेनेत गेले, तेव्हाच हे स्पष्ट झालं की, खासदारांची जुळवाजुळव ही राज्यस्तरीय राजकारणाची गोष्ट नाही, तर ती दिल्लीतल्या मोठ्या गणिताचा भाग आहे. आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नऊ खासदार याच गणितात एक महत्त्वाचा आकडा बनलेत. राज्यातल्या महायुती सरकारला नव्या मित्रपक्षाची गरज नाही. मग हा सगळा खटाटोप कशासाठी, याचं उत्तर दिल्लीत आहे. केंद्राला जी विधेयके मंजूर करून घ्यायचीत, त्यासाठीची बेगमी सुरूय, या बेगमीत शरद पवार गटाचे ८-९ खासदार हे मोदी शहा यांच्यासाठी एक मोलाचा हिस्सा ठरू शकतात. शरद पवार यांचं १९९९ नंतरचं राजकारण पाहिलं, तर सत्तेपासून दूर राहणं हे शरद पवार यांच्या स्वभावाला मानवणारं कधीच नव्हतं. २०१४ ते १९ या पाच वर्षांत राष्ट्रवादी काँग्रेस सत्तेबाहेर राहिली, तेव्हा भाजपने त्या पक्षात केवढी मोठी गळती घडवून आणली, हे महाराष्ट्राने पाहिलंय. खुद्द डॉ. पद्मसिंह पाटील यांच्यासारखे नातलगही पक्षापासून दुरावले. सत्तेच्या परिघाबाहेर राहिलं की पक्षाचं अस्तित्वच धोक्यात येतं, हा धडा शरद पवार यांनी अनुभवातून शिकलेलाय, तोच धडा आज त्यांना पुन्हा अस्वस्थ करत असावा.
अजित पवार स्वतः वारंवार सांगत आले की, भाजपच्या दारापर्यंत जाऊन बेल वाजवली, अन् मागं वळून पाहिलं तर शरद पवार तिथं नव्हते, ते आधीच निघून गेले होते. मग पुढं जाण्याशिवाय गत्यंतर उरलं नाही, म्हणून सत्तेत सहभागी झालो, खुद्द शरद पवार यांनीही कबूल केलं होतं की, पहाटेच्या शपथविधीमागे आपली संमती होती, आपण गुगली टाकली होती. याचा अर्थ इतकाच की, शरद पवार आणि भाजप यांच्यातली दारे कधीच पूर्णपणे बंद झालेली नव्हती. दारं केवळ लोटलेली होती. आता त्याच दाराशी पुन्हा हालचाल दिसतेय, पण यावेळी समीकरण थोडं वेगळंय. चर्चा अशी आहे की, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, खासदार पार्थ पवार यांना वगळून दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसचं विलीनीकरण घडवून आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. अजित पवार गटातले काही नेते, आमदार यांची अस्वस्थता या मागे आहे. सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखाली आगामी निवडणुका जिंकणं अवघड जाईल, अशी भीती त्यांच्या मनात आहे. पार्थ पवार यांच्यासारख्या तुलनेने नवख्या नेत्याचे आदेश स्वीकारणं ज्येष्ठ मंत्री, आमदारांना रुचलेलं नाही. याचा फायदा घेत नेतृत्वबदलाची शक्यता समोर आणली जातेय.
याचा अर्थ इतका सरळसोट नाही की शरद पवार उद्याच भाजपच्या व्यासपीठावर उभे राहतील. फडणवीस आणि अजित पवार यांच्यातली मैत्री ही राजकीय सोयीपुरती नव्हती, ती विश्वासाची होती. अजित पवार गटातल्या नेत्यांनी सुनेत्रा पवार यांना नेतृत्व म्हणून स्वीकारलं असलं, तरी त्यांनी फडणवीस यांनाच आपलं खरं नेतृत्व मानलंय. अशा स्थितीत जर शरद पवार गटाचे खासदार थेट भाजपशी जुळले, तर त्याचा फटका बसेल तो फडणवीस यांना, कारण राष्ट्रवादीवरचं त्यांचं नियंत्रण सैल होईल, म्हणूनच फडणवीस यांनी सांगितलंय की, एनडीएमध्ये नव्या पक्षाची गरज नाही. इथंच विनोद तावडे यांच्या नावाला वजन प्राप्त होतं. ही बोलणी अमित शहा यांच्या पातळीवरून जर होत असतील अन् त्यासाठी मध्यस्थी म्हणून तावडे यांची निवड झाली असेल, तर त्याचा एक अर्थ असाही निघतो की, ही चर्चा फडणवीस यांना वगळून, थेट दिल्लीतून हाताळली जातेय. याचे दोन उद्देश असू शकतात. एक, शरद पवार यांचे आठनऊ खासदार एनडीएच्या पारड्यात आणणं, आणि दुसरं, अजित पवार गटाची उपयोगिता हळूहळू कमी करणं अन्, राज्यातल्या मराठा, पश्चिम महाराष्ट्रातल्या मतपेढीवर शरद पवार यांच्या माध्यमातून वर्चस्व मिळवणं. अजित पवार गटाचा चेहरा जरी मराठा असला, तरी छगन भुजबळ, सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल यांसारखे या गटाचे नेते मराठा नाहीत, पश्चिम महाराष्ट्राबाहेरचे आहेत. राष्ट्रवादीची ताकद मराठा समाज आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखानदारी यांच्यात रुजलेलीय, तिथं अजित पवार यांची राष्ट्रवादी तितकीशी प्रभावी ठरत नाही, हे वास्तव भाजपच्या धुरिणांनाही उमगलेलं असावं. त्यामुळे शरद पवार यांची साथ भाजपसाठी केवळ आकड्यांचा प्रश्न नाही, तर मतपेढीच्या पुनर्रचनेचीही दूरदृष्टी आहे.
मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री झाले. विक्रमी बहुमताने निवडून येऊनही काँग्रेस गुजरातमध्ये पूर्णपणे संपली नव्हती, ती सहकारी संस्थांच्या, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आडोशाला होती. अमित शहा यांनी नेमक्या याच आडोशांवर घाव घालत काँग्रेसला तिथून उखडून काढलं आणि गुजरात भाजपमय केला. महाराष्ट्रात शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीची अवस्था काहीशी तशीच आहे. पक्ष कमकुवत दिसत असला, तरी साखर कारखान्यांच्या, जिल्हा बँकांच्या, सहकारी संस्थांच्या रूपाने त्याची मुळं खोलवर रुजलेलीत. भाजपच्या नेतृत्वाला ही मुळं भविष्यात डोईजड होण्याआधीच आपल्या बाजूने वळवून घ्यायची असतील, तर शरद पवार यांच्याशी जुळवून घेणं हा एक व्यूहरचनात्मक मार्ग ठरतो. पण या सगळ्या समीकरणात दोन नाव आडवं येतंय ते सुप्रिया सुळे आणि रोहीत पवार यांचं. शरद पवार यांचे निर्णय आता त्यांच्या एकट्याचे राहिलेले नाहीत. पक्षाचं भवितव्य पूर्णतः सुप्रिया सुळे यांच्या इच्छेवर अवलंबून आहे. सुप्रियाताईंना भाजपसोबत जाणं त्यांना राजकीयदृष्ट्या मानवणारं नाही. भाजपसोबत गेल्यास केंद्रात कॅबिनेट दर्जाचं मंत्रिपद, २०२९ ला बारामती लोकसभेच्या उमेदवारीची निश्चिती हे सगळे लाभ सुप्रियाताईंच्याच वाट्याला येऊ शकतात. एका बाजूला वैचारिक स्वायत्ततेची भूमिका, दुसऱ्या बाजूला व्यावहारिक राजकीय सुरक्षितता, या ओढाताणीत सुप्रिया सुळे कुठं उभ्या राहतात, यावरच शरद पवार यांचा निर्णय अवलंबून असेल.
शरद पवार यांच्या राजकारणाची खरी ओळख नेहमीच दुहेरी राहिलीय. काँग्रेसशी जवळीक दाखवतानाच भाजपशी संवादाचे दोर सैलसर ठेवायचे. देशपातळीवर काँग्रेससोबत काम करणं अडचणीचं ठरतेय कारण संघर्षाची पवारांना सवय नाही अन् हे वास्तव शरद पवार यांनी अचूक जोखलेलंय. दोन्ही राष्ट्रवादी गट एकत्र आणून सत्तेचा वाटा मिळवणं, हा त्यांच्यासाठी अधिक व्यवहार्य पर्याय वाटू शकतो. जयंत पाटील, अनिल देशमुख, शशिकांत शिंदे, राजेश टोपे यांसारख्या अनेक मराठा नेत्यांनी पक्षफुटीनंतरही शरद पवार यांची साथ सोडलेली नाही. या निष्ठावंतांना पुन्हा एकदा सत्तेच्या उबेत आणून बसवण्याचा विचारही असू शकतो, जर शरद पवार एनडीएच्या दिशेने झुकले, तर महाराष्ट्रातली विरोधी पक्षाची जागा कोण भरून काढणार? उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे अस्तित्व आधीच मर्यादांनी वेढलेलंय. उरतो तो फक्त काँग्रेस पक्ष, प्रदेश नेतृत्व प्रयत्न करत असले, तरी योग्य साथीदारांविना विरोधी पक्षाची पोकळी भरून काढणं त्यांनाही अवघड जातेय. अशा परिस्थितीत सत्ताधारी आणि विरोधी बाकावरचे सत्ताधारी असे एकसुरी चित्र निर्माण होण्याचा धोका उभा राहतो. वयाची पंच्याऐंशी गाठलेला शरद पवार हा नेता आजही महाराष्ट्राच्या सत्तासमीकरणाचा अपरिहार्य केंद्रबिंदू राहिलाय. महाराष्ट्राचे सत्तासमीकरण, विरोधी पक्षाचं अस्तित्व, सहकार चळवळीपासून मराठा राजकारणापर्यंतचे धागे नव्याने विणले जातील.
शरद पवार हे राष्ट्रवादी काँग्रेसला जवळपास एखाद्या कॉर्पोरेट मालमत्तेप्रमाणे वागवतात. प्रस्ताव समोर ठेवा, स्पर्धात्मक प्रस्ताव मागवा आणि जो सर्वाधिक मूल्य देईल तो निवडा अशी त्यांची नीती राहिलीय. राष्ट्रवादी पक्षाने विलीनीकरणाची शक्यता पडताळण्यासाठी भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांशी संपर्क साधलाय. जर हे खरं असेल, तर सुप्रिया सुळे आणि उर्वरित नेतृत्वासाठी कोणता पर्याय सर्वोत्तम भविष्य देतो? पक्षाच्या दहा आमदारांपैकी पाच-सहा आमदार काँग्रेसऐवजी भाजपमध्ये विलीन होण्याच्या बाजूने आहेत. काही ज्येष्ठ नेतेही त्याच बाजूने आहेत, तर केवळ एक छोटा गट काँग्रेसच्या बाजूने आहे. केवळ राजकीय दृष्टिकोनातून पाहिल्यास, काँग्रेससोबतचं विलीनीकरण दीर्घकाळात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेतृत्वासाठी अधिक फायदेशीर ठरू शकतं. सुप्रिया सुळे, जयंत पाटील, जितेंद्र आव्हाड आणि इतर नेते काँग्रेसमध्ये राहूनही महाराष्ट्राच्या राजकारणात आपलं महत्त्व टिकवून ठेवू शकतील. पण भाजपमध्ये, आधीच गर्दीने भरलेल्या नेतृत्व रचनेत सामील होतील का? जिथं तशीच राजकीय जागा निर्माण करणं अधिक कठीण असू शकतं. मात्र, भाजप अशी एक गोष्ट देऊ करतं, ज्याची बरोबरी काँग्रेस नजीकच्या भविष्यात करू शकत नाही. ती म्हणजे सत्ता...! केंद्र आणि महाराष्ट्रात मंत्रिपदाची एक वास्तववादी शक्यता. हे असे ठोस फायदे आहेत जे लवकर मिळवता येऊ शकतात. याच कारणामुळे, जर शरद पवारांनी अखेरीस भाजपची निवड केली, तर आश्चर्य वाटणार नाही. किंबहुना, त्यांनी कदाचित आधीच आपला निर्णय घेतला असेल. त्यांना माहित आहे की, पक्षाला अखेरीस त्यांच्या उपस्थितीशिवाय काम करावं लागेल. त्या टप्प्यावर, दीर्घकालीन संघटनात्मक धोरणापेक्षा त्यांच्या मुलीची आणि त्यांच्या निष्ठावंतांची तात्काळ राजकीय सुरक्षा अधिक महत्त्वाची ठरू शकते. जर खरोखरच हा हिशोब असेल, तर हा निर्णय विचारधारेबद्दल नसेल. तो उत्तराधिकार, अस्तित्व आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेतृत्वाच्या पुढच्या पिढीसाठी शक्य तितके मजबूत भविष्य सुरक्षित करण्याबद्दल असेल....!
हरीश केंची,
९४२२३१०६०
