'द इंडियन एक्सप्रेस'ने निवडणूक आयोगाविषयी केलेल्या तपासातून समोर आलेला सर्वात मोठा प्रश्न केवळ ज्ञानेश कुमार यांनी काय केले हा नाही, तर ते हे कोणासाठी करत होते हा आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त कायद्याचे कलम १८ स्पष्ट आहे. आयोगाने एकमताने निर्णय घेणे अपेक्षित आहे आणि जिथे मतभेद असतील, तिथे बहुमताचा निर्णय ग्राह्य धरला जातो. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना स्वतःच्या मर्जीनुसार निर्णय घेण्याचा एकतर्फी अधिकार नाही. निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी दहा महिन्यांत किमान १४ वेळा आक्षेप नोंदवले होते. यामुळे मतदार नोंदणी, नावे वगळणे, मतदार यादी सॉफ्टवेअर आणि मतदार डेटाबेसचे केंद्रीकरण यांसारखे महत्त्वाचे निर्णय त्यांच्या माहितीशिवाय घेतले जात असल्याची चिंता व्यक्त होत आहे. प्रत्युत्तरादाखल, आयोगाने म्हटले आहे की त्यांचे निर्णय एकमताने घेण्यात आले होते. जर समोर आलेली तथ्ये अखेरीस सिद्ध झाली, तर हे प्रकरण आयोगातील अंतर्गत मतभेदांच्या पलीकडचे आहे. यामुळे, सामूहिकपणे काम करणे अपेक्षित असलेल्या संस्थेतील सत्तेच्या केंद्रीकरणाबद्दल एक मोठा प्रश्न निर्माण होतो. याची चौकशी सखोल व्हायला हवी. जर ज्ञानेश कुमार खरोखरच इतर दोन आयुक्तांच्या सहभागाशिवाय निर्णय घेत होते, तर ते हे स्वतःसाठी करत होते का? अनुभवी नोकरशहाला एवढी सत्ता केंद्रीकृत करण्याची इच्छा का होईल? ते आपल्याच सहकाऱ्यांना महत्त्वाच्या निर्णयांपासून दूर का ठेवतील? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, जर हे आरोप सिद्ध झाले, तर ते हे कोणासाठी करत होते? ही शक्यता आहे की, जसजसा वाद वाढत जाईल, तसतशी अखेरीस कुमार यांनाच ही जबाबदारी उचलावी लागेल. पण जर असे झाले, तर संपूर्ण प्रकरण एकाच व्यक्तीला सर्व गोष्टींसाठी जबाबदार ठरवून संपू नये. हे जाणून घेणे आवश्यक आहे की या निर्णयांना कोणी अधिकृत केले, कोणाला त्याची माहिती होती, कोणाला त्याचा फायदा झाला आणि अंतिमतः या प्रक्रियेवर कोणाचा प्रभाव होता. एका नोकरशहाने हे सर्व स्वतःहून करण्याचा निर्णय घेतला, या सोयीस्कर स्पष्टीकरणापेक्षा मला त्या उत्तरांमध्ये अधिक रस असेल. कारण जर हे आरोप खरे असतील, तर खरी कहाणी कदाचित ज्ञानेश कुमार यांच्याबद्दल अजिबात नसेल. ती कदाचित निर्णयांच्या मागे असलेल्या लोकांबद्दल असेल. आणि ते लोकही तितकेच पात्र आहेत. आयोग ही देशातली महत्त्वाची अन् सर्वोच्च स्वायत्त घटनात्मक संस्था. ज्याच्या सर्वोच्च पातळीवर निर्णय घेण्याची पूर्ण जबाबदारी, स्वातंत्र्य तीन-सदस्यीय समितीवर असते. या त्रिसदस्यीय समितीत एक मुख्य निवडणूक आयुक्त अन् दोन निवडणूक आयुक्त असतात. वरवर पाहता मुख्य निवडणूक आयुक्तांचे पद मोठे वाटत असले, तरी कायदेशीर आणि घटनात्मकदृष्ट्या तिघांनाही अगदी समान दर्जा, वेतन आणि महत्त्वाचे निर्णय घेताना तीनपैकी एक अशा मताचा अधिकार असतो. निवडणूक आयोगाचे सर्व निर्णय शक्यतो तिघांच्या एकमताने घेणं अपेक्षित आहे. मात्र, एखाद्या विषयावर तिघांत मतभेद झाल्यास, तिथं बहुमताचा नियम २ विरुद्ध १ लागू होतो. म्हणजेच, दोन अतिरिक्त आयुक्तांनी घेतलेला निर्णय मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या मतापेक्षा वरचढ ठरतो. मुख्य निवडणूक आयुक्त सध्या या पदावर ज्ञानेश कुमार आहेत. तर दोन निवडणूक आयुक्त सध्या सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी हे दोघे एखाद्या गोष्टीला विरोध करतात, तेव्हा त्यांचं मत म्हणजे केवळ एक 'अल्पमतातील आक्षेप' असू शकत नाही, तर ते कायद्यानुसार संपूर्ण आयोगाचा 'बहुमताचा निर्णय' मानला जातो.
१९९५ मधील 'टी. एन. शेषन विरुद्ध भारत सरकार' हा सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल निवडणूक आयोगाच्या आजच्या या त्रिसदस्यीय लोकशाही रचनेचा पाया मानला जातो. ऑक्टोबर १९९३ मध्ये केंद्र सरकारने वटहुकूम काढून निवडणूक आयोग बहुसदस्यीय केला. तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांच्या सोबतीला डॉ. एम. एस. गिल आणि जी. व्ही. जी. कृष्णमूर्ती यांची निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती केली. आपल्या अमर्याद अधिकारांना चाप लावण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचा आरोप करत शेषन यांनी याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. १४ जुलै १९९५ रोजी पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने सरकारचा निर्णय वैध ठरवला. न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, मुख्य निवडणूक आयुक्त हे केवळ 'समान दर्जाच्या सहकाऱ्यांमध्ये पहिले' आहेत, म्हणजेच ते सर्वोच्च अधिकारी नसून तिघांचेही अधिकार आणि मते सम समान आहेत. कोणत्याही निर्णयावर मतभेद झाल्यास तो बहुमताने २ विरुद्ध १ सुटला पाहिजे, हा नियम या निकालाने कायम केला.
या संदर्भात २३ सप्टेंबर २०२६ रोजी द इंडियन एक्स्प्रेसच्या शोधवृत्तानुसार मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी उर्वरित संधू आणि जोशी या दोन आयुक्तांना अंधारात ठेवून त्यांच्या माहितीशिवाय परस्पर धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा सपाटा चालला. या दोन्ही आयुक्तांनी गेल्या १० महिन्यांत आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर १४ वेळा आक्षेप नोंदवलेत. यातले ४ आक्षेप तर एकाच दिवशी नोंदवण्यात आले. हा वाद प्रामुख्याने देशात राबलेवल्या 'विशेष मतदार यादी पुनर्रीक्षण-एसआआर' प्रक्रियेवरून सुरू झाला. यात आतापर्यंत कोट्यवधी मतदारांची नावे वगळण्यात आलीत. या वादाचे चार भाग आहेत. पहिलं, नवीन मतदारांसाठीच्या फॉर्म ६ मध्ये केलेला बदल! दोन्ही आयुक्तांच्या मते, आयोगाच्या आयटी विभागाने अनेक महत्त्वपूर्ण अन् धोरणात्मक निर्णय इतर दोन्ही आयुक्तांना न सांगता परस्पर लागू केले. नवीन मतदार नोंदणीसाठी लागणाऱ्या 'फॉर्म ६' मध्ये आयटी विभागाने काही नवीन अटी जोडल्या. आयोगाच्या डिजिटल पोर्टलवरील नमुना फॉर्म ६ मध्ये एक नवीन घोषणापत्र जोडण्यात आले. यामध्ये विचारण्यात आले होते की, त्याचे स्वतःचे किंवा त्याच्या आई-वडिलांचे/आजी-आजोबांचे नाव 'शेवटच्या एसआयआर' मतदारयादीत समाविष्ट आहे का? हा प्रश्न अनिवार्य केल्यामुळे पालकांचा हा एसआयआर तपशील दिल्याशिवाय फॉर्म सबमिट करणे कठीण होत होते. आयुक्त विवेक जोशी यांनी मे २०२६ मध्येच यावर कायदेशीर आक्षेप नोंदवला होता. फॉर्म ६ हा रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स १९६० अंतर्गत एक वैधानिक फॉर्म आहे. नियमांमध्ये केंद्र सरकारकडून रीतसर सुधारणा केल्याशिवाय या फॉर्ममध्ये असा कोणताही बदल वा नवीन प्रश्न जोडता येणार नाही, असे त्यांनी बजावले होते. संधू यांनी जोशी यांच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला होता. ऑगस्ट २०२६ मध्ये त्यांनी लेखी नोंदवले की, हा बदल 'अनधिकृत आणि बेकायदेशीर' आहे. तो डिजिटल पोर्टलवरून त्वरित काढून टाकण्यात यावा जेणेकरून नवीन मतदारांचे नाव नोंदण्याचे हक्क हिरावले जाणार नाहीत. मात्र याकडे पूर्ण दुर्लक्ष करून जुलै २०२६ मध्ये आयोगाच्या इसीआयनेट पोर्टलवर सुधारित फॉर्म लाइव्ह करण्यात आला. आता ज्ञानेश कुमार म्हणतात कीं हा बदल पूर्ण आयोगाच्या बैठकीत न आणता, दोन्ही आयुक्तांच्या मंजुरीशिवाय प्रशासकीय वा आयटी स्तरावर लागू करण्यात आला. अनेक तरुण, नव्या मतदारांचे फॉर्म थेट सबमिट होण्यापासूनच रोखणारा फॉर्ममधला बदल केवळ आयटी स्तरावरचा असतो का? दुसरा मुद्दा 'इरोनेट' या सॉफ्टवेअरचा आहे. मतदारयादीशी संबंधित संपूर्ण यंत्रणा ज्या प्रणालीवर चालते, तिचा ताबा आणि प्रवेश हळूहळू आयोगाच्या डायरेक्टर जनरल (आयटी) यांच्या हातात एकवटत असल्याचा आक्षेप घेण्यात आला. लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५० नुसार, मतदारयादी तयार करणे, तिचे प्रमाणीकरण करणे, त्यामध्ये सुधारणा करण्याचे कायदेशीर अधिकार केवळ इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (इआरओ) यांनाच आहेत. दिल्लीतील कोणत्याही माहिती तंत्रज्ञान अधिकाऱ्याला वा केंद्रीय सर्व्हरला या अधिकारांवर मर्यादा आणण्याचा वा ते नियंत्रित करण्याचा अधिकार नाही. प्रणालीचे केंद्रीकरण केल्याने स्थानिक अधिकाऱ्यांचे स्वातंत्र्य धोक्यात येते. मतदानाचा हक्क हा नागरिकांचा घटनात्मक अधिकार आहे. जर मतदारयादीतील नावाचा समावेश वा वगळणी ही दिल्लीतील 'इरोनेट' च्या सर्व्हरमधील तांत्रिक मंजुरीवर अवलंबून राहणार असेल, तर ती लोकशाहीच्या तत्त्वांना बाधा ठरू शकते. तांत्रिक त्रुटी वा केंद्रीय पातळीवरील विलंबामुळे एखाद्या पात्र नागरिकाचा मतदानाचा हक्क हिरावला जाऊ शकतो. निवडणूक प्रक्रिया ही 'विकेंद्रीकरण' या तत्त्वावर आधारलेली आहे, जेणेकरून स्थानिक पातळीवर निर्णय वेगाने आणि पारदर्शकतेने घेता येतील. मात्र, 'इरोनेट' चा पूर्ण ताबा दिल्लीतील आयोगाच्या डायरेक्टर जनरल (आयटी) यांच्याकडे केंद्रित झाल्यास, स्थानिक पातळीवरील स्वायत्तता कमी होऊन ती नोकरशाही आणि तंत्रज्ञानाच्या दबावाखाली येऊ शकते. संधू आणि जोशी यांनी या केंद्रीकरणाला आणि 'इरोनेट' च्या तांत्रिक हस्तक्षेपाला तीव्र विरोध दर्शवला. निवडणूक यंत्रणेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अशी अभूतपूर्व घटना घडली की, या दोन आयुक्तांनी दिल्लीतील आयोगाच्या आयटी विभागाच्या मनमानी कारभाराविरुद्ध थेट देशाच्या कॅबिनेट सचिवांशी संपर्क साधला. आयटी विभागाचे महासंचालक हे स्थानिक 'इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर' (इआरओ)च्या अधिकारांवर गदा आणत असून 'इरोनेट' चा पूर्ण ताबा स्वतःकडे घेत आहेत, अशी लेखी तक्रार त्यांनी केली. या वादानंतर संधू यांनी कठोर भूमिका घेत आयटी महासंचालकांना आदेश दिले की, सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील निवडणूक अधिकाऱ्यांना 'इरोनेट'चा पूर्ण आणि अमर्यादित प्रवेश फुल एक्सेस तात्काळ देण्यात यावा. कायद्याने दिलेल्या अधिकारांमध्ये कोणताही तांत्रिक अडथळा आणला जाणार नाही, याची खात्री करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले. या सगळ्या तांत्रिक केंद्रीकरणामुळे तेलंगणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि दिल्लीत सुमारे १ कोटी ७६ लाख मतदारांना तांत्रिक त्रुटींच्या नावाखाली नोटिसा पाठवण्यात आल्या होत्या. खुद्द संधू यांच्याच नावात त्रुटी काढून 'इरोनेट' प्रणालीद्वारे त्यांनाही नोटीस जारी झाली होती, जी नंतर स्थानिक अधिकाऱ्याने पडताळणी करून दुरुस्त केली.
तिसरा मुद्दा, पश्चिम बंगालमध्ये एसआयआर मोहिमे दरम्यान न्यायिक अधिकाऱ्यांनी पात्र ठरवून मतदार यादीत समाविष्ट मतदारांच्या विरोधात १६.१० लाख अपील दाखल करण्यात आल्या होत्या. संधू यांनी ऑगस्ट २०२६ मध्ये आयोगाच्या अधिकाऱ्यांना पत्र लिहून थेट प्रश्न विचारला की, 'आयोगाच्या वतीने या अपील दाखल करण्याची परवानगी नेमकी कोणी दिली? आणि या अपील प्रत्यक्षात कोणी दाखल केल्या?' संधू यांनी पत्रात नमूद केले की, स्वतः त्यांना, दुसरे आयुक्त जोशी वा पश्चिम बंगालच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनाही या अपील दाखल करण्याच्या प्रक्रियेची, त्यामागील कारणांची कोणतीही कल्पना नव्हती त्यांना यापासून पूर्णपणे अंधारात ठेवण्यात आले होते. एकूण ३८.३१ लाख अपील दाखल करण्यात आल्या. यामध्ये प्रामुख्याने दोन गट आहेत. पहिल्या गटात सुमारे २२.२१ लाख अपील अशा मतदारांच्या आहेत, ज्यांची नावे मतदारयादी सुधारणा प्रक्रियेत वगळण्यात आली. अन् त्यांनी आपले नाव मतदारयादीत पुन्हा समाविष्ट करण्यासाठी स्वतः न्यायाधिकरणामध्ये दाद मागितलीय. याउलट, दुसऱ्या गटातील उर्वरित १६.१० लाख अपील थेट आयोगाच्याच नावाने दाखल झाल्यात. वास्तविक, या १६.१० लाख मतदारांना न्यायालयीन अधिकाऱ्यांनी तपासणीअंती पात्र ठरवून मतदारयादीत स्थान दिले होते, परंतु त्यांची नावे पुन्हा यादीतून काढली जावीत या उद्देशाने अंतर्गत यंत्रणेकडून या अपील दाखल केल्या गेल्या. न्यायिक अधिकाऱ्यांनी वैध मानलेल्या नागरिकांच्या विरोधात आयोगाच्या नावाने स्वतः आयोगाच्याच वरिष्ठ सदस्यांना अंधारात ठेवून अशा प्रकारे अपील का आणि कोणाच्या आदेशाने दाखल केल्या, हाच या प्रकरणातील वादाचा आणि संधू यांच्या आक्षेपाचा मुख्य भाग आहे.
चौथा मुद्दा गोव्याचा आहे. गोव्यातील ९७ पात्र मतदारांना अंतिम मतदार यादीतून वगळण्यात आल्याची घटना ही आयोगाच्या केंद्रीय सॉफ्टवेअर प्रणालीतील 'इरोनेट' एका गंभीर तांत्रिक त्रुटीमुळे घडलीय. न्यायालयाच्या थेट निर्देशानंतर, स्थानिक निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांनी एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान रीतसर सुनावणी घेऊन या ९७ नागरिकांना मतदानासाठी पात्र घोषित केले. मात्र, आयोगाच्या केंद्रीय सॉफ्टवेअरमध्ये आधी झालेले निर्णय मागे घेण्याची रोलबॅक किंवा दुरुस्त करण्याची कोणतीही तांत्रिक सुविधाच उपलब्ध नव्हती. यामुळे, पात्रतेचा कायदेशीर निर्णय घेऊनही स्थानिक अधिकारी ती नोंद सॉफ्टवेअरमध्ये करू शकले नाहीत. यावर तोडगा काढण्यासाठी गोव्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी आयोगाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना एकाच आठवड्यात आठ वेळा तातडीची पत्रे पाठवून सॉफ्टवेअर अपडेट करण्याची विनंती केली होती, परंतु ही सुविधा वेळेत उपलब्ध करून दिली नाही. परिणामी, अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध झाली तेव्हा हे सर्व ९७ कायदेशीर मतदार यादीतून बाहेरच राहिले. या पद्धतीमुळे आयोगामध्ये अंतर्गत वादही निर्माण झाला असून संधू अन् जोशी यांनी या आयटी प्रणालीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केलीय. आता संधू आणि जोशी या ज्ञानेश कुमार वगळून उरलेल्या आयुक्तांनी प्रत्येक धोरणात्मक निर्णयामागे मतदानाचा मार्ग का निवडला नाही, तर त्याची कारणे त्यांनीच सांगितलीत. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांप्रमाणेच महाभियोग प्रक्रियेद्वारे पदावरून हटवता येते, ज्यामुळे त्यांना मोठे संरक्षण आहे. याउलट, निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवण्यासाठी केवळ सीइसीच्या एका शिफारशीची आवश्यकता असते. यामुळे आयुक्तांच्या पदाला तितके संरक्षण लाभत नाही. आयोगाच्या बैठकीचे अध्यक्षपद केवळ सीइसीकडे असते. जर अध्यक्षांनी बैठक बोलावण्यास नकार दिला वा ती टाळली, तर दोन आयुक्तांना बैठक बोलावण्याचा कोणताही स्पष्ट कायदेशीर मार्ग उपलब्ध नाही. एसआयआर मोहीम सुरू असतानाच, मुख्य निवडणूक आयुक्त विरुद्ध इतर दोन आयुक्त असा 'दोन विरुद्ध एक' असा जाहीर संघर्ष समोर आला असता, तर त्याचे मोठे राजकीय पडसाद उमटले असते. आयोगाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असते. जे की आताही झालेच आहे! मतदानाचा मार्ग उपलब्ध नसल्यामुळे दोन्ही आयुक्तांनी कॅबिनेट सचिवांशी पत्रव्यवहार केला. ही कृती घटनात्मकदृष्ट्या अत्यंत गंभीर आहे राज्यघटनेतील अनुच्छेद ३२४ चा मुख्य उद्देशच आयोगाला कोणत्याही सरकारी वा कार्यकारी एक्झिक्युटिव्ह हस्तक्षेपापासून पूर्णपणे स्वतंत्र ठेवणे हा आहे. जर आयोगाच्या पातळीवरील अंतर्गत वादाचे निवारण करण्यासाठी स्वायत्त संस्थेला नोकरशाहीच्या, कॅबिनेट सचिव यांच्या दारात जावे लागत असेल, तर तो थेट आयोगाच्या संस्थात्मक स्वायत्ततेवर आणि अंतर्गत लोकशाहीवर उपस्थित झालेला मोठा प्रश्न आहे. हा वाद केवळ मतदारयाद्यांमधील त्रुटींचा नसून, आयोगासारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या घटनात्मक संस्थेच्या अंतर्गत कार्यपद्धती, कायदेशीर त्रुटी आणि अंतर्गत समतोल राखण्यातील अपयशाचा एक मोठा ढळढळीत पुरावा आहे.
हरीश केंची
९४२२३१०६०९.
*जागा असल्यास चौकट वापरावी.*
चौकट
यानंतर एक खुलासा करण्यात आलाय. पण मुख्य निवडणूक आयोगाच्या प्रसिद्धीपत्रकावर तिन्ही आयुक्तांपैकी कोणीही सही का केली नाही? २३ सप्टेंबर रोजीचे प्रसिद्धीपत्रक क्रमांक ECI/PN/119/2026 वाचा. यावर सही पी. पवन, उपसंचालक यांची! जेव्हा आरोप मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर आहे, दोन निवडणूक आयुक्तांनी १४ वेळा लेखी विरोध दर्शवलाय, तेव्हा उपसंचालक प्रतिसाद का देताहेत? मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी आणि दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी सही का केली नाही? कारण सोपे आहे सही केल्याने ते कायदेशीररित्या बांधील ठरले असते. जर ज्ञानेश कुमार, सुखबीर संधू आणि विवेक जोशी यांनी एकत्रितपणे सही करून "एक्सप्रेसचा अहवाल खोटा आहे" असे म्हटले असते, तर त्या १४ नोंदींची प्रत माहिती अधिकार कायद्यात उघड झाल्यास, त्या तिघांवरही खोटे बोलण्याचा अन् शपथभंग केल्याचा आरोप झाला असता. उपसंचालकांची सही एक सुरक्षा कवच आहे. उद्या जर काही चुकीचे निष्पन्न झाले, तर ते म्हणतील, 'हे कर्मचारी स्तरावरील एक नेहमीचे स्पष्टीकरण होते...!' दुसरा सर्वात मोठा प्रश्न, एक्सप्रेसच्या वृत्ताचे कुठेही खंडन का नाही? प्रेस नोटमध्ये ८ परिच्छेद आहेत, पण एकाही ओळीत असे म्हटलेले नाही की, 'आम्ही कॅबिनेट सचिवांना पत्र लिहिले नाही. कोणत्याही १४ असहमतीच्या नोंदी नाहीत. ईआरओला ईआरओनेटमध्ये पूर्ण प्रवेश आहे! फॉर्म ६ मधील बदल एका अधिसूचनेद्वारे करण्यात आला होता!' एकही स्पष्ट खंडन नाही. का? कारण हे सर्व फाईलमध्ये रेकॉर्डवर आहे. याचा इन्कार करणे म्हणजे शपथभंग ठरेल. म्हणून प्रेस नोटमध्ये काय म्हटले आहे ते पहा, परिच्छेद १ आणि ४ चा अर्थ 'लिखित नोंदी, भिन्न मते ही एक सामान्य बाब आहे!' म्हणजे होय, नोंदी लिहिल्या गेल्या होत्या, हे आम्ही मान्य करतो. परिच्छेद ३ चा अर्थ, मसुद्याच्या टप्प्यांदरम्यान कार्यान्वयनासंबंधी प्रश्न म्हणजे हो, प्रश्न उपस्थित केले गेले होते, पण ते मसुद्याच्या टप्प्यात होते. परिच्छेद ५ चा अर्थ, १० महिन्यांच्या कालावधीतील अंतर्गत नोंदींवर प्रकाश टाकल्याने केवळ एकच बाजू समोर येते, म्हणजे, १० महिन्यांत नोंदी लिहिल्या गेल्या होत्या, आम्ही हे नाकारत नाही, आम्ही फक्त एवढेच म्हणतोय की संपूर्ण चित्र समोर येत नाही.
परिच्छेद ७ चा अर्थ, इसीआयनेट कठोर डेटा सुरक्षा नियमावलीनुसार कार्य करते ही सर्वात हुशारीची ओळ आहे. प्रश्न होता की कोणाला प्रवेश आहे? उत्तर आहे सुरक्षा नियमावली. प्रश्न आहे की चावी कोणाकडे आहे? ते म्हणतात की कुलूप मजबूत आहे. ही जनसंपर्काची भाषा आहे, कायदेशीर भाषा नाही. खूप शब्द आहेत, पण अंतिमतः काहीच अर्थ नाही. याचे तीन परिणाम होतील.
एक पुरावा न्यायालयासाठी पुरावा बनेल, विरोधी पक्षाने स्वतःहून चौकशीची मागणी केलीय. उद्या न्यायालय विचारेल १४ नोंदी आहेत का? आयोग काय उत्तर देईल? जर हो म्हटले, तर ते प्रसिद्धीपत्रक खोटे सिद्ध होईल. जर त्यांनी नाही म्हटले, तर फाईल दाखवावी लागेल. दोन, दोन्ही निवडणूक समित्यांचे मौन अधिक धोकादायक आहे, प्रसिद्धीपत्रकात म्हटलंय की, 'सर्व निर्णय हे एकमताने घेतलेल्या निर्णयांचा परिणाम आहेत!' जर संधू आणि जोशी याला सहमत असतील, तर त्यांनी पुढे येऊन तसे सांगितले पाहिजे. त्यांचे मौन हे दर्शवते की, हा काही एकमताचा दावा खरा नाही. तेीन, ऑडिटची मागणी अधिक तीव्र झालीय, जेव्हा आयोग स्वतःच हे सांगू शकत नाही की, 'फक्त इआरओ कडेच इरोनेट चा ॲक्सेस आहे, तेव्हा आयआयटी द्वारे सर्व्हरचे फॉरेन्सिक ऑडिट करणे हा एकमेव पर्याय उरतो.
यावरून निष्कर्ष असा की, हे प्रसिद्धीपत्रक इंडियन एक्सप्रेसचे बातमीचे खंडन नाही. ही कायदेशीर भाषेत लिहिलेली कबुली आहे. जर बातमी खोटी असती, तर प्रसिद्धीपत्रक दोन ओळींचे असते, 'आम्ही कोणत्याही मतभेदाचा स्पष्टपणे इन्कार करतो. कोणतीही नोंद घेतली गेली नाही. अहवाल खोटा आणि बदनामीकारक आहे!' आठ परिच्छेदांची काहीही गरज नाही. जेव्हा सत्य लपवायचे असते, तेव्हा ८ परिच्छेदांची आवश्यकता असते, पण त्याचबरोबर खोटे बोलणेही टाळले पाहिजे!
चौकट
यानंतर एक खुलासा करण्यात आलाय. पण मुख्य निवडणूक आयोगाच्या प्रसिद्धीपत्रकावर तिन्ही आयुक्तांपैकी कोणीही सही का केली नाही? २३ सप्टेंबर रोजीचे प्रसिद्धीपत्रक क्रमांक ECI/PN/119/2026 वाचा. यावर सही पी. पवन, उपसंचालक यांची! जेव्हा आरोप मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर आहे, दोन निवडणूक आयुक्तांनी १४ वेळा लेखी विरोध दर्शवलाय, तेव्हा उपसंचालक प्रतिसाद का देताहेत? मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी आणि दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी सही का केली नाही? कारण सोपे आहे सही केल्याने ते कायदेशीररित्या बांधील ठरले असते. जर ज्ञानेश कुमार, सुखबीर संधू आणि विवेक जोशी यांनी एकत्रितपणे सही करून "एक्सप्रेसचा अहवाल खोटा आहे" असे म्हटले असते, तर त्या १४ नोंदींची प्रत माहिती अधिकार कायद्यात उघड झाल्यास, त्या तिघांवरही खोटे बोलण्याचा अन् शपथभंग केल्याचा आरोप झाला असता. उपसंचालकांची सही एक सुरक्षा कवच आहे. उद्या जर काही चुकीचे निष्पन्न झाले, तर ते म्हणतील, 'हे कर्मचारी स्तरावरील एक नेहमीचे स्पष्टीकरण होते...!' दुसरा सर्वात मोठा प्रश्न, एक्सप्रेसच्या वृत्ताचे कुठेही खंडन का नाही? प्रेस नोटमध्ये ८ परिच्छेद आहेत, पण एकाही ओळीत असे म्हटलेले नाही की, 'आम्ही कॅबिनेट सचिवांना पत्र लिहिले नाही. कोणत्याही १४ असहमतीच्या नोंदी नाहीत. ईआरओला ईआरओनेटमध्ये पूर्ण प्रवेश आहे! फॉर्म ६ मधील बदल एका अधिसूचनेद्वारे करण्यात आला होता!' एकही स्पष्ट खंडन नाही. का? कारण हे सर्व फाईलमध्ये रेकॉर्डवर आहे. याचा इन्कार करणे म्हणजे शपथभंग ठरेल. म्हणून प्रेस नोटमध्ये काय म्हटले आहे ते पहा, परिच्छेद १ आणि ४ चा अर्थ 'लिखित नोंदी, भिन्न मते ही एक सामान्य बाब आहे!' म्हणजे होय, नोंदी लिहिल्या गेल्या होत्या, हे आम्ही मान्य करतो. परिच्छेद ३ चा अर्थ, मसुद्याच्या टप्प्यांदरम्यान कार्यान्वयनासंबंधी प्रश्न म्हणजे हो, प्रश्न उपस्थित केले गेले होते, पण ते मसुद्याच्या टप्प्यात होते. परिच्छेद ५ चा अर्थ, १० महिन्यांच्या कालावधीतील अंतर्गत नोंदींवर प्रकाश टाकल्याने केवळ एकच बाजू समोर येते, म्हणजे, १० महिन्यांत नोंदी लिहिल्या गेल्या होत्या, आम्ही हे नाकारत नाही, आम्ही फक्त एवढेच म्हणतोय की संपूर्ण चित्र समोर येत नाही.
परिच्छेद ७ चा अर्थ, इसीआयनेट कठोर डेटा सुरक्षा नियमावलीनुसार कार्य करते ही सर्वात हुशारीची ओळ आहे. प्रश्न होता की कोणाला प्रवेश आहे? उत्तर आहे सुरक्षा नियमावली. प्रश्न आहे की चावी कोणाकडे आहे? ते म्हणतात की कुलूप मजबूत आहे. ही जनसंपर्काची भाषा आहे, कायदेशीर भाषा नाही. खूप शब्द आहेत, पण अंतिमतः काहीच अर्थ नाही. याचे तीन परिणाम होतील.
एक पुरावा न्यायालयासाठी पुरावा बनेल, विरोधी पक्षाने स्वतःहून चौकशीची मागणी केलीय. उद्या न्यायालय विचारेल १४ नोंदी आहेत का? आयोग काय उत्तर देईल? जर हो म्हटले, तर ते प्रसिद्धीपत्रक खोटे सिद्ध होईल. जर त्यांनी नाही म्हटले, तर फाईल दाखवावी लागेल. दोन, दोन्ही निवडणूक समित्यांचे मौन अधिक धोकादायक आहे, प्रसिद्धीपत्रकात म्हटलंय की, 'सर्व निर्णय हे एकमताने घेतलेल्या निर्णयांचा परिणाम आहेत!' जर संधू आणि जोशी याला सहमत असतील, तर त्यांनी पुढे येऊन तसे सांगितले पाहिजे. त्यांचे मौन हे दर्शवते की, हा काही एकमताचा दावा खरा नाही. तेीन, ऑडिटची मागणी अधिक तीव्र झालीय, जेव्हा आयोग स्वतःच हे सांगू शकत नाही की, 'फक्त इआरओ कडेच इरोनेट चा ॲक्सेस आहे, तेव्हा आयआयटी द्वारे सर्व्हरचे फॉरेन्सिक ऑडिट करणे हा एकमेव पर्याय उरतो.
यावरून निष्कर्ष असा की, हे प्रसिद्धीपत्रक इंडियन एक्सप्रेसचे बातमीचे खंडन नाही. ही कायदेशीर भाषेत लिहिलेली कबुली आहे. जर बातमी खोटी असती, तर प्रसिद्धीपत्रक दोन ओळींचे असते, 'आम्ही कोणत्याही मतभेदाचा स्पष्टपणे इन्कार करतो. कोणतीही नोंद घेतली गेली नाही. अहवाल खोटा आणि बदनामीकारक आहे!' आठ परिच्छेदांची काहीही गरज नाही. जेव्हा सत्य लपवायचे असते, तेव्हा ८ परिच्छेदांची आवश्यकता असते, पण त्याचबरोबर खोटे बोलणेही टाळले पाहिजे!
