शिक्षण, बेरोजगारीचं प्रश्न विशिष्ट आर्थिक ढाच्यातून तयार झालेत असं आपण म्हणत असू तर प्रश्न असा उपस्थित होतो की, हा आर्थिक ढाचा ज्याला आर्थिक धोरणांनी आकार उकार मिळतो कोण ठरवतं. अर्थात राज्यकर्ता पक्ष....! जेन झीला हेही माहित होतं की, कोणाला जबाबदार धरायचं. साहजिकच गेली १२ वर्षे एकहाती केंद्रात सत्तेवर असणाऱ्या मोदी राजवटीला त्यांनी सिंगल आऊट केलं. यांच्याकडून १२ वर्षे मिळून देखील हा प्रश्न अधिक गंभीर बनला असेल तर साहजिकच आर्थिक ढाचा बदलायचा तर राजसत्ता, राज्यकर्ता पक्ष, राजवट बदलण्याची भाषा जोर पकडू लागलीय. असा विचार मुळ पकडणं म्हणजेच लोकशाही....! कारण लोकशाहीची लिटमस टेस्ट नियमित निवडणुका होण्यापुरती मर्यादित नाही. त्या तर रशियाचं सर्वेसर्वा पुतीन देखील घेतात. राज्यकर्ता पक्ष बदलला जाणं हाच व्हायब्रण्ट लोकशाहीचा ठोस पुरावा असतो.
पुढचा प्रश्न असा उपस्थित होतो की, जो आर्थिक ढाचा, आर्थिक धोरणं तयार होतात ती तशीच का होतात. ते काही भौतिकशास्त्राचे नियम खचितच नाहीत. तर ती विशिष्ट आर्थिक धोरणं त्या देशातील राज्यकर्त्या वर्गाच्या इथं आपण राज्यकर्ता पक्ष आणि राज्यकर्ता वर्ग यात फरक करत आहोत आर्थिक हितसंबंधांचं रक्षण अन् संवर्धन करण्यासाठी आखली जातात. हे साध्य करण्यासाठी सत्ताधारी वर्ग कॅम्पेन फायनान्स आणि अनेकानेक सॉफ्ट पॉवर वापरून उदा. कॉर्पोरेट मिडिया, कोणता राजकीय पक्ष सत्तेवर येणार यावर निर्णायक प्रभाव टाकत असतात. सत्ताधारी राजकीय पक्ष बदलला तरी देशातील राज्यकर्ता वर्ग बदलतो असे होत नाही. आपल्याच नव्हे तर अमेरिकेसकट अनेक लोकशाही देशातील सत्ताबदलांचा इतिहास कोट्यावधी सामान्य लोकांच्या हितसंबंधांच्या दृष्टिकोनातून फारसा आश्वासक नाही. असंतोषामुळे सत्ताबदल झाला तरी आर्थिक धोरणे अमुलाग्रपणे आपोआप जनकेंद्री होत नाहीत. आपल्या देशात भारतीय आणि जागतिक मोठया कंपन्या आणि वित्त भांडवल वेगाने राज्यकर्ता वर्ग बनत आहे. वित्त भांडवलाच्या मदतीने अर्थव्यवस्थेत मोठ्या कंपन्या अजून मोठ्या होत आहेत. शेतीसकट छोटे, मध्यम उद्योग, असंघटित क्षेत्र सारख्या अनेक बिगर कॉर्पोरेट क्षेत्राला चेपत नेणं, त्याचा अर्थव्यवस्थेतील वाटा कमी करत नेणं, रोजगारनिर्मितीपेक्षा भांडवलाचं हित केंद्रस्थानी ठेवणं, शिक्षण, आरोग्य आणि अनेक पब्लिक गुड उद्योगाला खाजगी नफ्यासाठी वेठीस धरणं, क्रयशक्ती वाढवण्याकडे दुर्लक्ष करून मुक्तहस्ते रिटेल लोन उपलब्ध करून देणं, वस्तुमाल सेवांच्या उत्पादनापेक्षा सट्टेबाज सदृश्य भांडवल बाजार, जमिनी यात गुंतवणूक करणं, शासनाला अर्थव्यवस्थेतून बाहेर काढणं. ही मोठ्या कॉर्पोरेटची दीर्घकालीन आर्थिक नीती आहे. या यादीत अर्थात भर घालता येईलच
जेन झीने जे प्रश्न नाट्यमयरित्या पुढं आणलंय ते आणि जे विंगेत उभे आहेत ते, अशा सर्व जीवनमरणाच्या प्रश्नांची मुळ वरील आर्थिक धोरणांमध्ये आहेत. त्या धोरणांना कन्फ्रण्ट केल्याशिवाय रिझल्ट्स मिळणारे नाहीत.
राज्यकर्ता पक्ष बदलला तर आपल्या आर्थिक हितसंबंधांना नख लागणार हे न कळण्याएवढे सत्ताधारी वर्ग गाफील नसतात. राज्यकर्ता पक्ष बदलला तरी आपले आर्थिक हितसंबंध इंटॅक्ट राहतील यासाठी त्यांनी एक स्ट्रॅटेजी आखलेली असते. ती म्हणजे आर्थिक धोरणांच्या बारकाव्यांची सार्वजनिक चर्चाविश्वात चिरफाड होणार नाही आणि सर्व चर्चा खोके, पेट्या कोणाला मिळाल्या यावर किंवा विविध नेत्यांच्या नावांभोवती फिरतील हे पाहिलं जातं. मेनस्ट्रीम मीडियावर का एवढ्या हिरीरीने कॉर्पोरेट घराण्यांनी मालकी प्रस्थपित केली याचे मग अर्थ लागतात. उदा. अदानी, एनडीटीव्ही
सत्ताधारीपक्ष अमलात आणत असलेल्या जनविरोधी आर्थिक धोरणाची हवी तशी चर्चा होऊन लोकशाहीत सामान्य नागरिकांचे राजकीय शिक्षण जे व्हायला पाहिजे ते होत नाही. एक राजकीय पक्ष सत्तेवरून पायउतार झाल्यानंतर दुसरा पक्ष येतो त्यावेळेस साचलेली असंतोषाची ती वाफ कुकरची शिटी काढल्यासारखी विरून जाते. खालून आग सुरूच राहते, दुसरी शिटी होईल इतपत वाफ साठेपर्यंत. हे चक्र सुरूच राहते. ये काळात सत्ताधारी वर्ग, आधी सत्तेवर असलेल्या सत्ताधारी राजकीय पक्षाकडून आपली लॉयल्टी काढून घेऊन नवीन सत्ताधारी राजकीय पक्षाकडे जोडून घेतो. पोचलेले लोक असतात ते. देशात राजकीय सत्ताबदलाच्या चर्चाना वेग येत असताना, त्याचवेळी समांतर पद्धतीने प्रचलित जनविरोधी आर्थिक धोरणांवर सार्वजनिक चर्चा सजगपणे घडवल्या पाहिजेत. जनमानसाची पकड घेणारे काऊंटर नॅरेटिव्ह तयार केले तरच सत्तेवर येणाऱ्या दुसऱ्या राजकीय पक्षावर आघाडीवर अंकुश ठेवता येईल. कोठूनही विश्लेषण करा आपण एकाच निष्पन्नावर येणार. घटनेत लोकशाहीत जनता सार्वभौम असते असे लिहिले आहे म्हणून ती सार्वभौम आपोआप सार्वभौम होत नाही. तिने संघटित कृती केली तरच ती सार्वभौम होऊ शकते.
नवमहाभारत!
भीष्माला माहीत होतं की दुर्योधन चुकीचा आहे. द्रोणाचार्यांनाही माहीत होतं. कर्णालाही याची जाणीव होती. तरीही कुरुक्षेत्रावर युद्ध सुरू झालं, तेव्हा हे तिघेही दुर्योधनाच्या बाजूने उभे राहिले.
का? चुकीचं आणि बरोबर काय, हे त्यांना समजत नव्हतं म्हणून? नाही. उलट महाभारतातला हा विरोधाभास अधिक अस्वस्थ करणारा आहे. चूक समजत असूनही माणूस चुकीच्या बाजूने उभा राहू शकतो. या तिघांचीही दुर्योधनाची बाजू घेण्याची कारणे वेगवगळी होती. भीष्माची अडचण त्यांची प्रतिज्ञा होती. त्यांनी आयुष्य हस्तिनापूरच्या सिंहासनाशी बांधून घेतलं होतं. दुर्योधनाच्या अनेक निर्णयांशी ते सहमत नव्हते. त्यांनी त्याला समजावण्याचाही प्रयत्न केला.पण शेवटी त्यांची निष्ठा त्यांना कौरवांच्या बाजूला घेऊन गेली. द्रोणाचार्यांची परिस्थिती वेगळी होती. पांडव त्यांचेच विद्यार्थी होते. अर्जुन तर त्यांचा अत्यंत प्रिय शिष्य. पण त्यांचं पद, प्रतिष्ठा आणि आयुष्य कुरू राजघराण्याशी जोडलेलं होतं. त्यात अश्वत्थाम्याबद्दलची त्यांची प्रचंड आसक्ती होती.
एखाद्या कंपनीत तुम्ही तीस वर्षं काम केलं असेल, त्या कंपनीने तुम्हाला पैसा, पद, प्रतिष्ठा दिली असेल आणि एक दिवस कंपनीचा प्रमुख चुकीच्या मार्गाने जाऊ लागला तर त्याच्या विरोधात उभं राहणं किती सोपं असेल? आणि कर्ण? त्याची गोष्ट आणखी गुंतागुंतीची. ज्या वेळी त्याच्या जन्मावर आणि सामाजिक दर्जावर प्रश्न उपस्थित केले जात होते, त्या वेळी दुर्योधन त्याच्या बाजूने उभा राहिला. त्याने कर्णाला अंगदेशाचा राजा बनवलं. प्रतिष्ठा दिली. मित्र म्हणून स्वीकारलं.
कर्ण ते विसरू शकला नाही. कृष्णाने त्याला त्याच्या जन्माचं रहस्य सांगितल्यानंतरही कर्णाने दुर्योधनाची साथ सोडली नाही. कारण प्रश्न होता, 'ज्याने माझ्या कठीण काळात मला साथ दिली, त्याच्या कठीण काळात मी त्याला कसा सोडू...?' ही निष्ठा आपल्याला प्रभावित करते. पण त्याचवेळी एक कठीण प्रश्न विचारते, एखाद्याने आपल्यावर उपकार केले म्हणून त्याच्या चुकीलाही साथ देणं योग्य ठरतं का? जरा विचार करा, हे तीनही महारथी जर दुर्योधनाच्या बाजूने नसते तर दुर्योधनाने युद्धाचा मार्ग निवडला असता का? त्यामुळेच महाभारत युद्ध घडण्यासाठी या तिघांना जबाबदार धरता येईल.
आता महाभारत काही क्षण बाजूला ठेवा. आजच्या भारतीय राजकारणाकडे पाहा. आपल्यापैकी अनेकांनी राजकीय मतांपेक्षा राजकीय ओळखी तयार केल्या आहेत. कोणी एखाद्या पक्षाचा समर्थक आहे. कोणी एखाद्या नेत्याचा. कोणी एखाद्या विचारसरणीचा. यात काही चुकीचं नाही. समस्या तेव्हा सुरू होते, जेव्हा पक्षावर टीका झाली की, आपल्यावर टीका झाल्यासारखं वाटतं. मग आपण घटना तपासत नाही. आपला "आपल्या" नेत्याचा बचाव सुरु करतो. सगळ्यात धोकादायक गोष्ट पुढे घडते. आपले नैतिक निकष पक्षानुसार बदलू लागतात. आपल्या पक्षाने दुसऱ्या पक्षातील नेते फोडले? की ती - राजकीय रणनीती ठरते. विरोधकांनी तेच केलं तर? - लोकशाहीची हत्या. आपल्या सरकारच्या काळात तपास यंत्रणेने विरोधी नेत्यावर कारवाई केली? तर तो- भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढा. दुसऱ्या सरकारने तेच केलं? तर तो - राजकीय सूड. आपल्या नेत्याने आक्रमक वक्तव्य केलं? - तर तो स्पष्टवक्तेपणा. विरोधकाने केलं? तर ते - द्वेषाचं राजकारण.
इथे कोणता पक्ष योग्य आहे, हा मुद्दा नाही. खरा प्रश्न वेगळा आहे, पक्ष बदलला की आपला न्यायाचा निकष बदलतो का? दुसऱ्या पक्षाच्या समर्थकांचा दुटप्पीपणा आपल्याला लगेच दिसतो. स्वतःचा मात्र क्वचितच दिसतो. सोशल मीडियामुळे हे आणखी सोपं झालं आहे. एखाद्या पक्षाच्या समर्थनातील काही पोस्ट लाइक करा, व्हिडिओ पाहा, काही नेत्यांना फॉलो करा. हळूहळू तुमच्या फोनमध्ये एक वेगळाच भारत तयार होतो. तुमच्या फीड मध्ये तुमचा पक्ष देश वाचवत असतो आणि विरोधक देश नष्ट करत असतात. दुसऱ्या व्यक्तीच्या फोनमध्ये नेमकी उलटी गोष्ट दिसत असते. दोघांनाही वाटतं, 'मला वास्तव माहीत आहे!' कदाचित दोघेही आपापल्या डिजिटल हस्तिनापूरमध्ये राहत असतात.
महाभारताची हीच खरी ताकद आहे. त्यात फक्त चांगली आणि वाईट माणसं नाहीत. त्यात चांगल्या गुणांमुळे चुकीच्या बाजूला अडकलेली माणसंही आहेत. भीष्माची निष्ठा वाईट नव्हती. द्रोणाचार्यांची बांधिलकी वाईट नव्हती. कर्णाची मैत्री आणि कृतज्ञता वाईट नव्हती. हे तिघेही व्यक्ती म्हणून वाईट नव्हते. फक्त त्यांना एक निर्णय घेता आला नाही, माझी बाजू महत्त्वाची की योग्य बाजू? आपल्या राजकीय मतांची परीक्षा घेण्यासाठी एक साधा प्रश्न पुरेसा आहे, हीच गोष्ट माझ्या विरोधी पक्षाने केली असती, तरी मी तिचं समर्थन केलं असतं का?
उत्तर बदलत असेल, तर आपण एखाद्या तत्त्वाच्या बाजूने उभे नाही. आपण फक्त आपल्या माणसाच्या बाजूने उभे आहोत. आज हजारो वर्षांनंतरही कुरुक्षेत्राचा सर्वात कठीण प्रश्न तोच आहे, सत्य आणि आपली बाजू वेगवेगळ्या दिशांना उभी राहिली, तर आपण कोणाची निवड करणार?
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
चौकट
टेक्सास टेक युनिव्हर्सिटीच्या एका अभ्यासानुसार, जर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या पक्षाने २०१४ ची लोकसभा निवडणूक गमावली असती अन् सरकार स्थापन केले नसते, तर भारत आजच्यापेक्षा खूप जास्त समृद्ध, लोकशाहीवादी असता. २०१४ पूर्वीच्या दशकाची मोदी सरकारच्या दशकाशी तुलना करताना, टेक्सास टेक युनिव्हर्सिटीचे संशोधक केविन ग्रियर आणि रॉबिन ग्रियर लिहितात, 'मोदींचे राज्य हे मुळातच मोडलेल्या आणि खोट्या आश्वासनांचा काळ आहे...!' केविन विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागात आणि रॉबिन कृषी आणि उपयोजित अर्थशास्त्र विभागात कार्यरत आहेत. आकडेवारीची तुलना करणाऱ्या त्यांच्या अहवालात असे आढळून आले आहे की, मोदींच्या नेतृत्वाखालील दशकात, दहा प्रमुख निर्देशकांवर भारताची कामगिरी घसरली आणि २०१४ पूर्वीच्या दशकाच्या तुलनेत मोदी सरकारच्या काळात दरडोई जीडीपीच्या बाबतीतही भारताची कामगिरी खालावली. त्यांच्या अहवालात, जर मोदी सरकार सत्तेवर नसते तर भारताने २०१४ प्रमाणेच आपली कामगिरी कायम ठेवली असती, तर भारताचे दरडोई उत्पन्न आजच्यापेक्षा $१,००० ने जास्त असते आणि भारताचा जीडीपी आजच्यापेक्षा $१.४ ट्रिलियनने जास्त असता. संशोधनाच्या निष्कर्षांनुसार, राजकीय भ्रष्टाचार लक्षणीयरीत्या कमी झाला असता. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, धार्मिक स्वातंत्र्य, संघटना स्वातंत्र्य, कायद्यासमोर समानता, कायद्याअंतर्गत समान संरक्षण यांसारख्या प्रमुख निर्देशकांच्या क्रमवारीत भारताने खूपच चांगली कामगिरी केली असती. हा अहवाल भारताच्या जीडीपीच्या 'पद्धतशीर चुकीच्या मोजमापाबद्दल' देखील चिंता व्यक्त करतो. अहवालानुसार, जर समीक्षकांच्या माहितीचा वापर केला असता, तर भारताची खराब कामगिरी आणखी वाईट झाली असती. मोठा प्रश्न हा आहे की: भारतातील मुख्य प्रवाहातील माध्यम वाहिन्या या अहवालावर प्राइम-टाइम चर्चासत्रे आयोजित करतील का?
No comments:
Post a Comment